राष्ट्रवाद कि बजारवाद?

कपिल तामाङ

90 कोदशकदेखि भारतमा पनि नवउदारवादी नीति सुरू भयो। यसै आर्थिक नीति अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सार्वजनिकसम्पत्ति (national public assets)- लाई निजीकरण गर्दै पुँजीपति कर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पिदियो। विगतका जम्मैसरकारहरूले राष्ट्रीय सम्पत्तिहरूलाई निजीकरण गर्दै आइरहेका थिए। तर बहुमतले सत्तामा पुगेको भाजपा सरकार भनेसरकारी सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने दौडमा सबैभन्दा अघि छ। राष्ट्रवाद र राष्ट्रहितको हल्ला गर्दै भाजपाले राष्ट्रलाई नैखोक्रो पार्ने नीतिहरू अपनाइसकेको छ।

भाजपा सरकारले राष्ट्रीय संस्था (Public Sector Undertakings-PSUs) को 2.3 लाख करोड रुपियाँको अंश (shares) आफ्नो शासनकालमा विनिवेश (disinvest) गरेको छ अर्थात नष्ट गरेको छ। कांग्रेस सरकारले 10 सालमा 1.08 लाखकरोड रुपियाँ विनिवेश गरेको थियो। Central Public Sector Enterprises का अंशहरू जसले 12.3 लाख मानिसलाई कामदिएको थियो, सरकारले कर्पोरेटको हातमा बेचिदिएको छ। राष्ट्रीय ब्याङ्क (Public Sector Banks) र राष्ट्रीय बीमाकम्पनीहरू (Insurance Companies) जसमा 15 लाख भन्दा धेर मानिस काम गर्थे। यसलाई पनि सरकारले कर्पोरेटहरूलाईबेचिदिएको छ। सरकारको यो नीतिले रोजगारमा त व्यापक असर परिरहेकै छ भने अर्कोतिर निजी अनि बिदेशी कर्पोरेटहरूमुनाफाको गीतमा नाचिरहेका छन्। सत्तामा मोदी सरकार आएदेखि 25% Public Sector Workforce ले आफ्नो कामगुमाउनु परेको छ। अस्थायी अनि ठेका मजदुरहरूको सङ्ख्या 36% (2014) देखि 53% (2018)-मा बढोत्तरी भएको छ।

सरकारले चलाखीसँगै देशको सुरक्षा क्षेत्र, रेलमार्ग, दूरसंचार क्षेत्र, विमान क्षेत्र, कोइला, पेट्रोलियम आदि क्षेत्रहरूलाईनिजीकरण गर्दै 100% Foreign Direct Investment (FDI) योजनाहरू दिन प्रतिदिन पारित गरिरहेको छ। यसले देशकोPublic Sector Undertakings (PSUs) को कार्यप्रणालीमा व्यापक क्षति हुनेछ। आफुलाई देश-भक्त ठान्ने भाजपा सरकारकोयी नीतिहरू ‘एन्टी नेशनल’ होइन भने के हो त? 

2014-मा सत्तामा आउन साथ भाजपा सरकारले योजना आयोग हटाएर दी नेशनल इनस्टिट्युसन फर ट्रासफर्मिङ इन्डिया -कोगठन गर्यो। जसलाई नीति आयोग भनिन्छ। यस आयोगले सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङहरूलाई विनिवेश गरि बेच्नेकाम गर्यो। विनिवेश (Disinvestment) भन्नाले राष्ट्रीय सम्पदा र संस्थानहरूको अंशलाई निजीकरण प्रणाली मार्फत ठलोकर्पोरेटहरूलाई बिक्रि गर्न हो।

