वेज कोड, श्रम कोडहरू अनि...

शमीक चक्रवर्ती

हालैमा लोकसभा र राज्यसभामा पारित भयो वेज कोड बिल 2019। श्रम  भन्ने कुरो संविधानअनुसार संयुक्त सूचीमा (Joint List) अर्थात् राज्य र केन्द्र दुवै सरकारको संयुक्त जिम्मेवारीको रहे तापनि राज्यको अधिकारलाई उपेक्षा गर्दै 5 जुलाई 2019 को बजेट भाषणमा असंवैधानिक तरिकाले विभिन्न श्रम कानुनहरूको कोडीकरण गर्ने अभिप्राय राखियो। त्यसपछि 23 जुलाईको दिन सरकारले मजदुरी संहिता विधेयक (कोड अन वेजेस बिल) 2019 र पेसागत सुरक्षा, स्वास्थ्य अनि कार्यस्थितहरू सम्बन्धित संहिता विधेयक (अक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एन्ड वर्किंग कंडीशन्स कोड बिल) 2019 लाई लोकसभामा अनि त्यस पछि राज्यसभामा पेस  र पारित गरायो। अब यसबारे देशभरि होहल्ला पनि भइरहेको छ। हाम्रा यतातिर दार्जिलिङको एमपीले राखेका वक्तव्य लिएर सामाजिक सञ्जाल अनि अखबारहरूमा निकै चर्चा भयो। सुख्खा माटोमा पानी परेझैँ हर्षित भयो यताका धेरैजनाले। हाम्रा यताबाट चुनिएका पहिलाको सबै जनप्रतिनिधिले संसद्मा गएर मौन बस्थे, यिनले त कमसेकम केही बोल्नु हुँदैछ भनेर हल्ला सुनियो। तर के भन्दै छन्, त्यसबारेमा नियालेर हेर्नु जरुरी छ। अनि के के छ यस वेज कोड बिल लगायत नयाँ श्रमसंहितामा? 

वेतन संहिता सरकारको तर्फबाट परिकल्पित चारवटा संहिताहरूमध्ये एक हो। यी चारवटा संहिताहरूले पुरानो 44 वटा श्रम कानुनको जग्गा लिने वाला छ। यसरी नै, वेतनसँग सम्बन्धित मौजुदा 4 वटा श्रमकानुनहरू— न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948, मजदुरी भुक्तान अधिनियम 1936, बोनस भुक्तान अधिनियम 1965 र समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 अनि त्यससित श्रम बोर्डहरूलाई खतम गर्नलाई बनिएको वेतन संहिता-2019 द्वारा निकै चलाखीपूर्ण रूपले मजदुरहरूका अधिकारमा कटौती गरिएको छ । 

याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भने यी तमाम धाराहरूमा धेरै पुरानो कुराहरूलाई बरकरार राखे तापनि त्यससित केही यस्ता शब्द जोडिदिएको छ, जसले गर्दा पूर्ववर्ती कुराहरूको कुनै अर्थ नै रहँदैन। यसमै लुकेको छ चलाखी ! 

यस विधेयक अनि जम्मै यस्ता प्रस्तावहरूको उद्देश्य बताइएको छ कि यसले पुँजी लगानीलाई मद्दत गरेर अनि आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन दिएर निवेशलाई आकर्षित गर्नेछ। यी चार संहिताहरू 1) वेतन, 2) सामाजिक सुरक्षा, 3) औद्योगिक सुरक्षा अनि कल्याण र 4) औद्योगिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ।

30 जुलाई, 2019 को दिन लोकसभामा ज्याला सम्बन्धित विधेयक (Wage Code Bill) पारित भएपछि, मजदुरहरूको लागि अहिले जति पनि सुरक्षात्मक ढाँचा थियो, त्यसको विघटन साँच्चै नै सुरु भयो। लोकसभा पछि राज्यसभामा पनि पारित भएर यस संहिता अब वास्तविक कानुनको हिसाबले आउने वाला भयो। वेतनको तीन आवश्यक विशेषताहरूलाई यस नयाँ पारित भएको संहिताको माध्यमबाट बदलिइन्दैछ। ती हुन— न्यूनतम ज्यालाको राशीको हिसाब कसरी गरिनेछ, कार्य दिवस के हुनेछ र कुन तरिकाले यस कानुनलाई लागु गरिनेछ । 

