किन अन्नदाताहरूले सङ्घर्ष गरिरहेकाछन् ?

 पुकार राई

 (दिसेम्बर 2020 मा लेखिएको निवन्ध)

नयाँ कृषि विधेयक पूर्णरूपमा किसानविरोधी

अहिले भारत देश आन्दोलनमा छ। केन्द्र सरकारले कृषि सम्बन्धि नयाँ तीनवटा ऐन ल्याएपछि त्यसको विरोधमा भारतभरिका किसानहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले कृषिसम्बन्धी ल्याएका तीनवटा कानुनहरू यस्तो छ – 

(क) कृषक (सशक्तीकरण एवम् संरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, 

(ख) कृषक उत्पादन व्यापार एवम् वाणिज्य (संवर्द्धन एवम् सरलीकरण) अधिनियम 2020 

(ग) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020। 

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि 27 सेप्टेम्बरदेखि यी कानुनहरू देशमा लागू भइसकेको छ।

सरकारको पहिलो ऐनले खाद्य पदार्थहरूको जमाखोरीमा लागिरहेको प्रतिबन्ध हटाइदिएको छ। यसको अर्थ व्यापारीहरूले कानुनी तवरमै असीमित मात्रामा खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, प्याज आलुलगायत तरकारी जम्मा गरिराख्न पाउने भयो।

दोस्रो ऐनले भारतमा पहिलेदेखि कार्यरत कृषि उपज बिक्री वितरण समितिहरूको बाहिर पनि कृषि उत्पादन बेच्ने र खरिद गर्ने व्यवस्था तयार गरिदिएको छ।

तेस्रो ऐनले करार खेतीलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ। यसको अर्थ ठूलठूला व्यापारी र कम्पनीहरूले करारमा असीमित क्षेत्रफल जमिन लिएर खेती गर्नसक्छन् र किसानहरूलाई विस्थापन गरिदिन्छन्।

यी जम्मै कानुनहरू किसान विरोधी छन्। यी नयाँ काुननले कृषि उपजको निम्नतम समर्थन मूल्यलाई अन्त गरिदिनेछ। कृषि उपज बजार समितिहरूको बन्दोबस्त समाप्त गरिदिनेछ। कृषि उपजमाथिको सम्पूर्ण नियन्त्रण ठूला व्यापारिक कम्पनीहरूको हातमा पर्न जान्छ। तर सरकारले भने यी कानुनहरूले किसानहरूको आय बढ्ने, उनीहरूलाई बिचौलियाहरूका चङ्गुलबाट मुक्ति मिल्ने र खेतीमा नयाँ प्रविधि भित्रने दाबी गरिरहेको छ।

नयाँ कानुनहरू किन किसानविरोधी ?

नयाँ कानुनहरूको माध्यमले किसानहरूले पाउँदै आएको कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को व्यवस्था नै खतम गर्छ। किसानहरूले व्यापारीहरूको दयामायामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। भारतीय किसानहरूले चर्को ब्याजदरको कृषि कर्जा लिनुपर्ने, सिँचाइको अभावमा लगाएको बाली सुक्ने, कतिपय वर्ष बाढीले धानबाली र तरकारी बाली नष्ट हुने, न्यूनतम समर्थन मूल्यले समेत किसानहरूको लगानी नउठ्ने लगायतका समस्या भोगिरहेका छन्। कोरोना महामारी र लकडाउनले पनि किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुऱ्याउन नसकेर घाटा खाएका छन्। यस्तो अवस्थामा किसानहरूलाई अल्पकालीन राहत सहयोग दिनुको सट्टा सरकारले किसानहरूले पाउँदै आएका सहयोगको बन्दोबस्त नै अन्त गर्ने कानुन लागू गरेकोमा किसानहरू आक्रोशित र आन्दोलित बन्नु स्वाभाविक नै हो। सरकारको नयाँ कानुनहरूले भारतका मध्यम तथा साना किसानहरूको अवस्था व्यवहारिक रूपमा खस्काउने पक्का छ। 

