Saturday, September 5, 2026

A Tale of the Search for Never-Ending Documents

Ambika Rai


With the arrival of the new government in West Bengal in 2026, the OBC ‘A’ and OBC ‘B’ categories were suddenly cancelled, rendering old certificates meaningless. Overnight, what had once been proof of identity and entitlement became little more than paper relics, without any use. For many, the loss of their OBC status felt like a door shut, and for others, inclusion in the new list brought only confusion, as it involved understanding new rules and navigating the government offices. I belong to the latter, unwillingly drawn into this whirlwind of document hunts and bureaucratic chaos to validate my certificate.

My OBC ‘B’ certificate was issued on 4 February 2016. Like other caste documents, the certificate I hold is a manual one. With the recent drive to digitise older records, this certificate too required digitisation. Thus, ten years after obtaining my manual OBC ‘B’ certificate, I found myself moving from one government office to another to re-validate my old certificate. The thought of the process itself was overwhelming, as I was certain that a single visit to any government office would not suffice. I felt both prepared and unprepared for what lay ahead. With some anticipation, and after gathering some information, I started the process.

First, I went to the SDO office with my parents’ income certificates, my residential certificate (obtained from the panchayat) and my worn manual OBC ‘B’ certificate. On enquiring at the office, I was instructed to digitise my manual certificate first, then proceed with re‑validation. After queuing for nearly two hours, I was sent to fill in the form at a café outside because their system was down. However, within a fortnight, I received a digitised OBC certificate number via their website. 

Once I had the digital number, I was told to fill out another form for re‑validation, and this was to be submitted at the BDO office. Since I could not go myself, a family member submitted the documents. There, I was asked to provide income and residential certificates from the BDO office and was told that the re‑validation form was not required. This contradicted the SDO’s instructions, leaving the process even more confusing. 

Nearly a month after beginning the re‑validation process, I reached the BDO office to clarify the issue. I was then asked to submit documents like my Aadhaar card, voter ID, and my parents’ documents. Interestingly these documents were not ‘enough’, and I was further instructed to produce a government document bearing my paternal grandfather’s name, dated 1993 or older than that. Already exhausted from running between offices, this new demand left me anxious, as I was certain no such documents existed in my family.

When I further enquired what kind of documents were acceptable, the officer suggested an electricity bill from 1993 or earlier. My immediate thought was whether my grandparents’ house even had electricity then? The answer was ‘NO’ as they only received a formal connection in 1996, after my grandfather had passed away. The officer then suggested a school certificate, but my grandfather had never received formal education. Finally, they asked for my father’s OBC certificate, which I could not produce as I am the first in my family to hold one. Each option was impossible, and I felt all avenues were closing, with no chance of upgrading my old certificate.

Then, I was told there remained one possibility: if I could find my grandfather’s name in the old voter list, most likely between 1971 and 1993, the certificate could be re‑validated. For this, I was directed to the DM’s office in Darjeeling or was told to search online. Without his name on the list, there would be no way forward.

In this quest, my uncle (father’s younger brother) managed to retrieve two very old documents. The first was a record of sukha khet (dry, non‑cultivable land) from 1981, but my grandfather’s name had been misspelt, a common occurrence in those days, rendering it unusable. His name was Ram Bahadur Rai, which in the said document appeared as Ramey Rai. I am certain that many in our society have experienced similar discrepancies, with their grandparents’ names appearing differently across documents. Such misspelling was not just a clerical slip but almost a cultural pattern in our region. With limited education, villagers often relied on government officers or primary school teachers to put names into official records, and these officials would casually inscribe whatever nickname they heard in daily use. As a result, generations grew up with documents that carried nicknames instead of formal names.

The second document was a manual voter list from 1994, which was also of no use. Thus, with no other option left, I visited the DM’s office and eventually found my grandfather’s name in the 1993 voter list. Though relieved, I remained anxious after the month‑long ordeal of searching for old documents. I was being asked to prove not only my own and my father’s citizenship, but that of my grandfather, who passed away thirty‑one years ago.

My personal struggle with OBC ‘B’ certificate revalidation is linked with the larger legal and political developments in West Bengal, where recently the Calcutta High Court has abolished the OBC‑A and OBC‑B categories, and has come up with a single ‘OBC’ category. Around 100 caste groups previously recognised under OBC‑A and OBC‑B have effectively lost their reservation status. From 179 sub-castes, the number has gone down to only 66, and the reservation in the state will now be 7% instead of 17%. This has largely affected those who belong to the Muslim category. 