उक्त आयोगले कुल 74 वटा राष्ट्रीय संस्थानहरू छनौट गरेको छ। जसमध्ये 26 वटा बन्द गर्ने अनि रहल 10 वटालाईकर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पिने तय गरेको छ। ती 10 राष्ट्रीय संस्थाहरू हुन्-- ओएनजीसी (ONGC), जीएआइएल (GAIL), ओयल इन्डिया लिमिटेड (Oil India Limited), इन्डियन ओयल कर्पोरेसन (Indian Oil Corporation), कोल इन्डियालिमिटेड (Coal India Limited), भारत हेभी ईलेक्ट्रिलस लिमिटेड (BHEL), भारत इलेकट्रोनिक्स लिमिटेड आदि। यीसंस्थानहरू अब कर्पोरेटहरूको हातमा पुग्नेछ। सैन्य व्यवस्थाको बजारिकरण देशको सैन्य व्यवस्थालाई पनि सरकारलेबजारिकरण गरेको तथ्य चर्चित ‘राफल घोटाला'ले स्पष्ट पारेको छ। हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिडेट (HAL) जस्ता राष्ट्रीयसंस्थानलाई निष्क्रिय गर्दै सरकारले सैन्य व्यवस्थासँग सम्बन्धित कारोबार रिलायन्स एंड दस्सौला कर्पोरेटलाई बिक्रि गरेकोछ। सरकारले सैन्य औजारहरूलाई 4 भागमा बाडेका छन्-- सबमरिन, फाइटर जेट, हेलिकप्टर, अनि आर्मोर भेहिकल अनिट्याङ्क। दी डिफेन्स पब्लिक सेन्क्टर अन्डरटेकिङहरू (DPSUs) लाई फाइटर जेट र हेलिक्परको अक्सन गर्नदेखि प्रतिबन्धलगाएको छ। सुरक्षा मन्त्रलायले 275 सैन्य सामग्रीलाई आउटसोर्स गरि निजी कारखानाहरूमा दिएको छ। जसमा एमुनिसन, बम, स्मल आर्मस्, अनि ट्रप कमफर्ट आदि समावेश गरिएको छ। सरकारको यस्तो व्यापारिकरण नीतिले गर्दा कुल 85,000 अर्डियस फ्याक्टरीहरूमा कार्यरत कर्मचारी/मजदुरहरूको नौकरी जोखिममा पर्नेछ। तिनीहरू प्रतिवाद गर्दैछन्। यतिमात्र होइन, भाजपा सरकारले डीपीएसयुहरूको 26% शेयर बेच्ने निर्णय लिएको छ। प्राकृतिक पदार्थहरूको निजीकरण केन्द्र सरकारलेप्राकृतिक पदार्थहरूको निजीकरण गर्ने काम तीब्र रूपमा गरिरहेको छ। विभिन्न धातु, कोइला, तेल अनि ग्यासलगायत जंगलअनि पानी जस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको पनि निजीकरण गर्दै आइरहेको छ। बन सुरक्षा अनि बन नीति सुधारको नाममापब्लिक-प्रइभेट पार्टनरसिप (PPP) मोडल मार्फत् प्राकृतिक पदार्थ र सम्पदाहरूलाई कर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पिदिएको छ।विकासको नाममा देशको विभिन्न राज्यहरूका बनवासीहरूलाई उच्छेद गर्ने भयानक योजना भाजपा सरकारले लागु गरिसकेकोछ। शिक्षाको व्यापारिकरण देशको उच्च शिक्षा व्यवस्थामा सरकारी आक्रमण व्यापक भइरहेको छ। शिक्षण व्यवस्थाकोलागि सरकारी कोष घटाएर 0.67% (2014-15) देखि 0.45% (2018-19) पुऱ्याएको छ। जसले गर्दा मध्यान्ह भोजन अनिपाठशाला कोषहरू घट्दै गइरहेको छ। इनस्टिट्युट अफ एमिनेन्स-को नाममा अस्तित्वमै नभएको निजी शैक्षिक संस्था जस्तैजियो इनस्टिट्युट-हरूलाई शिक्षण कोष दिइने काम गरिरहेको छ। यसैले वर्तमान सरकारले सरकारी शैक्षिक संस्थानहरूलाईषड्यन्त्रपूर्वक निष्क्रिय गर्दै निजी संस्थानलाई पोस्याउने काम गरिरहेको छ।

2010 देखि 2016 को अन्तरालमा 20 वटा राज्यमा 130 लाख बिद्यार्थीहरूले सरकारी स्कूलबाट नाम हटाएका छन् भने 175 लाख बिध्यार्थीहरू निजी स्कूलहरूमा भर्ना भनेका छन्। यो आकडाले देशमा शिक्षण व्यवसायको यथार्थ स्पष्ट पार्छ।स्वास्थ्यको व्यापार शिक्षा झैं स्वास्थ्य व्यवस्थामा पनि सरकारी सहयोगमा व्यापार चलिरहेको छ। निजी अस्पतालहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ भने भएकै सरकारी अस्पतालहरूको हालत दिनोदिन जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। सरकारले युनिभर्सल अनिफ्री पब्लिक हेल्थकेयर-को सट्टा स्वास्थ्य बीमा योजनाको कुरा गर्दैछ-- जुन योजना निजी बीमा कम्पनीहरूलाई दिएको छ।अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले मुनाफा कमाइरहेका छन्। एतिहासिक धरोहर अनि प्राकृतिक स्थलहरूकोनिजीकरण सिमेन्ट अनि कंक्रिट फ्याक्ट्रीका मालिक टदाल्मिया’लाई दिएको छ एतिहासिक धरोहर ‘लाल किल्ला’। एतिहासिकधरोहरको संरक्षण अनि महत्त्वबारे यस कम्पनीलाई कुनै सरोकार नै छैन। ताज महललगायत अन्य धरोहरहरू पनि निजीठेकादारहरूलाई बिक्रि गरिसकेको छ। लहाखको पन्गोंग लेक अनि बङगालको सन्दरबनलाई पनि बिक्रि गर्ने सरकारी योजनागरेको छ। यी एतिहासिक धरोहर अनि सार्वजनिक प्राकृतिक स्थलहरूबाट देशको राजस्वमा वार्षिक अरबौ रुपियाँ जम्माहुनथ्यो। अबउसो ती रकम निजी कम्पनी र ठेकादारहरूको गोजीमा पस्नेछ।

राष्ट्रवादको कुरा गर्दै राष्ट्रकै धरोहर र सम्पत्तिहरू बिक्रि गर्ने भाजपा सरकारको बजारबादी नीतिकै कारण आज देशकोआर्थिक विकाश हुन सकिरहेको छैन। आगामी दिनहरूमा अझ राष्ट्रीय सम्पत्तिहरू बिक्रि गर्ने योजनामा केन्द्र सरकार सक्रियभइरहेको छ। विकास हो यो? राष्टवाद हो? कि देशलाई बेच्ने निर्लज्ज प्रक्रिया हो?