अहिलेसम्म भारतभरि फैलिएको 6900 एपीएमपी कृषि बजारहरूमा भारतीय किसानहरूलाई आफ्नो कृषि उत्पादन बेच्ने अनुमति छ। जुन राज्यहरूमा एपीएमपी ऐन लागू छ, ती बजारहरू बाहिर कृषि उत्पादन बेच्ने र किन्नेमा प्रतिबन्ध छ। त्यहाँ किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको एकसमान मूल्य पाइरहेका छन् र राज्यलाई कर पनि तिरिरहेका छन्।

अब नयाँ कानुनबमोजिम सरकारले ती बजारभन्दा बाहिर कृषि उपज किनबेचमा कुनै कर राज्यले लिनेछैन। तर, त्यहीँ किसानहरूको एपीएमपी बजारहरूमा कर लागिरहनेछ। यसले गर्दा व्यापारी र कम्पनीहरूले ती बजारहरूबाट कृषि उपज किन्ने छैनन्। बरु उनीहरूले सीधै किसानहरूसित किन्नेछन्। जहाँ तिनीहरूले कर तिर्न पर्ने छैन। निम्नतम समर्थन मूल्य लागू गर्ने किसानहरूको बजार यसरी क्रमशः ध्वस्त हुनेछ। पछि किसानहरूले कृषि उपजको निम्नतम समर्थन मूल्य पाउने छैनन् र व्यापारीहरूको दयामायामा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले ल्याएका नयाँ कानुनका व्यवस्थाहरूले किसानहरूको हितमा भएका केही राम्रा बन्दोबस्तलाई पनि अन्त गरिदिन्छ र किसानहरू ठूलठूला व्यापारीहरूको दयामायामा बाँच्न विवश हुन्छन्। 

नयाँ कानुनहरू लागू भएपछि बाली काटिसकेपछि ठूलठूला व्यापारीहरूले अधिक उत्पादन भएका राज्यहरूमा कम मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्छन् र कमी हुने राज्यहरूमा लगेर अधिक मूल्यमा बेच्ने सम्भावना धेरै छ। यस्तो स्थितिमा उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता दुवैलाई नोक्सान हुन्छ भने ठूलठूला व्यापारीहरूले मात्र लाभ लिनेछन्। भारतका एपीएमपी ऐन लागू नगरिएका वा कृषि बजारलाई नियमित नगरिएका राज्यहरूमा किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सम्भावना निकै कम छ।

संशोधित नयाँ कृषि विधयेकले किसानका लागिभन्दा पनि बजार र व्यापारीहरूलाई कमाउने बाटो खोलिदिएको छ। काली बजारीको सम्भावना पनि उत्तिकै बढाइदिएको छ। साटोमा सम्पूर्ण घाटा र नोक्सान किसानहरू बेहोर्नुपर्ने छ। यो कानुन पुँजीपति तथा कपोरेट वर्गका व्यापारीका लागि फाइदाजनक हुने भएकाले मजदुर किसान, साना तथा मध्य वर्गका किसानका लागि यस विधयेक अझ ‘मर या गर’ को स्थिति उभ्याएको छ।

अर्कोतिर कृषि उत्पादनको लागत र मूल्यबीचको खाडलकै कारण किसानहरू चर्को दरमा ऋण लिन बाध्य छन्। 60 प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्ने गरी समेत किसानहरूले ऋण लिने गरेका छन्। किसानहरूले चर्को दरमा लिएको ऋण फिर्ता गर्न असम्भवप्रायः छ। फलतः भारतमा किसान र कृषि मजदुरहरूको आत्महत्या महामारी जत्तिकै फैलिएको छ। त्यसैमाथि सरकारले नयाँ कानुन लागु गरेर किसानहरूमाथि थप अन्याय गरिरहेको छ।

भारत भनेको 70 प्रतिशत किसानहरू भएको देश हो। देशभरिका किसानहरूले कृषि उत्पादन गर्न छोडिदिए देशका जनता भोकैले मर्नेछ। देशकै लागि भनेर किसानहरूले दिलोज्यान लगाएर मिहिनत गर्छन्। तर उनै किसानहरूमाथि विभिन्न कानुनहरू थोपेर सरकारले अन्याय गरिरहेको छ। त्यसैले पनि भारतीय किसानहरूमाथि केन्द्र सरकारले लादेका नयाँ कानुनको विरोधमा एकजुट हौँ र किसानहरूको सङ्घर्षलाई सार्थक पारौँ।