अङ्क 38 : मार्च-अप्रेल 2021

 

सम्पादकीय : मार्च-अप्रेल 2021

एकताको आह्वान

यो देशको सत्ता र शासन व्यवस्थाले दिनप्रति दिन श्रमजीवी मानिसहरूलाई अनेकौँ समस्याको चपेटमा हालेको छ। दिनरात मेहनत गरेर पनि जनताले शान्तिको श्वास फेर्न सकिरहेका छैनन्। मजदुरहरू जीवनभरि बगान र फ्याक्ट्रीहरूमा रगत-पसिना बगाउँछन् तर आजसम्म अभावमुक्त जीवन जिउन पाएका छैनन्। किसानहरू वर्षभरि खेतमा पसिना बगाइरहेका हुन्छन् तर उत्पादनको नाफा गद्दीमा बस्ने सेठ-सरदार र कर्पोरेटहरूले खान्छन्।

देशको सत्ताले शोषित वर्गको हित चिताउनको सट्टा दलाल पुँजीपतिहरूकै पक्षपोषण गरिरहेको छ।

विभिन्न सङ्घर्षहरूबाट मजदुरहरूले हासिल गरेका श्रमकानुनहरू तथा हक-अधिकार टुक्रा टुक्रा पारेर वर्तमान भाजपा सरकारले नयाँ श्रम कोडहरू पारित गरेको छ। जुन श्रम कोडले श्रमिक युनियन, कामको घण्टा, न्यूनतम ज्याला, श्रमिक बैठक र पथसभाहरू गर्ने अधिकारलाई पनि मनपराउदैन अर्थात् मजदुरहरूले अब उसो आफ्ना अधिकारका मागहरू राख्न पनि धेरै रोकथामको सामना गर्नेछन्।

देशमा उसै पनि किसान आत्महत्याले चरम स्थिति पार गरिसकेको छ। कर्पोरेट मायाजालमा परेर किसानहरूले उत्पादनको सही मूल्य पाउँदैनन्। किसानहरू ऋणमा डुबिरहेका छन् तर सरकारबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन। नयाँ कृषि कानुनहरू ल्याएर सरकारले किसानहरू माथि अझ ठुलो समस्या थोपेको छ।

चिया बगान, सिन्कोना बगान, बन बस्ती र नदी किनारामा बस्ने मानिसहरूका निम्ति पर्जा-पट्टा दिइनु पर्ने हो। यी क्षेत्रका श्रमजीवी जनताले आफ्ना अधिकारहरू पाउनु पर्ने हो। तर भएकै वन अधिकार कानुन 2006 लाई पनि परिवर्तन गरेर अम्बानी-अदानीहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले षड्यन्त्र रच्दै छ। उच्छेदको डर छ। 

कालीझोडामा ड्याम निर्माण हुन सक्छ। ठुलो ठुलो कर्पोरेटहरूले जल-जगल-जमिन किन्न सक्छ तर वनवासीहरूले पर्जा-पट्टा पाउँदैनन्। किन?

सिलगढीको चाँदमनि चिया बगानमा सिटी सेन्टर सपिङ मल बनिन सक्छ तर चिया बगानका श्रमिकहरूले पर्जा-पट्टा पाउँदैनन्। किन?

सिन्कोना बगानमा विभागको हालीमुहाली चल्छ तर श्रमिकहरूले जमिनी अधिकार पाउँदैनन्। किन?

जनताको जीवनलाई तहस-नहस पार्न भाजपाले आफ्नो आक्रामक गतिविधि तीव्र पारेको छ। तर आफूहरूको जनविरोधी प्रशासनिक क्रियाकलाप अनि नीतिहरूबाट सर्वसाधारणलाई ओझेलमा राख्न नियोजित तरिकाले भाजपा/आरएसएसले झुटो प्रोपोगाण्डा फैलाउने गर्छ। बेरोजगार युवाहरूले रोजगारको मागमा आवाज उठाए उनीहरूलाई उग्रवादीको संज्ञा दिइन्छ। मजदुर-किसानहरूले आफ्नो अधिकारको मागमा गणतान्त्रिक आन्दोलन गरे उनीहरूलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिइन्छ। आज सरकारको क्रूर नीतिविरुद्ध जसले पनि आवाज उठाउँछ उनीहरू जम्मैलाई देशद्रोहीको उपाधि दिइन्छ। 

राष्ट्रव्यापी रूपमा चलिरहेको भाजपा/आरएसएसको यस प्रकारको झुटो आरोप अनि प्रचारले पहाडी क्षेत्रलाई पनि व्यापक असर पारेको छ। अन्धो राष्ट्रवादको झुटो मायाजालमा फसेर स्थानीय भाजपा समर्थित दलहरूले आज केन्द्रले पारित गरिरहेको जम्मै जनविरोधी नीतिहरूको स्वागत जनाइरहेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म न्यूनतम ज्यालाको मागमा चिया श्रमिकहरूसँग आन्दोलन गर्ने दलहरू आज भाजपा/आरएसएसको मायाजालमा फसेर केन्द्रले पारित गरेको वेज कोड कानुनलाई स्वागत जनाइ रहेको छ। किसान कानुनले हाम्रा क्षेत्रका कृषकहरूलाई पनि व्यापक असर पार्ने नै छ। तर यी कानुन बारे न त राजनैतिक दलहरू बोल्छन् न नै कृषक संस्था चलाइ रहेका सङ्घ संस्थाहरूले नै सचेत रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छन्। यसो भनौँ, विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय स्तरको आँधीले ग्रामीण क्षेत्रसम्मलाई तहस-नहस बनाएको छ। अहिले सबैले आफ्ना क्षेत्रीय मुद्दाहरू भुलिरहेका छन्। ‘माटो प्रेमी’ बुद्धिजीवी, नेता, सर्जक, चिन्तक, जनता धेरैजना 'राष्ट्रप्रेमी' बनेका छन्। हुन त 'राष्ट्रप्रेम'को कुनै मापडण्ड छैन। तर राष्ट्रप्रेम दर्साउन ‘जय श्री राम’ र ‘भारत माता की जय’ भन्ने पर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। यसैले त ‘जय गोर्खा’ बिर्सिएर अहिले अधिकांश बुद्धिजीवी, नेता, समाज चिन्तक, सर्जकहरू ‘जय श्री राम’ भन्दै राष्ट्र प्रेमी बनेका छन्। समुन्द्रको सिद्धान्त झैँ यहाँ ठुलो माछाले सानो माछालाई खान थालेको छ। ‘पीपीएस’ भन्ने ठुलो माछाले ‘गोर्खाल्याण्ड’ भन्ने सानो माछालाई खाइसकेको छ। ‘11 जनजाति’ले मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला, पर्जा-पट्टा, रोजगार जम्मै जम्मै खाइसकेको छ। अझ केही वर्षसम्म यस्तै स्थिति रहने हो भने हाम्रा संस्कृति समेत हराएर जानेछ। भाजपा/आरएसएसको ड्रिम हो ‘हिन्दी-हिन्दु-हिन्दुस्तान’ अर्थात् ‘राम राज्य’। त्यो राम राज्यको संरचना र जैविकता अहिले नै हामीले देखिरहेका छौँ। राम राज्यको मालिक मोदी-योगी जस्ता कुनै एक जना उपद्रो सन्त हुनेछ। र राम राज्य अम्बानी-अदानीहरूले कारोबारको बस्तु हुनेछ। अहिले नै भाजपामा पसेका हाम्रा इसाई धर्मका नेताहरू मञ्चमा चढेपछि बाध्य भएर ‘जय श्री राम’ भन्न पर्छ भने राम राज्यमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अवस्था के होला? दलित-जनजाति-आदिवासीहरूको जीवनस्तर कस्तो होला?

यसैले समय छदा नै सचेत बनौँ। हाम्रा क्षेत्रको सुरक्षा हामीले नै गर्नु छ। हाम्रा संस्कार-संस्कृतिको जगेरा आफैले गर्नु छ। हामी अल्पसङ्ख्यक समुदाय हौँ। यदि सबैले हामीलाई विभिन्न जात र धर्ममा विभाजन गर्छ भने हामी निरीह-कमजोर बन्नेछौँ। हाम्रा आवाजहरू दबिनेछ। यसैले आफ्ना गणतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न एक चोटी सबै साना माछाहरू एकजुट बनौँ। आतङ्ककारी ठुलो माछाको हैकमवाद तोडौँ। भाजपा-आरएसएसको फासीवादी हमलाविरूद्ध एकवद्ध भई प्रतिरोध गरौँ।

कोरोना सङ्क्रमणको कारण विश्व नै लकडाउनमा परेको थियो। यो महामारीले हरेक कामकुरामा बाधा उत्पन्न गराएको थियो। अचल अवस्थामा पुगेको विश्वको स्थिति आज पनि साम्य हुन सकेको छैन। लाली गुराँस पत्रिकाको प्रकाशनमा पनि कोरोनाले अर्चन थपेको छ। पाठकहरूका निम्ति हामीले एउटा अनलाइन अङ्क निकाल्यौँ तर हातमा पत्रिका लिएर पाठक समक्ष पुग्नुमा जुन आनन्द छ, त्यो हामीले पाएनौँ। पाठकहरूलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भयो होला। कोरोना कालपछि त्यो अङ्क प्रकाशित गरेका छौँ। कोरोनाले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र तहस-नहस पारेको कारण, कागज र प्रिन्टिङको खर्चा पुरै बढेकोले गर्दा हामीले बाध्य भएर यसपाली पत्रिकाको मूल्य एउटै राखेर पृष्ठसंख्या घटायौँ। अर्को अङ्कदेखि पृष्ठ बढाउनसाथ दाम पनि बढाउनुपर्छ जस्तो छ। यसमा पाठकहरूबाट उचित सहयोगको आशा गरेका छौँ। 

विधानसभा चुनाव मुखैमा छ। यो अङ्क हामीले चुनाव केन्द्रित बनाएका छौँ। यस चोटीको चुनाव धेरै महत्वपूर्ण रहेको कारण हामीले भाजपा-आरएसएसको फासीवादलाई जनता समक्ष राखेर यसलाई नकार्ने आह्वान राखेका छौँ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, अधिकार अनि यसको बजार

सुमेन्द्र तामाङ

 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2019 को खेस्रा पत्रमा प्रकाशित कभर फोटोमा एउटा गाउँको स्कुलमा, एक शिक्षकले एकजना युवकलाई 'वाईफाई’सँग जोडिएको ल्यापटपमा पढाउँदै गरेको दृश्य छ। नजिकमा दुईजना सा–साना नानीहरू टिक्की खेल्दै गरेका र दुईजना युवती स्कुलको बार्दलिमा पढ्दै गरेका देख्न पाइन्छ। यी दृश्यहरू देख्दा पक्कै पनि मनमा खुशी लाग्छ-- यस प्रकारको शिक्षा व्यवस्था यदि जनमानसमा पुगेको भए भारतमा ठूलो परिवर्तन हुने थियो। तर, केवल आवरण फोटो हेरेर भारतको नयाँ शिक्षानीति बुझ्यौँ भने ठूलो मूर्खता हुनेछ। नयाँ शिक्षानीतिको यस खेस्रा पत्रको विरोधमा विद्यार्थी अनि शिक्षक समूहहरूको पक्षबाट विरोधिताहरू आए। केही राज्य सरकारले पनि यस नीतिको विरोध  जनाए। यद्यपि जुलाई 29 तारिख 2020को दिन केही संसोधन ल्याएर नयाँ शिक्षनीति पारित गरियो। जुन नयाँ शिक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 भनेर चिनिन्छ। 

34 वर्षको अन्तरालमा शिक्षा नीतिमा फेरबदल आइरहेको छ।  सन् 1964 अनि सन् 1986 मा शिक्षा नीतिमा फेरबदल भएको थियो। लामो अन्तरालपछि शिक्षा नीतिमा फेरबदल हुँदा जनता आशावादी बनेका थिए। तर कुरा विपरित हुन गयो। यस नयाँ नीतिले असमान शिक्षा साथै वर्चस्ववादी शिक्षाबाट छुटकारा दिने अनि सबैका निम्ति शिक्षा भन्ने नारा दिएको छ। तर जीवनको संघर्ष आश्वासनमा चल्दैन। यसैले यस नयाँ शिक्षानीतिभित्र भाषिक रूपमा सजाएर राखिएका धेरैवटा प्रावधानहरूले समाजमा कस्तो प्रकारको अर्थ बोकेर ल्याएको छ ? त्यसबारे ठोस् चर्चा गर्न आवश्यक छ। शिक्षा हाम्रो बुनियादी अधिकार हो र यसलाई केवल एउटा बजारमा बिक्री हुने वस्तु हुनुबाट हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। यसैले नेशनल एजुकेसन पलिसी (NEP) 2020 बारे केही विश्लेषण गर्न जरुरी छ। 

आजीवन शिक्षा (Lifelong learning)

NEP 2020 को प्राथमिक उद्देश्यहरू मध्ये सबैका निम्ति 'आजीवन शिक्षा' एक हो। युएन-को सस्टेनेबल डेभलोपमेन्ट गोलस् 2030 को ब्लुप्रिन्ट अनुसार यस मुद्दालाई शिक्षानीतिमा सामेल गरिएको हो। यस नीतिको परिभाषा अनुसार केवल शिक्षा होइन, तर कसरी योग्य बन्ने? त्यो आवश्यक छ। योग्यतामा आधारित शिक्षालाई (Skill based application learning) केन्द्र गरेर कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूले ‘मनोरञ्जनात्मक' (fun based) भोकेशनल तालिम लिनु पर्ने हुन्छ। भोकेशनल तालिम भन्नाले बिजुलीको काम, शकर्मी, धातुको काम, माटोको भाँडा बनाउने काम, बागवानी इत्यादि भनेर खेस्रामा उल्लेख छ। प्रतियोगितात्मक शैलीमा अनलाइन साथै अफलाइन माध्यमबाट पढाईने योजना छ।

तर अर्कोतिर समाजको वास्तविकता हेर्नु होस्। विगत 4 दशकको अन्तरालमा देशमा बेरोजगारी सर्वाधिक बढेको छ। सामग्री अनि श्रमको माग घटेर गएको कारण आज भारतको बेरोजगारी 27% भन्दा धेर भएको छ। आँकडा अनुसार प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जना नागरिक बेरोजगार छन्। यस्तो स्तिथिमा देशका योग्य श्रमिकहरूले समेत काम पाएका छैनन्। पाउन सकेका छैनन्। कामको अभावमा योग्य श्रमिकहरू भौतारिरहेका छन्। मुश्किलले पाएको काम हातबाट फुत्किला कि भन्ने भयले श्रमिकहरू कम भन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। सेवा क्षेत्र (Service) अनि निर्माण (Construction) क्षेत्रमा अदक्ष (Unskilled) श्रमिकहरू भर्ती छन्। यस क्षेत्रले भारतको लगभग 22% जनसंख्यालाई रोजगार दिएको छ। यी अदक्ष एवं अर्धदक्ष (Semi-skilled) श्रमिकहरू देशको अर्थव्यवस्थाको प्रमुख मेरूदण्ड हुन्। तर उनीहरू शोचनीय अवस्थामा पुगेका छन्। न्यूनतम ज्याला छैन। स्वास्थ्य सुरक्षा र सरकारी सहुलियतहरू छैन। तर नयाँ शिक्षा नीतिले भने योग्यताको नाम दिएर यी असङ्गठित क्षेत्रलाई नै व्यापक बनाउँदैछ। शैक्षिक संस्थानलाई श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना बनाएको छ। जुन कारखानाबाट कर्पोरेट पुँजीपतिहरूले सस्तो श्रम पाउने छन्। फ्री चोइस- को नाममा एउटा विपन्न परिवारका छात्रालाई भोकेशनल तालिमको बाटो देखाएको छ। पढ्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि परिवारको आर्थिक बोझ थोग्न विपन्न परिवारका छात्राले तालिमको बाटो नै रोज्नेछ। अब आफै भन्नुस्। के यही हो फ्री चोइस? मजदुरको नानी मजदुर नै बन्नु पर्ने त! 

