चुनावपछिको चर्चा

शमीक

जम्मै संसारमा नै पुँजीवादी अर्थतन्त्रको सङ्कट चलिरहेको छ। अनि त्यो सङ्कटको लागि कुनै न कुनै जनसमुदायलाई  दोषाउने वा उग्र-राष्ट्रियतावादको चर्चा गर्नेहरूको शक्ति बढिरहेको छ। अमेरिकामा ट्रम्पदेखि लिएर युरोपका इटली, स्पेन, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडेन जस्ता देशहरूमा फार-राइट, निओ-नात्जी, उग्र-दक्षिणपन्थी पार्टीहरू नयाँ उभारले सान्दर्भिक हुन गइरहेको छ। 

विगत शताब्दीको बीस-तीसको दशकमा हिटलर-मुसोलिनीको फासीवादी विचारले समाजवादसाथ त्यसताका पुँजीवादविरुद्ध अडान राखे तापनि अन्तमा सङ्कटग्रस्त पुँजीवादलाई नै मद्दत गरेको थियो। तर त्यो समय थियो जातिराष्ट्र (नेशन-स्टेट) विकासको, जहाँ उग्र-जातिवादी विचार मेल खाएको देखियो। यहुदीविरुद्ध हिटलरको अडानले जनतालाई पुँजीवादको मुलभुत समस्यादेखि दिग्भ्रमित पारेको थियो। जनताले समस्याको मूल देख्न थाले उग्र-जातिवादी दृष्टिले, अनि फासीवाद कायम भयो। गणतन्त्रको स्तम्भहरूलाई, आममानिसको सङ्घर्षहरूलाई ध्वस्त पार्न नै तिनीहरूको एजेन्डा थियो, र नै त केहीबेरसम्म सफल रह्यो फासीवाद। तर आजको समय भने अर्कै हो। पुँजीवादको त्यो जातिराष्ट्र आधारित विचारदेखि वैश्विक पुँजीले निस्किएर साम्राज्यवाद अनि नव-उदारवादको दौरबाट गुज्रिन्दै अर्को सङ्कटकालमा आइपुगेको छ। आजको वैश्विक पुँजीसँग, अथवा वैश्वीकरणको प्रकरणसँग उग्र-जातिवादी अडान मेल खाँदैन। तरपनि संसारको कुनाकाप्चामा फासीवादी उग्र-राष्ट्रियतावादी विचारहरुले आ-आफ्ना धरातल कसरी पाइरहेको छ भन्ने कुरामा गहिरोसँग विचारको आवश्यकता देखिंदैछ। पुँजीवादले मद्दत नगरेको भए त पटक्कै सत्तामा आउने थिएन यस्ता शक्तिहरु। 

यसको विपरीतमा पुँजीवादीहरूका एक हिस्साले नयाँ-केइन्सीयन  नीतिको कुरा गरिरहेको छ। 1930 को दशकमा महामन्दीबाट पुँजीवादलाई बचाउने दबाई थियो अर्थशास्त्री केइन्सको जनकल्याणको मोडल। पुँजीवादको आजको सङ्कटकालमा त्यस्तो समाधानको केहि कुरा सुने तापनि सामान्यतया बुर्जुवा राजनीतिमा सेन्ट्रिस्ट पोलिटिक्सको जमाना खतम भएको जस्तै देखिँदैछ। हाम्रा देशमा कांग्रेसले यस कुरा बुझेर यसपालीको चुनावी घोषणापत्रमा केहि रेडिकल सुधारको कुरा गरे तापनि चुनावको एक महिना अघि आएका त्यस्ता आश्वासनहरु भने विश्वसनीय भएन। कांग्रेसझैँ सेन्टर-राइट पार्टीको पतनसँगसँगै सीपीएमझैँ सेन्टर-लेफ्ट पार्टीको दयनीय हालत पनि देखियो। यस्ता घटना संसारको धेरै देशमा देखिँदैछ। पुँजीवादको सङ्कट त्यसको अविभाज्य अङ्ग हो। यसको समाधान तत्कालिक ढाकछोपले हुँदैन। कि त यसलाई लुकाउन जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने उग्रजातिवादी-उग्रसाम्प्रदायिक होहल्ला फैल्याउनु पर्छ, नभए हिड्नु पर्छ क्रान्तिकारी बाटोमा। जुझारू अनि सम्झौताहीन सङ्घर्षको बाटोमा अन्त ल्याउनु पर्छ निर्दयी पुँजीवादी व्यवस्थाको। अहिलेलाई आँखामा धुलो हाल्ने अघिल्लो बाटो गुज्रिइन्दैछ। सही समाधानको बाटोमा हिडाउनलाई समय, योजना र मेहनतको खाँचो छ। 

