के रहेछ त क्रोनोलोजी ?!

शमीक 

संसद भवनमा सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट (सीएए)-को बिल पेश गरिने क्रममा गृहमन्त्री अमित शाहले भनेका थिए— ‘आप क्रोनोलोजी समझ लिजिए’...! उनको क्रोनोलोजी अनुसार पहिले सीएए लागु गरिने छ, त्यसपछि एनआरसी। गृहमन्त्री शाहको क्रोनोलोजी राष्ट्रीय चर्चामा रह्यो। नागरिकताको क्रोनोलोजी बुझ्न र बुझाउन थरिथरिका कार्टुन, मीम, भिडीयो अनि टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमहरूबाट देशव्यापी रूपमा फैलियो। यसैले नगरिकता प्रदानको क्रोनोलोजी बुझ्न पनि दिनोदिन महत्त्वपूर्ण भएर देखा पर्दैछ। यसै क्रममा उक्त क्रोनोलोजीलाई हामीले पनि बुझ्ने कोसिस गरेका छौँ।

आप क्रोनोलोजी सम्झिए !

तपाईँलाई भनियो चारैतिर मुसलमान तुष्टीकरण हुँदैछ, मुसलमानले भरिएको छ सबै ठाउँ! तपाई आफ्नो कार्यस्थल, तपाईँको बाउको कार्यस्थल, साथीभाइ-घर परिवारकाहरूको कार्यस्थल घुमेर पनि मुस्लिम श्रमिक-कर्मचारी मुठ्ठीभर देखेर, यहाँसम्मकी पीएफ-ग्राचुईटि नदिने, रोजगार नदिने मालिकहरूको हुलमा पनि तिनीहरूलाई नभेटेर तपाई बुझ्नु भयो होला कि सरकारी होस् वा प्राइभेट सेक्टर, चिया बगान होस् वा शिक्षक पेशाको काम—कतै पनि प्रतिशतको हिसाबमा मुसलमानहरू त्यति छँदै छैन। तर तपाईँको दिमागमा कुसरी कुन्नि भित्रिसकेको छ कि मुस्लिम तुष्टीकरण हुँदैछ भनेर! उदाहरणको हिसाबले तिनीहरूले तपाईँलाई भन्यो— हेर्नुहोस्, तिनीहरू शुक्रवार नमाज पर्छन्, नारा-ए-तक्बिर भन्छन्, फेज टोपी र बुरखा लाउँछन्, हेलमेट नलाएरै बाइक कुदाउँछन् ! अन्त्य? तुष्टीकरण नै भइरहेको छ ? होइन र? मुसलमानको रोजगार छैन त्यो ठुलो कुरा भएन, तर हेलमेट छैन भने त्यो तुष्टीकरण नै त हो!

यसरी तपाईँलाई टोपी ओढाएर, तपाईँको धर्मलाई सुरक्षित राख्ने, वा राष्ट्रीयताको पहिचान र भूमिको अधिकार दिने गफ सुनाएर तपाईँको मुल्यवान भोट तिनीहरूले लग्यो। तर तपाईँले फेरी देख्नुभयो मुसलमानले अझ पनि हेलमेट लगाएको छैन! तपाईँले झुरुक्क उठेको रिसले कराउँदै भन्नुभयो मुसलमानहरूले अब पनि किन हेलमेट लगाएको छैन हौ? अन्धोभक्तहरूले भन्यो— ‘हेर्नुस् त! कस्तो गतिछाडा! लु, अब गोरुको मासु खानमाथि रोक लगाउ!’ फ्रिजमा बिफको आरोपमा हमला र हत्या भयो! लभ जिहाद र घुसपैठको गफ सुनाइयो! तपाईँलाई लाग्यो अब ढिट हुन्छन् मोराहरू! तर गोरुको मासुसँगसँगै तपाईँको प्रोभिडेन्ट फन्ड (पीएफ) पनि उड्यो। तपाईँको ब्याङ्क पनि दिवालिया हुनसक्छ भन्ने कुरा आउन थाल्यो। जीएसटी र नोटबन्दीले खतम पाऱ्यो खुद्रा व्यापारलाई। कालो धन सार्वजनिक गर्ने यस कदमले 99.8% सफा धन फर्केर आयो। तर कालो धन आएन। त्यसो भए यस्तो किन गरियो भन्ने प्रश्न तपाईँको मनबाट मुखमा आउन बित्तिकै तिनीहरूले भन्न थाले –‘रहल 0.2%ले आतङ्कवादको पालनपोषण हुँदैछ। पाकिस्तानले अर्थनीतिक आक्रमण गर्दैछ! आउनुहोस् सबैजना मिलेर पाकिस्तानलाई मुतोड़ जबाफ दियौ!’ यसो भन्दै तिनीहरूले बीएसएनएल, रेल, लाइफ इन्स्योरेन्स बेच्न थाले। तपाईँ क्रोनोलोजी बुझ्ने कोसिस गर्नु होस्। महँगाइले जनतालाई साह्रो पाऱ्यो भन्दा आतङ्की हमलाको डर देखाउनु, प्याजको दर बढ्दा जेएनयुमा भारत विरोधी स्लोगनको सिकायत गर्छन्! तिनीहरूको यस हल्लासँग तपाईँ पनि आवाज जोड्नुहोस् रे, अनि त प्याजको दर घटिहाल्छ!!! जेएनयु-को स्लोगन जाँच गर्दा कोर्टले राष्ट्रविरोधी नारा केही भेटेन, तर देशको बेरोजगारी भने भारतको इतिहासमा सबभन्दा माथि पुग्यो। के छ र? मन्दिर वही बनाएंगे अरे! जीडीपी रेकर्ड सबै भन्दा तल झऱ्यो त के भयो? रेलवे स्टेसन र बन्दरगाहको नामकरण उग्र-हिन्दुत्त्ववादी नेताहरूको नाममा राखेर देशको जीडीपी बढाईदिने भान गऱ्यो!   

