अङ्क 36 : जनवरी-मार्च 2020

सम्पादकीय : अङ्क 36

 जन अपहरण

भर्खरै सम्पन्न भएको दिल्ली चुनावको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिको धमिलो दिशालाई केही हदसम्म भए पनि स्पष्ट पारेको छ। पोहोर साल बहुमतले देशको सत्ता कब्जा गर्ने भारतीय जनता पार्टीको आत्मविश्वासलाई यसपालि दिल्लीको जनगणले चकनाचुर पारिदिए। दिल्ली चुनाव जित्नलाई पनि भाजपासँग हिंसा, नफरत र जातीय भेदभाव बाहेक खासै मुद्दाहरू थिएन। आतङ्कवाद, पाकिस्तान, घुषपैठ, राष्ट्रवाद, राममन्दिर भाजपाको ब्रान्डेड एजेन्डाहरू हुन्। यी नै एजेन्डाहरू लिएर चुनावी मैदानमा भाजपाले हुनसम्मकै कसरत गऱ्यो। तर दिल्लीवासीले भाजपाको अतिवादी षड्यन्त्र बुझिसकेको कारण जुम्ले एजेन्डाहरूलाई खासै महत्त्व दिएनन्। स्कुल, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य जस्ता बुनियादी मुद्दाहरूलाई नै दिल्लीवासीले आफ्नो ठाने। 

सन् 2014-मा बहुमतको साथ केन्द्रमा आउनसाथ भाजपा सरकारले जनताको बुनियादी मुद्दाहरूलाई साइड लाइन गर्न थालेको थियो। गौ माता, राम मन्दिर, लभ जिहाद, देशद्रोही जस्ता मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राख्दै भाजपाले देशवासीको मानसिकतामा कट्टरवादको वैचारिक बीज रोपेको थियो। जुन कट्टरवादी वैचारिक मानसिकता अझै पनि भाजपा समर्थकहरूमा व्याप्त छ। अनि देशभरमा त्यही मानसिकतालाई मलजल भेट्दैछ। 

भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आरएसएसको सय साले ग्रान्ड डिजाइन करिब करिब नियोजित ट्रयाकमै थियो। बितेको 6 वर्षको अन्तरालमा भाजपा सरकारले लिएको नीति, निर्णय र प्रशासनिक गतिविधिहरूले आरएसएसको हिन्दूराष्ट्र निर्माण षड्यन्त्र स्पष्टै पारेको छ। तर अहिले चलिरहेको देशभरका एनआरसी-सीएएविरोधी आन्दोलनसाथै दिल्लीको चुनावी परिणामले भने आक्रामक गतिमा बढिरहेको आरएसएस/भाजपाको अतिवादी सत्तालाई एक कदम पछिल्तिर धकेली दिएको छ। यद्यपि, दिल्लीको चुनावी हारले मात्र यस कट्टरवादी शक्तिलाई रोक्न सकिँदैन। अझै पनि केन्द्रको बागडोर भाजपाकै हातमा छ। यसैले देशको ढुकुटी खोक्रो नबनाएसम्म र जनतामा अतिवादी मानसिकता विकसित नगरेसम्म भाजपा/आरएसएसले आफ्नो हार स्वीकार गर्दैनन्। हालैमा पारित गरिएको सिटिजेनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट (सीएए) र देशव्यापी नेसनल रेजिस्ट्रर अफ सीटीजन (एनआरसी) लागु गर्ने भाजपाको निर्णयको देशभरि नै विरोध भइरहेको छ। देशको विभिन्न राज्यहरूमा आमजनता लगायत नारीहरू र युवा-विद्यार्थीहरूले व्यापक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर देशको शासन सम्हालेर बसेको कट्टरवादी भाजपा सरकारले प्रदर्शनकारीसँग बैठक गर्नको सट्टा उल्टा पुलिस बल प्रयोग गरेर न्यायिक आवाजहरूलाई दबाउने काम गरिरहेको छ। पुलिस बाहिनी र पार्टीका गुन्डा बाहिनीहरू खटाएर यस सरकारले गणतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ। संसद्, संविधानदेखि न्यायपालिका र कार्यपालिका समेतमा सरकारको अतिवादी हैकमवाद हाबी भइसकेको छ। 

सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई लाठी, मुग्रो र गोली ठोकेर न्यायको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको छ भने सत्ताको पक्ष लिएर घरैमा बसिरहेका आफ्नै समर्थकहरूलाई चाहिँ विभिन्न जनविरोधी योजना र नीतिहरू पारित गर्दै शोषणको भुमरीमा हालिसकेको छ। राम मन्दिर बनाउन सक्ने भाजपा सरकारले आफ्नै समर्थकहरूलाई पनि रोजगार दिन सकिरहेको छैन। पार्टीकै मजदुर समर्थकहरूलाई सठीक ज्याला दिन सकिरहेको छैन। कर्मचारी समर्थकहरूका पीएफ, ग्रयाचुटी जस्ता सहुलियतहरू कता हराए कता। सरकारलाई पत्तो छैन। 

देशको आर्थिक अवस्था डगमगाउँदो स्थितिमा छ। बर्सेनि जिडिपी रेट घटेको घटेकै छ। तर सरकारलाई देशको आर्थिक सुधारसम्बन्धी खासै चिन्ता छैन। हालैको बजेट प्रस्तुतिले पनि भाजपालाई कमजोर प्रशासनको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। देशको अर्थव्यवस्थालाई ठिक गर्न देशकै राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू बिक्री गर्ने सुरमा छ भाजपा सरकार। रेल सेवा, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयर इन्डिया, लाल किल्ला आदि नाना किसिमले टुक्रा टुक्रा बिक्री गरिरहेको सरकारले पुन: यसचोटि जीवन बिमा (एलआइसी) पनि कति बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। सत्ता र सरकारबाट विश्वास उठिसकेका मानिसहरूले आफ्ना जीवनसुरक्षाका निम्ति बिमा योजनामाथि भरोसा राख्छन्। तर सरकारको एउटै घोषणाले जीवन बिमामाथिको जनताको विश्वास पनि टुटेको छ। भाजपा सरकारले इपीएफको पैसा सट्टे बजारमा निवेश गर्ने पोहोर साल नै घोषणा गरिसकेको छ। यसरी देशकै वित्तीय संस्थानहरू निजीकरण गरेर सरकारले जनविरोधी नीतिहरू पारित गरिरहेको छ। जुन नीतिले सम्पूर्ण देशवासीलाई विषम आर्थिक सङ्कटमा पार्नेछ। सरकारको यो षड्यन्त्रमा हिन्दु-मुसलमान-सिख-इसाई-दलित-आदिवासी जम्मै जम्मै नै फस्नेछन्। तर आफ्नो षड्यन्त्र उजागर नहोस् भन्ने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले जनतामा उग्र राष्ट्रवाद, हिन्दु-मुसलमान विभेद, राष्ट्रवाद र घुषपैठको हो-हल्ला मच्चाइ रहेको छ। जुन अतिवादी राजनीतिले आज देशको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि व्यापक रूपमा नकारात्मक राजनीतिको मानसिकता विकसित गरिसकेको छ। 

यसपालिको राष्ट्रिय बजेटबाट के पायौँ त हामीले? दार्जीलिङले विगत दस वर्षदेखि भारतीय जनता पार्टीलाई चुनावी समर्थन दिँदै आइरहेको छ। तर आजसम्म केन्द्र सरकारबाट खासै उपलब्धि हात लागेको छैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पाउने सर्तमा पहाडका स्वार्थी नेताहरूले यस्तो कट्टरवादी शक्तिलाई आफ्नो स्वाभिमान सुम्पी सकेका छन् कि जसको कारण आज सम्पूर्ण पहाड नै अन्धकारतर्फ झाकिँदै छ। गोर्खाल्याण्ड नदिने भाजपाको राजनीतिक तथ्य करिब करिब स्पष्ट भइसकेको छ। यसैले त आज पनि भाजपा नेताहरूले विभिन्न एजेन्डाहरू देखाएर पहाडवासीलाई भुलाउने षड्यन्त्र गर्दै छन्। पहाडमा विश्वविद्यालय बनाउने, बन्द चिया बगान, जनजातिको दर्जा, शिक्षा, रोजगार जस्ता बुनियादी मुद्दाहरूले बजेटमा स्थान पाएन। वर्षौँदेखि चिया श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा छन्। दैनिक 176 रुपियाँमा काम गरिरहेका छन्। खै त यो बजेटमा चिया उद्योगको कुनै चर्चा छैन ! ऐतिहासिक सिन्कोना उद्योग मरणासन्न अवस्थामा छ। त्यहाँका श्रमिकहरूको रोजगार सङ्कटमा छ। यस उद्योगको पुन:विकास कसरी गर्ने? यी बारे कुनै राजनीतिक चर्चा नै छैन। चिया कमान, सिन्कोना बगानका र बनवासी-खोलाकिनारवासी जनतासँग पर्चा-पट्टा छैन तर सरकार भने नागरिकताको प्रमाणपत्र माग्दै छ। यी सब सत्ताको हैकमवाद होइन भने के हो त ? जबसम्म यस्ता हैकमवादी सरकार सत्तामा रहन्छ तबसम्म जनताले ‘अच्छे दिन’ देख्ने छैनन्। किन कि ‘सत्ता भनेकै शोषणको हतियार हो’ !

नागरिकता संशोधन ऐन र हामी

 विजयकुमार सुब्बा, सिक्किम

कतिपय विश्लेषकहरूको मत अनुसार भारतमा 1973-को आपतकालिन स्थितिको समयपश्चात यसपल्ट देशका नागरिकहरू यति सङ्ख्यामा सडकमा ओर्लिएका छन्। दिल्लीमा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको काण्डले विद्यार्थीहरूमा रोष पैदा भइरहेको छ। यो विश्वविद्यालयको काण्ड अलिकति गहिरो र पुरानो छ। तथापि देशका नागरिकहरू सडकमा उत्रिनका कारण छ नागरिकता संशोधन विधेयक र राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरण।

सिक्किममा नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर सिक्किम प्रोग्रेसिभ युथ फोरमले विरोध जुलुस निकालेको बाहेक अरू कुनै हलचल देखिएन किनभने सिक्किमलाई यसको असर पर्दैन भन्नेमा धेरैजना ढुक्क छन्। नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि संसदमा बहस भइरहेको बेला सिक्किमका लोक सभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले सरोकार राख्दै गरिएको प्रश्नमा देशका गृह मन्त्रीले सिक्किमलाई यो ऐनले प्रभाव नपार्ने आश्वासन दिएका छन्। तर लिखित रूपमा भने सिक्किममा यो विधेयक लागु नहुने कुरा अहिलेसम्म पाइएको छैन। यसले गर्दा सिक्किमका धेरैजस्ता जनसाधारणलाई स्पष्ट रूपमा यो नागरिकता संशोधन ऐनको बारेमा सरोकार नभएको हुनसक्छ।

साधारण शब्दमा बुझ्नुपर्दा विधेयकमा भनिएको छ कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्लादेशबाट धार्मिक असहिष्णुताको शिकार बनेर भारतमा शरण लिन आउने हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध,जैन आदि सम्प्रदायका मानिसहरूलाई भारतको नागरिकता दिइनेछ। तर यसमा मुस्लिम सम्प्रदायको उल्लेख गरिएको छैन। भारतको संविधानले भारतलाई धर्मनिरपेक्ष देश भनेर घोषित गरेको छ त्यसकारण धर्मको आधारमा कुनै कानुन बनिनु संविधानको मूल आत्माको विरूद्ध हुन्छ भनेर संविधानवादीहरूले भनिरहेछन्। यो ऐनमा नागरिकता दिने कुरा मात्र छ। तर योसँगै राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रियामा देशका हरेक नागरिकले नै आफ्नो नागरिक हुनुको प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् पुराना दस्ताबेजहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नमूना हामीले आसामबाट पाइसकेका छौं। आसाममा भारतीय नागरिक र गैर नागरिकहरू निफन्ने काममा धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू डिटेन्सन सेन्टरमा परेका छन्। डिटेन्सन सेन्टरमा राखिएका ती मानिसहरूको भविष्य अनिश्चित छ जो मानव अधिकारसँग मेल खाँदैन। भारतका अनागरिक मानिएका ती मानिसहरूको खास देश कुन हो तोकिएको छैन र उनीहरूलाई उसको खास देशमा पठाउने कुनै निधो भारत सरकारले गरेको छैन। त्यसो हुँदा डिटेन्सन सेन्टरमा पर्नेहरूलाई कहिले मुक्त गरिन्छ अथवा उनीहरूको देशमा फर्काइन्छ भन्ने अन्योल छ। सुत्रहरूको भनाइ अनुसार डिटेन्सन सेन्टरको हालत जेलभन्दा कम छैन। यहाँ अर्को अन्योल के छ भने आसाममा बङ्लादेशबाट धेरै हिन्दूहरू पसेका छन् भने मुस्लिमहरू पनि पसेका छन्। ऐनको प्रस्तावनामा तोकिएका तीन देशबाट मुस्लिम बाहेक हिन्दू, सीख, ईसाई, जैन आदिलाई भारतको नागरिकता दिने भनिएको छ तर आसाममा डिटेन्सन सेन्टरमा पर्नेहरू लगभग अस्सी प्रतिशत हिन्दूहरू भएको पुष्टी भएको छ।

दोस्रो तर्क के पनि छ भने भारत एउटा सग्लो राष्ट्र हो र कुनै पनि राज्यका नागरिकहरू रोजगारको खोजीमा होस् या अरू कुनै कारणले अर्को राज्यमा गएर बसोबासो गर्नमा कुनै रोक छैन। त्यसरी धेरै मानिसहरू भारतकै विभिन्न राज्यहरूबाट रोजगारको खोजीमा अथवा अन्य कुनै कारणले आसाममा गएर बसोबासो गरिरहेका थिए। उनीहरूलाई कुनै दिन उनीहरूले आफ्नो नागरिकताको प्रमाण दिनुपर्छ भन्ने थाहा थिएन। त्यसो हुँदा उनीहरूले आसाममा बसोबासो गरेको धेरै वर्ष भएर पनि मागिएको दस्तावेज प्रस्तुत गर्न नसक्दा अनागरिक ठहरिएपछि कोही डिटेन्सन सेन्टरमा छन् भने कोही कागज-पत्र बनाउनुपर्ने समस्यामा फँसेका छन्। आसामबाट मात्रै उन्नाईस लाख मानिस अनागरिकको रूपमा खुट्याइएका छन् भन्ने आँकडाहरूले बताउँछन्। भारतले उन्नाईससय सत्तरीको दशकमा टिबेटबाट आउने धेरै मानिसलाई शरण दिएर राखेको छ। उनीहरू अहिले पनि शरणार्थीकै रूपमा भारतमा विशेष सुरक्षासित बसोबासो गरिरहेछन्। प्रासङ्गिक ऐनमा टिबेटबाट अथवा चीनबाट आउने शरणार्थीहरूको बारेमा केही भनिएको छैन। भारतमा अलग शरणार्थी ऐन छ। तर प्रासङ्गिक ऐनमा धार्मिक वा साम्प्रदायिक भेदभावको कारणले भारतमा शरण लिन आउने मानिसहरूलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ।