यी सबै परिवर्तनले वेतन सम्बन्धित श्रम कानुनहरूको सुरक्षात्मक प्रकृतिलाई प्रभावी तरिकाले नष्ट पारी दिन सक्छन्। श्रमिकजनताका लामो सङ्घर्षको इतिहासले पहिलाको यस्ता कानुनहरूभित्र मजदुर पक्षधर धेरै तत्त्वहरू जोडिएको थियो। यसको भित्री सोचाइ के थियो भने, मजदुर एक वञ्चित तहकाबाट आएको हो र सामाजिक अनि आर्थिक रूपले मालिकहरूको शोषण-उत्पीडनलाई सामना गर्न असमर्थ छ। अनि त्यही कारण उनीहरूलाई सुरक्षात्मक कानुनको आवश्यकता छ। जबकि वर्तमान केन्द्र सरकारको दृष्टिकोणमा नयाँ सोच कस्तो हो भने, यी संहिताहरूमा सुनिश्चित गरिएको छ कि यस्ता सुरक्षाको कुनै जरुरत छैन। श्रमिकको सुरक्षा होइन, मालिकको निवेश नै मूल लक्ष्य हो। अनि यसले मालिकहरूले कमभन्दा कम वेतन दिएर असहाय श्रमिकहरूबाट ज्यादा से ज्यादा काम लिन खुल्ला छुट पायो। 

न्यूनतम ज्यालाको हिसाब अब कसरी गरिनेछ?

नयाँ पारित गरिएको संहिताअनुसार, न्यूनतम मजदुरीको हिसाब र त्यसबारे फैसला केन्द्र वा राज्य सरकारहरू ("उपयुक्त सरकार") द्वारा हुनेछ, र कतिवटा कारकहरूमाथि विचार गरेर यसको राशी तय गरिनेछ। संहितामा यसबारे लेखिएको छ--

धारा 6 (6) — मजदुरीको न्यूनतम दर निर्धारणका निम्ति उपयुक्त सरकारले—

(क) अकुशल, कुशल, अर्ध-कुशल र अति-कुशल वा भौगोलिक क्षेत्र वा दुवै नै श्रेणीको हिसाबले काम गर्नलाई श्रमिकहरूको आवश्यक कौशललाई ध्यानमा राखिन्छ; अनि 

(ख) श्रमिकहरूका कुनै श्रेणीको लागि मजदुरीको न्यूनतम दर तय गर्नसाथ काम गर्ने स्थितिको कठोरता, जस्ता कि— तापमान वा नमी, खतरनाक काम वा प्रक्रिया सहनु वा भूमिगत कार्य, जुन सम्बन्धित सरकारद्वारा निर्देशित गरिएको छ— त्यसलाई ध्यान दिन सकिन्छ; अनि—

(ग) मजदुरीको न्यूनतम दर यसरी निर्धारणको मानदण्ड यस प्रकारले निर्धारित गरिनेछ।

ध्यान दिनुहोस्, अबदेखि वेतन तय गरिने प्राथमिक कारक कौशलता (Skill) वा भौगोलिक क्षेत्र भयो— यही कारणले खण्ड (क) मा भनिएको छ कि ‘कौशलतालाई ध्यानमा राखिन्छ’ यसबारे विचार गर्नु अनिवार्य हो। अर्को खण्ड (ख) मा भनिएको छ-- सरकार निर्धारित (अनिवार्य होइन) खतरनाक वा भूमिगत कामको गम्भीरताबारे ‘ध्यान दिन सकिन्छ’! अन्तमा, खण्ड (ग) मा भनिएको छ कि मजदुरी तय गर्ने मानदण्ड 'निर्धारित गर्न सकिनेछ’! अर्थात् सरकारको भूमिकालाई अस्पष्ट बनाइदिएको छ। 

धारा 6 (4), धारा 16 र धारा 17 अनुसार अब पारिश्रमिक घण्टाको हिसाबले, वा दिन, साप्ताहिक, पन्ध्रमा, वा महिनाको हिसाबले तय गर्न सकिन्छ। जुनचाहिँ कामको लागि मजदुरीको न्यूनतम दर; वा आंशिक कामको लागि मजदुरीको एक न्यूनतम दरको हिसाबले दिइनेछ । भनेपछि, अब रोजगार घण्टा वा दिनको हिसाबले पनि दिन सकिन्छ, महिनाको हिसाबमा दिने बाध्यता पनि रहेन। बेलगाम अस्थायी/बिघा कामको दैलो खोलिदियो सरकारले। अनि यस्ता कामहरू सुख्खा ज्यालाको हिसाबले अर्थात् सबै फेसिलिटी बिनाको हुन्छ भन्ने कुरा त सर्वविदितै छ।

