राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा, अधिकार अनि यसको बजार

सुमेन्द्र तामाङ

 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2019 को खेस्रा पत्रमा प्रकाशित कभर फोटोमा एउटा गाउँको स्कुलमा, एक शिक्षकले एकजना युवकलाई 'वाईफाई’सँग जोडिएको ल्यापटपमा पढाउँदै गरेको दृश्य छ। नजिकमा दुईजना सा–साना नानीहरू टिक्की खेल्दै गरेका र दुईजना युवती स्कुलको बार्दलिमा पढ्दै गरेका देख्न पाइन्छ। यी दृश्यहरू देख्दा पक्कै पनि मनमा खुशी लाग्छ-- यस प्रकारको शिक्षा व्यवस्था यदि जनमानसमा पुगेको भए भारतमा ठूलो परिवर्तन हुने थियो। तर, केवल आवरण फोटो हेरेर भारतको नयाँ शिक्षानीति बुझ्यौँ भने ठूलो मूर्खता हुनेछ। नयाँ शिक्षानीतिको यस खेस्रा पत्रको विरोधमा विद्यार्थी अनि शिक्षक समूहहरूको पक्षबाट विरोधिताहरू आए। केही राज्य सरकारले पनि यस नीतिको विरोध  जनाए। यद्यपि जुलाई 29 तारिख 2020को दिन केही संसोधन ल्याएर नयाँ शिक्षनीति पारित गरियो। जुन नयाँ शिक्षा नीतिलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2020 भनेर चिनिन्छ। 

34 वर्षको अन्तरालमा शिक्षा नीतिमा फेरबदल आइरहेको छ।  सन् 1964 अनि सन् 1986 मा शिक्षा नीतिमा फेरबदल भएको थियो। लामो अन्तरालपछि शिक्षा नीतिमा फेरबदल हुँदा जनता आशावादी बनेका थिए। तर कुरा विपरित हुन गयो। यस नयाँ नीतिले असमान शिक्षा साथै वर्चस्ववादी शिक्षाबाट छुटकारा दिने अनि सबैका निम्ति शिक्षा भन्ने नारा दिएको छ। तर जीवनको संघर्ष आश्वासनमा चल्दैन। यसैले यस नयाँ शिक्षानीतिभित्र भाषिक रूपमा सजाएर राखिएका धेरैवटा प्रावधानहरूले समाजमा कस्तो प्रकारको अर्थ बोकेर ल्याएको छ ? त्यसबारे ठोस् चर्चा गर्न आवश्यक छ। शिक्षा हाम्रो बुनियादी अधिकार हो र यसलाई केवल एउटा बजारमा बिक्री हुने वस्तु हुनुबाट हामीले बचाउनु पर्ने हुन्छ। यसैले नेशनल एजुकेसन पलिसी (NEP) 2020 बारे केही विश्लेषण गर्न जरुरी छ। 

आजीवन शिक्षा (Lifelong learning)

NEP 2020 को प्राथमिक उद्देश्यहरू मध्ये सबैका निम्ति 'आजीवन शिक्षा' एक हो। युएन-को सस्टेनेबल डेभलोपमेन्ट गोलस् 2030 को ब्लुप्रिन्ट अनुसार यस मुद्दालाई शिक्षानीतिमा सामेल गरिएको हो। यस नीतिको परिभाषा अनुसार केवल शिक्षा होइन, तर कसरी योग्य बन्ने? त्यो आवश्यक छ। योग्यतामा आधारित शिक्षालाई (Skill based application learning) केन्द्र गरेर कक्षा 6 देखि 8 सम्मका विद्यार्थीहरूले ‘मनोरञ्जनात्मक' (fun based) भोकेशनल तालिम लिनु पर्ने हुन्छ। भोकेशनल तालिम भन्नाले बिजुलीको काम, शकर्मी, धातुको काम, माटोको भाँडा बनाउने काम, बागवानी इत्यादि भनेर खेस्रामा उल्लेख छ। प्रतियोगितात्मक शैलीमा अनलाइन साथै अफलाइन माध्यमबाट पढाईने योजना छ।

