भ्रमात्मक भय र राजनीति

छेवाङ योञ्जन

राज्य सरकारप्रति आम जनताको आक्रोशको परिणामस्वरूप यसचोटी पनि भारतीय जनता पार्टीले पहाडबाट बहुमतले भोट जित्यो। 2017 सालको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनदेखि नै राज्यको तृणमूल सरकारले दार्जिलिङ पहाडमा प्रशासनिक आक्रमण तीव्र पारेको थियो। चुनावको मुखैमा पनि बिमलपन्थी नेताहरूमाथि कार्वाही गर्नु, उनीहरूको घर सम्पत्ति कुड्की गर्नु जस्ता अतिवादी प्रशासनिक कार्वाहीले जनतामा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश बढेको थियो। एकातिर बिमल गुटले सामाजिक सञ्जालमा चलाइरहेको उग्रजातीवादी हावाले जनतालाई जातीय आवेशमा हाल्दै थियो भने अर्कोतिर प्रशासनिक अत्याचारले राज्य सरकारप्रति घृणा र आक्रोश पनि उत्तिकै थियो। यसै जातीय आवेश र राज्य सरकारप्रतिको जनाक्रोशलाई भारतीय जनता पार्टीले भोट ब्याङ्कमा परिणत गऱ्यो। 

बाल्यकाल देखि नै उग्रहिन्दुत्ववादी शिविरमा हुर्केका आरएसएस एजेन्ट राजु विष्टले बहुमत पाए र सांसद बने। दार्जिलिङ विधानसभाको उपचुनावमा पनि यी नै जातीय आवेश र राज्य आक्रोशकै फर्मुला प्रयोग भयो। भारतीय जनता पार्टीकै टिकटमा विजयी बने निरज जिम्बा। 

बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा ‘जातीय इक्वेसन’ कतिसम्म महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने प्रस्ट प्रमाण हो यस चोटिको लोकसभा चुनाव। चुनाव जित्नलाई भारतीय जनता पार्टीले खासै कसरत गर्न परेन। न त वुनियादी मुद्दाहरू नै उठाउनु पऱ्यो। भाजपाले 2017 देखि नै मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई सुरक्षित राखेको थियो। यसचोटीको चुनावमा ‘बिमल कार्ड’को बेस्सरी फाइदा उठायो भाजपाले। 

भयको मनोविज्ञान र राजनीतिक लाभ

2017 साल यता दार्जिलिङ पहाडको राजनीति केवल जातीवादी मात्र नभएर उग्रजातीवादी दिशामा अग्रसर छ। ‘गोर्खा जाती’, ‘बिमल गुरुङ’ र ‘भारतीय जनता पार्टी’लाई केन्द्रमा राखेर स्थानीय बौद्धिक जमात र केही पत्रकारहरूले खुलेरै भाजपाको पक्षमा वकालत गरे। प्रचारवादको होडमा रहेका बौद्धिक जमातले दार्जिलिङका निम्ति भाजपालाई मुक्तिदाताको स्थानमा राख्यो। उनीहरूको लेख, भाषण, बयानहरू यति धेर जातीकेन्द्रित थियो कि साधारण जनता नै भ्रममा परे। चुनाव जति जति नजिकिँदै थियो, उनीहरूले त्यति नै ‘गोर्खा जाती सङ्कटमा छ’ भन्ने विज्ञापन गरे। ‘बङ्गालादेशी मुसलमान’, ‘रोहिङ्ग्या खतरा’ र ‘एनआरसी’ जस्ता भ्रामक विज्ञापनहरूको तथ्यहीन प्रचार गरियो। राष्ट्रीयस्तरमा जुन प्रकारले भाजपा/आरएसएसले ‘हिन्दु खतरामा छ’, ‘देश खतरामा छ’ भन्ने भ्रामक विज्ञापन फैलाउँछ सोही चुनाव रणनीति दार्जिलिङमा पनि अनपाइयो। फलस्वरूप सर्वसाधारणले साँच्चै खतराको अनुवा गरे। जातीय सङ्कटको कुरा गर्दै पहाडका जनतामा भयको मनोविज्ञान विकसित गरियो र यसको फाइदा लुट्नसम्म लुट्यो फासीवादी भाजपाले। 