यी सबको अर्थ के हो? छोटकरीमा, न्यूनतम ज्याला अब मजदुरको कौशलमाथि आधारित हुनेछ, र कामको कठिन स्थितिलाई पनि ध्यानमा राखौला। बस्, यति नै। ईतिहासको बाटोमा बनिएका मिनिमम वेजको माईलखुट्टीहरू बाटोमै हरायो ! 

यी प्रावधानहरूद्वारा नै केन्द्र सरकारले न्यूनतम मजदुरी तय गर्नपछाडि रहेको आधारभूत विचारलाई खतम पारिदिएको छ। खासमा कुरा के हो भने, एक श्रमिक र तिनको परिवारलाई जीवित रहनलाई आवश्यक ज्याला हो मिनिमम वेज (जीवित रहनलाई ज्याला मात्रै हो, यो उचित मजदुरी भने होइन) । यसमा कौशलता, भौगोलिक क्षेत्र, सम्बन्धित सरकार र मालिकको इच्छा भने प्राथमिकता नपाउने थियो। ईतिहासको बाटोमा मान्यताप्राप्त मानदण्डहरूले पाउनुपर्थ्यो । तर भएन।

1948को मिनिमम वेज अधिनियम बनिएको थियो। त्यसपछि 1957मा 15औ भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) ले (ट्रेड युनियनहरू, मालिकहरू र सरकारको प्रतिनिधि यसमा सामेल थियो) न्यूनतम मजदुरी हिसाब गर्ने एक विस्तृत विधि बनाएको थियो—

मजदुर परिवारको (दुइजना वयस्क ‍+ दुइजना नानी‍‍ = जम्मा तीनजनाको ईकाई) सदस्यहरूको लागि प्रति दिन कमसेकम 2,700 क्यालोरी खाना (त्यसका निम्ति डा. एक्रयेडको फर्मुला), वर्षमा 18 गज लुगा, आवासको खर्च, अन्य उपभोगको कुराहरूको (जस्ता— साबुन, इन्धन, किराया, परिबहन आदि) निम्ति मिनिमम वेजको 20% आदि कुराहरू 15अौ ILC को प्रस्ताव हो। पछिबाट 1992 मा, सुप्रीम कोर्टले (रेप्टाकोस ब्रेट कम्पनीको मुद्दामा) न्यूनतम ज्यालाको हिसाबमा अझै राशि थप्यो— नानीहरूको शिक्षा, मनोरञ्जन, बिहा-मराऊ जस्ता अवसरको लागि, अनि अवकाशपछिको खर्चको निम्ति जम्मा वेतनको 25 प्रतिशत यी कुराहरूको लागि जोड्नु पर्छ भनेर बतायो। तबदेखि, न्यूनतम मजदुरी दरलाई तय गर्न पुरै देशमा यसको पुष्टि र उपयोग गरियो। यसलाई 2016 मा भएको 46 औ ILC सम्मेलनले पनि पुष्टि गऱ्यो, जुन सम्मेलनको उद्घाटन स्वयं मोदीले नै गरे। 

1948 देखि आजसम्म विकसित भएका मिनिमम वेज निर्धारणको लागि यी सबै मापदण्डहरू अब फ्याँकिएको छ। नयाँ कानुनले स्वयं नै तय गरिँदै छ कि वेतन निर्धारणको लागि कुन कारकहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हो। तर त्यसमा पहिलाको कुनै पनि कार्य प्रणाली वा विधि सामेल छैन। नयाँ संहितामा सिधा कुरा यति मात्रै भनिएको छ कि फ्लोर लेभल मिनिमम वेज रू. 178 हुनुपर्छ, जुनचाहिँ दुई वर्ष अगाडी सूचित गरिएको न्याशनल फ्लोर लेभल मिनिमम वेज (कम्तिमापनि जुन मिनिमम वेज दिनुपर्छ) रू. 176 भन्दा केवल दुई रुपियाँ बढोत्तरी हो। 2015 मा यो न्याशनल फ्लोर लेभल मिनिमम वेज रू.160 थियो, 2017 मा यसलाई 10 प्रतिशत बढोत्तरी गरेर रू. 176 गरिएको थियो । अनि यसपाली दुई रूपियाँ मात्रै बढोत्तरी । महंगाईको दर के दुई वर्षमा दुई रुपियाँको हिसाबले बढेको छ र?