अहिले भारत सरकारले बारम्बार ‘कुनै भारतीय नागरिकको नागरिकता खोसिइने छैन .... यो ऐन चाहिँ नागरिकता दिने हो लिने होइन’ भन्ने कुरो दोहोऱ्याइरहेको छ। तर नागरिक र अनागरिक कसरी छुट्याउने भन्ने कुरामा स्पष्ट छैन। त्यसको निम्ति राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरामा धेरै नागरिक अन्योलमा नै छन्। भारतमा लाखौं मानिस प्लास्टिकको छानुमुनि बस्छन्। झोपडीपट्टी या स्लम एरियामा बस्नेहरूको सङ्ख्या नै लाखौं छ। कति यस्ता काबिलाहरू छन् जो सधैं एकै ठाउँमा बस्दैनन् तर सरिरहन्छन्। देशको इतिहासले भूमिहीन बनाएकाहरू छन्, बेपत्ता भएकाहरू छन्, दस्तावेजहरू जोगाउन नसक्ने निरक्षरता भएकाहरू छन्। देशमा करोडको सङ्ख्यामा त भिखारीहरू नै छन्। के उनीहरूसित नागरिकता प्रमाण गर्न सक्ने दस्तावेज होला र? यसरी एउटा आधुनिक राष्ट्रले ती भिखारीहरू र झोपडपट्टीमा बस्नेहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक न्याय दिनको साटो उल्टा शरणार्थी बनाउने तयारी गरिरहेको पनि देखिन्छ। यो हिसाबले देशभित्र देशकै नागरिकहरू शरणार्थी बन्ने सम्भावना यो प्रक्रियामा धेरै छ। आसाममा नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रियाले यो कुरो स्पष्ट पारेको छ। त्यसो हुँदा अनागरिकहरू नागरिक बन्ने र नागरिकहरू शरणार्थी बन्ने सम्भावना पनि बढी छ।

यी सबै कुराभन्दा पनि बढो गजबको कुरो छ कि स्वाधीनताको सत्तरी वर्ष नाघेपछि नागरिकहरूलाई सोधिन्दैछ – “के तँ यो देशको नागरिक होस्? तँ देशको नागरिक होस् भने दस्तावेजहरू देखा”! सरकार देशको अभिभावक हुन्छ। बाबुले छोरोलाई “तँ यो घरको सदस्य होस् भने प्रमाण देखा” भनेको जस्तो हुँदैछ। अनि नेपाली भाषी समुदायले यो कुरोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु किन जरूरी छ भने पहिला एकपल्ट एकजना प्रधान मन्त्रीले नेपालीहरू नेपालका नागरिकहरू हुन् भनेकै हो। भर्खरै पूर्वोत्तर क्षेत्रका एकजना विधायकले नेपालीहरू नेपाल जा भनेकै हो। नेपाली भाषी समुदायलाई पटक पटक विदेशी भनेर लाञ्छना लाइएकै हो। भूटानबाट पनि हजारौंको सङ्ख्यामा नेपालीहरू बाहिरिएकै हुन्। त्यसबेला भूटानका नेपाली भाषी समुदायलाई पनि हामी यसरी निकालिँदैछौं भन्ने सुइँको समेत थाहा भएन।

यहाँ सिक्किमको सरोकार के छ त? सानो क्षेत्रफल भएको सिक्किममा घरी घरी विभिन्न संस्थाहरूबाट इन्फ्लक्स अथवा अनुप्रवेशको मुद्दालाई लिएर आवाज उठेकै हो। तर संविधानको अनुच्छेद 371 (एफ) (एफ)- ले सिक्किमे रैथानेको सुरक्षा गर्छ भन्ने विश्वासले अनुप्रवेशको मुद्दा त्यति चर्को बन्नु सकेन। सिक्किम भारतको एउटा राज्य भएकोले यहाँ भारतको कुनै पनि राज्यबाट कोही पनि आएर व्यापार गर्न सक्छन् अथवा रोजगार खोज्न सक्छन् भन्ने प्रावधान त छँदैछ। सरकारी नोकरीमा सिक्किमे नागरिकता प्रमाण पत्र आवश्यक भएको भए पनि व्यापार अथवा उद्योगमा यो प्रावधान छैन। हामीसँग तथ्यगत प्रमाण नभए पनि आज सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कि सिक्किमको अर्थव्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका सिक्किमे रैथानेको अथवा सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरको छैन। एउटा राष्ट्रीय संस्थानको तथ्य अनुसार देशमा त्रिपुराको पछि सबैभन्दा बेसी बेरोजगार भएको राज्य सिक्किम हो। प्रत्येक हजार जनसङ्ख्यामा एक सय तिहत्तर जना मानिस बेरोजगार भएको राज्य सिक्किम मानिएको छ। उद्योगपति र व्यापारीहरूले सिक्किमबाट वर्षेनी करोडौं रूपियाँ मुनाफा कमाइरहको राज्यमा यति विघ्न वेरोजगार किन? आर्थिक अथवा वित्तीय मुद्दामा जसको हात माथि हुन्छ राजनीति पनि उसैको हातमा हुन्छ भन्ने कुरा म सिक्किमे हुँ भन्नेहरूले भुल्नु हुँदैन। अहिलेको कतिजना सिक्किमे उद्योगपतिहरू छन् र कतिजना ठूला ठूला व्यापारीहरू छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो। यो हरफकारले यस विषयमा केही भन्न पर्दैन। सिक्किमलाई अहिले दुईवटै सरोकार छ। राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणको प्रक्रिया सिक्किममा लागु लागु भयो भने? जम्मु काश्मीरका जनतालाई 370 मेटाइन्छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। मेटाइयो अचम्मै गरी। त्यसबेला जम्मु कश्मीरमा राज्यपाल शासन थियो। 370-लाई मेटाइने बेलामा राज्यका विधायकहरू थिएनन्! त्यहाँ केन्द्र-शासन लागु थियो राज्यपालको अधिन। त्यसरी जम्मु काश्मीरमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सट्टा राज्यपालले 370 हटाउने स्वीकृति दिएका थिए। सिक्किम भारतको एउटा राज्य हो। त्यसकारण देशको संविधान सिक्किमको पनि हो। संविधानको धर्मनिरपेक्षता आज खतरामा छ। त्यसो त सार्वभौम सत्तासम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भारत। सार्वभौम सत्तासम्पन्नताको कुरो छोडेर समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता र लोकतन्त्र कतिसम्म गतिमान छ भन्ने कुरो पनि आज प्रश्नचिन्ह बोकेर उभेको छ।

देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था आज परीक्षाको घडीमा छ। किनभने नागरिकता संशोधन ऐनको विरोधमा देशको बहुसङ्ख्यक नागरिक उभेको छ। केन्द्रको सत्तारूड पार्टीले यी विरोधहरूमा राजनीतिक रङ्ग भएको आरोप लगाए पनि सडकमा ओर्लनेहरूलाई कुनै राजनीतिक दलले नेतृत्व दिइरहेको छैन। विरोधको भीडले साम्प्रदायिक एकता देखाएको छ। के वृद्ध-वृद्धा, के जवान, के शिक्षक, के विद्यार्थी, के व्यापारी – त्यो भीडमा सबैजना छन्।  तर केन्द्र सरकारले त्यो जनमतलाई आजसम्म पनि सकारात्मक तरिकाले सम्बोधन गरेको छैन। बरू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा कुनै नागरिकता संशोधन ऐनको पक्षधर खेमाले अज्ञात मखुण्डोधारी बदमाशहरूलाई पठाएर देशभरि फैलिएको विक्षोभलाई दबाउने बालकपन देखाएको छ। अर्कोतिर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पुलीसको भूमिकालाई लिएर भइरहेको छ जो साँच्चै चिन्ताजनक छ। पुलीस जनताको कि सरकारको हो भन्ने प्रश्न आज देशव्यापी भएको छ। हिंसाका घटनाहरूको जरा पहिल्याउनको साटो विरोधमा उभ्ने जनतालाई नै दोष दिने कामहरू पनि भइरहेकै छन्। जनतामा त्यतिको आक्रोश पलाउनमा कुन तथ्य जिम्मेवार छ त भन्ने कुरालाई मध्यनजरमा राख्नको साटो अझ जनताको आवाजलाई दबाउन बन्दुक, लौरो र टियर ग्यास प्रयोग गरिन्दैछ। कतिपय दृश्यहरूले भारतमा अङ्ग्रेजी शासनको सम्झना पनि गराइरहेको छ। खासै गरी कुन कुरालाई ध्यानमा राखिएको छैन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आफूलाई नपचेको कुरो बताउने जनताको अधिकार हुन्छ। देश जनताको हो। सरकारले जबरजस्ती कुनै पनि कुरा जनताको रूचिबिना थोप्न सक्दैन। जनता संविधानको रक्षक पनि हो त्यसकारण संविधानको मेरूदण्ड मक्काउने कुनै पनि कार्य जनताले सहँदैन। आफ्नो हित र अहितको बारेमा जनताले मत व्यक्त गर्नुसक्छ।

अन्य मुद्दाहरूमा मत विभाजन हुँदा लेफ्ट र राइट अथवा दक्षिणपन्थी सोच र वामपन्थी सोचको बीचमा द्वन्द्व मानिन्थ्यो र दक्षिणपन्थीहरूको बहुमतले वामपन्थी बहुमतलाई परास्त गर्थ्यो। तर यसपालि भने यो मुद्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको बीचमा नभएर सोझै जनता र सरकारको बीचमा भएको देखिन्छ। सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक लागु गर्न चाहन्छ भने जनताले यसलाई आफ्नो हितमा नभएको मान्छ। केन्द्रमा दक्षिणपन्थी गुटको सरकार हुनाले त्यसका समर्थकहरू सत्तापक्षमा भए पनि देशको हित चाहने मध्यमार्गी र वामपन्थीहरू सडकमा उर्लिएका छन्। एक हदसम्म दक्षिणपन्थीहरूले एउटा विशेष सम्प्रदायको विरूद्ध भारतमा घृणा र शत्रुताको भावनाको वीष फैल्याउन सफल पनि भएको छ। नागरिकताको मुद्दामा पनि आम मानिसहरूको ध्यान सोही सम्प्रदायको माथि प्रचार गरिन्दैछ। धर्मनिरपेक्ष देशलाई साम्प्रदायिकताको वीषले दुई भागमा विभाजित गर्ने कोशीश भइरहेको छ।

विचरणीय कुरो के छ भने देशभरि विरोधको आवाज उठिरहेको बेलामा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका घाइते विद्यार्थीहरूसँग भेट गर्न गएकी कुरालाई पनि दक्षिणपन्थीहरूले विभिन्न तरिकाले हेरेर अविश्वसनीय तर्कहरू फैल्याउने चेष्टा गरिरहेछन्। दीपिका पादुकोणद्वारा अभिनित चलचित्र छपाकलाई समेत वहिष्कार गर्ने कुरासम्म उठ्यो। कसैले यसलाई आफ्नो चलचित्रको प्रचार प्रसार अभियान बताइरहेछन्। कसैले चलचित्र जगतको मान्छेले राजनीति गरेको भनेर निराधार र तर्कविहीन कुराहरू गरिरहेछन्। तर दीपिका पादुकोणले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका घाइते विद्यार्थीहरूलाई भेट्नु कुनै असंवैधानिक अथवा राष्ट्रविरोधी कार्य होइन भन्ने कुरोमा बहस भएन। त्यो उनको लोकतान्त्रिक अधिकार हो। विश्वविद्यालयमा घाइते भएका विद्यार्थीहरू युवा हुन् र अभिनेत्री दीपिका पनि युवा हुनुको नाताले युवाहरूप्रति सद्भावना जनाउन गएकी पनि हुनसक्छ। फेरि भएन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूमाथि त्यस्तो हमला हुनु नै गैर कानुनी र गैर संवैधानिक कार्य थियो। त्यसकारण दक्षिणपन्थीहरूले दीपिकाको विश्वविद्यालय भ्रमणलाईभन्दा त्यो गैर कानुनी र गैर लोकतान्त्रिक घटनामाथि बढी ध्यान दिनुपर्थ्यो।

अहिले देशको आर्थिक अवस्था निम्नगामी दिशामा छ। महँगाई र बेरोजगारी बढिरहेको छ। नारीमाथिको हिंसा र प्रताडनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। शिक्षा व्यवस्थामा ह्रास आइरहेको छ। सँगसँगै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध पनि तीतो बन्दै गइरहेको छ। तर केन्द्र सरकार यी सबै मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्साएर बयानबाजी, आश्वासन र साम-दाम-दण्ड-भेदको भरमा जनताको सम्पूर्ण ध्यान नागरिकता संशोधन ऐनतिर एकाग्र गराइरहेछ।

दक्षिणपन्थीहरूले यो ऐनको विरोधमा सडकमा उत्रिनेहरूलाई मूर्ख ठानिरहेछन् अथवा विरोधको लागि विरोध गरेको ठान्दैछन्। तर सडकमा उत्रिनेहरू मूर्ख होइनन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो अहिले उठिरहेको छ त्यो के भने लोकतन्त्रमा सरकारले जे भन्छ त्यो जनताले मान्नैपर्छ कि जनताले जे चाहन्छ त्यो सरकारले मान्नुपर्छ? सरकारले कुनै पनि ऐन जनमतको विरूद्धमा लाउनुसक्छ? तर अहिले हामीले सर्वोच्च न्यायालयको फैसला पनि पर्खिनु छ। 

भारतको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ – ‘WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens; JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation.’

