नारी मुद्दा : यथार्थ र राजनीति

जानुका दाहाल

भोट र नारी सशक्तीकरण

‘अब के दिउ त नयाँ गहकिलो नारी योजना?’ 5 बर्से कार्यकाल पुरा हुनै लाग्दा सोच्न थाल्छन् सत्तासीन महोदयहरू। कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा धेरै नारीहरूले खोजिरहेका पुरा डोजको सपना दिन्छन् ‘नारी सशक्तीकरण’। यसमा धेरै योजनाहरू पर्छन्। देशमा भइरहेका दण्डनीय अपराध विरुद्ध नारी सुरक्षाको योजना, नारी शिक्षा र समानता आदि इत्यादि। यी जम्मै विज्ञापनहरू सुनेर। सत्ताको औसरवादी चरित्र बुझ्न नसक्ने नारीहरू मख्क पर्छन् र सोच्न थाल्छन् ‘अब हाम्रो दिन फेरिने भो’। खुसी भएर भोट हाल्छन्। तर यो बदमास सत्ताले वाचा अनुसारका कुनै पनि नारी योजनाहरू पुरा गर्दैनन्। पुन अर्को 5 वर्षका निम्ति नारी सशक्तीकरणका तिनै पुराना वाचाहरू मोडीफाइ गरेर चुनाव बजारमा पेस गर्छन्। भारतीय बुर्जुवा व्यवस्थामा यसरी नै चल्दै छन् नारी सशक्तीकरणको विकास क्रम।

शक्तिशालीले निर्बलको सिकार गर्ने प्राकृतिक नियमको उदाहरण पेस गरेर नारी शोषणलाई समाजको सुहाउँदो स्थितिको रूपमा सहजै स्वीकार्छन् शोषक विचारधाराका मानिसहरू। हुन त यो मानव समाजमा लागु हुने नियम नै होइन। प्रकृतिले नारी-पुरुषको शारीरिक बनौटमा जे जति भेद राखेको छ त्यो रिप्रोडक्सनको अनुकूलताका निम्ति हो। विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको तथ्य हो ‘नारीहरू बौद्धिक रूपमा पुरुष भन्दा अगाडी हुन्छिन्’ अनि स्वतन्त्र नारीहरू स्वयम्ले स्पष्ट गरिसकेका छन् कि ‘नारीहरूको शारीरिक सामर्थ्य पनि पुरुषमा भन्दा कम छैन’।

श्रम शोषण र नारी

वास्तवमा ‘शोषण’ कमजोर व्यक्ति वा सम्प्रदायमाथि गरिने थोक हो। संसारका धेरै कमजोर सम्प्रदाय शोषणको जाँतो भित्र छन्। तिनै शोषित समुदाय भित्रै पनि शोषित भइरहेको, माथिल्लो तह देखी आश्रय क्षेत्रसम्म स्तर-स्तरका अवहेलना झेलिरहेको ठुलो जमात नारीहरूकै छ। बृहत् सङ्ख्याका नारीहरूको अवस्था लगभग हरेक ऱाष्ट्रियता, संस्कृति, धर्म आदिको गुलामको रूपमा नै स्थापित छन्।

ऐतिहासिक रूपले प्रमाणित कुरा हो ‘सभ्यताको विकासक्रमको सुरुवातमा नारीहरू पनि पुरुषहरू सरह सम्पूर्ण अधिकारका भागीदार थिए’। कालान्तरमा केही सङ्कुचित विचारधाराका पुरुषहरूको प्रभुत्वमा नारीहरूको अधिकार खोसियो। त्यहीँ देखि आजसम्म सचेत नारीहरू दमन विरुद्ध सङ्घर्षरत छन् अनि अचेतन नारीहरू दासत्वलाई भाग्य ठानेर कष्टपूर्ण जीवन जिउँदै छन्।

समयको वेगसँगै उदारवादी/प्रगतिवादी धारणा भएका केही मानिसहरूले क्रान्तिको फेर समातेर आमूल परिवर्तनको नयाँ अध्याय विकास गरे। तब नै धेरै राष्ट्र, धर्म, सम्प्रदायका कानुनमा नारीवादले स्थान पायो। तथापि समग्रमा हेर्नु हो भने नारी असुरक्षा भने आज पनि बढ्दो क्रमै छ। नारी शोषणका परिष्कृत तरिका सुरु भएको छ। यौन शोषण, श्रम शोषण, स्वतन्त्रताको सिमा, सामाजिक मान्यता अहिले पनि फस्टाएकै छन्। 