अर्को कुरा के हो भने यस रू. 178 को मतलब महिनामा रू. 4628 हो। यो सरकार आफैले बनाएको एक्स्पर्ट कमिटीको सुझावको आधाभन्दा पनि निकै कम्ती हो। जनवरी 2018 मा मोदी सरकाले पुरानो सरकारी कमिटीलाई नकारेर फेरी अनुप शतपथीको नेतृत्वमा बनाइदिएको अर्को कमिटीको प्रस्ताव पेस भएको थियो जनवरी 2019 मा। त्यो प्रस्तावमा पनि मिनिमम वेजको हिसाब गर्दा थुप्रै कुरालाई घटाइदिएको थियो, जस्तै 2700 क्यालोरी खानाको बदलीमा 2400 क्यालोरी खानाको हिसाब लिइएको थियो। भोको पेटले पनि हाम्रा देशको मजदुरहरूले काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त देशको एक्स्पर्टहरूलाई पनि थाह छ नि ! अन्त्य, त्यो एक्स्पर्ट कमिटीद्वारा कम्तीमा पनि रू. 375-447 / प्रतिदिनको (अथवा रू. 9,750 - रू. 11,622 प्रति महिना) सुझाव थियो। तत्काल मनपरी तरिकाले बताइएको यो फ्लोर लेभल मिनिमम वेजको राशि 2016 को 7औ पे कमिसनको सुझावको एक-चौथो हो। पे कमिसनको प्रस्ताव चाहिँ मिनिमम वेज तय गर्ने मान्य आधारहरूलाई विवेचना गरेर रू. 692 / प्रतिदिन अथवा रू. 18,000 /प्रति महिनाको प्रस्ताव दिएको थियो। अब विचार गर्नुहोस् सरकारले आफ्नै कमिटीको अनि ILCको सुझावलाई कस्तो अचम्म तरिकाले नकाऱ्यो। अहिले नै भारतको 31 वटा राज्य र युटीमा मिनिमम वेज यसभन्दा ज्यादा नै छ? त के त्यसलाई पनि घटाउने? अब, कति क्यालोरीले श्रमिकको जीवन चल्छ भनेर बताईदियोस सरकारले पनि! संसारको मानिसले सुनोस्! 

अहिलेसम्म मिनिमम वेज सूचित हुन्थ्यो पञ्जीकृत (Scheduled) उद्योगहरूको निम्ति। यताका र आसामका चिया उद्योग पञ्जीकृत भए तापनि मिनिमम वेज भने लागु भएको छैन। दार्जिलिङको एमपीले भनेका आसामको चिया उद्योगमा मिनिमम वेज छ भन्ने कुरा पनि गलत हो। त्यहाँको सरकारले एडभाइजरी कमिटी बनाएको थियो, जसले रू. 351 को कुरा गरेको छ। त्यो हिसाबमा पनि त्यस कमिटीले ठुलो गणितीय गल्ती गरेको छ। तिनीहरूले दिएको मापदण्ड अनुसार नै हिसाब गर्दा त्यो राशि रू.557 हुनुपर्ने हो। रू. 351 मिनिमम वेज हुन्छ भन्ने कुरा चुनावअघि दार्जिलिङको एमपीले भने। त्यो हिसाब पनि गलत हो र एमपीले पनि वेज कोड-लाई समर्थन गर्दै रू. 176 मै झरेका छन् कि के हो?