यहाँ ध्यान दिइनुपर्ने कुरो के छ भने संविधानले देशलाई सेक्युलर अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश स्थापित गरेको छ त्यसकारण नागरिकता संशोधन विधेयकले मुस्लिम समुदायलाई समावेश गरेको छैन। विद्वानहरू यही कुरोलाई लिएर आज चिन्तामा छन्। यो विधेयकले संविधानको धर्मनिरपेक्षतालाई छेउ लगाएको छ। आज धर्मनिरपेक्षतालाई छेउ लगाउन सकिन्छ भने भोलि समाजवादी र लोकतान्त्रिक कुरालाई पनि छेउ लगाउन सकिन्छ। अथवा संविधानको प्रस्तावनामा भएका कुनै पनि कुरालाई कुनै पनि सत्ताले बङ्ग्याउनु वा त्याग्नु सम्भव छ।

नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा झारखण्डको एउटा जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले विधेयकको विरोधमा कराउनेहरूलाई भेषभूषाबाटै चिनिन्छ भनेपछि त्यसको अर्थमा पनि साम्प्रदायिकता भरिएको देखिन्छ भन्ने विद्वानहरू पनि छन्।

उत्तर प्रदेशको समाचार अझ नमिठो छ। सञ्चार माध्यमहरूबाट प्राप्त जानकारीलाई सही ठान्नु हो भने त्यहाँ पुलिसको बर्बरता सोचनीय छ। मुस्लिम सम्प्रदायका मानिसहरूलाई विशेष प्रताडना गरिइएका खबरहरूले भारतका सभ्य नागरिकहरूलाई चित्त बुझ्दैन।

एन.आर. सी. अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता पञ्जीकरणलाई लिएर एकजना भारतीय नागरिकले भन्छ – “भोटर्स आई.डी, प्यान कार्ड, आधार कार्ड नै नागरिकता प्रमाणको लागि मनग्गे छैन र? हामी विमुद्रीकरणको बेला लाइन लाग्यौं, आधार कार्ड बनाउन पनि लाइन लाग्यौं, प्यान कार्ड बनाउन पनि लाइन लाग्यौं – अब फेरि हाम्रो नागरिकता प्रमाण गर्न पनि लाइन लाग्नु?”

जे होस्, सिक्किमलाई शान्ति भएको राज्य यसकारण मानिन्छ किनभने यहाँ साम्प्रदायिक सद्भावना छ। एउटा सम्प्रदाय र अर्को सम्प्रदायको बीचमा जङ्गली व्यवहार यहाँ गरिन्न। साम्प्रदायिकताको वीष फैल्याउनेहरू पनि यहाँ खुल्लम खुल्ला बाहिर आउन सक्दैनन्। नभएका होइनन्। मुस्लिम समुदाय विरूद्ध नकारात्मक सोच बोक्नेहरू कतिपय होलान्। तर सिक्किमको बहुसङ्ख्यक नागरिकले बुझेको छ कि साम्प्रदायिकताको वीषले भावी सन्तानलाई असर पर्छ। अनि सिक्किमले यो पनि बुझेको छ कि हाम्रो शत्रु यदि छ भने त्यो कुनै अर्को सम्प्रदाय होइन तर अरू नै केही छ। सामाजिक कुरामा पनि सिक्किम निरन्तर प्रगतिशील दिशामा अघि बढिरहेको छ। जातिगत भेदभावहरू यहाँ मेटिन्दै गइरहेछन्। क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले सिक्किम सानो होला तर आज भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा प्रसारित कतिपय घटनाहरूमा देखाइएका ती बर्बरताहरू सिक्किमका जनताले स्वीकार गर्दैनन्।

नागरिकता संशोधन विधेयकलाई बाहिरबाट हेर्दा साँच्चै राम्रो विधेयक हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर त्यसको पछिका कारणहरू, लुकेका उद्देश्यहरू र त्यसले गराउने दुरगामी असरहरू धेरै गम्भीर छन्। देश आज गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक सुस्ती, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, नारी अवहेलनाजस्ता समस्याहरूसित जुझिरहेछ। डिमनिटाइजेसन पछि सोह्र लाख मानिसहरूले रोजगार गुमाएको खबर छ। विगत चार दशकमा सबैभन्दा बेसी बेरोजगारी देशमा अहिले छ। भारतमा प्रत्येक सातजनामा एकजना मान्छे हरेक साँझ भोकै सुत्छ। प्याजको भाउ एकसय चालीस रूपियाँसम्म पुग्छ फेरि पनि केही वर्ष यता बाह्रहजार कृषकहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन्। यो देशमा हरेक दिन लगभग नब्बेजना नारीहरू बलात्कृत हुन्छन् भन्ने एउटा आँकडाले बताउँछ। (रिपोर्टहरू अनुसार दर्ता भएका बलात्कारका मुद्दाहरू सङ्ख्या त्यति भए पनि लगभग 87% मुद्दाहरू दर्ता हुँदैनन्!)। तर अहिले हामी नागरिकता संशोधन विधेयकले जन्माएका खबरहरू टेलिभिजनमा हेरिरहेछौं, समाचार पत्रमा पढिरहेछौं।

सन्दर्भ : विद्यार्थी आन्दोलन-- दमनकारी सत्ता

सुमेन्द्र तामाङ

यसै वर्ष 11 जनवरीको घटना हो। कालेबुङ सहरको मुटु मानिने डम्बरचोकमा हामी हस्ताक्षर अभियानमा उत्रेका थियौँ। शिक्षा निजीकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरूमाथि पुलिस प्रशासनले बलपूर्वक आक्रमण गरिरहेको थियो। यसै बीच केन्द्र सरकारले एनआरसी, सीएए जस्ता साम्प्रदायिक मुद्दालाई संवैधानिक सीलमोहर गऱ्यो। जसको कारण विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले तिब्र रूप िलन पुग्यो। केन्द्र सरकारको हिन्दूत्त्ववादी नीतिविरूद्ध विद्यार्थीहरूले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरे। शिक्षा निजीकरण र वर्तमान कट्टर-हिन्दूत्त्ववाद विरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलनमा एनआरसी अनि सीएए प्रमुख मुद्दाको रूपमा देखा पऱ्यो। 

देशव्यापी हडताल र आन्दोलनहरू भइरहेको समय पनि कालेबुङ बजार ‘नर्मल’ थियो। यो सहरले संवेदना हराइ पठायो कि भन्ने भान भो।

विद्यार्थीहरू आफ्नै तालमा ट्युसनबाट फिर्दै थिए। सहर पसेका मानिसहरू आफ्नै कामधन्दामा व्यस्त थिए। पुलिसको ब्यारिकेडमा फ्लेक्स टाँगेर हामी हस्ताक्षर उठाइरहेका थियौँ। ब्यानरमा ठुलठुलो अक्षरले लेखेका थियौँ — “जेएनयु, जामिया, जादवपूर लगायत आन्दोलनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पहाड, तराई, डुवर्सबाट समर्थन सहितको एकबद्धता।” 

कोही चुपचाप आएर हस्ताक्षर गरे। कसै कसैसँग गम्भीर गफ पनि भयो। कालेबुङमा मिडिया कर्मीहरू धेरै छन्। फोनबाटै समाचार लिएर उनीहरू एकैछिनमा कता हराए कता। 

हिउँदोको न्यानो घाममा डम्बरचोक रोमान्टिक देखिँदो रहेछ। जम्पर र प्यानटमा चिटिक्क परेका किशोर-किशोरीहरूको व्यस्तता उत्तिकै थियो चौकमा। स्मार्ट फोनमा टाउको झुकाए पछि के पो देख्छन् र आजका युवाहरू। उनीहरू चोकमा ओहेर-दोहोर गरिरहे। हामी उनीहरूको स्मार्टनेस् हेरीरह्यौँ। यही बीच हामी माझ कसैले भने— ‘अहिलेको जेनेरेसन घोप्टे जेनरेसन हो’। ‘ठिकै हो’ मैले पनि मनमनै ठाने। 

यस्तै के के भइरहँदा एकजना उमेर पुगेका व्यक्ति डम्बरचोकमा देखा पऱ्यो। मेरो बाउ भन्दा अलिक जेठो हुनुपर्छ। साइनोले बडा भन्न मिल्ने उनको उमेर थियो। उनको हातमा एक मुठा साग थियो। हामी कहाँ आउ कि नआउ गर्दै टाडैबाट हेरिरहेका थिए। हातको इसाराले सोध्दै पनि थिए — ‘के हो त्यो’? उनी हामी नजिक आइसकेपछि मैले सुस्तारी भने— “हेर्नुहोस् बडा, आज देशमा विद्यार्थीहरूलाई दिउँसै कुटपिट गरिरहेका छन्। मध्यरातसम्म विद्यार्थीहरूमाथि कुटपिट भइरहेको छ। तपाईको नाता-नातिनी पनि कलेज जान्छन् कुनै दिन। उनीहरूमाथि पनि कुटपिट होलान्। कसले दिने सुरक्षा?” 

“खै पेन कता छ?” उनले सोधे। हस्ताक्षर पनि गरे। हिँड्न अघि भनिराखे— “हेर नानी! केही गर्न नसके तापनि अत्याचार विरूद्ध आवाज उठाउनु सबैको अधिकार हो”।

 कुरा स्पष्टै छ नि, विद्यार्थीहरू देशका भविष्य हुन्, आधार हुन्। तर सत्ताको कुनीति विरूद्ध विद्यार्थीहरूले आफ्नो विचार राख्दा उनीहरूमाथि भयानक आक्रमण भइरहेको छ। मान्छेले जति नै सुविधाजनक जीवन किन नबाचून्, गणतन्त्रका पक्षधरहरूमाथि सत्ताले गरिरहेको दमन नबुझेसम्म उनले सार्थक मानव जीवन बाचेका हुँदैनन्। यदि कुनै पनि दमनकारी सत्ताले लाठी-मुग्रो गरेर सत्य तर्कलाई दबाउन खोज्छन् भने त्यो कुनै पनि अवस्थामा जनता र देशको हितमा हुँदैन। यो त तानाशाही नीतिको एउटा अंश नै हो।

अहिले भारत खतरामा छ। हिन्दूत्त्व राष्ट्रवादले यहाँ फासीवादी खेल खेली रहेको छ। दिन दिनै साम्प्रदायिक हो-हल्ला मच्चाएर धर्मको राजनीतिक मार्केट तयार गरिरहेको छ। जसरी सबै हिन्दू कट्टरवादी हुँदैनन् त्यसरी नै सबै मुसलमानहरू पनि आतङ्कवादी हुँदैनन्। न त अवैध नागरिक नै हुन्छन्। भारत विभिन्न जात, धर्म, लिङ्ग आदिका शोषित बहुसङ्ख्यकहरूको थलो हो। यस थलोलाई सुसम्पन्न घर बनाउनुका निम्ति भाजपा तथा आरएसएसको फासीवादी प्रकोपबाट निस्किनु अत्यन्तै जरूरी छ।

 एनआरसी अनि सीएए धार्मिक ध्रुवीकरणको एउटा खेल हो। जुन खेलले राजनीतिक दलहरूलाई व्यापक फाइदा पुऱ्याउँछ। यसैले त आज देश भरि नै केन्द्र सरकारको नीतिविरूद्ध सामाजिक आन्दोलन सुरू भइसकेको छ। यी आन्दोलनहरूलाई दबाउन बीजेपी सरकारले थरि थरिका दमनकारी औजारहरू प्रयोग गरी रहेको छ। 

देशको अधिकांश मिडियाहरू बिकाउ छन्। भाजपा सरकारको गोजीमा छ आईटी सेल। हरेक क्षण हजारौ फेक न्युज प्रसारित भइरहेका छन्। साम्प्रदायिक झगडाको भिडियो सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ। यस्तो तनावपूर्ण माहोलमा राजधानी दिल्लीको प्रमुख सडकमा विद्यार्थीहरूलाई खुल्ले आम पेस्तोल ताकिँदैछ। पुलिस मुक दर्शक बनिरहेको छ।

जामिया, जेएनयुलगायत शाहिनबागका आन्दोलनकारीमाथि यस्तै प्रकारको हमला भइरहेको छ। नकाबलगाएका कोमल शर्मा, पेस्तोल ताक्ने कट्टरवादीहरू चाहें त्यो गोड्से होस् वा गोपाल शर्मा अथवा कपिल गुज्जर सबै सबै हिन्दूत्त्ववादी उग्रराष्ट्रवादले बौलाएका छन्। 

यो बिशालु उग्रराष्ट्रवाद हाम्रा क्षेत्रमा पनि नराम्रो तरिकाले फैलिरहेको छ। सँगै पढेका सहपाठी मित्र, पल्लो घरको बडा, छिमेकी दाजु सबै सबैमा जय श्रीराम फरम्याटको राष्ट्रवाद हाबी भइसकेको छ। देशलाई धर्म र उग्र-राष्ट्रवादको रङ्ग दलेर फासीवादी सत्ता हाँकी रहेका छन् मोदी-अमित शाह र योगी आदित्यनाथहरू।

उग्र-राजनीतिक मानसिकताले भरिभराउ संसदमा श्रमजीवि जनतालाई पासो लाउन विभिन्न थरिका योजनाहरू बनाइरहेको छ। श्रम कानुनहरू फेरबदल गरेर रातारात मजदुरहरूको अधिकार खोसिरहेको छ। संसद सत्र चलिरहेकै समय गुण्डाहरूले मुसलमानलाई मार्ने वक्तव्य दिन्छन्। त्यही संसदमा बलात्कारीहरू नेताहरू सामाजिक न्यायको ढोङ्ग पिट्छन्। देश हाँक्ने प्रतिनिधिहरू नै दमनकारी छन् भने, जनताको सामूहिक चेतनामा पनि दमनको गन्ध हुन्छन् नै। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अल्पसंख्यकको कुरा आखिर कसले पो सुन्छ र? 