अटोनमी एण्ड ऱ्याङ्किङ (Autonomy and Ranking) 

शिक्षा नीति 2020 ले गुणस्तर (ranking)-को आधारमा उच्चस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई तीनवटा क्याटोगरीमा भाग गरिएको छ– अनुसंधान वा शोध (रिसर्च),  शिक्षक (टिचर) अनि योग्यता तालिम (स्किल ट्रेनिङ)।

अब अनुसंधानका विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न कोर्सहरू आउने छन्। तर यी कोर्सहरू किनेर मात्र पढ्न पाइने छ। अनुसंधान गर्न आफै फण्ड जुटाउनु पर्नेछ। अर्थात विगतका सरकारहरूले पहिले नै शिक्षा व्यवस्थाबाट हात उठाइ सकेका थिए। आजको भाजपा सरकारले शिक्षा व्यवस्थालाई नै व्यापारको बस्तु बनाइ दियो। रिसर्चको निम्ती पढ्ने विद्यार्थीहरूले पाठ्य सामग्री खोज्ने कि फण्डिङ खोज्ने? 

कम्ती ऱ्याङ्किङ भएका कलेजहरू बन्द गरिने एनएएसी (NAAC) - ले जनाएको छ। 

2017-2018 देखि नै स्वशासन (autonomy)-को चर्चा आएको हो। स्वशासन भन्नाले यहाँ वित्तीय स्वशासन (financial autonomy ) बुझाइएको छ। यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा ‘छिटो मिठो निजीकरण' भन्दा हुन्छ। 

कलेजको सौन्दर्यकरणलाई नै ऱ्याङकिङको मानक बनाउने अनि स्वशासनको नाममा निजीकरण गरिँदा उत्पन्न हुने स्थिति बुझ्न दार्जिलिङको कुनै पनि प्राइभेट कलेज गए भइगो। अब सर्वहाराका नानीहरूले कलेज नपढ्नु त। स्कुलबाट कलेज। त्यसपछि विश्वविद्यालयको रेसमा ज्यादातर युवा आर्थिक अथवा सामाजिक कारणवश वञ्चित हुने गर्छन्। नयाँ शिक्षानीतिले अझ यस निजीकरणलाई तिव्र बनाउने काम गरिरहेको छ अर्थात् गरिब विद्यार्थीलाई सरकारले उच्च शिक्षाबाट अझै वञ्चित गरिरहेको छ। अहिले सम्म भारतको 78% कलेजहरू निजीकरण भइसकेका छन् र नै शिक्षा व्यवस्था एउटा खुल्ला मार्केट भइसकेको छ। 

शिक्षा व्यवस्थालाई पूरापूरी अन्तराष्ट्रिय पुँजीको हातमा दिने भाजपा सरकारको नियत स्पष्ट छ। धनीमानीका नानीहरू पढ्नु सक्ने छन् भने गरिबका नानीहरू सस्तो श्रमको मूल श्रोत भएर जाने छन्।

बहुभागीय निकास (Multiple Exits) 

नयाँ नीतिमा कक्षा 10 पछि विद्यार्थीलाई स्कुलबाट निकास (exit) हुने प्रावधान  छ। कक्षा 10 पछि कुनै पनि विद्यार्थीले भोकेसनल तालिम लिन सक्नेछन्। तीन वर्षको सट्टा चार वर्षीय स्नातक कोर्सको घोषणा गरिएको छ। त्यसमध्ये यदि कसैले प्रथम वर्षमा कलेज छोड्छन् भने एउटा सर्टिफिकेट पाउने छन्। दोस्रो वर्षमा कलेज छोडे डिप्लोमा। तेस्रो वर्षमा छोडे डिग्री दिइनेछ। सुन्दा राम्रो लाग्छ तर यो मुद्दालाई केलाउन जरूरी छ। All India Forum for Right to Education नामक एउटा सामाजिक संस्थाको एउटा रिपोर्ट अनुसार कक्षा 1 को भर्ती पछि केवल 6% ST, % SC , 9% मुस्लिम अनि 10% OBC विद्यार्थीहरू कक्षा 12 सम्म पुग्न सक्छन्। सामान्य विद्यार्थीहरू आँकडा हेर्दा पनि ड्रप आउट-को सङ्ख्या व्यापक छ। आरक्षणबारे यस नीतिमा खासै केही वर्णन गरिएको छैन। यसै ड्रप आउटको समस्यालाई अर्को नामकरण हो बहुभागीय निकास ( multiple exits)। निकासको यो नयाँ नामकरणले गर्दामा अब विद्यार्थीहरूलाई टोकनको रूपमा हातमा सर्टिफिकेट थमाउने र न्यूनतम ट्रेनिङ गराएर बजारमा सस्तो श्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्ने! के हामीलाई यस्तो शिक्षा व्यवस्था चाहिएको हो? के भारत देशको उन्नति अनि उज्ज्वल भविष्यको सपना यस प्रकारका शिक्षा व्यवस्थाले हुन्छ? भनिन्छ, शिक्षा समाजको बुनियादी स्तंभ हो। तर बुनियाद नै यस्तो खोक्रो हुँदा हाम्रो समाज कस्तो होला ? 

बहुविभागीय शिक्षा (Multidisciplinary Education) 

सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा अब कलाको विद्यार्थीले पनि वाणिज्य अथवा विज्ञानका विषयहरू बारे पढ्न पर्नु पर्ने हुन्छ। कला वाणिज्य अथवा विज्ञानका सिलेबस् बीच धेरै अन्तर रहने छैन हरे। यसको मतलब के अब कला विभागका विद्यार्थीले प्राथमिकता पाउँछन् त ? यदि हामीले यो शिक्षा अनि बेरोजगारको निर्माण गरेको ढाँचालाई तोड्न हो भनें हामीले यसलाई अर्थनीतिको सङ्घर्षसँग जोडेर हेर्न जरुरी छ, केवल सिलेबसलाई तोडमोड गरेर यसको समाधान हुने छैन। यस प्रकारको सिलेबस डिजाइन गर्दा एउटा विद्यार्थीलाई सबै विषयबारे अलि अलि ज्ञान हुन जान्छ भने कुनै पनि सब्जेक्ट बारे गम्भीर अनि भित्री ज्ञान चाहिँ हुदैन। कठमेरो, रट्टामार विद्यार्थीहरू जन्माउने यो डिजाइन गरेको सिलेबसले सामाजिक अनि वैज्ञानिक शिक्षा दिन सक्षम छैन। 

शिक्षा व्यवस्थाको केन्द्रीयकरण: केन्द्रीय सरकारको बढ्दो हस्तक्षेप

नयाँ नीतिमा राज्य अनि केन्द्र सरकार बीचको दायित्वबारे स्पष्ट लेखिएको छैन। 3-6 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई आँगनवाडी कर्मीको ‘राम भरोसामा' छोडिएको छ। आगनवाडी कर्मी एवं राज्य सरकारको भरमा बुनियादी शिक्षाको भार हालिदिएको छ। उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व केन्द्र सरकारमाथि छ। रिसर्चका निम्ति जति पनि फण्ड छ, अब त्यो वोर्ड अफ गवर्नर्स्-ले चलाउनेछ। बोर्डका सदस्यहरूका चयन केन्द्र सरकारले गर्नेछ। अब भाजपा सरकारले हरेक शैक्षिक संस्थाहरूमा पार्टीको मान्छे हाल्दैन, संस्थालाई निजीकरण गर्दैन अनि हिन्दुवादी दर्शनले चलाउँदैन भनेर कसले पो भन्न सक्छ? युनिवर्सिटी ग्रान्टस् कमिशन (UGC) जसले अहिले उच्च शिक्षालाई हेर्ने अनि निरीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यसलाई अब हायर एडुकेसन कमिशन अफ इण्डिया (HECI)- ले टेक ओभर गर्नेछ। यस कमिसनमा 12 जना सरकारी नियुक्ति मध्ये केवल 2 जना मात्र शिक्षासँग सम्बन्धित सदस्य हुनेछन्। उनीहरूको चयन केन्द्र  सरकारले गर्नेछ। यसरी क्षमतालाई केन्द्रीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। जीएसटी देखि लिएर राज्यहरूको विशेष प्रावधानहरू रद्द गर्ने, सङ्कटको समय कतिपय राज्यलाई अवहेलना गर्ने, यी सबै प्रवृत्तिहरूले हाम्रो देशलाई पावरको केन्द्रीयकरण तर्फ नै लागि रहेको छ। 

स्कूल बिलय (School Merger)

30 जनाभन्दा कम्ती विद्यार्थी भएका स्कुलहरू बन्द गर्ने अनि यी सबै स्कुललाई जोडेर पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिपमा चलाउने निर्णय गरेको छ। पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिप निजीकरणको एउटा ठूलो अंश हो, र यसले गर्दा स्कुलको फिज अझ बढेर जानेछ। स्कुलको दूरी कति हुनुपर्ने अथवा फिज कति हुनुपर्ने? त्यो बारे कुनै सरकारी गाइडलाइन छैन।

2019 मा झारखण्डमा बोस्टन कनसलटेन्सी ग्रुपको सुझावमा 6 हजार यस्ता स्कुलहरूलाई बिलय गर्ने निर्णय लिइयो। जसले गर्दा त्यहाँ 4,600 प्राथमिक पाठशालाहरू बन्द भइसकेको छ। पाठशाला बिलयले राजस्थानमा पनि ST, SC अनि OBC विद्यार्थीहरुको पञ्जीकरण 6% ले घटेको छ। शिक्षकहरूलाई कन्ट्रयाक्टमा काम गराउने तरिकालाई पनि ‘लोकल टिचर’ अनि ‘लोकल विशेषज्ञ'-को नयाँ शब्दहरू प्रयोग गरेर जनतालाई ओझेलमा राखेको छ। कम ज्याला साथै सरकारी सहुलियतको अभावमा काम गर्नु पर्दा अस्थायी शिक्षकहरूको कस्तो अवस्था होला, त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ।

डिजिटल डिस्टेन लर्निङ (Digital Distance learning) 

कोरोनाकालमा हामीले अनलाइन शिक्षाको आवश्यक्ता साथै यसको सीमा पनि जान्न पायौं। अनलाइन शिक्षाका धेरैवटा आवश्यक अनि बुनियादी मागहरू छन् जस्तै एन्ड्रोइड फोन, राम्रो इन्टरनेट व्यवस्था, ल्यापटप इत्यादि। यी सबै उपकरणहरू देशका विपन्नवर्गका नानीहरूसँग छैन। भौगोलिक कारणले गर्दा धेरैवटा ठाउँहरूमा नेटवर्क एवं इन्टरनेट व्यवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसैले यो इन्टरनेट शिक्षा पछौटे वर्गका निम्ति घातक हुनेछ।

सेन्सस् (NSSO) को 2017–2018 को आँकडा अनुसार देशमा केवल 8% विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटर अनि इन्टरनेट छ। सरकारले केवल मशिनी ज्ञान अनि कोडिङ बजारलाई व्यापकता दिएको छ। सामान्य अनि सामाजिक न्यायमाथि उभिएको शिक्षा व्यवस्था नबनाएर कटमेरो सीलेबसमाथि आधारित सर्टिफिकेटहरू दिएर डिजिटल इण्डियाको नारा लगाई रहेको छ। राष्ट्रीय साथै अन्तरराष्ट्रीय कम्पनीहरूले तयार पारेको गुगल एपले अब दशजना शिक्षकको काम गर्नेछ। लु भन्नु होस् यसको फाइदा कसलाई छ? 

वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय : तर कसको निम्ति ?

विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयमा पढ्न कसलाई मन छैन होला र? तर यसको नाममा कुरा चाहिँ अर्कै तर्फ बढिरहेको छ। अब विदेशी प्राइभेट विश्वविद्यालयहरूले पनि भारतमा नयाँ अथवा भारतमा भएका कलेजहरूमा आफ्नु क्याम्पस खोल्न सक्छन। तर, यी कलेजको फिज बारे सरकार मौन छ। भन्नुको मतलब जसरी एउटा सामान्य विद्यार्थी पनि अब यस्ता वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालयहरुमा पढ्नु पाउने छन् भनेर विज्ञापन गरी रहेका छन् मोदीले त्यो केवल गोजीमा पुरै पैसा हुनेहरूको निम्ति मात्र हो। यी प्राइभेट विश्वविद्यालयहरुलाई भारतीय विश्वविद्यालय कै मान्यता दिएर यस नीतिले लुटको लाइसेन्स दिएको छ। शिक्षालाई पूरा पूरी बेची खाने नीति हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020। 

मेरिट सिस्टम (Merit system) 

NEP 2020 ले भारतको जीडीपी बाट केवल 0.69% शिक्षामा निवेश भएको कुरालाई स्वीकृति दिएको छ। सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा, भारतमा हरेक 100 रुपियाँको हिसाबमा सरकारले केवल 69 पैसा मात्र शिक्षामाथि निवेश गरिरहेको छ। मेरिट भनेको केवल परफर्मेन्स माथि आधारित एउटा व्यवस्था हो। क्लासरुममा मार्क्स अनुसार निर्धारण हुने एउटा ब्यवस्था। क्लासरुम अनि विश्वविद्यालयभित्र धेरै किसिमका घटनाहरू हुने गर्छन। कम्पिटिसनको माहोलले गर्दा चाहँदा चाहँदै पनि धेरै निम्न वर्गका विद्यार्थीहरु प्रश्न गर्न सक्दैनन्। राम्ररी भाग लिन सक्दैनन्। दलित, ट्राईबल, मुस्लिम विद्यार्थीहरू माथि ठाँचागत हिंसा (नश्लवाद, वर्णवाद) अनि उत्पीडन भएको मुद्दाहरू पनि कुनै नयाँ कुरा होइन नै। यस प्रकारका घटनाहरूले विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञान माथि धेरै घातक चोट पुग्छ अनि उ अझै पछाडिने गर्छ। यसैले आरक्षणको विषय धेरै महत्वपूर्ण छ शिक्षा व्यवस्थामा तर राष्ट्रिय शिक्षा नीति, 2020 आरक्षण बारे चुप छ। National research foundation (NRF) नामक एउटा बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा गठन हुने छ अनि फण्डिङको अधिकांश निर्णय यस बोर्डले लिने छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको कुनै प्रकारको निर्णय यसमा लागू हुने छैन। अहिले नै फण्डको नाममा धेरै राजनीतिकरण भइरहेको छ, स्कोलरशिपको पैसा सरकारले समयमा नदिएर अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई संकटको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। आत्महत्याको आँकडा विद्यार्थीहरू माझ बढ्दै गरेको हामी देख्न पाइरहेको छौँ। अब त झन रिसर्चको फण्ड नै केन्द्रीय सरकारले नियुक्ति दिने छ। विद्यार्थी अनि शिक्षा ब्यवस्थामा यस प्रकारको राजनीतिकरणले भारतलाई कुन दिशा तर्फ लगेर जानेछ?  