तर अर्कोतिर समाजको वास्तविकता हेर्नु होस्। विगत 4 दशकको अन्तरालमा देशमा बेरोजगारी सर्वाधिक बढेको छ। सामग्री अनि श्रमको माग घटेर गएको कारण आज भारतको बेरोजगारी 27% भन्दा धेर भएको छ। आँकडा अनुसार प्रत्येक 4 जना मध्ये 1 जना नागरिक बेरोजगार छन्। यस्तो स्तिथिमा देशका योग्य श्रमिकहरूले समेत काम पाएका छैनन्। पाउन सकेका छैनन्। कामको अभावमा योग्य श्रमिकहरू भौतारिरहेका छन्। मुश्किलले पाएको काम हातबाट फुत्किला कि भन्ने भयले श्रमिकहरू कम भन्दा कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य बनिरहेका छन्। सेवा क्षेत्र (Service) अनि निर्माण (Construction) क्षेत्रमा अदक्ष (Unskilled) श्रमिकहरू भर्ती छन्। यस क्षेत्रले भारतको लगभग 22% जनसंख्यालाई रोजगार दिएको छ। यी अदक्ष एवं अर्धदक्ष (Semi-skilled) श्रमिकहरू देशको अर्थव्यवस्थाको प्रमुख मेरूदण्ड हुन्। तर उनीहरू शोचनीय अवस्थामा पुगेका छन्। न्यूनतम ज्याला छैन। स्वास्थ्य सुरक्षा र सरकारी सहुलियतहरू छैन। तर नयाँ शिक्षा नीतिले भने योग्यताको नाम दिएर यी असङ्गठित क्षेत्रलाई नै व्यापक बनाउँदैछ। शैक्षिक संस्थानलाई श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना बनाएको छ। जुन कारखानाबाट कर्पोरेट पुँजीपतिहरूले सस्तो श्रम पाउने छन्। फ्री चोइस- को नाममा एउटा विपन्न परिवारका छात्रालाई भोकेशनल तालिमको बाटो देखाएको छ। पढ्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि परिवारको आर्थिक बोझ थोग्न विपन्न परिवारका छात्राले तालिमको बाटो नै रोज्नेछ। अब आफै भन्नुस्। के यही हो फ्री चोइस? मजदुरको नानी मजदुर नै बन्नु पर्ने त! 

अटोनमी एण्ड ऱ्याङ्किङ (Autonomy and Ranking) 

शिक्षा नीति 2020 ले गुणस्तर (ranking)-को आधारमा उच्चस्तरीय शैक्षिक संस्थाहरूलाई तीनवटा क्याटोगरीमा भाग गरिएको छ– अनुसंधान वा शोध (रिसर्च),  शिक्षक (टिचर) अनि योग्यता तालिम (स्किल ट्रेनिङ)।

अब अनुसंधानका विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न कोर्सहरू आउने छन्। तर यी कोर्सहरू किनेर मात्र पढ्न पाइने छ। अनुसंधान गर्न आफै फण्ड जुटाउनु पर्नेछ। अर्थात विगतका सरकारहरूले पहिले नै शिक्षा व्यवस्थाबाट हात उठाइ सकेका थिए। आजको भाजपा सरकारले शिक्षा व्यवस्थालाई नै व्यापारको बस्तु बनाइ दियो। रिसर्चको निम्ती पढ्ने विद्यार्थीहरूले पाठ्य सामग्री खोज्ने कि फण्डिङ खोज्ने? 