आजको अवस्थामा अल्पसंख्यकको आवाजलाई विद्यार्थीहरूले उठाइरहेका छन्। नारी आन्दोलनहरूमा उठिरहेको छ अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा। दलित आन्दोलनहरूले बहसमा ल्याइरहेका छन् अल्पसङ्ख्यकको सरोकारलाई। तर यस्ता आन्दोलनहरूलाई सत्ताले देशद्रोहीको ट्याग लगाउने कोसिस गरी रहन्छ। 

हालमा चलिरहेको विद्यार्थी आन्दोलनले अन्धो राष्ट्रवाद अनि अन्तराष्ट्रिय पुँजीको लुटको प्रतिरोध गरिरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रवादको नाममा रेलसेवादेखि भारत पेट्रोलियमसम्म बेची सक्यो। देशमा बेरोजगारीको आँकडाले 9% पार गरिसक्यो। शहरहरूमा बेरोजगारी त झनै 22%मा पुगेक छ। स्थानीय नौकरी दिनोदिन घटिरहेको छ। ठेकाप्रथामा मजदुरहरूको दोहन भइरहेको छ। 9 करोड भारतीयहरूको एउटा विशाल कुवाबाट आरएसएसले आफ्नो राजनैतिक नौका खियाइ रहेको छ। कुन कुवाबाट बजारवादलाई सस्तो श्रम पुगिरहेको छ। तब के भारतीयले चाहेको ‘अच्छे दिन’ यही हो त? तर सरकारलाई प्रश्न गर्न पाइन्न। प्रश्न गरे हाले, जवाब पाइन्छ ‘भारत माता की जय’। नौकरी छैन, खाना छैन, घर छैन। तर सत्ताले यी वुनियादी मुद्दाहरूको समाधान छोडेर जनतालाई नागरिकताको अर्को समस्यामा फसाएको छ। देशको धर्म-निरपेक्षतामाथि हमला भइरहेको छ। त्यसै कारण विद्यार्थीहरूले सङ्घर्षको बाटो अप्नाए। विद्यार्थी रोहित भेमुलाको सपना हजारौँ विद्यार्थीहरूका निम्ति प्रोत्साहन बनेको छ। नजीबको लाशमाथि उभिएको यो सरकार अहिले विद्यार्थीहरूसँग डराइ रहेको छ। यति धेरै कुराहरूको निष्कर्ष साग बोकेका बडाले एकै वचनमा भनेका थिए— ‘नानी! आवाज उठाउनु सबैको अधिकार हो’। बास, गाँस अनि कपासको यस लडाइँमा तपाईँ  कुन तर्फ हुनुहुन्छ? एकपल्ट शान्त दिमागले सोच्नु होस्। किन कि अबको समय निर्णय लिने समय हो। जनताले आफ्नो देश आफै बनाउनु पर्नेछ। देश बनाईरहेका छौँ भनेर विद्यार्थीहरूले ब्यानर उचालेछन्। त्यो देश घृणा, हत्या, लुट, बलात्कार, दमनमाथि नउभियोस्। भोलिको पीडिले प्रश्न गर्लान्— ‘तपाईँ कहाँ हुनु हुन्थ्यो? तपाईँले के गर्नु भो?’ त्यस प्रश्नको उत्तर दिन आजै केही गर्नु होस्। आफ्नो अधिकारको आवाज आफै उठाउनुहोस्।

युगौँदेखि बञ्चित मुसलिम समुदायबाट अधिकारको आवाज उठ्यो

कपिल तामाङ

दिल्ली चुनाव प्रचारको भाषणमा गृहमन्त्री अमित शाहले भने “तपाईहरूले इभीएमको बटन यसरी दवाउनु पर्छ कि त्यसले शाहीन बाग थर्कोस्।” उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भने “यदि तिनी (प्रदर्शनकारी)-हरू तर्कले मान्दैनन् भने पुलिसको गोलीले मान्ने छन्।” 

‘दिल्ली विधानसभा चुनाव कसरी जित्ने?’ भन्ने भाजपालाई ‘शाहीन बाग’ नै यस चुनावको बिग एजेन्डा भएको थियो। शाहीन बागमा भइरहेको विरोध प्रदर्शन दिल्लीको एउटा क्षेत्रीय प्रदर्शन मात्र नभएर देशव्यापी चलिरहेको आन्दोलन अनि एनआरसी र सीएए-को बिरुद्ध उठिरहेको आवाजको प्रतीक पनि बनिसकेको छ। अब यसले विश्वको ठूल-ठूला आन्दोलन जस्तै इजिप्टको तहरीर ‘स्क्वाईर, तुर्कीको तक्सिम ‘स्क्वाईर अनि न्यु-योर्कको वाल स्ट्रिट आन्दोलनसँग आफ्नो नाम जोडिसकेको छ। हरेक दिन शाहीन बाग उभिँदा देशको कुना काप्चाहरूमा पनि नयाँ शाहीन बागहरूले जन्म लिरहेका छन्। कलकत्ताको पार्क सर्कसमा, लखनउको घण्टा घरमा, बङ्गलोरको मज्जिद रोड आदिमा नयाँ नयाँ शाहीन बाग बनिसकेका छन्। 

आज शाहीन बागमा देखिरहेको धर्ना प्रदर्शन पटक्कै साधारण होइन। यो प्रदर्शनको छुट्टै विशेषता छ। कुनै पनि विरोध कार्यक्रम वा धर्नामा भाषण सकेेपछि मानिसहरू आ-आफ्ना घर जान्छन्। धर्नास्थल र बाटाहरूमा फ्याकिएका पर्चा, पोस्टर र प्लेकार्डहरू हुन्छन्। तर शाहीन बाग बैग्लै बनिसकेको छ। यहाँ नानीहरू आमाहरूसँग बस्छन्, उमेर पुगेका बुढा-पाखाहरू स्टेज छेउ बस्छन, घरबाटै खानाहरू ल्याइने गर्छन्, नक्शा कोर्छन्, गीत गाउछन्। बच्चाहरूको पढाई धर्नास्थलमै भईरहेको छ। डाक्टरहरूले धर्नास्थलमै रोगीको जाँच गरिरहेका छन्। भजन-किर्तन पनि धुमधामले हुन्छ।

 हतियारधारी पुलिस-प्रशासनको सामु सङ्कल्प लिएर उभिएको छ शाहीन बाग। क्रान्ति आखिर आम मानिसहरूको पर्व न हो !

तर कोही भन्छन्, “के हुन्छ धर्ना गरेर? मोदी-अमित शाहले त प्लान बदलिने होइन!” 

देश स्वतन्त्र भएदेखि आज पहिलो चोटी यस्तो ढङ्गमा मुसलमानहरूले आफ्नो पीर, व्यथा र सपनाहरू व्यक्त गर्ने नयाँ राजनैतिक संस्कार पाएका छन् शाहीन बागमा। मोदी सरकार आएदेखि भीडको आक्रमणले तर्सित थिए उनीहरू। अयोध्या फैसला हुँदा मौन थिए उनीहरू। तर आज शाहीन बागबाट बोल्न थालेका छन्। सत्ता अघि वर्षौदेखि मौन बसेको समाजले आवाज उठाउन थालेका छन्। शाहीन बागमा बस्ने युवा-पिडी, महिलाहरू सचेत अनि सतर्क छन्। तर्क गर्न खपिस छन्। राजनीतिक चर्चा चाहन्छन्। यो ठुलो उपलब्धि हो। 

मुसलमान समुदाय लामो समयदेखि राजनीतिक मौनतामा थियो। यो समुदायलाई केवल भोट ब्याङ्कको रुपमा मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो। सेकुलर भारतमा मुसलमान समुदायलाई भोट बयाङ्क बनाउने र हेयको दृष्टिले हेर्ने काम बिगतमा कङ्ग्रेस सत्ताले पनि गरेकै हो। भाजपाले त झनै यो राजनीतिक हेराइलाई उग्र बनाइ दिएको छ। मुसलमानहरूको मौनताले हिन्दूत्त्वको आफूहरू प्रतिको नफरत कहिले पनि कम भएन। त्यसैले आज मुसलमानहरू बोल्न बाध्य भएका छन्। धार्मिक मुद्दा मात्र नभएर आर्थिक अनि सामाजिक संकट बिरुद्धमा पनि उनीहरूको आवाज बुलन्द भएको छ।

शाहीन बागको दैनिक प्रदर्शनमा सामेल हुने मुसलमान समुदायका वर्तमान जमानले आफ्नै समुदायका कट्टरवादी मानसिकताबारे पनि खुलेर आवाज उठाउन थालेका छन्। जस्तो कि— सतही दृष्टिकोणमा सजातीय देखिने मुसलमान समुदायमा पदानुक्रम प्रथा व्यापक देखिन्छ। समुदायका यस्तै रूडीवादलाई नै किनाराकृत युवा/महिलाहरूले तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। राजनीतिक औसरवादमा डुबेका मुसलमान समुदायका तथाकथित नेतृत्वहरू समेत शाहीन बागको प्रदर्शनदेखि असुरक्षित अनुभव गरिरहेका छन्। 

 साक्षरताको आँकडाअनुसार मुसलमान समुदायको संख्या 42.7 प्रतिशत छ। जो जनजाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पछौटे वर्गको तुलनामा सर्वाधिक हो। तर उच्चस्तरीय शिक्षा, सर्विस सेक्टर, सरकारी काम, पुलिस-सेना आदि क्षेत्रमा मुसलमानहरू नितान्तै कम संख्यामा छन्। उनीहरूको धेर संख्या केवल जेलमा छन्, कैदीको रूपमा। यस देशको राजनीतिलाई गहन अध्ययन गर्नु हो भने हामी पाउँछौँ ‘मुसलमान समुदायलाई केवल साम्रदायिक हिंसाको मुद्दा बनाएर भोटको राजनीति प्रयोग गरिएको छ’।

स्वघोषित सेकुलर राजनीतिक दलहरूले पनि सधैं उनीहरूलाई मौनता नतोड्ने आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। राजनीतिक मौनता कतिसम्म रोकिन्छ र? आज मुसलमान समुदाय नयाँ रुप, नयाँ अवतार लिई अघि आउँदै छ। यो लडाई गरिमा र अस्तित्वको हो, समानताको पनि। त्यसैले त प्रतिदिन शाहीनबागमा नानाथरीका प्रगतिशील जनताको उभार छ।

के रहेछ त क्रोनोलोजी ?!

शमीक 

संसद भवनमा सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट (सीएए)-को बिल पेश गरिने क्रममा गृहमन्त्री अमित शाहले भनेका थिए— ‘आप क्रोनोलोजी समझ लिजिए’...! उनको क्रोनोलोजी अनुसार पहिले सीएए लागु गरिने छ, त्यसपछि एनआरसी। गृहमन्त्री शाहको क्रोनोलोजी राष्ट्रीय चर्चामा रह्यो। नागरिकताको क्रोनोलोजी बुझ्न र बुझाउन थरिथरिका कार्टुन, मीम, भिडीयो अनि टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमहरूबाट देशव्यापी रूपमा फैलियो। यसैले नगरिकता प्रदानको क्रोनोलोजी बुझ्न पनि दिनोदिन महत्त्वपूर्ण भएर देखा पर्दैछ। यसै क्रममा उक्त क्रोनोलोजीलाई हामीले पनि बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ।

आप क्रोनोलोजी सम्झिए !

तपाईँलाई भनियो चारैतिर मुसलमान तुष्टीकरण हुँदैछ, मुसलमानले भरिएको छ सबै ठाउँ! तपाई आफ्नो कार्यस्थल, तपाईँको बाउको कार्यस्थल, साथीभाइ-घर परिवारकाहरूको कार्यस्थल घुमेर पनि मुस्लिम श्रमिक-कर्मचारी मुठ्ठीभर देखेर, यहाँसम्मकी पीएफ-ग्राचुईटि नदिने, रोजगार नदिने मालिकहरूको हुलमा पनि तिनीहरूलाई नभेटेर तपाई बुझ्नु भयो होला कि सरकारी होस् वा प्राइभेट सेक्टर, चिया बगान होस् वा शिक्षक पेशाको काम—कतै पनि प्रतिशतको हिसाबमा मुसलमानहरू त्यति छँदै छैन। तर तपाईँको दिमागमा कुसरी कुन्नि भित्रिसकेको छ कि मुस्लिम तुष्टीकरण हुँदैछ भनेर! उदाहरणको हिसाबले तिनीहरूले तपाईँलाई भन्यो— हेर्नुहोस्, तिनीहरू शुक्रवार नमाज पर्छन्, नारा-ए-तक्बिर भन्छन्, फेज टोपी र बुरखा लाउँछन्, हेलमेट नलाएरै बाइक कुदाउँछन् ! अन्त्य? तुष्टीकरण नै भइरहेको छ ? होइन र? मुसलमानको रोजगार छैन त्यो ठुलो कुरा भएन, तर हेलमेट छैन भने त्यो तुष्टीकरण नै त हो!

यसरी तपाईँलाई टोपी ओढाएर, तपाईँको धर्मलाई सुरक्षित राख्ने, वा राष्ट्रीयताको पहिचान र भूमिको अधिकार दिने गफ सुनाएर तपाईँको मुल्यवान भोट तिनीहरूले लग्यो। तर तपाईँले फेरी देख्नुभयो मुसलमानले अझ पनि हेलमेट लगाएको छैन! तपाईँले झुरुक्क उठेको रिसले कराउँदै भन्नुभयो मुसलमानहरूले अब पनि किन हेलमेट लगाएको छैन हौ? अन्धोभक्तहरूले भन्यो— ‘हेर्नुस् त! कस्तो गतिछाडा! लु, अब गोरुको मासु खानमाथि रोक लगाउ!’ फ्रिजमा बिफको आरोपमा हमला र हत्या भयो! लभ जिहाद र घुसपैठको गफ सुनाइयो! तपाईँलाई लाग्यो अब ढिट हुन्छन् मोराहरू! तर गोरुको मासुसँगसँगै तपाईँको प्रोभिडेन्ट फन्ड (पीएफ) पनि उड्यो। तपाईँको ब्याङ्क पनि दिवालिया हुनसक्छ भन्ने कुरा आउन थाल्यो। जीएसटी र नोटबन्दीले खतम पाऱ्यो खुद्रा व्यापारलाई। कालो धन सार्वजनिक गर्ने यस कदमले 99.8% सफा धन फर्केर आयो। तर कालो धन आएन। त्यसो भए यस्तो किन गरियो भन्ने प्रश्न तपाईँको मनबाट मुखमा आउन बित्तिकै तिनीहरूले भन्न थाले –‘रहल 0.2%ले आतङ्कवादको पालनपोषण हुँदैछ। पाकिस्तानले अर्थनीतिक आक्रमण गर्दैछ! आउनुहोस् सबैजना मिलेर पाकिस्तानलाई मुतोड़ जबाफ दियौ!’ यसो भन्दै तिनीहरूले बीएसएनएल, रेल, लाइफ इन्स्योरेन्स बेच्न थाले। तपाईँ क्रोनोलोजी बुझ्ने कोसिस गर्नु होस्। महँगाइले जनतालाई साह्रो पाऱ्यो भन्दा आतङ्की हमलाको डर देखाउनु, प्याजको दर बढ्दा जेएनयुमा भारत विरोधी स्लोगनको सिकायत गर्छन्! तिनीहरूको यस हल्लासँग तपाईँ पनि आवाज जोड्नुहोस् रे, अनि त प्याजको दर घटिहाल्छ!!! जेएनयु-को स्लोगन जाँच गर्दा कोर्टले राष्ट्रविरोधी नारा केही भेटेन, तर देशको बेरोजगारी भने भारतको इतिहासमा सबभन्दा माथि पुग्यो। के छ र? मन्दिर वही बनाएंगे अरे! जीडीपी रेकर्ड सबै भन्दा तल झऱ्यो त के भयो? रेलवे स्टेसन र बन्दरगाहको नामकरण उग्र-हिन्दुत्त्ववादी नेताहरूको नाममा राखेर देशको जीडीपी बढाईदिने भान गऱ्यो!   

