समय प्रधान
कश्मिरमा रद्द भयो अनुच्छेद 370 अनि 35A । टिभी, खबरकागज, सोशल मिडियाबाट यस अनुच्छेदहरूमा के के छ, त्यसबारे धेरथोर सबैलाई थाह भइसकियो होला । तर देशको अझ कतिवटा ठाउँझैँ कश्मिर र त्यस क्षेत्रको ईतिहासबारे चर्चाबाहेक विशिष्टताहरूलाई बुझ्नु असम्भव छ ।
सन् 1947 मा भारत-पाकिस्तानको विभाजनसँगै ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त भयो। तर यो प्रक्रिया उत्ति सहज भने थिएन। स्वतन्त्रता पुर्व ब्रिटिसको प्रत्यक्ष शासन बाहेक पनि कुल 565 वटा रियासतहरू (Princely States) थिए। यी रियासतहरूका राजाहरूले ब्रिटिसलाई कर तिर्दै आफ्ना शासन व्यवस्था चलाइरहेका थिए। हैदरावाद, जुनागढ, कुचबिहार, कश्मिर आदि ती नै रियासतहरू हुन् जो बिट्रिसको प्रत्यक्ष शासनमा थिएन। जब बिट्रिसको हातबाट भारत स्वतन्त्र हुँदै थियो त्यस समय यी भूभागहरू भारत वा पाकिस्तान कुनसँग जाने भन्नेमा लामो बहस नै चल्यो।
यसकै समाधान गर्न अङ्ग्रेज गभर्नर जेनरल लर्ड माउन्टब्याटेनले स्वायत्त्वशासित भूभागहरूका निम्ति तीनवटा विकल्प निकाले। ती मध्ये कुनै एउटा विकल्प लिएर रियासतहरूले आफ्नो अधिकार लिनुपर्ने भयो। विकल्प यस्तो थियो— 1. भारत संघीयराज्यसँग जोडिनु, 2. पाकिस्तानसँग जोडिनु, 3. स्वतन्त्र भूभाग भएर बस्नु। अनि यी प्रिन्सली स्टेटहरूले विकल्प छान्दा माउन्टब्याटेनको सुझाव के थियो भने— ‘आ-आफ्ना भूभागसँग भारत वा पाकिस्तानको भौगलिक नजिकपन र क्षेत्रका बहुसङ्ख्यकको धार्मिक अनि जातिगत पहिचान र जनसाधारणको चाहनालाई पनि ध्यानमा राखियोस्’।
कश्मिरको स्वायत्त्वशासित रियासत अनि ‘कश्मिरियत्’
कश्मिर वृहत अनि प्रमुख स्वायत्वशासित रियासत थियो। महाराजा हरि सिंह स्वाधीन कश्मिर राज्यको राजा थिए। उनी भारत वा पाकिस्तान कुनैसँग पनि जोडिनु मानेनन् र तेस्रो विकल्प छाने। पहिलाझैँ स्वतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष कश्मिरको भूभाग खोजे। भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि दुइ महिनासम्म कश्मिर सम्पूर्णरुपले स्वतन्त्र भूभाग थियो। छुट्टै संसद र संविधान भएको कश्मिरमा धेरैलामो समयसम्म प्रधानमन्त्री पनि थियो।
आजसम्मको कश्मिरको सङ्घर्षको इतिहासलाई वा भनौ राजनीतिलाई हिन्दू-मुस्लिममाझको साम्प्रदायिक तनाव हो भन्नु तर्कसङ्गत हुँदैन, किनभने कश्मिरको समाज धार्मिक कट्टरवादमाथि उभिएकै होइन। यहाँको बहुसङ्ख्यक जनसंख्या मुस्लिम भए तापनि उनीहरूको ‘धर्म’ मुलधारको इस्लामभन्दा निकै फरक प्रकारको छ। मध्ययुगीन भारतको भक्ति आन्दोलन र अतीन्द्रियवाद अनि मानवीयता-सहनशीलताको मिश्रणले ‘सुफी’ साधक शेख नुरुद्दीनले ‘सिलसिला-ए-ऋषियान’ भन्ने एक धारलाई कश्मिरमा प्रवर्तन गरे। युगौंदेखि कश्मिर उपत्यकामा विभिन्न धार्मिक समुदायसँगै बसोबासो गर्दै आएका छन्, र पश्चिम एशिया र युरोपसँग उहिल्यैदेखिको व्यापार र अन्य सम्बन्धहरूले गर्दा एक उदार र समृद्ध संस्कृति कश्मिरमा पाइन्छ। पारस्परिक सहनशीलता र श्रद्धाको यस अनौठो सामाजिक अभ्यासलाई नै ‘कश्मिरियत्’ भनिन्छ। कश्मिरको आममानिसका दैनिक जीवनका सामाजिक सम्बन्ध-चाडपर्व अनि बाहिरको आक्रमणविरुद्ध कश्मिरको स्वतन्त्रता रक्षाको सङ्घर्ष— सबैमा नै यस ‘कश्मिरियत्’ अभिव्यक्त छ। कश्मिर यस्तै एक विविधता अनि स्वतन्त्रताको नाम हो— जसले प्रथम चोटी सन् 1586-मा बाहिरी आक्रमण झेलेको थियो। सम्राट अकबरले कश्मिरलाई रैथाने शासकहरूको हातबाट खोसेर मुगल साम्राज्यभित्र गाभेका थिए। यसपछि एकाएक अफगान (1739-1819) र शिखहरूले (1819-46) कश्मिरमा शासन गरे। अन्तमा, 1846-मा ब्रिटिससँग युद्धमा हारेपछि शिखहरूले ‘डोगरा’ शासक गुलाब सिंहलाई कश्मिर बिक्रि गर्न वाध्य भयो। ब्रिटिसको दलाल गुलाब सिंहलाई ब्रिटिस शासकहरूले ‘महाराजा’ उपाधि दिएका थिए। जम्मु-कश्मिरको दक्षिणी भाग उनले आफ्नै बलबुताले दखल गरे भने बाकी अंशलाई ब्रिटिसबाट अमृतसर सम्झौताद्वारा 1 करोड रुपियाँमा किने अनि रियासतको हिसाबले ब्रिटिससँग सम्झौता गरे। त्यतिबेला उनको साम्राज्य भन्नाले— जम्मु कश्मिर, लदाख, गिलगिट अनि बाल्तीस्तान थियो। यसमध्ये जम्मु थियो हिन्दुबहुल, कश्मिर सुन्नी मुस्लिमबहुल, अनि लदाख बौद्धबहुल र केहि शिया मुस्लिम। यस क्षेत्रमा धार्मिक, भाषिक अनि जातिगत र भूप्राकृतिक विविधताको कुरा उल्लेखनीय छ। बिरानो ठाउँ भएर भुतपुर्व शिख राजाहरूबाट अधिकृत भूभागलाई ब्रिटिसहरूले आफ्नो अधिनमा राख्न चाहेन, ठुलो रकममा गुलाब सिंहलाई बेचिदियो। त्यसैकारण कश्मिरको इतिहासमामा ब्रिटिसविरोधी सङ्घर्ष पाइँन्दैन, जबकी त्यहाँ राजतन्त्रविरोधी गुनासो व्यापक थियो।
स्वतन्त्रताको सङ्क्रमणकाल, डोगरा राजा अनि जनताको गुनासो
1947-को भारत-पाकिस्तान विभाजनको बहसको समय कश्मिरको राजगद्दीमा हरि सिंह थियो। उनी गुलाब सिंहको नाती हुन्। कश्मिरमा डोगरा राजशाहीको स्थापनापछि उनीहरूको सन्तान-आफन्तहरू पनि कश्मिर उपत्यकामा बस्न थालेका थिए। कश्मिरि पण्डित (बाहुन) हरू पनि थिए। केही शिख समुदायकाहरू व्यापार गर्थे अनि बहुसङ्ख्यक मुस्लिमहरू भने कृषक, र हस्तशिल्प अनि पर्यटन श्रमिक थिए। हिन्दु जमिन्दार, मालिकहरू र कश्मिरि पण्डित वर्ग राजा हरि सिंहको पृष्ठपोषकहरू थिए । डोगरा राजाहरूले आफ्ना सन्तान र पृष्ठपोशकहरूलाई उच्च सरकारी पदहरूमा हाल्थ्यो। त्यसै कारण किसान र मजदुर वर्गमध्येका हिन्दु र मुसलमान प्रजाहरूको राजतन्त्रविरुद्ध गुनासो देखिन्थ्यो। सन् 1930 को दशकमा शेख महम्मद अब्दुल्लाहरूले कश्मिरको बहुसङ्ख्यक मानिसको राजतन्त्रविरोधी क्षोभलाई संगठित पारे। उनले 1930-कै दशकमा ‘अखिल जम्मु कश्मिर मुस्लिम न्याशनल कन्फरेन्स’ गठन गरे । निम्नवर्गको हिन्दुहरू पनि यस सङ्गठनमा सामेल थिए। कश्मिरि राष्ट्रियतावादको जागरण नै यस आन्दोलनको आधार थियो। अनि यस विकासशील आन्दोलनको धर्मनिरपेक्ष चरित्रलाई सम्मान गर्दै शेख अब्दुल्लाले, सन् 1938-मा सङ्गठनको नामबाट ‘मुस्लिम’ हटाईदिए र सङ्गठनको नामकरण गरियो 'जम्मु कश्मिर न्याशनल कन्फरेन्स’।
