धेरैले भन्छन्, सन् 1917 को रुसी क्रान्तिको सफलता अनि पछि गएर सोभियत सङ्घको पतनको अन्तरनिहित प्रमुख कारण थियो ‘राष्ट्रियताको प्रश्नमा समयसित तिनीहरूको अडान र व्यवहारको सठिकता-बेठिकता, सफलता-विफलता। धेरैवटा राष्ट्रियताहरूले बनिएको त्यस विशाल भूभाग(सोभियत रसिया)-मा राष्ट्रियताको प्रश्नमा सठीक समाधानको बाटो नै के 1917को नोभेम्बर क्रान्तिमा बोल्शेविकहरूका सफलताको प्रमुख कारण थियो? क्रान्ति-पूर्व पर्यायमा बोल्शेविक पार्टीभित्र र सामान्यतया त्यस समयका सम्पूर्ण मार्क्सवादी शिविरमा राष्ट्रियताको सवाल लिएर रुचिशील र गहिरो सैद्धान्तिक छलफल-बहस र हिडाई नै के मशाल भएर बाटो देखाइएको थियो विशाल सङ्ख्याको पछौटे जनजाति, जातिगोष्ठीहरूको लागि?
समयको अन्तरालसँगै अन्तमा सोभियत युनियन टुक्रा टुक्रा भएर विभिन्न जनजाति, जातिगोष्ठीबहुल छुट्टै देशहरूमा परिणत भयो। ती देशहरूमा फेरि जातिहरूका अधिकार अनि उन्मुक्तिको प्रश्न उठ्न थालियो। त्यतिबेला यस विघटन अनि नयाँ परिस्थिति उद्भवको कारण खोज्दै जाँदा वर्ग राजनीति, गनतन्त्रको व्यवहार, क्रान्तिकारी अनि सुधारवादी लाइनको द्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक चलखेलसँगै राष्ट्रियताको प्रश्नमा व्यवहारको सठिकता-बेठिकता बारे चर्चा अत्यन्त सान्दर्भिक अनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। यद्यपि यस निबन्धलाई हामी नोभेम्बर क्रान्ति र त्यसको अघि-पछिको समयमा भएको घटनाहरू बारे चर्चा र मूल्यङ्कनमै सिमित राख्नेछौँ।
जाति विन्यासको आधारमा : क्रान्तिपूर्व रसिया अनि रुसी क्रान्ति...
जुन क्षेत्रभरि सन् 1917को रुसी क्रान्तिले जरा गाडेको थियो, त्यो क्षेत्र धेरै सङ्ख्याको जातिसमुह-जातिगोष्ठीले भरिएको पृथ्वीको लगभग आधा भूखण्ड बराबरको क्षेत्र हो। 16 औँ शताब्दीदेखि नै क्रमैसँग रसियाको जारको साम्राज्य फिनल्याण्डदेखि लिएर पोल्याण्ड र युक्रेन नाघेर ककेशस पर्वत पक्रेर मध्य एसिया भएर उत्तर-पूर्वमा बेरिंग स्ट्रेट लगायत बाल्टिक राज्यहरू र पूर्वी एसियाको माध्यमबाट पूर्वी एसियाको नोमाडिक ट्राईबहरूको क्षेत्रसम्म फैलिएको थियो। त्यसभित्र जनसङ्ख्याको हिसाबले रुसीहरू 43% थिए। गैर-रुसी जनजातिहरूमाथि जातिगत उत्पीडन साह्रै ज्यादा थियो। यस विशाल साम्राज्य शासकहरूको लागि विपुल सम्पदा र क्षमताको स्रोत थियो भने, अर्कोतिर कमजोरीको स्रोत पनि थियो। युक्रेनको उर्वर कृषि जमिन र खनिज सम्पदा, पोल्याण्डको विकसित औद्योगिक क्षेत्र, मध्य एसियाको रेशम र कटन उत्पादन, साइबेरियाको प्राकृतिक सम्पदा आदिको सही उपयोग भएको भए यी कुराहरू त्यस साम्राज्यको लागि अथवा त्यहाँको निजी उद्योगपतिहरूका लागि महत्त्वपूर्ण पञ्जी स्रोत हुनसक्थ्यो। तर यसको लागि कठिनाइ पनि निकै थियो। विशाल सामरिक बल अनि नोकरशाहीको हस्तक्षेप जरुरी थियो। त्यस सँगसँगै यस क्षेत्रहरूमा पुँजीवादी विकासको विपुल सम्भाब्यताको कारण प्रोत्साहित र युरोपेली नेशन स्टेटको उदयको मोडेलले प्रेरित अल्पसंख्यक जनजातिहरूका उदियमान अभिजातवर्गको जातिगत अस्मितासँग शक्तिशाली रुसी राष्ट्रियताको उद्धत स्वाभिमानको विरोध पनि निरन्तर रूपमा थियो।
रुसी जारहरू (राजा) अरू भाषा-संस्कृतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्थ्यो, हेप्थ्यो। स्वीकृति दिनुको सट्टामा कुल्चनु खोज्थ्यो। आ-आफ्नो राष्ट्रियताहरूको विशिष्टताहरूलाई खतम पारेर आफ्नै साँचोमा हाल्ने कोसिस गर्थ्यो। सन् 1881 देखि क्रमसँगै यस ‘रुसीकरण’को प्रयास झनझन बढ्न थाल्यो। राष्ट्रियताहरूको बिचमा यस विरोध सम्पूर्ण भूभागमा नै एक महत्त्वपूर्ण आयामको रूपमा उपस्थित भयो। त्यसताकका रसियालाई लेनिनले ‘राष्ट्रियताहरूको एक कारागार’ भनेर चिह्नित गर्दै राष्ट्रियताको प्रश्नलाई महत्त्वका साथ चर्चा गर्न थाल्नुभयो। लेनिनको लेखनहरूमा कृषि प्रश्नमाथि चर्चा सँगसँगै राष्ट्रियताको प्रश्नमा लेखिएका असंख्यौ लेखहरूले यसको महत्त्व महसुस गर्न सकिन्छ। जातिगोष्ठीहरूका आन्दोलन अनि तीमाथि दमन— दुवै नै बढेको बढेकै थियो यस पर्यायमा। 19औँ शताब्दीको पोल्याण्डमा यस्ता एकपछिएक विद्रोह, उत्तर ककेसियन क्षेत्रहरूमा जारतन्त्रको विरुद्धमा सशस्त्र प्रतिरोध देखापऱ्यो अनि अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीहरूभित्र यस समयमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूका जनाधार क्रमसँगै बढ्दै गयो— यी सबै नै माथि भनिएको जातिगत उत्पीडन विरुद्धको अभिव्यक्तिको वास्तविक प्रमाण हो। यसकै निरन्तरतामा सन् 1916 को गरम महिनामा कजाख्स्तान अनि किर्गिजस्तानमा सेनामा भर्ती लिएर जार-विरोधी विद्रोह, किएभ र युक्रेनको अन्यान्य शहरहरूमा यस राष्ट्रियताको संगठनहरूद्वारा अस्थायी सरकारलाई* उखेल्नमा बोल्शेविकहरूलाई समर्थन— यी सबै पनि त्यसकै अभिव्यक्ति हो।
तर पोल्याण्डबाहेक राष्ट्रियतावादी वा समाजवादी दलहरू कोहिले पनि सन 1917 भन्दा अगाडी सम्पूर्ण स्वतन्त्रता मागेको थिएन। तिनीहरूको माग मुख्यत थियो ‘गैर-रुसी नागरिक र भाषाहरूप्रति असमानताको व्यवहार बन्द गर्नु, समान मर्यादा अनि फेडेरल ढाँचा अथवा स्वशासनको व्यवस्था लागु गर्नु थियो’। सन 1905 देखि शुरु गरेर दुई-दुईवटा क्रान्तिको प्रयास अनि 1917 मा सामरिक पराजयको कारणले गर्दा विशाल क्षति अनि क्षमताको केन्द्रीकरण ढिला भएकोले गर्दा स्वतस्फूर्तरूपले नै विभिन्न क्षेत्रमा जातिगत सरकारहरूको हातमा धेरै हदसम्म नियन्त्रणक्षमता केन्द्रित भएको थियो। घटनाहरूको प्रवाहले गर्दा यस नयाँ राष्ट्रियताको सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राजनैतिक दलहरू मध्ये धेरैले निकै अगाडीदेखि समाजवाद र अन्तर्राष्ट्रियताको नीति ग्रहण गरे तापनि यतिबेला आएर उग्र राष्ट्रियतावादी र बोल्शेविक विरोधी हुनु पुग्यो। क्रान्ति पछि गृहयुद्धको सम्पूर्ण पर्यायमा यी विभिन्न राष्ट्रियता आन्दोलनहरू क्रमसँगै दुइटा पक्ष भित्र कुनै एउटालाई छान्नु थाल्यो— एकतिर बोल्शेविकहरू, जो उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनको पक्षमा छन् र अर्कोतिर छ जारको अनुयायीहरू— श्वेतसेनाहरू, व्हाइटगार्डस्, जो जारतन्त्रको युगका पुरानो रुसी साम्राज्यलाई फर्काएर ल्याउन खोज्दैछन। अनवरत विभाजन र पक्ष बदलावको फलस्वरूप नाना प्रकारले यस राष्ट्रियतावादी सङ्गठनहरू क्रमिक रूपमा दुर्वल र बोल्शेविकहरू शक्तिशाली बन्न पुग्यो।
नयाँ सोभियत सरकारले, सन् 1918को जनवरीमा फिनल्याण्डको स्वतन्त्रताको माँगलाई स्वीकृति दिएर जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको पूर्वघोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सदिच्छा व्यक्त गऱ्यो। तर तिनीहरूले रेडगार्डहरूलाई* भौतिक रूपमा फिनल्याण्ड पठाएको थिएन। बोल्शेविकहरूले सोचेका थिए कि ‘फिनल्याण्डको यस जातिगत मागलाई रसियाले स्वीकार्ने कारणले गर्दा फिनल्याण्डको क्रान्ति अब अझै शक्तिशाली हुनेछ अनि फिनल्याण्डमा क्रान्तिकारी सरकारको स्थापना हुन्छ र रसियाको क्रान्तिकारी सरकारसित तिनीहरूको सम्बन्ध यसरी पुनर्स्थापित हुन्छ’। तर तितो र हिंसक गृहयुद्धले गर्दा फिनल्याण्डमा व्हाइटगार्डहरूका अर्थात् जारको पक्षधरहरूका सरकार स्थापित भयो। फिनल्याण्डको श्रमजीवि जनतासित एकता स्थापनाको यस पद्धतिलाई व्यर्थ भएको देखेर पुरानो रुस साम्राज्यदेखि छुट्टिएको अन्यान्य भूभागहरूको लागि बेग्लाबेग्लै नीति अपनाउनु भयो बोल्शेविक नेतृत्वले। अन्यान्य गैर-रुसीय क्षेत्रहरूमा क्रान्ति फैलिपछि, स्थानीय विद्रोहीहरूलाई मद्दत गर्नलाई रेडगार्डहरूका सङ्गठित र ठुलो टोलीहरू पठाउने क्रम शुरु भयो। यसरी नै 1920 मा सोभियत सङ्घ युक्रेन, बेलारुस, मध्य एसिया अनि ट्रान्स-ककेसियन क्षेत्रहरूमा प्रसारित भयो। अर्कोपट्टी यस प्रक्रियाले लाटभिया, लिथुयानिया र इस्टोनियाको तीनवटा बल्टिक प्रजातन्त्र सोभियतको अधिनमा आएको थिएन। वादमा, स्टालिनको समयमा 1930को अन्ततिर यी देशहरू सोभियत सङ्घमा गाभिएको थियो। यसबाहेक अरू धेरै क्षेत्रहरूमा, रुस कम्युनिस्ट पार्टीको तत्त्वाधानमा एक प्रकारको सोभियत व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो। उल्लेखनीय छ, जातिको हिसाबले अल्पसंख्यक मानिसहरू केवल यस्ता बेग्लै प्रजातन्त्रहरूमा बसोबासो गर्थेनन, रूसी प्रजातन्त्रमा पनि बसोबासो गर्नुहुन्थ्यो धेरै गैर-रुसी जाति अनि जातिगोष्ठीहरू। जातिगत उत्पीडनको समस्याको समाधान उनीहरूको पनि चाहना थियो।