जातीय झ्यालखाना र जनता

हुन त पहाडका जनतालाई क्षेत्रीय दलहरूले जहिले पनि राजनीतिक झ्यालखानामा राख्ने गर्छन्। ‘गोर्खा अस्तित्व नामक झ्यालखाना’भित्र जनता थुनेर राख्छन्। गोर्खा शब्द र समुदाय बाहेक अन्य मुद्दाहरूको चर्चा गरिन्न। 'यदि जनतालाई देश-विदेशको घटनाक्रम र आर्थिक-सामाजिक विषयहरूबारे जागरुक गराए जनतामा चेतना आउँछ र सचेत जनतामाथि जातीय सङ्कटको भ्रमात्मक राजनीतिक दबाब बनाउन सकिन्न। तब हाम्रो राजनीति समाप्त हुन्छ' भन्ने भय क्षेत्रीय दलहरूमा छन्। त्यसैले त उनीहरू जनतामा केवल एकपक्षीय उग्रविचारधाराको प्रचार गर्छन्।

2014 यता मोदी शासनमा गणतन्त्रको पक्षधर बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार र विद्वानहरूमाथि आक्रमण भयो। आफूहरूको फासीवादी चरित्र उदाङ्गो हुने भयले पत्रकार गौरी लङ्केशको हत्या गरियो। विद्यार्थी आन्दोलन दबाइयो। जेएनयुमा प्रगतिवादी विद्यार्थी नेताहरूमाथि आक्रमण भयो। गौरक्षकको नाममा सरकारी संरक्षणमा सयौँ मुसलमान र दलितहरूमाथि आक्रमण भयो। दलित समुदाय सबभन्दा धेर उत्पीडित भए। उनीहरूको हत्या गरियो। तर पहाडका औसरवादी नेतृत्व अनि प्रचारवादी बौद्धिकहरूले भारतीय जनता पार्टीको यो हिंसात्मक अनुहारमा गोर्खा जातीय ट्याग लगाइ दिए। जम्मै देशले नै फासीवादी भनिरहेको भाजपालाई दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ मुक्तिदाताको स्थानमा राखियो। उनीहरूले पहाडका जनतालाई जातीय झ्यालखानामा थुनिराखे र भाजपाको हिंसात्मक अनुहारमा ‘ढाका टोपी’ ओढाइदिए। जनताले चिन्न पाएनन् भाजपाको आतङ्की चरित्र।

