Tuesday, December 10, 2019

कुरुप ब्यवस्था अनि म

जानुका दाहाल

नेपालमा जन्मे हुर्के र बाल्यकाल पनि उतै बित्यो। मैले जिवनको 18 वर्ष आमा बाबासँगै बिताए। त्यतिबेला नेपालमाचलिरहेको माओवादी आन्दोलनमा सुरक्षाबलतर्फबाट माओवादीको आरोप लगाइ सर्वसाधारण जनतामाथि गरिएको अत्याचार रमानवअधिकार हननका घटनाहरूको म प्रत्यक्षदर्शी थिएँ। विवाहपछि पतिको साथमा कालेबुङ आइपुगें। मेरो जेठाजु अजयदाहाल गोर्खाल्याण्ड
आन्दोलनको एक प्रकार नेतृत्वमा थिएँ। सन् 2006-मा उनि भुमिगत भएँ।
त्यसपछि पुलिस र सुरक्षाबलहरू द्वारा मेरो परिवारमाथि निगरानि शुरु भयो। तनाव दिन थाल्यो। उनिहरूले मेरो पतिलाईपक्राउ गरे अनि जेलमा हाले। उनि एक बेरोजगार थिएँ। ट्युसन अनि खेतिपाति गर्थे। उनको पक्राउपछि मेरा लागि ती दुवैआम्दानिका स्रोत बन्द भयो। उनको गल्ति यति मात्र थियो कि उनि अजय दाहालका भाई थिएँ।
जब एउटा शिक्षक पक्राउ पर्छ र जेल जान्छ, तब अन्य झै मेरी पति पनि डिप्रेसनको शिकार बनें। यता गाऊँमा पुलिसकोयति बिघ्न दबदबा थियो कि गाउँका मान्छेहरू हाम्रो घरमा आउनै छोडें। मानौँ हामीलाई समाजले अघोषित बहिस्कार नैगर्यो। कारण हाम्रो घरसँग सम्पर्क भएका सबैलाइ पुलिसले अनावश्यक केरकार गरेर तनाव दिनेगर्थ्यो।
त्यस समय म गर्भवति थिए। ओ नेगेटिभ ब्लड ग्रुप, लो ब्लड प्रेसर, एनिमियासँगै आर्थिक अनि परिवारको सहयोगबिनाअस्पतालको मृत्युशय्यामा थिएँ।
मैले मेरो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अनि स्वास्थ्य सम्बन्धित कागजपत्र न्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत गरे तर न्यायाधीशलेमेरी श्रीमानको जमानत मञ्जुर गरेन। मैले पुलिसको दुर्व्यवहार, अत्याचार अनि सर्च वारण्टबिना मध्यराततिर घरको खनतलाशी3 बर्षसम्म सहें।
गत केहि बर्षदेखि विश्वका सबै देशहरूमा मानवअधिकारको कुरा अनि कामहरू त भइरहेका छन् तर के मेरो सन्दर्भमा पुलिसप्रशासन, सरकार अनि न्यायाधीशलाई मानव अधिकार विषयमा ज्ञान थिएन त? अवश्य थियो, तर यो निम्नवर्गकामानिसहरूप्रतिको शोषणको उदाहरण हो। अन्तमा मेरोमा तिनवटा विकल्प रह्यो।
1.  यो द्वन्द अवधिभरिको निम्ति यस स्थानलाई छोडेर भाग्ने, अन्त कतै गएर आफ्नो अनि परिवारको ज्यान जोगाउने, 2. व्यबस्थाको विरुद्ध विद्रोह गर्ने अन्तमा, 3. आत्महत्या गर्ने।
मैले पहिलो विकल्पलाई उचित ठानें, अन्तर्राष्ट्रीय मानवअधिकारको नियम अनसार पनि प्रत्येक ब्यक्तिले यद्धको द्वन्दस्थानबाट भागेर आफ्नो अनि परिवारको ज्यान बचाउन पाउने प्रावधान छ, तर पलिसले न्यायिक व्यवस्थालाई दरुपयोग गरेरन्यायालय अनि न्यायाधीशको माध्यमद्वारा टिस्टा नदीदेखि जान नपाउने हुकुम जारी गरेर मानव अधिकारको खिल्लि उडाउदोरहेछ भन्ने ज्ञान भयो। दोस्रो विकल्प दुधमुखे नानीलाई लिएर आट्न सकिन अनि तेस्रो विकल्पवारे आफु त आत्महत्या गर्नसके पनि दुधमुखे नानिको हत्या गर्नु? सो, सोच्न पनि सकिनँ।
गत केहि बर्षदेखि उत्तर बंगाल अनि दार्जिलिङ पहाडमा राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवेशमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनआएको छ। यो प्रक्रिया निरन्तर छ। यस क्षेत्रको बदलिँदो परिवेशमा नारी अधिकार अनि मानव अधिकार सुरक्षाको नयाँचुनौतिहरूको सामना गर्न हामीले लक्ष्य प्राप्तिका योजनाहरू निर्धारण गर्नु अनिवार्य छ। भनिन्छ वर्तमान नै भविष्यको प्रतिविम्बहो। मैले सानो स्तरमा अत्याचार अनि मेरोमानव अधिकार हननको मार खपें, सहें, तर भविष्यमा हामी सजाग अनि सङ्गठितनरहे हामी नारी, बालक अनि असहायमाथि ठुलो आपद र मानव अधिकार हनन आइलाग्नेछ।