However, the demand for outdated documents dated 1993 or earlier indicates that the process is not merely about caste certification or revalidation but about proving citizenship and identity across generations. Added to this, the confusing process of revalidating the older documents also creates immense problems, as without proper direction and a channel, one must go from door to door to every other government office that exists. This not only creates anxiety about proving one’s citizenship but also depletes resources (time, energy, and money), as one must travel from one office to another, fill an enormous number of forms, and make photocopies of endless documents. However, even after submitting every other required document, there is no guarantee that your work will be done, as the rules might change at any time (that is happening as I write this piece), and we would be required to produce some other documents that do not exist.

All this process made me think more about how these bureaucratic procedures intertwine with questions of identity, citizenship, and belonging. What began as a simple administrative task became a prolonged struggle across offices, and the quest to find older documents which my family did not possess. The constant shifting of rules and requirements places an unfair burden on ordinary citizens, who must repeatedly prove their legitimacy. My experience is not just about a certificate re-validation. It reflects the larger uncertainty faced by thousands like me whose social and legal recognition now hangs on fragile, outdated records. 

 

 

 

  

Wednesday, April 30, 2025

अङ्क 51 : जानुयारी-मार्च 2025

 





सम्पादकीय : अङ्क 51

 जमिनको लुट रोक्नै पर्छ...


केवल पाँच डेसिमल जमिनहरूको घेराबन्दीमा चिया बगानवासीहरूलाई सीमित राख्न औधी हतार देखिरहेकै बेला सरकारबाट आयो अर्को घोषणा— पुँजीपतिहरूलाई नानाथरीका व्यापार गर्न चिया बगानहरूको 30% जमिन दिइनेछ।

घातक नीतिविरूद्ध चर्को आवाज उठ्न थाल्यो। छर्लङ्गै देखिन थाल्यो 5 डेसिमलमा सीमित राख्ने हतारपछाडिको खास उद्देश्य— सरकारले जथाभावी जमिन लुटका लागि छुट दिन नै खोजिरहेको छ। र पूर्वाग्रहले भरिएका बयान अनि अड्कलबाजीहरूलाई हटाएर कुरा अब स्पष्टसँग आएको छ। दुधको दुध, पानीको पानी। व्यापारीहरूलाई, रूपियाँको पोको बोकी आउने कर्पोरेटहरूलाई नै जमिन दिने षडयन्त्र छ। अरू कसैलाई होइन।

के यो कुनै नयाँ कुरो हो? विगत दुइ-तीन दसकदेखि नै पहाड-तराई-डुवर्सका लगभग सबैतिर, श्रमजीवी र कृषकहरूको हातबाट भूमि निस्किएको छ र पूर्ण रूपमा पूँजी बजारको नियन्त्रणमा गएको छ। यो घटना बारम्बार देखिरहेका छौँ। सिलिगुडी वा दार्जिलिङ जस्ता शहरनजिक एकपछि अर्को चिया बगानहरूमा अवैध निर्माण भएको छ। बाइस-तेइस वर्षअघि चाँदमनि चिया बगान उखेलिएदेखि विभिन्न बगानहरूको जग्गा चिया खेती बाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसको विपरीत, उर्वर कृषिभूमि कब्जा गरेर पनि सानाठूला नयाँ बगानहरू बनिएको छ, जसको कुनै कानुनी वैधता थिएन बीस-बाइस वर्ष अघि।  धेरै तरिकाले जमिनको लुट चल्दैछ। किन र कसरी? यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा र सबैभन्दा माथि, वातावरणमा यसको दीर्घकालीन र तत्कालीन प्रभावहरू के के छन्?

औपनिवेशिक कालदेखि नै यस क्षेत्रका भूमि र प्रकृतिले अन्धाधुन्ध लुटपाटको सामना गरेको छ। ठूला जग्गाहरू पहिले ब्रिटिस र पछि धनी स्थानीयहरूलाई पानीको भाउमा वा नि:शुल्क बाँडियो। चिया बगानका जमिनलाई बन्जर जग्गा भनेर देखाइएको थियो, ताकि नाममात्रको कर तिरेर कर्पोरेटहरूलाई त्यो दिन सकियोस्। वास्तवमा, लेखाजोकामा उल्लेख गरिएको भन्दा धेरै बढी जग्गा मालिकहरूको हातमा पुग्यो।

