जन अपहरण
सन् 2014-मा बहुमतको साथ केन्द्रमा आउनसाथ भाजपा सरकारले जनताको बुनियादी मुद्दाहरूलाई साइड लाइन गर्न थालेको थियो। गौ माता, राम मन्दिर, लभ जिहाद, देशद्रोही जस्ता मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राख्दै भाजपाले देशवासीको मानसिकतामा कट्टरवादको वैचारिक बीज रोपेको थियो। जुन कट्टरवादी वैचारिक मानसिकता अझै पनि भाजपा समर्थकहरूमा व्याप्त छ। अनि देशभरमा त्यही मानसिकतालाई मलजल भेट्दैछ।
भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने आरएसएसको सय साले ग्रान्ड डिजाइन करिब करिब नियोजित ट्रयाकमै थियो। बितेको 6 वर्षको अन्तरालमा भाजपा सरकारले लिएको नीति, निर्णय र प्रशासनिक गतिविधिहरूले आरएसएसको हिन्दूराष्ट्र निर्माण षड्यन्त्र स्पष्टै पारेको छ। तर अहिले चलिरहेको देशभरका एनआरसी-सीएएविरोधी आन्दोलनसाथै दिल्लीको चुनावी परिणामले भने आक्रामक गतिमा बढिरहेको आरएसएस/भाजपाको अतिवादी सत्तालाई एक कदम पछिल्तिर धकेली दिएको छ। यद्यपि, दिल्लीको चुनावी हारले मात्र यस कट्टरवादी शक्तिलाई रोक्न सकिँदैन। अझै पनि केन्द्रको बागडोर भाजपाकै हातमा छ। यसैले देशको ढुकुटी खोक्रो नबनाएसम्म र जनतामा अतिवादी मानसिकता विकसित नगरेसम्म भाजपा/आरएसएसले आफ्नो हार स्वीकार गर्दैनन्। हालैमा पारित गरिएको सिटिजेनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट (सीएए) र देशव्यापी नेसनल रेजिस्ट्रर अफ सीटीजन (एनआरसी) लागु गर्ने भाजपाको निर्णयको देशभरि नै विरोध भइरहेको छ। देशको विभिन्न राज्यहरूमा आमजनता लगायत नारीहरू र युवा-विद्यार्थीहरूले व्यापक रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर देशको शासन सम्हालेर बसेको कट्टरवादी भाजपा सरकारले प्रदर्शनकारीसँग बैठक गर्नको सट्टा उल्टा पुलिस बल प्रयोग गरेर न्यायिक आवाजहरूलाई दबाउने काम गरिरहेको छ। पुलिस बाहिनी र पार्टीका गुन्डा बाहिनीहरू खटाएर यस सरकारले गणतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको छ। संसद्, संविधानदेखि न्यायपालिका र कार्यपालिका समेतमा सरकारको अतिवादी हैकमवाद हाबी भइसकेको छ।
सडकमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई लाठी, मुग्रो र गोली ठोकेर न्यायको आवाज दबाउने प्रयास गरिरहेको छ भने सत्ताको पक्ष लिएर घरैमा बसिरहेका आफ्नै समर्थकहरूलाई चाहिँ विभिन्न जनविरोधी योजना र नीतिहरू पारित गर्दै शोषणको भुमरीमा हालिसकेको छ। राम मन्दिर बनाउन सक्ने भाजपा सरकारले आफ्नै समर्थकहरूलाई पनि रोजगार दिन सकिरहेको छैन। पार्टीकै मजदुर समर्थकहरूलाई सठीक ज्याला दिन सकिरहेको छैन। कर्मचारी समर्थकहरूका पीएफ, ग्रयाचुटी जस्ता सहुलियतहरू कता हराए कता। सरकारलाई पत्तो छैन।