पुँजीवादले उसको आवश्यकता अनुसार नारीहरूलाई घरबाहिर(कार्यक्षेत्रसम्म) तान्ने काम त गरेको छ तर यसले श्रम शोषणको घेरालाई अझै फराकिलो पारिदिएको छ। पितृसत्ताको आडमा पारिवारिक हैकमवाद र पुँजीवादको मुनाफाकृत योजना क्षेत्रमा नारीहरू असुरक्षित र शोषित छन्। यी नै नारी विरोधी व्यवस्थालाई अन्त गर्न नारीहरू आफ्नो अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत छन्। 

तथ्य र यथार्थ

नारी उत्पीडन र असुरक्षाको घटनाले भारतको अनुहार असाध्य कुरूप देखिन्छ। भारतीय नारीहरूको दर्दनाक स्थिति हेर्नु हो भने ‘नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्युरो अफ इन्डिया’को आँकडा नियाल्नु जरुरी छ। नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्युरो अफ इन्डियाले सार्वजनिक गरेको आँकडा अनुसार वर्ष 2016-मा आधिकारिक पुष्टि अनुसार 3.3 लाख नारी हिंसाका घटनाहरू छन्। दाइजो प्रथाका कारण 7,621 नारीहरू हत्या भएको छ। थानामा 38,947 बलात्कारका घटना दर्ता भएको छ। 27,344 नारीसँग यौन शोषणका घटना भयो। ‘जर्नल हर देश’को रिपोर्ट मान्नु हो भने विश्वमा सबै भन्दा धेरै बलात्कार हुने देशहरूमा भारत 5 औ नम्बरमा पर्छ।

नारीहरू कहिले घरभित्र शोषित हुदैछन् त कहिले कार्यस्थलमा। कहिले शारीरिक यातनाका सिकार हुन्छन् त कहिले मानसिक प्रताडना। यो बुर्जुवा शासन व्यवस्थामा नारीहरूमाथि श्रमशोषणको जरा त अझ विस्तृत रूपमा फैलिएको छ। संसारमा 872.3 मिलियन मानिसहरू गरिबी रेखामुनि जीवन बिताउँछन्। वर्ष 2011-को उक्त आँकडामा भारत तेस्रो स्थानमा पर्छ। अर्थात् भारतको कुल जनसङ्ख्याको 22 प्रतिशत यस सुचीमा छन्। यस्तो स्थितिले समानता सङ्घर्षको गतिविधिमा अहम भूमिका खेल्छ। अक्सफमको नारी सम्बन्धी एउटा रिपोर्टले भन्छ ‘सहरी नारी दिनमा 312 मिनेट अनि ग्रामीण नारी दिनमा 291 मिनेट ‘बिना पैसा’ काम गर्छन्। नारीहरू यसरी ‘अनपेड’ काममा आफ्नो पुरा समय खर्चिन्छन्। यसैले सामाजिक दमन सँगसँगै आर्थिक रूपमा पनि नारीहरूलाई कमजोर बनाइन्छ। पारिवारिक हैकमवाद र सामाजिक जडताका कारण प्राय नै नारीहरूले असुरक्षित र अवहेलना महसुस गरिरहेका तापनि खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्।

भारतमा मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नीति छ यसले गर्दा अप्रयत्यक्ष रूपमा देशको शासन व्यवस्थामा पुँजीवादीहरूकै हातमा छ। देश स्वतन्त्र भए यता नै शासकहरूलाई पुँजीपति वर्गले आफ्नो फाइदा अनुकूल प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। तर हामी चाहिँ ‘गणतन्त्र व्यवस्थामा छौ भन्दै नाक घोक्र्याउछौँ, भोट पनि हाल्छौँ’। तर शासक गर्वले गणतान्त्रिक मूल्यको हत्या गरेर फासीवादी चरित्र देखाइसकेको छ। सत्ताको आलोचना गर्नसाथ देशद्रोही ठहराइन्छ, जेन-नेल गरिन्छ, घर कुड्की हुन्छ, कि त हत्या हुन्छ। यस्तै छ गणतन्त्रिक भारतको वर्तमान चरित्र।