कम्ती ऱ्याङ्किङ भएका कलेजहरू बन्द गरिने एनएएसी (NAAC) - ले जनाएको छ। 

2017-2018 देखि नै स्वशासन (autonomy)-को चर्चा आएको हो। स्वशासन भन्नाले यहाँ वित्तीय स्वशासन (financial autonomy ) बुझाइएको छ। यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा ‘छिटो मिठो निजीकरण' भन्दा हुन्छ। 

कलेजको सौन्दर्यकरणलाई नै ऱ्याङकिङको मानक बनाउने अनि स्वशासनको नाममा निजीकरण गरिँदा उत्पन्न हुने स्थिति बुझ्न दार्जिलिङको कुनै पनि प्राइभेट कलेज गए भइगो। अब सर्वहाराका नानीहरूले कलेज नपढ्नु त। स्कुलबाट कलेज। त्यसपछि विश्वविद्यालयको रेसमा ज्यादातर युवा आर्थिक अथवा सामाजिक कारणवश वञ्चित हुने गर्छन्। नयाँ शिक्षानीतिले अझ यस निजीकरणलाई तिव्र बनाउने काम गरिरहेको छ अर्थात् गरिब विद्यार्थीलाई सरकारले उच्च शिक्षाबाट अझै वञ्चित गरिरहेको छ। अहिले सम्म भारतको 78% कलेजहरू निजीकरण भइसकेका छन् र नै शिक्षा व्यवस्था एउटा खुल्ला मार्केट भइसकेको छ। 

शिक्षा व्यवस्थालाई पूरापूरी अन्तराष्ट्रिय पुँजीको हातमा दिने भाजपा सरकारको नियत स्पष्ट छ। धनीमानीका नानीहरू पढ्नु सक्ने छन् भने गरिबका नानीहरू सस्तो श्रमको मूल श्रोत भएर जाने छन्।

बहुभागीय निकास (Multiple Exits) 

नयाँ नीतिमा कक्षा 10 पछि विद्यार्थीलाई स्कुलबाट निकास (exit) हुने प्रावधान  छ। कक्षा 10 पछि कुनै पनि विद्यार्थीले भोकेसनल तालिम लिन सक्नेछन्। तीन वर्षको सट्टा चार वर्षीय स्नातक कोर्सको घोषणा गरिएको छ। त्यसमध्ये यदि कसैले प्रथम वर्षमा कलेज छोड्छन् भने एउटा सर्टिफिकेट पाउने छन्। दोस्रो वर्षमा कलेज छोडे डिप्लोमा। तेस्रो वर्षमा छोडे डिग्री दिइनेछ। सुन्दा राम्रो लाग्छ तर यो मुद्दालाई केलाउन जरूरी छ। All India Forum for Right to Education नामक एउटा सामाजिक संस्थाको एउटा रिपोर्ट अनुसार कक्षा 1 को भर्ती पछि केवल 6% ST, % SC , 9% मुस्लिम अनि 10% OBC विद्यार्थीहरू कक्षा 12 सम्म पुग्न सक्छन्। सामान्य विद्यार्थीहरू आँकडा हेर्दा पनि ड्रप आउट-को सङ्ख्या व्यापक छ। आरक्षणबारे यस नीतिमा खासै केही वर्णन गरिएको छैन। यसै ड्रप आउटको समस्यालाई अर्को नामकरण हो बहुभागीय निकास ( multiple exits)। निकासको यो नयाँ नामकरणले गर्दामा अब विद्यार्थीहरूलाई टोकनको रूपमा हातमा सर्टिफिकेट थमाउने र न्यूनतम ट्रेनिङ गराएर बजारमा सस्तो श्रमको रूपमा प्रस्तुत गर्ने! के हामीलाई यस्तो शिक्षा व्यवस्था चाहिएको हो? के भारत देशको उन्नति अनि उज्ज्वल भविष्यको सपना यस प्रकारका शिक्षा व्यवस्थाले हुन्छ? भनिन्छ, शिक्षा समाजको बुनियादी स्तंभ हो। तर बुनियाद नै यस्तो खोक्रो हुँदा हाम्रो समाज कस्तो होला ? 