प्रथमतः, यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नलाई उल्लिखित जाति-भाषा-संस्कृतिहरूको विकास, त्यो जनजातिहरूको भित्रबाट नै सचेत कार्यकर्ता विकसित गर्नु अनि प्रजातन्त्रहरूमा राजनैतिक ढाँचा बारे सिर्जनात्मक नीति र व्यवहारको आवश्यकता थियो। जाति प्रश्न अनि जातिगत अल्पसंख्यकहरूको खण्डमा कुनै एकक र एकै दिशाको गाइडलाइन नभएकोले गर्दा (हुनु सम्भव पनि थिएन) यो काममा विभिन्न समयमा बाधा आयो। एकतिर जुन प्रकारले बोल्शेविकहरू बाहेक जातिगत आकांक्षाहरूप्रति सहानुभुतिशील वा वैचारिक रूपमा समर्थनकारी अरू धेरै शक्तिहरू उपस्थित थियो, त्यसरी विपरीतमा रुसी र गैर-रुसीहरूभित्र पनि एस्ता धेरै शक्ति र व्यक्ति थियो जो-जसले राष्ट्रियताको अधिकार समर्थन गर्नलाई प्रतिक्रियावादी अनि मार्क्सवादको मौलिक नीतिहरूको विरोधी भनेर ठान्थ्यो। कतै यस्तो ‘कम्युनिस्टहरू’ले गैर-रुसी क्षेत्रहरूमा जारतन्त्रको अवशेषहरूसँग आफ्नो आवाज जोडेर, यहाँसम्म कि ‘महान् रुसी देशाहंकार’को पक्ष लियो, अनि कतै अरू कुनै ‘कम्युनिस्ट’हरूले एकोहोरो तरिकाले अल्पसंख्यक राष्ट्रीयतावादीहरूको पक्षधर बन्यो। उत्पीडित जातिहरूका विशेष अधिकारको पक्ष र विपक्षमा आ-आफ्नो अडानलिएर स्पष्ट विभाजन देखापऱ्यो। जाति प्रश्नमाथिको बहसमा अल्पसंख्यकको राष्ट्रियताबाद समर्थन गर्नेहरूलाई ‘दक्षिणपन्थी’ र जातिहरूका विशेष अधिकारको विपक्षीहरूलाई ‘वामपन्थी’ भनेर चिह्नित गर्ने चलन शुरु भयो। तर यी अडानहरूबाट फेरि पार्टीभित्रको ‘दक्षिणपन्थी’ र ‘वामपन्थी’ चिह्नित हुनसकेन। क्रान्ति अघि जुन बुखारिनले राष्ट्रियताबारे लेनिनको अडानलाई ‘दक्षिणपन्थी’ भनेर चिह्नित गर्दैछन, क्रान्ति पछि त्यही बुखारिनले यस प्रश्नमै ‘दक्षिणपन्थी’ विचार अपनाउदैछन्। अँ 1917मा ‘दक्षिणपन्थी’हरूका नेता जिनोभियेभको जाति प्रश्नमाथिको अडान सन 1923मा ‘वामपन्थी’ अडान जस्तो देख्दैछ। धमिलो थियो कुरा। मूल विषयमा प्रवेश गर्नु भन्दा अघि एक चोटी मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा जातिप्रश्नमाथि विभिन्न विचारहरूलाई निहाल्नु जरुरी छ।
मार्क्स, एंगेल्स, मार्क्सवाद अनि जाति प्रश्न
मार्क्सको समयमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको केन्द्र थियो पश्चिम युरोप। क्रमैसँग त्यहाँबाट मध्य र पूर्वी युरोपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको ज्वार सारेको थियो, र त्यससित जाति प्रश्न पहिलाभन्दा निकै जटिल भएर देखा पर्न थाल्यो। मार्क्स र एन्गेल्सको पहिला पहिलाको सामान्य अडान थियो जातिगत विरोध अनि थिचोमिचोले गर्दा मजदूरवर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता गठनको बाटोमा बाधा पुग्छ र राष्ट्रियताको आन्दोलनले वर्गको आन्दोलनमा बाधा ल्याउँछ। मार्क्स अनि एंगेल्सको पहिलाको लेखनहरूमा जातीक मुक्तिसङ्ग्रामप्रति समर्थनको प्रश्नलाई समग्र ऐतिहासिक विकाससित अन्तरसम्बन्धमा हेर्ने कुरा गरिएको थियो। यसकै आधारमा प्रतिक्रियावादी रुसी साम्राज्य विरुद्ध पोल्याण्डको बुर्जुवाहरूका स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मार्क्स-एंगेल्सले समर्थन गर्नु भएका थिए, जबकि प्रुसीय राज्यविरुद्ध शेलस्वीगको डेनिसहरूका अनि ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्ध आइरिसहरूका मागलाई तिनीहरूले नकारात्मक भनेर ठानेका थिए। पोल्याण्डको खण्डमा मार्क्सको महत्त्वपूर्ण अवलोकन के थियो भने पोल्याण्डीय राष्ट्रियतावादी आन्दोलन अभिजातहरूद्वारा संचालित र तिनीहरूको स्वार्थरक्षाको लागि भएपनि त्यसमा सफलताको निम्ति कृषक जनसाधारणको समर्थनको अति नै खाँचो छ। त्यसकारण यो सङ्घर्ष गणतान्त्रिक सङ्घर्ष हो र सामन्ती व्यवस्थाको ध्वंसको चिह्न पनि यस आन्दोलनले बोकिरहेको छ। फेरि पछि गएर आयरल्याण्डको मुक्ति संग्रामको खण्डमा मार्क्सको अडा फेरिएको देखेर पनि हामी महत्त्वपूर्ण शिक्षा पाउन्छौँ। सन् 1948 मा ब्रिटिस मजदुरहरूका जातिगत अहङ्कारको मनोभावको कारणले मार्क्सले आइरिशहरूलाई नै जिम्मेवार ठहराउनु भयो, तर अझै पछि 1860को दशकमा ब्रिटिस मजदुरहरूमध्ये उग्र राष्ट्रियतावादको कारणले गर्दा नै तिनीहरूको क्रान्तिकारी चेतना र संग्रामको सङ्कट देखेर उहाँले त्यो उग्र जातिगत अहङ्कारलाई तोड्न एक हिसाबले आइरिश मुक्ति संग्रामको पक्षमा अड़ान लिनु भएको थियो। लेनिनको समयमा ‘महान् रुसी जातिगत अहङ्कार’को परिप्रेक्ष्यमा पनि हामी यस अडानको प्रतिबिम्ब देख्न पाउँछौं। सन् 1865 मा ‘प्रथम इन्टरनेसनल’को* घोषणामा पहिलो पल्ट सामान्यरूपमा ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’लाई स्वीकृति दिएको पाइन्छ। यी सम्पूर्ण विषयहरू नै भविष्यमा मार्क्सवादी खेमाभित्र बहसहरूको लागि बाटो बनाइ दिएको थियो। धेरैजसो मार्क्सवादीहरूको विचार के थियो भने राष्ट्रियतावाद विकासशील पुँजीवादको एक अभिव्यक्ति हो अनि समाजवादी क्रान्तिले नै यस जातिगत पार्थक्य अनि विरोधहरूलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ अथवा कमसेकम त्यसको सहज समाधानको बाटो बनाइदिन्छ। तर राष्ट्रिय सङ्घर्षहरूले आगामी क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई मद्दत गर्छ कि बाधा पुऱ्याउछ— बहस त्यसमाथि उभियो।
मार्क्स पछि मार्क्सवादी चर्चाहरूमा राष्ट्रियताको सवाल लिएर लगभग चार वटा अडान देखापरेको थियो— 1) ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’, जुनचाहिँ लेनिनहरूको अडान थियो; 2) रोजा लुक्सेमबर्गको ‘जाति बिलुप्ति’को सिद्धान्त, जसको पछाडि धेरैजना नेतृत्वकारी बोल्शेविकहरूका समर्थन थियो; 3) ‘क्षेत्रीय जातिगत स्वशासन लगायत विशेष अधिकार’, अस्ट्रियान् मार्क्सवादीहरू र यहुदी ‘बुन्द’हरू द्वारा समर्थित यस सिद्धान्त; अनि 4) रुस साम्राज्यको धेरैवटा समाजवादी र राष्ट्रवादी दलहरूद्वारा समर्थित ‘फेडेरेल स्ट्रक्चर’को सिद्धान्त। त्यसताकका बोल्शेविक पार्टी उत्पीडित जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षमा रहे तापनि अरू अन्य प्रत्येक अडानहरूका प्रतिनिधिहरू पनि सन 1917 पछि पार्टीको ‘राष्ट्रियता सम्बन्धी नीति’ निर्धारणको पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए।
बाउयार, बुन्द, रोजा...
सन् 1890 दशकको अन्ततिर अस्ट्रिय सोसल-डेमोक्रेटिक पार्टीमा एउटा बेग्लै दृष्टिकोणको उद्भव भयो। यस दृष्टिकोण अनुसार, जबकि धेरै यस्ता जातिगोष्ठीहरू छन् जसले कुनै एक स्वतन्त्र क्षेत्रहरूमा सिमित छैनन्, त्यसकारण अस्ट्रिय-हंगेरीय साम्राज्यबाट तिनीहरूका पृथक हुने र अनि आफ्नै देश गठनको अधिकारबारे चर्चा गर्नु अवास्तव कुरा हो। यस अष्ट्रो-मार्क्सवादीहरूका भनाइ अझै के थियो भने यी जातिगत मतभेद र सांस्कृतिक विशिष्टताहरू स्थायी हो र समाजवादमा पनि जारी रहनेछ। यसकै निरन्तरतामा, सन 1897 को भिएना पार्टी कांग्रेसमा पार्टीलाई 6 वटा राष्ट्रियता र क्षेत्र आधारित बेग्लै पार्टीहरूका एक फेडरेसनमा 6 पुनर्गठनको निर्णय गरियो। सन 1899 को ब्रुएन कांग्रेसमा दक्षिण स्लाभको प्रतिनिधिले जुन सुझाव राखे, त्यसको अर्थ हो, यस विषयलाई व्यक्तिगत रूपले हेर्नुपर्ने छ अनि भौगोलिक क्षेत्र-निष्पक्ष एक जातिगत स्वायत्तशासनको माग गर्नुपर्ने छ। ‘भौगोलिक क्षेत्र-निरपेक्ष जातिगत-सांस्कृतिक स्वायत्तता शासन’को यस धारणाको मुख्य ढाँचा के हो भने राजनैतिकरूपले केन्द्रिकृत कुनै देशले जातिगत अल्पसंख्यकहरूका सांस्कृतिक र भाषागत अधिकारहरूलाई केवल आ-आफ्नो स्वायत्तशासित निकायहरू बनाएरै (जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रहरूमा सीमित छैन) निश्चित गर्न सक्दछ।
अप्रिल 1901 मा यहूदी श्रमिक पार्टी ‘बुन्द’को चौथो अधिवेशनले पनि त्यस्तै विचार लिएको थियो— “यो कांग्रेसले के मान्यता दिँदछ भने ‘रूस जस्तै एक देश, जुन विभिन्न जातिहरूलाई लिएर बनिएको हो, भविष्यमा राष्ट्रियताहरूका एक संघमा रुपान्तरण हुनु पर्छ, जहाँ प्रत्येक जाति, भौगोलिक सीमा-निरपेक्ष रूपमा पूर्ण जातिगत स्वायत्तता पाउँछ”। उल्लेखनीय छ, जातिगत-सांस्कृतिक स्वायत्त शासनको यस नीति खासमा अष्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूका योगदान होइन। यो प्रवासी बुन्दपन्थी जन मिलको सिद्धान्त हो, र पछि त्यसको विस्तारित व्याख्या दुइजना अस्ट्रिय मार्क्सवादी नेता अटो बाउयार अनि कार्ल रेनें ले प्रस्तुत गरेका थिए। शास्त्रीय मार्क्सवादको विपरितमा गएर बाउयारले भन्नुभयो— “जातिगत मतभेदको अन्त्य होइन, समाजवादले जाति-नीतिलाई पूर्णता प्रदान गर्नेछ, जहाँ केवल शासकहरू होइन, बरू समाजका सबै मानिसहरूले समुदायको सदस्यको रुपमा आफूलाई सोच्न सक्छन्।”
बाउयारले गरेको तर्क के थियो भने आर्थिक प्रगतिले क्षेत्रीय स्थानीय विशेषताहरूलाई खतम परेको छ अनि जनसाधारणलाई सम्पूर्ण जातिसँग एक बृहत परिचयमा गाभिएको, गाँसिएको छ। जबकि पोल्याण्डीय समाजवादी नेत्री रोजा लुक्सम्बर्गको विचार थियो— साम्राज्यवादी वर्चस्व र आर्थिक व्यवस्थाको वैश्वीकरणले गर्दा वर्गको पहिचान नै प्रमुख पहिचान बनिएको छ। यसकारण युरोपमा जातिको प्रश्न नै सान्दर्भिकता हराएको छ, अनि एक अनावश्यक विचलन तयार गरेको छ। रोजा लुक्सम्बर्ग तथापि, जातिगत विशिष्टताको केही अधिकारलाई स्वीकारे, अनि कुनै कुनै विशेष परिस्थितिमा जातिगत स्वायत्त शासनको पक्षमा खडा भए।
राष्ट्रियताको प्रश्नमा बोल्शेविकहरू...