अहिलेसम्म ब्रिटिसको पालाको भन्दा जमिन लुटको ढाँचामा खासै परिवर्तन देखिँदैन। पहिलाझैँ नै छिटो नाफा कमाउने तरिकाले जमिन प्रयोग भइरहेको छ। चिया खेती गर्ने जमिनमा होटल, रिसोर्ट, वा धनीका लागि आवास निर्माण गर्नु चियाभन्दा बढी लाभदायक ठानेर त्यही भइरहेको छ। सिलिगुडीनजिकको दार्जिलिङ-तराईको पहिलो बगान न्यु चमटामा बगानको विशाल क्षेत्र लिएर विलासबहुल होटल निर्माण गरिएको छ। पहाडमा खर्साङको मकैबारी बगानदेखि लिएर जङपाना, वा सिलिगुडी नजिकै दागापुर, मतिगढा र निश्चिन्तपुर बगानमा एकपछि अर्को निर्माण भइरहेको छ।

यस क्षेत्रका फरेस्ट भिलेजहरू अहिले वन अधिकार ऐन 2006 अन्तर्गत राजस्व गाउँ बनेका छन्। आशा थियो, यहाँ बस्ने किनारीकृत मानिसहरूले लामो समयदेखि चल्दै आएको औपनिवेशिक शोषणबाट मुक्ति पाउनेछन् र आफ्नो वासस्थान र कृषि भूमिको मालिकाना प्राप्त गर्नेछन्। तर वास्तव त्यस्तो भएन। तराईदेखि डुवर्ससम्म र दार्जिलिङ-कालिम्पोङ पहाडका लगभग सबैतिर बाहिरबाट धनी मानिसहरू आएर फरेस्ट भिलेजमा पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। जमिन भनेको अधिकार, जीवन, जीविकाको माध्यम थियो, तर त्यो अब पक्कै बजारयोग्य वस्तु बन्दै गएको छ।

ख्याल गर्नुहोला, 1947 पछि लागू गरिएका लगभग सबै कल्याणकारी र पूँजी-नियन्त्रक कानूनहरू कि निष्क्रिय छन्, वा संशोधन वा खारेज हुने प्रक्रियामा छन्। उदाहरणका लागि, 1953 को भारतीय चिया ऐन (टी एक्ट) खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको छ। जस्तै, यस ऐनको धारा 15 र 16, जसमा चिया बगानमा जम्मै भूमि प्रयोगको लागि टी बोर्डको अनुमति आवश्यक थियो, तर केन्द्र सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयले सन् 2021मा यसलाई ‘स्थगितʼ घोषणा गरेको थियो। फलस्वरूप, बगान मालिकहरूले खाली जमिनमा चिया खेती गर्न पाउँछन्, र चियागाछ नभएको खेतबारीमा नयाँ बारी सिर्जना गर्न कुनै बाधा हुनेछैन। त्यसैगरी, सरकारबाट निर्दिष्ट सर्तमा लिज लिइएको बगानको जमिनमा चिया खेती बाहेक पनि अन्य कुनै काम गर्न सकिन्छ।

भारत सरकारको नीति परिवर्तनको साथसाथै पश्चिम बङ्गालको सरकारले पनि आफ्नो बगैँचा र भूमि नीतिहरू निरन्तर परिवर्तन गरेको छ। 2019 को अन्त्यतिर, सरकारी सूचना जारी गरियो जसमा भनिएको थियो, बगानको (जहाँ चिया खेती छैन) खाली जमिनमा मालिकहरूले आवश्यकता अनुसार बाहिरको पूँजीपतिहरू ल्याएर निर्माण कार्य गर्न सक्नेछन्। यद्यपि यो सूचनाको मुख्य उद्देश्य टी टुरिजम विकास गर्नु थियो, तर यो सूचनाले अन्य धेरै गतिविधिलाई पनि स्वीकृति दिएको थियो। 