आन्दोलनको दबावमा आएर राजा हरि सिंहले एउटा परिषद गठन गरे। परिषदमा महाराजाको नजिकका अनि धनी मानिसहरू नै थिए। यस परिषदको सदस्यहरूलाई कसरी चुनिन्छ-- त्यो पनि राजाले नै तय गरीदिए। यस्तो स्वेच्छाचारी राजतन्त्रको उन्मुलन र गणतन्त्रको स्थापना नै न्याशनल कन्फरेन्सको सङ्घर्षको लक्ष्य थियो।
1940-को दशकमा भारतको स्वतन्त्र सङ्घर्षको मूल शक्ति काङ्ग्रेससँग (खासगरी जवाहरलाल नेहरूसँग) न्याशनल कन्फरेन्स नेताहरूको मित्रता बढ्यो। नेहरूको पुर्खाहरू कश्मिरि पण्डित थिए। वर्षौँ पहिले उनीहरूले उत्तरभारतको समतलमा बसाई सरेका थिए। त्यसै कारण कश्मिरबारे पनि नेहरूको एक प्रकारको समझ र सहानुभूति थियो। तर काङ्ग्रेससँग न्याशनल कन्फरेन्सको यस मित्रतालाई हिन्दु महासभा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले उचित ठानेन। उनीहरूले आफ्नो चलखेल शुरु गऱ्यो। यी सङ्गठनहरूले कश्मिरको राष्ट्रिय उन्मुक्तिको सङ्घर्षलाई ‘मुस्लिम आन्दोलन’ भनेर प्रचार गर्न थाल्यो। आफ्नो सत्ता बचाउन राजा हरि सिंह पनि हिन्दु साम्प्रदायिक शक्तिपट्टी ढल्क्यो। उल्लेखनीय छ, धार्मिक पहिचानलाई आधार बनाएर देशलाई दुइ टुक्रा पार्न मुस्लिम लिगको ‘द्विजाती सिद्धान्त’ (Two Nation Theory) को चर्चा त्यतिबेला व्यापक रूपमा चलिरहेको थियो। न्याशनल कन्फरेन्सका नेता शेख अब्दुल्ला त्यसको घोर विरोधमा थिए। अनि मुस्लिम लिगको नेता महम्मद अली जिन्नाले पनि न्याशनल कन्फरेन्सले गरेको ‘कश्मिर को छोड दो’ भन्ने उन्मुक्ति सङ्घर्षलाई ‘गुण्डाहरूको सङ्घर्ष’ भनेर घोषणा गरिदिएको थियो। त्यही बेला मुस्लिम लिग र ब्रिटिसमाझ ‘पाकिस्तान रिजोलुसन’ हस्ताक्षर भयो जस अनुसार मुस्लिम बहुल भूभागहरूलाई पाकिस्तानमा गाभिने निर्णय भयो। कश्मिरको स्वतन्त्रताको सङ्घर्षलाई उनीहरूले मन पराएनन्। 1944-मा जिन्नाले कश्मिरको भ्रमण गरि त्यहाँ मानिसका चाहना बुझ्ने कोसिस गरेका थिए। शेख अब्दुल्लालाई हटाएर गुलाम अब्बासलाई नेता बनाउने उनको कोसिस पनि थियो। तर गुलाम अब्बास गैर-कश्मिरि उर्दुभाषी थिए। उर्दुभाषीहरूबीच केहि समर्थन त पाए तर बहुसङ्ख्यक कश्मिरिहरूले गुलाम अब्बासलाई मनपराएनन्। त्यस बेला कश्मिरमा शेख अब्दुल्लाको लोकप्रियता असीमित थियो। षड्यन्त्र बिफल भएपछि जिन्नाले घोषणा गरे, 'प्रिन्सली स्टेट कश्मिरको मामिलामा हामी पस्दैनौँ, कश्मिरको मानिस र महाराजाले नै त्यसको निप्टारा गरिनेछ।' यसपछि जिन्नाले कश्मिर भुलेर ब्रिटिस भारतको राजनीतिमै मन लगाए।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि 'क्याबिनेट मिशन योजना' लिएर स्ट्याफोर्ड क्रिप्स भारतमा देका परे। योजना अनुसार ब्रिटिस भारतको राजनैतिक नेताहरूलाई लिएर ‘एउटा अन्तरिम सरकार गठन’ भयो। त्यस अन्तरिम संसदले 565-वटा प्रिन्सली स्टेटको भारतभित्र अन्तर्भुक्त गर्ने नीति निर्धारणको जिम्मेवारी सम्बन्धित राजा-महाराजाहरूको हातमै छोडिदियो। ‘यो कश्मिरको गणतान्त्रिक चेतनामाथि आघात हो’ भन्दै शेख अब्दुल्लाले यसको घोर विरोध गरे। किन कि कश्मिरको बहुसङ्ख्यक मानिसले महाराजको सर्वाधिकार मान्न तयार थिएन।
शेख अब्दुल्लाहरूको नेतृत्वमा ‘कश्मिर को छोड दो’ आन्दोलन अझै तेजिलो भयो। कश्मिर पुलिसको एक हिस्सा राजा विरुद्ध सङ्घर्षमा ओर्ल्यो। कश्मिरभरि नै तनावपूर्ण स्थिति बनियो। महाराजाले आरएसएस र हिन्दु महासभा सदस्यहरूको हातमा हतियारहरू दिए अनि आफ्नो सिंहासन बचाउन उनीहरूमाथि नै निर्भर भए। देशद्रोहको आरोपमा शेख अब्दुल्लालाई गिरफ्तार गरियो। स्थिति अझै खराब हुँदै गयो। गान्धीजी, मौलाना आजाद र सरदार बल्लभभाइ पटेलले हरि सिंहलाई सम्झाउने कोसिस गरे। स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन नेहेरू र आसफ अली कश्मिर पुगे। अन्तमा मित्र नेहरूले लेखेका बयानमा शेख अब्दुल्लाले हस्ताक्षर गरे, अनि ‘डोगरा राजा कश्मिरको छोड दो’ आन्दोलनलाई फिर्ता लिए। तर पनि अब्दुल्ला र उनको सहयोगीहरूले जेलबाट रिहाइ पाएनन्। अनि घटनाहरूको सिलसिलासँगै राजतन्त्रविरोधी गणतान्त्रिक सङ्घर्षको आगो अलि अलि गर्दै निभ्दै गयो।
कश्मिर लिएर तानातान : हरि सिंहको पाकिस्तान र भारतसँग सम्झौता
कश्मिरको भूभाग लिएर काङ्ग्रेस र मुस्लिम लिग बिच लामो तानातान चल्यो। नेहरू र सरदार पटेल जस्ता काङ्ग्रेस नेताहरूले हरि सिंहलाई भारत युक्तराज्यभित्र कश्मिरलाई हाल्दा फायदा हुन्छ भन्दै सम्झाउन थाले। हरि सिंहसँग नेहरूको राम्रो सम्बन्ध थिएन किनभने उनीसँग शेख अब्दुल्लाको मित्रता थियो। अर्कोतिर, आश्चर्यजनक घटना भयो— जिन्नाले घोषणा गऱ्यो कि ‘कश्मिरले स्वायत्वशासन मागे भने मुस्लिम लिगको कुनै आपत्ति हुने छैन’। महाराज हरि सिंह अल्लमल्ल परे। माउन्टब्याटनको फर्मुलाअनुसार उनले पाकिस्तानलाई छान्नु पर्ने हो। किनभने आवादीको 80 % मुस्लिमहरू छन्। तर क्षेत्रीय विभाजनको हिसाबले जम्मू हिन्दुबहूल हो र लदाख बौद्धबहूल। कुनै एकपट्टी जाँदा एक न एक अंशलाई अल्पसङ्ख्यक बनिने सम्भावना छ। अनि स्वायत्त्वशासन लिँदा प्रस्तावित पाकिस्तानको उत्तर-पश्चिम प्रान्त प्रदेशसित कश्मिरको जुन व्यापारिक र आर्थिक सम्बन्ध छ, त्यसमा भने चोट आउँनेछ। यस्तै अन्योलतापूर्ण स्थितिमा मुस्लिम लिगको नेताहरूले हरि सिंहसँग सम्बन्ध दह्रो बनाउने प्रयास गरे, केही हदसम्म सफल पनि भयो। हरि सिंह कश्मिरको स्वायत्तशासन पट्टी ढल्के, भारत वा पाकिस्तान— कुनैसित जोडेनन्। पाकिस्तानसँग व्यापार सम्बन्धित एउटा सम्झौता भयो।
त्यही सम्झौताअनुसार पाकिस्तानको जिम्मेवारी थियो जम्मु कश्मिरको टेलिकम र प्रसारणव्यवस्थाको हेरचार गर्नु। अर्कोतिर, जुन महिनादेखि पुञ्च क्षेत्रमा (अहिले आजाद कश्मिरमा) प्रजा विद्रोह शुरु भयो। 15 अगस्तपछि जनजाती विद्रोहले झनै भयानक रुप लियो, र एकप्रकार मुक्तियुद्धमा परिणत भयो। सेप्टेम्बर महिनामा महाराजाले विद्रोह दमन गर्न सेना पठाए तापनि कुनै फायदा भएन। पुञ्च, यासिन, गिलकिट, मुजफ्फराबाद, मिरपुर, स्कारडु आदि क्षेत्रहरूबाट विद्रोही जनजातीहरू श्रीनगरतिर पस्न थाले।