सन् 1903 मा रुसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टीद्वारा त्यसको दोस्रो कङ्ग्रेसले जाति प्रश्नमा निम्नलिखित अबस्थानहरूलाई चिह्नित गरेको थियो (काँग्रेसमा पारित प्रस्तावहरूको मूल नम्बर अनुसार) : 3) विस्तृत क्षेत्रीय स्वशासन; जहाँ सामाजिक जीवन अनि आवादीको गठन कुनै विशिष्टता बोकीरहेको छ, ती क्षेत्रहरूको लागि क्षेत्रीय स्वायत्तशासन। 7) सामाजिक पद-मर्यादाको पार्थक्यको अवसान अनि लिङ्ग, धर्म, वर्ण, जाति निर्विशेष सबै नागरिकहरूको लागि पूर्ण समानता। 8) जनगणको मातृभाषामा शिक्षा ग्रहणको अधिकार, यसको लागि सरकारी वा स्वशासित संस्था द्वारा आवंटित अर्थद्वारा आवश्यक स्कुलहरूका स्थापना गर्नु; जनजीवनमा प्रत्येक नागरिकलाई उसको स्थानीय भाषा व्यवहार गर्ने अधिकार; समस्त स्थानीय, सामाजिक र सरकारी प्रतिष्ठानहरूमा राष्ट्रभाषाको साथसाथै समानताको आधारमा स्थानीय भाषाको पनि प्रचलन। 9) राष्ट्रमा बस्ने सम्पूर्ण जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार।
यी अडानहरूमा कतै कुनै पनि जातिगत सांस्कृतिक स्वायत्त शासन वा संघीय ढाँचाको कुरा थिएन, र बोल्शेविक र मेन्सेभिक अर्थात् पार्टीको दुवै गुटले यी अडानहरूलाई स्वीकार गरे। तर विभिन्न जाति-आधारित दलहरू सहित क्रान्तिकारी आंदोलनका अन्य धाराहरूले, यसलाई केही न केहि कारणले गर्दा विरोध गरे। यहूदी बुन्दहरूले अस्ट्रिय- मार्क्सवादीहरूको जातिगत-सांस्कृतिक स्वशासनको प्रस्ताव स्वीकार गरेका थिए। अर्कोतर्फ, कतिवटा अल्पसंख्यक जातिगोष्ठीको दलहरूले, जस्तै आर्मेनीय दास्नाक्तसुतिउन, जर्जियाको सोसलिस्ट संघीयवादिहरू, बेलारूसी ह्रोमादा, यहूदी समूह सिएर्प र पोलिश पीपीएसहरूका एक हिस्साहरूले रूसको सोसलिस्ट रिभोल्युसनरी झैं माग गरे कि रूसी साम्राज्यलाई स्वतंत्र राज्यहरूको एक संघमा पुनर्गठन गरियोस्। सन 1912मा मेन्शेभिकहरूले पनि जातिगत-सांस्कृतिक स्वायत्त शासनको अडानपट्टी झुकाव देखाउन थाल्यो, जसको एक कारक हो बुन्दपन्थीहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्नु हो। यसैबीच, केहि दिन पिछे बुखारिन, पियाताकोभ अनि इभजेनिया बोश-को नेतृत्वमा बोल्शेविक पार्टीको एउटा ‘वामपन्थी’ अंशले रोजा लुक्सम्बर्गको कतिवटा दृष्टिकोणलाई आत्मसात् गरि पार्टी प्रोग्रामको 9 नम्बर धारा अर्थात् ‘जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार’ विरुद्ध मत व्यक्त गर्न थाले। सन 1912 देखि आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिर लेनिनलाई यस्ता विरोधी विचारहरूसँग निरन्तर बहस चलाउन परेको थियो।
लेनिन स्वयम् एक जना रुसी मानिस थिए, अर्थात् दमनकारी ‘महान् रुसी जाति’को एक जना सदस्य। रुसी जारतन्त्रको अत्याचारले उत्पीडित जनताप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ भन्ने लेनिनको विचार थियो। उहाँले एक जना पोल्याण्डको कमरेडलाई यसरी कुरा राख्नुभएको थियो— “हेर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूको स्थिति बुझ्न सक्छौँ। तपाईँ एक जना पोल्याण्डीय सोशल डेमोक्रेट हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रथम कर्तव्य हो पोल्याण्डीय राष्ट्रियतावाद विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु, तपाइले अवश्य नै यो गर्नुपर्छ। तर हामीलाई अर्थात् रुसी कमरेडहरूलाई यस्तो नभन्नुहोस् कि हाम्रो कार्यक्रमबाट पोल्याण्डीय जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगनलाई मेटाइदिनु पर्छ! किनभने, रुसी सोशल डेमोक्र्याट हुनुको नाताले हाम्रो प्रथम दायित्व हो हाम्रो बुर्जुवाहरू अर्थात् रुसी बुर्जुवा अनि जारतन्त्र विरुद्ध लडाई गर्नु। किनभने केवल यस्तो प्रकारले नै हामी, रुसी सोशल डेमोक्रेटहरूले पोल्याण्डीय मानिसहरूको समक्ष के प्रमाण गर्न सक्छौ भने हामी तिनीहरू माथि अत्याचार गर्न चाहन्न, अनि यसरी नै क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा दुवै समुदायभित्र एकताको आधारको स्थापना हुनुसक्छ”।
रोजा लुक्सेमबर्ग वा अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूको विपरितमा रुस साम्राज्यको खण्डमा लेनिनले ‘महान् रुसी अहङ्कार’ जस्तै दमनकारी राष्ट्रियतावादसँग गैर-रुसी अल्पसंख्यक उत्पीडित राष्ट्रियतावादको बीचमा एक महत्त्वपूर्ण पार्थक्यमाथि जोर दिनुभएको थियो। लेनिनले स्टेपान शाउम्यानलाई एउटा पत्रमा लेख्नुभएको थियो— “जाति प्रश्नमा यस्तो महत्त्वपूर्ण मनोविज्ञान हो, त्यसलाई तपाईँहरू किन बुझ्न सक्नु हुन्न? अलिकति पनि बल प्रयोग गऱ्यो भने, त्यसले केवल केन्द्रीकृत बृहत् राज्य र अभिन्न भाषाको असंदिग्ध महत्वलाई पनि नकारेर मिट्टीमा मिलाइदिन्छ। जातिसत्ताको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृति दुईवटा कारणले आवश्यक थियो: उत्पीडित जातिको मजदुरहरूभित्र दमनकारी जातिको मजदुरहरू बारे अविश्वास निर्मूल गर्नु अनि तिनीहरूप्रति दमनकारी जातिकै शासकहरूको अत्याचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु। छुट्टीने अधिकार स्वीकृत हुनुको मतलब यस्तो होइन कि त्यो राष्ट्रियताहरूलाई छुट्टीनुको लागि मात्रै प्रोत्साहित हुन्छ, बोरु त्यो राष्ट्रियता आधारित उत्पीडनविरुद्ध एक प्रकारको सुरक्षाको घेराबन्दी बनाउनेछ। रसिया यदि धेरैवटा राष्ट्रियताले समेटिएको राज्यको हिसाबले टिकीरहन्छ भने यसले रसियामा जातिगत सद्भावना रक्षा गर्न सम्भावनालाई सर्वाधिक निश्चित गर्छ”।
राष्ट्रियताको प्रश्नमा बहसहरू : रोजा, बुखारिन, स्टालिन बनाम लेनिन
लेनिन अनि रोजा लुक्सेमबर्ग बिच राष्ट्रियताको प्रश्न लिएर महत्त्वपूर्ण पार्थक्य थियो, अनि त्यो केवल आत्मनिर्णयको अधिकारको नीतिहरू लिएरै होइन। लुक्सेमबर्गको बहस थियो कि, “जाति कुनै समरूप सामाजिक-राजनैतिक अस्तित्वको हिसाबले विद्यमान छैन”, अर्कोतिर लेनिनले जातिलाई एउटा निर्दिष्ट समूहको हिसाबले मानेका थिए, र जुन वर्गहरूलाई लिएर त्यो जातिको गठन भएको छ, तिनीहरूलाई वर्गको हिसाबले दिनुपर्ने अधिकारसँगसँगै जातिगतरूपमा पनि अलग अधिकार दिइन सकिन्छ। रोजाले जातिगत स्वायत्त शासनलाई ( जुन केहि निर्दिष्ट खण्डहरूमा, स्थानीय स्वायत्तशासनको जरुरतकै एक आवश्यक विस्तारित रुप) जातिगत उत्पीडनको सम्भावनाविरुद्ध यथेष्ट सुरक्षा हो भनेर सोच्नुहुन्थ्यो। रोजा लक्समबर्गको अनुसार, एक विशेष क्षेत्रमा जहाँ पोल्याण्डीय मानिसहरू जनसंख्याको ठूलो हिस्सा छन्, त्यहाँ पोल्याण्डीयहरूको लागि जातिगत स्वायत्त शासन पर्याप्त समाधान हो। तर यसलाई यहूदीहरूको लागि फेरि लागू गर्न सकिँदैन, किनकि उनीहरूको बसोबासो गर्ने ठाउँ एउटै मात्र क्षेत्र होइन, र सांस्कृतिक रूपमा उनी पोलिश र रूसी संस्कृतिको बीचमा छिट्टै बिलाउँदै जाँदै छन्; यस्तो स्वायत्त शासन लिथुआनिया र काकेशस क्षेत्रहरूमा पनि लागू हुन सक्दैन, जहाँ जातीगत बितरण यति जटिल छ कि कुनै एक जातीय समूहलाई प्रभुत्व गर्न दिनु उचित होइन। क्षेत्र-निरपेक्ष राष्ट्रिय स्वायत्त शासनको धारणालाई पनि रोजाले विरोध गरे, विभिन्न जातिहरूको एकवद्धताको लागि बाधा हुन्छ भनेर। यस अवस्थामा, अल्पसंख्यक जातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न रोजा लुक्समबर्गको एकमात्र प्रस्ताव थियो, विस्तृत स्थानीय स्वायत्त शासन प्रति सबै जाती समूहहरूको सहभागिता। अर्कोतर्फ, लेनिनअनुसार, यो जातीगत स्वायत्तशासन केवल ‘जातिगतरूपमा छुट्टिने अधिकार’ (secession) मार्फतनै पूर्णतः सम्भव छ। रोजाले भने, “ अल्पसंख्यकहरूको हित रक्षा गर्ने एक अलग, राज्य-व्यापी, भाषागत कानून चाहिन्छ, जसले गर्दा एक न्यूनतम अल्पसंख्यक जातिसमुह पनि तिनीहरूको भाषामा संचालित विद्यालय स्थापनाको अधिकार निश्चितरूपले पावोस्। रोजा लक्समबर्गले तर्क दिए कि यस्तो प्रणालीले जसरी कुनै जातिको क्षेत्रमा जातीगत स्वायत्त शासनको व्यवस्था प्रदान गर्नेछ, साथै क्षेत्रीयरूपमा सीमित नभएको जातिसमूहका लागि शैक्षिक र भाषागत ग्यारेन्टीहरू सिर्जना गर्नेछ। तथापि, रोसाजस्तै, लेनिनले पनि जातीय अल्पसंख्यकहरूको लागि आफ्नो भाषा र संस्कृति प्रयोग गर्न अधिकारलाई समर्थन गरे। लेनिन र धेरै अन्य मार्क्सवादीहरू जस्तै, रोजा लक्समबर्गले जातिगत भिन्नताहरू बिलाउने प्रवृत्तिलाई चिह्नित गरे। तर यस्तो गर्दा रोजाले मिश्रित जाति क्षेत्रहरूका समस्याहरूलाई कम महत्व दिएका छन, अनि शिक्षा र भाषासम्वन्धित प्रशासनिक समस्याहरूलाई मात्रै देख्नुभयो।
लेनिन स्वयम् प्रथम विश्वयुद्ध अघि रोजा लुक्सेमबर्गको दृष्टिकोणलाई नकारेर ‘जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार’ भन्ने निबन्ध लेख्नु भएको थियो। उसको आफ्नै दलभित्रको आन्तरिक परिस्थितिमा लुक्सेमवर्ग विरुद्धको यस दृष्टिकोण निकै महत्त्वपूर्ण थियो। लुक्सेमबर्गले यस प्रश्नमा निरन्तररुपमा दलभित्र पोल्याण्डको क्रान्तिकारी कार्ल राडेक अनि युरि पियाताकोभको समर्थन भेटिरहेका थिए, अनि राष्ट्रियताको आन्दोलन प्रति कुनै प्रकारको समर्थन विरुद्ध उभिंदै 1915-16 मा बुखारिन पनि यस खेमासँग आफूलाई जोड्नु पुगे। साम्राज्यवाद अनि युद्धको हालैको स्थितिको बारेमा विश्लेषण गर्दै बुखारिनको विचार के थियो भने, सानो स्वतन्त्र राज्यहरू अझ प्रभावकारी रहेन अनि यसको फलस्वरूप राजनैतिक शक्तिको हिसाबले राष्ट्रियतावाद एउटा अतीतको विषयमा परिणत भइसकेको छ। आत्मनिर्णयको स्लोगन त्यस कारण ‘प्रथमतः एक युटोपिया हो (पुँजीवादको सीमाभित्र त्यो आर्जन गर्न सम्भव पनि छैन) अनि त्यसमाथि यो एउटा अल्लमल्ल पार्ने हानिकारक स्लोगन हो’। यसमा पनि मुख्यतः रोजा लुक्सेमबर्गको तर्क नै प्रतिबिम्बित भयो कि ‘जातिगत स्वार्थको कुरा गर्नु प्रताडना हो’। लेनिनसँग ‘वामपन्थी’ बोल्शेविकहरूको यो बहस पहिलोचोटी 1915मा भयो, ‘कम्युनिस्ट’ पत्रिकामा प्रकाशित कार्ल राडेकको एक लेखको सन्दर्भमा, अनि त्यसपछि सन 1916मा बुखारिन र पियाताकोभले पार्टीले कार्यक्रममा उल्लिखित 9 नम्बर धारा (जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार) हटाउन आग्रह गरे। कार्यक्रम अपरिवर्तित नै रह्यो, तर बुखारिन र पियाताकोभको वक्तव्य प्रति व्यापक समर्थनले देखाई दियो कि धेरै जना बोल्शेविकहरू आत्मनिर्णयको अधिकार विरुद्ध छन् अनि यस धारालाई कुनै पनि समयमा ‘असान्दर्भिक’ भनेर नकार्न सकिन्छ। यस दृष्टिकोणलाई अल्पसंख्यक जातिहरूप्रति सिधासिधी प्रत्यक्ष स्वरुपको रूपमा यो मनोवृत्ति विचार गर्न गलत हुनेछ, किनभने यस अवधारणाको आधार पनि गहिरो थियो। यो विचार रोजा लक्समबर्गद्वारा युरोपमा आम्तौरमा लागु हुनुसक्ने जाति सम्बन्धित एक गम्भिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण विकास गर्न प्रयासबाट आएको थियो। तर लेनिनको आशंका सही थियो कि, यो अडान ‘महान रूसी अहंकार’ को अभिव्यक्तिहरूको तत्व बनिनेछ र अल्पसंख्यक जातिहरूले पनि यस अडानलाई त्यसरी नै देख्नेछन्। सन 1917 पछि सोभियत संघको धेरै जना कार्यकर्ताद्वारा अल्पसंख्यक जातिहरूप्रति नजरअन्दाजपूर्ण मनोभावको धेरै कारणहरू मध्ये यो सैद्धान्तिक विचार पनि एक प्रमुख कारक हो।