चिया खेती बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि बगानको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रयास धेरै वर्षदेखि भइरहेको छ। यसअघि, बगान मालिकहरूको माग सुनेर राज्य सरकारले सन् 2005 र 2013 मा दुईवटा सूचनाहरू जारी गरेको थियो, बगान क्षेत्रमा पर्यटन सुरु गर्न अनुमति दिँदै। पर्यटनका लागि प्रयोग गर्न सकिने जमिनको सीमा पहाडमा 1.5 एकड र समतलमा 2 एकड तोकिएकोले मालिकहरू यसबाट खुसी थिएनन्। 2019को सूचना अनुसार, पहाड वा समतलको बगानको कुल 15% जमिन (150 एकडसम्म) पर्यटन र अन्य व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही 15% लाई अहिले बढाएर 30% गरेको छ। सूचनामा चियागाछ नरहेको ठाउँमा मात्रै अन्य परियोजना गर्न पाइने उल्लेख गरिए पनि सजिलै भन्न सकिन्छ यो देखावटी मात्रै हो भनेर। 30% जमिन कुनै बगानमा खाली छ र? खासमा, यो कदमले चिया बगानका बासिन्दाहरूको सामुदायिक ठाउँ वा बसोबास/खेती गर्ने जग्गामा अतिक्रमन गर्नेछ। यसबारे श्रमिक र श्रमिक परिवारहरूमाझ डर छ। र, यदि त्यस्तो खाली जग्गा उपलब्ध छ भने, ती जग्गाहरूलाई चिया गाछ भर्न वा इनफिलिङका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। साथै बगानमा पुराना गाछहरू उखेलेर (अपरूटिङ), पुन:रोपण (रिप्लान्टेसन्) र अन्य स्याहारसुसारको काम गर्दा नै चिया उत्पादन बढ्नेछ, र समग्र उद्योगलाई नै मद्दत पुग्ने छ। 

अर्कोतिर, ‘पर्जापट्टाʼ चिया श्रमिकहरूको धेरै पुरानो माग हो। खासमा, अत्यन्तै कम ज्यालामा काम गर्ने चिया श्रमिक परिवारहरूको हातमा त्यति नै जमिन छ जति बस्नका लागि र आर्थिक अभावहरू भरपाई गर्ने खेती र गाइबस्तु पाल्नलाई चाहिन्छ। त्यसर्थ, चिया श्रमिक परिवारहरूलाई ‘आफ्नो अधीनमा रहेको सम्पूर्ण जमीनको वैध कागजात प्राप्त गर्नेʼ आधारमा पर्जापट्टा दिनुपर्ने हो। यो प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारको तर्फबाट सर्वेक्षण तथा जमीनको पर्जापट्टा दिने प्रक्रिया, र त्यसको कानूनी आधार र ‘जहाँ र जति छ त्यही (As is where is)ʼ नीतिअनुसार पर्जापट्टा वितरण गर्ने स्पष्ट घोषणा वा श्वेतपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो, मालिकहरूसित निप्टारा गरिकन नै।

चिया बगानमा मात्रै होइन, पहाड-तराई-डुवर्सका जम्मै भूमिमाथि अनि फरेस्ट भिलेज, सिङ्कोना बगान, डीआइ फन्डले बनिएको सहरी क्षेत्र, खोलाकिनार, वा गाँउमा बस्ने रैथानेहरूको वास, जीवन-जीविकामाथि थरीथरीका प्रहार भइरहेको छ। जमिन जस्तो संवेदनशील कुरा लिएर सरकारले यस्तो खेलवाड नगरेकै असल। सिङ्गुर-नन्दीग्रामको सङ्घर्षको सिक त छदैछ होइन सरकारसँग?


कथा : ‘कमान नोक्सानमा चल्दैछ ’

 डेशल राई

[दार्जिलिङको धोत्रे चियाबारीको तुङसुङ डिभिजनका बासिन्दा थिए डेशल राई। सन् 2015 बित्नुभएका डेशल राई पुबुङ र तुङसुङका स्कुलहरूमा शिक्षकता गर्न साथै लेखक पनि थिए। वहाँले लेख्नुभएको र सन् 2003मा सुनचरीमा प्रकाशित यो कथाको विषयवस्तु आजको स्थितिसँग ठ्याक्कै मिलेको देखेर हामीले यो कथा पुनर्मुद्रण गर्दैछौँ। — लाली गुराँस पत्रिका]


यो च्यानेडाँडामा आज कोही भेला नभए पनि, श्रोताहरू नभए पनि, म आज भाषण दिन लागेको छु। सबै वक्ताहरूले आफ्नो वक्तव्य पेश गर्नभन्दा पहिले सभापति महोदय भन्ने फेशन र देशान चलेकाले सोहीपरि त्यसकै देखासिकी सुरु गर्दैछु। यहाँ मेरो छेउमा केवल माइकको ओपरेटर मात्र हुनाले उनलाई नै सर्वप्रथम सम्बोधन गर्दैछु।