मातृभाषा अनि शिक्षा 

मातृभाषामा शिक्षा अार्जन गर्नु प्राथमिक अनि धेरै आवश्यक कुरो हो। कुनैपनि समाजलाई बलियो हुनु छ भने आफ्नो मातृभाषा अनि संस्कृतिमाथि राम्रो पकड हुन जरुरी हो। 1968 को शिक्षानीति अनुसार शिक्षा एउटा राज्य सरकारको विषय थियो तर अहिले आएर यसलाई फेरबदल गरिएको छ। 1968 को शिक्षा नीतिमा 'तीनवटा भाषाको फर्मुला' बारे कुरा गरिएको छ। यो फर्मुलालाई 1976 को शिक्षानीतिमा पनि वर्णन गरिएको छ अनि यो फर्मुलालाई 2020 को नीतिभित्र पनि गाभिएको छ। यो नयाँ कुरा होइन। यो तीन वटा भाषाको फर्मुला अनुसार, केवल 8 औं schedule भित्र भएका भाषाहरूमा यो सीमित छ, हिन्दी बोल्ने राज्यहरूमा हिन्दी, अङ्ग्रेजी अनि कुनै पनि आधुनिक भारतीय भाषा (दक्षिण भारतको भाषा) मा अध्ययन गर्न सकिन्छ भने हिन्दी नबोलिने राज्यहरूमा हिन्दी, अंग्रेजी अनि अनि कुनै पनि आञ्चलिक भाषा (8 औं scheduled) मा अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब, यस प्रावधानले धेरै कुराहरु समस्याजनक बनाई दिएको छ। संविधानले अहिले सम्म स्वीकृति दिएको भाषाहरु बाहेक अरु भाषालाई हिन्दीकरण गर्ने एउटा प्लान हो यो फर्मुला। भारतका हजारौ भाषाहरूले अहिले सम्म स्वीकृति पाएका छैनन् अनि यो नीति यी सबै अल्पसंख्यकहरुको निम्ती सांस्कृतिक बर्चस्वको रुपमा आइरहेको छ। के यिनीहरूलाई मातृभाषामा पढ्ने अधिकार छैन र ? अब, संविधानभित्र स्वीकृति पाएका भाषा बारे कुरा गर्दा नेपाली भाषाको नै उदाहरण स्वरूप, मातृभाषामा पढ्न त किताब, समस्त सिलेबस नै अनुवाद हुन पर्यो। नेपाली भाषामा अनुवादको काम धेरै कम भएको छ। 1968 देखि नै लागू भएर पनि अहिले सम्म नेपाली भाषामा स्कुलका किताबहरू धेरै थोरै छन्। जब कि नेपाली भाषामा किताब उपलब्ध नहुनुको कारणले धेरै विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी मिडियम स्कुल नै पढ्न बाध्य भएका छन्। कति जना त्यहीं इंग्लिस अनि नेपाली भाषामा पढ्दा पढ्दै कटमेरो भइसकेका छन्, न यताको न उताको भने झैं। त्यसैले सुन्नमा राम्रो सुने तापनि यस मातृभाषाको शिक्षा लागु गर्नको निम्ति धेरै बाधाहरू छन्, जसलाई पार गर्नको रणनीति खासै यस राष्ट्रीय नीतिमा लेखिएको छैन। 

भारतीय पारम्परिक ज्ञान अनि शिक्षानीति 

एक तर्फ राष्ट्रिय शिक्षानीतिले भारतीय पौराणिक परम्परालाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा गरी रहेको छ अनि भारतीय ज्ञान व्यवस्थालाई पश्चिमी परम्पराको विरोधमा उभ्याइरहेको छ। अर्को तर्फ, त्यही पश्चिमी पुँजीवादी देशहरूको स्वार्थ अनि विदेशी पुँजीलाई भारत देशभित्र निम्त्याउने काम गरी रहेको छ। अमेरिकाको Ivy league नामक एउटा व्यवस्थालाई उदाहरणस्वरूप राखेर परिकल्पना गरेको यो शिक्षानीतिको चरित्र बुझ्नलाई बस यति नै काफी छ। राष्ट्रवादको नाममा शिक्षालाई नै पुँजीवादलाई बेची खानु नै यस बीजेपी सरकारको मूल उदेश्य हो।

कुनै पनि सरकारी नीतिको दस्तावेज पढ्दा हामीले त्यस दस्तावेजलाई वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक अनि अर्थनैतिक ढाँचाबाट बुझ्न जरुरी हुन्छ। भाषाको शुद्धिकरणलाई केन्द्र गरेर मात्र हामीले कुनै पनि नीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्दैनौं। शिक्षा नीतिले एउटा ठूलो विद्यार्थीहरूको भीडलाई सस्तो श्रमको स्रोत बनाइरहेको छ। शिक्षाको व्यापार अनि शिक्षार्थीको व्यापारमा मस्त छन् देशको सत्ता। 

लेबर कोड, मिनिमम वेज अनि मजदुर अधिकार

कपिल तामाङ

 

पुँजीवादी व्यवस्थामा वर्गसङ्घर्षको एउटा लामो इतिहास रहेको छ। राज्य सत्ता, पुँजीपतिहरूको सञ्जाल अनि षड्यन्त्रले जहिले पनि वर्गसङ्घर्षलाई तोड्ने काम गरिरहेको हुन्छ। भारतको इतिहासमा पनि हामीले यस्तै स्थिति देख्न सक्छौँ। 2020 मानव सभ्यताको लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष भएर आएको थियो। कोरोना महामारीको प्रकोपले सम्पूर्ण विश्व नै डामाडोल स्थितिमा पर्न गयो। मर्नेहरूको सङ्ख्या करोडौँमा छ भने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनि मानसिक सङ्कट सम्पूर्ण विश्वले नै झेल्नुपरेको छ। भारतमा 2020-को प्रारम्भमा नै एनआरसी लिएर ठुलो विरोध प्रदर्शन भयो तर कोरोनाको आडमा सरकारले ती विरोध प्रदर्शनकारीहरूमाथि कानुनी कारवाई अनि धरपकड गर्ने काम गऱ्यो। कोरोना आएदेखि सरकारको कानुनी हस्तक्षेप तीव्र गतिमा बढेको हामी देखिरहेका छौँ, योसँगै सरकारको नीति निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा पनि भाजपाको फासीवादी चरित्र स्पष्ट भएको हामीले देख्न सक्छौँ।  कोरोना कालमा भाजपा सरकारले मजदुर वर्गमाथि त झनै एकपछि अर्को आक्रमण गरेको छ। लकडाउनको घोषणापछि प्रवासी मजदुरहरूलाई घर फर्काउने अनि सुरक्षाको कुनै प्रकारका व्यवस्था नभएकाले गर्दा कैयौँ पलायन मजदुरहरूले ज्यान गुमाए। अधिकांशले मजदुर बेरोजगार बने। जसको कारण प्रवासी मजदुरहरूको अवस्था अझ गम्भीर भएर गएको छ। 

2020-को सितम्बर महिनामा संसदमा भाजपा सरकारले लेबर कोड बिल पारित गऱ्यो, जसले खटिखाने मजदुर वर्गलाई गहिरो सङ्कटमा धकेल्ने काम गरेको छ। 2020-को तीन वटा लेबर कोड इन्डस्ट्ररीयल रिलेशन कोड, कोड अन सोसियल सेक्युरेटी, अकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एण्ड वर्किङ कन्डिशन कोड साथै 2019-को वेज कोड-ले देशव्यापी श्रम कानुनहरूलाई तोडमोड गरेर श्रमकोडहरूले प्रतिस्थापित गरेको छ। यी कोडहरूमा कतिपय यस्ता सर्तहरू छन्, जसले आगामी दिनहरूमा श्रमिकहरूको स्थितिलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने छ। उदाहरणका निम्ति इन्डस्ट्रीयल रिलेशन कोड- मा “हायर एण्ड फायर”-को निम्ति स्टयान्डिङ अर्डर अनुसार मजदुरहरूको सङ्ख्या एक सयबाट बढाएर तीन सय पुऱ्याएको छ। एक सय जना भन्दा धेर मजदुर कुनै कारखानामा काम गर्थे भने त्यहाँ स्टयान्डिङ अर्डर लागु हुन्थ्यो अनि “हायर एण्ड फायर” त्यही कानुनको आधारमा हुने गर्थ्यो। तर नयाँ कानुनले तीन सय जना भन्दा धेर मजदुर काम गर्ने कारखानामा मात्रै स्टयान्डिङ अर्डर लागु हुने निर्धारित गरेको छ, अब तीन सय भन्दा कम मजदुरहरू भएका कारखानामा मालिकले आफ्नो मनमर्जी अनुसार हायर एण्ड फायर गर्न सक्छ अर्थात् मजदुरलाई कुनै पनि समय कामबाट निकाली दिन सक्छ। अर्को उदाहरण पुरानो कानुन अनुसार हडताल वा धर्ना-जुलुसको लागि मजदुरहरूले छ: हप्ता अघि मालिकलाई आधिकारिक सूचना दिनु पर्ने हुन्थ्यो। नयाँ लेबर कोडले साट्ठी दिन अघि नै आधिकारिक सूचना दिनु पर्ने आदेश जारी गरेको छ। कानुनको यस्तो आदेशको अर्थ हो अब उसो मजदुरहरूले आफ्ना हक-अधिकारका निम्ति गणतान्त्रिक रूपमा आन्दोलन गर्न समेत सक्दैनन्। पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्न पारित गरिएका यस्ता कानुनहरूले आगामी दिनमा खटिखाने श्रमिक वर्गलाई आर्थिक दलदलमा पुऱ्याउने छ।

बङ्गाल अनि आसामको चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्यालाको मागको सङ्घर्ष विगत धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ। वर्ष 2018 मा आसममा सरकार समक्ष न्यूनतम ज्याला सल्लाहकार समितिले दैनिक 351 रूपियाँ न्यूनतम ज्यालाको प्रस्ताव राखेको थियो तर त्यो प्रस्तावले आजसम्म सरकारी सिलमोहर पाएको छैन। मालिकहरूले मानेकै छैनन, सरकारले पनि केहि गरेको छैन। अनि कुरा के हो भने त्यो 351 रूपियाँको हिसाबमा गणितीय गढबढी पनि छ, सरकारी कमिटीको हैसियतले यस्तो गढबढी पनि अचम्मकै हो। तर झनै अचम्मको कुरा हो, दार्जीलिङको बिजेपी सांसदले आसाममा बिजेपी सरकार हुनाले 351 रूपियाँ मिनिमम वेज लागु भइसकेको छ भन्ने हल्ला पनि केही अवधिको लागि जारी गरीरहेका थिए। वेजकोड पारित भएकोले गर्दा न्यूनतम ज्याला लागु हुनेछ भन्दै सार्वजनिक घोषणा पनि गरे। जुन सर्वैव झुटो हो!

यता बङ्गालमा चाहिँ 2014-देखिको ठुलो सङ्घर्षले न्यूनतम ज्यालाको लागि एउटा कमिटिको गठन भएको थियो। तर त्यो कमिटिको कुनै प्रकारको रिपोर्ट वा सुझावहरू पेश गरेन। अझैसम्म आसाम झैँ यस राज्यमा पनि न्यूनतम ज्याला लागु भएको छैन। अन्तरिम ज्यालाको नाम गरेर ज्याला त बढेको थियो, तर त्यो पनि बढ्नुपर्ने राशि भन्दा निकै कम्ती नै थियो। हालैमा न्यूनतम ज्यालाको कुरोलाई पर सारेर फेरि पुरानै मोलतोलको तरिकाले बढोत्तरि भएर रू. 202 भएको छ, जुन निकै कम्ती नै हो। कतिजस्तो हुनुपर्ने हो हाम्रा यस क्षेत्रको चिया श्रमिकहरूको मिनिमम वेज? एउटा आनुमानिक हिसाब हेरौँ न त --

नयाँ वेज कोड रूलस् अनुसार ज्यालाको न्यूनतम दर हिसाब गर्न निम्नलिखित गाइडलाईनलाई ध्यानमा राख्दै दैनिक आधारमाथि न्यूनतम ज्याला तय गरिनेछ: (I) मानक श्रमिक परिवार जसमा कमाउने मजदुर छोडेर उनको पत्नी/पति र दुईजना नानी सामेल छ, जुन तीन वयस्क उपभोक्ता इकाइको समान हो; (II) प्रतिदिन प्रत्येक उपभोग इकाईको लागि 2700 क्यालोरीको खपत; (III) प्रत्येक मानक श्रमिकवर्ग परिवारको लागि प्रत्येक वर्ष 66 मीटर लुगा; (IV) आवासीय किराया व्यय भोजन र वस्त्र व्ययको 10 प्रतिशत मानिन्छ; (V) ईंधन, बिजुली, र व्ययको अन्य विविध कुराहरू न्यूनतम ज्यालाको 20% हुनेछ; (VI) नानीहरूको शिक्षा व्यय, चिकित्साको खर्च, मनोरञ्जन अनि अन्य आकस्मिक व्यय न्यूनतम ज्यालाको 25 % हुन्छ;

यस गाईडलाईनमाथि हिसाब गर्दा, 2700 क्यालोरी खाद्यको लागि ड. एक्रोईडले दिईएका संसारभरी मान्ने फुड बास्केटलाई मानक लिएर, यही वर्षको जनवरीमा डुवर्सको एक बजारमा सरसामानहरूको दामलाई आधार बनाई हिसाब यस्तो आउछ-- 

1) खानाको लागि हर महिना खर्च = 74.36×3×30 = 6692.4 = ₹6700.00 

2) लुगा = 5.5 मिटर @ ₹100.00/मिटर = ₹550.00 

3) घरको लागि (1+2) को 10% = ₹725

अब, अघि लेखिएको गाईडलाईन अनुसार, ---- (V) ईंधन, बिजुली, र व्ययको अन्य विविध कुराहरू न्यूनतम ज्यालाको 20% हुनेछ; अनि (VI) नानीहरूको शिक्षा व्यय, चिकित्साको खर्च, मनोरञ्जन अनि अन्य आकस्मिक व्यय न्यूनतम ज्यालाको 25 % हुनेछ भने [(V) +(VI)] को लागि 20%+25%=45% खर्च हुनेछ, अर्थात् रहल 1) खाना + 2) लुगा + 3) घरको लागि हुने खर्चलाई 55% खर्च हो भनेर लिँदा हुन्छ। अब माथि गरिएको हिसाब अनुसार यस 55% हो  ₹6700.00 + ₹550.00 + ₹725= ₹7975.00

अर्थात्, 100% ज्याला = 7975/55×100 = ₹14500

यहाँबाट यदि घरको खर्च निकालिदिए भने ₹13775.00 प्रति महिना हुन्छ।

अर्थात्, प्रति दिनको ज्याला 13775/26 (जम्मा वर्किङ डे)= ₹530.00 

यसबाट मालिकले औषधि, इन्धन अधिको लागि खर्च काटे पनि न्यूनतम ज्याला ₹450.00 भन्दा कम्ति हुनै सक्दैन। दार्जीलिङको सांसदले घडीघडी ज्यालाको 80% नगदमै हुनुपर्छ भन्ने बयान जारी गरेका छन्। त्यसको सच्चाई वा औचित्य लिएर बेग्लै चर्चा छ, तर हिसाब गर्दा ₹530.00 को 80% त ₹424 आउछ। तर, कहाँ छ त त्यस्तो मिनिमम वेजको कुराकानी?!

2019-मा केन्द्रको भाजपा सरकारले वेज कोड (Wage Code)- मा न्यूनतम ज्याला सँगै राष्ट्रीयस्तरको जमिनी ज्याला (National Floor Level Wage) रूपियाँ 178 पनि घोषणा गरेको छ। भाजपा सरकारले तय गरेको राष्ट्रीय स्तरको न्यूनतमको ज्यालाको वैज्ञानिक आधार छैन। यसैले गर्दा भाजपा सरकारले पारित गरेको वेज कोड पनि मजदुर विरोधी नै रहेको स्पष्ट हुँदछ। उक्त कानुनले गर्दा चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई ठुलो धक्का लागेको छ। 

अर्को कुरा युनियन गतिविधिलाई निष्क्रिय गर्न युनियन गठन अनि कलेक्टीभ बार्गेनिङ (collective bargaining)-मा नयाँ लेबर कोडले धेरैवटा नियमहरू तय गरेको छ। जसले गर्दा अब उसो युनियन गठनमा पनि समस्या हुनेछ र श्रमिकहरूको हक अधिकार माग्ने बाटो पनि लुप्त भएर जानेछ। देशको शासन व्यवस्थामा भाजपा सरकार आएदेखि खटिखाने श्रमिकवर्गमाथि भइरहेको कानुनी आक्रमणले यो स्पष्ट गर्दछ कि प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका “अच्छे दिन” केवल मालिक अनि पुँजीपतिहरूका निम्ति मात्र हुन्। सर्वहारा जनता भने जहिले पनि शोषणको दलदलमा डुब्ने छन्। यसैले यस्ता क्रुर शासन व्यवस्था विरूद्ध हरेक उत्पीडित आवाजहरू बुलन्द हुन जरुरी छ।

डुवर्स - तराई - पहाडमा सम्पन्न भएको श्रमजीवी अधिकार अभियानको प्रस्तावना

देशका अरू ठाउँ झै हाम्रा क्षेत्र पहाड-तराई-डुवर्सका आमजनता आज गम्भीर सङ्कटमा परेका छन्। विस्तृत चिया बगान क्षेत्र, सिङ्कोना बगान, अनगन्ती बनबस्ती, कृषिबहुल क्षेत्र, खोलाकिनार-बगरका वासिन्दा वा विभिन्न हाटबजार-गाउँ-शहरले बनिएको यस क्षेत्रका खटीखाने मानिस लगायत सम्पूर्ण जनताको आजको स्थिति भारीमाथि सुपारि शरह भइरहेको छ। चिया बगानहरूमा विगत वर्षहरूदेखि उठिरहेको मिनिमम वेजको दह्रो आवाजलाई मालिकहरूले अहिले ताला लगाईदिएका छन्। मालिकवर्ग तथा कर्पोरेटहरूको हितमा केन्द्र सरकारले 4 वटा नयाँ श्रम कोड लागु गरेको छ। जसको फल स्वरूप प्लान्टेशन लेबर एक्ट साथै अघिबाटै जारि रहेका 44 वटा श्रम कानुनहरू खारेज भएको छ। 