यस्तो गर्दागर्दै जब तपाईँ अनि तपाईँको मुस्लिम सह-नागरिक दुवैको हालत पातला भयो, तब आयो लेबर कोडहरू— श्रमकानुनमा भयानक सुधार! तपाईँको एरियर, ग्राचुइटि, प्रोमोशन, पे कमिशन सबै बाँकी छँदा, उद्योगधन्दा-सानो व्यापार बिग्रिँदाबिग्रिँदै, चिया बगान मजदुरहरू मिनिमम वेजको लागि कराउँदा कराउँदै मालिक र कर्पोरेटहरूको हितमा एकपछिएक कानुन पारित भईहाल्यो। चिया मालिकहरूद्वारा अन्याय रूपले दिइरहेको 176 रुपियाँ हाजिरीलाई नै समर्थन दिँएझैँ न्यासनल फ्लोर लेभेल मिनिमम वेज 178 रुपियाँ हुने सूचना आयो। बेसी माग्दा उद्योग नै बन्द हुने सम्भावनाको अफवाह फैलाई, बेरोजगारीको लागि पकौडा भुट्ने उपाय बताउँदै, नोकरी गर्नेहरूलाई शक्तिशाली भारत निर्माणको लागि पर्मानेन्ट काम र वेतन वृद्धिको माग छोडीदिनुस भन्दाभन्दै 12 घण्टा कामको प्रस्ताव आइहाल्यो। तपाईँलाई रिस उठ्यो भने गीताको श्लोक सुनाइन्छ— “कर्मन्येवाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन!” (काम गर्दै जानुहोस्, तर फलको आशा नगर्नुहोस्!) क्रोनोलोजी बुझ्नु हुँदैछ होला नि तपाई! अनि सम्झिनु हुँदैछ एक समय ‘अच्छे दिन’को कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भाषण, “हिपोक्रिसी की भी सीमा होती हैं!”

यस क्रोनोलोजी बढो अचम्मको चीज रहेछ। इतिहासको बाटोमा भाषा मान्यताको सङ्ग्राम जितेपछि हाम्रा यतातिर पहिचान स्वीकृतिको माग, तथा गोर्खाल्याण्डको माग उठेको थियो। 1950-को भारत-नेपाल सन्धि रद्द गर्नुपर्छ अनि भारतभित्र छुट्टै राज्यको स्वीकृति दिनु पर्छ भन्ने मागले सीपीएम अनि त्यसपछि तृणमूल सरकार दुवैको दमनको सामना गऱ्यो। रुन्चे बालकलाई मिठाई दिएर चुप लगाए झैँ दुई शासनकालमा दागोपाप र जीटीए आयो। यसैबिच हामफाल्यो बिजेपी— गोर्खाको सपना तिनीहरूको सपनादेखि कि त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युशन दिने ढाक पिट्दै आसाममा 19 लाख मानिससाथै खोसियो एक लाख गोर्खाको नागरिकता पनि। त्यसपछि एनआरसीको हल्ला यता फैलियो। गोर्खाल्याण्ड त ‘दुर की बात’, अब कुन कुराले घर-घडेरीको सुरक्षा दिन्छ, केले नागरिकता प्रमाणित गर्छ— त्यसमै खटिखाने हाम्राहरूको सपना टाढिएर आशंकाको दिनचर्या सुरु भयो। अरू सबै जातिका श्रमजीवि मानिसझैँ। बगानेहरूको पर्जापट्टा छैन किनभने त्यस्तो कानुन नै छैन! फरेस्ट भिलेजकाहरूको पनि छैन, किनकि फरेस्ट राइट्स एक्ट लागु भएको छैन! अनि पुर्खाको कागज मागिन्दैछ आज। अब कागज खोज्नु भन्दा क्रोनोलोजी नै बुझौँ?   