क्षेत्रीय मुद्दाहरूको पतन

‘ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ’ तर स्थानीय नेताहरू भनिरहेका थिए हामी भाजपालाई प्रयोग गर्नेछौँ। एक त पहाडका दलहरूमा औसरवाद हाबी छ। एक सेकेन्ड टिक्दैन नेताहरूका एकता र दलीय गठबन्धन। उनीहरू सत्ता र राजनीतिक वर्चस्वका निम्ति मरिहत्ते गर्छन्। चुनाव अघि एकता गर्दै भाजपालाई जितायो चुनावपछि बिमल गुरुङ, मन घिसिङ, आरबी राई, स्वराज थापा कसै कसैमाझ एकता छैन। भाजपालाई प्रयोग गर्नेछौँ भन्नेहरूको अवस्था यस्तो छ। एक त भाजपाले अब कसैको कुरा सुन्ने होइन। सर्वाधिक मत पाएर सरकार गठन गर्ने भाजपाले यसचोटी एनडीएकै घटक दलहरूको कुरा सुन्ने स्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा भाजपालाई प्रयोग गर्नेछौँ भन्नेहरूको राजनीतिक करियर जोखिममा छ। बरु उल्टा भएको छ। दार्जिलिङ पहाडमा अघिबाटै आरएसएस प्रचारकहरू सक्रिय थिए। राजनीतिक औझेलमा रहेर साङ्गठनिक काम गरिरहेका थिए। चुनाव आउनसाथ ती प्रचारकहरू सक्रिय भए र क्षेत्रीय दलहरूलाई साइडलाइन गर्ने रणनीति अपनाए। क्षेत्रीय दलहरूमा भाजपा हाबी भयो। पहाडमा बिमल गुट र गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा(गोरामुमो)का समर्थकहरू त छन्। तर यी दुवै दलमा भाजपाकरण व्यापक चलिरहेको छ। गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बासमेत भाजपाको नियन्त्रणमा पुगे। यसरी क्षेत्रीय दलहरूको पतन हुँदै जाँदा क्षेत्रीय मुद्दाहरू पनि हराउँदै जान्छन्। यसचोटी पहाडमा चुनाव प्रचारको पपुलर नारा थियो ‘बन्दे मातरम’, ‘भारत माता कि जय’ र ‘जय श्री राम’। वास्तवमा यी राजनीतिक नाराहरू होइनन्। तर नेतृत्वहरूले चुनाव प्रचारमा यसैलाई व्यापकता दिए। किन कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीयस्तरमा पनि उग्रहिन्दुत्ववादी विचारधारा विकसित गर्न चाहन्छ। यसरी साधारण जनतामाथि धार्मिक मनोवैज्ञानिक शोषण गर्दै वुनियादी समस्याहरूबाट ध्यान भट्काउने काम गरियो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता आवश्यकीय मुद्दाहरूलाई नियोजित तरिकाले साइडलाइन गरियो। मजदुरको न्यूनतम ज्याला र पर्चापट्टा पहाडवासीको प्रमुख मुद्दा हो। तर ‘जय श्री राम’ र ‘भारत माता की जय’ले यी मुद्दाहरूलाई पनि ओझेलमा राख्यो। पहाडको प्रमुख मुद्दा ‘गोर्खाल्याण्ड’समेत चुनाव चर्चादेखि बाहिरियो। अव्यवहारिक मुद्दा र दलको झिलिमिली प्रचार, नेताको अतिरञ्जनपूर्ण पूजा (हिरोइजम), साम्प्रदायिकता अनि जात र धर्मकै भ्रमात्मक खेलले जनमत लुट्यो। यसैले अब सङ्कटपूर्ण दिनहरूको सामना गर्न बाहेक अन्य अपेक्षा गरिन्न। 

देशदेखि दार्जिलिङ

‘भारतीय निर्वाचन पुँजीवादी निर्वाचनको नमुना’ सामाजिक सञ्जालमा यो लेख साझा गरिदिए। भारतीय चुनाव सम्बन्धी 'अनलाइन मजदुर' पोर्टलले लेखेको उक्त लेख चिन्तनयोग्य थियो। उक्त लेख पढे पढेनन्। तर एकजना पपुलर सर्जकले प्रतिक्रिया गरेँ ‘के दार्जिलिङमा पनि भाजपाले पैसाले चुनाव जितेको हो र?’ दार्जिलिङका निम्ति भाजपा मुक्तिदाता हुन् भन्ने श्रेणीका पपुलर सर्जकलाई भनिदिए ‘दार्जिलिङ पनि यसै देशभित्र पर्छ’। राजनीतिक प्रसङ्गमा दार्जिलिङ अलग्गै ग्रह हो भन्ने एकपक्षीय विचारधाराका बौद्धिकहरू लछेप्रैछन् यहाँ। एउटी लेखिका भन्दै थिइन् ‘राष्ट्रिय परिपेक्षमा खतरा भए पनि दार्जिलिङका निम्ति भाजपा नै सही हो’। उनीहरू आफ्ना बयान सँगसँगै ‘गोर्खा जातीय ट्याग’ पनि जोड्छन्। तर देश त कानुन व्यवस्था र न्यायप्रणालीले चल्छ। दार्जिलिङलाई छुट्टै राखेर भाजपा शासित भारत सरकारले कानुन व्यवस्था बनाउने होइन। 2014 मा सत्तामा आएदेखि नै भाजपा सरकारले देशको श्रम कानुन अन्त गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसको खेस्रा हाल राज्यसभामा छ। यदि यो कानुन पारित भए देशको 80% मजदुरहरू श्रम कानुनदेखि बाहिरिने छन् अर्थात् मजदुरहरूले श्रम कानुन अनुसार सहुलियत र न्यायिक सुविधाहरू पाउँदैनन्। दार्जिलिङ पहाडमा अधिकांश चिया श्रमिकहरू छन्। तब के भारतीय जनता पार्टीले दार्जिलिङको लागि छुट्टै श्रम कानुन बनाउँछ र? जिल्ला अनुसारको श्रम कानुन कतै नसुनिएको कुरा हो। अब कसरी भन्ने दार्जिलिङको लागि भाजपा सही हो? उत्तरप्रदेशमा भाजपा सरकार छ। सरकारी कोष कम गर्न अब उसो रोजगार नदिने मन्त्री परिषद्ले निर्णय लिएको छ। मोदी सरकारले पनि रोजगार बन्द गर्ने निर्णय लिँदा, त्यो निर्णय दार्जिलिङमा लागु हुन्छ कि हुँदैन? के नोट बन्दीले दार्जिलिङका जनतालाई समस्यामा पारेनन्? जीएसटीको कारण आवश्यकीय सामग्रीहरूको मूल्य वृद्धि भयो। के यसले दार्जिलिङका जनतालाई असर गरेनन् त? भारत सरकारको स्वास्थ्य र शिक्षा निजीकरण नीतिले गर्दा पहाडका सरकारी शैक्षिक संस्थान र अस्पतालहरू सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छैन र? यस्ता थुप्रै तथ्यहरू छन्। जसलाई जबरजस्ती आँखी ओझेल गरिरहेका छन्। 