महाराजा हरि सिंहले पाकिस्तान सरकारलाई सहयोगको अपिल गरे तर सहयोग त आएन उल्टो जनजाती विद्रोहीहरूलाई समर्थन गऱ्यो। उनीहरूले भने सम्झौताअनुसार, जम्मुकश्मिरको आन्तरिक सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाकिस्तानको होइन। त्यसैले सेना पठाउन सकिँदैन। 24 अक्टोबर 1947 पुञ्चको जनजाती विद्रोहीहरूले आफ्नो क्षेत्रको स्वतन्त्रता घोषणा गऱ्यो अनि गठन भयो आजाद कश्मिर, जसको राजधानी भयो मुजफ्फराबाद। पाकिस्तान मिडियाले आजाद कश्मिर गठनको खबरलाई खुब प्रसारण गऱ्यो। हरि सिंह आतङ्कित भएर साथीहरूसित भारतको राजधानी दिल्ली आइपुगे। त्यही आजाद कश्मिरमा अझपनि औपचारिक रूपमा स्वायतशासन छ (यथार्थ अर्कै हो, पाकिस्तानको हस्तक्षेप ज्यादै छ भनेर त्यसलाई पाकिस्तान अधिकृत कश्मिर नै भनिन्छ), अनि बेग्लै प्रधानमन्त्री, बेग्लै संसद र संविधान पनि छ। उनीहरूको रक्षाविभागलाई हेर्ने जिम्मेवारी पाकिस्तानको हातमा छ। आजाद कश्मिर हाईकोर्टले 8 मार्च 1993 राय दिएको थियो कि पाकिस्तानले जबर्जस्ती आजाद कश्मिरको गिलगिट भन्ने ठाउँ दखल लिएको छ। आजाद कश्मिरको छुट्टै अस्तित्वको यस्तो प्रमाण थियो।
पुञ्चको तनावपूर्ण स्थितिबीच 1947को 29 सेप्टेम्बरमा शेख अब्दुल्ला जेलबाट छुटे र साथीहरूसाथ दिल्ली पुगे। उनका मित्र नेहरू थिए स्वतन्त्र भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री। उनीसँग दीर्घ चर्चा र कश्मिर लिएर नेहरूको पुर्खाहरूको सम्बन्धको जुडावलाई उपयोग गर्ने कोसिस शेखले गरे। नेहरूको भनाई थियो— कश्मिर स्वतन्त्र देश र भूभाग हो, भारतको तर्फबाट अर्को देशको भूभागमा सेना पठाउनु सम्भव छैन। अर्कोतिर आजाद कश्मिर गठन भएपछि हरि सिंहको प्रधानमन्त्री मेहरचाँद महाजनले 26 अक्टोबरको दिन नेहरूलाई भेटेर कश्मिरमा सेना पठाउने अनुरोध गरेका थिए। नेहरूको उत्तर थियो, कश्मिरमा भारतको सेना पठाउन आवश्यक छ भने, कश्मिरलाई भारतीय युनियनसँग जोड्नु पर्छ। हरि सिंह र उनको मन्त्रिपरिषद्ले सहमति जनायो।
26 अक्टोबरको राती नै हरि सिंह र नेहरूबिच कश्मिरलाई भारतमा अन्तर्भुक्त हुने सम्झौता— इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन् हस्ताक्षर-को भयो। कश्मिर ऐनीरूपमा भारतभित्र आयो। तर यसमा विशेषता थियो। पूर्ण रूपले कश्मिर भारतमा अन्तर्भुक्त भएन। किनभने कश्मिरलाई सामरिक सुरक्षाको विनिमयमा भारतले कश्मिरको रक्षा, विदेश अनि सुचना र वित्त सम्बन्धित विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्न पाउँछ। अरू कुनैपनि कुरामा पाउँदैन, स्वतन्त्र रहन्छ कश्मिर। अझ तय भयो, कश्मिरमा नियम-शृंखला पुनस्थापना भएपछि कश्मिरि जनताको गणभोट लिएर जम्मुकश्मिरको भविष्य निर्धारित हुनेछ।
भोलिपल्ट भारतीय सेना श्रीनगर पुग्यो। अनि पुञ्चको जनजाती र कश्मिरि युवा विद्रोहीहरूलाई खेद्न थाल्यो। 27 अक्टोबर ’1947 कश्मिरमा मिलिटरी शासन शुरु भयो। उल्लेखनीय छ, आजाद कश्मिर गठन भएपछि पनि यतातिरको कश्मिरमा पठान जनजातीहरूको हमला जारी थियो। राजा ध्यान सिंहको जागिरभित्र पुञ्च क्षेत्र थियो । महाराजको आह्वानमा द्वितीय विश्वयुद्धमा 70 हजार कश्मिरि युवाले भागीदारी लिए, तर युद्धपछि राजाले विभिन्न सामानमाथि कर हालेको कारणले जनताका गुनासो ती नै युवाहरूले उनीहरूले देखे। अर्को कुरा हो, राजाले उनको सेनामा युद्धफिर्ता मुस्लिम युवाहरूलाई लिन मानेनन्। केवल हिन्दु र शिखहरूलाई मात्र सेनामा लिइयो। मुस्लिमहरूमाथि अत्याचार र अवहेलना बढ्न थाल्यो। डरले घरबार छोडेर दुइ लाख मुस्लिम मानिस पाकिस्तानको पञ्जाब प्रदेशतिर भागे। अफवाह फैल्यो कि महाराजाले मुस्लिम निधनको षड्यन्त्र गर्दैछ। सरदार कायुमको नेतृत्वमा स्वेच्छाचारी राजा विरुद्ध भूतपूर्व सेनाहरू एकवद्ध भए। यसैबेला यिनीहरूसित उत्तर-पश्चिम सीमाप्रदेशबाट जनजाती पाकिस्तानीहरू जोडिन पुगे, अनि हतियार आपूर्ति गर्न थाल्यो। र यस जम्मै घटनामा पाकिस्तान सरकारको अप्रत्यक्ष सहयोग थियो। आजाद कश्मिर गठन भए तापनि गुनासोको आगो बलिरहेकै थियो। महाराजा हरि सिंहको अनुरोधमा भारत सरकारले कश्मिरमा सेना पठाउन बित्तिकै उता आजाद कश्मिरको योद्धाहरूले पाकिस्तान सरकारको सहयोग माग्यो। उनीहरूको भनाई थियो कि आजाद कश्मिर गठन भईसकेपछि भागेका राजा हरि सिंहको भारत युनियनमा सामेल हुने सम्झौता गर्ने कुनै अधिकार थिएन। र भारतमा अन्तर्भुक्त गर्ने यस सम्झौता गैरकानुनी हो। कश्मिरको मानिसलाई नभनेरै महाराजले जुन प्रकारले आफ्नै बिचारले सम्झौता गरेको छ, त्यसविरुद्ध डरलाग्दो गुनासो देखिन थालियो। पाकिस्तान सरकारले पनि यस्तो स्थितिलाई आफ्नो स्वार्थको लागि उपयोग गर्न थाल्यो। अफगानिस्तानबाट पनि सहयोग आयो। हुन त अफगान शासक अहमद शाह अब्दालीको शासनकाल (1751) देखि नै कश्मिरिहरूसँग अफगानहरूको सम्बन्ध थियो।
कश्मिरको रेफरेन्डम : भारत र संयुक्त राष्ट्रको निर्णय र अबहेलना
27 आग्स्त 1947, भारत डोमिनियनको गभर्नर जेनरल माउन्टब्याटेनले महाराज हरि सिंहलाई चिट्ठी दिए— जसको बयान थियो कि जब पाकिस्तानको आक्रमणकारीहरूलाई फर्काइदिनु सम्भव भएको छ, अनि कश्मिरमा ऐनको शासन फर्केर आएको छ, तब कश्मिरको महाराजाले गरेको ‘भारतमा अन्तर्भुक्ति’लाई कश्मिरको जनताको अनुमोदन लिनु उचित छ। 1947-को 2 नोभेम्बर नेहरूले पनि घोषणा गरे— “केवल कश्मिरको जनता होइन, जम्मै संसारको सम्मति लिएर नै कश्मिरको भविष्य निर्धारित हुनेछ… UNO को तत्त्वावधानमा कश्मिरमा गणभोट हुन्छ।" कश्मिरको मानिसले नै भोट दिएर तय गर्नेछन् उनीहरू कहाँ जान चाहन्छन्— भारत युनियन, पाकिस्तान, कि स्वतन्त्र देश। 1948-को जनवरी महिनामा भारतले पाकिस्तान विरुद्ध UNO मा सिकायत गऱ्यो कि पाकिस्तानको सहयोगले कश्मिरमा अझ आक्रमण चल्दैछ, जुन सिकायतको आधारमा UN Security Council ले एउटा कमिटी गठन गऱ्यो— United Nations Commissions for India and Pakistan" (UNCIP)। UNO को यस कमिशनको जिम्मेवारी थियो कश्मिरमा गणभोट गरेर कश्मिरको चिरस्थायी भू-राजनैतिक भविष्यलाई तय गरिदिने। सन् 1948 देखि 1957— यस नौ वर्षसम्म सुरक्षा परिषदले बारम्बार UNOको तत्त्वावधानमा कश्मिरमा गणभोट गराउनलाई रिजोलुसन पारित गर्दै गयो। तर UNO को त्यो रिजोलुसन आजसम्म कार्यन्वयन भएको छैन!