 जे होस्, श्रम भन्ने कुरो हाम्रो देशमा संविधानको संयुक्त सुचीमा छ, अर्थात् राज्य र केन्द्र दुवै सरकारको जिम्मेवारी भित्र नै आएकोले गर्दा राज्य सरकारहरूले विभिन्न उद्योगका मिनिमम वेज तय गर्छन् अनि केन्द्र सरकारले गर्छ आफ्ना कर्मीहरूका निम्ति। अहिलेसम्म राज्यहरूका र केन्द्र सरकारको अधीनमा यस्ता 1600 वटा उद्योग पञ्जीकृत छ। अझै धेरैवटा भने छैन। नयाँ संहिताले अरू सबै उद्योगलाई यसभित्र समेट्ने कुरा गरेको छ। तर अर्को संहिता अक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एन्ड वर्किंग कंडीशन्स कोड अनुसार, यी जम्मै कोडहरू फेरि 10 जना भन्दा ज्यादा मानिस काम गर्ने उद्योगमा मात्रै लागु हुनेछ। भनेपछि देशको असङ्गठित र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने 85 प्रतिशत जनतालाई यी कोडहरू र श्रमकानुनको सुरक्षाबाट बाहिरियो। अनि अर्कोतिर, लागु हुने ठाउँहरूमा पनि रू. 178 मै काम गराउन सकिन्छ भन्ने आश्वासन समस्त उद्योगका जम्मै मालिकहरूलाई सरकारले दिएको छ। चुनावमा सघाउने सानो ठुलो पुँजीपतिहरूलाई सरकारले यसभन्दा राम्रो अरू कुन पुरस्कार दिन सक्थ्यो र? 

------------------------------------------------------- 

कोड अन अक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एन्ड वर्किंग कंडीशन्स

सरकारको मालिक पक्षधर भूमिका अझै स्पष्टसँग देखिँदै छ पारित भएको अर्को संहिता— कोड अन अक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एन्ड वर्किंग कन्डीशन्स-लाई हेर्दा। यसमा अहिलेसम्म रहेका 13 वटा श्रमकानुनलाई समेटिएको छ र मालिक पक्षधर धाराहरूलाई नै ज्यादातर स्थान दिएको छ, अरू कुराहरूलाई हटाएर।यस कोडले जुन 13 वटा ऐनहरूलाई प्रतिस्थापित गर्नेछ (जसमध्ये राज्यहरूको अधिकारभित्र पर्ने ऐनधरी सामेल छ), ती कानूनहरू हुन्— (1) कारखाना अधिनियम, 1948 (2) खान अधिनियम, 1952 (3) डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 (4) भवन र अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार र सेवाका शर्तहरूको विनियमन) अधिनियम, 1996 (5) बगैचा श्रम अधिनियम, 1951 (6) कन्ट्राक्चुयाल श्रम (विनियमन र उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (7) अंतर-राज्य प्रवासी कार्यकर्ता (रोजगार र सेवाका शर्तहरूको विनियमन) अधिनियम, 1979 (8) कार्यकारी पत्रकार र अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा र विविध प्रावधानको शर्तहरू) अधिनियम, 1955 (9) कार्यकारी पत्रकार (दरहरूको निर्धारण मजदुरीको) अधिनियम, 1958 (10) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961 (11) बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवाको शर्त) अधिनियम, 1976 (12) बीड़ी र सिगार श्रमिक (रोजगारको शर्तेहरू) अधिनियम, 1966 (13) सिने श्रमिक र सिनेमा रंगमंच श्रमिक अधिनियम, 1981। यीमध्ये अधिकांश कानून सेल्स प्रमोशन इंप्लाईज, माईन्स, बीड़ी, निर्माण, वर्किंग जर्नलिस्ट र न्यूज पेपर जस्ता विभिन्न सेक्टरको मजदुरहरू अनि कर्मचारिहरूको सेवा शर्तहरूलाई तय गर्ने अनि उनको नियमन गर्नलाई र यसभित्र सम्बन्धित पेशाहरूको विशिष्टता— जुन एक अर्कासँग फरक छ र त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर बनिएको थियो। यसरी जम्मै ऐनहरूलाई निरस्त गरेर अनि केवल नियोक्तालाई फायदा पुर्याउने प्रावधानहरूलाई चुनिंदा तरीकाले सामेल गरेर यी कोडहरूलाई बनाइएको हो। अनि आमतौरमा मजदुरहरूका अधिकार र सुरक्षासाथ सम्बन्धित समस्त प्रावधानहरूलाई ठुलो प्रकारले कमजोर गरिएको छ। यसमा मजदुर-विरोधी परिवर्तन ल्याइएको छ। यहाँसम्मकि स्वास्थ्य एवं सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरूबारे निर्दिष्ट कोडमा प्रावधानहरूलाई यसरी व्यक्त गरिएको छ कि त्यसलाई समुचित तौरले लागू गराउनलाई मजदुर र उनको यूनियनहरू आफ्नो राय र अधिकारहरूमाथि जोर लगाउन पाउँदैनन्। अथवा बुनियादी स्वास्थ्य एवं सुरक्षाको प्रावधानहरूलाई उल्लङ्घन गर्दा नियोक्ताहरूको जिम्मेदारी र जवाबदेहीलाई पनि यसले साबित गर्न सकिंदैन। जबकि देशभरमा सभी सेक्टरहरूमा नै कार्यस्थलमा यस्ता उल्लंघन दिनहुँको कुरा हो।