पहाडबाट त भाजपाले जातीय आवेश अनि राज्य प्रतिको आक्रोशको कारण भोट जित्यो। तर सर्वभारतीय स्तरमा भाजपाले पुँजीवादी साँठगाँठकै कारण भोट जित्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'वेस्ट फ्रेन्ड' हो मुकेश अम्बानी। अम्बानीको सहयोग बिना चुनाव सम्पन्न हुँदैन। यस चोटिको चुनावबारे सम्पादक सुरेन्द्र राज गोसाइ लेख्छन्–‘पैसाकै आधारमा चुनाव जित्ने भएकोले चुनावबाट अपराधी, बलात्कारीलगायतले जनताको आँखामा छारो फालेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने मानिस चुनाव जितेका छन्। अघिल्लो निर्वाचन जस्तै यो निर्वाचन पनि भाजपाले भारतका कर्पोरेटहरूको बलियो सहयोगमा लडेको थियो। पुँजीवादी निर्वाचनमा जसको हातमा धेरै व्यापारी र पुँजीपति हुन्छन्, उनीहरू नै चुनाव जित्ने गर्छन्। हिजो काङ्ग्रेससँग धेरै कर्पोरेटहरू हातमा थिए, उसले चुनाव जित्थ्यो। अहिले भाजपाले उनीहरूलाई आफ्नो बनायो, भाजपाले चुनाव जितेको छ’। प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुकेश अम्बानीलाई मञ्चमा देखिनले यो भनाइलाई अझ दह्रोसँग पुष्टी गरिदिएको छ। अब पुँजीपतीहरूको सहयोगमा चुनाव जित्ने भाजपाले दार्जिलिङको चिया बगान मालिकको कुरा सुन्छ कि श्रमिकको? त्यहीमाथि सांसद राजु विष्ट पुँजीपति एजेन्ट पनि हुन्। युगौदेखि मालिक र मजदुरमाझ वर्गीय अन्तरविरोध छ। तर देश र दार्जीलिङलाई भिन्न भिन्नै देख्ने बौद्धिकहरूले यो वर्गीय अन्तरविरोध बुझ्दैनन्। सपाट भन्नु हो भने ‘उग्रजातीवादी मानसिकताले वर्गीय अन्तरविरोध देख्दैन’। यसै सङ्कटपूर्ण सैद्धान्तिक धरातलमा अल्झिएको छ आजको सामाजिक प्रजातन्त्रवाद।