भारत-पाक युद्ध
1948 को फरबरी-मार्चमा भारत-पाक युद्ध शुरु भयो। जनवरी सम्म चल्यो। कश्मिर उपत्यका र जम्मूको एक ठुलो भूभाग र लदाखमाथि भारतको नियन्त्रणमा, अर्कोतिर जम्मु र कश्मिरको सानो भूभाग अनि गिलगिट र बाल्तीस्थान पाकिस्तानको नियन्त्रणमा गयो। कश्मिर लिएर भारत-पाक युद्ध माहौल र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको त्यही नै शुरुवात हो। अर्कोतिर आजाद कश्मिरले (पाक-अधिकृत कश्मिर) पाकिस्तान सरकारबाट आफ्नो स्वायत्त्वशासन अधिकारको मोलतोल गर्दागर्दै अगाडी बढिरह्यो। पाकिस्तानको शासकहरूले बुझेको थियो कि जबर्जस्ती अन्तर्भुक्त गराउनभन्दा सर्वोच्च स्वायत्तता दिएर आजाद कश्मिरमाथि भू-राजनैतिक आधिपत्य कायम गरिराख्नु ज्यादा लाभदायी हुनेछ।
कश्मिरको प्रधानमन्त्री बने शेख अब्दुल्ला, महाराजा बने करण सिंह
1948-को मार्च महिनामा भारतमा रहेको कश्मिरको प्रधानमन्त्री (मुख्यमन्त्री होइन) पदमा बसे शेख अब्दुल्ला। मन्त्रीपरिषदमा थिए बक्सी गोलम महम्मद, गिरीधारीलाल डोगरा, कर्नेल पीर महम्मद, सरदार बुध सिंह, श्यामलाल शरफ आदि। शुरुदेखि नै कश्मिरको भूमिसुधारबारे जोर लगाइयो। कर र ऋणको बोझले पीडित किसानहरूको ऋणमाफीको घोषणा भयो। क्रमसँगै जमिन्दार र उच्च-मध्यमवर्गीय कश्मिरि पण्डितहरूको लागि शेख अब्दुल्ला दुश्मन बनिनु पुगे। अब्दुल्लाले जागिरदारी, चकदारी आदि व्यवस्थाको उन्मुलन गर्ने प्रयास गरे। फेरी यही जमिन्दार वर्गको पृष्ठपोषक थिए हरि सिंह। यही वर्ग डोगरा शासनको आधार थियो। यस विरोधले गर्दा शेख अब्दुल्ला र हरि सिंहको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो, र हरि सिंहले राजिनामा दिए। 1949-को 25 मई कश्मिरको महाराजा बन्यो हरि सिंहको छोरा करण सिंह। करण सिंह थिए आरएसएसको सक्रिय सदस्य। उल्लेखनीय छ, शेख अब्दुल्लाको जमिन्दारविरोधी भुमिसुधारको नीति काङ्ग्रेसले पनि मन पराएन। नेहरूसँग अब्दुल्लाको वैचारिक दुरी बढ्दै गयो।
अल्झीरह्यो गणभोट, विशेष स्वायत्ततासाथ भारतमा गाभियो
कश्मिरमा गणभोटको कुरा त्यतिकै रह्यो। गणभोट नगराउनुको पछाडी काङ्ग्रेसको बहस के थियो भने पाक अधिकृत आजाद कश्मिरबाट पाकिस्तानले सेना हटाएको छैन अनि पाकिस्तानको सहयोगले कश्मिरमा घुसपैठ चलिरहेको छ। पाकिस्तान सरकारको उल्टो आरोप थियो— जम्मु कश्मिरको भूभागमा भारतले अन्यायपूर्ण तरिकाले आफ्नो मिलिटरी शासन जारी राखेको छ, पहिला भारतले सेना फिर्ता गरोस्। बहस-प्रतिबहसको गाठोमा फस्यो कश्मिरमा गणभोटको प्रश्न, अनि दबियो। काङ्ग्रेसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपबाट यस कुरालाई लुकाउन कौशल गर्न थाल्यो। 1951-मा कश्मिरमा चुनाव भयो। अब्दुल्लाको न्याशनल कन्फरेन्सले प्रतिस्पर्धाविहीन 45-वटा सिटमा जित्यो। अब्दुल्ला सरकारको मुख्य ध्यान थियो— कश्मिरमा नयाँ संविधान बनाउनु र त्यसको भारतमा गाभ्ने विषयबारे स्थायी निर्णयमा पुग्नु। शेख अब्दुल्लाले भारतभित्र गाभ्न बारे सम्मति दिए तापनि स्वायत्तताबारे अडिग थिए। त्यसकारण नै उनी लोकप्रिय थिए।
धर्मनिरपेक्ष शेख अब्दुल्ला अनि विशृङ्खल हिन्दुत्ववादीहरू
संविधानको अनुच्छेद 370-अनुसार कश्मिर विशेष स्वायत्ततासाथ भारतमा बस्यो। तर कश्मिरको लागि यस अलग संविधान, अलग प्रधानमन्त्री अनि स्वायत्ततालाई विरोध गरे जनसङ्घ (अहिलेको बिजेपी) अनि जम्मुकश्मिर प्रजा परिषद। यिनीहरूले नै 1951-52 देखि, (बलराज माधोक, श्यामाप्रसाद मुखर्जीको नेतृत्वमा) जम्मुको धर्मनिरपेक्ष हिन्दु जनसमुदायलाई उक्साएर ‘कश्मिर भारतको अविभाज्य अङ्ग हो’ भन्ने प्रचारलाई तीब्रता दिनु थाल्यो। र यही प्रचारको आवाजमुनि छोपिन थाल्यो कश्मिरमा त्यतिबेलासम्मको दीर्घ राजतन्त्रविरोधी मुक्तिसङ्घर्षको इतिहास।
तरपनि जम्मु-कश्मिरको लागि बेग्लै दह्रिलो संविधान बनाउनमा शेख अब्दुल्ला अडिग थिए। उनी र नेहरूले संयुक्तरूपमा घोषणा गरे कश्मिरको संविधानमा हिन्दुबहुल जम्मु र बौद्धबहुल लदाखले क्षेत्रीय स्वायत्तता पाउनेछ। अनि मुस्लिम र हिन्दु— दुवै साम्प्रदायिक शक्तिहरूलाई उपेक्षा गरी धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोणबाट अब्दुल्लाले जम्मै कश्मिरको लागि समाधानको यस्तो बाटो खोज्ने प्रयत्न गरे। तर जनसङ्घले हरि सिंहसँग नेहरूको सम्झौतालाई विरोध गरी ‘एक देश, एक विधान, एक प्रधानमन्त्री’को क्याम्पेन शुरु गऱ्यो। हरि सिंह सङ्कटमा परेर अघि नै 1947 को 26 अक्टोबर नेहरूसँग सम्झौता गरेका थिए कि कश्मिर भारतको युनियनसँग जोडिँदै छ, तर त्यसको बेग्लै संसदीय, संवैधानिक र आर्थिक कोषको व्यवस्था हुनुपर्छ। हिन्दुत्त्ववादीहरूको प्रचार शुरु भयो कि यस सम्झौतासँग सविधानको अनुच्छेद 370-को विरोध छ, जहाँ कश्मिरको स्वायत्तताको कुरा भनिएको छ। ईतिहासको यस जटिल गोलाईहरू बुझ्नु जरुरी छ।
ईतिहास अगाडि बढ्दै गयो ईतिहासलाई नै मेट्टाउदै