श्रद्धेय ओपरेटर भानिज!  भानिजै भए पनि शिष्टाचारवश श्रद्धेय भन्दैछु। आज धेरै दिनदेखिको मुटुमा उकुसमुकुस भएर रहेको किनेमा, सिन्की, गुन्द्रुक जस्तो तर चाखिला कुराहरू तपाइहरूको समक्षमा राख्दैछु। हुन त यहीँ नै आएर मेरो भाषण सुन्नैपर्छ भन्ने कुनै शास्त्रमा पनि छैन है। तपाईहरू घरघरमै बसेर लोकल पिउँदै भए पनि, बारीको डिलडिलै बसेर होत्ते सोड़क्याउँदै भए पनि, खिरकीतिरै झुण्डिएर तमन्ना, मधु बुकाउँदै भए पनि सुनिदिनु भए हुन्छ।

र, हामी कमाने भएकाले म आज कमानकै कुराहरू सुनाउन तम्सेको छु... र... सत्तेसत्ते भन्छु जो तीतो पनि छ। यहाँ थुप्रै युनियनहरू छन् अनि नेताहरू पनि थुप्रै छन्। तर बाह्र धार्नी अदुवा खायो आबा न चाबा भने जस्तो। फेरि अचम्भ के छ भने जम्मै नेताहरू त अचेल म्यानेजरको पकेटाभित्र पो। त्यसैले त मलाई कवि हुन मन लाग्यो। सुन्नुहोस् है—

 ‘बडा साहेब हाम्रो गुलिभर नेता / अरू जम्मै लिलीपुट्, 

नेता सुत्छ गोजीभित्र / मजदूर सबै थाङ्नामा सुत्।ʼ 

अलिकता कड़ा बोल्यो कि गोजीको ढकनी ढ्याप्प बन्द — सास न बास। त्यसैले होला अचेल म्यानेजरहरूको अफिसमा मजदूरहरूको समस्या छलफल गर्न पञ्चेत सदस्यहरू र सामाजिक संस्थाका पदाधिकारीहरू पो बस्न थालेका छन्। म्यानेजरले पहिले नयाँ आउँदा आफ्नो विदायी सहकर्मीसित के बात गर्दारहेछन् भने युनियन कुनकुन छन्? फ्याउरे नेता कुन हो? चाउरे नेता कुन हो? राउडिस् नेता कुन हो? महिला सङ्गठन छ कि छैन? छ भने नेतानी कस्ती छे? इत्यादि जम्मै नालीबेली सोध्छ अनि परिचय सभा डाक्छ। यो उनीहरूको कुटनैतिक ज्ञान हो। 

त्यसपछि हप्कीधप्की र कृत्रिम मित्रताको दुईवटा अदृश्य जाल फ्याँक्छ र नेतारूपी खस्रो असला माछाको शिकार खेल्छ। समयसमयमा चियाचमेनाको व्यवस्था मिलाउँछ, हेलमेल बढाउँछ तर मजदूरहरूको समस्या भने जहाँको तहीँ, कठोरभन्दा कठोर हुँदै जान्छ उनीहरूको समस्या। उता राउडिस नेताले सजिलो काम पाउँछ। यसरी नेताहरू म्यानेजरको प्रिय पात्र भएपछि प्रतिनिधिको ब्याज खोसिन्छ — फौजीको कोर्टमार्शल जस्तो। यति भएपछि मजदूरहरूको हक हितको कुरा कसले राख्ने टेबलमा? न्यायसङ्गत कुरा ठूलो आधिकारिक स्वरले बोल्ने त झन् कुरै भएन। यसरी कमानमा हिटलरहरू छ्यापछ्याप्ती छ। 

प्रत्येक वर्षको जुलाई अगस्ततिर म्यानेजरहरू एउटा गीत गाउँछन्। जो कोही पनि खूबै मर्मस्पर्शी हुन्छन् हृदय विदीर्ण सो गीत सुन्दा। त्यो गीत हो ‘कमान नोक्सानमा चल्दैछ, चिया बिक्रि हुन सकेको छैन। जसले गर्दा यस वर्षको बोनस आठ त्याँत्तीस मात्रै, त्यो पनि दुई  किस्तीमा।ʼ कस्तो हृदय भरङ्ग हुने गीत? यस्तो गीत कसैले रच्नु सक्छ? गुजरातमा भुइँचालो के गयो होला? यो गीतले मजदूरहरूको घरमा भीषण भुइँचालो ल्याउँछ। 