विगतका कानुन हुँदाहुँदै पनि मजदुरहरू धेरैवटा अधिकारहरूबाट बञ्चित थिए। अब मालिकवर्गको हितमा ल्याइएको श्रमकोडहरूले गर्दा स्थिति झन बिग्रिँदै जानेछ भन्ने अनुमान लगाउनु सकिन्छ। बगानहरूमा बेलगाम भाउचर/कन्ट्राक्ट प्रथा, जबर्जस्ती कामको बोझ बढाउनु, मालिकहरूको जम्मै शोषण - जाल अनि सङ्गठनिक विरोध प्रतिबन्धित गर्न लगायत जम्मै मालिकी आक्रमणहरूले अब कानुनी वैधता पाउने भयो— केन्द्र सरकारले यस् प्रकारको लेबर कोड बनाएको छ। चिया र सिङ्कोना मजदुर त भयो भयो, सम्पूर्ण सङ्गठित वा असङ्गठित मजदुर अनि अन्य नोकरी गर्नेहरूका जीवन-जीविकाको अधिकारमाथि पनि भयानक आक्रमण हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ। 

सम्पूर्ण पहाड-तराई-डुवर्समा फरेस्ट राइटस एक्ट ’06 ठिकसँग लागु हुनअघि नै केन्द्र सरकारले यस कानुन तथा बनवासी मानिसका अधिकार खोस्ने नयाँ षडयन्त्र रच्दैछ। यससितै अर्कोतिर एनभाईरनमेन्ट इमप्याक्ट एसेसमेन्टको नाममा बनवासीहरूका बिस्थापन, अधिकार हरण र पर्यावरण ध्वंस गर्ने गहिरो षडयन्त्र चलिरहेको छ। 

कृषि क्षेत्रका निम्ति केन्द्र सरकारको पारित गरेको नयाँ तीनवटा कृषि कानुन कति भयानक हो, सो दिल्लीमा भइरहेको किसान आन्दोलनले प्रमाण गरिसकेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन अनि फाइदा कर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पीदिनु, तिनीहरूलाई बेलगाम कालोबजारी-जम्माखोरी र महँगाईको मौका प्रदान गरिनाले केवल किसानहरू मात्रै ध्वस्त हुँदैनन् तर सम्पूर्ण जनता नै यसको चपेटमा पर्ने छ। 

चिया-सिङ्कोना बगानका मानिसहरूको हातमा जमिनको पर्जापट्टा छैन, किनभने त्यस्तो कानुन नै बनिएको छैन। फरेस्ट भिलेजको वासिन्दाहरूसँग पनि त्यो अधिकार छैन, किनभने फरेस्ट राइटस एक्ट ठिकसँग लागु नै भएको छैन। यसरी नै धेरै गाँउ-बस्ती-बजार-शहर-खोलाकिनार-बगर-पहाडका डिआई फण्ड क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको हातमा वासभुमिको कुनै वैध कागजपत्र छैन। यो सङ्कट कतिको गहिरो छ, त्यो एनआरसीको धम्की आएपछि स्पष्टसँग देखिँदैछ। केन्द्र सरकारको नीतिले यस विस्तृत क्षेत्रका बासिन्दाहरूका अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ। अनि सरकारपक्षबाट नानाथरिका धम्की-प्रलोभन-भिक्षाअघि विभिन्न समूदायका मानिसहरूलाई शिर झुकाउन वाध्य गर्न खोज्दैछ। 

डिजिटल इन्डियाको नाममा भयानक अव्यवस्थाको कारण आमजनता ऐनसङ्गत अधिकारहरूबाट बञ्चित भइरहेका छन्। मजदुरहरूका पीएफ-ग्राचुइटी तथा अन्य विभिन्न योजनाको रकम पाउनलाई भयानक समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। रासिनको चामल देखि लिएर नानाथरिका सरकारि स्कीम ठिकसँग लागु होस् नहोस्—त्यो स्किम मानिसकै ट्याक्सले बनिएको फण्डबाट दिइँदैछ, अनि त्यसैले यो मानिसको स्वाभाविक अधिकार हो—यस सामान्य कुरालाई भुल्याएर झुटो प्रचारले मानिसको मन-मस्तिष्कलाई भ्रमित पार्दैछ। 

अर्कोतिर, जनताको पैसाले बनिएको देशका राष्ट्रिय उद्योग-रेल-विमान-पोस्टल सर्विस-ब्याङ्क-बीमा-बन्दरगाह-पहाड-खोला-खानी सबै अम्बानी-अदानी जस्ता ठुलठुला पुँजीपतिहरूका हातमा बेलगाम तरिकाले सुम्पिदैछ। जमिन-पानी-विद्युतको दाममा तिनीहरूलाई छुट दिइँदैछ, जनताका पैसा लुट्ने एकाएक उद्योगपतिहरूलाई देश छोडेर भाग्ने मौका दिइँदै छ। 

विगतका जम्मै सरकारहरूका अकर्मण्यता-सीमितताको सट्टामा नयाँ किसिमको विकास-प्रशासन-रोजगारको कुरा गर्दै सन 2014 मा केवल 37% भोट पाएर जुन सरकार सत्तामा आएको थियो, तिनीहरू सत्तासीन भएर केवल शक्तिशाली भारतको कुरा मात्रै गऱ्यो, तर देशको पछौटेपन बढिरह्यो। धर्म र जातको हानाहान, घृणा र विद्वेषको हुरी, मुसलिम-दलितहरूको हत्या मात्रै होइन, जीएसटी-नोटबन्दी लगायत विभिन्न प्रकारका मनपरी कदमले मानिसको जीवन खतम हुन पुग्यो। मानिसको जीवनस्तर ओह्रालो लाग्दैछ, जीडीपी झर्दैछ अनि देश ओकालो चढ्दैछ भोक-कुपोषण-बेरोजगारीको वैश्विक सूचीमा। 

यसबारे कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर युक्तिवोध तथा देशको इतिहासज्ञानलाई नै परिवर्तन गर्ने काम चलीरह्यो। स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा गद्दारि गर्ने आरएसएस नेताहरूका महिमामण्डन गरियो, ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको गुणगान अनि अन्य धर्मप्रति घृणा, देशप्रेमको नाममा उग्र-राष्ट्रवादलाई उक्साएर जीवन-जीविकाको मौलिक समस्याहरूबाट जनसाधारणको ध्यान भट्काउने काम हुँदैछ। विज्ञानवोधलाई मारेर कुसंस्कारपूर्ण धारणा फैलाइँदैछ। विरोधी आवाजलाई दमन गरिँदैछ सबै प्रकारले। शिक्षा वा सोध प्रतिष्ठान, सेना, न्यायपालिका, नोकरशाही सबै ठाउँमा आरएसएस-बिजेपी-सङ्घ परिवारको बर्चस्व कायम गरिँदैछ। भन्दाखेरि, यस केन्द्र सरकार तथा सङ्घ परिवारले देशमा एक फासीवादी सत्ता कायम गर्नपट्टी कुदीरहेको छ। 

कोरोनाकालको अव्यवस्थित लकडाउनले जम्मै देशको मानिसका जीवन सङ्कटमा हालेको छ, अमानवीय र अदूरदर्शी सरकारले पलायन मजदुरहरूलाई एक भयावह कहालीलाग्दो स्थितितिर धकेलीदियो। त्यो निर्मम मृत्युजुलुस सभ्यताको कलङ्क हो। जनस्वास्थ्य व्यवस्थालाई कर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पीदिने फल के हुनसक्छ, त्यो स्पष्टसँग यस कोरोना कालले उदाङ्गो पारिदियो। अनि यस कोरोनाकै चरणमा विरोधीहीन संसदको फाइदा उठाउँदै एक पछि एक जनविरोधी र भयानक ऐनकानुनहरू पारित गरियो। 

एकतिर, पुँजीपति-कर्पोरेटहरूको निम्ति लगाम बिहिन मुनाफाको क्षेत्र तयार पार्नु, खटीखाने मानिसहरूमाथि निर्मम शोषण-थिचोमिचो, अनि जम्मै विषयलाई छोपीराख्न धर्म-जात र नानाथरिका झुट-अफवाहको लहरले हिटलरको प्रचारसचिव गोएबल्सको तरिकालाई सम्झाउछ। गणतान्त्रिक रीतिरिवाजलाई तिलाञ्जलि दिएर यस केन्द्र सरकारले आगामी भविष्यमा देशको गणतान्त्रिक ढाँचाको अवशेषलाई, युक्तराज्यीय गठनलाई तथा संविधानलाई पनि नामेट पार्ने अभियान चलाईरहेको छ। 

यस राज्यको मानिसहरू त्यसै विभिन्न कारणले हैरान र भ्रमित छन्। राज्य सरकारको तर्फबाट यी विषयहरू लिएर प्रभावकारी कदम देखिएको छैन, मानिसले नानाथरिका घोषणाहरूका वास्तविक कार्यान्वयनमा लापरवाही-परेशानिको सामना गर्न पर्दैछ। अनि सङ्घ परिवारको जनविरोधी ताकतले त्यसको फाईदा पनि उठाईरहेको छ। 

‌यस्तो स्थितिमा यस क्षेत्रका चिया-सिङ्कोना मजदुर, बनवस्तीवासी मानिस, विशाल सङ्ख्यक असंगठित मजदुर, खेतीपाति गर्ने किसान लगायत आमजनतामाथि केन्द्र सरकारको नयाँ श्रमकोड, कृषि कानुन, बन ऐनको बदलाव, एनआरसी आदिले पहाड-तराई - डुवर्सका मानिसको जीवन-जीविकालाई भयानक किसिमले ध्वस्त पार्ने छ--- भन्ने कुरालाई देखाउनु अनि यस राज्यमा यस्ता भयानक ताकतको जरा अझै गहिराइमा गाढ्ने सम्भावनालाई रोक्ने आह्वान लिएर सम्पूर्ण पहाड-तराई- डुवर्सका विभिन्न क्षेत्र हुँदै एक प्रचार अभियान हो – ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’।

नचिनिने भएछ यस दार्जीलिङ

शमीक चक्रवर्ती

स्वाभिमानको स्वर गुञ्जिने जुन दार्जीलिङसँग मेरो प्रथम परिचय भएको थियो, आज त्यो नचिनिने भएछ। सन् 2008को मध्यभागको कुरा हो। केही साथीहरू जुटेर यताका 'राष्ट्रियता सङ्घर्ष'माथि डकुमेन्टरी फिल्म बनाउन अाएका थियौँ। त्यतिखेर पहिलो पल्ट बजारको चेप-गल्लीहरूमा आत्मनिर्णयको अधिकारको दह्रो आवाजसँग परिचित भएँ र आत्मियता बन्यो। 'पहाडकी रानी'को मुटुमा सय वर्षदेखि गुम्सिरहेको व्यथा चिनेँ। यहाँसम्मकि कमाने चोरबाटोहरूमा चियाबारीको क्रन्दनलाई पहिलो चोटि त्यतिबेलै महसुस गरेँ। यी पीडाहरूका स्रोत खोज्दै इतिहासको पन्नाहरू पल्टिँदै गएँ, मानिसका भुगोल भई हिँडी रहेँ। र नै त पहाड-तराइ-डुवर्सले बोकेका धेरै सपना र आवाजलाई साथ दिनु पर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएँ। पछिबाट सामेल भएँ त्यस्ता सङ्घर्षहरूमा।

'राष्ट्रियताको स्वीकृति'का निम्ति होस् वा 'खटीखानेहरूका उन्मुक्ति'-- यस क्षेत्रको इतिहास आमजनताको सङ्घर्ष र बलिदानले नै लेखिएको छ। कुनै एक पल्ट आन्दोलन विफल भएमा केही वर्षको सुनसानपछि यहाँका किनारीकृत समाज फेरि ब्युँझेर उठ्छ। जातीय सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको जनउभारहरू चिन्हारीको लडाई अथवा निम्नतम ज्याला-पर्जापट्टाका निम्ति गुञ्जायमान हुन्छ। मेरो बुझाईमा यताका इतिहास यसरी नै चलिरहेको थियो। जनाकाङ्क्षाहरू जागरूक होस् वा सुषुप्त-- ती अवश्य नै रहीरहेको देखिन्छ। त्यसलाई मारेर नामेट पार्ने शक्ति कुनै पनि सरकारले देखाउन सकेन। केही वर्षको अन्तरालमा बारम्वार उठी रहेका यस्ता आवाजहरूलाई जुनैपनि सत्तासीन सरकारले, वामफ्रन्ट होस् वा तृणमूल -- दबाउने कोसिस गर्नेगर्छ। कतिलाई कुल्चिन्छ, कतिलाई किनिन्छ, अनि अन्तमा केही न केही मिलावटी वा देखावटी समाधान गर्छ। जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर मानिसले फेरी मुटुको धुकधुकीभित्र नयाँ बिहानीको सपनाहरूलाई जतनसित बचाएर राख्छन्। जीवन अनि समय यसरी नै चलिरहेको थियो।

तर अचेल नयाँ कुरा देखिँदैछ। केही समयदेखि जनाकाङ्क्षाको परिभाषालाई नै फेरिदिने चलाकी चल्दैछ। छुट्टै राज्यको मागको सट्टामा पीपीएस वा एघार जनजातिको एजेन्डा जोरतोरले हालिएको छ। जनताबीच त्यसकै चर्चा देखिँदैछ, वान फाईन मर्निङमा त्यही आउने प्रतीक्षा, नेताहरूको बयानमा त्यसकै उल्लेख, जम्मै सपना पनि यसले नै साकार हुन्छ भन्ने होहल्ला कताबाट पो उम्रेर आएको छ। मलाई त गोली खेल्दा गोलपोस्टलाई नै सारी दिएको जस्तो लाग्यो। फुटबल टिम खेल्दै थियो-- अनि स्ट्राईकरकोमा गोली पुग्दा साइडलाईनबाट कतिजनाले पीपीएस र 11 जनजाति भनेर कराउन थाले, अनि स्ट्राईकरले अकमकिँदै गोलपोस्टको सट्टामा अर्कैतिर शट हान्दा अझै कतिजना गोलपोस्टलाई नै सारेर फुटबल आउनेपट्टी लगेर जाँदैछ जस्तो। अनि गो...अो...ल भनेर कराउन तयार हुँदैछन् अझै कतिजना। त्यो साइडलाईनकोहरू, गोलपोस्ट सार्नेहरू, अनि गो...अो...ल भनेर कराउनेहरू बेग्लाबेग्लै कुनाबाट देखिए पनि तिनीहरू खासमा एउटै टिमका हुन्। अथवा एउटै टिमका भई पठाउछन्।

अब चुकेको बललाऐ सारिएको गोलपोस्टभित्र पस्नबित्तिकै मैदानभरिका खेलाडीहरू र ग्यालरीका दर्शकहरूले गो...अो...ल भनेर कराउने छन् के??!! अनि ठुक्क हुनेछ बिजेपीलाई! किनभने जनताका लक्ष्य र सपना नै फेरिदिन सफल हुनेछन् तिनीहरू! जुन दलले ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको धारणासँग कर्पोरेट पुँजीको मेलमिलाप गरेर जनतालाई भ्रमित पार्दै देशमा फासीवादी शासन कायम गर्नतिर अघि बढ्दैछ, त्यसले यताका किनारीकृत समाजलाई हेर्ने विचार खासै बोकेको छैन भन्ने कुरा त छर्लङ्ग छ। केही दिए पनि त्यसभित्र ब्राह्मणवाद-कर्पोरेट पुँजी-हिटलरी शासनका तत्वहरू समेटिएकै हुन्छ-- यो बुझ्नलाई विषले मानिस मार्छ के देख्न बिष चाख्न भएन नि! पश्चिमबङ्गाल राज्यकै सत्ता ताकिरहेको बिजेपीले अहिले छुट्टै राज्यको कुनै कुरा गर्दैन। त्यसैले पीपीएस भन्ने हावामिठाई र अन्य ललिपपहरूले मान्छेलाई लट्टाइरहेको छ। चिया बगानको मिनिमम वेज लिएर पनि त्यस्तै ढाट्ने काम भइरहेको छ। वेज कोड तथा लेबर कोडहरूले गर्दा मजदुरहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हल्ला पिट्ने भाजपाकोहरूले यस श्रमकोडहरू पारित गर्दा सिधै भनेको थियो कि यसले श्रमिकविरोधलाई साम्य पार्छ, अनि मालिकहरूलाई लगानी गर्नु सजिलो हुन्छ। 

खटीखाने मानिसका हक-अधिकार मेट्टाई दिने, अनि पहिचानको अस्मितालाई हिन्दी-हिन्दु-हिन्दुस्तानको हुरीभित्र हराई दिने यस षडयन्त्रहरूलाई डटेर विरोध गर्ने आवाज लिएर आज नभए भोलि फेरि उठ्ने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु अझपनि।

किन अन्नदाताहरूले सङ्घर्ष गरिरहेकाछन् ?