यस्तो गर्दागर्दै जब तपाईँ अनि तपाईँको मुस्लिम सह-नागरिक दुवैको हालत पातला भयो, तब आयो लेबर कोडहरू— श्रमकानुनमा भयानक सुधार! तपाईँको एरियर, ग्राचुइटि, प्रोमोशन, पे कमिशन सबै बाँकी छँदा, उद्योगधन्दा-सानो व्यापार बिग्रिँदाबिग्रिँदै, चिया बगान मजदुरहरू मिनिमम वेजको लागि कराउँदा कराउँदै मालिक र कर्पोरेटहरूको हितमा एकपछिएक कानुन पारित भईहाल्यो। चिया मालिकहरूद्वारा अन्याय रूपले दिइरहेको 176 रुपियाँ हाजिरीलाई नै समर्थन दिँएझैँ न्यासनल फ्लोर लेभेल मिनिमम वेज 178 रुपियाँ हुने सूचना आयो। बेसी माग्दा उद्योग नै बन्द हुने सम्भावनाको अफवाह फैलाई, बेरोजगारीको लागि पकौडा भुट्ने उपाय बताउँदै, नोकरी गर्नेहरूलाई शक्तिशाली भारत निर्माणको लागि पर्मानेन्ट काम र वेतन वृद्धिको माग छोडीदिनुस भन्दाभन्दै 12 घण्टा कामको प्रस्ताव आइहाल्यो। तपाईँलाई रिस उठ्यो भने गीताको श्लोक सुनाइन्छ— “कर्मन्येवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन!” (काम गर्दै जानुहोस्, तर फलको आशा नगर्नुहोस्!) क्रोनोलोजी बुझ्नु हुँदैछ होला नि तपाई! अनि सम्झिनु हुँदैछ एक समय ‘अच्छे दिन’को कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भाषण, “हिपोक्रिसी की भी सीमा होती हैं!”

यस क्रोनोलोजी बढो अचम्मको चीज रहेछ। इतिहासको बाटोमा भाषा मान्यताको सङ्ग्राम जितेपछि हाम्रा यतातिर पहिचान स्वीकृतिको माग, तथा गोर्खाल्याण्डको माग उठेको थियो। 1950-को भारत-नेपाल सन्धि रद्द गर्नुपर्छ अनि भारतभित्र छुट्टै राज्यको स्वीकृति दिनु पर्छ भन्ने मागले सीपीएम अनि त्यसपछि तृणमूल सरकार दुवैको दमनको सामना गऱ्यो। रुन्चे बालकलाई मिठाई दिएर चुप लगाए झैँ दुई शासनकालमा दागोपाप र जीटीए आयो। यसैबिच हामफाल्यो बिजेपी— गोर्खाको सपना तिनीहरूको सपनादेखि कि त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युशन दिने ढाक पिट्दै आसाममा 19 लाख मानिससाथै खोसियो एक लाख गोर्खाको नागरिकता पनि। त्यसपछि एनआरसीको हल्ला यता फैलियो। गोर्खाल्याण्ड त ‘दुर की बात’, अब कुन कुराले घर-घडेरीको सुरक्षा दिन्छ, केले नागरिकता प्रमाणित गर्छ— त्यसमै खटिखाने हाम्राहरूको सपना टाढिएर आशंकाको दिनचर्या सुरु भयो। अरू सबै जातिका श्रमजीवि मानिसझैँ। बगानेहरूको पर्जापट्टा छैन किनभने त्यस्तो कानुन नै छैन! फरेस्ट भिलेजकाहरूको पनि छैन, किनकि फरेस्ट राइट्स एक्ट लागु भएको छैन! अनि पुर्खाको कागज मागिन्दैछ आज। अब कागज खोज्नु भन्दा क्रोनोलोजी नै बुझौँ?   

यसरी घटनाहरूको उथलपुथलबीच तपाईँ बिर्सिनु भए'छ की यही क्रोनोलोजीको बाजे-बराज्युहरू भएर अटलबिहारी बाजपेयीको पालोमा वित्तमन्त्री यशवन्त सिंहद्वारा राष्ट्रिय संस्थानहरू बेच्नलाई भारतको इतिहासमा पहिलोपटक 'विनिबेशीकरण मन्त्रालय' बनिएको थियो! भारतमा कंग्रेसको हातमा 'नव-उदारवाद' थालेपछि त्यसको रिले रेसमा ब्येटन त्यसबेला बिजेपीको हातमा थियो। अहिले त्यही रिले रेसको चौथो ल्यापमा लडबड़ीन्दै गरेको अर्थतन्त्रको यथायोग्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनले भारतलाई 5 ट्रिलियन डलरको अर्थनीति तुल्याउने लक्ष्य भन्दै राष्ट्रिय संस्थानहरू झट्टै बेचीहाल्ने योजना सुनाउँदै छन्। कहिल्यै नसुनेको जस्तो हो यसपालिको बजेट घोषणा, कुनै हिसाब नमिलेको आय-व्यय— अर्थशास्त्रीहरूको लागि पनि यति ‘आउट अफ सिलेबस’ कि कसैले टाउको दुखाएर, त कसैले टाउको हल्लाएर हत्तु भएको छ! केवल ठुलो वित्तीय पुँजीको मालिकहरू डगमगाइरहेका छन्, अरू सबैले त बजेटको न टुप्पोको न फेदको बुझ्न पाए ! 

नयाँ बजेटको नयाँ प्रस्तावको क्रोनोलोजी बुझौँ। मानिलिऊँ, ब्याङ्कमा तपाईँको 10 वा 20 लाख रुपियाँ छ, अनि हेड चौकीदार वा प्रधान सेवकको कुनै साथी रुपियाँ लिएर भागे भने (विजय माल्य, नीरब मोदी झैँ) तपाईँले 5 लाख रुपियाँ पाउनु हुन्छ अरे!! ब्याङ्क दिवालिया भए पहिला सरकारले ‘बेल आउट’ पोलिसी लिन्थ्यो, यस सरकारले क्षतिपूर्तिको रकम बढाएर ‘बेल-इन’ पोलिसी लिनु आँटेको छ ! भनेपछि, सरकारको कुनै जिम्मेवारी रहेन ?! अब इन्स्योरेन्सको 5 लाख रुपियाँ चैँ ग्राहकलाई कसले दिन्छ त? किन, LIC-ले! यस्तो विपुल क्षतिपूर्तिको रकम दिँदा LIC दिवालिया भयो भने के हुन्छ? सरकारले त्यसको पनि विनिवेश गर्दैछ! अनि जिम्मेवारी लिँदैन! नयाँ क्रोनोलोजी हो!!

क्रोनोलोजीको बयान आएको थियो सीएए प्रकरणको क्रममा। सीएए लोकसभा र राज्यसभामा बिजेपी तथा एनडीए-को बहुमतको जोरले पारित भयो। यस बहुमत कहाँबाट आयो? नागरिकहरूको भोटले। अब भोटरले प्रमाण गर्नु पर्ने भयो तिनी नागरिक हो कि होईन भनेर। तर नागरिकले चुनिएको सरकारलाई आफ्नो वैधता प्रमाण गर्नु पर्दैन ! ‘पहिला अन्डा आयो कि कुखुरा?’ यो क्रोनोलोजी लिएर तपाईँ अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै नै देशको धेरै जातिमाथि यस बिजेपी-आरएसएसले विभिन्न किसिमको शङ्का र लाञ्छना लगाइदिएको छ। गोर्खाहरूकै कुरा सोच्नुहोस्। एकातिर सुगौली सन्धि औ ’50-को भारत-नेपाल सन्धिको कारण, अनि अर्कोतिर रगतपसिना सिँचाई र जीवन सङ्घर्षको हिसाबले पनि जुन गोर्खाहरू स्पष्टसँगै यस देशको नागरिक हुन्, तिनीहरूबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। यताका अरू समुदायहरू पनि सङ्कटमा छन्। पूर्वोत्तरमा यस सङ्कट कस्तो बल्झिएको छ त्यो त आसाम एनआरसी प्रकरणबाटै देखियो। धेरै जनजातिहरूमाथि यस्तै नागरिकताको सङ्कट अनि त्यसले गर्दा रोजीरोटीमाथि हमला र डिटेन्सन सेन्टर लाने सङ्कट देखिँदैछ। 

बीजेपी नेताहरूको दुइमुखे नीति अनि ढाँट्ने क्रोनोलोजी पनि दिनदिनै स्पष्ट हुँदैछ। हालैमा गोर्खाहरूलाई लिएर दिलीप घोषको बयानमा गोर्खाहरू यस देशमा शासकहरूको दयाले बस्न पाइएको छ जस्तो कुरा आयो। दलित बङ्गालीहरूको मतुआ भन्ने समुदाय लिएर पनि त्यस्तै कुरा दिलीप घोषकै मुखबाट सुनियो। सरकारहरूको विफल आर्थिक नीति, बेरोजगारी, मानिस-समाज-जातिको अधिकार हननबाट जन्मिएको समस्याहरूलाई छोप्न यस सरकारले घुसपैठलाई नै ठुलो एजेन्डा बनायो। यस बीजेपी-आरएसएसको हिन्दुत्त्ववादले ‘बाहिरकारहरू’ भनेर धेरैलाई चिह्नित गर्ने कोसिस गर्दैछन्! अनि यसकै आधारमा यिनीहरूले ‘घुसपैठिया’ र ‘शरणार्थी’ बिच छुट्टाईएको छ। कुरा आजको होइन, क्रोनोलोजीको हिसाबले सन 2003 को कुरा हो। त्यस्ताका नागरिक संशोधन ऐन ’03 मै लुकिएको थियो आजको यस विषवृक्षको जरा। त्यसबाटै आयो आजको एनआरसी र सीएए ’19। यसबाटै सञ्चालित हुनेछ यसपालिको एनपीआर पनि, नाथे जनगणना त्यो पटक्कै हुँदैन। नागरिकको हैसियतले, तपाईद्वारा हालिएको भोटले बनिएको सरकारबाट यस कानुन आएर तपाईकै नागरिकता खोसी लियो भने, के गर्नुपर्नेछ? एउटा बाटो हो घोर विरोधको, यस पागलपन चल्दैन भनेर! अर्को बाटो हो कृपा प्रार्थनाको, कागज मिलाउनको। 

यस खास क्रोनोलोजी बुझी राख्नुहोस्— तिनीहरूको मर्जी अनुसार, तपाईँ नागरिकबाट अवैध ठप्पा पाएर घुसपैठियामा परिणत भयो, अनि फेरि नागरिकता पाउनलाई आवेदन गर्नसाथ तपाईँ शरणार्थीमा फेरिनु भयो। अब हात जोडेर तपाईँले नागरिकता माग्दै रहनुपर्छ। नागरिक अधिकार खोसेर तपाईँको जीवनलाई नै बरबादी तर्फ धकेल्ला कि यसैबीच! अन्डाबाट कुखुरा कि कुखुराबाट अन्डा?-को क्रोनोलोजी बुझ्दा बुझ्दा नै तपाईँलाई बलिका बाख्रा बनाई हाल्न सक्छन् यस पाखण्डीहरू!

पाकिस्तानको तानाशाही शासक जियाउल हकको कालो शासन विरुद्ध साम्यवादी विचारका कवि फैज अहमद फैजको अचेल निकै लोकप्रिय भएका कविता तथा गीतकै जिक्र गरेर खास र अन्तिम क्रोनोलोजीलाई बुझिराखौँ— सब ताज उछाले जाएँगे / सब तख़्त गिराए जाएँगे !!

जनमुखी विचार र सत्ता

लीलाबहादुर छेत्री

सत्ता व्यवस्था जब तानाशाही बनेर जनविरोधी नीति निर्धारण गर्नतर्फ आक्रमक हुन्छ तब उ जनमुखी विचार समक्ष कमजोर र पङ्गु देखिन थाल्छ। जनमुखी विचारदेखि डराउन थाल्छ। जनमुखी विचारसित लाप्पा खेल्नको लागि उस्तै जनमुखी विचार चाहिन्छ। जनविरोधी विचारले जनमुखी विचार समक्ष सोझो भएर खड़ा हुन सक्दैन। अर्थात् जनविरोधी नीति जनमुखी विचार अघि सदैव नीरिह हुन्छ। आधामरो हुन्छ र आफ्नो अस्तित्वको लागि जनविरोधी विचार डगमगाउन थाल्दछ। अर्थात् सचेत जनता अनि नागरिक समाजदेखि भयभित बन्न थाल्दछ। आफ्नो नीति सही सावित गराउन विभिन्न प्रोपोगाण्डा शुरु गर्छ। अर्थात् सचेत जनआवाज दबाउन विभिन्न संयन्त्रहरूको दूरुपयोग गर्न थाल्दछ। पद तथा अख्तियारको दूरुपयोग गर्नपट्टि लाग्दछ। संवाद र सवालको माहौल नष्ट गर्नपट्टि उद्धत बन्दछ। संवाद र सवालको माहौल रहिरहे सत्ताले जनता समक्ष आफ्नो जवसफदेहिता तय गर्नपर्दछ। जवसफदेहिता तय गर्नको लागि आफूले निर्धारण गरेका नीतिहरूको आत्मालोचना र शंसोधनमा जोड़ दिइन पर्दछ। यसो गरिँदा सत्ताको लोकप्रियता बढ़ेर जाने हो। यसो गर्नको लागि सत्ता व्यवस्थाले तानाशाही स्वभावबाट माथि उठ्न पर्दछ। त्यसरी माथि उठ्न गणअन्त्रिक सत्ताको परिचायक हो। जुन चुनाउ छउञ्जेल मात्रै होइन, पाँच वर्षको कार्यकालभरि त्यो परिचयलाई थेगेर राख्न पर्दछ। तर, यी सब नदेखिइनु नहुनु गणतन्त्रको नाममा गणतन्त्रलाई बदनाम गर्नु हो। अर्थात् अहिले केन्द्र सरकारले जे गरिरहेको छ, वास्तवमा यही नै विचारदेखि डराएको सत्ताको सबैभन्दा दह्रिलो उदाहरण हो।

यतिखेर केन्द्रको सत्ता व्यवस्था विचारदेखि कत्ति डराएको छ, त्यसको उदाहरण हो देशको सर्वोच्च शैक्षिक संस्थानहरूमा हमला हुनु। जेनएनयु,जामिया र अन्य युनिभर्सिटीहरूमा हमला गरिनु अनि हमलालाई लिएर ती संस्थानहरूको गरिमामा आँच ल्याउनु हो। देशका यी सर्वोच्च शैक्षिक संस्थसनहरूमा सचेत विद्यार्थीहरूको विचारलाई दबाउने असफल कोशिश हुनु सत्ता विचारदेखि थुर्थुर भएको प्रमाण हो। नत्र यति मजबुत, बहुमतको केन्द्र सत्तालाई जनहितमा काम गर्ने हो भने देशको सर्वोच्च शैक्षिक संस्थानहरूमा हमला हुने माहौल सिर्जना गर्न भाजपा र आरएसएसका नेताहरूलाई कुनै आवश्यकता थिएन। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनिनु शारीरिक हमला र प्रताड़ना वास्तवमा विचारलाई कसरी दबाएर देशमा आफ्नो प्राइभेट एजेण्डा टिकाइराख्ने माहौल बनाइराख्नु हो। अहिले केन्द्रको सत्ताले जुन विचारधाराको वकालती गर्दैआएको छ, त्यो आरएसएसले स्वतन्त्रतापूर्वदेखि नै बेकेर ल्याएको हो। र, उक्त विचारधाराकै सिडी चढ़ेर केन्द्रको सरकारमा आएको भाजपा यसलाई अगाडि लिएर जनमानसमा खुरन्धर लागिपर्दै आएको छ।