बाह्र सय रूपियाँ पर्ने बाटाको जुत्ता छोराले हेरिराखेको लाटाको दोकानबाट डेढ सय रूपियाँमा ल्याउनु पर्छ। खलिफाको दोकानमा किन्लै जस्तो गरेर ज्याला लुगा जम्मै दामकाम गरेर आएकी छोरीले अन्तमा भैयाको पोकामा घरमै छान्नु पर्छ— त्यो पनि हफ्ते रितीमा। मनमा सोचिराखेको सात किलो मासु दुई किलोमा झर्छ। दक्षिणाको लागि तीन सय रूपियाँको बजेट एक सय रूपियाँमा झार्नुपर्छ भने आमा बाबुको पुरानै लुगा छोराछोरीले दशैँको लागि भनेर धोएर अलगै राखिदिनुपर्छ। तर रिस उठ्दैन हामीलाई, हृदय आन्दोलित हुँदैन, बिद्रोह फुट्दैन, किनकि अलि पर हिउँद छ। बरू मजदूरहरू नेता र म्यानेजरप्रति सहानुभूति दर्शाउँछन्। 

सहानुभूति दर्शाउनमा संसारमा सबभन्दा धनी जात हामी। अरूलाई कष्ट पर्दा हाम्रो छिटो मन फाट्छ कोही त रोइ पनि हाल्छ। विचरा मालिकले नोक्सान भई कमान चलाउँदै हामीलाई पाल्दैछ भने बीस पर्सेन्ट बोनस मांग्नु हुँदैन हामीले। नेताहरू घरघर घुम्दै भट्याँछन्। जेसुकै भट्याए पनि मजदूरहरूको काम खालि देउसुरे भन्नु हो। हाम्रो चुक्चुक मालिकप्रति। हाम्रो जातै कस्तो उदार हृदयको। मधेसबाट आउने भैयाहरूलाई गाँस र बास दुवै दिने हाम्रो जात। पत्रुवाला पनि पाल्ने, सिरकवाला पनि पाल्ने, बाँइवाला पनि पाल्ने जात। गाँउमा चेलीबेटीहरूसित लसपस गरिसक्दा पनि मुठी नकसिने हामी निजङ्ग्रे जात। किनकि उनीहरू हाम्रा अतिथि। अतिथि भनेको भगवानै हो। तर मधेस पुगेपछि भने तिनै भैयाहरूले भ्याकुरा खेदाइ गरेर घर मुन्टिने हाम्रो जात। शहरभित्रको छँदाछँदैको आफ्नो दोकानहरू भैयाहरू, आजिलाहरू, महाजनहरू, मोसाइहरूलाई आनेकाने नगरी बेचिपठाएर आफू चैं सिक्किम, नेपाल र बेंगलोरतिर काम खोजिहिँड्ने हाम्रो जात। हामीमा एकता पनि छ, लाप्चे कथाको चेकता पनि छ। दु-ख छिटो बिर्सिन्छौँ हामी, सुख छिटो खोज्छौँ।

फरवरी मार्चतिर गाछमा पत्ती बुरूरूरू... पलाएर गाछले नयाँ परिधान लिँदा म्यानेजरको क्यासेट पनि बद्ली हुन्छ — ‘पोहोरको चियाले भाव राम्रो पायो, यसपाला पनि राम्रो, मसिनो अनि धेरै पत्ती निकाल्ने चेष्टा गर्नुपर्छ, कम्पनी एकदम खुशी छ। बाटो बनाउने भएको छ, पक्का घरहरू दिने भएको छ। बाटो, घरहरू हेर्नको लागि डाइरेक्टर साहेब आउने भएको छʼ इत्यादि। तर बोनसको कुरा चैं मरिगए पनि निकाल्दैन। मजदूरहरूको उत्साह बढ्छ। गमबुट नयाँ आउँछ घरमा, एप्रोन नयाँ। (घूम अब नेपालको कुनै सङ्ग्रहालयमा पठाउनु परेको छ)। छाता नयाँ चाहिन्छ–इण्डियन होइन—मेड इन चाईना, मेड इन जापान। कमानले दिइएको छाता भैयाहरूलाई चेफ्लाको भावमा बेच्नुपर्छ होइन भने बाहुन बाजेलाई दान | 