संसारमा हरेक स्थानमा अत्याचार हुन्छ, त्यस अत्याचारको विरुद्द विद्रोह हुन्छ। त्यो विद्रोहमा एउटाले क्रान्ति अनि अर्कोलेसुरक्षाको नाउँमा सम्पुर्ण शक्ति परिचालन गर्ने गर्छन्। तर त्यस समयमा दुवै जिम्मेवार पक्षले समाजको तिनवटा अधिकारलाईसुरक्षित राखेका हुन्छन्, मानव अधिकार, गर्भवति नारी अनि नाबालिकाको अधिकार अनि प्रत्येक सर्वसाधारण व्यक्तिले द्वन्दस्थानबाट भागेर आफ्नो अनि परिवारको ज्यान-माल बचाउन पाउने अधिकार छ। जुन United Nation's Declaration of Human Rights अन्तर्गत पर्नेगर्छ। यस अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि नियमद्वारा हाम्रो देश भारत पनि बाँधिएको तछ। तर यसै देशभित्रको न्यायालय अनि न्यायाधीशलाई नारी, नाबालक असहाय अनि मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रियनियमबारे केहि थाहा छैन? होइन पुलिस अनि न्यायाधीशलाई यस अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे अवश्य ज्ञान छ तर उनीहरूलाईहामी जस्ता तल्लो तप्काका सर्वसाधारण मानिसलाई नियम कानुनबारे केहि ज्ञान नै छैन भन्ने पनि थाहा छ। त्यसैले हाम्रोमानव अधिकार, नारी अधिकार अनि बालकहरूका अधिकारलाई पैतालाले कुल्चनु उनिहरू आफ्नो अधिकार ठान्छन्।
जब अत्याचार हुन्छ तब त्यहा विद्रोह हुन्छ तब दुइ गुट माझमा झडप हुन्छ। जब झडप हुन्छ तब कतै सुरक्षा त कतैन्यायको नाममा हत्या, बलात्कार, आगजनि हुने गर्छ। बलिया-बाङगा, पुरुष अनि समर्थ दुइ पक्ष मध्ये कुनै एक पक्षमासामेल भएर आफ्नो सुरक्षा गर्छन् तर हामी तल्लो तप्काका असहाय अनि निर्बल नारी घर अनि परिवारको मायाले कतै जानसक्दैनन्, कुनै पक्ष लिन सक्दैनन्। त्यसैले नारी अनि बालकहरू दुवै पक्षको मारमा पर्छन्। उनिहरूको अधिकारलाई हननगरेर पैताला मुनि थिचिदिन्छ। हरेक सशस्त्र द्वन्द वा राजनीतिक द्वन्दमा पीडितहरूको एउटा समुह हुने गर्छ जसमध्ये 80 प्रतिशत नारी अनि नाबालिकहरू हुन्छन्। अल्पकालिन युद्ध अनि द्वन्दमा नारी अनि नाबालिकहरूका सहभागिता धेरै कम हुन्छया हुदै हुदैन तर उनिहरूले नै सबभन्दा धेरै चोट पाएका हुन्छन्। प्रकार-प्रकार अनि स्तर-स्तरको यौन उत्पीडनद्वारा नारीहरूउत्पीडित हुने गर्छन्। Geneva Convention ‘49 र Additional Protocol of ‘77 ले नारी, बालक, बुजुर्ग अनिअसहायहरूका निम्ति विशेष प्रावधान निर्धारण गरेको छ तर जिम्मेवारी लिएका सुरक्षा निकायहरूद्वारा नै यस प्रावधानकोउलङ्घन धेर गरिरहेका पाइएका छन्।
नारीहरूको सक्रिय संलग्नता बिना विकाशको कुनै अर्थ नै हुँदैन तर आज विश्वमा तिन भागमा दुइ भाग अशिक्षित नारीहरूछन्, वार्षिक पाच लाख नारीहरू प्रजननको समयमा मृत्युको मुखमा पर्छन्। 565 मिलियन नारीहरू अति गरिबी अवस्थामाजीवन धान्न बाध्य छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत अनुसार नारी अनि 18 बर्ष मुनिका बालकहरूको जनसङ्ख्याले विश्वको 75 प्रतिशत ओगटेको छ। यसमा विमार, वृद्ध, अपाहिज अनि असहायहरूको जनसङ्ख्या पनि जोडे 90 प्रतिशत पुग्ला तरसमाजको निति नियम निर्माण अनि सञ्चालन गर्ने मानव अधिकार अनि नारी अधिकारको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारि 10 प्रतिशतसबल अनि बलशालीहरूको काँधमा छ। यति हुँदाहुँदै पनि समाजले हामीमाथि बलपूर्वक थोपेको परिस्थितिमा हात बाँधेरभाग्यलाई दोष दिएर बस्नुको साट्टा आफ्नो अनि परिवारको सुचारु रुपले सञ्चालन अनि द्वन्दसाथै सङघर्षको मारलाईन्युनीकरण गर्न हानै स्तरको प्रयास मार्फत अघि बड्न पर्छ।

जबसम्म हामी आफै आफ्नो अधिकारको निम्ति लड्दैनौँ तबसम्म हामी सुरक्षित छैनौँ। यसर्थ हामीले कमजोर, अल्पसङ्ख्यक, निर्बल निर्दोष नारी अनि बालकहरूको सुरक्षाको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका छौं। यो धेरै ठुलो जिम्मेवारी हो। तरहामीलाई तपाइहरूको समर्थन अनि सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास छ। आऔं हाम्रो अधिकारबारे आफू अनि सर्वसाधारणजनतालाई शिक्षित गरौं, अधिकार प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरौं, समाजलाई बस्न लायक अझ राम्रो स्थान बनाऔं।

No comments:

Post a Comment

A Tale of the Search for Never-Ending Documents

Ambika Rai With the arrival of the new government in West Bengal in 2026, the OBC ‘A’ and OBC ‘B’ categories were suddenly cancelled, render...