सन 1917-को अघि र पछि बोल्शेविकहरूको पक्षबाट राष्ट्रियताको प्रश्नको पक्षमा प्रमुख मुखपात्र हुनुहुन्थ्यो। सन 1913-मा लेखिएको स्टालिनको ‘मार्क्सवाद र जाति प्रश्न’ शीर्षक लेखमा उहाँले आफ्नो आफ्नो विचार स्पष्टरूपमा व्यक्त गर्नु भएको छ। राष्ट्रियताको प्रश्नमा स्टालिनको विचार लेनिनको सामान्य दृष्टिकोणकै अनुयायी स्वरूप थियो, तर कतिपय प्रमाण यस्तो पनि छ कि स्टालिनको लेखको केही अंशलाई लेनिनले दृढतासाथ अस्वीकार गर्नु भएको थियो। स्टालिनको तर्कहरूमा धेरैवटा उहाँको आफ्नै थियो, अनि लेनिनले त्यसको विरोध गर्नुभयो। प्रथमत, स्टालिनले जातिको संज्ञा दिँदै भन्नु भयो— “कुनै जाति भन्नाले ऐतिहासिक रूपमा गठित जनगणको स्थायी जनगोष्ठी हो, जुन एउटा भाषा, एउटा सिमाना, एउटा आर्थिक जीवन, एउटै मानसिक गठन जसको प्रतिबिम्ब एउटै सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो— यी सबै को आधारमा बनिन्छ”। यस धारणालाई धेरैले पुर्व उल्लिखित अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूका विचारको प्रतिबिम्ब हो भनेर ठहराएका पनि छन्। यसमा भनिएको सांस्कृतिक पहिचान जस्ता कुराहरूले समग्र जातिलाई एउटा धागोले झै जोड्नेछन्, त्यसभित्रको वर्ग विभाजनलाई सारिराखेर— जुन धारणालाई लेनिनले पटक्कै मनपराउनु हुन्थेनन्। धेरै जनाको आरोप छ— जातिको यस्ता तुलनात्मक सिमित संज्ञा दिनुको अर्थ हो यस धारणालाई उपयोग गरेर कतिवटा अल्पसंख्यक जनजातिको (खासगरी यहुदीहरूको) मर्यादा अस्विकार गर्न सकिन्छ, जातिको मापदण्ड पुरा भएन भनेर बहाना देखाएर। जातिको संज्ञा दिंदै स्टालिनले जसरी एक क्षेत्रमा थुपारिएको जातिको घनिभूत जनसंख्यामाथि जोर दिनुभयो, त्यसले गर्दा ती अल्पसंख्यक जातिसमुहका अधिकार हनन हुनु सकिन्छ, जो कुनै क्षेत्रमा बहुमत जनजातिको तुलनाको सङ्ख्यामा कम्ती हुन्। तिनीहरूको अस्मिता केवल सम्पूर्णरूपले गणतन्त्रको प्रवर्तनद्वारा नै पुरा हुनसकिन्छ, भाषा, शिक्षा र धर्मपालनको अधिकार पनि त्यसरी नै पुरा हुनसकिन्छ।
स्टालिनको महत्वपूर्ण योगदान हो ‘क्षेत्रीय स्वायत्तशासन’— एउटा यस्तो प्रकरण जुन ‘जातिहरूबीचको बाधाहरूलाई दुर गर्छ’। संघीय ढाँचाको तुलनामा, क्षेत्रीय स्वायत्तताको फाइदा के थियो भने “यसले जातिहरूलाई राष्ट्रियताहरूमा विभाजित गर्दैन, यसले जातिहरू बीचको बाधाहरूलाई बलियो बनाउँदैन; यसको विपरीत, यसले बाधाहरू तोड्छ र जनतालाई यस्तो प्रकारले एकजुट गर्दछ कि अर्कै विभाजनको बाटो खोलिन्छ, त्यो हो वर्ग विभाजनको बाटो”। अर्कोतर्फ, फेडेरेलिजम वा संघीयतावाद ‘एक संयुक्त मजदुर पार्टीलाई विभाजित गर्दछ’, राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा ट्रेड यूनियनलाई विभाजित गर्दछ, जातिगत विरोधाभास बढाउछ, सोसल डेमोक्रेसीको सम्पूर्ण शक्तिबीच निराशाको जन्म दिन्छ। यो ध्यान दिनु पर्छ कि यसमा स्टालिनले राज्यीय संघीयतावादको कुरा गर्नु भएनन्, उहाँले समाजवादी आन्दोलनभित्र संगठनात्मक संघीयताको कुरा गरे। तर यति नै उहाँको लेखनमा क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीयताको बीच अंतर स्पष्ट पार्नको लागि एकमात्र प्रयास हो। स्वायत्तताले जातीगत बाधाहरू घटाउदै मजदुरहरूलाई एकबद्ध गर्दछ, तर संघीयताले तिनीहरूलाई विभाजित गर्दछ! यद्यपि लेनिनले संघीयतावादलाई विभेदकारी भनेर यस्तै तरिकाले निन्दा गरे, तर उहाँले यसलाई नीति नभनेर, कौशलको रूपमा कुनै विशिष्ट अवस्थामा यसको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार थिए। अनि संघीयताबारे उहाँको विरोध स्वायत्ततामा पनि लागु हुन्छ। यहाँ कुरा यस्तो हो कि संघीयता र क्षेत्रीय स्वायत्तताबीच ठोस अंतर त्यतिबेला स्पष्ट थिएन, र पछि यही महत्वपूर्ण भएर देखापऱ्यो।
बोल्शेविकको बीचमा विवाद र रणनीति
जे होस्, यस्तो धमिलो स्थितिमा लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा परिचालित बोल्शेविकहरूको मुखपत्रहरूमा भनिएको नीतिसमूह सामान्य रुपमा अल्पसंख्यक राष्ट्रियतावादको पक्षधर भएरै स्पष्टरूपमा उभिएको थियो। अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरूको लागि दायित्वप्राप्त सरकारी संस्थाहरूको (जस्तै, पिपल्स कमिसारियट अफ नेशनलिस्ट एफेयार्स वा संक्षेपमा ‘नार्कोमनात्स’) ज्यादातरको नेता र कार्यकर्ताहरू अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरूका मानिसहरू थिए, त्यस कारण तिनीहरूको ध्रुवीकरण स्पष्टरूपमा अल्पसंख्यक जातिहरूको पक्षमा थिए।
बोल्शेविकहरूका निम्ति जाति प्रश्नमाथि चर्चाको केन्द्रविन्दुमा थियो पोल्याण्ड, युक्रेन, बाल्टिक राज्यहरू अनि फिनल्याण्ड, अनि केही हदसम्म ट्रान्सक्केसिया। सत्तामा आएपछि, यद्यपि बोल्शेविकहरूलाई केवल मध्य एसिया अनि ककेसस जस्ता मुख्यतः गैर-रुसी क्षेत्रहरू लिएर मात्रै टाउको दुखाउनु परेन, बरु रसिया भित्रका भोल्गा क्षेत्र, साइबेरिया र अन्याय क्षेत्रका सानो जातिगोष्ठीको सम्बन्धित विषयहरूको पनि सामना गर्नुपरेको थियो। उत्पीडित जातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगनले गर्दा गैर-रुसीहरूको समर्थनलाई व्हाइट गार्डहरूको सट्टामा बोल्शेविकहरू पट्टी जुटाइदियो। व्हाइटगार्डहरू खुल्लमखुल्ला ‘रुसीकरण’को पक्षमा उभिएका थिए।
नितान्तै चाखलाग्दो कुरा के हो भने सन् 1921 सम्म बोल्शेविक पार्टीभित्र चलेको बहसहरूमा प्रमुख विषय थियो ‘राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार’। पार्टीभित्र राष्ट्रियताबारे चर्चाचर्की सृजनात्मक बहस भएको थियो। 1917 को अप्रेल महिनामा सातौँ पार्टी सम्मेलनमा पियाताकोभ र अरुहरूले पार्टीको कार्यक्रमबाट यस धारालाई निर्मुल पार्ने प्रयास गरेकै थिए। तर सफल भएन। यस्तो एउटा व्यावहारिक समयमा पनि सम्मेलनद्वारा पहिले पारित गरिएको प्रस्तावमा कुनै उन्नत फेरबदल देखा परेन। यही विषय नै 1919 को मार्च महिनाको आठौ कङ्ग्रेसमा पनि नयाँ प्रकारले प्रतिध्वनित भयो। पियाताकोभले यस सम्मेलनमा भन्नुभयो कि, “अघिको 2 वर्षको अनुभवबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि— ‘जातिहरूको आत्मनिर्णको अधिकार’, जुन दृष्टिकोणलाई हाम्रो पार्टीले उहिलेदेखि नै अपनाएर बसिरहेको छ, त्यो आज समाजवादी क्रान्तिको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिक्रान्ति शक्तिहरूलाई भेला पार्नको लागि एक प्रभावकारी स्लोगनमा परिणत भएको छ’। बुखारिनले अझै नयाँ युक्ति प्रस्तुत गर्नुभयो, “राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको यस स्लोगन पुँजीवाददेखि समाजवादमा परिवर्तनको यस समय अवधिमा एकदमै समयानुकूल होइन, बरु यो ‘श्रमजीवी जनताको’ आत्मनिर्णयको अधिकारद्वारा प्रतिस्थापित हुनु पर्नेछ”।
आठौं कांग्रेसद्वारा पारित कार्यक्रममा, ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’को सन्दर्भमा एक नयाँ शब्द थपिएको थियो। 9 नम्बर धारामा, जहाँ अनुच्छेद 4 अनुसार, “अखिल रुस कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट, कुनै जातिले छुट्टिने अधिकारको माग गर्दा, त्यस विषयलाई ऐतिहासिक विकासधारा र वर्ग दृष्टिकोणको सन्दर्भमा हेर्नुपर्नेछ। अर्थात् त्यो जातिको ऐतिहासिक विकासको प्रक्रिया कहाँ उभिरहेको छ त्यसको विचार गर्नुपर्छ— त्यो जाति के मध्ययुगबाट बुर्जुवा गनतन्त्रतिर जाँदैछ कि सोभियत वा सर्वहारा गनतन्त्रतिर, इत्यादी। “
प्राय: गलत रूपमा उद्धृत गरिएको यो अनुच्छेद लेनिन र बुखारिन बीचको मोलतोलको सम्झौता पट्टी इशारा गर्छ। पार्टी प्रोग्राम लिएर काँग्रेसमा दिएको जवाबी भाषणमा लेनिनले दह्रिलो तरिकाले पियाताकोभ र बुखारिन— दुवैजनाको दृष्टिकोणलाई नै विरोध गर्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो कि गैर-रुसी जातिगोष्ठीहरूभित्र वर्गको विकास र विभाजनमा त्यति अग्रसर बढेको छैन कि त्यहाँका श्रमजीवि मानिसको आत्मनिर्णयको अधिकार लिएर कुरा गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा लेनिनले केवल बाश्किर, किर्गिज, उज्बेक, ताजिक अनि तुर्कमेनहरूको कुरा मात्रै गर्नुभएन, फिनल्याण्डको बारेमा आफ्नो मत राख्नु भयो। तरैपनि पारित प्रोग्रामको नयाँ अनुच्छेदबाट, अनि बहसबाट पनि स्पष्ट पाइन्छ कि आत्मनिर्णयको पुरानो नीति प्रभावकारी हुनसक्छ केवल कम उन्नत राष्ट्रियताहरूको लागि, र तुलनामा विकसित जातिहरूको खण्डमा श्रमजीवी जनताको आत्मनिर्णयको नीति प्रभावकारी हुनेछ। आत्मनिर्णयको प्रश्नमाथि यी बहसहरूले नै देखाइदिन्छ कि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जाति प्रश्नमा कति गम्भीर्तासाथ बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणहरू रहेको थियो। तर जाति नीति बारे स्टालिनमाथि जिम्मेवारी पाउनु बितिक्कै क्रान्तिपछि नीतिको प्रश्नमा यस बहसको सान्दर्भिकता नै हरायो। यसैबीच 1918-मा स्टालिनले खुल्ला घोषणा गर्नुभयो कि आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगन भने पुरानो भइसकेको छ अनि यसलाई ‘समाजवादको मुल नीति’को अधीनमै हेर्नुपर्नेछ।
आठौं कांग्रेसद्वारा पारित कार्यक्रममा, ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’को सन्दर्भमा एक नयाँ शब्द थपिएको थियो। 9 नम्बर धारामा, जहाँ अनुच्छेद 4 अनुसार, “अखिल रुस कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षबाट, कुनै जातिले छुट्टिने अधिकार माग्दा, त्यस विषयलाई ऐतिहासिक विकास धारा र वर्ग दृष्टिकोणको सन्दर्भमा हेर्नु पर्नेछ। अर्थात् त्यो जातिको ऐतिहासिक विकासको प्रक्रिया कहाँ उभिरहेको छ त्यसको विचार गर्नु पर्छ— त्यो जाति के मध्ययुगबाट बुर्जुवा गनतन्त्र तिर जाँदैछ कि सोभियत वा सर्वहारा गनतन्त्र तिर, इत्यादी। “