भैयाहरू नयाँ आउँछ–बाँइ,क्युटेक्स, टिका, म्याक्सी बोकेर। भौज्यू! भन्छ— किनिदिनुपर्छ। तल्लो घर माईलीले अस्तिको हफ्ता किनेछ म यो हप्ता किन्छु — कल्पनाजल्पना सुन्दर छ हाम्रो। नभन्दै शनिबार सबै मजदूर, स्टाफहरूलाई फ्याक्ट्रीको प्राङ्गणमा बोलाहट हुन्छ–डाइरेक्टर आउँछ अरे-आधा दिन छुट्टी। भैयाकोमा किनेको सृङ्गार प्रसाट्टानले चिटिक्क परेर रीता, सीताको त कुरै छोडौँ भौज्यू, बडीहरू समेत मेमपुतली भएर गोदाम पुग्छन्। टेबलमा पुरस्कारहरू सजाइएका छन्, डोकोको डोको मीठाइका प्याकेटहरू छन्, माईक बज्दैछ, चिया पाक्दैछ। नेताहरू डाइरेक्टरको छेउमै गुहु देखेर रमाएको झिङ्गा जस्तो भुनभुनिँदैछन्। नमस्ते गर्छन्—कसैको नमस्ते त ब्ल्याङ्क पनि जान्छ। म्यानेजरले सर्काई मर्काई नेताको परिचय गराउँछ। फूलको माला तयारी, फूलको गुच्छा तयारी। नोक्सानमा चल्ने कमानको डाइरेक्टरलाई चढाउने समृतिस्वरूप कोशेली हाम्रो जातीय हतियार खुकुरी तयारी। सबै हँसमुख, सबै प्रफुल्ल, किनकि चियागाछले पनि उसैउसै मनोहारी मुस्कान बाँड्दैछ नि त।

म्यानेजरको आग्रहमा मन्शीले गए वर्षको पत्तीको सिजनमा सबभन्दा धेरै टिप्ने श्रीमती काईली राईनी, सबभन्दा राम्रो टिप्ने कुमारी तामाङ्गनी, सीधा काममा आउने सङ्गीता, दीपिका, मीनु तथा कामदारी, चप्रासी डण्ठेहरूलाई म्यानेजरको बाहुलीबाट पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। अफिसका नाममात्रका बाबुहरू पुरस्कृत हुन्छन्—हो त घडी, देवल घडीहरू र अरू के के हो हो। अरू जम्मैलाई मिठाई चिया। 

सबभन्दा असल चियापत्ती, राम्रो भावमा विदेशमा विक्री भएको कम्पनी साहेब एकदम खुशी भएको शुभ सन्देश मजदूरहरूले सुन्छन्— कति खुशीको कुरा! तर नोक्सानमा चलने कमानले फरवरी मार्चतिर पुरस्कार बाँड्नु, मीठाई बाँड्नु, चिया चमेनाको व्यवस्था गर्नुले कमान नोक्सानमा चल्दैछ भनेर कसरी विश्वास गर्नु? कमान बडो फाइदा-नाफामा चल्दैछ, मालिक धनीदेखि कुबेर हुँदैछ भन्ने प्रमाण अझै एक दुईवटा तपाईहरूलाई बताउँछु — 

यो कमान डाक्टर नभएको कमान, हस्पिटल नभएको कमान, भुत्याहा घर जस्तो डङङङती डिस्पेन्सरी मात्र साईनबोर्ड झुण्डिएको कमान, मजदूरहरू बिमार नै नहुने कमान। बिमार भइहाले पनि खोलाको दोख मात्र लाग्छ हामीलाई। थाल, ढ्याङ्ग्रो ठटाएर, चिच्याएर भए पनि माताजी, पिताजीहरूले जाती पारिछाड्‌छन्। होइन भने आखेको दोकान छँदैछ, मामाको दोकान छँदैछ- आमाले किनेर खुवाउँछ। साहेबलाई सञ्च, मेडिकल स्टाफलाई ढुक्क। आजकल जङ्गल छैन र धन्न जङ्गलको लाग्नु छोड्यो। सम्झँदा जङ्गल त मासिनै पर्ने रहेछ। सब्-स्टाफको तलबले सुपेरियर स्टाफको काम गर्नुपर्ने। मरदको रोजले सब स्टाफको काम गर्नुपर्ने। डण्ठेहरू मात्र भएको कमान, डण्ठे भनेको मूर्खे। पदवी पाए भइगयो—कसले भने जस्तो शिव शिव मण्डल गाउँ ठूलो, खानु त के छ र नाउँ ठूलो त्यस्तै छ व्यवस्था। कमान चलिरहेछ-उता भनिरहन्छ-कमान नोक्सानमा चल्दैछ। हिउँदमा तीनदिने काम हुन्छ-तल नाफा पुग्छ लगभग करोडको छेउमा। तलब बढ्छ म्यानेजरको, नयाँ जिप्सी आउँछ म्यानेजरलाई, होण्डा आउँछ एसिस्टेन्टहरूलाई नचढीकनै पेट्रोलको पैसा महीनैपिछे बील हुन्छ परैहरूको। मजदूरहरूको हप्ते राशिन चाहिँ छैन। 