सन् 2014 मा मोदी प्रथम पल्ट जितेको थियो कांग्रेसको भ्रष्टाचारविरुद्ध जनताका गुनासोलाई उपयोग गरी एक किसिमको नव-उदारवादी विकासको सपना देखाउदै। याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसपाली त्यस्तो कुनै लुकिछिपी एजेन्डा देखिएन। यसपालीको प्रचार थियो प्रत्यक्षरुपमा घृणा र उग्र-राष्ट्रियतावादमाथि, सही राष्ट्रियतावादको सट्टामा एक प्रकारको विकृत गलत राष्ट्रियतावादको जगमाथि उभिएको। अर्थव्यवस्थाको सबै नापदण्डमा बिफल भएको एक प्रधानमन्त्रीलाई जो-जसले यसरी स्वतःस्फूर्त भोट दिए, तिनीहरुले यी विचारहरूलाई आत्मसात गरेका छन भन्ने कुरा मान्नु नै पर्छ। अनि यो नै हो यसपालीको चुनावबारे सबभन्दा भयंकर कुरा। 

कहिलेकाहीँ विभिन्न चुनावलाई ऐतिहासिक भनिन्छ। तर भारतको दीर्घ संसदीय राजनीतिको आँगनमा ती चुनावहरू सामयिक विरामचिह्न जस्तै देखियो। यसपालीको चुनाव भने पूर्णविराम हो कि होइन त्यो समयसाथ चाल पाइन्छ। अभूतपूर्व दमन, गणतन्त्रको हनन, घृणा-सजाय-हत्याको सम्भावित बाटोसाथ संविधानलाई मनपरी संशोधनधरीको आशंका यस सत्ताधारीहरुबाट अनपेक्षित होइन। 

स्वतन्त्रता-पछिको सर्वोच्च बेरोजगारी, सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार, सर्वस्वहरणको आर्थिक नीतिको बावजुद पनि जुन आममानिसहरूले सामाजिक सन्जाल तथा आइटी सेल लगायत विभिन्न मध्यमको झुटो प्रचारको शिकार भइ यिनीहरूलाई भोट हाले, तिनीहरुले मिथ्याचारको पर्दालाई अहिले नै च्यात्नु सक्दैनन्, अनि आउनेवाला झनै भयानक आक्रमणहरुलाई प्रतिरोध गर्नेछन् भनेर लाग्दैन। सठीक समय र योजना लिएर नै जनताका प्रतिवाद-प्रतिरोध बनिनु सक्छ। 