प्राय: गलत रूपमा उद्धृत गरिएको यो अनुच्छेद लेनिन र बुखारिन बीचको मोलतोलको सम्झौता पट्टी इशारा गर्छ। पार्टी प्रोग्राम लिएर काँग्रेसमा दिएको जवाबी भाषणमा लेनिनले दह्रिलो तरिकाले पियाताकोभ र बुखारिन— दुवैजनाको दृष्टिकोणलाई नै विरोध गर्नु भएका थिए। उहाँले भन्नुभयो कि गैर-रुसी जातिगोष्ठीहरूभित्र वर्गको विकास र विभाजन पटक्कै त्यति अग्रसर बढेको छैन कि त्यहाँका श्रमजीवि मानिसको आत्मनिर्णयको अधिकार लिएर कुरा गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा लेनिनले केवल बाश्किर, किर्गिज, उज्बेक, ताजिक अनि तुर्कमेनहरूको कुरा मात्रै गर्नुभएन, फिनल्याण्डको बारेमा बात राख्नु भयो। तरैपनि पारित प्रोग्रामको नयाँ अनुच्छेदबाट, अनि बहसबाट पनि स्पष्ट पाइन्छ कि आत्मनिर्णयको पुरानो नीति प्रभावकारी हुनसक्छ केवल कम उन्नत राष्ट्रियताहरूको लागि, र तुलनामा विकसित जातिहरूको खण्डमा श्रमजीवी जनताको आत्मनिर्णयको नीति प्रभावकारी हुनेछ। आत्मनिर्णयको प्रश्नमाथि यी बहसहरूले नै देखाइदिन्छ कि रुसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जाति प्रश्नमा कस्तो गहिरोसँग बेग्लाबेग्लै दृष्टिकोणहरू रहेको थियो। तर जाति नीति बारे स्टालिनमाथि जिम्मेवारी पाउनु बितिक्कै क्रान्तिपछि नीतिको प्रश्नमा यस बहसको सान्दर्भिकता नै हरायो। यसैबीच 1918मा स्टालिनले खुल्ला घोषणा गर्नुभयो कि आत्मनिर्णयको अधिकारको स्लोगन भने पुरानो भइसकेको छ अनि यसलाई ‘समाजवादको मुल नीति’को अधीनमै हेर्नुपर्नेछ।
यद्यपि आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लेनिनले जसरी हेर्नुभएका थिए, ठिक त्यसरी नै फिनल्याण्डको स्वतन्त्रताको प्रश्नमा त्यसको प्रयोग भएको थिएन, तरैपनि यस नीतिको अनुयायीहरूले महत्त्वपूर्ण विरोधको खण्डमा यस उदाह्र्णलाई नै देखाऊछन। स्वायत्तशासित जातिगत संस्था गठन अनि जातीक क्षेत्रहरूका सीमा कोर्दा यस समयको बादमा ‘आत्मनिर्णयको धारणाको निचोड’ भन्ने कुरा धेरै पल्ट उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर हामी के पाउन्छौँ भने यसलाई प्राय नै स्थानीय जनताको इच्छाको अभिव्यक्तिको रूपमा, सोभियत कंग्रेसद्वारा व्यक्त भएको छ, जुन निर्णय लिंदा महत्वसित देखिएको थियो। पार्टी कांग्रेसमा जाति नीति लिएर बहस जाति नीतिको दिनहुँ कार्यन्वयनमा प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ। लेनिन स्वयम् पार्टी अधिवेशन र कांग्रेसहरूमा जाति प्रश्नमाथि बहसमा दह्रिलो भूमिका लिए पनि, उहाँको गहिरो उद्वेग थियो जाति नीति माथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव बारे। सन 1922 को अन्ततिर उहाँले स्विकार्नु भयो कि जाति नीतिको वास्तव कार्यन्वयनमा पार्टीको भूमिकामा कमी रह्यो।
क्रान्तिको लगत्तै पिछे एस्तो धमिलो स्थितिमा राष्ट्रियताको प्रश्नमा नयाँ कार्यान्वयन प्रक्रिया विकासको खाँचो थियो। ‘कमिसारियट’को मुखपत्र ‘झिझन नाट्सियानल नस्तेई’मा अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरूका संक्षिप्त इतिहास अनि तिनीहरूको वर्तमान अवस्था वर्णन गरीकन धारावाहिक निबन्धहरू आउन थाल्यो। यी निबन्धहरू प्रकाशको प्रमुख उद्देश्य थियो अल्पसंख्यक जातिहरूको बारेमा सठिक धारणा फैलाउनु, जुन धेरै रुसीहरूको लागि अनजान कुरा थियो। अनि अर्को पट्टी थियो जाति प्रश्नमा तत्कालिक कामहरूका तयारी। यी सबै निबन्धहरूमा सामान्यतया यस समुदायहरूका सांस्कृतिक, राजनैतिक र आर्थिक विकासको निम्नस्तरको कुरा आउथ्यो। तुर्कमेन र किर्गिजहरू ‘असहाय, भूमिहीन, अश्वहीन दरिद्र’ मानिसहरू हुन्, विकासको सुयोग कम्ती, गहिरोसँग मस्जिद द्वारा प्रभावित; काल्मिकहरू ‘अज्ञान, दमित जातिगोष्ठी हुन्’; चुभासहरू अशिक्षित अनि तिनीहरूका संगीन आर्थिक अवस्था, अनि यिनीहरू सबै जना नै रुसी र तातारहरू द्वारा शासित हुन्, किनभने यस क्षेत्रहरूको सम्पूर्ण उद्योग र व्यापार यिनीहरूको नियन्त्रणमा थियो। यस ‘पछौटेपन’को फलस्वरुप, यी जनजातिको मानिसहरूले क्रान्ति बारे उदासीन छ, रुसीहरू बारे अबिश्वासी, अनि गहिरोसँग धर्मद्वारा प्रभावित छ। त्यसले गर्दा, सोभियत सत्ताको तात्कालिक कर्तव्य हो तिनीहरूका आर्थिक स्थितिको उन्नति, शिक्षाको सुयोग-सुविधा प्रदान, स्थानीय बुद्धिजीवीहरूलाई जतिसक्दो आकर्षित गर्नु अनि स्थानीय भाषाहरूमा समाजवादी प्रचारको काम चलाउनु।
बोल्शेविक पार्टीको पत्रिका ‘प्राभ्दा’को 9 एप्रिल, 1918को अङ्कमा ‘एक तात्कालिक कर्तव्य’ निबन्धमा स्टालिनले गैर-रुसीहरूका निम्न सांस्कृतिक स्तरको समस्या बारे जोर लगाउनु भयो— “सोवियत शक्ति अझै सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा बसोबासो गर्ने संस्कृतिक पछौटेपनको शिकार जनजाति क्षेत्रहरूमा मानिसको सशक्तीकरणको कार्यक्रम अरु ठाउँ जस्ता सफल भएको छैन। केन्द्रमा क्रान्ति शुरु भएर सिमावर्ती क्षेत्रहरूमा, खसगरी पूर्वीय दिशामा ढिलो भए पनि फैलिएको छ। तर खासगरी भाषा र जीवनचर्यको तरिकाले गर्दा, अनि आर्थिक पछौटेपनले गर्दा पनि यस क्षेत्रहरूमा सोभियत सत्ताको घनीभवन केही जटिल भएको छ। यस क्षेत्रहरूमा सत्तालाई जनताको सत्ताको हिसाबले तुल्याउन अनि श्रमजीवी जनतालाई समाजवादी बनाउन, अरु धेरै कामहरू सित केहि विशेष प्रक्रिया पनि अपनाउन पर्छ, ताकि यस क्षेत्रका खटीखाने मानिसहरूलाई क्रान्तिकारी विकास पट्टी ल्याउनु सफल बनोस्। जनगणलाई सोभियत शक्तिको पर्यायमा उठाउन पर्छ अनि त्यससित तिनीहरूबाट सर्वोत्तम प्रतिनिधिहरूलाई चिह्नित गर्नुपर्छ।”
स्टालिन अनुसार यस सबभन्दा महत्वपूर्ण ‘विशेष प्रक्रिया’ थियो जातिगत-क्षेत्रीय स्वायत्तता। स्टालिनको भाषामा— “ स्वायत्तशासित नभइन्जेलसम्म यो गर्नु असम्भव हो, अर्थात् तिनीहरूको आफ्नो स्कुल, अदालत, शासनढांचा र सामाजिक, राजनैतिक, अनि सांस्कृतिक संस्थानहरू निर्माण नभएसम्म, अनि जबसम्म यी क्षेत्रहरूका श्रमजीवी जनगण तिनीहरूका आफ्नो भाषा सामाजिक र राजनैतिक कामकाजको समस्त ठाउँमा उपयोग गर्ने पूर्ण अधिकार पाउदैनन्।”
सन् 1924 को मार्च महिनामा रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको दशौँ काँग्रेसमा स्टालिनले पछौटेपनमाथि नै जोर दिनु भयो, जबकि प्रथम काँग्रेसमा जाति प्रश्न लिएर छलफलमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा र त्यसको कार्यान्वयनमाथि नै जोर थियो। यस कङ्ग्रेसद्वारा पारित प्रस्तावमा गैर-रुसी श्रमजीवी जनतालाई अग्रगामी रसियाको समान विकासको स्तरमा उचालेर ल्याउनलाई सहायताको कामलाई पार्टीको कर्तव्य हो भनेर चिह्नित गरिईएको थियो— (क) सम्बन्धित जनताका जातिगत स्थितिमाथि निर्भर गरेर तिनीहरूको लागि सोभियत सत्ताको ढांचा विकसित र शक्तिशाली गर्नु; (ख) तिनीहरूको अदालत, प्रशासन, आर्थिक सङ्गठन अनि सत्ताको ढांचालाई विकसित र शक्तिशाली गर्नु, सबै कामकाज स्थानीय भाषामा चलाउनु अनि यी सबै कामहरूमा स्थानीय कर्मी नियुक्ति गर्नु, जो सङ्लग्न स्थानीय जनगणको जीवनचर्य र मनोभावनासित परिचित छन्; (ग) सामान्यतया तिनीहरूका प्रेस, स्कुल, थिएटर, मनोरञ्जनको क्लब, अनि शिक्षासंस्थानहरूलाई विकसित गराउनु, सम्पूर्ण कामहरूमा स्थानीय भाषाको उपयोग गर्नु; (घ) स्थानीय भाषामा साधारण-शिक्षा अनि पेशागत र तकनिकी शिक्षा— दुवैको निम्ति एक विस्तृत नेटवर्क भएको स्कुल अनि पाठ्यक्रमहरूका स्थापना र विकास।
त्यसो भए जाति प्रश्नमा मुख्य काम थियो पछौटेपन निर्मूल पार्नु, जुन जातिगत-क्षेत्रीय स्वायत्तशासनद्वारा आर्जन गर्नु सम्भव छ। बोल्शेविकहरूलाई खास गरी यस कुराथाहा थियो कि तिनीहरूले मुख्यतः कृषिप्रधान एक देशमा समाजवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व दिइरहेका छन्, कुनै विकसित पुँजीवादी देशमा होइन। पश्चिमी युरोपको विकसित औद्योगिक देशहरूमा सफल क्रान्ति नभएको कारणले प्रत्यक्ष सहायताको कमी थियो, त्य्स्लेग्र्दा रसियामा आर्थिक र राजनैतिक विकासको लक्ष्यमा किसनहरूलाई धेरै सुविधा प्रदान लगायत कैयौँ समयाबद्ध पाइला चाल्नु आवश्यक थियो।
यस्तै एउटा पाइला थियो पार्टी काँग्रेस द्वारा चालु भएको नयाँ आर्थिक नीति। गैर-रुसीहरू, जो रुसीहरूको तुलनामा धेरै नै गरिब किसनहरू थिए। तिनीहरूको विकासको योजना जातिको हिसाबले नै लिनुपर्ने थियो। यदि गैर-रुसी किसानहरू त्यति बेलासम्म पनि समाजवादसित अनि सोभियत सत्तासित आफ्नो एकजुटता महसुस गर्न सकेन भने अन्ततः राष्ट्रियताको परिचयको हिसाबले तिनीहरू त्यस सोभियत राज्यसत्तासँग एकबद्धता महसुस गरोस्— यस्तो दृष्टिकोणको आधारमा पनि सोभियत प्रजातन्त्रहरू, स्वायत्तशासित प्रजातन्त्र र स्वायत्तशासित क्षेत्रहरू गठन गरिएको थियो। सन 1921 को अन्ततिर लेखिएको एक निबन्धमा रुसी सर्वहाराको रातो झन्डाको वरिपरि कसरी रसियाको विस्तृत क्षेत्रका बिसभन्दा ज्यादा राष्ट्रियताहरूका किसानहरू समावेशित भएको थियो त्यसको व्याख्या गर्दा स्टालिनले पार्टीको ‘राष्ट्रियताको नीति’लाई तीनवटा मुख्य कारणमध्ये एक हो भनेर चिह्नित गर्नु भएको थियो। यो स्पष्ट रूपमै उहाँको सोच थियो कि जातिगत अस्मिता, संस्कृति र भाषा विकासको माध्यमबाट किसान समुदाय समाजवाद नजिक आउनेछ।
सोभियत क्षमताको पहिलो वर्षहरूमा बोल्शेविकहरू राष्ट्रियताको प्रश्नमा तिनीहरूको व्यवहारिक नीतिलाई प्रयोग गर्ने मौका पाए, जसको लागि तिनीहरूको तयारी कम थियो। आत्मनिर्णयको अधिकार यस खण्डमा सामान्य गाइडलाइन थियो, यद्यपि छुट्टिने वा स्वतन्त्र राज्य गठनको अधिकार शाब्दिक रूपमा प्रयोग भएको थिएन। तिनीहरूको समर्थकहरूको लागि यसको अर्थ थियो— संवैधानिक मर्यादा, भाषा-संस्कृतिबारे केही मापदण्ड लगायत जातिगत अल्पसंख्यकहरूका आशा-आकाङ्क्षालाई पुरागर्नु। तर आमतौरमा यो प्रयोग थियो नयाँ नयाँ उम्रिएको स्थितिहरूको लागि नयाँ नीतिहरूको निर्माण— धेरै द्वन्द्व र सिर्जनात्मक प्रयोग जसको सधैको सहयात्री थियो।
सन 1917 अघि, जाति प्रश्नमा मार्क्सवादी सिद्धान्तको केन्द्रविन्दु थियो उत्पीडनको अन्त र मजदुर वर्गको अन्तर्राष्ट्रिय एकता। तर क्रान्ति भइसकेपछि सम्पूर्ण चर्चा साम्राज्यवादी आक्रमणबाट शुरु नभएर सामान्यतया पछौटेपनबाट हुनु थाल्यो। यस सन्दर्भमा नै प्रस्ताव गरिदिएको थियो कि— राष्ट्रियतावाद अझै सकारात्मक हुनसक्छ, गैर-रुसीहरूको सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनैतिक विकासको एउटा उपाय हुनसक्छ। जातिगत परिचय एक समस्या नभएर खासमा समस्या समाधानको एक बाटो भएर देखापऱ्यो। स्वायत्तशासनलाई तिनीहरूका जाति नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाएर बोल्शेविकहरूले केवल रोजा वा स्टालिनको सिद्धान्तको तत्वहरूलाई मात्रै होइन, अस्ट्रिय-मार्क्सवादीहरूको दृष्टिकोणबाट केहि तत्वलाई पनि आत्मसात गऱ्यो। सन 1921 मा यहुदी बुन्द र युक्रेनीय बोरोतबिस्तहरूद्वारा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भागिदारी यस विषयको अतिरिक्त प्रमाण हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोणको यस्तो एक सैद्धान्तिक पूर्वशर्तलाई केही समयको लागि बोकेर हिँड्ने प्रचलन भयो — जाति एक रुपान्तरकालिन विशिष्टता हो जुन द्रुतगतिमा अदृश्य हुनपुग्छ।