 पुकार राई

 (दिसेम्बर 2020 मा लेखिएको निवन्ध)

नयाँ कृषि विधेयक पूर्णरूपमा किसानविरोधी

अहिले भारत देश आन्दोलनमा छ। केन्द्र सरकारले कृषि सम्बन्धि नयाँ तीनवटा ऐन ल्याएपछि त्यसको विरोधमा भारतभरिका किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले कृषिसम्बन्धी ल्याएका तीनवटा कानुनहरू यस्तो छ – 

(क) कृषक (सशक्तीकरण एवम् संरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, 

(ख) कृषक उत्पादन व्यापार एवम् वाणिज्य (संवर्द्धन एवम् सरलीकरण) अधिनियम 2020 

(ग) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020। 

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि 27 सेप्टेम्बरदेखि यी कानुनहरू देशमा लागू भइसकेको छ।

सरकारको पहिलो ऐनले खाद्य पदार्थहरूको जमाखोरीमा लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाइदिएको छ। यसको अर्थ व्यापारीहरूले कानुनी तवरमै असीमित मात्रामा खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, प्याज आलुलगायत तरकारी जम्मा गरिराख्न पाउने भयो।

दोस्रो ऐनले भारतमा पहिलेदेखि कार्यरत कृषि उपज बिक्री वितरण समितिहरूको बाहिर पनि कृषि उत्पादन बेच्ने र खरिद गर्ने व्यवस्था तयार गरिदिएको छ।

तेस्रो ऐनले करार खेतीलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ। यसको अर्थ ठूलठूला व्यापारी र कम्पनीहरूले करारमा असीमित क्षेत्रफल जमिन लिएर खेती गर्नसक्छन् र किसानहरूलाई विस्थापन गरिदिन्छन्।

यी जम्मै कानुनहरू किसान विरोधी छन्। यी नयाँ काुननले कृषि उपजको निम्नतम समर्थन मूल्यलाई अन्त गरिदिनेछ। कृषि उपज बजार समितिहरूको बन्दोबस्त समाप्त गरिदिनेछ। कृषि उपजमाथिको सम्पूर्ण नियन्त्रण ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूको हातमा पर्न जान्छ। तर सरकारले भने यी कानुनहरूले किसानहरूको आय बढ्ने, उनीहरूलाई बिचौलियाहरूका चङ्गुलबाट मुक्ति मिल्ने र खेतीमा नयाँ प्रविधि भित्रने दाबी गरिरहेको छ।

नयाँ कानुनहरू किन किसानविरोधी ?

नयाँ कानुनहरूको माध्यमले किसानहरूले पाउँदै आएको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को व्यवस्था नै खतम गर्छ। किसानहरूले व्यापारीहरूको दयामायामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। भारतीय किसानहरूले चर्को ब्याजदरको कृषि कर्जा लिनुपर्ने, सिँचाइको अभावमा लगाएको बाली सुक्ने, कतिपय वर्ष बाढीले धानबाली र तरकारी बाली नष्ट हुने, न्यूनतम समर्थन मूल्यले समेत किसानहरूको लगानी नउठ्ने लगायतका समस्या भोगिरहेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनले पनि किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुऱ्याउन नसकेर घाटा खाएका छन्। यस्तो अवस्थामा किसानहरूलाई अल्पकालीन राहत सहयोग दिनुको सट्टा सरकारले किसानहरूले पाउँदै आएका सहयोगको बन्दोबस्त नै अन्त गर्ने कानुन लागू गरेकोमा किसानहरू आक्रोशित र आन्दोलित बन्नु स्वाभाविक नै हो। सरकारको नयाँ कानुनहरूले भारतका मध्यम तथा साना किसानहरूको अवस्था व्यवहारिक रूपमा खस्काउने पक्का छ। 

अहिलेसम्म भारतभरि फैलिएको 6900 एपीएमपी कृषि बजारहरूमा भारतीय किसानहरूलाई आफ्नो कृषि उत्पादन बेच्ने अनुमति छ। जुन राज्यहरूमा एपीएमपी ऐन लागू छ, ती बजारहरू बाहिर कृषि उत्पादन बेच्ने र किन्नेमा प्रतिबन्ध छ। त्यहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको एकसमान मूल्य पाइरहेका छन् र राज्यलाई कर पनि तिरिरहेका छन्।

अब नयाँ कानुनबमोजिम सरकारले ती बजारभन्दा बाहिर कृषि उपज किनबेचमा कुनै कर राज्यले लिनेछैन। तर, त्यहीँ किसानहरूको एपीएमपी बजारहरूमा कर लागिरहनेछ। यसले गर्दा व्यापारी र कम्पनीहरूले ती बजारहरूबाट कृषि उपज किन्ने छैनन्। बरु उनीहरूले सीधै किसानहरूसित किन्नेछन्। जहाँ तिनीहरूले कर तिर्न पर्ने छैन। निम्नतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने किसानहरूको बजार यसरी क्रमशः ध्वस्त हुनेछ। पछि किसानहरूले कृषि उपजको निम्नतम समर्थन मूल्य पाउने छैनन् र व्यापारीहरूको दयामायामा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले ल्याएका नयाँ कानुनका व्यवस्थाहरूले किसानहरूको हितमा भएका केही राम्रा बन्दोबस्तलाई पनि अन्त गरिदिन्छ र किसानहरू ठूलठूला व्यापारीहरूको दयामायामा बाँच्न विवश हुन्छन्। 

नयाँ कानुनहरू लागू भएपछि बाली काटिसकेपछि ठूलठूला व्यापारीहरूले अधिक उत्पादन भएका राज्यहरूमा कम मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्छन् र कमी हुने राज्यहरूमा लगेर अधिक मूल्यमा बेच्ने सम्भावना धेरै छ। यस्तो स्थितिमा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवैलाई नोक्सान हुन्छ भने ठूलठूला व्यापारीहरूले मात्र लाभ लिनेछन्। भारतका एपीएमपी ऐन लागू नगरिएका वा कृषि बजारलाई नियमित नगरिएका राज्यहरूमा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सम्भावना निकै कम छ।

संशोधित नयाँ कृषि विधयेकले किसानका लागिभन्दा पनि बजार र व्यापारीहरूलाई कमाउने बाटो खोलिदिएको छ। काली बजारीको सम्भावना पनि उत्तिकै बढाइदिएको छ। साटोमा सम्पूर्ण घाटा र नोक्सान किसानहरू बेहोर्नुपर्ने छ। यो कानुन पुँजीपति तथा कपोरेट वर्गका व्यापारीका लागि फाइदाजनक हुने भएकाले मजदुर किसान, साना तथा मध्य वर्गका किसानका लागि यस विधयेक अझ ‘मर या गर’ को स्थिति उभ्याएको छ।

अर्कोतिर कृषि उत्पादनको लागत र मूल्यबीचको खाडलकै कारण किसानहरू चर्को दरमा ऋण लिन बाध्य छन्। 60 प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी समेत किसानहरूले ऋण लिने गरेका छन्। किसानहरूले चर्को दरमा लिएको ऋण फिर्ता गर्न असम्भवप्रायः छ। फलतः भारतमा किसान र कृषि मजदुरहरूको आत्महत्या महामारी जत्तिकै फैलिएको छ। त्यसैमाथि सरकारले नयाँ कानुन लागु गरेर किसानहरूमाथि थप अन्याय गरिरहेको छ।

भारत भनेको 70 प्रतिशत किसानहरू भएको देश हो। देशभरिका किसानहरूले कृषि उत्पादन गर्न छोडिदिए देशका जनता भोकैले मर्नेछ। देशकै लागि भनेर किसानहरूले दिलोज्यान लगाएर मिहिनत गर्छन्। तर उनै किसानहरूमाथि विभिन्न कानुनहरू थोपेर सरकारले अन्याय गरिरहेको छ। त्यसैले पनि भारतीय किसानहरूमाथि केन्द्र सरकारले लादेका नयाँ कानुनको विरोधमा एकजुट हौँ र किसानहरूको सङ्घर्षलाई सार्थक पारौँ।

कोरोनाको काँधमा सत्ताको दामुल

छेवाङ योञ्जन

 (जुलाई 2020 कोरोनाकालमा प्रकाशित लालीगुराँसको अनलाइन अङ्कबाट) 

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा अमेरिका सबै भन्दा सर्वश्रेष्ठ अनि सुसम्पन्न राष्ट्र हो भनिन्छ। सामाजिक पूर्वाधारहरूको विकास, सामाजिक संरचना, अर्थ व्यवस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार लगायतका संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको भौतिक संसाधनहरूलाई विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले कुशल उदाहरणको रूपमा लिँदै आइरहेका थिए। विश्वबजारमा अमेरिकी ब्रान्डले यतिसम्म हस्तक्षेप जमाएको थियो कि पृथ्वीका अधिकांश मानिसहरूले अमेरिकालाई स्वर्गकै रूपमा लिन्थे। कमजोर राष्ट्रहरूमाथि छद्म युद्ध (proxy war) गर्दै विश्वमा आफ्नो साम्राज्यवाद स्थापित गर्दै आइरहेको अमेरिकाले लिबरल मानसिकताका मानिसहरूलाई कूटनीतिक रूपमा आफ्नो प्रशंसक घेरामा ल्याएको छ, तर भ्रममा उभिएको साम्राज्यवादी महल कति दिन पो टिक्छ र! अमेरिकालाई सधैँ पृथ्वीको मालिक ठान्नेहरूले यस चोटि आफ्ना प्रिय शक्तिशाली राष्ट्रको लाचारपन पनि स्पष्टै देखे नि!

आजको पुँजीवादी व्यवस्थामा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक रूपमा विकास भएको छ, तर यी औजारहरूको सठीक सञ्चालन अनि व्यवस्थापन नहुँदा सामान्य सङ्कटहरूको सामना गर्न पनि नसकिँदो रहेछ। के नै पो छैन र अमेरिकासँग? पुँजी, पावर, सैन्यबल जम्मै जम्मै त छन्, तरै पनि कोविड-19-को महामारी समक्ष अमेरिकाले घोडा टेक्नु पऱ्यो। 1 लाख 28 हजार अमेरिकी मरे। वैश्विक विज्ञानमाथि दह्रो प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकाले न त कोरोनाको औषधीको आविष्कार गर्न सक्यो न त यस महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न कुनै प्रकारको उदाहरणीय प्रणाली बनाउन सक्यो। अमेरिका जस्तो शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको त आज यस्तो स्थिति छ भने विश्वका अन्य राष्ट्रहरूको अवस्था के होला? बरू अन्य कतिपय देशहरूको भूमिका उल्लेखनीय देखियो। न्यूजील्याण्ड वा युरोपको लुक्सेमबुर्ग, जर्मनी, एशियामा भियतनाम, थाईल्याण्ड, ल्याटिन अमेरिकाको क्युबा आदि देशहरूले कि त टेस्टिङको सफल प्रयोग, वा स्वास्थ्य संरचनाले गर्दा सफलता पायो।

भारतको आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था दिनदिनै खस्कँदै गइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष तलतिर झर्दै गइरहेको भारतीय अर्थ व्यवस्थाले सत्ताको कमजोर कार्यभारलाई स्पष्टै पारेको छ। घिट्घिटे अर्थ-व्यवस्था लिएर सत्ता घिसारी रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारलाई कोभिड-19-को महामारीले झनै ठुलो सङ्कटमा पारेको छ। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थामा व्यापक लापरबाही त छँदै छ। शिरदेखि पुच्छरसम्मकै प्रशासनिक व्यवस्था डगमगाउँदो छ। प्रत्येक गाऊँ, गल्ली, चोक, सहर र महानगरहरूमा लाखौँ समस्याहरू वृद्धि भइरहेको छ। यस्तो लथालिङ्ग भारतमा कोरोनाको आक्रमण ‘एउटा लाचार चल्लामाथि हिंसक चिलको प्रहार’ झैँ थियो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारको उत्पटाङ निर्णयहरूले देशलाई कोरोनाले भन्दा धेरै सङ्कटमा पाऱ्यो। कोरोना महामारीले सबै भन्दा व्यापक रूपमा देशको सर्वहारा जनतालाई सङ्कटको चक्रमा हालेको छ। जुन चक्रबाट सर्वहारा जनतालाई बाहिर निस्कनका निम्ति वर्षौँ समय लाग्नेछ। 

कोरोना महामारीको प्रारम्भिक चरणदेखि नै देशमा स्पष्ट रूपमा देखिएको समस्या हो पलायन मजदुर सम्बन्धित कुराहरू। आजसम्म देशवासीले पलायन मजदुरहरूको यस प्रकारको महासङ्कट कहिले पनि देखेका थिएनन्। 18 मार्च 2020-को दिन साँझ देशका प्रधानमन्त्री मोदीले जब अचानक देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरे, त्यहीँबाट सुरु भयो पलायन मजदुरहरूको सङ्कटकालीन पीडा गाथा। त्यसपछि 21 दिनसम्मका निम्ति कम्पनीहरू एका एक बन्द हुन थाले। बङ्गाल, विहार, उडिसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यहरूबाट रोजगारको खोजी गर्दै मुम्बई, दिल्ली, कर्णाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यहरू पुगेका मजदुरहरू डुढबाट मौरी भन्के झैँ महानगरको गल्ली, चोक र सडकहरूमा निस्कन थाले। लकडाउनको अवधि आर्थिक सुविधा वा रहन-सहनको व्यवस्था गरेर सरकारले यी मजदुरहरूलाई 21 दिनसम्म यथास्थान राख्न सक्ने थियो। कम्पनीहरूलाई कडा निर्देश जारी गरेर मजदुरहरूको सुरक्षा अनि खान-पिनको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, तर मालिक वर्गको हितार्थ उभिएको भारतीय पुँजीवादी दलाल सरकारले मजदुरहरूलाई लाचार स्थितिमा राखेर नै पनि कम्पनी मालिकहरूलाई कुनै प्रकारको आर्थिक समस्यामा पर्न दिएनन्। 

पेट भर्नकै निम्ति एउटा राज्यबाट अर्को राज्य पुगेका पलायन मजदुरहरूको पेटमा पनि ताला लाग्यो अर्थात् भुँडी पनि पऱ्यो सरकारको लकडाउनमा। ‘मर्ने नै रहेछौँ, घरै पुगेर मरौँला!’ तमाम मजदुरहरूले निर्णय गरे। भारतमा लगभग दुई करोड पलायन मजदुरहरू छन्। ती मध्ये अधिकांश मजदुरहरूले आफ्नै बलबुतामा कोरोनासँग ज्यानको बाजी लगाउँदै, आफ्नै घर आँगनमा मर्ने निर्णय लिए। पोको पोतेर र स-साना नानीहरू लिएर मजदुरहरू सयौँ/हजारौँ माइलको यात्रामा निस्के। उनीहरू कम्पनी मालिकको अत्याचारबाट फुत्केर सडकमा निस्के। लकडाउनको समय मूल सडकहरूमा गस्ती लगाइरहेका पुलिसहरूबाट लाठी-मुग्रो खाए। थुनामा परे। त्यहाँबाट पनि फुत्के। उनीहरू प्रचण्ड गर्मीको रापमा परे र पनि उनीहरू बाँचे। भोकको युद्ध पेटले लड्दै थियो। पलायन मजदुरहरू पुलिस, थाना, गर्मी, झरी जम्मै कुराहरूसँग लड्दै थिए। अन्तमा कोरोनासँग लड्नु त बाकी नै थियो नि। किन कि उनीहरूको स्वाप टेस्ट भएको थिएन। उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण छ/छैन? कसलाई थाहा! 