हाम्रा क्षेत्रहरूमा राज्य सरकारद्वारा राष्ट्रिय पहिचानको न्यायिक सङ्घर्षमाथि भयावह दमनसाथ राज्यको अन्य सबै ठाउँमा तिनीहरूकै तानाशाही, दादागिरी, गुटबाजीले गर्दा जनताले यस चुनावमा आ-आफ्ना गुनासो पोख्यो। सीपीएमको जनाधारको ठुलो भागले बिजेपीलाई भोट हालेको छ भन्ने कुरा पनि चुनावी आँकडाबाट प्रस्ट छ। बिजेपीको आफ्नो सङ्गठन यस राज्यमा चुनाव अघिसम्म त्यति दह्रो नभए पनि यी कारकहरूले गर्दा बिजेपीले थुप्रै सीट जित्यो, र विभिन्न दलबाट नेता अनि विभिन्न तब्काबाट मानिसलाई आफ्नो तिर तानिरहेको छ। अनि शक्तिशाली हुँदैछ बिजेपी पछाडी रहेको आरएसएस तथा उग्र-हिन्दुत्व र ब्राह्मणवादी शक्तिहरू। खुल्लारूपमा त्यति नदेखिएको यस शक्तिले समाजको ढांचाभित्र विभिन्न किसिमको गहिरो खोक्रोपन विकसित गराउंदै छ, अनि आइटी सेलले त्यस्ताका जर्मनीमा हिटलरको प्रसारसचिव गोयबल्सझैं झुटोको बाढ बजाउदै छ। प्रत्येक लोकसभा केन्द्रमा यसपाली लगभग 8 लाख मानिसलाई नियमित रूपमा सम्पर्क गरेको छ यस आइटी सेलले, अफवाहहरूको डोज लिएर। त्यसमाथि थियो कर्पोरेट-सरकार मद्दतले चलिरहेको मेनस्ट्रिम मिडिया पनि। 

यसपालीको चुनावले जोरसँग धक्का भेट्यो उत्तर भारतको मण्डल राजनीति पनि। अस्तिको पाली गैर-जाठ र गैर-यादब ओबीसीहरूका ठुलो भागले बिजेपीलाई भोट हालेको थियो। यसपाली पनि त्यस्तै भयो होला। सामाजिक न्यायको राजनीति केवल एक विशेष कास्टसँग एकीकृत हुनुको नतिजा होला यो। गुजरात र उत्तरप्रदेशमा दलित राजनीतिको नयाँ अनुहारहरू देखिँदै थियो, तर चुनावी राजनीतिमा भने त्यो प्रतिबिम्बित भएन। देशको विभिन्न प्रान्तमा उत्पीडित राष्ट्रियताको अस्मिताहरूलाई बीजेपीले आफ्नो झुटो आश्वासन-पैसाको जोर-पदको लोभले सजिलैसँग काँखीमा चेपेर हिड्यो। 

हुनु त फासीवादी प्रवृत्तिविरुद्ध, तानाशाही शासनविरुद्ध सङ्घर्ष नै बाटो हो। तर विगतको पाँच वर्षमा देशको विभिन्न प्रान्तमा किसान, मजदुर, दलित, विद्यार्थी, नागरिक आन्दोलन जुन प्रकारले भयो, त्यस्तो आन्दोलन धेरैवर्ष भएको थिएन। अरू कैयौं फ्याक्टर होलान्, तर यी सङ्घर्षहरूले जनताका धेरजसो भागसम्म पुग्न बिफल भएको छ भन्ने कुरा मानिलिनु पर्छ। मानिस सङ्घर्षहरूबाट उर्जा पाउँछन्, तर सङ्घर्षहरूले नयाँ दिशा देखाउनु पर्छ वा समाधानको बाटो दिनु पर्छ। यी आन्दोलनहरू यस हिसाबले सफल भएन रहेछ।        

आउने दिनहरू सङ्कटको हुनेछ, आक्रामक हुनेछ। खासगरी दलित, नारी, उत्पीडित राष्ट्रियता लगायत खटीखाने मानिसहरूको लागि। आश्वासनहरूलाई बिर्सिदिने डर देखाउन साथ यस सत्ताले आफ्ना योजनाअनुसारको भारत बनाउन अग्रसर हुनेछ। घृणाको, असमानताको, भेदभावको भारत। 

देशका जनतालाई पनि चाहिन्छ नयाँ भारत। शोषणहिनताको भारत। अनि समानताको। त्यसका निम्ति हिडौं, आशावाद बोकेर। आशाबिना सिर्जना हुन्छ र?