लेबर कोड, मिनिमम वेज अनि मजदुर अधिकार

कपिल तामाङ

 

पुँजीवादी व्यवस्थामा वर्गसङ्घर्षको एउटा लामो इतिहास रहेको छ। राज्य सत्ता, पुँजीपतिहरूको सञ्जाल अनि षड्यन्त्रले जहिले पनि वर्गसङ्घर्षलाई तोड्ने काम गरिरहेको हुन्छ। भारतको इतिहासमा पनि हामीले यस्तै स्थिति देख्न सक्छौँ। 2020 मानव सभ्यताको लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष भएर आएको थियो। कोरोना महामारीको प्रकोपले सम्पूर्ण विश्व नै डामाडोल स्थितिमा पर्न गयो। मर्नेहरूको सङ्ख्या करोडौँमा छ भने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अनि मानसिक सङ्कट सम्पूर्ण विश्वले नै झेल्नुपरेको छ। भारतमा 2020-को प्रारम्भमा नै एनआरसी लिएर ठुलो विरोध प्रदर्शन भयो तर कोरोनाको आडमा सरकारले ती विरोध प्रदर्शनकारीहरूमाथि कानुनी कारवाई अनि धरपकड गर्ने काम गऱ्यो। कोरोना आएदेखि सरकारको कानुनी हस्तक्षेप तीव्र गतिमा बढेको हामी देखिरहेका छौँ, योसँगै सरकारको नीति निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा पनि भाजपाको फासीवादी चरित्र स्पष्ट भएको हामीले देख्न सक्छौँ।  कोरोना कालमा भाजपा सरकारले मजदुर वर्गमाथि त झनै एकपछि अर्को आक्रमण गरेको छ। लकडाउनको घोषणापछि प्रवासी मजदुरहरूलाई घर फर्काउने अनि सुरक्षाको कुनै प्रकारका व्यवस्था नभएकाले गर्दा कैयौँ पलायन मजदुरहरूले ज्यान गुमाए। अधिकांशले मजदुर बेरोजगार बने। जसको कारण प्रवासी मजदुरहरूको अवस्था अझ गम्भीर भएर गएको छ। 

2020-को सितम्बर महिनामा संसदमा भाजपा सरकारले लेबर कोड बिल पारित गऱ्यो, जसले खटिखाने मजदुर वर्गलाई गहिरो सङ्कटमा धकेल्ने काम गरेको छ। 2020-को तीन वटा लेबर कोड इन्डस्ट्ररीयल रिलेशन कोड, कोड अन सोसियल सेक्युरेटी, अकुपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एण्ड वर्किङ कन्डिशन कोड साथै 2019-को वेज कोड-ले देशव्यापी श्रम कानुनहरूलाई तोडमोड गरेर श्रमकोडहरूले प्रतिस्थापित गरेको छ। यी कोडहरूमा कतिपय यस्ता सर्तहरू छन्, जसले आगामी दिनहरूमा श्रमिकहरूको स्थितिलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने छ। उदाहरणका निम्ति इन्डस्ट्रीयल रिलेशन कोड- मा “हायर एण्ड फायर”-को निम्ति स्टयान्डिङ अर्डर अनुसार मजदुरहरूको सङ्ख्या एक सयबाट बढाएर तीन सय पुऱ्याएको छ। एक सय जना भन्दा धेर मजदुर कुनै कारखानामा काम गर्थे भने त्यहाँ स्टयान्डिङ अर्डर लागु हुन्थ्यो अनि “हायर एण्ड फायर” त्यही कानुनको आधारमा हुने गर्थ्यो। तर नयाँ कानुनले तीन सय जना भन्दा धेर मजदुर काम गर्ने कारखानामा मात्रै स्टयान्डिङ अर्डर लागु हुने निर्धारित गरेको छ, अब तीन सय भन्दा कम मजदुरहरू भएका कारखानामा मालिकले आफ्नो मनमर्जी अनुसार हायर एण्ड फायर गर्न सक्छ अर्थात् मजदुरलाई कुनै पनि समय कामबाट निकाली दिन सक्छ। अर्को उदाहरण पुरानो कानुन अनुसार हडताल वा धर्ना-जुलुसको लागि मजदुरहरूले छ: हप्ता अघि मालिकलाई आधिकारिक सूचना दिनु पर्ने हुन्थ्यो। नयाँ लेबर कोडले साट्ठी दिन अघि नै आधिकारिक सूचना दिनु पर्ने आदेश जारी गरेको छ। कानुनको यस्तो आदेशको अर्थ हो अब उसो मजदुरहरूले आफ्ना हक-अधिकारका निम्ति गणतान्त्रिक रूपमा आन्दोलन गर्न समेत सक्दैनन्। पुँजीपतिहरूको पक्षपोषण गर्न पारित गरिएका यस्ता कानुनहरूले आगामी दिनमा खटिखाने श्रमिक वर्गलाई आर्थिक दलदलमा पुऱ्याउने छ।