फासीवाद र नारी अधिकार

भारत आज संवैधानिक रूपमा गणतान्त्रिक व्यवस्था नभएर फासीवादी सिद्धान्त अनुसरण गरिरहेको छ भन्नुमा कुनै दुइमत हुँदैन। देशमा आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दो छ। सरकारको उग्रहिन्दुत्ववादी नीतिको कारण देशमा जातीय हिंसा दिनदिनै बढ्दै छ। राष्ट्र, राष्ट्रिय सुरक्षा नै महत्त्वपूर्ण हो, जनता केही पनि होइन। यसैले सत्ताको हित विरुद्ध केही पनि काम गर्नुहुँदैन भन्ने फासीवादी सिद्धान्तका उदाहरण हुन्। जसले गर्दा जनताको वुनियादी समस्या र मागहरू राजनीतिक बहसदेखि टाढिएको छ। फलस्वरूप सर्व साधारणले कष्टपूर्ण जीवन भोग्नु परिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा नारी अधिकार र सुरक्षाका मुद्दाहरू हराइसकेको छ। 

यता पश्चिम बङ्गाल राज्य नारी मुख्यमन्त्री भए तापनि नारी सुरक्षा र अधिकारको त कुरै छोडौँ जनताको गणतान्त्रिक अधिकारसमेत खोसिएको छ। गोर्खाल्याड आन्दोलन कालमा निर्दोष जनतामाथि गोली चलाउनु, मिडिया र इन्टरनेट सुविधाहरू बन्द गरेर वाकस्वतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गर्नु जस्ता राज्य आतङ्कले बुर्जुवा सत्ताको जनविरोधी चरित्र स्पष्ट हुन्छ। अब यस्तो स्थितिमा नारीहरूले गणतान्त्रिक अधिकारसँग सँगै आफ्नो सुरक्षाको आवाज उठाउनु बाहेक अन्य विकल्प छैन। 

कुनै पनि बुर्जुवा देशको शासन व्यवस्थाभित्र जनताको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी सfमा तय गरिएका हुन्छन् अनि व्यवस्थाले पनि संवैधानिक नीति अनुरूप उसको कर्तव्य पुरा गरेको हुनुपर्दछ। तर वर्तमान बुर्जुवा व्यवस्थाले जनताका जम्मै अधिकारहरू खोसिसकेको छ। आजको जनविरोधी व्यवस्थामा नारी सशक्तीकरण केवल राजनीतिक नारा र चुनावी विज्ञापन मात्र हो। यसैले नारी असुरक्षा र नारी हिंसा जस्ता असामाजिक घटनाहरूको जिम्मेदार देशको वर्तमान शासन व्यवस्था नै हो। यी घटनाक्रमहरूले शासन व्यवस्थाको अकर्मण्यतालाई पृष्टी गर्छ। शासन व्यवस्थाले गणतन्त्रको मर्यादा पार गरेर केवल सत्ता बचाउन अतिवादी नीति अपनाइरहेको कारण नै देशमा अनैतिक कार्य र गतिविधिहरू भइरहेको छ। जबकि प्रजातन्त्रिक गणतन्त्रमा शासकले राज्यको होइन जनताको विकास र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्दछ। तर यसको ठिक उल्टो यहाँ भने सत्ता बचाउन केन्द्र र राज्य सरकार दुवैले साम, दाम, दण्ड अपनाइरहेको छ। यो फासीवादी सिद्धान्तको एउटा स्वरूप हो। यस्तो अतिवादी शासन व्यवस्थामा नारी असुरक्षाको सङ्कट अझ धेर बढेर जान्छ।

कुनै पनि स्थानमा जब जब सङ्कट आइपर्छ त्यस क्षेत्रका पीडित वर्गमाथि नै धेरै शोषण हुने गरेको ऐतिहासिक उदाहरणहरू छन्। यसैले भारतको फासीवादी व्यवस्थामा पनि नारीहरूकै धेर शोषण हुने सम्भावना छ। यस बारे समयमै सम्पूर्ण उत्पीडित नारी वर्ग र गणतान्त्रिक पक्षधरहरू जागरुक हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।