यसरी घटनाहरूको उथलपुथलबीच तपाईँ बिर्सिनु भए'छ की यही क्रोनोलोजीको बाजे-बराज्युहरू भएर अटलबिहारी बाजपेयीको पालोमा वित्तमन्त्री यशवन्त सिंहद्वारा राष्ट्रिय संस्थानहरू बेच्नलाई भारतको इतिहासमा पहिलोपटक 'विनिबेशीकरण मन्त्रालय' बनिएको थियो! भारतमा कंग्रेसको हातमा 'नव-उदारवाद' थालेपछि त्यसको रिले रेसमा ब्येटन त्यसबेला बिजेपीको हातमा थियो। अहिले त्यही रिले रेसको चौथो ल्यापमा लडबड़ीन्दै गरेको अर्थतन्त्रको यथायोग्य वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनले भारतलाई 5 ट्रिलियन डलरको अर्थनीति तुल्याउने लक्ष्य भन्दै राष्ट्रिय संस्थानहरू झट्टै बेचीहाल्ने योजना सुनाउँदै छन्। कहिल्यै नसुनेको जस्तो हो यसपालिको बजेट घोषणा, कुनै हिसाब नमिलेको आय-व्यय— अर्थशास्त्रीहरूको लागि पनि यति ‘आउट अफ सिलेबस’ कि कसैले टाउको दुखाएर, त कसैले टाउको हल्लाएर हत्तु भएको छ! केवल ठुलो वित्तीय पुँजीको मालिकहरू डगमगाइरहेका छन्, अरू सबैले त बजेटको न टुप्पोको न फेदको बुझ्न पाए ! 

नयाँ बजेटको नयाँ प्रस्तावको क्रोनोलोजी बुझौँ। मानिलिऊँ, ब्याङ्कमा तपाईँको 10 वा 20 लाख रुपियाँ छ, अनि हेड चौकीदार वा प्रधान सेवकको कुनै साथी रुपियाँ लिएर भागे भने (विजय माल्य, नीरब मोदी झैँ) तपाईँले 5 लाख रुपियाँ पाउनु हुन्छ अरे!! ब्याङ्क दिवालिया भए पहिला सरकारले ‘बेल आउट’ पोलिसी लिन्थ्यो, यस सरकारले क्षतिपूर्तिको रकम बढाएर ‘बेल-इन’ पोलिसी लिनु आँटेको छ ! भनेपछि, सरकारको कुनै जिम्मेवारी रहेन ?! अब इन्स्योरेन्सको 5 लाख रुपियाँ चैँ ग्राहकलाई कसले दिन्छ त? किन, LIC-ले! यस्तो विपुल क्षतिपूर्तिको रकम दिँदा LIC दिवालिया भयो भने के हुन्छ? सरकारले त्यसको पनि विनिवेश गर्दैछ! अनि जिम्मेवारी लिँदैन! नयाँ क्रोनोलोजी हो!!