बहुविभागीय शिक्षा (Multidisciplinary Education) 

सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा अब कलाको विद्यार्थीले पनि वाणिज्य अथवा विज्ञानका विषयहरू बारे पढ्न पर्नु पर्ने हुन्छ। कला वाणिज्य अथवा विज्ञानका सिलेबस् बीच धेरै अन्तर रहने छैन हरे। यसको मतलब के अब कला विभागका विद्यार्थीले प्राथमिकता पाउँछन् त ? यदि हामीले यो शिक्षा अनि बेरोजगारको निर्माण गरेको ढाँचालाई तोड्न हो भनें हामीले यसलाई अर्थनीतिको सङ्घर्षसँग जोडेर हेर्न जरुरी छ, केवल सिलेबसलाई तोडमोड गरेर यसको समाधान हुने छैन। यस प्रकारको सिलेबस डिजाइन गर्दा एउटा विद्यार्थीलाई सबै विषयबारे अलि अलि ज्ञान हुन जान्छ भने कुनै पनि सब्जेक्ट बारे गम्भीर अनि भित्री ज्ञान चाहिँ हुदैन। कठमेरो, रट्टामार विद्यार्थीहरू जन्माउने यो डिजाइन गरेको सिलेबसले सामाजिक अनि वैज्ञानिक शिक्षा दिन सक्षम छैन। 

शिक्षा व्यवस्थाको केन्द्रीयकरण: केन्द्रीय सरकारको बढ्दो हस्तक्षेप

नयाँ नीतिमा राज्य अनि केन्द्र सरकार बीचको दायित्वबारे स्पष्ट लेखिएको छैन। 3-6 वर्षका विद्यार्थीहरूलाई आँगनवाडी कर्मीको ‘राम भरोसामा' छोडिएको छ। आगनवाडी कर्मी एवं राज्य सरकारको भरमा बुनियादी शिक्षाको भार हालिदिएको छ। उच्च शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व केन्द्र सरकारमाथि छ। रिसर्चका निम्ति जति पनि फण्ड छ, अब त्यो वोर्ड अफ गवर्नर्स्-ले चलाउनेछ। बोर्डका सदस्यहरूका चयन केन्द्र सरकारले गर्नेछ। अब भाजपा सरकारले हरेक शैक्षिक संस्थाहरूमा पार्टीको मान्छे हाल्दैन, संस्थालाई निजीकरण गर्दैन अनि हिन्दुवादी दर्शनले चलाउँदैन भनेर कसले पो भन्न सक्छ? युनिवर्सिटी ग्रान्टस् कमिशन (UGC) जसले अहिले उच्च शिक्षालाई हेर्ने अनि निरीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ, त्यसलाई अब हायर एडुकेसन कमिशन अफ इण्डिया (HECI)- ले टेक ओभर गर्नेछ। यस कमिसनमा 12 जना सरकारी नियुक्ति मध्ये केवल 2 जना मात्र शिक्षासँग सम्बन्धित सदस्य हुनेछन्। उनीहरूको चयन केन्द्र  सरकारले गर्नेछ। यसरी क्षमतालाई केन्द्रीकृत गर्ने काम भइरहेको छ। जीएसटी देखि लिएर राज्यहरूको विशेष प्रावधानहरू रद्द गर्ने, सङ्कटको समय कतिपय राज्यलाई अवहेलना गर्ने, यी सबै प्रवृत्तिहरूले हाम्रो देशलाई पावरको केन्द्रीयकरण तर्फ नै लागि रहेको छ। 

स्कूल बिलय (School Merger)

