विगतका कानुन हुँदाहुँदै पनि मजदुरहरू धेरैवटा अधिकारहरूबाट बञ्चित थिए। अब मालिकवर्गको हितमा ल्याइएको श्रमकोडहरूले गर्दा स्थिति झन बिग्रिँदै जानेछ भन्ने अनुमान लगाउनु सकिन्छ। बगानहरूमा बेलगाम भाउचर/कन्ट्राक्ट प्रथा, जबर्जस्ती कामको बोझ बढाउनु, मालिकहरूको जम्मै शोषण - जाल अनि सङ्गठनिक विरोध प्रतिबन्धित गर्न लगायत जम्मै मालिकी आक्रमणहरूले अब कानुनी वैधता पाउने भयो— केन्द्र सरकारले यस् प्रकारको लेबर कोड बनाएको छ। चिया र सिङ्कोना मजदुर त भयो भयो, सम्पूर्ण सङ्गठित वा असङ्गठित मजदुर अनि अन्य नोकरी गर्नेहरूका जीवन-जीविकाको अधिकारमाथि पनि भयानक आक्रमण हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ।
सम्पूर्ण पहाड-तराई-डुवर्समा फरेस्ट राइटस एक्ट ’06 ठिकसँग लागु हुनअघि नै केन्द्र सरकारले यस कानुन तथा बनवासी मानिसका अधिकार खोस्ने नयाँ षडयन्त्र रच्दैछ। यससितै अर्कोतिर एनभाईरनमेन्ट इमप्याक्ट एसेसमेन्टको नाममा बनवासीहरूका बिस्थापन, अधिकार हरण र पर्यावरण ध्वंस गर्ने गहिरो षडयन्त्र चलिरहेको छ।
कृषि क्षेत्रका निम्ति केन्द्र सरकारको पारित गरेको नयाँ तीनवटा कृषि कानुन कति भयानक हो, सो दिल्लीमा भइरहेको किसान आन्दोलनले प्रमाण गरिसकेको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन अनि फाइदा कर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पीदिनु, तिनीहरूलाई बेलगाम कालोबजारी-जम्माखोरी र महँगाईको मौका प्रदान गरिनाले केवल किसानहरू मात्रै ध्वस्त हुँदैनन् तर सम्पूर्ण जनता नै यसको चपेटमा पर्ने छ।
चिया-सिङ्कोना बगानका मानिसहरूको हातमा जमिनको पर्जापट्टा छैन, किनभने त्यस्तो कानुन नै बनिएको छैन। फरेस्ट भिलेजको वासिन्दाहरूसँग पनि त्यो अधिकार छैन, किनभने फरेस्ट राइटस एक्ट ठिकसँग लागु नै भएको छैन। यसरी नै धेरै गाँउ-बस्ती-बजार-शहर-खोलाकिनार-बगर-पहाडका डिआई फण्ड क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूको हातमा वासभुमिको कुनै वैध कागजपत्र छैन। यो सङ्कट कतिको गहिरो छ, त्यो एनआरसीको धम्की आएपछि स्पष्टसँग देखिँदैछ। केन्द्र सरकारको नीतिले यस विस्तृत क्षेत्रका बासिन्दाहरूका अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ। अनि सरकारपक्षबाट नानाथरिका धम्की-प्रलोभन-भिक्षाअघि विभिन्न समूदायका मानिसहरूलाई शिर झुकाउन वाध्य गर्न खोज्दैछ।
डिजिटल इन्डियाको नाममा भयानक अव्यवस्थाको कारण आमजनता ऐनसङ्गत अधिकारहरूबाट बञ्चित भइरहेका छन्। मजदुरहरूका पीएफ-ग्राचुइटी तथा अन्य विभिन्न योजनाको रकम पाउनलाई भयानक समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ। रासिनको चामल देखि लिएर नानाथरिका सरकारि स्कीम ठिकसँग लागु होस् नहोस्—त्यो स्किम मानिसकै ट्याक्सले बनिएको फण्डबाट दिइँदैछ, अनि त्यसैले यो मानिसको स्वाभाविक अधिकार हो—यस सामान्य कुरालाई भुल्याएर झुटो प्रचारले मानिसको मन-मस्तिष्कलाई भ्रमित पार्दैछ।
अर्कोतिर, जनताको पैसाले बनिएको देशका राष्ट्रिय उद्योग-रेल-विमान-पोस्टल सर्विस-ब्याङ्क-बीमा-बन्दरगाह-पहाड-खोला-खानी सबै अम्बानी-अदानी जस्ता ठुलठुला पुँजीपतिहरूका हातमा बेलगाम तरिकाले सुम्पिदैछ। जमिन-पानी-विद्युतको दाममा तिनीहरूलाई छुट दिइँदैछ, जनताका पैसा लुट्ने एकाएक उद्योगपतिहरूलाई देश छोडेर भाग्ने मौका दिइँदै छ।