1948-49 को भारत-पाक युद्धपछि आजाद कश्मिर (पाक-अधिकृत) र भारत अधिकृत कश्मिरको सीमानारेखा निर्दिष्ट भयो। त्यतिबेला यसको नाम CFL (Ceasefire Line) थियो, सियाचेन ग्लेसियरसम्म विस्तृत यस रेखाको लम्बाई 742 किमी हो। पछिबाट 1972मा CFLको नाम बदलिएर LOC (Line of Control) भयो। यस रेखाले नै कश्मिरको छाती चिरफार भएको हो। यस नियन्त्रणरेखाको वरी भारतको कश्मिर, अनि पारी पाक अधिकृत आजाद कश्मिर छ, जसको वर्तमान प्रधानमन्त्री हो राजा फारुख हायदर (इमरान खान होइन!)। कश्मिरिहरूले मान्छन् यस रेखाले उनीहरूको मातृभूमिलाई विकृत गरेको छ। शुरुमा यसमा त्यति कडा रोकथाम थिएन। CFL पार गर्नलाई स्थानीय प्रशासनको अनुमति मात्रै लिनु पर्थ्यो। यस रेखाले नै धेरै कश्मिरि परिवारलाई भाग गरिदिएको छ। सामाजिक आदानप्रदान, पारिवारिक सम्बन्धको लागि अनि व्यापारिक आवश्यकताले गर्दा यस क्षेत्रको मानिसहरूलाई नियन्त्रणरेखा पार गर्नु नै पर्थ्यो। तर 1980को दशकदेखि सीमानाको काँडेतार झन् अग्लो गरियो, विद्युतीकरन भयो अनि मोसन सेन्सरहरू जोडियो। 1951मा गणतान्त्रिक तरिकाले चुनाव जितेर आएदेखि शेख अब्दुल्लाको न्याशनल कन्फरेन्सले भारतसँग सम्पूर्ण तरिकाले जोडिनलाई कश्मिरमा जनमत तयार गर्ने कोसिस गरिरहेका थिए। तर जनसङ्घ र प्रजा परिषदले आन्दोलन गरेर कश्मिरको स्वायत्तताको अधिकार पनि खोस्ने कोसिस गऱ्यो। यही डामाडोलबीच शेख अब्दुल्लाहरू हार माने। नेहरूले अब्दुल्लासँग 1952को 26 जुलाई सम्झौता गऱ्यो— जुन अनुसार कश्मिरिहरूको बेग्लै नागरिकता, बेग्लै ऐन, र झन्डा बनाउने अधिकार रद्द भयो। अनि त्यससित रद्द भयो कश्मिरको वंशानुक्रमिक ‘महाराजा’ (राष्ट्रपतिको समतुल्य) पद। त्यसको बदलीमा नयाँ पद बन्यो सदर-ए-रियासत। त्यही वर्षको 7 नोभेम्बर हरि सिंहको छोरा करण सिंह त्यही पदमा बसे। कश्मिरि राष्ट्रियताको राजतन्त्रविरोधी स्वर्णिम सङ्घर्षको इतिहास बदलिँदै भारत युनियनको भू-राजनैतिक आधिपत्य विरुद्ध सङ्घर्षको बाटोमा अगाडी बढियो।
काङ्ग्रेसको षड्यन्त्र : शेख अब्दुल्लाको गिरफ्तारी
काङ्ग्रेसको षड्यन्त्रले 1953मा शेख अब्दुल्लालाई क्षमताबाट हटाईयो र गिरफ्तार गरियो। यसपछिको 22 वर्ष शेर-ई-कश्मीरलाई जेलभित्र बिताउनु पऱ्यो। उनीविरुद्ध के आरोप थियो भने उनले भारतबाट छुट्टाएर कश्मिरलाई एक स्वतन्त्र भूभाग बनाउन खोजेको थियो। जसले जिन्दगीभर पाकिस्तानपन्थी उग्र राजनैतिक दलविरुद्ध सङ्घर्ष गरे, अनि धर्मनिरपेक्षताको विचारलाई सम्मान गरे, जसले 1947 को 29 सेप्टेम्बर जेलबाट रिहा हुन बित्तिकै कश्मिरबाट दिल्ली पुगेका थिए नेहरूसँग छलफल गर्न, कश्मिरलाई भारतसँग जोडेर राख्नलाई, त्यही शेख अब्दुल्लालाई नै झुटो आरोपमा पक्रियो। खासैमा कुरा के हो भने काङ्ग्रेसले योजनावद्धरुपले कश्मिरको स्वायत्तताको अधिकारलाई विभिन्न कौशलगरी दबाउदै गएको थियो।
कश्मिरमा कठपुतली सरकारहरूको क्रम र रेफरेन्डमको चिहान खन्नु
कश्मिरमा त्यतिबेलादेखि कठपुतली सरकार बनाउने क्रम जारी भयो। बक्सी गुलाम अहमदलाई सत्तामा बसाइयो। अनि स्वायत्तताको रहल भागलाई पनि नेहरूको हातमा छोडीदिन थालियो। 1953मा शेख अब्दुल्लाको गिरफ्तारीपछि कश्मिरमा फेरी आगो बालियो, न्याशनल कन्फरेन्सको 33 जना लाई पक्रियो, अहिलेसम्म अब्दुल्ला विरोधीहरूमाथि प्रयोग गर्ने "Indian-controlled Kashmir's Public Security Act" लाई अब्दुल्लाको अनुयायीहरूमाथि प्रयोग गरिनु थालियो।
मिर्जा आलम बेग-ले 1953मा न्याशनल कन्फरेन्सलाई बिघटन गरिदियो अनि संयुक्तराष्ट्रको प्रस्ताव अनुसार 'प्लेबिसाईट फ्रन्ट' गठन गरेर रेफरेन्डम गराउनलाई जोर प्रचार गर्न थाल्यो। दबावमा आएर भारत पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीहरू कश्मिरबारे त्यही साल द्विपक्षीय बैठकमा बसे। त्यस बैठकमा तय भयो-- दुवै देशले कश्मिरबाट आ-आफ्ना सेना फिर्ता लिन्छ। कश्मीरमा रेफरेन्डम गर्ने निर्णय भयो। त्यसको लागि अफिसर नियुक्ति पनि भयो 1954मा। त्यही वर्षको सेप्टेम्बरमा काङ्ग्रेस सरकारले पाकिस्तानविरुद्ध कश्मिरमा हतियार मौजुद गर्ने आरोप ल्यायो। पाकिस्तानलाई हतियार दिने देश फेरी अमेरिका हो। अनि भारत सरकारले कश्मिरमा अझै 21 हजार सेना पठाईदियो। घोषणा गरियो कि परिवर्तित स्थितिमा गणभोट सम्भव छैन।
कश्मिरमा त्यति बेला बक्सी गुलाम महम्मदको सरकार चलिरहेको छ। दिल्लीको कठपुतली सरकार हो। 1954 देखि 1965 सम्मको समय कश्मिरको इतिहासमा प्रमुख सङ्कटकाल हो। संसदीय, संवैधानिक र राजकोष सम्बन्धित स्वशासन भएको कश्मिर विस्तारबिस्तारै दिल्लीको हातमा गईसकेको छ। अर्कोतिर, जेलमा बसेर शेख अब्दुल्लाको राजनैतिक जीवन पनि सक्नु आँटेको थियो। कश्मिरमा एकपछि एक चुनावको नाममा बनावटी नाटक हुँदै थियो। बारम्बार दिल्लीको गुलाम भएर बसेको गुलाम महम्मदले जित्दै थियो। स्थिति यस्तो थियो कि नेहरूले पनि 1962मा गुलाम महम्मदलाई बधाई दिएर चिट्ठीमा लेखेका थिए— “It would strengthen your position much more if you lost a few more seats.”