यस्तो समयमा एक जना तातार कमुनिस्ट एस. साइद गालियेभलाई लेखिएको एक चिट्ठीमा लेनिनले स्वीकार्नु भयो कि जातिगत पार्थक्यहरू अनि त्यस कारण जातिगत स्वायत्तशासनको संस्थाहरू पनि केही समयकालको लागि टिकिरहन्छ। सन 1923 मा रुसी कमुनिस्ट पार्टीको 12औं काँग्रेसमा यस सिद्धान्तले मान्यता पायो। जाति यस्तो विषय होइन कि केही वर्षभित्र हराउँछ। त्यसको विपरीतमा क्षेत्रीय स्वायत्तशासन, जातिगत एकीकरण, शिक्षा-भाषा-संस्कृतिको विकास अनि अल्पसंख्यक जातिभित्रबाट कमुनिस्ट कर्मी विकसित गराउनु द्वारा गैर-रुसीहरूलाई समाजवादको ‘उच्चस्तर’मा पुऱ्याउने लक्ष्य लिएर बोल्शेविकहरूले जातिलाई नै फोकास गर्ने योजना लियो।
क्रान्तिको अघि र पछि राष्ट्रियताको प्रश्नमा बोल्शेविकहरूमा नीतिको फरक लिएर धेरै चर्चा र समालोचना हुन्छ। तर यो स्वीकार्ने पर्छ कि क्रान्ति अघिको स्थिति र त्यस सम्बन्धित सैद्धान्तिक चर्चाको वस्तुगत आधारहरू क्रान्ति पछिको स्थिति जस्तो पटक्कै थिएन। जमिनी स्थितिमा बदलाव आएको थियो। विभिन्न राष्ट्रियताहरूको सचेत र स्वैच्छिक एकताको विचारदेखि हटेर लेनिनहरू यस्तो स्थितिमा आएर उभिएकाछन जहाँ दमनकारी राष्ट्रियताको मजदुरवर्गलाई उभिनु पर्छ दमित जातिको श्रमजीवी जनताका अधिकार रक्षाको पक्षमा। तर यसको मतलब ‘जातिगत अधिकार’ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर एकता’को प्रश्नलाई नाघ्नु भने होइन। जस्तै संघीयताको प्रश्न। सन 1917 को नोभेम्बर अघि नेन्शेविककहरू झैँ बोल्शेविकहरूले पनि फेडेरेलिजमलाई विरोध गरेको थियो। तर अहिले जब पहिलाको राज्ययन्त्र छैन, तब यस धारणा विरुद्ध क्रान्ति-पुर्वको बहसहरू काम लाग्दैन। यस्तो स्थितिमा संघीय ढांचाले छरिएका छुटपुट अंशहरूलाई एकैसाथ जोड्ने उपाय भइदियो। यसको विपरितमा यस्तो पनि देखा पऱ्यो कि लेनिन द्वारा संचालित संघीय ढांचा लक्ष्यमा पुग्ने एक उपाय मात्रै थियो, त्यो लक्ष्य नै चै थिएन। संघीय ढांचा त्यतिबेला जातिगत पार्थक्यहरू कम गरेर एकताको बाटो हिड्ने एक आवश्यक पर्याय थियो, अन्तर्राष्ट्रियता पाठको एक पाठ्यक्रम जस्तो थियो। लेनिनले प्राय नै यस विवादित र सुक्ष्म विषयहरूको व्यवहारमा धेरै सावधानीको कुरा गर्दागर्दै हिडेका छन। असंख्य भाषा-जाति-गोष्ठी-धर्म-अनुशासन-क्षेत्रीयताले भरिएका नवगठित सोभियत रसियाको विशाल संयुक्त राज्यमा राष्ट्रियताको विषयलाई बोल्शेविकहरूको नेतृत्वमा कार्यन्वयन गर्दा जुन अभूतपूर्व प्राप्ति र अग्रगति त्यहाँका विभिन्न जनजातिक मानिसहरूले पाएका थिए, र समग्रतामा समृद्ध भयो हाम्रो अनुभवको भण्डार अनि क्रान्तिकारी राजनीतिको बाटोमा स्थापित भयो धेरैवटा नयाँ माइलखुट्टी। त्यसकै एक संक्षिप्त चर्चा गरौँ।
स्वायत्तशासन अनि स्वतन्त्रता
क्रान्ति भइसकेपछि रसियाको नयाँ सरकारले ‘अधिकारको घोषणा’मा हरेक राष्ट्रीयतालाई आफ्ना पूर्णतया दृढ निर्णय सोभियत कांग्रेसमा बताइदिने आग्रह गऱ्यो— कसरी र कुन आधारमा संघीय सरकारमा तिनीहरूले भाग लिनु सक्छ? जुलाई 1918 को संविधानमा स्पष्ट भनिएको छ कि ‘विशेष जीवनशैली र जातिगत गठन भएको’ जिला सोभियतहरू एकसाथ आउनु सकिन्छ र छनौट गर्न सकिन्छ कि तिनीहरू रुसी समाजवादी संघीय सोभियत प्रजातन्त्र (RSFSR) मा भाग लिनु नलिनु बारे।
यी व्यवस्थापनहरू जब नियमवद्ध र औपचारिकरूपमा चलिरहेको थियो, तब जातिगत अल्पसंख्यकहरूले केन्द्रीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकाछन् अनि तिनीहरूको हातमा सुम्पिएको छ धेरै हदसम्म निर्णय लिने क्षमता पनि— नवगठित ‘पीपल्स कमिसारेट अफ नेसनलिटी एफेयर्स वा संक्षिप्तमा ‘नार्कोमन्यात्स’द्वारा। यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताको प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय निर्देशनहरूको जाँच गर्न सक्थे र उनीहरूको प्रत्यक्ष विचारहरू र सुझावहरू सरकारमा पठाउन सक्थे।
सन 1917 र 1923 को बीचमा, 17 वटा स्वायत्तशासित क्षेत्र र प्रजातन्त्रहरू रसियन फेडरेसन भित्र स्थापना भयो अनि यसबाहेक पनि बनियो 5 वटा स्वतन्त्र प्रजातन्त्र। स्वायत्तशासनको सफलता स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरूको सशक्तिकरणमाथि निर्भर थियो। तर यतिबेला त्यहाँ तत्काल एक समस्या देखापऱ्यो— अधिकांश अल्पसंख्यक जातिहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियतहरूमा कम्ती थियो। मूल रुस भूभाग बाहिर पनि सोभियतहरूमा रुसीहरू नै बहुमतमा थिए अनि प्राय नै स्थानीय जनजातिलाई जातिगत थिचोमिचोको शिकार भएको देखिन्थियो। स्थानीय जातीहरूका नेताहरू मुख्यतया राजनीतिक रूपमा अनभिज्ञ थिए, र सामान्यतया तिनीहरू दुई प्रवाहमा आएका थिए— रूढ़िवादी-धार्मिक वा उग्र-राष्ट्रियतावादी, जुन दुवै नै बोल्शेविक इच्छासाथ सुहाउँदो थिएन। यी विरोधाभासहरूको समाधान गर्न दुई सम्भावनाहरू देखा पऱ्यो— रूसी-बहुल सोभियतहरूलाई नै जातिगत अल्पसंख्यकको नाममा र मस्कोको कडा तत्वावधानमा शासन चलाउन दिनु ताकि जाति प्रश्नमा सठीक दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित होस्; अथवा अल्पसंख्यक जातीय नेतृत्वहरूलाई सोभियतको तुलनामा केहि बढी क्षमता दिनु। उदाहरणको रूपमा पहिलो तरिका तुर्किस्तानमा, र दोस्रो बाशकिरियामा देखिएको थियो।
स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माणमा सम्बन्धित राष्ट्रीयताहरूको तत्काल स्थिति बारे विस्तृत अनुसन्धान र छलफल गरिन्थियो। विशेष गरी कम ज्ञात समूहहरूको लागि, जुन त्यतिबेला एक स्वतन्त्र राष्ट्रियताको हिसाबले परिभाषित पनि भएको थिएन।
1922 को अन्त्यमा आठ वटा स्वतन्त्र प्रजातन्त्रहरू देखापऱ्यो, त्यसमध्ये एउटा बाहेक अरु सबै गैर-रुसी मानिसहरूको थिए, मुख्यतः मुसलमानहरूका। यो कुराले सप्रमाण गर्दछ कि बोल्शेविकहरू मुसलमानहरू बारे धेरै नै संवेदनशील थिए, किनभने जारशाहीको अधिनमा तिनीहरूले एक दीर्घकालिन आतंकको जीवन भोगिएका थिए। पूर्वीय क्षेत्रहरूका औपनिवेशिक विरोधी सङ्घर्षहरूमाथि मास्कोको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको प्रभावबारे पनि बोल्शेविकहरू सजग थिए र युरोपेली साम्राज्यवाद विरुद्ध उपनिवेशहरूका सङ्ग्रामसाथ आफ्नो एकवद्धता दृढरूपमा उपस्थित गर्न खोजे।
प्रजातन्त्रहरू स्थापनाको अर्थ हो विभिन्न क्षेत्रहरू लिएर लामो र बारम्बार गहिरो छलफलबाट अगाडी बढ्नु, विशेष गरी किर्गिज-कजाक जस्तै ठाउँहरू बारे, जहाँ यायावर समुदायका मानिसहरू छन। अगस्त 1922 मा तुर्कस्तानबाट किर्गिस्तान सोभियत समाजवादी गणराज्य (जो वर्तमान कजाखस्तान गठनको आधार हो) छुट्टाउनु नै थियो मध्य एशियाको ठूलो जनसंख्यालाई दुई प्रमुख जातीक समूहमा विभाजन गर्ने पहिलो पाइला, जो-जसको आफ्नै भाषा र सीमानाहरू थियो। यस प्रक्रियाले नै अन्तमा 1924 मा तुर्कीबाट उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान र किर्गिजस्तानमा स्वायत्तशासन स्थापना तिर गयो।
कोहीकोहीले त बोल्शेविकहरूमाथि यस्तो आरोप लगाउँछन् कि तिनीहरूले मध्य एसियाको प्यान- इस्लामिक र प्यान-तुर्की अस्मिताहरूलाई दबाउन लक्ष्य लएर ‘डिभाइड एण्ड रुल’ नीति प्रयोगको निम्ति कृत्रिमरुपमा यस पृथकीकरण गरेको थियो। तर, इस्लामिक वा तुर्की एकताको यस धारणाहरूको त्यति प्रभाव बुद्धिजीवी महलभन्दा बाहिर थिएन। यसबाहेक 1924 सालको यस पुनर्वितरण ‘निर्दिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया’द्वारा गरिएको थियो, क्रान्तिको लगत्तैपछि थालिएको थियो भाषा र संस्कृति लिएर शोधको काम, अनि सानो समुदायमा यसको कार्यान्वयन सुरु भयो। यसको निम्ति बोल्शेविकहरूलाई कुनै विरोधको सामना गर्नुपरेन। बरु आशा अनुसार ‘स्लाभ’ एकता बनाई तुल्याउनुको साटो, बोल्शेविकहरूले रुसीहरू भन्दा बेग्लै बेलारुसी जातिको पहिचानलाई स्वीकृति दियो। इस्लामको तर्फबाट आउने विरोधको सम्भावनालाई तिनीहरूले पत्तो दिएन। 1919 मा यहासम्म कि लिथुवानियाको ‘ग्राण्ड डाची’ लिएर राष्ट्रीयतावादीहरूको सम्झनालाई स्वीकृति दिएर बेलारुस सोभियत प्रजातन्त्रलाई लिथुवानियासँग जोडिदियो। बेलारुस-लिथुवानिया एकीकरण लिएर यस परीक्षा यद्यपि केही महिनाभित्र पोल्याण्डको आक्रमणले गर्दा अन्त भयो।
जाति आधारित प्रजातन्त्र निर्माणको विषय नार्कोमनात्स-हरूको नीतिले गर्दा अझै शक्तिशाली बनियो। किनभने तिनीहरूले जारशाहीको शासन अवधिको निर्वासितहरूलाई, युद्ध र भोकमरीको शरणार्थीहरूलाई यस्ता क्षेत्रहरूमा बसोबासो थाल्न प्रोत्साहित गऱ्यो जहाँ एकदमै कम्ती आवादी थियो। यस्तो स्वैच्छिक आप्रवासन नीतिको अर्को पक्ष थियो यसले गर्दा रूसी र अन्य स्लाभ उपनिवेशवादीहरूलाई जबर्जस्ती तिनीहरूले कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूबाट हटाउन बाध्य पार्नु। उत्तरी ककेससको स्थानीय जनजाती चेचेन र इंगुसहरूले बोल्शेविकहरूको समर्थन द्वारा यसरी नै 65000 कसाक दखलकारीहरूलाई खेदेर आफ्नो बास्भुमी, जमिन, गाईबस्तु, र अन्य अन्य सम्पदामाथि स्वामित्व स्थापना गऱ्यो।
उल्लेखनीय छ क्रिमिया र मध्य एसियामा स्थानीयहरूकोमा रुस सहायता बाहेक रूसी कुलाकहरू (धनी किसानहरू)लाई खेदि दिने शक्ति थिएन। सन 1921को मार्च महिनामा मस्कोमा पोलिटब्युरोले तुर्किस्तानबाट समस्या सृष्टि गर्ने रूसी दखलकारहरूलाई निर्वासित गर्ने निर्णय लियो अनि उपनिवेशीकरणलाई उल्टाउने र रुसी कुलाक खेद्ने एउटा साधारण नीति अपनायो। तर भोकमरी र राजनैतिक हानाहानको कारण जबर्जस्ती विस्थापनको संख्या लगभग सीमित नै थियो। उदाहरणस्वरूप, 1921-22 सालमा तुर्किस्तानको कुलाक अधिकृत क्षेत्रहरूमा 7000 परिवारको पुनर्वासको बन्दोबस्त भएको थियो।