जनमुखी विचारसमक्ष आफ्नो एजेण्डाले टाउको झार्न थालेकोले जनविरोधी विचारलाई कसरी स्थापित गराउने भन्ने बारेमा केन्द्रको धुरीमा रहेको भाजपाले राष्ट्रवादलाई एक नम्बरी हतियार बनाएको छ। जनमुखी विचारको पक्षधर तथा यसको पृष्ठपोषक संस्थानहरूलाई नै देशद्रोहीको अभियोग लगाउँदै आएको छ। जुन अभियोगको आधारमा आमजनतालाई अन्योलतामा राख्ने अनि जनमुखी विचारका पक्षधरहरूलाई भयभित र प्रताडित गराउने काम गर्दैआएको छ। कन्हैया कुमारमाथि देशद्रोहीको आरोप यसैको एउटा सानो उदाहरण हो। र, यस्ता उदाहरण पछिल्ला पाँच -छ वर्षको अवधिमा देशले धेरै देखिसकेको छ।

जनमुखी विचार जनविरोधी विचारसित कहिल्यै हारेको छैन। जुन विचारले गणतन्त्रमा चुनाउसित खासै सरोकार राख्दैन। यस्ता जनमुखी विचार चुनाउको कुनै परिणामबाट प्रभावित बनेको इतिहास संसारमा छैन। यस्ता विचार चिरायु छ। यही विचारले नै आमजनताको सामाजिक एवं अर्थनैतिक विकाससित विशेष अर्थ राख्दछ। कुनै पनि पार्टीको विरोधमा नरहेर यस्ता विचारले सदैव आममान्छेलाई जनविरोधी नीतिको पृष्ठपोषक विरुद्धमा खड़ा गराइराखेको हुन्छ। चुनाउको हार-जीतसित यस्ता विचारले अर्थ राख्ने भए शायदै पाँच-छ वर्षको अवधिमा देशमा सत्ता व्यवस्थालाई जनमुखी विचार दबाउनको लागि गणतन्त्रको चौथो स्तम्भ मिडियालाई मुट्ठीमा लिने कुत्सित प्रयास गर्नपर्ने थिएन।

वास्तवमा विचारले जनविरोधी नीति निर्धारक सत्तालाई जहिल्यै तहिल्यै थर्कमान बनाउँदै आएको इतिहास जीवन्त छ।

अनागरिक

प्रवीण खालिङ

माटोको कानुनले

जुन दिन फूललाई सोध्नेछ

जवाकुसुमभन्दा पहिले 

सयपत्री फुलेको हो की होइन ?

कुनै पनि क्षण लाली गुराँसले 

आफू फुल्नु थालेको

ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ

नत्र गुराँसले आफ्नो पहिचान हराउने छ

यदी माटोसितको साइनो पुष्टि ऩभए

सुनाखरी, बुक्कि फुल, 

चितुचाङ्गे, बगानबेलीहरूलाई

डिटेन्सन क्याम्पमा बसेर मुस्कुराउनु भनिनेछ

फुल्न अघि फुलले आफूलाई 

माटोसितको नाता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

नोटः यो कानुनबाट कमललाई भने 

छुट दिइएकोछ।

माटोको नीतिले

पृथिवीलाई सोध्नेछ

यो फोक्टा, गह्रा र कान्लामा 

किन कोदोका बालाहरू 

मुट्ठी उज्याएर 

हाम्रो विरोध गर्दैछ

अनि भन्नेछ विरोध गर्नु भनेको 

राष्ट्रद्रोही कार्य हो

मुट्ठी उज्याउने कोदोका सन्तानलाई 

देशद्रोही करार गर्नुपर्छ

अब कोदोले पनि फल्नअघि

नीतिको विरोध गर्नु भनेको देशको विरोध 

गर्नु होइऩ भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

निगुरोलाई पनि खतरा छ

उसले पनि दस्तावेज जुटाउनु पर्नेछ 

प्रश्नवाचक उभिनु अघि।

नियमले खोज्दै जानेछ

कञ्चनजङ्घाले विश्वको तेस्रो उच्च हिमचुली

कहिलेदेखि भएको प्रमाणित गरोस

किन कि यो हाम्रो देशमा उभिएको छ

हाम्रो देशमा कहिलेदेखि

उभिएको हो त्यसको पुस्तैनी दस्तावेज देखाउनुपर्छ।

र

यी टिस्टा-रङ्गीत, गङ्गा-जमुना-सरस्वतीहरू

अहिलेसम्म कागजपत्र बिनै किन बग्दैछ?

सर्वोच्चको फैसला अमान्य गर्दैछ

संसद भवन जस्तो गोलो हलुङ्गेको थालमा

भात मान्ने अकिञ्चनले

राम खान्छ कि रहीम ?

लाल बजारको ठाडोमा

मोहब्बत गल्लीको चेपमा

देशभरिको

त्यो फुटपाथे किताब दोकानेले

गीता-कुरान र बाइबल किन सँगै राखेर बेच्दैछ

अनुसन्धानको निम्ति अख्तियार लगाइनेछ।

यत्तिधेरै सचेत

यत्तिधेरै सतर्क

यत्तिधेरै देशभक्तले

आफूलाई मान्छेभन्दा निक्कै माथि

र भगवानभन्दा अलिकति कम्ती सम्झन्छन्।

तर यो माटोमा

फुल फुल्न अघि कोपिलामै अपराधि

कुनै शिशु जन्मनु अघिनै भ्रुणमै अपराधि

माटोको कानुनले नै भनेको छ

यो भूमीमा जोकोही जन्मदै अपराधि हुन्

जसलाई कुनै पनि समय अकारण अपराधि घोषित गर्नसकिन्छ।

फुल, खोला, झरना, हावा, हिमाल र फसल 

अनि प्रकृतिले समेत

दस्तावेज प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ

हावाले धरतीमा जीवन बचाउनुको 

प्रमाण दिनुपर्नेछ

पशु-पन्छी र रूखपात सबैले 

दस्तावेज दिनुपर्नेछ।

नोटः यो अनुच्छेद गाईमा भने 

लागु हुने छैन।

लोकगीतले भाकाको प्रमाण दिनुपर्नेछ

मुन्दुमले पारुहाङ र तगेरा नुमाफुङमाले 

हस्ताक्षर गरेको

एटेस्टेट कपि बुझाउनुपर्नेछ

नत्र अहिलेसम्म 

आम नागरिक रहेका मान्छेसरह

अनागरिक हुनसक्छन् प्रकृति

नागरिकता प्रमाणित गर्न नसकेर

अनागरिक हुनुभन्दा

नागरिक हुन खोज्ने आन्दोलनमा 

गोली खानेछन्

माटोमा कानुन बनाउने मान्छेलाई भन्दा

उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ

गोली खानु भन्दा धेरै खतरनाक कुरा हो अनागरिक हुनु।

महिला सङ्घर्ष र शाहीन बाग

अम्बिका राई

वर्ष 2019-को डिसम्बर महिनादेखि नै चर्चामा आईरहेको मुद्दा हो सीटीजनसिप एमान्डमेन्ट एक्ट (सीएए)। यस एक्टले देशभरि नै हाहाकार मचाएको छ। सीएएको विरोध गर्दै आम जनता सडकमा उत्रिएर केन्द्र सरकारको विरूद्ध प्रदर्शन गर्दै आवाज उठाईरहेका छन्। यी सबै आवाजहरू मध्ये दिल्लीको ‘शाहीन बाग’बाट उठिरहेको आवाज दिनो दिन बुलन्द बनेर हाम्रा अघि आइरहेको छ। 

शाहीन बाग किन अनि कसरी?

12 डिसम्बर 2019-को दिन संसदमा सीटीजनसिप एमान्डमेन्ट एक्ट पास गरियो। देशभरी नै भाजपा सरकारप्रति आपत्ति जनाउदै आम जनताले उक्त कानुनको विरोध गर्दै प्रदर्शन गरे। त्यसै क्रममा दिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामियाका विद्यार्थीहरूले सीएएको विरोधमा शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गर्न थाले। 15 डिसम्बरको दिन जामियाका प्रदर्शनकारी छात्राहरूमाथि दिल्ली पुलिसले बर्बरतासाथ आक्रमण गऱ्यो। जामियाको क्याम्पसभित्र पसेर पुलिसले छात्राहरूमाथि टिअर ग्यास फ्याक्यो, लाइब्रेरी र होस्टेल तोरफोर गऱ्यो। छात्राहरूमाथि भएको यस आक्रमणले देशको गणतान्त्रिक व्यवस्था र छात्रा सुरक्षा-माथि गम्भीर प्रश्न खडा हुन गयो।

जामियाका छात्राहरू माथि भएको प्रशासनिक आक्रमण, सीएए अनि भाजपा सरकारको कट्टरवादी नीति विरूद्ध शाहीन बागका 10-15 जना आम महिलाहरूले सडकमा बसेर धर्ना प्रदर्शन शुरू गरे। बिस्तारै क्षेत्रका मानिसहरूले पनि यस धर्नामा भाग लिन थाले। 15 डिसम्बरमा शुरू गरिएको यो घर्ना आज (12.02.2020) 59 दिन पुर गरिसकेको छ। अझ चाखलाग्दो कुरा के भने, शाहीन बागमा भईरहेको उक्त आन्दोलनलाई केवल महिलाहरूले नेतृत्त्व दिइरहेका छन्। यी सङ्घर्षरत महिलाहरूमा धेरै जसो मुसलमान समुदायका महिलाहरू छन्। यी महिलाहरू मध्य धेरैले आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि आन्दोलनमा भाग लिएका थिएनन् होला। सधै घर-परिवारको हेरचाहमा व्यस्त रहने महिलाहरू आज सडकमा उत्रेर सरकारको दमनकारी नीतिको घोर विरोध गर्दै आफ्नो आवाज दह्रिलो पारिरहेका छन्। उनीहरू सरकार समक्ष नझुक्ने निर्णय लिएर सडकमा बसेका छन्। यहाँ सबै उमेरका महिलाहरू छन्। 80-90 वर्ष पुगेका महिलाहरू पनि यस घर्नामा सरिक बनेका छन्। दिल्ली वारपारका धेरै जस्ता माहाविध्यालय अनि विश्वविध्यालयका छात्राहरू सुरूदेखि नै शाहीन बागका आन्दोलनकारी महिलाहरूलाई सघाउन सक्रिय छ। यती मात्र होइन, देशभरिका मानिसहरू एकवद्धता जनाउन हरेक दिन शाहीन बागमा भेला हुन्छन्। आसामको तिन्सुखियाबाट एकजना औकासप्राप्त शिक्षक दलजित सिंघ शाहीन बाग पुगेका थिए। आन्दोलनकारी महिलाहरूसँग भेट गरि उनी पनि धर्नमा सामेल भए। गोपालगञ्ज बिहारको 70 वर्षीय मोहम्मद सलाहुदीन हरेक दिन शाहीन बागमा मुन्शी प्रेमचन्दका क्रान्तिकारी किताबहरू वाचन गर्छन्। 15 जनवरी 2020-को दिन पनि पन्जाबबाट लगभग सयजना कृषकहरू शाहीन बाग आएका थिए। दिल्लीका असंख्य मानिस, पन्जाबका कृषक, केरल अनि महाराष्ट्रका युवा–छात्रा वर्ग अनि अन्य मानिसहरू आज शाहीन बागता क्रान्तिकारी अंग हुन पुगेका छन्। शाहीन बागमा हरेक दिन सङ्घर्षका गीत, कविता, भाषण गुञ्जी रहन्छन्। सरकार विरूधको यो लड़ाईमा शाहीन बाग एक्लै उभिएको छैन। दिल्लीको सीलामपुर, हौज रानी, कोलकताको पार्क सर्कस, भोपालको इकबाल मैदान, कानपुर, मुम्बई, अनि देशका अन्य स्थानहरूमा सङ्घर्षकारी मानिसहरू एक जुट भएर सत्ताको दमनकारी नीति विरूद्ध आवज उठाइरहेका छन्। आज विश्वमा चलिरहेको महिला आन्दोलनहरू मध्य ‘शाहीन बाग’ को नाम सधै नै याद राखिने छ। हामीले शाहीन बाग अनि त्यहाँका महिलाहरूबाट धेरै कुरा सिख्न जरूरी बनेको छ। महिला इन्क़लब, शाहीन बाग जिन्दावाद!

जेएनयूमा ‘पाँच बाइ पाँच’-को डेमोक्रेसी !

छुदेन काविमो

‘हामीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्यही भित्तामा त पोस्टरिङ गरेका थियौं,’ गाड़ीको अघिल्लो सिटबाट निक्कीले पछिल्तिर चिहाइन्। र निकै उत्साहित बन्दै सुनाइन्।

मैले बाहिर हेरेँ।

उनको चोर ओंलाले जहाँ देखाइएको थियो, त्यहाँ अग्लो भवनको भित्तामात्रै उभिएको थियो। च्यातिएका कागज टाँसिएका केही अंशहरू थिए। तर, पोस्टर जस्तो केही थिएन।

मैले बिस्तारै टाउको उठाए। भवनको पर्खाल हेरेँ। छेउमा उभिरहेको रूखका हाँगाहरू हेरेँ। र, योजकतिर फर्केर सोधेँ, ‘अब जेएनयूमा पनि लगाम लगाउने तयारी गरेकै हो त?’

योजक हल्का मुस्कुरायो र भन्यो, ‘लगाम ?’

त्यसपछि अलि लामो स्वास तान्यो र फेरि थप्यो, ‘यहाँ चारजना भन्दा धेर हिँड़दा 144 धारा मात्रै लगाएको छैन। अरू गर्नसक्ने सरकारले सबै गरिसके।

सरकार विचारसंग यति धेरै किन डराउँछ हँ ?’

....

जवाहरलाल नेहेरू विश्वविद्यालय अर्थात् जेएनयू। जहाँ पढ्ने मैले कहिले सपना देखिनँ। मलाई त थाहै थिएन, जेएनयू गरीबहरू पनि पढ्ने विश्वविद्यालय हो। म जहाँ जन्मेँ, त्यो ठाउँको निम्ति त सिलिगुड़ीकै नर्थ बंगाल यूनिभर्सिटी पनि सपना सरह थियो। जेएनयूको के कुरा गर्ने ? 