30 जनाभन्दा कम्ती विद्यार्थी भएका स्कुलहरू बन्द गर्ने अनि यी सबै स्कुललाई जोडेर पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिपमा चलाउने निर्णय गरेको छ। पब्लिक–प्राइभेट–पार्टनरसिप निजीकरणको एउटा ठूलो अंश हो, र यसले गर्दा स्कुलको फिज अझ बढेर जानेछ। स्कुलको दूरी कति हुनुपर्ने अथवा फिज कति हुनुपर्ने? त्यो बारे कुनै सरकारी गाइडलाइन छैन।

2019 मा झारखण्डमा बोस्टन कनसलटेन्सी ग्रुपको सुझावमा 6 हजार यस्ता स्कुलहरूलाई बिलय गर्ने निर्णय लिइयो। जसले गर्दा त्यहाँ 4,600 प्राथमिक पाठशालाहरू बन्द भइसकेको छ। पाठशाला बिलयले राजस्थानमा पनि ST, SC अनि OBC विद्यार्थीहरुको पञ्जीकरण 6% ले घटेको छ। शिक्षकहरूलाई कन्ट्रयाक्टमा काम गराउने तरिकालाई पनि ‘लोकल टिचर’ अनि ‘लोकल विशेषज्ञ'-को नयाँ शब्दहरू प्रयोग गरेर जनतालाई ओझेलमा राखेको छ। कम ज्याला साथै सरकारी सहुलियतको अभावमा काम गर्नु पर्दा अस्थायी शिक्षकहरूको कस्तो अवस्था होला, त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ।

डिजिटल डिस्टेन लर्निङ (Digital Distance learning) 

कोरोनाकालमा हामीले अनलाइन शिक्षाको आवश्यक्ता साथै यसको सीमा पनि जान्न पायौं। अनलाइन शिक्षाका धेरैवटा आवश्यक अनि बुनियादी मागहरू छन् जस्तै एन्ड्रोइड फोन, राम्रो इन्टरनेट व्यवस्था, ल्यापटप इत्यादि। यी सबै उपकरणहरू देशका विपन्नवर्गका नानीहरूसँग छैन। भौगोलिक कारणले गर्दा धेरैवटा ठाउँहरूमा नेटवर्क एवं इन्टरनेट व्यवस्था राम्रो हुँदैन। त्यसैले यो इन्टरनेट शिक्षा पछौटे वर्गका निम्ति घातक हुनेछ।

सेन्सस् (NSSO) को 2017–2018 को आँकडा अनुसार देशमा केवल 8% विद्यार्थीहरूसँग कम्प्युटर अनि इन्टरनेट छ। सरकारले केवल मशिनी ज्ञान अनि कोडिङ बजारलाई व्यापकता दिएको छ। सामान्य अनि सामाजिक न्यायमाथि उभिएको शिक्षा व्यवस्था नबनाएर कटमेरो सीलेबसमाथि आधारित सर्टिफिकेटहरू दिएर डिजिटल इण्डियाको नारा लगाई रहेको छ। राष्ट्रीय साथै अन्तरराष्ट्रीय कम्पनीहरूले तयार पारेको गुगल एपले अब दशजना शिक्षकको काम गर्नेछ। लु भन्नु होस् यसको फाइदा कसलाई छ? 

वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय : तर कसको निम्ति ?

विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयमा पढ्न कसलाई मन छैन होला र? तर यसको नाममा कुरा चाहिँ अर्कै तर्फ बढिरहेको छ। अब विदेशी प्राइभेट विश्वविद्यालयहरूले पनि भारतमा नयाँ अथवा भारतमा भएका कलेजहरूमा आफ्नु क्याम्पस खोल्न सक्छन। तर, यी कलेजको फिज बारे सरकार मौन छ। भन्नुको मतलब जसरी एउटा सामान्य विद्यार्थी पनि अब यस्ता वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालयहरुमा पढ्नु पाउने छन् भनेर विज्ञापन गरी रहेका छन् मोदीले त्यो केवल गोजीमा पुरै पैसा हुनेहरूको निम्ति मात्र हो। यी प्राइभेट विश्वविद्यालयहरुलाई भारतीय विश्वविद्यालय कै मान्यता दिएर यस नीतिले लुटको लाइसेन्स दिएको छ। शिक्षालाई पूरा पूरी बेची खाने नीति हो राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020। 