हिँड्दा हिँड्दै एउटी गर्भवती महिलाले बाटोमा नै बच्चा जन्माइन्। उनले तीन घण्टा आराम गरिन्। फेरि आफ्नो पोको पोतेर र नवजात शिशु लिएर लकडाउन यात्रामा निस्किन्। यस्ता घटनाका हृदय विदारक फोटोहरू सामाजिक सञ्जाल भरि नै छ्यापछ्याप्ती थियो। दैनिक रूपमा समाचार पत्रिकाहरूमा पलायन मजदुरको सङ्कटको समाचारहरू ठुला ठुला हेडिङमा प्रकाशित हुँदैथ्यो। अहिले पनि त भइरहेकै छ नि, तर सरकार अन्धो रहेछ। सरकारले यस्तो केही पनि देखेन, जुन देशको 1.3 मिलियन जनताले आफ्नो नाङ्गो आँखाले देखे। अधिकांशले त सामना नै गरे। 

सर्वहारा वर्गप्रति सरकारको नियत ठिक हुँदो हो त मजदुरहरूले यस तरिका सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने नै थिएन। तपाईँलाई थाहा छ? सडकमा मजदुरहरू लडिरहेका थिए। कति जना मरिरहेका थिए। अनेकौँ लाचार थिए, तर सरकारले भने उत्पटाङ गर्दै थियो नि। घण्टी, थाल, दियो जस्ता सरकारको कोरोना निर्णयहरू हेर्दा भाजपासँग सत्ता हाँक्ने क्षमता छैन भन्ने बुझियो। 

लाखौँ-करोडौँ पलायन मजदुरहरूले सरकारको लाचारपनलाई चुनौती दिँदै घर फर्के। पलायन मजदुरहरूका निम्ति सरकारले छुटपुट केही योजनाहरू पनि घोषणा त गऱ्यो नि, तर खै! ती योजनाहरू कता हराए? पलायन मजदुरहरू हजार किलोमिटरको यात्रा पैदल हिँडेरै घर पुग्दासमेत मोदी सरकारले घोषणा गरेको 20 हजार करोडको कोरोना प्याकेज मजदुरहरूसम्म पुग्न सकेन। 

लकडाउनपछि अहिले बिस्तारै अनलकको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यद्यपि, देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेकै छ। कोरोनासँग लड्न होम क्वारेनटाइन बाहेक सरकारसँग अन्य उपाय छँदै छैन। 

सरकारको अनलक प्रक्रियाको संक्षिप्त चर्चा गरी राखौँ। 

अब लकडाउन हटाउनु पर्ने समय आउँदै छ। योसँगै सङ्कटको एउटा नयाँ रूप पनि देखिँदै छ। जुन नितान्तै गम्भीर अनि चुनौतीपूर्ण छ। लकडाउनपछि उद्योग-धन्दाहरू खोलिने छन्। खोलिसकेको पनि छ कैयौँ उद्योगहरू। स्थिति सामान्य भएपछि कारखाना चल्नु नै पऱ्यो। उत्पादन प्रक्रिया सुचारु हुनै पऱ्यो, तर अब ती कल-कारखाना, उद्योग-धन्दाहरूमा काम कसले गर्ने त? भरपुर कष्ट सहँदै बल्ल-तल्ल घर पुगेका मजदुरहरू यति चाँडै फर्केलान् त? सयौँ/हजारौँ माइल पैदल हिँडेरै घर पुगेका पलायन मजदुरहरूले यो सरकारमाथि भरोसा गर्लान् त? यसैले स्थिति सामान्य भए तापनि देशको ठुला-ठूला उद्योग-धन्दाहरूमा उत्पादन सङ्कटको सम्भावना प्रबल देखिन्छ। लामो लकडाउनको कारण उसै पनि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कल-कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू नै हुँदैन भने भारतको भोलिको अर्थ व्यवस्थाको गति कस्तो रहला? यसैले त अब देशमा झनै भीषण सङ्कटहरू उत्पन्न हुनेछन्। बेरोजगारी, महँगाई, गरिबी, वेतन-ज्यालामा कटौती जस्ता जटिल समस्याहरूले अझ भयावह रूप लिनेछन्। 

यदि पलायन मजदुरहरूका निम्ति लकडाउन अघि नै सुव्यवस्थित नीति बनाइएको हुँदो हो त, देशको आर्थिक अवस्था यति निम्न स्तरमा झर्ने थिएन, तर लकडाउन अघि सरकारलाई केवल सुसम्पन्न वर्गको मात्र चिन्ता थियो, पुँजीपतिहरूको मात्र चिन्ता थियो। सम्पूर्ण देश नै सङ्कटमा परिरहेको बेला सरकारले 68,607 करोड रुपियाँ लोन माफ गर्ने निर्णय लियो। भाजपा सरकारको यो निर्णय धन कुबेरहरूकै निम्ति त हो नि! देश छोडेर भाग्ने नीरव मोदी, मेहूल चोकसी अनि विजय माल्याहरू सरकारको लोन माफ सूचिमा पर्छन्-पर्दैनन् किटान गर्न सकिन्न, तर लोन माफको सूचिमा देशका 50 जना पुँजीपतिहरू परेका छन्। यता मजदुरहरू भोको पेट नै सडकमा पैदल हिँड्दै थिए, उता मोदी सरकार पुँजीपतिहरूको लोन माफ गर्न व्यस्त थियो।

केही जुझारु युवा अधिकारीहरूले कोरोना महामारीसँग लड्न वैकल्पिक आर्थिक नीतिको सुझाव पत्र तयार गरेका थिए। ‘फिस्कल अपशन्स एण्ड रेस्पोन्स टु कोविड-19 एपिडेमिक'-शीर्षकमा जारी गरिएको वैकल्पिक आर्थिक नीतिको सुझाव पत्रमा ‘सुपर रिचर’ मानिसहरूमाथि कर बढाउनु पर्ने, विपन्न परिवारलाई 6 महिनासम्म तीनदेखि पाँच हजार रुपियाँ प्रति महिना आर्थिक प्याकेज दिनु पर्ने जस्ता जनकल्याणकारी सुझावहरू थियो। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन उक्त पत्रमा वार्षिक एक करोड भन्दा अधिक आय आर्जन गर्ने चरम समृद्ध (सुपर रिचर) मानिसहरूमा करको दर 40 प्रतिशतले बढाउनु पर्ने अथवा पाँच करोड भन्दा माथिका सम्पत्तिहरूमा पुन: कर लागु गरिनु पर्ने सुझाव थियो। विदेशी कम्पनीहरूमा अभिभारा बढाउनु पर्ने पनि सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। जसबाट देशको राजस्व खातामा 50 हजार करोड अतिरिक्त रकम जमा हुने थियो। लकडाउनले लथालिङ्ग बनाएको देशको अर्थ व्यवस्थालाई बिस्तारै भए तापनि यी करहरूबाट सही दिशामा ल्याउन सकिन्थ्यो नै, तर पुँजीवादको दलाली गर्ने यो सत्तालाई देशको अर्थ व्यवस्थाको कुनै चिन्ता छैन। मोदी सरकारले त उक्त सुझावहरूलाई उल्टै अधिकारीहरूको उपद्रोपन बतायो। ‘कानुनी सीमिततादेखि बाहिर गएर काम गर्ने?’ भन्दै युवा अधिकारीहरूलाई सो-कज नोटिस पनि पठायो। ठिक यसै बेला त हो! नासिकबाट सयौँ पलायन मजदुरहरू साइकलको पाइडल चाल्दै उडिसा जाने राजमार्गमा दौडी रहेका थिए। पहाडका चिया बगानहरूबाट काम खोज्दै चेन्नइ पुगेका सयौँ महिलाहरू सङ्कटको अग्नि दलदलमा फसिरहेका थिए। आसमबाट गुजरात पुगेका मजदुरहरू दैनिक राहत चामलको प्रतीक्षामा बस्थे। 

यो सरकारलाई राम्ररी थाहा छ-- ‘साइकल चढेर उडिसा पुगेका मजदुरहरू फेरि फेरि नासिक फर्किँदैनन्। पैदल हिँडेरै विहार पुगेका मजदुरहरू गुडगाव फर्किँदैनन्। बाटोमा नै बच्चा जन्माएर पैदल हिँडेरै घर पुगेकी महिला अब फेरि फेरि महानगरको कारखानामा आउने छैन’, तर देशको कारखानाहरूलाई यी मजदुरहरूको खाँचो त छँदै छ नि! त्यसैले अब रहल मजदुरहरूले नै कारखाना सञ्चालन गर्नु परेन त? रहल 30 प्रतिशत मजदुरले कारखाना सञ्चालन गर्दा उत्पादन दर घट्ने नै हो। उत्पादन घट्दा, मुनाफा घट्छ घट्छ। अब मुनाफा घट्दा मालिकलाई नोक्सान हुने नै हो। मालिकको नोक्सान अर्थात् चुनावमा मोदीजीलाई नोक्सान। अब केही न केही उपाय त निकाल्नै पऱ्यो नि। यसैले सरकारले सुरु गऱ्यो श्रमिक कानुनमा परिवर्तन अभियान। फल स्वरूप: कामको समय सीमा बढाएर 12 घण्टा गर्न सकिन्छ भन्ने कानुन पारित भयो गुजरातमा। केन्द्र सरकारले पनि अरु सबै राज्यलाई यसबारे नीतिमा फेरबदल ल्याउन छुट दिएको छ। विश्वव्यापी भएको मजदुर क्रान्तिको सफल परिणाम थियो 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम अनि 8 घण्टा मनोरञ्जन, तर भाजपा सरकारले एउटै निर्णयमा मजदुर क्रान्तिको इतिहास नै पल्टाइ दिने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवस’को ऐतिहासिक महत्त्व नै मेटाइ दिने कोसिसमा लागेको छ।

14 अप्रेलको दिन ‘इकनोमिक टाइम्स्’मा केन्द्र सरकारले कामको समय सीमा बढाएर वैधानिक रूपमा 12 घण्टा बनाउनको लागि अध्यादेश जारी गरिँदै छ भन्ने एउटा समाचार प्रकाशित भयो। केन्द्र सरकारले सन् 1948 को कारखाना अधिनियममा निहित प्रति हप्ता (छ: दिन) अधिकतम 48 घण्टा अथवा औसत रूपमा 8 घण्टा प्रति दिन काम गर्नु पर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर 72 घण्टा प्रति हप्ता (छ: दिन) बनाउन चाहेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ। कारखाना अधिनियम 1948 को अनुच्छेद 151 मा स्पष्ट रूपले भनेको छ-- ‘कुनै पनि कामदारबाट छ: दिनमा (प्रति हप्ता) 48 घण्टा भन्दा अधिक काम लगाउन सकिँदैन’। यद्यपि यसै अधिनियममा ओभर टाइम काम गर्ने वैधानिक प्रावधान पनि रहेको छ, तर ओभर टाइम काम मजदुर वा कामदारको इच्छा विपरीत हुनु हुँदैन। ओभर टाइमको समय सीमा तीन महिनामा 120 घण्टा भन्दा धेर हुनु हुँदैन, तर वर्तमान सरकारले यी सबै कानुनहरूलाई तोडमोड गर्ने काम गरेको छ। मोदी सरकारको अध्यादेश आउन अघि नै राजस्थान, पञ्जाब, गुजरात अनि हिमाचल प्रदेशको सरकारहरूले दैनिक 12 घण्टा कामको समय सीमा तय गरिसकेको छ। जहाँ ओभर टाइमको वैधानिक नियमको पनि व्यापक रूपमा उलङ्घन भएको छ।

‘पैसा होइन पासो छ, परदेशमा’ गायक पुष्पण प्रधानको गीतको यो लाइनले पलायन मजदुरहरूको जीवनलाई सम्बोधन गरेको छ। उनीहरू कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बाँचे बाँचेनन् थाहा छैन, तर जसो-तसो घर त फर्केका छन्। गाऊँ-घरमा पनि रोजगारको व्यवस्था छैन। अर्कोतिर, सरकारले संसद भवनमा बसेर बनाइरहेको ‘शोषणतन्त्र’को परिभाषा भोको पेटले बुझ्ने होइन। चाहे घर होस् वा परदेश-- यो देखावटी पुँजीवादी व्यवस्थामा जहिले पनि सत्ताको पासोमा झुन्डिएर मरिरहेका हुन्छन् तमाम सर्वहारा वर्ग। 

कोरोनाको काँधमा चढेर अहिले त झनै हिंसक ‘दामुल’ हातमा लिएर देशको मुटु माझमा नै उभिएका छन् मोदी, अम्बानी र टाटा-बिडलाहरू।

राम राम, सिया राम, जय श्रीराम...

समय विश्व 

जय सियाराम '! ठीक सय वर्ष पहिलेको कुरा हो। त्यो बेला 'जय श्रीराम'को आवाज अयोध्याको भूमिबाट पनि आएको थिएन। एकजना रामचन्द्र थिए। उनी रामायणको रामचन्द्र होइनन् --बाबा रामचन्द्र। खास नाम श्रीधर बलवन्त जोधपुरकर हो। पश्चिम भारतबाट अयोध्या जान अघि तिनले केही वर्ष फिजीमा बँधुआ मजदुरको रूपमा काम गरे। त्यसपछि भागे।

अवध गाउँका गरीब किसानहरूलाई त्यसताका जमिन्दार, साहूकार र पुलिसले अत्याचार गरिरहेका थिए। खेतीपातिका लागि जमिन्दारको अवैध माग पूरा गर्न साहूकारबाट बढी ब्याजमा ऋण लिनु पर्दथियो। त्यसपछि त्यो साहूकारको ब्याज, जमिन्दारको ऋण भुक्तान गर्न नसकेर उठिबास हुनुपऱ्यो। ब्रिटिस पुलिशको हातबाट गाली र कुटाइ खानु पऱ्यो।

बाबा रामचन्द्रले त्यसबेला गाउँहरूको भ्रमण गरे र ती गरीब किसानहरूलाई तुलसीदासको श्रीरामचरित्रमानस पढेर सुनाए। अनि उनले गाउँलेहरूलाई एकजुट हुन आह्वान राखे। वल्लो गाउँसँग पल्लो गाउँका मानिसहरूको झमघट गराए। बैठक डाके। बैठकबाट महापञ्चायत। किसान सभा गठन गरियो। 'सलाम'को सट्टामा, हिन्दु-मुसलमान एक अर्कालाई 'जय सियाराम' भनेर अभिवादन गर्न सिकाए। जमिन्दारको गुण्डा वा पुलिस आउँदा पनि, त्यही 'जय सियाराम' नै सबैलाई भेला पार्ने सङ्केत भयो।

अवधका जनताले मान्थ्यो फैजाबाद, रायबरेली र प्रतापगढ़ गाउँहरू लिएरै हो रामायणको अयोध्या। बाबा रामचन्द्रको नेतृत्वमा सन 1920-21मा यी तीनवटा गाउँमै किसान आन्दोलन फैलियो। जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो आत्मजीवनीमा लेख्दा रामचन्द्रले 'सियाराम' ध्वनि प्रयोग गरेर विभिन्न गाउँका किसानहरूलाई एकतामा बाँधे भनेका छन्। त्यहाँदेखि नै किसानहरूको उत्थान भयो।

ठीक सय वर्ष पछि, 2021 मा भारतमा 'जय श्रीराम' ध्वनि र किसान आन्दोलन एक अर्कोको विपक्षमा उभिएको छ। दिल्लीको सीमानामा किसान आन्दोलनमा जातपात-धर्मको विभाजन मेटिन्दैछ। तीन कृषि कानूनबिरूद्ध तीन महिनाको लामो आन्दोलनमा को जाठ हो र को मुस्लिम? त्यो भुलेर किसानको पहिचान नै ठुलो देखिँदैछ। जाठहरूका किसान महापंचायतको मञ्चमा फेरि मुस्लिम किसान नेताहरू देखा पर्दैछन्।