------------------------------------------------------

कामको घण्टा अब कति हुनेछ ?

मई दिवसको सङ्घर्षले गर्दा दुनियाँभरको मजदुरहरूको जम्मै सुरक्षात्मक कानुनले सुनिश्चित गर्छ कि कार्य दिवस 8 घण्टाको हुन्छ (अर्थात् हप्तामा 48 घण्टा) भनेर। यसभन्दा ज्यादा कुनै पनि कामलाई ओभर टाइम मानिन्छ र प्रत्येक घण्टाको लागि सामान्यको दुइगुना भुगतान गरिन्छ। यद्यपि वर्तमान मिनिमम वेज अधिनियमले यसलाई स्पष्ट पारेन, तर यसको तहत बनाइएको नियमहरूले आठ-घण्टाको कार्यदिवसलाई स्पष्ट गरिएको थियो। यसबाहेक, फ्याक्ट्रीज़ एक्ट जस्ता अन्य कानुनहरूले कार्य दिवस आठ घण्टा हो भनेरै बताउँछ। यो महत्त्वपूर्ण हो किनभने मजदुरीको भुगतान सामान्यतया कार्यदिवसहरूको सङ्ख्या अनुसार गरिन्छ। अनि अतिरिक्त कामको लागि दुइगुणा दरले भुगतान गर्ने आवश्यकता पर्छ। एक जना श्रमिकले पाउनुपर्ने मजदुरीको मात्रा आन्तरिक रूपले कामको घण्टासँग जोडिएको हुन्छ।

तर वेतनमाथि बनिएको यस वेज कोडमा, पहिलाको (मिनिमम वेज एक्ट-को) परिभाषालाई नै उपयोग उपयोग गरियो– जुनअनुसार, उपयुक्त सरकारले सामान्य कार्य दिवस के हुनेछ भनेर तय गरिनेछ। तर मोदी सरकारको मनसाय हो– आठ घण्टाको कार्यदिवसलाई खतम पार्नु। यस कुरा सुरक्षा, स्वास्थ्य र कार्यस्थितहरूमाथि अन्य संहिताबाट पुष्टि हुँदैछ, जहाँनेर फ्याक्ट्री अधिनियमको प्रावधान (धारा 51 मा) को सट्टामा 'उपयुक्त सरकारले 8 घण्टाको कार्य दिवसलाई तय गर्न सकिन्छ' भनेर बताईएको छ। 

अर्थात् यसले एक सामान्य कार्य दिवसको घण्टाहरूको सङ्ख्या पनि नयाँ तौरले तय गरिनेछ। यसबारे कोडले निम्नबमोजिम भन्दैछ—

धारा 25. (1) कुनै पनि मजदुरलाई कोइपनि संस्थानमा वा कुनै पनि वर्गको संस्थानमा काम गर्ने आवश्यकता वा अनुमति दिइँदैन। 

(ए) यस अवधि बारे उपयुक्त सरकारद्वारा अधिसूचित गरिन सकिन्छ। 

(बी) दिनको यस्ता घण्टाहरूलाई उचित सरकारद्वारा खण्ड (क) मा निर्दिष्ट अवधिको अधीन अधिसूचित गर्न सकिन्छ।

(ख) प्रत्येक दिन कामको अवधि यति तय गरिनेछ कि त्यो तय गरिएको घण्टाभन्दा ज्यादा नहोस्, यस्ता अवधिभित्र, यस्ता अवधिमा यस्तो अन्तरालसाथ, उचित सरकारद्वारा अधिसूचित गर्न सकिन्छ।