मेरिट सिस्टम (Merit system) 

NEP 2020 ले भारतको जीडीपी बाट केवल 0.69% शिक्षामा निवेश भएको कुरालाई स्वीकृति दिएको छ। सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा, भारतमा हरेक 100 रुपियाँको हिसाबमा सरकारले केवल 69 पैसा मात्र शिक्षामाथि निवेश गरिरहेको छ। मेरिट भनेको केवल परफर्मेन्स माथि आधारित एउटा व्यवस्था हो। क्लासरुममा मार्क्स अनुसार निर्धारण हुने एउटा ब्यवस्था। क्लासरुम अनि विश्वविद्यालयभित्र धेरै किसिमका घटनाहरू हुने गर्छन। कम्पिटिसनको माहोलले गर्दा चाहँदा चाहँदै पनि धेरै निम्न वर्गका विद्यार्थीहरु प्रश्न गर्न सक्दैनन्। राम्ररी भाग लिन सक्दैनन्। दलित, ट्राईबल, मुस्लिम विद्यार्थीहरू माथि ठाँचागत हिंसा (नश्लवाद, वर्णवाद) अनि उत्पीडन भएको मुद्दाहरू पनि कुनै नयाँ कुरा होइन नै। यस प्रकारका घटनाहरूले विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञान माथि धेरै घातक चोट पुग्छ अनि उ अझै पछाडिने गर्छ। यसैले आरक्षणको विषय धेरै महत्वपूर्ण छ शिक्षा व्यवस्थामा तर राष्ट्रिय शिक्षा नीति, 2020 आरक्षण बारे चुप छ। National research foundation (NRF) नामक एउटा बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा गठन हुने छ अनि फण्डिङको अधिकांश निर्णय यस बोर्डले लिने छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको कुनै प्रकारको निर्णय यसमा लागू हुने छैन। अहिले नै फण्डको नाममा धेरै राजनीतिकरण भइरहेको छ, स्कोलरशिपको पैसा सरकारले समयमा नदिएर अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई संकटको सामना गर्नु पर्ने भएको छ। आत्महत्याको आँकडा विद्यार्थीहरू माझ बढ्दै गरेको हामी देख्न पाइरहेको छौँ। अब त झन रिसर्चको फण्ड नै केन्द्रीय सरकारले नियुक्ति दिने छ। विद्यार्थी अनि शिक्षा ब्यवस्थामा यस प्रकारको राजनीतिकरणले भारतलाई कुन दिशा तर्फ लगेर जानेछ?  