बोल्शेविकहरूले रसियाको टाढा क्षेत्रहरूमा आर्थिक पछौटेपनको कारण कैयौँ पाइला चाल्न थाल्यो। गैर-रूसी क्षेत्रहरूमा सोभियतको प्रयासमा औद्योगिक विकासको एक वृहत कार्यक्रम सुरु भयो, मूल केन्द्रीय रसिया भूभागबाट ती क्षेत्रहरूमा विभिन्न उद्योगलाई सार्नु थालियो। सोभियत सुत्र अनुसार, मध्य एसियामा 1918 देखि 1923सम्म निम्न व्यवस्थापनहरू अपनाइएको थियो— सन् 1918 मा गोलोडनि स्टेप्पेमा निर्माण कार्यका लागि 50 मिलियन रुबल अनि तुर्कीस्तानमा कटन उद्योगको पुनर्जीवनका लागि 502 मिलियन अमरिकी डलर दिईएको थियो। सन् 1922 मा एउटा स्टेसनरी र टेक्सटाइल कारखाना अनि एउटा लेदर र साबुन कारखानाहरू बुखारामा, र अझै एउटा स्टेसनरी र सेलुलोज कारखाना तुर्कीस्थानमा स्थानान्तरण भयो। मस्को क्षेत्रको दुईवटा ठुलो कारखाना पनि तुर्किस्तानमा सारियो, सन् 1918 मा तासकन्दमा एउटा नयाँ सोडा कारखानाको निर्माण भयो, अनि 1919 मा एउटा मेटल वर्किंग कारखाना, एउटा यान्त्रिक परिवहन कारखाना अनि एउटा फाउन्ड्रीको पनि निर्माण भयो। यस्ता उद्योगहरू स्थापनाको गति RSFSRमा उद्योग स्थापनाको साधारण गति भन्दा निकै ज्यादा थियो भन्ने कुरा यस तथ्यहरूबाट पाइन्छ।
‘जनजाति क्षेत्रहरूका शहरीकरण’ — यस नीतिको प्रभाव देखा पऱ्यो रुसीहरूको तुलनामा द्रुत गति अल्पसंख्यक जातिको जनताभित्र श्रमजीवी मानिसहरूको संख्या वृद्धिमा। क्रान्तिअघि यस काममा रुसीहरू नै जादा थियो। उदाहरणस्वरूप 1914 अघि उद्योग मजदुरहरूमा युक्रेनीयका संख्या अति नै कम थियो, तर 1920 को दशकको अन्ततिर तिनीहरूलाई रूसी मजदुरको प्रायः समानअनुपातमा देखा पऱ्यो— 41% युक्रेनीय र 42% रुसी।
अल्पसंख्यक समुदायहरूको कम्युनिस्ट नेतृत्व
जबसम्म स्वशासित राष्ट्रियता क्षेत्रहरूका राजनैतिक अनि प्रशासनिक नेतृत्व रुसीहरूको हातमा थियो, केही न केही समस्या भइरहन्थ्यो। तुर्किस्तानको घटनाहरू एकतिर यसको नतिजालाई देखाउँछ, त्यसरी नै बासकिरियाको घट्नाहरू शक्तिशाली उग्र-राष्ट्रीयतावादी शक्तिमाथि निर्भरताको विपदलाई देखाउँछ। मूल रसियाको भूभाग बाहिर बोल्शेविकहरू दुर्बल थिए, त्यसैले सोभियत प्रशासन सञ्चालनमा ‘स्थानीय’हरूका नियुक्ति अनि गैर-रुसी जातीय नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रयास नै, खासगरी 1919 पछिको, जाति प्रश्नमा बोल्शेविकहरूका निरन्तर ब्लुप्रिन्टको रूपमा देखापऱ्यो। यसलाई ‘कोरेनिजात्सिया’ अथवा ‘इन्डीजेनाइजेसन’को नीति भानिन्थियो। बोल्शेविकहरूले ‘स्थानीय गैर-रुसीहरूको हातमा राजनैतिक र खासगरी साँस्कृतिक नेतृत्व सुम्पिने एक दीर्घम्यादी कौशल’ अपनाएको थियो।
यहूदी समाजवादी समूहहरूले बोल्शेविकसित सहयोग गर्न काम गरे र उनीहरूको साथ पूर्ण एकताप्रति उत्प्रेरित भए। यद्यपि पहिला लेनिनले बोल्शेविक पार्टी भित्रै एक अलग यहूदी संगठनको अबधारणालाई विरोध गरे, तर जनवरी 1918 मा लेनिनले रूसी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र संगठित भएका यहुदीहरूसँग असंगठित यहुदी जनताको दूरी को बारेमा चिन्तित भएपछि रूसी कम्युनिस्ट पार्टीमा इदिश भाषाभाषी यहुदीहरूलाई लिएर एक समुह गठन गरियो, जसको लागि भाषाको कारण नै सक्रिय पार्टी सदस्य पद पाउनुको लागि बाधा जस्तो थियो।
यद्यपि पश्चिमको यहुदी इतिहासकारहरूले दङ्गाहरूलाई नै बोल्शेविकहरूतिर यहुदीहरूको आकर्षणको कारण हो भनेर ठहरिन्छन, तर पनि यहुदीहरूको बोल्शेविक हुनुको धेरै सकारात्मक कारणहरू थियो। उदाहरणका लागि, यहूदी समाजवादी संगठनहरू, जस्तै पावले जायन, अनि बुन्दले खुल्ला रूपमा काम गर्न सक्दैथ्यो। यी यहुदी समुहहरूले जायोनिष्ट र दक्षिणपन्थी यहुदी दलहरूविरुद्ध आवाज उठाए, यहुदी समाजवादीहरू विरुद्ध होइन— जुनचाहिं रुसी समाजवादी दलहरू प्रति बोल्शेविकहरूका मनोभावको ठिक विपरित थियो।
नार्कोमनात्सहरूमा गैर-बोल्शेविक यहुदीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका पालन गरेको थियो। नार्कोमनात्सहरूका यहुदी कमिसरेटको छ सदस्यीय कलेजियम केवल एकजना बोल्शेविक थिए। 1918 मा यहुदी कमिसरेट र यहुदी समुहहरूका एक सम्मेलनमा प्राय आधा प्रतिनिधि गैर-बोल्शेविक इदिशभाषी शिक्षाविद्हरू थिए। 1917को अप्रेल महिनामा बुन्दको 15 जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य मध्ये 7 जना कम्युनिस्ट पार्टीमा योगदान गर्नु भयो र 1920 भित्र दुईजना यहुदी विभागको केन्द्रीय ब्यूरो सदस्य निर्वाचित भयो। युक्रेनको बुन्द फुटियो अनि वामपन्थी अंशले 1919 मा युक्रेनको कम्युनिस्ट पार्टी (सिपीयु) सँग एकीकृत भयो अनि त्यहाँ नयाँ यहुदी अंशहरूबीच निकै प्रभाव विस्तार गऱ्यो।
युक्रेनमा स्थानीय बोल्शेविक कर्मीहरूको कमी थियो। कृषि प्रश्न अनि जाति प्रश्नमा विरोध, अनि त्यससित युक्रेनमा तीव्र गृहयुद्धको कारणले गर्दा युक्रेनमा बोल्शेविकहरूबीच फुट आयो अनि युक्रेनमा उग्र-राष्ट्रियतावादीहरूसँग पनि व्यापक विरोध भयो। यसको फलस्वरूप लेनिनको नेतृत्वमा 1919 मा बोल्शेविकहरूका युक्रेन नीतिमा परिवर्तन आयो। युक्रेनको बोल्शेविककहरूले 1917 मा राष्ट्रियतावादीहरूसँगै थियो अनि पछि युक्रेनमा अस्थायी सरकारको सत्तापलट गर्न मद्दत पुऱ्यायो। 1918 अनि 1919 मा युक्रेनको अराजकतावादी किसान नेता माख्नो र रिहीरियभ लालसेनाहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर युद्ध गरेका थिए।
यूक्रेनको बोरोतबिस्तहरू रसियाको सोसलिस्ट रिभोल्युसनरी झैं एक किसानको पार्टी हो— जुन अक्टोबर क्रान्तिको पक्षमा थिए। बोरोतबिस्तको एक ठूलो अंश बोल्शेविकलाई समर्थन गर्न तयार थियो र उनीहरूको तर्क थियो कि छुट्टिनु हुँदैन, बरू दुई पक्षलाई एकीकृत गराउनु महत्त्वपूर्ण हो। एक यूक्रेनी संगठनको रूपमा आफ्नो अडान बारे आत्मविश्वास लिएर बोरोतबिस्तहरूले 1919को अप्रेल महिनामा कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको पृथक सदस्यताको लागी आवेदन गरे र आफुलाई क्रान्तिको प्रमुख दलको रूपमा दावी गरे। मार्च 1919मा, किएभको बोरोतबिस्तहरूले आफ्नो केन्द्रीय समितिलाई सीपीयूमा सामेल गर्न आग्रह गरे, र पछि एक महिनामा उनीहरूको पार्टीका कांग्रेसले यस एकीकरणको लागि मतदान गरे। एक लामो र गहन बहस पछि, सीपीयु ले मार्च 1920 मा यस एकिकरन्को लागि मतदान गरे। 5000 जना बोरोतबिस्तहरूमध्ये 4000 जना सीपीयू-मा शामिल भयो, र दुईजना केन्द्रीय समितिमा नियुक्त गरियो।
मध्य एसियाको विभिन्न ठाउँबाट बोल्शेविकहरूले श्वेतरक्षकहरू विरुद्ध विभिन्न उग्र-जातिवादी समुहहरूलाई लिएर मोर्चा बनाउनुमा सफल भयो। यिनीहरूभित्र थियो कजाकिस्तानका पेन-इस्लामिक समूह उश-झुज, जसले 1920 मा कम्युनिस्ट पार्टीमा योगदान गरियो; क्रिमियाको मिलि फिर्का-को तातार उग्रवादीहरू; जेंगेलिसको फारसी प्यान-इस्लामिक गोरिल्लाहरू, जसले रेड आर्मी र इरानको कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर लडाई गरेको थियो; अनि सुफी धाराको बैसाइटहरू। यो उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि पुरानो तरुण तुर्की सरकारको नेता एन्वर पासा, जसले सन 1920 मा पश्चिमी साम्राज्यवादको विरोधमा बोल्शेविकसँग गठबन्धन गठन गरेको थियो। नोभेम्बर 1921 मा, बास्माचि गोरिल्लाहरूसँगको विवादले मस्कोको राष्ट्रियतावादी सहयोगीहरूको खोजीको सिलसिलालाई बाधा पुऱ्यायो।
मुस्लिम धर्म प्रभावित जनजातिहरूमध्ये बुन्द अनि बोरोतबिस्तजस्तै लोकप्रिय थियो मुस्लिम समाजवादी पार्टी, हाम्मेट अनि फारसी कम्युनिस्ट पार्टी अथवा अजरबैजानको आदेलेत। 1920मा यी दलहरू बाकुको कम्युनिस्टहरूसँग जोडेर आजेरी कमुनिस्ट पार्टी गठनको भ्रूण तयार गऱ्यो, जसको सदस्यसंख्या थियो 4000 अनि विस्तृत सांगठनिक नेटवर्क छरिएको थियो ट्रेड युनियन, श्रमिकहरूका क्लब र सहकारी समितिहरूमा। अजरबैजानको प्रथम कम्युनिस्ट सरकारको ज्यादातर नै थियो अजरबैजानको आदि वासिन्दाहरू, जो हाम्मेट र आदेलेतको वामपन्थी गोष्ठीहरूका सदस्य थिए।
1917 पछि, रसियाको इस्लाममा एक वामपन्थी प्रवृत्ति देखापऱ्यो, र 1920 तिर बोल्शेविकहरूले मुस्लिमबहुल पूर्वीय क्षेत्रका ज्यादातर रेडिकल राष्ट्रियतावादी अभिजातहरूलाई कि त निष्पक्ष अथवा समर्थकको रूपमा पायो। नार्कोमनात्सहरूमा मुस्लिम कमिसरेट वा मुस्कोमको नेतृत्व मुख्यत गैर-बोल्शेविक मुस्लिमहरूको हातमा थियो।
मुस्कोम लगभग सम्पूर्णरूपमा जादादपन्थी (एक मुस्लिम बौद्धिक धारा)-हरूले भरिएको थियो र तिनीहरूको हातमा निकै क्षमता पनि थियो। नार्कोमनात्स कलेजियमसँग मुस्कोमको कुनैपनि विरोधमा मुस्कोमले समान्यतया बोल्शेविकहरूका समर्थन पाउथ्यो। अर्कोतर्फ, मुस्कोमहरूले अथवा कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भएको मुस्लिमहरूले किर्गीज, ककेसस पर्वतीय क्षेत्र, तुर्किस्तान, कालमिक्स अनि अझ ठाउँहरूमा नार्कोमनात्सको विभिन्न अफिस र विभागहरूमा अग्रणी पद प्राप्त गरे।
स्थानीय सोवियत र पार्टी संगठनहरूमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई संलग्न गर्न सख्त प्रयासहरू गरियो। ती देशहरूमा जहाँ इस्लाम नै मुख्य धर्म थियो, त्यहाँ स्थानीयहरूको बीचमा पार्टीको सदस्यता बढ्ने अनुपात नाटकीय रूपमा बढ्यो।
बोल्शेविकहरूले विभिन्न जातिगोष्ठीमध्ये प्रथमत पार्टी स्कुल तथा विश्वविद्यालयहरूको नेटवर्कको माध्यमबाट कम्युनिस्टहरूको नयाँ पीढीका सिर्जना गर्न चाहन्थे; युरोपेली गैर-रुसीहरूले पार्टी स्कुलहरूबाट रुसीहरू भन्दा ज्यादा प्रशिक्षण पाएका थिए... स्पष्ट रूपमा यूक्रेन, बेलारूस र ट्रान्स ककेसियामा कम्युनिस्ट प्रशिक्षण प्रदान गर्न निबिढ़ प्रयास गरिएको थियो। कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरूमा, मुस्लिम देशहरूबाट निकै ज्यादा संख्यामा क्याडर आउथ्यो। 1921 मा मस्कोको कतिवटा ठाउँ मध्य एशियाबाट आउनेहरूको लागि संरक्षित गरिएको थियो।
1924 मा 10 वटा कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरूमध्ये पाँच वटा यस्ता विभिन्न ‘जातियता’हरूको थियो — मध्य एशियाका कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (1920 मा स्थापित); पुर्वमा श्रमजीवीहरूको कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (1921); पश्चिममा जातीय अल्पसंख्यक समुदायको मजदुर वर्गको कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (1921); तातार कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (1921); र ट्रांस-काकेशियान कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय (1921)। 1924 मा कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरूमा जुन 6073 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले भर्ती भएका थिए, त्यसको आधा भन्दा बढी यी पाँच स्थानहरूमा थिए। यो अनुपात कुल जनसंख्यामा गैर-रूसीहरूका अनुपातको समान त हो, तर सम्झिनु पर्छ कि यसबेला पार्टीको 65 प्रतिशत सदस्य नै रूसी थिए। 1933 सम्म, सबै जातीय अल्पसंख्यकहरूको लागि हरेक स्थानमा कम्युनिस्ट विश्वविद्यालयहरू स्थापित गरियो। यी विश्वविद्यालयहरूमा प्रशिक्षण सामान्य र प्राविधिक थियो, र त्यति राजनैतिक भने थिएन, केही शिक्षाकर्मीहरू मात्रै कम्युनिस्ट थिए। उदाहरणको लागि, 1924 मा, तातार स्वायत्तशासित प्रजातन्त्रको राजधानी काजान शहरमा मात्र 19.4 प्रतिशत कम्युनिस्ट शिक्षाकर्मीहरू थिए।