देशको आर्थिक अवस्था डगमगाउँदो स्थितिमा छ। बर्सेनि जिडिपी रेट घटेको घटेकै छ। तर सरकारलाई देशको आर्थिक सुधारसम्बन्धी खासै चिन्ता छैन। हालैको बजेट प्रस्तुतिले पनि भाजपालाई कमजोर प्रशासनको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। देशको अर्थव्यवस्थालाई ठिक गर्न देशकै राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू बिक्री गर्ने सुरमा छ भाजपा सरकार। रेल सेवा, बीएसएनएल, एमटीएनएल, एयर इन्डिया, लाल किल्ला आदि नाना किसिमले टुक्रा टुक्रा बिक्री गरिरहेको सरकारले पुन: यसचोटि जीवन बिमा (एलआइसी) पनि कति बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ। सत्ता र सरकारबाट विश्वास उठिसकेका मानिसहरूले आफ्ना जीवनसुरक्षाका निम्ति बिमा योजनामाथि भरोसा राख्छन्। तर सरकारको एउटै घोषणाले जीवन बिमामाथिको जनताको विश्वास पनि टुटेको छ। भाजपा सरकारले इपीएफको पैसा सट्टे बजारमा निवेश गर्ने पोहोर साल नै घोषणा गरिसकेको छ। यसरी देशकै वित्तीय संस्थानहरू निजीकरण गरेर सरकारले जनविरोधी नीतिहरू पारित गरिरहेको छ। जुन नीतिले सम्पूर्ण देशवासीलाई विषम आर्थिक सङ्कटमा पार्नेछ। सरकारको यो षड्यन्त्रमा हिन्दु-मुसलमान-सिख-इसाई-दलित-आदिवासी जम्मै जम्मै नै फस्नेछन्। तर आफ्नो षड्यन्त्र उजागर नहोस् भन्ने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले जनतामा उग्र राष्ट्रवाद, हिन्दु-मुसलमान विभेद, राष्ट्रवाद र घुषपैठको हो-हल्ला मच्चाइ रहेको छ। जुन अतिवादी राजनीतिले आज देशको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि व्यापक रूपमा नकारात्मक राजनीतिको मानसिकता विकसित गरिसकेको छ।
यसपालिको राष्ट्रिय बजेटबाट के पायौँ त हामीले? दार्जीलिङले विगत दस वर्षदेखि भारतीय जनता पार्टीलाई चुनावी समर्थन दिँदै आइरहेको छ। तर आजसम्म केन्द्र सरकारबाट खासै उपलब्धि हात लागेको छैन। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड पाउने सर्तमा पहाडका स्वार्थी नेताहरूले यस्तो कट्टरवादी शक्तिलाई आफ्नो स्वाभिमान सुम्पी सकेका छन् कि जसको कारण आज सम्पूर्ण पहाड नै अन्धकारतर्फ झाकिँदै छ। गोर्खाल्याण्ड नदिने भाजपाको राजनीतिक तथ्य करिब करिब स्पष्ट भइसकेको छ। यसैले त आज पनि भाजपा नेताहरूले विभिन्न एजेन्डाहरू देखाएर पहाडवासीलाई भुलाउने षड्यन्त्र गर्दै छन्। पहाडमा विश्वविद्यालय बनाउने, बन्द चिया बगान, जनजातिको दर्जा, शिक्षा, रोजगार जस्ता बुनियादी मुद्दाहरूले बजेटमा स्थान पाएन। वर्षौँदेखि चिया श्रमिकहरू आर्थिक शोषणमा छन्। दैनिक 176 रुपियाँमा काम गरिरहेका छन्। खै त यो बजेटमा चिया उद्योगको कुनै चर्चा छैन ! ऐतिहासिक सिन्कोना उद्योग मरणासन्न अवस्थामा छ। त्यहाँका श्रमिकहरूको रोजगार सङ्कटमा छ। यस उद्योगको पुन:विकास कसरी गर्ने? यी बारे कुनै राजनीतिक चर्चा नै छैन। चिया कमान, सिन्कोना बगानका र बनवासी-खोलाकिनारवासी जनतासँग पर्चा-पट्टा छैन तर सरकार भने नागरिकताको प्रमाणपत्र माग्दै छ। यी सब सत्ताको हैकमवाद होइन भने के हो त ? जबसम्म यस्ता हैकमवादी सरकार सत्तामा रहन्छ तबसम्म जनताले ‘अच्छे दिन’ देख्ने छैनन्। किन कि ‘सत्ता भनेकै शोषणको हतियार हो’ !
No comments:
Post a Comment