विगतका जम्मै सरकारहरूका अकर्मण्यता-सीमितताको सट्टामा नयाँ किसिमको विकास-प्रशासन-रोजगारको कुरा गर्दै सन 2014 मा केवल 37% भोट पाएर जुन सरकार सत्तामा आएको थियो, तिनीहरू सत्तासीन भएर केवल शक्तिशाली भारतको कुरा मात्रै गऱ्यो, तर देशको पछौटेपन बढिरह्यो। धर्म र जातको हानाहान, घृणा र विद्वेषको हुरी, मुसलिम-दलितहरूको हत्या मात्रै होइन, जीएसटी-नोटबन्दी लगायत विभिन्न प्रकारका मनपरी कदमले मानिसको जीवन खतम हुन पुग्यो। मानिसको जीवनस्तर ओह्रालो लाग्दैछ, जीडीपी झर्दैछ अनि देश ओकालो चढ्दैछ भोक-कुपोषण-बेरोजगारीको वैश्विक सूचीमा।
यसबारे कुनै प्रश्न नउठोस् भनेर युक्तिवोध तथा देशको इतिहासज्ञानलाई नै परिवर्तन गर्ने काम चलीरह्यो। स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा गद्दारि गर्ने आरएसएस नेताहरूका महिमामण्डन गरियो, ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको गुणगान अनि अन्य धर्मप्रति घृणा, देशप्रेमको नाममा उग्र-राष्ट्रवादलाई उक्साएर जीवन-जीविकाको मौलिक समस्याहरूबाट जनसाधारणको ध्यान भट्काउने काम हुँदैछ। विज्ञानवोधलाई मारेर कुसंस्कारपूर्ण धारणा फैलाइँदैछ। विरोधी आवाजलाई दमन गरिँदैछ सबै प्रकारले। शिक्षा वा सोध प्रतिष्ठान, सेना, न्यायपालिका, नोकरशाही सबै ठाउँमा आरएसएस-बिजेपी-सङ्घ परिवारको बर्चस्व कायम गरिँदैछ। भन्दाखेरि, यस केन्द्र सरकार तथा सङ्घ परिवारले देशमा एक फासीवादी सत्ता कायम गर्नपट्टी कुदीरहेको छ।
कोरोनाकालको अव्यवस्थित लकडाउनले जम्मै देशको मानिसका जीवन सङ्कटमा हालेको छ, अमानवीय र अदूरदर्शी सरकारले पलायन मजदुरहरूलाई एक भयावह कहालीलाग्दो स्थितितिर धकेलीदियो। त्यो निर्मम मृत्युजुलुस सभ्यताको कलङ्क हो। जनस्वास्थ्य व्यवस्थालाई कर्पोरेटहरूको हातमा सुम्पीदिने फल के हुनसक्छ, त्यो स्पष्टसँग यस कोरोना कालले उदाङ्गो पारिदियो। अनि यस कोरोनाकै चरणमा विरोधीहीन संसदको फाइदा उठाउँदै एक पछि एक जनविरोधी र भयानक ऐनकानुनहरू पारित गरियो।
एकतिर, पुँजीपति-कर्पोरेटहरूको निम्ति लगाम बिहिन मुनाफाको क्षेत्र तयार पार्नु, खटीखाने मानिसहरूमाथि निर्मम शोषण-थिचोमिचो, अनि जम्मै विषयलाई छोपीराख्न धर्म-जात र नानाथरिका झुट-अफवाहको लहरले हिटलरको प्रचारसचिव गोएबल्सको तरिकालाई सम्झाउछ। गणतान्त्रिक रीतिरिवाजलाई तिलाञ्जलि दिएर यस केन्द्र सरकारले आगामी भविष्यमा देशको गणतान्त्रिक ढाँचाको अवशेषलाई, युक्तराज्यीय गठनलाई तथा संविधानलाई पनि नामेट पार्ने अभियान चलाईरहेको छ।
यस राज्यको मानिसहरू त्यसै विभिन्न कारणले हैरान र भ्रमित छन्। राज्य सरकारको तर्फबाट यी विषयहरू लिएर प्रभावकारी कदम देखिएको छैन, मानिसले नानाथरिका घोषणाहरूका वास्तविक कार्यान्वयनमा लापरवाही-परेशानिको सामना गर्न पर्दैछ। अनि सङ्घ परिवारको जनविरोधी ताकतले त्यसको फाईदा पनि उठाईरहेको छ।
यस्तो स्थितिमा यस क्षेत्रका चिया-सिङ्कोना मजदुर, बनवस्तीवासी मानिस, विशाल सङ्ख्यक असंगठित मजदुर, खेतीपाति गर्ने किसान लगायत आमजनतामाथि केन्द्र सरकारको नयाँ श्रमकोड, कृषि कानुन, बन ऐनको बदलाव, एनआरसी आदिले पहाड-तराई - डुवर्सका मानिसको जीवन-जीविकालाई भयानक किसिमले ध्वस्त पार्ने छ--- भन्ने कुरालाई देखाउनु अनि यस राज्यमा यस्ता भयानक ताकतको जरा अझै गहिराइमा गाढ्ने सम्भावनालाई रोक्ने आह्वान लिएर सम्पूर्ण पहाड-तराई- डुवर्सका विभिन्न क्षेत्र हुँदै एक प्रचार अभियान हो – ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’।
No comments:
Post a Comment