बङ्गाल अनि आसामको चिया उद्योगमा न्यूनतम ज्यालाको मागको सङ्घर्ष विगत धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ। वर्ष 2018 मा आसममा सरकार समक्ष न्यूनतम ज्याला सल्लाहकार समितिले दैनिक 351 रूपियाँ न्यूनतम ज्यालाको प्रस्ताव राखेको थियो तर त्यो प्रस्तावले आजसम्म सरकारी सिलमोहर पाएको छैन। मालिकहरूले मानेकै छैनन, सरकारले पनि केहि गरेको छैन। अनि कुरा के हो भने त्यो 351 रूपियाँको हिसाबमा गणितीय गढबढी पनि छ, सरकारी कमिटीको हैसियतले यस्तो गढबढी पनि अचम्मकै हो। तर झनै अचम्मको कुरा हो, दार्जीलिङको बिजेपी सांसदले आसाममा बिजेपी सरकार हुनाले 351 रूपियाँ मिनिमम वेज लागु भइसकेको छ भन्ने हल्ला पनि केही अवधिको लागि जारी गरीरहेका थिए। वेजकोड पारित भएकोले गर्दा न्यूनतम ज्याला लागु हुनेछ भन्दै सार्वजनिक घोषणा पनि गरे। जुन सर्वैव झुटो हो!

यता बङ्गालमा चाहिँ 2014-देखिको ठुलो सङ्घर्षले न्यूनतम ज्यालाको लागि एउटा कमिटिको गठन भएको थियो। तर त्यो कमिटिको कुनै प्रकारको रिपोर्ट वा सुझावहरू पेश गरेन। अझैसम्म आसाम झैँ यस राज्यमा पनि न्यूनतम ज्याला लागु भएको छैन। अन्तरिम ज्यालाको नाम गरेर ज्याला त बढेको थियो, तर त्यो पनि बढ्नुपर्ने राशि भन्दा निकै कम्ती नै थियो। हालैमा न्यूनतम ज्यालाको कुरोलाई पर सारेर फेरि पुरानै मोलतोलको तरिकाले बढोत्तरि भएर रू. 202 भएको छ, जुन निकै कम्ती नै हो। कतिजस्तो हुनुपर्ने हो हाम्रा यस क्षेत्रको चिया श्रमिकहरूको मिनिमम वेज? एउटा आनुमानिक हिसाब हेरौँ न त --

नयाँ वेज कोड रूलस् अनुसार ज्यालाको न्यूनतम दर हिसाब गर्न निम्नलिखित गाइडलाईनलाई ध्यानमा राख्दै दैनिक आधारमाथि न्यूनतम ज्याला तय गरिनेछ: (I) मानक श्रमिक परिवार जसमा कमाउने मजदुर छोडेर उनको पत्नी/पति र दुईजना नानी सामेल छ, जुन तीन वयस्क उपभोक्ता इकाइको समान हो; (II) प्रतिदिन प्रत्येक उपभोग इकाईको लागि 2700 क्यालोरीको खपत; (III) प्रत्येक मानक श्रमिकवर्ग परिवारको लागि प्रत्येक वर्ष 66 मीटर लुगा; (IV) आवासीय किराया व्यय भोजन र वस्त्र व्ययको 10 प्रतिशत मानिन्छ; (V) ईंधन, बिजुली, र व्ययको अन्य विविध कुराहरू न्यूनतम ज्यालाको 20% हुनेछ; (VI) नानीहरूको शिक्षा व्यय, चिकित्साको खर्च, मनोरञ्जन अनि अन्य आकस्मिक व्यय न्यूनतम ज्यालाको 25 % हुन्छ;