हो। विश्वका सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालको सूचीमा पर्छ जेएनयू। जहाँ पढ्ने सौभाग्य यो जुनिमा त मैले पाइनँ। तर, फातसुङको कारण मैले त्यो विश्वविद्यालयको धरती टेक्ने अवसरचाहिँ पाएँ। जहाँ उभिने सपना भारतका हरेक पहिलो श्रेणीका विद्यार्थीहरूसंग हुन्छ।

जेएनयू विश्वमा नै प्रसिद्ध छ। त्यसैले त यो विवादहरूदेखि नि अलग छैन। जेएनयू आज पनि घरिघरि विवादहरूसंग नै रहन्छ। किनकि, त्यहाँ विचार गर्न सिकाइन्छ। प्रश्न गर्न सिकाइन्छ। हरेक कुरामाथि स्वतन्त्रतासंग बोल्न सिकाइन्छ। काश्मीरको कुरा, प्यालाइस्टेनको स्वतन्त्रताको कुरा, दार्जीलिङको समस्याको कुरा, महाराष्ट्रका किसानका कुरा, दलितका कुरा, जनजातिका कुरा। हरेक मुद्दामाथि त्यहाँ विमर्श हुन्छ। चर्चा हुन्छ। पोस्टरिङ हुन्छ। विरोध प्रदर्शन हुन्छ। त्यही भएर त सरकारलाई जेएनयूसंग एलर्जी हुन्छ। 

खासमा हाम्रो समाज महाश्वेता देवीले हजार चौरासीकी मा-मा उठान गरेको पात्रहरूको कथा जस्तै छ। माथिबाट हेरे, सबै ठिकै लाग्छ। केहीले नोकरी पनि पाइरहेका छन्। केहीले व्यपार पनि गरिरहेका छन्। केहीले राम्रै खाना लाउन पाइरहेका छन्। केहीले मोजमस्ती गरिरहेकै छन्। त्यसैले अलिमाथि हुनेहरूलाई लाग्छ, ‘सबै ठीकै त छ। किन अर्काको निम्ति सोच्ने ? किन पीड़ाको कथा सुन्ने ?’

तर, जब जमीनबाट हेरिन्छ। हरथोकमा समस्या देखिन्छ। समाजको समस्या। जातको समस्या। वर्गको समस्या। महँगाइको समस्या। बेरोजगारीको समस्या। प्रणालीको समस्या। 

भारत विश्वकै वृहत गणतान्त्रिक देश हो। तर, गणतन्त्र भनेको संख्याहरूको खेल पनि त हो। जहाँ ठूलो र शक्तिशाली समूहले आफूभन्दा कम्जोरलाई जहिल्ये थिचिरहेको हुन्छ। उनीहरूको अधिकार मिचिरहेको हुन्छ। 

भारतीय गणतन्त्र भनेको त्यही संख्याहरूको गणतन्त्र त हो। जहाँ ठूलो माछाले जहिले सानो माछालाई खाइरहेको हुन्छ। यो क्रम त तल भूँइसम्म नै जारी छ।

खासमा जेएनयूमा त्यही भूइँका विद्यार्थीहरू पनि पढ्न पुग्छन्। किनकि, जेएनयूको निर्माण वास्तवमा त्यसैको निम्ति गरिएको थियो। भारतका पहिलो प्रधानमन्त्रीको नाममा बनाइएको यो विश्वविद्यालय उनकै दल कंग्रेसलाई पनि समस्या बनेको थियो। जतिबेला भारतमा इमरजेन्सी लागू भयो, त्यो बेला इन्दिरा गान्धी जेएनयू पुग्दा कालो झण्डा देखाइएको थियो। अहिलेको सत्तासीन दलको निम्ति त जेएनयू ठूलै चुनौति बनेको छ। त्यही भएर त राष्ट्रवादको नारा अलाप्ने दलहरूले मीडिया लगाएर नै जेएनयूको अलग अनुहार देखाउने कोशिश गरिरहन्छ। विद्यार्थीहरूको निधारमा देशविरोधीको नेमप्लेट टाँस्ने प्रयास गरिरहन्छ। 

....

जेएनयूमा एक सेमिस्टरको खर्च कति ?

‘बीए लेभलको निम्ति वार्षिक 250 मात्रै।’

त्यो भन्दा माथिको निम्ति ?

वार्षिक 287 रूपियाँ जति होला।

सुनेर म तीनछक्क परेँ। त्यतिमात्रै होइन, त्यहाँ महीलाहरूको निम्ति पनि छुट्टै आरक्षण हुन्छ। कुनै सुदुर गाउँबाट कोही भर्नाको निम्ति पुगोस्, उसको निम्ति छुट्टै अङ्क दिइन्छ। 

बुझेपछि लाग्यो, ‘त्यहाँ त गरीब भन्दा गरीब विद्यार्थीले पनि पढ्नसक्छन्। उसंग दक्षता चाहिँ हुनुपऱ्यो। त्यही भएर त, जेएनयू पुग्नसक्ने विद्यार्थीहरूको टाउकोमा दिमागमात्रै हुँदैन। वर्षौदेखि दबाइँदै आएको आवाज पनि उसंगै त्यहाँ पुग्छ। 

थिचिएका त्यही विचारहरूले जब मञ्च पाउँछ, तब त जेएनयू विवादमा पर्छ।’

.....

अँ।

त्यो मेरो जीवनकै पहिलो जेएनयू यात्रा थियो।

हामी कम्पाउन्डभित्र छिरिसकेका थियौं। निक्की निकै खुशी थिइन्। उनी मलाई जेएनयूको कथा पालैपिलो सुनाउँदै थिइन्।

कथा गर्दै हामी एउटा रातो इट्टाले उभिएको भवन अघि पुग्यौं। त्यसैलाई देखाउँदै उनले थपिन्, ‘हामी क्यान्टिन आइपुग्यौं। दा केही खानुस् न। ल!’

खासमा भोक लागेको थिएन। घाम निकै चर्किएको थियो। दिल्लीको गर्मीले बाहिर उभिनै नसक्ने अवस्था थियो। त्यही भएर चिसोको निम्ति पनि क्यान्टिनभित्र छिर्नैपर्ने भयो।

मैले स्वीकृतिको टाउको हल्लाइदिएँ। हामी भित्र गयौं। सिँड़ीबाट ओर्लेर ग्राउन्ड फ्लोरमा पुग्यौं। टेबलमा बसेर लस्सी अर्डर गरेका मात्रै थियो। एकजना अग्ला मानिस म भए ठाउँमा आइपुगे।

उनी पीएचडी गर्दै गरेका छात्र रहेछन्। हाफपाइन्टमा नै आइपुगेका उनको अनुहारमा हल्का दाह्री थियो। आउनसाथ उनले चिम्सो आँखा ठूलो पार्दै सोध्यो, ‘निक्की ! हामीले पोस्टर टाँस्ने भित्ताहरू देखाइदियौं?’

निक्कीले कञ्जुस हाँसो अलिकति हाँसिन्। र भनिन्, ‘पल्लोभित्तामा एउटा पोस्टर बँाचेको छ। त्यो भरै देखाइदिन्छु। अहिलेलाई त पोस्टर टाँस्ने भित्तामात्रै हेर्नु भो।’

त्यसपछि अग्लो मानिसले मेरो अनुहारमै हेरे। र भने, ‘अहिले त पोस्टरधरि टाँस्न दिँदैन नि ? हाम्रो कथा त माया लाग्दो पो छ त ?’

माया लाग्दो कथा ? लस्सी पिउँदै म मुस्कुराएँ, ‘किन नि?’

उनी दिल खोलेरै हाँसे। र, आफ्नो कथा शुरू गरे— यहाँ हरेक मुद्दामाथि बोल्न सकिन्छ। रातभरि स्वतन्त्रतासंगले कम्पाउण्डभित्र हिँड़्न सकिन्छ। यहाँ न कुनै विभेद छ। न महिलाहरूलाई कुनै डर छ। दिल्लीमा हरसमय बलात्कारको घटना घटिरहन्छ। तर, जेएनयूभित्र राती जतिसुकै बेला एउटी केटी खुल्लासंगले हिँड़्न सक्छिन्। एउटालाई अर्कोसंग कुनै सरोकार हुँदैन। यो स्वतन्त्रता त देशको अर्को ठाउँमा शायदै छ।

एउटा समय त यस्तो नि थियो। यहाँ रातभर पोस्टर टाँसिन्थ्यो। 

सीरियाको मुद्दा। काश्मीरको मुद्दा। गोर्खाल्याण्डको मुद्दा। प्यालेस्टाइनको मुद्दा। मजदूर आन्दोलन। महिला आन्दोलन। हरेक मुद्दामाथि यहाँ चर्चा हुन्थ्यो। पोस्टरिङ गरिन्थ्यो। त्यो बेला आफ्नो वालमा अरूले पोस्टरिङ गरि नदिऊन् भनेर हामी रातभरि स्पेस् जोगाउँन रूँगेर बस्थ्यौं। अब त्यो पूरै बन्द गरिसकेको छ। पोस्टर टाँस्नलाई निषेध गरिएको छ। लगाइएका वालका पोस्टरहरू उप्काइएको छ। कसैले नयाँ पोस्टरिङ गरेको भेटे, कार्वाही गरिन्छ। 

केही साल अघिको कुरा हो। यूजीसी-को एउटा नियम देशमा लागू हुँदै थियो, जो विद्यार्थीहरूको हित विरूद्ध थियो। त्यतिबेला कन्हैया कुमारहरू हामीसंगै थिए। संगै क्यारेमबोर्ड खेल्थ्यौं। त्यो नियमबारे अरू विश्वविद्यालयसम्म कुरा पुगेकै थिएन। तर, हामीलाई लाग्यो, यसको विरोध गर्नैपर्छ। अनि हामीले विरोध प्रदर्शन शुरू गऱ्यौँ।

त्यो हाम्रो ठूलै संघर्ष थियो। जसलाई विश्वविद्यालको प्रशासनले बिस्तारै दबाउन लाग्यो। हामीलाई फ्रिडम स्क्वाइर-मा प्रदर्शन गर्न वञ्चित गराइयो। नारा लगाउने ठाउँसम्म उनीहरूले तय गरिदिन थाले। बिस्तारै प्रशासनमा धरि फेरबदल गर्दै उनीहरूको मान्छे राखिन थाल्यो।

चर्को विरोधपछि नियममा केही त फेरबदल गरियो। तर, हामीलाई भिक्टिमाइज गर्न शुरू गरियो। मलाई होस्टेल ट्रान्सफर गरेर पल्लो छेउ पुऱ्याइदियो। कारण बताउ नोटिस-हरू दिइन शुरू गरियो। होस्टेलहरूतिर सीसी क्यामेरा लगाउने कार्य शुरू भयो।

हाम्रा केही साथीहरूले सीसी क्यामेरा उखालेर फ्याकिँदिएछन्। अहिले त्यो सबै ठाउँमा छैन। तर, पनि सरकारको नजर हामीप्रति राम्रो छैन। यो सबै भन्दा सस्तो र सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय हो। जहाँ देशका कुनाकुनाबाट पनि गरीब विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन्। तर, यसलाई नीजिकरण गर्ने कोशिष शुरू हुन थालेको छ। यसो भइदिए, पछाड़िएका गरीब विद्यार्थीहरूले भोलि कहाँ पढ्ने त ?

हाम्रो संघर्ष यसको निम्ति पनि हो। र, त्यो स्वतन्त्र स्पेशको निम्ति पनि हो, जो सरकारले जेएनयूलाई दिएको होइन। तर, जेएनयूका विद्यार्थीहरूले आफै बनाएको हो। जसलाई हामी बँचाइ राख्न चाहन्छौं। तर, यो निकै गाह्रो कुरा हो। जो बिस्तारै हाम्रो हातबाट फुत्किँदै गइरहेको छ। अचेल सानो कार्यक्रम गर्न परे पनि अनुमतिको निम्ति घण्टौं पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। राती खुल्ला बहस र वैठकहरू गरे, लाइट काटिदिने चलन शुरू हुन थालेको छ।

सब भन्दा दुःखद कुरा त मीडियाको चलखेलसंग लाग्छ। खास कुरा भारतीय मीडियाहरूले देखाउन छाड़िसकेको छ। कन्हैयालाई राष्ट्रविरोधी बनाएकै घटना हेर्नुस ना। अहिले काश्मीरकै एजेन्डालाई हेर्नुस्। कसरी मीडियाले मुद्दालाई डाइभर्ट गरिदिएको छ !

केहीवर्षअघि जेएनयूभित्रबाटै नाजिब अहमद फरार भए। जो बर्खर गाउँबाट पढ्नलाई दिल्ली आएका थिए। उनलाई एउटा दलको घोषणा पत्र लिन अस्वीकार गरेकै कारण हत्या गरिएको आशंका गरिन्छ। तर, आजसम्म उनी निखोज छन्। उनको परिवारले आजसम्म न्याय पाउन सकेको छैन। दिल्ली पुलिसदेखि सीबीआईसम्मले जाँच गऱ्यो। तैपनि दोषी पक्राउ परेको छैन। 

यस्तो मुद्दा उठाइए, लगेर आइएसआइएससंग जोड़िदिन्छ। नत्र, राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिइन्छ। हामी सबै भन्दा पहिल्ये मानवताको पक्षधर हौं। यसैको निम्ति बोल्ने मञ्च ती भित्ताहरू बनेका थिए, जहाँ हामी रातदिन पोस्टरिङ गर्थ्यौं। तर, आज त्यो पूरै बन्द गरिदिएको छ। 

केही ठाउँमा पाँच बाइ पाँचको बोर्ड राखिदिएको छ। अब हामीले पोस्टर पनि उनीहरूको साइजमा त्यहाँ टाँस्नुपर्ने अवस्था छ।

सोच्नुस्, उनीहरूको साइजभित्र अँटाउनुपर्ने आवाज कति बलियो होला त ? 

खासमा, अहिले त जेएनयूमा नै पाँच बाइ पाँचको मात्रै डेमोक्रेसी बाँचेको छ। त्यही साइनबोर्डभित्रको डेमोक्रेसी क्या !

उनले कथाको बिट मारे। मैले अन्तिम घुट्की लस्सी पिएँ।

.....