अर्थात्, आठ घण्टा कार्यदिवसको मौजुदा सीमालाई जारी राख्नको सट्टामा, संहिताले कामको घण्टा तय गर्न सरकारमाथि छोडिदिएको छ । किनभने यस संहिताको उद्देश्य हो सामान्य कार्य दिवसभित्रै अधिक घण्टा काम गर्न बाध्य गराउनु । अनि त्यो पनि श्रमिकहरूको अनुमति र डबल ओभर टाइम दरको भुगतान नगरिकन नै । 

धारा 13 अनुसार हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्छ । सरकारी अनुमतिले तकनीकी वा आपातकालीन स्थितिमा कामको घण्टा बढाउन सकिन्छ भनेर पनि भनिएको छ ।

बाल श्रमलाई मान्यता

धारा 19 (5) अनुसार, 15 वर्षभन्दा कम उमेरको कामदारमाथि जरिवाना लगाउन सकिँदैन। अर्थात्, कुरा के आयो भने 15 वर्षभन्दा कम उमेरको नानीलाई पनि काम लगाउन पाउँछ ! भनेपछि बालश्रमलाई औपचारिक मान्यता दिइयो। बाल श्रमलाई काम लगाउने अझ प्रावधान अरू संहिताहरूमा झन् स्पष्टरूपले उजागर छ। 

कामनिकालाको बाटो सजिलो भयो

धारा 17 (2) अनुसार— काम निकाला, बर्खास्त, छँटनी अथवा त्यागपत्रको स्थितिमा दुईवटा कार्यदिवसमा आर्जित वेतनको भुगतान गर्ने कुरा छ। अर्थात्, 2 दिनको नोटिस दिएरै काम निकाला गर्न पाइन्छ।

नियोक्तालाई आपराधिक मुद्दा लाग्दैन

धारा-20 अनुसार— हडताल, अथवा काममा नागा भए वेतन कटौतीको प्रावधान ;

धारा-21 अनुसार— कामको दौरान ड्यामेज वा नोक्सानी भए वेतन कटौती ;

धारा-45 (7) अनुसार— (कर्मीको वेतन भुगतानको उल्लङ्घन भए) नियोक्तामाथि सिभिल न्यायालयमा मुद्दा दर्ता हुनसक्छ, तर आपराधिक मुद्दा भने हुँदैन, जसले गर्दा जेल जाने पूर्ववर्ती प्रावधान खतम भयो, केवल आर्थिक दण्ड लाग्न सकिन्छ ;

कानुनलाई अब कसरी लागु गरिनेछ?

प्रमुख कुराहरूलाई खतम गरेपछि — मजदुरी र कामको घण्टाको गन्ती, अझ नयाँ संहिताको दौरान मोदी सरकारले यसलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि मजदुरहरूका सिकायतको आधारले उद्योगपतिहरूलाई कुनै सरकारी कानुनी मशीनरीद्वारा परेशानी नभोग्नु परोस्। धारा 42 मा भनिएको छ कि सरकारले एक ‘सलाहकार बोर्ड’ बनाउँछ, जसले पारिश्रमिक तय गर्छ । अर्थात् केन्द्रीय/राज्य वेतन आयोग वा वेतन पुनरीक्षण आदि खतम भयो। अझै, श्रम निरीक्षकहरूको वर्तमान मशीनरी, जुन उलङ्घन र सिकायतबारे जाँच गरिन्थ्यो, त्यसलाई अझै निष्प्रभावी गरिदिएको छ। वास्तवमा, त्यसको केवल नामकरण बदल गरिदिएको छ। निरीक्षकहरूलाई अब निरीक्षक-एवम-सूत्रधार (फेसिलीटेटर) भनिनेछ!

‘फेसिलीटेटर’ किन? किनभने, नयाँ कोडले भन्दैछ —

धारा 51. (5) अनुसार इन्स्पेक्टर-काम-फेसिलिटेटर (निरीक्षक र सूत्रधार) को काम : 

(क) यस कोडको प्रावधानहरूको पालनसँग सम्बन्धित कुराबारे नियोक्ताहरू र श्रमिकहरूलाई सल्लाह दिनु; 

(ख) उपयुक्त सरकारद्वारा उनलाई सुम्पिएका प्रतिष्ठानहरूको जाँच गर्नु, जुन समय-समयमा उपयुक्त सरकारद्वारा जारी निर्देश वा दिशानिर्देशहरूको अधीन हुनेछ। 