यस गाईडलाईनमाथि हिसाब गर्दा, 2700 क्यालोरी खाद्यको लागि ड. एक्रोईडले दिईएका संसारभरी मान्ने फुड बास्केटलाई मानक लिएर, यही वर्षको जनवरीमा डुवर्सको एक बजारमा सरसामानहरूको दामलाई आधार बनाई हिसाब यस्तो आउछ-- 

1) खानाको लागि हर महिना खर्च = 74.36×3×30 = 6692.4 = ₹6700.00 

2) लुगा = 5.5 मिटर @ ₹100.00/मिटर = ₹550.00 

3) घरको लागि (1+2) को 10% = ₹725

अब, अघि लेखिएको गाईडलाईन अनुसार, ---- (V) ईंधन, बिजुली, र व्ययको अन्य विविध कुराहरू न्यूनतम ज्यालाको 20% हुनेछ; अनि (VI) नानीहरूको शिक्षा व्यय, चिकित्साको खर्च, मनोरञ्जन अनि अन्य आकस्मिक व्यय न्यूनतम ज्यालाको 25 % हुनेछ भने [(V) +(VI)] को लागि 20%+25%=45% खर्च हुनेछ, अर्थात् रहल 1) खाना + 2) लुगा + 3) घरको लागि हुने खर्चलाई 55% खर्च हो भनेर लिँदा हुन्छ। अब माथि गरिएको हिसाब अनुसार यस 55% हो  ₹6700.00 + ₹550.00 + ₹725= ₹7975.00

अर्थात्, 100% ज्याला = 7975/55×100 = ₹14500

यहाँबाट यदि घरको खर्च निकालिदिए भने ₹13775.00 प्रति महिना हुन्छ।

अर्थात्, प्रति दिनको ज्याला 13775/26 (जम्मा वर्किङ डे)= ₹530.00 

यसबाट मालिकले औषधि, इन्धन अधिको लागि खर्च काटे पनि न्यूनतम ज्याला ₹450.00 भन्दा कम्ति हुनै सक्दैन। दार्जीलिङको सांसदले घडीघडी ज्यालाको 80% नगदमै हुनुपर्छ भन्ने बयान जारी गरेका छन्। त्यसको सच्चाई वा औचित्य लिएर बेग्लै चर्चा छ, तर हिसाब गर्दा ₹530.00 को 80% त ₹424 आउछ। तर, कहाँ छ त त्यस्तो मिनिमम वेजको कुराकानी?!

2019-मा केन्द्रको भाजपा सरकारले वेज कोड (Wage Code)- मा न्यूनतम ज्याला सँगै राष्ट्रीयस्तरको जमिनी ज्याला (National Floor Level Wage) रूपियाँ 178 पनि घोषणा गरेको छ। भाजपा सरकारले तय गरेको राष्ट्रीय स्तरको न्यूनतमको ज्यालाको वैज्ञानिक आधार छैन। यसैले गर्दा भाजपा सरकारले पारित गरेको वेज कोड पनि मजदुर विरोधी नै रहेको स्पष्ट हुँदछ। उक्त कानुनले गर्दा चिया श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालाको मागलाई ठुलो धक्का लागेको छ। 

अर्को कुरा युनियन गतिविधिलाई निष्क्रिय गर्न युनियन गठन अनि कलेक्टीभ बार्गेनिङ (collective bargaining)-मा नयाँ लेबर कोडले धेरैवटा नियमहरू तय गरेको छ। जसले गर्दा अब उसो युनियन गठनमा पनि समस्या हुनेछ र श्रमिकहरूको हक अधिकार माग्ने बाटो पनि लुप्त भएर जानेछ। देशको शासन व्यवस्थामा भाजपा सरकार आएदेखि खटिखाने श्रमिकवर्गमाथि भइरहेको कानुनी आक्रमणले यो स्पष्ट गर्दछ कि प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका “अच्छे दिन” केवल मालिक अनि पुँजीपतिहरूका निम्ति मात्र हुन्। सर्वहारा जनता भने जहिले पनि शोषणको दलदलमा डुब्ने छन्। यसैले यस्ता क्रुर शासन व्यवस्था विरूद्ध हरेक उत्पीडित आवाजहरू बुलन्द हुन जरुरी छ।