मातृभाषा अनि शिक्षा 

मातृभाषामा शिक्षा अार्जन गर्नु प्राथमिक अनि धेरै आवश्यक कुरो हो। कुनैपनि समाजलाई बलियो हुनु छ भने आफ्नो मातृभाषा अनि संस्कृतिमाथि राम्रो पकड हुन जरुरी हो। 1968 को शिक्षानीति अनुसार शिक्षा एउटा राज्य सरकारको विषय थियो तर अहिले आएर यसलाई फेरबदल गरिएको छ। 1968 को शिक्षा नीतिमा 'तीनवटा भाषाको फर्मुला' बारे कुरा गरिएको छ। यो फर्मुलालाई 1976 को शिक्षानीतिमा पनि वर्णन गरिएको छ अनि यो फर्मुलालाई 2020 को नीतिभित्र पनि गाभिएको छ। यो नयाँ कुरा होइन। यो तीन वटा भाषाको फर्मुला अनुसार, केवल 8 औं schedule भित्र भएका भाषाहरूमा यो सीमित छ, हिन्दी बोल्ने राज्यहरूमा हिन्दी, अङ्ग्रेजी अनि कुनै पनि आधुनिक भारतीय भाषा (दक्षिण भारतको भाषा) मा अध्ययन गर्न सकिन्छ भने हिन्दी नबोलिने राज्यहरूमा हिन्दी, अंग्रेजी अनि अनि कुनै पनि आञ्चलिक भाषा (8 औं scheduled) मा अध्ययन गर्न सकिन्छ। अब, यस प्रावधानले धेरै कुराहरु समस्याजनक बनाई दिएको छ। संविधानले अहिले सम्म स्वीकृति दिएको भाषाहरु बाहेक अरु भाषालाई हिन्दीकरण गर्ने एउटा प्लान हो यो फर्मुला। भारतका हजारौ भाषाहरूले अहिले सम्म स्वीकृति पाएका छैनन् अनि यो नीति यी सबै अल्पसंख्यकहरुको निम्ती सांस्कृतिक बर्चस्वको रुपमा आइरहेको छ। के यिनीहरूलाई मातृभाषामा पढ्ने अधिकार छैन र ? अब, संविधानभित्र स्वीकृति पाएका भाषा बारे कुरा गर्दा नेपाली भाषाको नै उदाहरण स्वरूप, मातृभाषामा पढ्न त किताब, समस्त सिलेबस नै अनुवाद हुन पर्यो। नेपाली भाषामा अनुवादको काम धेरै कम भएको छ। 1968 देखि नै लागू भएर पनि अहिले सम्म नेपाली भाषामा स्कुलका किताबहरू धेरै थोरै छन्। जब कि नेपाली भाषामा किताब उपलब्ध नहुनुको कारणले धेरै विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजी मिडियम स्कुल नै पढ्न बाध्य भएका छन्। कति जना त्यहीं इंग्लिस अनि नेपाली भाषामा पढ्दा पढ्दै कटमेरो भइसकेका छन्, न यताको न उताको भने झैं। त्यसैले सुन्नमा राम्रो सुने तापनि यस मातृभाषाको शिक्षा लागु गर्नको निम्ति धेरै बाधाहरू छन्, जसलाई पार गर्नको रणनीति खासै यस राष्ट्रीय नीतिमा लेखिएको छैन। 

भारतीय पारम्परिक ज्ञान अनि शिक्षानीति 

एक तर्फ राष्ट्रिय शिक्षानीतिले भारतीय पौराणिक परम्परालाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा गरी रहेको छ अनि भारतीय ज्ञान व्यवस्थालाई पश्चिमी परम्पराको विरोधमा उभ्याइरहेको छ। अर्को तर्फ, त्यही पश्चिमी पुँजीवादी देशहरूको स्वार्थ अनि विदेशी पुँजीलाई भारत देशभित्र निम्त्याउने काम गरी रहेको छ। अमेरिकाको Ivy league नामक एउटा व्यवस्थालाई उदाहरणस्वरूप राखेर परिकल्पना गरेको यो शिक्षानीतिको चरित्र बुझ्नलाई बस यति नै काफी छ। राष्ट्रवादको नाममा शिक्षालाई नै पुँजीवादलाई बेची खानु नै यस बीजेपी सरकारको मूल उदेश्य हो।

कुनै पनि सरकारी नीतिको दस्तावेज पढ्दा हामीले त्यस दस्तावेजलाई वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक अनि अर्थनैतिक ढाँचाबाट बुझ्न जरुरी हुन्छ। भाषाको शुद्धिकरणलाई केन्द्र गरेर मात्र हामीले कुनै पनि नीतिलाई विश्लेषण गर्न सक्दैनौं। शिक्षा नीतिले एउटा ठूलो विद्यार्थीहरूको भीडलाई सस्तो श्रमको स्रोत बनाइरहेको छ। शिक्षाको व्यापार अनि शिक्षार्थीको व्यापारमा मस्त छन् देशको सत्ता।