यता स्वतन्त्र देशको दर्जा हटाईयो : उता पाकिस्तानको चलखेल थालियो
कश्मिरको लागि बनाएको संवैधानिक ऐन लागु भयो 1957 मा। क्रमैसँग छुट्टै देशको दर्जा रहेको कश्मिर भारतको एउटा राज्यमा परिणत भयो। प्रधानमन्त्रीको पद मुख्यमन्त्रीमा झऱ्यो। 1963-मा गुलाम महम्मद अनि दिल्लीमाझ द्वन्द्व सुरू भयो। महम्मदगायत अझ 11 जना गिरफ्तार भयो, र 11 वर्षदेखि शेख अब्दुल्ला बसेको जेलमा नै गुलाम महम्मदलाई पनि थुनियो। कश्मिर समस्याको शुरुदेखि एक दशकसम्म भारत युनियन आधिकारिकरूपमा आफ्नो अडानबाट हटेको थिएन। तर ‘कश्मिर भारतको अविभाज्य अङ्ग हो’ भन्ने मिथक भारतभरिका माहौलमा निकै फैलिसकेको थियो। अर्कोतिर पाकिस्तानले यस अडानलाई विरोध गर्ने प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो। सेनाप्रधान आयुब खानको नेतृत्त्वमा पाक सेनाले ‘अपरेसन जिब्रल्टर’को योजना बनायो, भारतभित्रको कश्मिरमा भारतविरोधी मानसिकता उस्काउन थाल्यो। योजना अनुसार 1965-को अगस्तमा आजाद कश्मिरको नियन्त्रणरेखा पार गरेर हजारौं पाकिस्तान सेना कश्मिरमा पस्यो। तर त्यो अभियान बिफल भयो। कश्मिरको मानिसले यस घटनालाई सकारात्मक रूपमा लिएनन्। 1947-मा पुञ्चको जनजाती घुसपैठले गर्दा बनिएको भयङ्कर स्थिति र कश्मिरि जनतामाथि पाक आक्रमणकारीहरूको अत्याचारको सम्झना उनीहरूसँग थियो। कश्मिरि बहुमतको आकाक्षा त थियो स्वतन्त्रता, पाकिस्तानसँग जोड्नु होइन। यस सङ्कटको स्थितिमा फेरी भारत-पाक युद्ध भयो, 22 दिनसम्म चल्यो। नियन्त्रणरेखामा केहि फेरबदल भयो, तर कश्मिर समस्या भने जिउँदै रह्यो।
गुलाम अहमदलाई जेल थुनेपछि खजा सामसुद्दिनलाई जम्मु कश्मिरको प्रधानमन्त्री बनाइयो। काङ्ग्रेससँग कुरा नमिल्दा उनलाई पनि हटाइयो। 1964-को 1 मार्चमा फेरी दिल्लीको कठपुतली गुलाम सादिकलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यस्तो फेरबदलहरूको लागि कश्मिरबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मत नलिएर दिल्लीबाटै जम्मै कुराको निर्धारण गर्ने क्षमता पनि काङ्ग्रेस सरकारले विशेष कानुन बनाएर उपभोग गरेको थियो।
1954-मा जुन भारत-कश्मिर सम्झौता भएको थियो, त्यसमा भारत युनियनले कश्मिरको तीनवटा कुरामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पाएको थियो—रक्षा, वित्त र सम्पर्क, र वैदेशिक नीति। तर 1964-मा भारतको राष्ट्रपतिले कश्मिरमाथि प्रयोग गर्ने एउटा संवैधानिक निर्देश जारी गऱ्यो, जसले गर्दा यी तीनवटा कुरा छोडेर पनि काङ्ग्रेस सरकारले कश्मीरको अरू भित्रि कुरामाथि पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँने छ। सादिक प्रधानमन्त्री बनेपछि शेख अब्दुल्लालाई जेलबाट छोडियो। कश्मिरि राष्ट्रियताको नेताको त्यतिबेला ध्वस्त स्थिति थियो। तरपनि कश्मिरको स्वायत्तता बरकरार राख्न आशा बोकेर उनले नेहरूलाई भेट्न गए। नेहरू त्यतिबेला बिरामी थिए, अनि 1964-को 27 मा उनको मृत्यु भयो। तब सबै आशा मऱ्यो। नेहरूपछि भारतको प्रधानमन्त्री बने लालबहादुर शास्त्री। कश्मिरको त्यसताका ‘सदर-ई-रियासत’ थिए करण सिंह। शास्त्रीको पालोमा त्यो पदलाई हटाएर ‘राज्यपाल’ बनाइयो। गुलाम सादिकको प्रधानमन्त्रीको पद झऱ्यो मुख्यमन्त्रीमा। कश्मिर अलग देशको दर्जा हराएर भारतको अङ्गराज्य हो भनेर घोषणा भयो। शास्त्रीविरुद्ध कश्मिरमा आगो बल्यो। कश्मिरको मानिसले भारतलाई ‘साम्राज्यवादी’ भन्न थाले। यसमाथि अझ शास्त्रीले गरेको अर्को नीतिको प्रयोग थपियो— संविधानको 249 धारा। हामीलाई थाह छ— केन्द्र र राज्यको सम्बन्धको कुरामा तीनवटा सुची हुन्छ— केन्द्र सुची, राज्य सुची र संयुक्त सुची। राज्यसुचीभित्रको कुराहरूमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। तर कश्मिरको प्रसङ्गमा केन्द्रले राज्यसुचीभित्रको कुराहरूमा पनि हस्तक्षेप गर्न थाल्यो। त्यसले गर्दा भारतको सङ्घीय ढाँचाभित्र राज्यहरूले पनि जुन स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने हो, कश्मिरको लागि त्यो पनि रहेन !
जेलबाट रिहा भएपछि 60 वर्ष उमेर नाघेका शेख अब्दुल्लाले नै काङ्ग्रेस सरकारको मनपरीविरुद्ध उठेको सङ्घर्षलाई नेतृत्व दिन थाले। 1965को 8 अप्रेलमा उनी पुन गिरफ्तार भए। यस चोटी उनलाई चिनसँग साठगाँठ गरेको आरोप लगाइयो। कश्मिरको सडकहरूमा फेरी मानिसको उभार देखियो। अर्कोवर्ष नै लालबहादुर शास्त्रीको मृत्यु भयो। 1966 मा नेहरूको छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बने, अनि सङ्घर्ष दमनको नाममा कश्मिरमा राष्ट्रिय आतङ्क बढ्दै गयो। इन्दिरा गान्धीको सुझाव अनुसार अब गुलाम सादिक उनको दलवलसहित न्याशनल फ्रन्ट छोडेर काङ्ग्रेसमा सामेल भयो, अनि 1967को चुनावमा दिल्लीको चलखेलद्वारा काङ्ग्रेसबाट जित्यो। तीन वर्षपछि 1968 मा शेख अब्दुल्ला जेलबाट केहिदिनको लागि रिहा पाएर श्रीनगर आउँदा जनस्रोतले उनलेलाई स्वागत गरे र फेरी आवाज गुञ्जियो— ‘शेर-ई-कश्मिर जिन्दाबाद, हाम्रो माग हो गणभोट’।
बिचमा बंगलादेशको मुक्तियुद्ध लिएर पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध उत्तेजनापूर्ण भयो। युद्धपछि 1972-मा पाक प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टो अनि इन्दिरा गान्धी माझ सिमला सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, अन्य विषयहरूसँगै दुइ कश्मिर बिचको CFL रेखाको नाम बदलिएर 'LOC' (Line of Control) राखियो। अब उसो भारत र पाक सेनाहरू यस नियन्त्रणरेखा पार गर्न पाउँदैन। स्मरण रहोस्, पाक अधिकृत आजाद कश्मिर र भारत अधिकृत कश्मिरबिचको यस नियन्त्रणरेखा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले स्वीकृत छैन।
पाकिस्तान टुक्रेर बंगलादेश बनेपछि दक्षिण एसियाभित्र क्षेत्रीय हिसाबले भारत शक्तिशाली बन्न पुग्यो। शेख अब्दुल्ला त्यतिबेला पनि जेलमै थिए। उनले बुझे कश्मिरको स्वायत्तताको माग गरिरहनु अब कठिन छ। अरू उपाय नदेखेर कश्मिरिहरूका दीर्घकालीन आत्मनिर्णयको माग त्यागेर उनले 1975 मा इन्दिरा गान्धीसँग सम्झौता गरि जेलबाट रिहाइ पाए। यस सम्झौतालाई कश्मिरिहरूले राम्रोसँग लिएनन्, अनि निराश भए। तरैपनि 1975 को चुनाव जितेर कश्मिरको मुख्यमन्त्री भए शेख अब्दुल्ला। यसको लगत्तै पछि देशभरिको उथलपुथलको स्थितिमा इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी जारी गरे। यसपछि 1977-को चुनावमा शेख अब्दुल्लाले फेरी मुख्यमन्त्री बने। 1982 मा उनलेको मृत्युपछि न्याशनल कन्फरेन्सको नेतृत्वमा देखा पऱ्यो उनको छोरा फारुख अब्दुल्ला।