एक समयमा किसान नेता चौधरी चरण सिंहले पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा मुस्लिम, अहिर वा यादव, जाठ, गुज्जर र राजपूतहरूलाई जात-धर्मको विभाजन मेटाएर केवल किसानको रूपमा एकीकृत गरेका थिए। तर 80 को दशकमा, राम जन्मभूमि आन्दोलनमा किसानको पहिचान मेटिएर हिन्दु पहिचान हाबी भएको थियो।  अवधका मानिस बाबा रामचन्द्रले सिकाएका 'जय सियाराम' अभिवादनलाई बिस्तार बिस्तारै बिर्सँदै गए। त्यसको जग्गामा 'जय श्रीराम' आयो। अयोध्याको इतिहास अनुसार, जब राम जन्मभूमि आन्दोलन तीव्र हुँदै गइरहेको थियो, तब विश्व हिन्दू परिषद, बजरङ्ग दलका नेताहरू घर-घरमा गएर 'राम राम छोड्नुहोस्, जय श्रीराम भन्नुहोस्' भन्थे हरे। जय सियाराममा  सीता पहिले आउँछन् र त्यसपछि राम। यसले आफ्नो श्रीमतीप्रति र जनताप्रति समर्पित रामको कोमल चरित्र देखिन्छ। जय श्रीराम ध्वनिमा त्यसको सट्टामा राम एकदम निडर, युद्धं देही मनोभावको देखिन्छ। राम जन्मभूमि आन्दोलनको क्रममा, 'राम-राम',  'जय राम जी की'-झैँ मिठासपूर्ण सम्बोधन वा 'सियाबर रामचन्द्र की'-को जयध्वनि झैँ  राम-सीता जोडी पनि पछाडि गयो। धनुष र काँडले सज्जाएको योद्धाको भेषमा यस राम देखा पर्‍यो।

यस जय श्रीरामको नारामाथि उभेर 1984मा  लोकसभामा दुईजना सांसदको दल भाजपाले 1989 मा 85 वटा सीट जित्यो। 1991 मा भाजपा सांसदको संख्या बढेर 120 मा पुग्यो। त्यसपछि 1996 मा 161 वटा सीट जितेर भाजपाले पहिलो पटक एकल बहुमतको दलको रूपमा देखा पर्‍यो।

2014 को लोकसभा चुनाव अभियानमा नरेन्द्र मोदीको मुखबाट जय श्रीरामको आवाज भने त्यति सुनिएको थिएन। अगस्त 2020 मा जब प्रधानमन्त्रीले अयोध्या राममन्दिरको भूमिपुजामा पुगे, त्यहाँ पनि मोदीले 'जय श्रीराम' होइन, 'जय सियाराम' भनिरहेका थिए भन्ने कुरा देखियो। रामसँगै जानकीलाई सम्झिँदै उनले भने, 'सियाबर रामचन्द्र की जय ... जय सियाराम'।

अयोध्यामा 'जय सियाराम' भने तापनि बिहारमा चुनाव प्रचार गर्दा नरेन्द्र मोदीले प्रश्न उठाए कि विपक्षीले 'जय श्रीराम', 'भारत माता की जय' भन्नु किन आपत्ति जनाए? पछिबाट विगत 23 जनवरी कोलकातामा नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको जन्मजयन्तीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमै 'जय श्रीराम' नारा सुनियो। भिक्टोरिया मेमोरियलमा  भएको यस घटनाबारे पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीको आक्रोश सुनेपछि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भने – 'जय श्रीराममा रिस उठ्ने कुनै कारण छैन' । यो आपसी बधाई आदान प्रदान पनि भनिन्छ। 'जय श्रीराम' राजनीतिक नारा होइन हरे। तर यो कुरा सहि होइन।

वास्तवमा, जय श्रीराम अब राजनीतिक नारा मात्र भएर बसेको छैन। पछिल्ला केही वर्षहरूमा देखिएको छ, कि हरियाणाबाट झारखण्डसम्म गोरक्षकहरूको बाहिनीको हमलाको समयमा आक्रमणको शिकार मुस्लिम समुदायका व्यक्तिलाई 'जय श्रीराम' भन्न बाध्य गर्छ। 2019 मा दोस्रो पटक चुनाव जितेपछि नरेन्द्र मोदीले संसदको सेन्ट्रल हलमा संविधानमा शिर छोएर भने कि यस पाली उनले अल्पसंख्यकहरूको विश्वास हासिल गर्ने नीति लिनेछ। नारा थियो 'सबका साथ, सबका बिकास'को साथमा 'सबका विश्वास' तर नयाँ सांसदहरूले लोकसभामा शपथ लिँदा तीन सय तीन जना भाजपा सांसदहरूले जोरले "जय श्रीराम" नारा दिए।

'80को दशकमा रामजन्मभूमि आन्दोलनको अवधिमा जुन जय श्रीराम ध्वनी बीजेपीको राजनीतिक हतियार बनेको थियो, मोदी सरकारको पालोमा त्यही नारा उत्पीडनको औजार बन्यो। अब फेरि पश्चिम बङ्गाल चुनावमा आफ्नो उपस्थिति महसुस गराउन भाजपाको राजनीतिक हथियार त्यी भएको छ। राम जन्मभूमि आन्दोलन 'सफल' भए पनि, 'जय श्रीराम'को राजनीतिक आवश्यकता तुरिएको छैन।

अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको क्रममा मन्दिरको लागि पैसा जुटाउने अभियानले फेरि उत्तर प्रदेशलगायत सम्पूर्ण देशमा 'जय श्रीराम' गुञ्जीँदैछ। यस उत्साहको आधारमा योगी आदित्यनाथले 2022 को विधानसभाको भोट जितेर फेरि मुख्यमन्त्रीको आसनमा बस्न चाहन्छ। तर किसान आन्दोलनको परिणाम स्वरूप सिर्जना गरिएको नयाँ सामाजिक समीकरण उनको चिन्ताको विषय बनिसकेको छ। धर्मको विभाजन बिर्सेर किसान महापञ्चायतको एक मञ्चमा आइरहेका छन् जाठ र मुस्लिम समुदायका नेताहरू। गुज्जर, साइनी जस्ता गैर-जाठ समुदायहरू जाठहरूसँग मिल्दै छन्। जाति र धर्मको पहिचान लुप्त भएर किसानको पहिचान बढ्दैछ। जुन पहिचानलाई जय श्रीरामको ध्वनिले त्यसलाई लुकाउन सकेन। भारतीय राजनीतिको मोडमा परिवर्तन ल्याउने 'जय श्रीराम' को आवाज अब उल्टो देखिँदैछ।

कोरोना भाइरस पछिको संसार

युवाल नोआह हरारी 

(नेपाली अनुवाद- नारायण काफ्ले)

यो महामारीको आँधी अवश्य नै शान्त हुनेछ र हामीमध्ये अधिकांश जीवित नै रहने छौँ, तर हामी हिजो र आज भन्दा नितान्तै परिवर्तित विश्वमा हुनेछौँ

(जुलाई 2020 मा प्रकाशित अनलाइन अङ्कबाट)

 कोरोना भाइरसको फैलावले विश्वमा कस्तो प्रकारका दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असर राख्ने छ? त्यसबारे एक जरूरी लेख यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। युवाल नोआह हरारी समकालीन समयका विद्वान-दार्शनिक हुन्। 'सेपियन्स : मानव जातीको संक्षिप्त इतिहास' भन्ने प्रसिद्ध पुस्तकको लेखक युवाल नोआह हरारी-ले फिनन्सियल टाइम्स्-मा 'The world after coronavirus' शीर्षक उत्कृष्ट लेख लेखेका छन्। यसैको नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो।

कोरोना भाइरस, सर्विलेन्स राज र राष्ट्रवादी अलगावको खतरा

विश्वभरिका मानिसहरू समक्ष एउटा ठुलो सङ्कट आइपरेको छ। सायद यो हाम्रो पिँढीको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हो। आगामी केही दिन वा हप्तामा जनसाधारण र सरकारले जुन निर्णय लिनेछन्, त्यसको प्रभावले भावी विश्वको स्वरूप नै परिवर्तन हुनेछ। यो परिवर्तन केवल स्वास्थ्य सेवामा मात्र नभएर अर्थव्यवस्था, राजनीति र संस्कृतिमा समेत हुनेछ। हामीले द्रुत गतिमा नै चुडान्त निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। हामी हाम्रो निर्णयको दीर्घकालीन परिणामको बारेमा समेत सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले जब कुनै विकल्पहरूबारे निर्णय लिनेछौँ तब आफैलाई नै प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो महामारीको आँधीपछि हामी कस्तो विश्वमा हुनेछौँ? यो महामारीको आँधी अवश्य नै शान्त हुनेछ र हामीमध्ये अधिकांश जीवित नै रहने छौँ, तर हामी हिजो र आजभन्दा नितान्तै परिवर्तित विश्वमा हुनेछौँ।

आपातकालमा उठाइएका धेरैजसो ठोस कदमहरू हाम्रो जिन्दगीको हिस्सा बन्नेछन्। यो आपातकालको प्रवृत्ति नै हो। यसले ऐतिहासिक प्रक्रियाहरूलाई 'फास्ट फरवार्ड' बनाइदिन्छ। वर्षौँदेखि विचार र विमर्श चल्दै आएका केही जटिल निर्णयहरूलाई आपातकालको समयमा केही घण्टाभित्र नै लागु गर्न सकिन्छ। केही ठोस निर्णय नगर्नु झन् खतरनाक हुन सक्ने भयले आधाकल्चो र खतरनाक टेक्नोलोजीलाई पनि काममा प्रयोग गरिन्छ। सम्पूर्ण देशका नागरिकहरू विशाल सामाजिक प्रयोगहरूका मुसाको रूपमा परिणत हुन्छन्। साँच्चै, त्यस बेला के हुन्छ? जब प्रत्येक मान्छेले घरैबाट काम गर्छन् साथै संवाद पनि टाढैबाट गर्नेछन्? जब सबै शैक्षिकहरू संस्थानहरू अनलाइन हुनेछन्? सामान्य समयमा सरकार, व्यवसाय र संस्थानहरू यस्ता प्रयोगका निम्ति तयार हुँदैनन्, तर यो सामान्य समय होइन। 

सङ्कटको यो समयमा हामीले दुई वटा नितान्तै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिनु पर्ने हुन्छ। प्रथमतः सर्वाधिकार निगरानी व्यवस्था (totalitarian surveillance) र नागरिक सशक्तीकरण (citizen empowerment) मध्ये एउटा विकल्पको चयन। दोस्रो; राष्ट्रवादी अलगाव (Nationalist Isoation) र वैश्विक एकजुटता (global solidarity) बिच कुनै एउटा विकल्पको चयन। 

त्वकभित्र निगरानी

सम्पूर्ण नागरिकले महामारी रोक्नका निम्ति निर्धारित नियमहरूको पूर्ण रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सफलताको लागि दुई वटा मुख्य तरिकाहरू छन्। पहिलो तरिका: सरकारले हरेक नागरिकमाथि निगरानी राखोस् र नियम तोड्ने व्यक्तिलाई दण्ड दिइयोस्। मानव इतिहासमा प्रथम पटक टेक्नोलोजीले गर्दा प्रत्येक नागरिकमाथि हर समय निगरानी राख्ने कुरालाई सम्भव बनाइदिएको छ। पचास वर्ष पहिले रुसी खुफिया एजेन्सी 'केजीबी'-ले 24 करोड सोभियत नागरिकहरूको 24 घण्टै निगरानी गर्न सक्दैन थियो। केजीबी केही व्यक्तिगत एजेन्ट र विश्लेषकहरू माथि निर्भर थियो र हरेक नागरिकको पछाडि एउटा एजेन्ट खटाउन सम्भव थिएन, तर अब जासुस व्यक्तिको आवश्यकता त्यति छैन किन कि हरेक ठाउँमा जडान गरिएको सेन्सर, एल्गोरिद्म र क्यामेरा नै निगरानीको लागि पर्याप्त छ।

थुप्रै सरकारहरूले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नका निम्ति निगरानीका नयाँ उपकरणहरू र त्यसै अनुसारका व्यवस्था लागु गरिसकेका छन्। यसमा चीनको मामिला सबैभन्दा रोचक छ। मान्छेका स्मार्टफोनलाई भित्रैबाट मनिटर गर्दै, लाखौँ लाख क्यामेराको माध्यमले अनुहार पहिचान गर्न सकिने टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर, व्यक्तिको शारीरिक तापमानदेखि, बिरामी व्यक्तिको रिपोर्टिङलाई समेत मजबुत बनाएर सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचान गरियो। यति मात्र नभएर, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले को-कोसँग भेटघाट गरे? त्यसको विवरण जान्नका लागि उनीहरूको आवतजावतलाई पनि ट्र्याक गरियो। यस्ता मोबाइल एप्स पनि विकसित भइसकेको छ जसले सङ्क्रमणको आशङ्का भएका व्यक्तिको पहिचान गरेर नागरिकलाई ऊसँग दुरी कायम राख्ने सन्देश समेत दिन सक्छन्।

यस्तो टेक्नोलोजी चीनमा मात्र सीमित छैन। इजरायलका प्रधानमन्त्री विन्यामी नेतन्याहूले पनि कोरोना महामारी रोक्नको लागि ती तकनीकिलाई समेत प्रयोगमा ल्याउने आदेश दिए, जसलाई अहिलेसम्म केवल आतङ्कवाद विरुद्ध मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। संसदीय समितिले यस प्रयोगलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरे तापनि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले आपातकाल पावरको भरपुर प्रयोग गर्दै आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन्।

यसमा नयाँ चैँ के छ? भन्ने विचार तपाईँमा आउन सक्छ। अहिलेको समयमा मान्छेलाई ट्र्याक, मनिटर र मैनिप्युलेट गर्नुका निम्ति सरकार र ठुला ठुला कम्पनीहरूले अत्याधुनिक टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दै छन्, तर यस विषयमा हामी सचेत भएनौँ भने सरकारी निगरानीको मामिलामा यो समय एउटा कोसे ढुङ्गा प्रमाणित हुन सक्छ। ती देशहरूमा यसलाई लागु गर्न झन् सजिलो हुन्छ, जसले अहिलेसम्म यसलाई मञ्जुरी दिएको छैन। यति मात्र नभएर अन्ततः यो 'ओभर दि स्किन' निगरानीको सट्टा 'अन्डर दि स्किन' निगरानीमा परिणत हुन सक्छ। 

जब हामी हाम्रो औँलाले स्मार्टफोनको कुनै लिङ्क क्लिक गर्छौँ, तब सरकार जान्न इच्छुक हुन्छ कि हामीले के हेर्दै वा पढ्दै छौँ। अहिलेसम्म त यति मात्र हुँदैछ, तर कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि इन्टरनेटको फोकस् बद्लिने छ। अब सरकारलाई हाम्रो औँलाको तापमानसँगै छालाभित्रको ब्लड प्रेसर पनि जान्न सजिलो हुन्छ।

इमर्जेन्सी पुडिङ

हामी मध्ये को माथि?, कस्तो प्रकारको निगरानी?, कसले राख्दैछ र आउने समयमा यसले कस्तो रूप धारण गर्नेछ?-- यो किटान गरेर भन्न सकिन्न। सर्विलेन्सको मामिलामा यो नै ठुलो समस्या हो। सर्विलेन्स टेक्नोलोजी द्रुत गतिमा विकसित हुँदैछ। दस वर्ष पहिलेको साइन्स फिक्सन विषय आज पुराना खबर भइसक्यो। सजिलोसँग बुझ्नको लागि, मानिलिऊँ, सरकारले हामी सबैलाई एउटा बायोमेट्रिक ब्रेसलेट धारण गर्ने अनिवार्य घोषणा गरिदियो। जसले हाम्रो शारीरिक तापमानदेखि मुटुको धड्कनलाई समेत 24 घण्टा मनिटर गर्नेछ। ब्रेसलेटबाट उपलब्ध डाटा सरकारी एल्गोरिद्ममा गइरहन्छ र निरन्तर यसको विश्लेषण हुन्छ। हामी बिरामी भएको अवस्था हामीभन्दा पहिले नै सरकारले थाहा पाउने छ। सिस्टमले हाम्रो आवत-जावत र भेटघाटको विवरण पनि चाँडै थाहा पाउने छ र यस प्रकारले सङ्क्रमणको चेनलाई छोटो गर्न अथवा तोड्न समेत सकिन्छ। यस प्रकारको सिस्टमले जुनै पनि प्रकारका सङ्क्रमणलाई केही दिनभित्र नै खतम गर्न सक्छ। सुन्नमा कत्ति चाखलाग्दो है?