यी विश्वविद्यालयहरू स्थापना गर्ने उद्देश्य थियो पार्टीमा विभिन्न जनजाति समुदायबाट कम्युनिस्ट कर्मी आउनु, जुन कम्युनिस्टहरूले टेक्निकल र लेखनका दक्षताले जातिगोष्ठी क्षेत्रहरूमा सोभियत प्रशासनको नेतृत्व गर्न सक्षम बनिनेछ। साथै आ-आफ्नो राष्ट्रियताको संस्कृति बारे ज्ञान पनि हुन्छ र एक उचित अन्तर्राष्ट्रियतावादी कम्युनिस्ट दृष्टिकोण पनि रहनेछ। जसले गर्दा जाति-आधारित प्रजातन्त्रहरूमा समाजवादी नीतिहरू सहीरूपमा लागू गर्न सकिन्छ। बोल्शेविकहरूले पटक्कै विभिन्न जातिवादी आन्दोलनबाट आउनेहरूलाई ‘बोल्शेविकीकरण’ गर्न लक्ष्य लिएको थिएन, बरू जातीक समूहका कम्युनिस्टहरूको एक नया पीढीको दीर्घम्यादी विकासको लक्ष्यमा बढेको थियो।
शिक्षा अनि भाषा
जनगणको सांस्कृतिक स्तरको विकासको लागि मुख्य विषय शिक्षा हो, र बोल्शेविकहरूले यसलाई जतिसक्दो निश्चित बनाउन सकेको थियो कि गैर-रुसीहरूका शिक्षा-पठनपाठन उनीहरूले रोजेको भाषामै पढ्न पाउनेछ। सन् 1919को गर्मीमा स्कुल-पुर्व शिक्षा बारे पहिलो अखिल-रुस अधिवेशनमा आएका एक प्रतिनिधिको बयानले यस विचारलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ— ‘एक अन्तर्राष्ट्रियताको स्पिरिट कहिल्ये पनि एक अर्कालाई बुझ्न नसक्ने नानीहरूलाई एकसाथ जुटाई दिँदा मात्रै बनिन्दैन, बरू संसारव्यापी क्रान्तिको स्पिरिटलाई उसकोमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, उसको आफ्नै भाषामा’।
अक्टोबर 1918 मा नार्कोमनात्सले राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरूका स्कूलको लागि प्रस्तावहरू प्रकाशित गरे। त्यसमा भनिएको थियो कि प्रत्येक उमेरसीमाको 25 जना विद्यार्थी छ भने स्थानीय भाषामा विद्यालय सुरु गर्न अनिवार्य छ। यी विद्यालयहरूको अतिरिक्त, स्थानीय बहुमतको भाषा पनि सिक्नु पर्छ। यद्यपि यस चरणमा एउटै विद्यालयमा विभिन्न जातीय समूहहरूको चाहनालाई पूरा गर्न सम्भवना बारे निर्णय भएको थिएन।
स्थानीय भाषाको स्कूलहरूको व्यवस्थापनमा लचीलोपन थियो र स्थानीय कारकहरूमा निर्भर थिए, जस्तै कि जातीय समूहहरूका घनीभवन वा एकीभवनको मात्रा। RSFSRमा धेरै कम सङ्ख्यक स्थानीय भाषा यूक्रेनीय र बेलारूसी विद्यालयहरू थिए; र यहाँ एसआर र बुन्दको प्रभावको कारण, राजनीतिक आंगनमा धेरै जटिलता थियो, साथै थियो उग्र-जातिवादीहरूलाई राजनीतिक र आर्थिक संरचनाबाट टाढा राख्ने र तिनीहरूलाई निष्प्रभावी बनाउने काम। अन्य प्रजातन्त्रहरूमा पनि यी तरिकाहरू प्रयोग गरिएको थियो। यद्यपि यूक्रेनी भाषाको स्कूलहरूको सङ्ख्या यूक्रेनमा शुरुमा घट्यो तर 1921 मा शिक्षा कमिसारको रूपमा बोरोतविस्त शुम्सकीको नियुक्ति पछि विद्यालयको संख्या धेरै बढ्यो। 1917 मा जब प्राय यूक्रेनी भाषाको शिक्षक थिएन, 1923 सम्म चाहिने 1 लाख मध्ये 45,000 जना शिक्षक नियुक्त गरियो। यूक्रेनी भाषामा पाठ्यपुस्तक मुद्रणपनि 1924 देखि चाँडै बढ्यो। 1925 मा देखा पऱ्यो कि आर्मेनियामा प्राथमिक विद्यालय शिक्षकहरूको 80%, र मध्य विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरूनै अर्मेनियाई थिए। सन् 1923 मा मस्कोमा, पोलिटब्युरोले ‘मुस्लिम अध्यात्मिक विद्यालय’ स्वीकृत गऱ्यो; चर्च र राज्य प्रशासनको विभाजनलाई कम बनायो ताकि मुस्लिम अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा दिन प्रोत्साहन पावोस्।
एउटा ठूलो समस्या थियो स्थानीय अधिकारीहरूको मनोवृत्ति। नार्कोमनात्सको यहूदी कमिसारेटको प्रमुख र शिक्षा बारे रसियाको मुख्य प्रवक्ता डीमान्स्टाइनको विचार के थियो भने यी जनजातिको स्कुलहरूले सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतालाई बेवास्ता गर्नेछन्। फेरि, उच्च शिक्षाको विभिन्न पदहरूमा रूढ़िवादी रुसीहरूको उपस्थितिको कारण ‘नेटिभाइजेसन’को प्रक्रियालाई बाधा भइरहेको थियो। 1920 मा, ओरिएंटल स्टडी इंस्टीट्यूट मस्कोमा स्थापित भएको थियो, जो मुख्यत यस मनोवृत्तिलाई सामना गर्नलाई अनि उच्च शिक्षामा अधिक गैर-रूसीहरूलाई एकजुट गर्न नार्कोमनात्सको एक प्रयास थियो।
अर्थ र शिक्षकहरूको कमीको बावजूद पनि, सोभियत शासनले शिक्षाको ‘नेटिभाइजेसन’को प्रश्नमा अचम्मलाग्दो प्रगति गऱ्यो। 1927 सम्म, जातीय अल्पसंख्यकहरूको लागि तिनीहरूको आफ्नो प्रजातन्त्र वा क्षेत्र बाहिर पनि क्षेत्रीय भाषा शिक्षा विपुल रूपमा फैलिएको थियो, आफ्नै प्रजातन्त्रहरूमा त लगभग सार्विक नै थियो। यसको फल शिक्षाको विशाल विस्तार हो। यो समयको शैक्षिक तथ्याङ्कहरू एक नयाँ वैचारिक वास्तविकता देखाउँछन्। शिक्षाको अधिकार अझ अल्पसंख्यकहरूको विशेष अधिकार होइन, एक सार्वजनिक अधिकार हो, जसमा को कुन जनजातिको हुन्, त्यसमाथि केहि निर्भर छैन।
विभिन्न भाषाहरूमा मुद्रण र प्रकाशनको विपुल विस्तार बाहेक स्थानीय भाषा शिक्षालाई फैलाउन सम्भव थिएन। सन 1924 मा सोभियत युनियनमा 25 वटा भाषामा प्रकाशना आउथ्यो, अर्को वर्ष त्यो बढेर 34 वटा अनि 1927 मा 44 वटा विभिन्न भाषामा प्रकाशना हुन थाल्यो। सन 1966मा पुगेर 120 वटा भाषामा प्रकाशना आउथ्यो, जुनमध्ये क्रान्ति अघि 40 वटा भाषाको लिपि नै थिएन! रूसी साम्राज्यको विभिन्न भाषागोष्ठी फेरि धेरै उपभाषामा विभाजित थियो, कतिवटा एकार्काको नजिक, कतिवटा टाढाको, कतिवटाको मान्य, लिखित लिपि थिएन। त्यसकारण भाषाको यस्तो मानक बनाउने प्रश्न आयो, जसको विभिन्न मौखिक भाषाहरू छन्।
यो छनौट गर्न एक कठिन समस्या थियो। उदाहरणका लागि, उज्बेकिस्तान मा मुख्यतया एक ग्रामीण डायालेक्टलाई मान्य भाषाको रूपमा छानिएको थियो, तर पछि त्यसलाई छोडेर केन्द्रीय, शहरी क्षेत्रहरूको डायालेक्टलाई लिइयो। वर्णमालाको प्रश्न भाषा सँग गहिराइमा जोडिएको प्रश्न हो। कुन वर्णमालामा छापिनु पर्नेछ? रूसी विस्तारवादी विद्वानहरूले रुसी सिरिलिक वर्णमालालाई साम्राज्यको भाषाहरूको लागि प्रयोग गरेका थिए। धेरै अल्पसंख्यक जातीय समूहका सुधारकहरूले, मुसलमान धर्मगुरुहरूको समर्थन पाएर, अरब लिपिलाई पुनर्स्थापना गर्न खोजे। फेरि त्यसको विरोधी सुधारकहरूको विचारधारा के थियो भने ल्याटिन वर्णमालाको प्रयोग थप लोकतान्त्रिक र अझ प्रभावकारी हुनेछ, यसले मानिसहरू पढ्न र लेख्ने सिक्न सक्छ। अनि ल्याटिनलाई आधार बनाएर नयाँ नयाँ लिपिको चलन गरेर यी विभिन्न जातिहरू अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र सांस्कृतिक आँगनमा पनि विकास गर्न सक्छ। विभिन्न प्रतिद्वन्द्वी भाषाको स्कुलहरूमा सामान्यतया भाषाको भविष्य के हुनेछ, समाजवादी देशमा कति द्रुत एक मिश्रित सार्वजनिक मिश्रित / संकर भाषा तयार र लागु हुनु सकिन्छ? कसरी भाषा र लिपिलाई वर्गविभाजित समाजको प्रभावबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ?— यस्ता विवादास्पद बहसहरूको परिप्रेक्षमा यो लिपि लिएर बहस पनि चाखलाग्दो तरिकाले आइपरेको थियो। उदाहरणको लागि, लेनिन र लुनाचर्स्की दुवैजना नै रूसी भाषाको ल्याटिनीकरणको पक्षमा थिए। जस्तै, सन 1917को बादमा साइबेरियाको इयाकुटहरूले एक नयाँ ल्याटिन-आधारित वर्णमाला अपनायो, जसमा ठुलो/सानो अक्षर, विरामचिह्नहरू केहि थिएन...यो पनि त ‘जातिमुक्तिको निम्ति एक सचेत काम’को प्रमाण हो। गृहयुद्धको कालमा ककेसीय क्षेत्रहरूमा विभिन्न जातिले इयाकुटहरूको यस तरिकालाई अपनाए। अर्कोतिर, सोभियत अजरबैजानमा ल्याटिन लिपिको लागि सबभन्दा शक्तिशाली सङ्घर्ष भएको थियो। अजरबैजानको कम्युनिस्टहरूले तुर्की भाषाभाषी मानिसहरूमध्ये ल्याटिनीकरणको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेका थिए, जसको फल थियो 1928 को बादमा कामाल आतातुर्कको तुर्की प्रजातन्त्रमा एकै ल्याटिन लिपिमा रुपान्तरणको बहुचर्चित काम।
यी वर्षहरूमा गृहयुद्ध र अरु घटनाहरूको बीचमा, मस्कोको प्रवन्धनहरूले वर्णमाला सुधार बारे निर्णय लिन आञ्चलिक राष्ट्रियतावादीहरूको हातमा छोड्न चाहन्थे। यो उदासीनताको कारण थियो। एकतिर बोल्शेविकहरूले स्वार्थी मुस्लिम शासनको पक्षधर ‘प्रतिक्रियावादी धर्मविश्वासी’हरू विरुद्ध ‘जनजातिहरूका प्रगतिशील बुद्धिजीविहरू’को पक्षमा उभिन चाहन्थे, फेरि अर्कोतिर बोल्शेविकहरूले आफ्नो नौलो-अरब मित्रहरूलाई गुमाउन चाहन्न। पछि, 1920 को दशकमा, ल्याटिनाइजेसनको काम धेरै अगाडि बढियो, अनि एकप्रकारले यसको प्रयोग सत्ता प्रति भरोसाको संकेत भनेर देखिनु थालियो। केही थप पछि, मध्य-1930 मा रुसीकरण फर्केर आयो र बढिरह्यो।
जातिप्रश्नमा सठिक नीति र त्यसको कार्यन्वयनमाथि कुराकानी गर्दा यस्तो धेरै दिशा र आयामबारे विस्तृत चर्चाको आवश्यकता छ। रुसी क्रान्तिको ठिक अघि र पछि यो जुन समय माथि हामीले जातिहरूबारे बोल्शेविकहरूका नीति-संश्लेषण-कार्यन्वयनको सुनौलो पर्याय लिएर चर्चा गऱ्यौ, त्यसको केही दशक पछि हामीले सामग्रीक स्थितिमा धेरै बदलाव देखेका छौँ। समाजवादको गौरवपूर्ण स्थिति र कार्यान्वयनबाट पछाडि सार्न देखेका छौँ। रुसी भाषा-सस्कृतिको वर्चस्व फर्केर आउनु देखेको छौँ। अन्तमा जब एकपछि एक राष्ट्रियताको सङ्घर्ष र प्रतिरोध उम्रिनु थाल्यो, अनि सन 1991 मा सोभियत सङ्घबाट विभिन्न जातिगोष्ठी/ जनजातिका प्रजातन्त्रहरू छुट्टियो, त्यस पछिको संसारमा उभेर आज फेरि लेनिनलाई, उहाँको बोल्शेविक पार्टी र राष्ट्रियताको प्रश्नमा तिनीहरूका कामकाजहरूलाई चर्चामा ल्याउनु जरुरी छ। धेरै शताव्दीदेखि संसारको दमित जातिहरूको मुक्तिको लागि यति बिघ्न संवेदनशील भएर अरू कसले सोचेको थियो र? कसले बुझेको थियो कि उत्पीडित जातिहरूका आत्मनिर्णयको अधिकार बाहेक, तिनीहरूको प्रगति र मुक्ति बाहेक क्रान्ति असम्पूर्ण रहन्छ, सपना अधुरो रहन्छ भन्ने कुरो?
आज रुसी क्रान्तिको शतवर्षमा भारत जस्ता धेरै भाषाभाषी ‘जातिहरूका कारागार’मा उभेर, भारतको क्रान्तिकामी मानिसहरूको निम्ति यस विषयमाथि ध्यान, चर्चा र छलफलको कुनै विकल्प छैन।