क्रोनोलोजीको बयान आएको थियो सीएए प्रकरणको क्रममा। सीएए लोकसभा र राज्यसभामा बिजेपी तथा एनडीए-को बहुमतको जोरले पारित भयो। यस बहुमत कहाँबाट आयो? नागरिकहरूको भोटले। अब भोटरले प्रमाण गर्नु पर्ने भयो तिनी नागरिक हो कि होईन भनेर। तर नागरिकले चुनिएको सरकारलाई आफ्नो वैधता प्रमाण गर्नु पर्दैन ! ‘पहिला अन्डा आयो कि कुखुरा?’ यो क्रोनोलोजी लिएर तपाईँ अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै नै देशको धेरै जातिमाथि यस बिजेपी-आरएसएसले विभिन्न किसिमको शङ्का र लाञ्छना लगाइदिएको छ। गोर्खाहरूकै कुरा सोच्नुहोस्। एकातिर सुगौली सन्धि औ ’50-को भारत-नेपाल सन्धिको कारण, अनि अर्कोतिर रगतपसिना सिँचाई र जीवन सङ्घर्षको हिसाबले पनि जुन गोर्खाहरू स्पष्टसँगै यस देशको नागरिक हुन्, तिनीहरूबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। यताका अरू समुदायहरू पनि सङ्कटमा छन्। पूर्वोत्तरमा यस सङ्कट कस्तो बल्झिएको छ त्यो त आसाम एनआरसी प्रकरणबाटै देखियो। धेरै जनजातिहरूमाथि यस्तै नागरिकताको सङ्कट अनि त्यसले गर्दा रोजीरोटीमाथि हमला र डिटेन्सन सेन्टर लाने सङ्कट देखिँदैछ। 

बीजेपी नेताहरूको दुइमुखे नीति अनि ढाँट्ने क्रोनोलोजी पनि दिनदिनै स्पष्ट हुँदैछ। हालैमा गोर्खाहरूलाई लिएर दिलीप घोषको बयानमा गोर्खाहरू यस देशमा शासकहरूको दयाले बस्न पाइएको छ जस्तो कुरा आयो। दलित बङ्गालीहरूको मतुआ भन्ने समुदाय लिएर पनि त्यस्तै कुरा दिलीप घोषकै मुखबाट सुनियो। सरकारहरूको विफल आर्थिक नीति, बेरोजगारी, मानिस-समाज-जातिको अधिकार हननबाट जन्मिएको समस्याहरूलाई छोप्न यस सरकारले घुसपैठलाई नै ठुलो एजेन्डा बनायो। यस बीजेपी-आरएसएसको हिन्दुत्त्ववादले ‘बाहिरकारहरू’ भनेर धेरैलाई चिह्नित गर्ने कोसिस गर्दैछन्! अनि यसकै आधारमा यिनीहरूले ‘घुसपैठिया’ र ‘शरणार्थी’ बिच छुट्टाईएको छ। कुरा आजको होइन, क्रोनोलोजीको हिसाबले सन 2003 को कुरा हो। त्यस्ताका नागरिक संशोधन ऐन ’03 मै लुकिएको थियो आजको यस विषवृक्षको जरा। त्यसबाटै आयो आजको एनआरसी र सीएए ’19। यसबाटै सञ्चालित हुनेछ यसपालिको एनपीआर पनि, नाथे जनगणना त्यो पटक्कै हुँदैन। नागरिकको हैसियतले, तपाईद्वारा हालिएको भोटले बनिएको सरकारबाट यस कानुन आएर तपाईकै नागरिकता खोसी लियो भने, के गर्नुपर्नेछ? एउटा बाटो हो घोर विरोधको, यस पागलपन चल्दैन भनेर! अर्को बाटो हो कृपा प्रार्थनाको, कागज मिलाउनको। 

यस खास क्रोनोलोजी बुझी राख्नुहोस्— तिनीहरूको मर्जी अनुसार, तपाईँ नागरिकबाट अवैध ठप्पा पाएर घुसपैठियामा परिणत भयो, अनि फेरि नागरिकता पाउनलाई आवेदन गर्नसाथ तपाईँ शरणार्थीमा फेरिनु भयो। अब हात जोडेर तपाईँले नागरिकता माग्दै रहनुपर्छ। नागरिक अधिकार खोसेर तपाईँको जीवनलाई नै बरबादी तर्फ धकेल्ला कि यसैबीच! अन्डाबाट कुखुरा कि कुखुराबाट अन्डा?-को क्रोनोलोजी बुझ्दा बुझ्दा नै तपाईँलाई बलिका बाख्रा बनाई हाल्न सक्छन् यस पाखण्डीहरू!

पाकिस्तानको तानाशाही शासक जियाउल हकको कालो शासन विरुद्ध साम्यवादी विचारका कवि फैज अहमद फैजको अचेल निकै लोकप्रिय भएका कविता तथा गीतकै जिक्र गरेर खास र अन्तिम क्रोनोलोजीलाई बुझिराखौँ— सब ताज उछाले जाएँगे / सब तख़्त गिराए जाएँगे !!