हाम्रो कार्यक्रम बेलुकी अलि अबेर शुरू गरियो। त्यहाँ भाषाको कुरा भयो। किताबको कुरा भयो। असममा लागू भएको एनआरसीमाथि चर्चा गरियो। 

रातको एघाह्र बजी हामी फेरि एकजुट भयौं। र जेएनयूको कथा गर्न थाल्यौं। तर, कथा शुरू हुन पाएकै थिएन। हामीले त्यो भवन छोड़्नुपर्ने निर्देश आयो। 

बाह्र बज्न लागेको थियो। हामी फेरि बाहिर निस्कियौं। मध्येरात भए नि त्यहाँ विद्यार्थी-हरूको चहलपहल घटेको थिएन। हामी एउटा बन्द ढाबाको अघिल्तिर पुग्यौं।

मैले चिया पिउँन मात्रै शुरू गरेको थिएँ। अघिकी कार्यक्रम सञ्चालिकाले आफ्नै कथा शुरू गरिन्— ‘2016 तिरको कुरा हो। जतिबेला जेएनयू मेरो निम्ति ड्रिम यूनिभर्सिटी थियो। जेएनयू पढ्ने सपनाले नै मलाई सिक्किमदेखि दिल्ली ल्याइपुऱ्याएको हो।’ 

जब मेरो भर्ना भयो, त्योबेला मसंग पैसा थिएन। मेरी साथी बिनीता थिइन्। उनले जेएनयूको जम्पर किनिदिइन्। त्यो जम्पर लगाउँदा म कतिधेरै खुशी भएकी थिए, त्यो यहाँ बताउँन सक्दिनँ। म बाहिर कहीँ जाँदा नि त्यही जम्पर लगाउँथेँ। त्यो लाएपछि आफैलाई गर्व अनुभव गर्थे। तर, महीनादिनपछि नै नयाँ समस्या शुरू भयो।

म पुगेको पछिल्लो महीनाको कुरा हो। काश्मीरी विद्यार्थीहरूले त्यहाँ एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। जो अफजल गुरूसंग सम्बन्धित थियो। अफजल गुरूलाई भारतको संसदमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा फाँसी चढाइयो। तर, उनीसंग जोड़िएका न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी केही विवाद छन्। जो जहिले जेएनयूमा उठिरहन्छ।

त्यो दिन एकसय जति काश्मीरी विद्यार्थीहरूले त्यही सम्बन्धित कार्यक्रम गरिरहेका थिए। केहीले कविता सुनाइरहेका थिए। केहीले कथा सुनाइरहेका थिए। त्यो सबरमति ढाबा नजिकको घटना हो।

त्यसको ठीक विपरीततिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीभीपी) का एक दर्जन विद्यार्थीहरू भेला भएका थिए। उनीहरू काश्मीरी विद्यार्थीहरूको विरूद्ध काउन्टर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। बारबम्बर नारा लगाइरहेका थिए, ‘भारत माताकी जय!’

यस्तो प्रदर्शन त जेएनयूमा 365 दिन हुन्छ। त्यसैले मैले खासै ध्यान दिइनँ। तर, केही साँझ परेपछि नै त्यहाँ झड़पको माहोल बनियो। शायद, त्यो बेला बाहिरका मानिसहरू पनि काउन्टर प्रदर्शनमा सामेल भइसकेका थिए।

त्यही बेला जेएनयू स्टूडेन्ट यूनियनका अध्यक्षलाई बोलाइयो।

मैले पहिलोचोटि चिनेँ, उनी कन्हैया कुमार हुन्। 

त्यसपछि कन्हैयालाई पक्राउ गरियो। म त छक्क परेँ, घटनासंग उनको कुनै सम्बन्ध थिएन। तैपनि किन पक्राउ गरिएको ?

साथीहरूले सुनाए, विद्यार्थीहरूको जुनसुकै कार्यक्रम हुँदा नि अध्यक्षको हस्ताक्षर चाहिन्छ। शायद उनकै अनुमतिपछि नै काश्मीरी विद्यार्थीहरूको कार्यक्रम भएको थियो। र, त्यही कार्यक्रमको कारण झड़प भएकोले उनलाई पक्राउ गरिएको हो।’

अहँ तर, होइन रहेछ। पछि पो हामीले बुझ्यौं, कन्हैयालाई त देश विरोधीको आरोप थोपिसकेको रहेछ। राष्ट्रिय मीडियाले आरोप लगाएको रहेछ, ‘जेएनयूमा पाकिस्तान जिन्दावादको नारा लगाइयो।’

त्यहीदिन मैले पहिलोचोटि बुझेँ, ‘मीडियाले कसरी आम मान्छेको भावनासंग खेल्छ।’ 

त्यो बेला त म नयाँ थिए। तर, आजसम्मको अनुभवले भन्छ, जेएनयूको कुनै सामान्य विद्यार्थीले त्यस्तो नारा लगाउँदैन। अझ त्यो झड़पमा त कन्हैया थिएनन् पनि। भए नि, उनले कसरी त्यस्तो नारा लगाउन सक्छन् र ?

तर, यो कुरा मैले को कसलाई बताउँदै हिँड़्नु ?

त्यो घटना खासमा जेएनयूलाई बदनाम गराउने खेला थिएछ। जसको निम्ति लामो समयदेखि षड़यन्त्र बुनिरहेको रहेछ। जो हामीले पत्तै पाएनौं। 

जब बिनिताले किनिदिएको जेएनयूको जम्पर लगाएर बाहिर हिँड़्नै नसक्ने स्थिति बनियो, तब पो मैले बुझे, सरकारले जेएनयूको स्वतन्त्रता खोस्ने खेला शुरू गरिसकेको छ।

त्यो बेला त अवस्था यति भयानक थियो नि, हामी सबै राष्ट्रविरोधी बनिसकेका थियौं। जेएनयूभित्र सधैको जस्तो पढाइ हुन्थ्यो। सधैको जस्तो प्रदर्शन भइरहन्थ्यो। तर, टीभीले बाहिर अर्कै कुरा देखाइरहन्थ्यो। र मानिसहरू हामीलाई सोध्थे, ‘पाकिस्तान जिन्दाबादको नारा चै किन लगाउनु ?’

हामीले बाहिरबाट जेएनयू फर्किने रिक्शाधरि पाउन छाड़िसकेका थियौं। जेएनयू भन्नसाथ उनीहरू टाउको अर्कोतिर फर्काउँथे। यहाँसम्म कि गुगलमा राष्ट्रविरोधीहरूको गड़ कहाँ हो ? सर्च गरे जेएनयूलाई देखाइन्थ्यो। 

अनि त सरकारले जेएनयूको प्रशासनमा अझ धेर उनीहरूको मान्छे राख्न थाले। हाम्रो स्वतन्त्रको हरेक कुरामा हमला गर्न शुरू गरे। जुन ठाउँमा चौबीस घण्टा ढाबा खुल्ला रहन्थ्यो। ती ढाबाहरूलाई रातको एघाह्र बजी बन्द गर्न थालियो।

ढाबा बन्द गरेर के भो त ? हामीले बाहिर निस्किन छाड़ेनौं। हामी केही साथीहरूसंग एकजुट बन्यौं। र आफ्नै नयाँ ढाबा खोल्यौं। जसको नाम राख्यौं, ‘गोरिल्ला ढाबा’।

हामीले पैसा संग्रह गरेर राती चिया बनाउँथ्यौं। त्यही चिया पिउँदै राती हामी स्वन्त्रताको गफ गर्थ्यौं। एकाडेमिक कुरा गर्थ्यौं। हरेक समस्यामाथि चर्चा गर्थ्यौं।

तर, त्यो पनि प्रशासनलाई सहन भएन। उनीहरूले नयाँ निर्देश जारी गऱ्यो, ‘रातको एघाह्रबजेपछि केटीहरूले होस्टेलबाट बाहिर निस्किन पाउने छैन।’

जेएनयूमा जुन सम्मानता र स्वतन्त्रता महीलाहरूले देख्छन्, त्यो मलाई लाग्दैन कि देशको कुनै अर्को ठाउँमा छ। हामीले त्यहाँ हरेक कुरा संकोचबिना गर्न सक्थ्यौं। प्रशासनले अब त्यही स्वतन्त्रतामाथि आँखा गाड़ेको थियो। उनीहरू भन्थे, ‘अब केटीहरूले रातको एघाह्रबजेपछि होस्टेल छोड़्न पाउने छैन।’

हामी त्यति माया लाग्दा केटीहरू पनि त थिएनौं। त्यसपछि हामीले ठीक उल्टो घोषणा गरिदियौं। हामी एघाह्र बजीसम्म चै बरू आफ्नै रूमभित्र बस्छौं। तर, त्यसपछि चाहिँ जम्मै केटीहरू बाहिर निस्किन्छौं। हामीले त्यो लड़ाईँलाई ‘पिञ्जड़ा तोड़ौं’-को संज्ञा दिएका थियौं।

ठीक रातको एघाह्रबजी हामी होस्टेलबाट बाहिर निस्किनथाल्यौं। 

प्रशासनलाई हामीसंग धेरै समस्या भइरहेको थियो। उनीहरू हामीलाई दबाउन नसकेकोमा मुर्मुरिरहेका थिए। तर, एडमिनको अघि हामीले जुन प्रदर्शन गर्थ्यौं, त्यसमा रोक लगाइसकेको थियो। हामीलाई प्रशासनिक कार्यालयदेखि कोशौं टाड़ामात्र प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले पर्चा र पोर्सटरतिर पनि रोक लगाउन थाल्यो।

एउटा समय यस्तो थियो। जेएनयूको पर्चामात्रै पढे पनि सामान्य सिभिल परीक्षा उतीर्ण गर्न सकिन्थ्यो। कसैले एउटा मुद्दाको पक्षमा पर्चा बाँड़े, विरोधमा अर्कोले बाँड़िरहेका हुन्थे। अनि, त्यो दुवैको अड़ान गलत रहेको भन्दै अर्को समूहले नयाँ पर्चा बाँड़िरहेको हुन्थ्यो। 

थेसिस, एन्टीथेसिस र सिन्थेसिस के हुन्छ ? त्यो पर्चा पढेर बुझ्न सकिन्थ्यो।

मलाई मार्क्सिज्मसंग कुनै सरोकार छैन। मैले न मार्क्सको थ्योरी गहिरोसंग पढेकी छु। न त लेनिनको सिद्धान्त घोकेकी छु। त्यसैले कसैले मलाई लेफ्टिस मान्छ भने त्यो उसको भ्रममात्रै हो। 

तैपनि यहाँ आएर मैले दलितको समस्यालाई देख्दा दुख्न सिकेकी छु। जनजातिको अधिकार खोस्दा बोल्न सिकेको छु। देशको कुनै पनि कुनाको किन नहोस्, पीड़ित मान्छेको आवाजलाई दबाइँदैछ भने उसंगै उभिन सिकेकी छु।

खासमा सरकारलाई समस्या त्यहीँ त हुँदो रहेछ नि। उनीहरूलाई लाग्दो रहेछ, ‘विद्यार्थीहरू जेएनयू आऊन्। पढाई गरून् र आफ्नै लागिमात्रै सोचुन्। फर्केर नोकरी गरून्। तर, देशको दुर्दशाबारे केही नसोचुन्। समाजको बिसंगतिमाथि प्रश्न नगरून्। खासमा सरकार सोंचहरूदेखि डराउने रहेछ। प्रश्नहरूदेखि आतिने रहेछ।’

म त सिक्किमको अति सामान्य परिवारमा हुर्किएकी केटी हुँ। जहाँबाट एउटा सपनासंग जेएनयूमा आइपुगेकी हुँ। यहाँ आउनेहरू अधिकांश मेरो जस्तै परिवारकाहरू त छन्। त्यसैले त हामीलाई लाग्छ, गरीब पीड़ित र शोषितहरू भनेका सबै हामी जस्तै हुन्छन्। हामीसबै उनीहरूका साथीहरू त हौं। उनीहरूको आवाजलाई कुनै पनि किसिमले दबाइन्दैछ भने, हामी कसरी चुप लाग्न सक्छौं र? जेएनयूमा सिक्ने सबै भन्दा ठूलो कुरा त्यही त हो। 

त्यही भएर त हामी हरेक मुद्दामाथि आवाज उठाउने कोशिष गर्छौं। यसो गर्दा कसैले हामीलाई राष्ट्रविरोधीको संज्ञा नै दिन्छ भने पनि दिइयोस्। 

उनले लामो सुस्केरा तानिन् र मेरो अनुहारमै हेरिन्। मैले नाँड़ीको घड़ी हेरेँ। त्यो बेला बिहानको तीन बजिसकेको थियो।

....

जेएनयूको त्यो एउटै रात थियो। जहाँ मैले दर्जनौं जेएनयूको कथा सुन्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि केही थकथकी बोकेर कालेबुङ फर्किएँ। किनकि, पहिल्ये फर्किनलाई हतार गरेकोमा अहिले मलाई पछुतो लागिरहेको थियो।

यतिबेला पनि मलाई लागिरहेछ, ‘मैले किन त्यहाँबाट भोलिपल्ट नै फर्किनलाई टिकट गर्न अह्राए?’

खासमा मलाई पनि जेएनयू जानअघि लागेको थियो। जेएनयूको स्तर अर्कै हुन्छ। त्यहाँ हुनेखाने परिवारमा हुर्केकाहरूमात्रै हुन्छन्। हामी जस्ता हुँदा खाने परिवारमा हुर्केकाहरूलाई एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ। तर, पुगेपछि मेरो त्यो भ्रम टुट्यो। 

त्यो दिन कथा सुनाउने पात्रहरूलाई यतिबेला खूब सम्झिरहेको छु। उनीहरूसंग भेला भएका अरू एकदर्जन साथीहरू पनि थिए। जसको अनुहार मेरो दिमागमा अहिले पनि घुमिरहेकै छन्।

तैपनि मैले यहाँ निक्की र योजकको नाम मात्रै लेख्न उचित सम्झेँ। किनकि, उनीहरू जेएनयूका विद्यार्थी होइनन्, तर दिल्ली विश्वविद्यालयका हुन्। जेएनयूका विद्यार्थीहरूको नाम मैले यहाँ यसकारण उल्लेख गरिनँ, किनकि मलाई थाहा छैन, त्यो पाँच बाइ पाँचको डेमोक्रेसीमा उनीहरूको नाम अँट्न सक्छ वा सक्दैन ?

कुनै कारणले त्यहाँ उनीहरूको नाम अटाइएन भने नि ? 

मेरो कारणले गर्दा कसैले शोकजको जवाफ दिन परोस्। होस्टेल सरूवा हुन परोस्। अथवा जरिमाना तिर्न परोस्। अथवा मुद्दा नै धाउन परोस्। त्यो म कदापी चाहदिनँ।

त्यसैले त मैले यहाँ जेएनयूको कथा मात्रै लेखेँ। कथाका पात्रहरूको नाम लेखिनँ। 

कुरा बुझ्नु भो नि, होइन ?

(साभार-- अन्नपूर्णा पोस्ट)