फारुख अब्दुल्लाले कश्मिरबाहिर भारतको राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसविरोधी भूमिका लिने प्रयास गरे। यो कुरा इन्दिरा गान्धीलाई मनपरेन। इन्दिरा गान्धीले यसको विरुद्ध बयान बनाउन राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्दागर्दै बहुसङ्ख्यक एकताको धुन बजाउन थालिन्। यसले गर्दा मुस्लिम र शिखहरू किनारीकृत हुनथाल्यो, किनभने इन्दिरा गान्धीको बयानले उनीहरूलाई विभेदकामी भनेर देखाउन थाल्यो। अनि यस बयानले नै ज्म्मूको हिन्दु आवादीको जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पऱ्यो। 1983-को कश्मिर चुनावमा काङ्ग्रेसले 76 सिटमध्ये 27-वटा जितेर विरोधी आसनमा बस्यो तापनि एक वर्षभित्र न्याशनल कन्फरेन्सको 12 जना विधायकले दलत्याग गरे। यसको पछाडी शेख अब्दुल्लाको जुवाई गुल मुहम्मद शाहको हात अनि काङ्ग्रेसको षड्यन्त्र थियो। कश्मिरमा भर्खरै नियुक्त भएको राज्यपाल जगमोहनले काङ्ग्रेसको निर्देश अनुसार फारुख अब्दुल्लालाई राजिनामा दिन वाध्य गरायो। जगमोहनको नियुक्ति पनि अचानकै भएको थियो र यही व्यक्तिले 1984 मा दिल्लीको मुस्लिम झोपडीहरूमा बुल्डोजर चलाएर कयौँको हत्या गरेका थिए। 1977 देखि 1984 सम्म कश्मिरमा अलिकति देखिएको गणतन्त्रको वातावरण अब हरायो, मुख्यमन्त्री बने गुल महम्मद शाह। 1984 मा शिख बडीगार्डहरूको हातमा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि काङ्ग्रेसप्रति सहानुभूतिको भोटको माहौलमा राजीब गान्धीको विपुल विजय भए तापनि कश्मिरमा काङ्ग्रेसले नराम्रो तरिकाले हाऱ्यो। आर्टिकल 356 अनुसार अघिको सरकारको पतन भयो र राज्यपाल जगमोहनले अब सर्वाधिकार पायो।
कश्मिरि पण्डित : अर्को हल्लाको चरण शुरु र आजसम्मको स्थिति
त्यही समय कश्मिरको दक्षिणी हिस्साको सानो शहर बिजबेहराबाट उच्च-मध्यमवर्गीय कश्मिरि पण्डितहरूमाथि हिंसाको माहौल बन्यो। यहीँ नै काङ्ग्रेस नेता मुफ्ती महम्मद सैयदको घर थियो। यसभन्दा अघिको चार दशकको कश्मिरि राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकार आन्दोलन जहिले पनि स्वतस्फूर्त र गणतान्त्रिक थियो र अल्पसङ्ख्यक कश्मिरि पण्डितहरूमाथि आक्रमणको कुनै घटना भएका थिएन।
जे होस्, 1986 मा फारुख अब्दुल्लाले काङ्ग्रेसप्रति समर्पण गऱ्यो, र कश्मिरमा जनताको क्षोभको बिस्फोट देखापऱ्यो। कश्मिरको क्षुब्ध युवाहरूले ‘मुस्लिम न्याशनल फ्रन्ट’ गठन गरेर 1987 को चुनावमा न्याशनल कन्फरेन्स र काङ्ग्रेस गठबन्धनविरुद्ध ओर्ल्यो। MUF हाऱ्यो र भारतको मिडियामा यसलाई गणतन्त्रको विजय भनेर चिह्नित गरियो। तर MUF को नेता काजी निसारको भारतीय संविधानप्रति श्रद्धापूर्ण मन थियो। चुनावको नाममा यस्तो नराम्रो घटना भएपछि उनले भने— “I believe in the Indian Constitution. How long can people like us keep getting votes by exploiting Islam? We wanted to prove we can do something concrete. But this kind of thing makes people lose all faith in India.” पाकिस्तानको पक्षधर उग्रवादी ग्रुपले 1994मा अनन्तनागमा काजी निसारको हत्या गऱ्यो।
प्राय जनसमर्थनहीन अब्दुल्ला सरकार 3 वर्षसम्म सत्तामा रह्यो, 1990 सम्म। यस अवधिमा उनले सम्पूर्णरुपमा विचलित भएर विलासपुर्ण जीवन बिताउनु थाल्यो। अनि काङ्ग्रेसको समर्थन लिएर उनको मनपरी चल्न थाल्यो। यही समयमा कश्मिरको केही गाउँ र शहर क्षेत्रबाट रहस्यजनक तरिकाले केही युवाहरू हराउदै गयो। यिनीहरू भारतसँग रिसाएका युवाहरूका थिए। सीमा पार गरेर यिनीहरूले पाकिस्तान अधिकृत कश्मिरबाट शस्त्रहरूसहित कम्ब्याट ट्रेनिंग लिएर फर्के। त्यही वर्ष जुन महिनातिर श्रीनगरमा विद्युतको दाम निकै बढेपछि एउटा नागरिक जुलुस निस्केको थियो। त्यही जुलुसमाथि सीआरपीएफले गोली ठोक्दा सयौं मानिस मरे। यसको केही दिन पछि 31 जुलाई श्रीनगर टेलिग्राफ अफिसको छेउमा बम विस्फोट भयो। सेनाद्वारा सयौं कश्मिरी हत्याको विरुद्धमा त्यही आजाद कश्मिरफिर्ता प्रशिक्षणप्राप्त युवाहरूले यो विस्फोट गरेका थिए, जुन परिकल्पनाको मास्टर माइन्ड थियो आजाद कश्मिरको बासिन्दा अनि JKLF (जम्मु कश्मिर लिबरेशन फ्रन्ट) नेता मोहम्मद कश्मीरि। तब शुरु भयो कश्मिरमा राजकीय आतङ्क बनाम आतङ्की हमलाको वातावरण।
60 को दशकमा आजाद कश्मिरमा जम्मु कश्मिर लिबरेशन फ्रन्टको गठन भएको थियो। यसबेलासम्म लगभग निष्प्रभावी एउटा सङ्गठन, त्यति समर्थन थिएन। यस सङ्गठनको उद्देश्य थियो भारत अधिकृत अनि पकिस्तान अधिकृत कश्मिर लिएर एक स्वतन्त्र सार्वभौम भूभाग तयार गर्नु। यस सङ्गठनको प्रमुख स्थापनाकार आमानुल्ला खान आफ्नो सङ्गठनको लक्ष्यबारे प्रायः नै भन्थे-- "United, neutral and federal republic of Kashmir"। उनीहरू कश्मिरको परम्परागत सूफी विचारले प्रभावित थिए, तर 80को दशकको शेषभागमा आएर उनीहरू आफ्नो विचारबाट विचलित भयो। सङ्गठन पाकिस्तानी आईएसआई-को प्रभावमा आउन थाल्यो। उनीहरूमाथि भारत युनियनको राजकीय हमला, गिरफ्तारी, हजारौं युवकहरूको रहस्यजनक तरिकाले हराउनु र अर्कोतिर पाकिस्तानबाट क्रमसँगै उग्र साम्प्रदायिक र आतङ्की हमला हुन थाल्यो। पाकिस्तानको आइएसआई पाकिस्तानको सेना शासक जेनरल जिया उल हकको समयमा गठित भएको थियो। जुन अमेरिकाको CIAको सहयोगीको रुपमा काम गर्थ्यो। अफगानिस्तानबाट सोभियत लालसेनालाई खेद्न यसलाई अमेरिकाले उपयोग गरेको थियो। 1989-मा सोभियत लाल सेना अफगानिस्तानबाट बिदा लिएपछि यो सम्पूर्णरुपमा कश्मिरको राजनैतिक माहोल लिएर मनोनिवेश गऱ्यो। अनि यसपछि विस्तारविस्तारै कश्मिरको उथलपुथलपूर्ण राजनैतिक स्थितिमाथि दखल कायम गऱ्यो। यसरी कश्मिरि जनताको अस्मिता दुइ देशको चलखेलबीच चेप्टियो।