यसैले, अब इन्स्पेक्टर-काम-फेसिलिटेटरले नियोक्ताहरू र श्रमिकहरू— दुवैलाई सल्लाह दिनुपर्छ— उनले केवल उल्लङ्घनको जाँच गर्ने वाला भएर बस्नु पर्दैन। इन्स्पेक्टर रेकर्डको निरीक्षण पनि गर्न सक्छ, केरकार गर्न सक्छ र उपयुक्त वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई यसबारे रिपोर्ट गरेपछि जरिवाना पनि लगाउन सक्छ।  तर उनलाई यस कार्यवाहीभन्दा अगाडी नै उल्लङ्घनकारीलाई आफ्नै तरिकाले संशोधन वा सुधार गर्न समय दिनु पर्छ। 

यसबाहेक, समझौताको नयाँ प्रावधान पनि आएको छ— आपसी समझौता ! धारा 56 मा यस्तो प्रावधान दिइएको छ। यसको अर्थ हो मालिक र श्रमिक एक आपसी समझौतामा पुग्न सकिन्छ र मजदुरी वा बोनस आदिबारे विवादको निपटारा गर्न सकिन्छ। मालिक र श्रमिकबिचको अत्यधिक असमान सम्बन्धलाई हेर्दा, यो स्पष्ट छ कि अब प्रभावी रूपले श्रमिकहरूलाई बाध्य गरिनेछ आफ्नो अधिकारहरू छोडेर नै यस्तो समझौता स्वीकार्नु।

यस्ता तीन महत्त्वपूर्ण परिवर्तन बाहेक पनि समग्रतामा यी कोडहरूले मजदुर-मालिक सम्बन्धको सन्तुलनलाई निर्णायक रूपले मालिकपट्टि स्थानान्तर गरिदिन्छ। नयाँ संहितामा यस्ता कैयौँ प्रावधान छ, जुन श्रमिकहरूका विभिन्न अंशको धेरै सानोतिनो अधिकारलाई खतम गरिदिनेछ। शोषणकारी नाफाखोरी मालिकहरूबाट श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने धेरैवटा सुरक्षा नियमहरूलाई हटाउने प्रक्रिया मोदी सरकारले थालेको छ। दुईवटा नयाँ कोड पारित भयो, र अन्य अझै दुईवटा आउनेवाला छ। 

सरकार, सरकारको अनुयायीहरू अनि सरकारी प्रचारले दिग्भ्रमित भएकाहरूले यस कोडहरूले गर्दा समस्त कामदारले सुरक्षा र मिनिमम वेज पाउनेछ भन्ने ढाक पिटिरहेका छन्। अधिकांशलाई नै थाहा छैन भित्र के के छन् भनेर ! देशको उद्योग र अर्थव्यवस्था निकै अगाडि बढ्छ हरे ! तर असलियत अर्कै हो ! स्वतन्त्रता पछिदेखि नै देशको अग्रगतिको यस्ता झुटो आश्वासन र निदान सुन्दै आएका जनताले विगतको केही वर्षदेखि झनै डरलाग्दो बेरोजगारी, महंगाई अनि श्रमकानुनको उल्लङ्घन देखिरहेका छन्। 

यताका चियाबारीहरूमा विगत 5 वर्षदेखि सङ्घर्ष भए तापनि देशको स्वतन्त्रतासाथ जन्मिएको मिनिमम वेज एक्ट चिया उद्योगमा पाईला टेकेकै छैन। संवैधानिक माग गर्ने श्रमिकहरूमाथि मुद्दा लगाइन्छ, र कानुन तोड्ने मालिकहरू निर्धक्कसाथ घुमिरहन्छन्। सरकारले तिनीहरूलाई नै खुसी पार्दै अब रू.178 को माइलखुट्टी देखाइदियो। चिया उद्योगका मालिकहरू रमाउदै छन् अनि तिनीहरूले यसबारे डर पनि देखाउन थालेका छन्। यता चिया उद्योगले रू. 176 नै त श्रमिकलाई दिँदै थियो। मान्य मापदण्ड अनुसार चिया श्रमिकहरूले कमसेकम चार-पाँच सय रुपियाँ न्यायिक न्यूनतम ज्याला माग्ने बेलामा नै यस्ता खतरनाक विधेयक आयो। अनि सङ्घर्षको उत्तरदायित्व पनि बढ्यो।