अब यसको खतरालाई बुझौँ है त! यसले खतरनाक सर्विलेन्स राजको सुरुवात गर्नेछ। उदाहरणको लागि, मैले फक्स न्यूजको सट्टा सिएनएनको लिङ्क क्लिक गरेको यदि कसैले थाहा पायो भने उसले मेरो राजनीतिक विचारहरू र धेरै हदसम्म मेरो व्यक्तित्त्वलाई समेत बुझ्न सक्छन्। तपाईँले कुनै भिडियो क्लिप हेरिरहनु भएको समयमा तपाईँको शारीरिक तापमान, ब्लड प्रेसर र हार्ट रेटलाई कसैले मनिटर गरिरहेको छ भने उसले तपाईँको ती सबै जानकारी बटुल्न सक्नेछ कि तपाईँ के विषयमा हाँस्नुभयो, कुन कुरामा रिसाउनु भयो र कति बेला रुनुभयो तर तपाईँले त्यसको पत्तोसमेत पाउनुहुने छैन।

सर्दी ज्वरो जस्तै खुसी, दुःखी, आक्रोशित, आलस्य र प्रेम एक जैविक प्रक्रिया हो। यो हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। सर्दी ज्वरो पत्तो लगाउन सक्ने टेक्नोलोजीले हाम्रो हाँसो र खुसी पनि पत्तो लगाउन सक्छ। यदि सरकार र ठुला बडा कम्पनीले हाम्रा सबै डेटा जुटाउने स्वतन्त्रता प्राप्त गरे भने, हामीलाई हामी आफैले भन्दा अधिक उनीहरूले जान्न र बुझ्न सक्नेछन्। अनि हाम्रो भावनाको सजिलै अनुमान लगाउन सक्नेछन्। यति मात्र नभएर हामीलाई जे पनि बेच्न सक्नेछन् चाहे त्यो प्रडक्ट होस् या कुनै नेता। बायोमेट्रिक डेटा हार्वेस्टीङ पछि केम्ब्रिज एनालिटिका ढुङ्गे युगको टेक्नोलोजी जस्तो लाग्न थाल्नेछ। कल्पना गर्नुहोस् उत्तर कोरियामा 2030 सम्म हरेक नागरिकलाई बायोमेट्रिक ब्रेसलेट धारण गराइदिइयो। महान् नेताको भाषण सुनेपछि जसको ब्रेसलेटले उसलाई रिस उठेको सङ्केत दिनेछ, उसको त बाह्र बज्ने भयो नि।

हजुर सोच्दै हुनुहुन्छ होला, "जब आपातकाल सकिन्छ यो पनि आफै हट्नेछ। बायोमेट्रिक सर्विलेन्स् त आपातकालको समयमा सङ्क्रमण विरुद्ध लड्नका लागि मात्र प्रयोग गर्ने अस्थायी व्यवस्था होइन र!" तर अस्थायी व्यवस्थाको एउटा नराम्रो बानी के हो भने यो आपातकालपछि पनि यथावत् नै रहन्छ। त्यसै पनि नयाँ आपातकालको खतरा त हुन्छ नै..! उदाहरणको लागि मेरो देश इजरायलमा 1948- मा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयमा लागु गरिएको आपातकालका थुप्रै अस्थायी व्यवस्थाहरू थिए। प्रेस सेन्सरसिप र हलुवा बनाउनका लागि कसैको जमिन कब्जा गर्नु कानुनी रूपमा जायज थियो। तपाईँले ठिक पढ्नुभयो! हलुवा बनाउनका लागि, मैले ठट्टा गरेको होइन, तर स्वतन्त्रताको सङ्ग्राम सकिए पनि अहिलेसम्म इजरायलले आपातकाल सकियो भनेर भन्न चाहेको छैन। 1948- का अस्थायी कानुन अझैसम्म लागु छ, हटाइएको छैन। धन्न 2011 मा हलुवा बनाउनलाई जमिन कब्जा गर्ने विधान चाहिँ रद्द गरिएको छ। 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पूर्ण रूपमा नष्ट भएपछि पनि डेटाको भोको सरकारले बायोमेट्रिक सर्विलेन्स् हटाउन असहमति जनाउन सक्छ। कोरोनाको अर्को स्वरूप देखा पर्न सक्ने या अफ्रिकामा फेरि इबोला फैलियो या कुनै पनि बहाना बनाएर सरकारले यसलाई यथावत् राख्न सक्नेछ। तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, पछिल्ला केही वर्ष यता हाम्रो गोपनीयताको लागि जोरदार सङ्ग्राम भइरहेको छ, तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण यो लडाइँको निर्णायक मोड हुन सक्नेछ। जब गोपनीयता र स्वास्थ्य बिच कुनै एक चयन गर्नु पर्ने स्थितिमा हामी स्वास्थ्यलाई नै चयन गर्नेछौँ। 

साबुन पुलिस

वास्तवमा, कसैलाई स्वास्थ्य र गोपनीयता मध्ये एक चयन गर्न लगाउनु नै समस्याको जरा गाड्नु हो, किनभने यो सही होइन। हामीले स्वास्थ्य र गोपनीयता दुवैलाई एकै साथमा हासिल गर्न सक्छौँ। सर्वाधिकार सम्पन्न निगरानी व्यवस्था लागु नगरेर नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमले कोरोना भाइरसलाई फैलिनबाट रोक्न सक्छौँ। अहिलेको समयमा दक्षिण कोरिया, ताइवान र सिंगापुरले कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्नका लागि उदाहरणीय कार्य गरेको छ। उनीहरूले केही मात्रामा ट्रैकिङ एप्लिकेशनको प्रयोग गरे तापनि व्यापक रूपमा टेस्ट गरे। सजग जनताको ऐच्छिक सहयोगमा निर्भर रहँदै इमानदारीपूर्वक सबै जानकारी साझा गर्दै आए।

एउटा उपयोगी दिशानिर्देश गर्नका निम्ति केन्द्रीकृत निगरानी र कडा सजायको आवश्यक्ता पर्दैन। जब नागरिकलाई वैज्ञानिक तथ्य बताइन्छ र उनीहरूले अधिकारीहरूको जानकारीमा विश्वास गर्नेछन् तब आफै नै सठीक कदम उठाउने छन्। बिग ब्रदरले आँखा दुखुञ्जेल हेरिरहनै पर्दैन। प्रहरीले जबरजस्ती गराउने प्रयासभन्दा सजग नागरिकले आफै प्रेरित भएर गरेको कुनै पनि कार्य अधिक प्रभावशाली हुँदछ। उदाहरणको लागि, साबुन पानीले हात धुनु। यो मानव साफसफाइको इतिहासमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। यो साधारण कामले हरेक वर्ष लाखौँ जीवन बचाउने गर्दछ। 19औँ शताब्दीका वैज्ञानिकहरूले साबुनले हात धुने महत्त्वलाई बुझिदिएकाले अहिले हामीलाई यो काम साधारण लाग्छ, तर यो भन्दा पहिले डाक्टर र नर्सहरूले समेत हातै नधोई एकपछि अर्को अपरेसन गर्ने गर्थे। अहिले अरबौँ मान्छे दिनहुँ साबुन पानीले हात धुन्छन्, तर पुलिसको डरले होइन, यसको महत्त्व थाहा छ उनीहरूलाई। मैले भाइरस र ब्याक्टेरियाको बारेमा सुनेको छु त्यसैले म साबुनले हात धुन्छु। मलाई थाहा छ साबुनले ती जीवाणु र विषाणुहरूलाई (जसको कारण बिमारी फैलिन सक्छ) नष्ट गरिदिन्छ। 

नागरिकले सल्लाह मानेर सरकारलाई सहयोग गर्नलाई विश्वासको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरूलाई विज्ञानप्रति विश्वास हुनुपर्छ। सरकारी अधिकारी र मिडियाप्रति अनिवार्य विश्वास हुनुपर्छ, तर पछिल्ला केही वर्षमा गैर जिम्मेदार नेताहरूले जानी बुझी विज्ञान, सरकारी संस्थान र मिडियाहरूबाट जनताको विश्वास तोडिदिएका छन्। यी गैर जिम्मेदार नेताहरू जनताको ईमान्दारिताप्रति अलिकति पनि कदर र विश्वास नराखी अधिनायकवादको बाटो अपनाउन लालायित देखिन्छन्।

सामान्यतः वर्षौँदेखि डगमगाएको विश्वास राता-रात स्थिर हुन गाह्रो छ, तर यो सामान्य समय होइन। सङ्कटको समयमा दिमाग छिट्टै फेरिन्छ। आफ्ना भाइ बहिनीहरूसँग तपाईँको डरलाग्दो झगडा हुन्छ नै होला तर सङ्कटको समयमा तपाईँले अचानक आफूहरूमाझ धेरै स्नेह र विश्वास महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईँ तत्कालै सहयोगको लागि तयार भइहाल्नु हुन्छ। त्यसैले एक सर्विलेन्स राज बनिनुको सट्टा विज्ञान, सरकारी संस्थान र मिडियाहरूले जनताको विश्वास जित्नका निम्ति सठीक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले नयाँ टेक्नोलोजीको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ तर यसले नागरिकलाई शक्ति मिलोस्। म आफ्नो शरीरको तापक्रम र ब्लड प्रेसर नाप्ने पक्षमा छु तर त्यो डेटाको प्रयोगले सरकारलाई सर्वशक्तिमान् बनाउने पक्षमा भने छुइन। मैले डेटाको प्रयोग सजग भएर निजी निर्णयको लागि गर्न पाउँ र सरकारलाई उसको निर्णयको लागि जिम्मेदार ठहराउन सकूँ। यदि मैले 24 घण्टा नै आफ्नो स्वास्थ्यको निगरानी गरे भने म कति बेला अरूका निम्ति खतरा हुन्छु र ठिक हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ साथै मेरो स्वास्थ्यको लागि के कस्ता व्यवहारहरू ठिक हुन्, सजिलै बुझ्न सक्छु। यदि कोरोना भाइरस फैलिरहेको विषयमा मैले विश्वसनीय तथ्याङ्क फेला पार्न सके भने सरकारले महामारी विरुद्ध लड्नका निम्ति सही तरिका अपनाउँदै छ कि छैन- छुट्टाउन सक्छु अनि सरकारले दिएको जानकारी साँचो हो कि झुटो- त्यो पनि आफै छुटिन्छ। जब हामी निगरानी व्यवस्थाको कुरा गर्दै छौँ भने जनतालाई निगरानी गर्न सक्ने टेक्नोलोजीले सरकारको समेत निगरानी हुनसक्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन।

कोरोना भाइरस फैलिनु भनेको नागरिकहरूको अधिकार र कर्तव्यको पनि ठुलो परीक्षा हो। आउने समयमा हामी सबैले लालची नेताको भावुक भाषण र वगमफुसे कथामा भन्दा विशेष वैज्ञानिक डेटा र स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको भनाइमा विश्वास राख्नुपर्छ। यदि हामीले सही समयमा सठीक निर्णय लिन सकेनौँ भने, स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि ठिक निर्णय हो भन्दै हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता पनि गुमाउने छौँ।

हामीलाई एक वैश्विक योजना चाहिन्छ

राष्ट्रवादी अलगाव र वैश्विक एकजुटता बिच हामीले अझै अर्को महत्त्वपूर्ण चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान महामारी र यसको अर्थ व्यवस्थामा पर्ने प्रभाव एक वैश्विक सङ्कट हो र यसलाई वैश्विक सहयोग (एकजुटता) ले नै हल गर्न सकिन्छ। प्रथमतः भाइरसलाई जित्नको लागि विश्वभरिका देशहरूले सूचना आदान प्रदान गर्नुपर्दछ। यसरी नै भाइरसको असरलाई कम गर्न सकिन्छ। अमेरिकी कोरोना भाइरस र चिनियाँ कोरोना भाइरसले मान्छेको शरीरमा कसरी प्रवेश गर्ने भनेर सोच्न-विचार्न सक्तैन, तर चीनले अमेरिकालाई केही उपयोगी सल्लाह दिन सक्छ। इटलीमा मिलानको डाक्टरले बिहानै पाएको जानकारीले बेलुकीसम्म तेहरानमा कसैको जीवन बचाउन सक्छ। ब्रिटेनको सरकार केही नीतिहरू लागु गर्नका निम्ति असमञ्जसमा छ भने उसले भर्खरै यस्तै सङ्कट पार गरिसकेको कोरियाको सरकारसँग सल्लाह माग्न सक्छ, तर यी सबै कुरा सम्भव हुनका निम्ति वैश्विक मित्रता र एकजुटताको भावना हुन आवश्यक छ।

सबै राष्ट्रहरूले खुलेर जानकारीहरू साझा गर्ने, विनम्रतापूर्वक सल्लाह माग्ने साथै जे पनि आदान प्रदान हुन्छ त्यसमाथि विश्वास राख्न सक्ने किसिमको माहौल बनाउनुपर्ने हुन्छ। मेडिकल किट र उत्पादनका लागि वैश्विक स्तरमा नै पहल गर्नुपर्छ। आफ्नै देशमा उत्पादन गर्ने र धेरै जम्मा गरेर थुप्रो लगाउने सट्टा समन्वयका साथ वैश्विक प्रयास गर्नु नै विशेष प्रभावकारी हुन सक्छ। जसरी लडाइको समयमा विश्वका प्रायः सबै देशहरूले आफ्ना उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने गर्छन्, त्यसै गरी कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा पनि जरुरी चिज-बिजको उत्पादनलाई राष्ट्रियको सट्टा मानवीय बनाउनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै देशमा सङ्क्रमणको समस्या अधिक छ भने त्यहाँ कुनै धनी देश अथवा कम सङ्क्रमण भएका देशहरूले सहयोग पठाउनु पर्नेछन्। डाक्टरहरूलाई खटाउने कार्यमा पनि यस्तै नै प्रयास हुन जरुरी छ।

अर्थव्यवस्थालाई सम्हाल्नका निम्ति एउटा वैश्विक नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि सबै देशहरू आफ्नै ढङ्गले चल्न थाले भने समस्या अझै गहिरिएर जानेछ। यस्तै प्रकारले यात्राको विषयलाई लिएर पनि एउटा सहमति बनिनु पर्छ। किनभने वैज्ञानिक, डाक्टर र सप्लाईहरू पनि संसारका एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुग्न सक्नु पऱ्यो। यसरी लामो समयसम्म यात्रामा गतिरोध सिर्जना हुँदा धेरै नोक्सान हुनेछ र कोरोना विरुद्धको लडाई पनि कमजोर हुन सक्छ। फ्री-स्क्रीनिङ गरेर यात्रा सुरु गर्ने कार्यमा सहमति बनाउनु लाभदायक हुन सक्छ, तर सबैभन्दा दुःखदायी खबर के भने- अहिलेसम्म यी मध्ये कुनै पनि क्रियाकलापहरू भइरहेका छैनन्। संसार भरिका सरकारहरू प्यारालाइसिसको अवस्थामा देखिँदै छन्। विश्वका सात धनी देशका नेताहरूको बैठक बल्ल-तल्ल टेलि-कन्फ्रेन्सिङको माध्यमले पछिल्लो हप्ता मात्र सम्भव भयो, तर यस बैठकमा कुनै पनि यस्ता प्लानहरू पेस गरिएको छैन, जसले वैश्विक एकजुटताकासाथ कोरोना भाइरस विरुद्ध लडाई गर्न सकियोस्। 

2008-को आर्थिक सङ्कट र 2014- को इबोला भाइरसको फैलावटमा अमेरिकाले ग्लोबल लिडरसिपको भूमिका निर्वाह गरेको थियो, तर अहिले अमेरिकी नेतृत्वले यो कार्यलाई पन्साइदिएको छ। बरु उसलाई मानवताको भविष्यको भन्दा 'ग्रेटनेस अफ अमेरिका'-को बढी चिन्ता भएको महसुस गर्न सकिन्छ। वर्तमान अमेरिकी नेतृत्वले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साझेदारीलाई समेत लत्त्याएको छ। युरोपीय सङ्घप्रति कुनै प्रकारको सहयोग भएको छैन र जर्मनीसँग पनि (भ्याक्सिन) टिका विषयलाई लिएर एउटा अचम्मको स्केन्डल उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एकदमै सजग भएर राष्ट्रवादी अलगाव र वैश्विक एकजुटता मध्ये कुनै एक विकल्पको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले राष्ट्रवादी अलगाव नै चयन गऱ्यौँ भने यो समस्याले धेरै नुकसान पुऱ्याएर लामो समयपछि मात्र सकिनेछ र भविष्यमा पनि यस्ता थुप्रै सङ्कटको खतरा त हुन्छ नै, तर हामीले वैश्विक एकजुटतालाई चयन गऱ्यौँ भने कोरोना विरुद्ध ठुलो जीत हासिल गर्न सक्नेछौँ। 21औँ शताब्दीका मानव जातिको अस्तित्व नै समाप्त गर्न आउने भविष्यका थुप्रै सङ्कटहरू विरुद्ध लड्नका निम्ति पनि दह्रोसँग उभिन सक्नेछौँ।