जम्मै उपत्यकामा जुन बिद्रोहको आगो बालेको थियो त्यसलाई धमिलो पारीदिएको थियो पण्डितहरूको निष्क्रमण प्रकरणले। उनीहरू थिए कश्मीरको अल्पसङ्ख्यक समुदाय। 1981को जनगणनाअनुसार कश्मिरमा हिन्दु आवादी थियो करीब 4%। त्यसमध्ये एउटा ठूलो अंश नै कश्मिरी पण्डितहरू थिए। 1989-90 तिर यिनीहरूको जनसङ्ख्या थियो करीब एक लाख तीसदेखि चालीस। वर्तमानमा यिनीहरूको ठूलो अंश भारतको विभिन्न ठूल्ठूलो शहरहरूमा बसोबासो गर्दैछन्, अनि जिम्मेवार उच्च प्रशासनिक पदहरूमा काम गर्दैछन्। 1990 को फेब्रुअरी-मार्चतिर विद्रोह जब चरममा पुग्यो, त्यतिबेला प्रायः एक लाख कश्मिरी पण्डितहरू उपत्यका छोडेर जम्मु र दिल्लीतिर भागे। यो घटनाले भारतको राजनीतिको आँगनमा नयाँ आयाम ल्यायो। हिन्दुवादी सङ्गठनहरूले 'एथ्निक क्लिन्जिङ्ग'को आरोप लगाउँछ भने कश्मिरिहरूले यसलाई उनीहरूको सङ्घर्षलाई धमिलो पार्न र हिंसा फैलाउन भारतको प्रशासनले गरेको योजना हो भन्छन्। उनीहरूको आरोप हो, खासगरी जम्मु कश्मिरको त्यसताका राज्यपाल जगमोहनले इच्छाकृत रुपमा कश्मिरी पण्डितहरूको मनमा इस्लामफोबियाको आगो बालेर उनीहरूको स्वतन्त्रता आन्दोलनको चरित्र साम्प्रदायिक हो भनेर देखाउन खोजे।
विपरीत ध्रुबमा रहेको यसका दुईवटा मतलाई राम्ररी नियाल्न जरुरी छ। यतिबेला उग्रवादीहरूले भारत सरकारको गुप्तचर भन्दै मनपरी हत्या गरे। 1989 को सेप्टेम्बरदेखि अर्को वर्षको फेब्रुअरी-मार्चसम्म जति जनालाई उनीहरूले हत्या गरे, त्यसमध्ये केही उच्च प्रशासनिक र विभागीय पदमा कार्यरत कश्मिरि पण्डितहरू थिए। त्यही अवधिमा Independent Initiative of Kashmir-को रिपोर्टअनुसार गुप्तचर संदेह गरेर उग्रबादीहरूको हातमा हत्या भएको एकसयजना मध्ये 32 जना हिन्दु थियो, बाँकी 87 जना मुस्लिम थिए। उनीहरूको हातमा मरेको हाइप्रोफाइल कश्मिरि पण्डितहरूमध्ये प्रमुख थिए बिजेपीको कश्मिर युनिटको प्रेसिडेन्ट अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जसले एक दशकअघि JKLFको सस्थापक मकबुल भटको मामिलामा मृत्युदण्ड सजाय सुनाएका थिए। यस्तो प्रभावशाली कश्मिरी पण्डितको हत्या भएकोले यस समुदायको आममानिसको मनमा डर उत्पन्न भयो र उनीहरू घर छोडेर भाग्न थाले। फेरि, उग्रवादीहरूअनुसार कुनै समुदायका मानिसहरूको हत्या होइन, भारत सरकारको गुप्तचरको हत्या नै उनीहरूको उद्देश्य हो। अनि आर्थिक-सामाजिक कारण पनि थियो। कश्मिरको सरकारी नोकरीहरूमा कश्मिरी पण्डितहरूको बर्चस्व धेर थियो, यसलाई पनि मुस्लिमहरूले थिचोमिचोको रुपले हेर्थ्यो। राजाहरूको पालादेखि नै यस्तो थियो।
कश्मिरको यतिबेलाको नाराहरूमा इस्लामिक स्लोगानको उपयोग हुन थाल्यो तापनि सामाजिक बञ्चनाले बनिएको गुनासो नै मुख्य थियो। अनि यस घटनापछि कश्मिरबाट पण्डितहरूलाई खेद्ने घटना भारतको राजनैतिक माहोलमा ठूलो भएर देखियो। तर साम्प्रदायिक हिंसा भने कश्मिरको परम्परा होईन। सद्भाव र सहावस्थान वा कश्मिरियत नै कश्मिरको परम्परा हो। धेरै यस्ता पण्डितहरूले भनेका छन् कि जुन दिन उनीहरू उपत्यकामा फर्केर आए, छिमेकी मुस्लिमहरूले उनीहरूलाई सादर स्वागत गरे, सम्पूर्ण महल्लामा मिठाई वितरण गरेर उत्सव पालन गरे। केही पण्डितहरू स्वतन्त्रताकाङ्क्षी उग्रवादी ग्रुपहरूप्रति आफ्नो समर्थन पनि दिन्छन्। केही मुजाहिद गुठहरूले पत्र-पत्रिकाहरूमा विज्ञापन दिएर कश्मिरी पण्डितहरूलाई आफ्नो भूभागमा फर्केर आउने आह्वान जनाए। त्यसरी नै उनीहरूले स्थानीयहरूलाई सतर्क गरिदिए कसैले पण्डितहरूको सम्पत्ति दखल नगरियोस् भनेर।
1990 देखि कश्मीरमा नयाँ उभारले बनिएको आजादीको सङ्घर्ष विभिन्न उतारचढावको बाटोबाट गुज्रियो। विगतको दुइ दशकदेखि बेलाबेला आजादीको सङ्घर्ष अलिक कमजोर हुँदा पाकिस्तान सहयोगप्राप्त उग्रवादीहरूले गरेको आत्मघाती हमलाहरू पनि देखिँदै छ। सन 1987-88 तिर कश्मीरी युवाहरूको हातबाट विरोधका जुन ज्वालामुखीहरू बल्न थालेको थियो, 1990 मा त्यो चरममा पुग्यो। मुठ्ठीभर युवाहरूको सङ्घर्षमा मात्रै सीमित नभएर यस सङ्घर्ष जनान्दोलनको रुप लिनु थाल्यो। अहिलेसम्म गणतान्त्रिक तरिकाले भारतको विरोध गरिरहेका मानिसहरू अब लाखौंको सङ्ख्यामा सडकमा ओर्लिन थाले। गुन्जिनु थाल्यो नयाँ नारा— "कश्मीर मागे आजादी"।
श्रीनगर र वरपरका क्षेत्रहरूमा असङ्ख्य मानिसहरूको सक्रियता JKLFको लागि पनि अप्रत्याशित थियो। हुनु त यतिबेलादेखि उनीहरूको आह्वानमा ‘भारत अधिकृत कश्मिर’ देखि ‘पाकिस्तान अधिकृत कश्मिर’ सम्म अनि फेरी विपरित दिशामा ‘ब्रेक द बोर्डर्स’ नामक हजारौं मानिसका पैदलयात्राहरू गरेर JKLFले आजाद कश्मिरको समर्थनमा अनि दुवै देशको विरुद्धमा त्यहाँका जनताका मनसाय देखाउदै अगाडी बढ्यो। अर्कोतिर शुरु भयो श्रीनगर, सुपुर, बारमुला लगायत धेरै ठाउँमा हजारौंका प्रतिवादी जुलुस, ‘शहिद’हरूलाई लिएर शोकयात्रा अथवा ढुङ्गा हान्ने विरोधहरू। बिस्फोट र हत्याको घटनाबाट JKLFको उत्थान भए तापनि बिस्तारै JKLF ले गणतान्त्रिक प्रक्रिया र गणतान्त्रिक आन्दोलनपट्टी ढल्क्यो। एकातिर, भारतीय मुलधारको पार्टीहरूसँग साठगाँठ राख्ने क्षेत्रीय पार्टीहरू थियो, अर्कोतिर नब्बेको दशकमा JKLFको नेता यासिन मालिकले बारम्बार JKLFको धर्मनिरपेक्ष अडानको कुरा गरे। पाकिस्तानको राजनेताहरूले पनि बुझ्यो कि JKLFले उनीहरूको उद्देश्य पुरा गर्दैन। उनीहरूको समर्थन विस्तारै मुजहिदीन गुठहरूप्रति गयो। भारत राष्ट्रको लागि पनि पाकिस्तानको सहयोगलाई बहाना बनाएर मुजहिदीनहरूको खोजी र दमनको दौरान धेरै कश्मिरि आवाममाथि अत्याचार चल्दै गऱ्यो। JKLF कमजोर हुँदै गयो, र पाक-सहयोगमा चलेको उग्रवादी गुठहरू बढदै गयो। भारतीय सेनाद्वारा आन्दोलनकारीहरूमाथि अत्याचार, जनसंहार, यहासम्मकि नारीहरूमाथि बलात्कारको घटना अनि अर्कोतिर उग्रवादीहरूद्वारा सेनामाथि आक्रमणको सिलसिला जारी छ अझपनि। 1990 कै जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म, भारत सरकारले Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) लगायत धेर ऐनहरू लागु गरेर कश्मिरमा एक प्रकारको सैन्य शासन स्थापना गऱ्यो। कश्मिरका सडकहरू, सार्वजनिक ठाउँहरू, बजार क्षेत्रहरू सशस्त्र अर्धसैनिक बलले भरियो । प्रत्येक सात जना कश्मीरीको लागि एकजना अर्धसैनिक तैनात भयो। यस्तै स्थिति जारी छ अहिले पनि।
आज कश्मिर प्रकरणलाई इतिहासको यसै राजनीतिक निरन्तरतामा हेर्नु पऱ्यो। कश्मिरको अनुच्छेद 370 हटाउनु अथवा विशेषाधिकारको बहसलाई पनि एतिहासिक अनि राजनीतिक आयामबाट हेर्नु जरूरी छ। बलजफ्ती इतिहासको खोटहरू मेटाउँदैमा मानिसको अस्मिताहरू मेटिन्न भन्ने कुरो दार्जीलिङका जनतालाई त राम्ररी नै थाहा छ।