नोक्सानमा चल्ने कमान यस्तै हुन्छ? पक्का घर बनिँदैन यहाँ, पिउने पानी त झन् माग्नै बिर्सेको छ। खरको घरमा बस्ने मजदूरहरूले खर-बाँस आफै खोज्नुपर्छ र घर बनाइसकेपछि आफ्नो लागत खर्चको बील आफिसमा बुझाउनुपर्छ। तर खर-बाँसको उब्जनी यता हुन्छ तर प्रतिमन खरको र प्रतिघाना बाँसको रेट तयारी हुन्छ कलकत्तामा—के उदेक। कलकत्तामा बनिएको रेटमा मजदुरहरूको खर बाँसको पैसा भुगतान हुन्छ—आँखा लाग्दैन र त्यो पनि पाँच धुरे र छ धुरेतिर धुरिएर सखाप। 

मजदूरको छोराछोरीले पढ्ने पाठशालामा केही सहयोग छैन-न त सरोकार नै छ मानौँ मजदूरहरूका नानीहरू मान्छे नै होइनन्। नत्र शिक्षक कम्ती भएको पाठशालामा नेताहरूले संयुक्त बैठक गरेर कमानकै व्यवस्थापनमा, कमानकै सुविधा दिएर पठाए ती मजदूरहरूकै नानीहरूको शिक्षाको विकास हुँदैनथ्यो र? कतिपय कमानतिर त्यस्तो व्यवस्था भए जस्तो लाग्छ त। नेताहरूकै आँखा फुटेपछि मजदूरहरूको लागि त पाठशाला केवल क्रेच घर जस्तै त हो—पाँच वर्ष मूनिका नानीहरूलाई दाज्यू-दिदीहरूको सहारामा छोडिराख्ने सुरक्षित स्थान। पाठशालाका शिशुहरूलाई महीनैपिछेको नाउँमा एक किलो चामल दिन्छ सरकारले तर छ सात महीनामा एकपल्ट–त्यो पनि एकै किलो। त्यसको लागि दुई या तीन स्कूलको लागि अनुरोध गर्दा पनि कमान नोक्सानमै चलिरहेको बताउँछ म्यानेजर तर नेताहरू चूप — चन्द्रमा दाहिनो भए कसको के लाग्छ? उनीहरू ल्याप-डग जो ठहरिए। 

जति गरीबको झुपडी चुहुन्छ उति म्यानेजरको तलब बढ्छ। पचासजना मजदुर आँसुमा डुब्दा ऊ सुपरिन्टेन्डेन्ट भइसक्छ। कमान कसरी नोक्सानमा चल्दैछ? सोचिरहेछु— अहँ चित्तै बुझ्दैन र आज मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउन कर लाग्यो। क्षमा पाऊँ। यति भनेर म तपाईहरूदेखि बिदा चाहन्छु यो नारा लाएर। मलाई कसैले साथ दिनु पर्दैन— 

‘बुर्बुर् पत्ती— छ दिन काम, छ दिन काम

बङबङ धूलो — तीन दिन काम, तीन दिन कामʼ

धन्यवाद।

सरकारी एसओपी र बन्द बगानको चुनौती

आशिस लामा


[16/11/24 तारिखको दिन पश्चिमबङ्गाल सरकारको ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म विभागले बन्द चियाबगानहरू सञ्चालन गर्नबारे एउटा एसओपी (Standard Operating Procedure) प्रकाशित
गर्‍यो। यसको घोषित अभिप्राय बन्द बगानहरू खोल्नु हो। तर एउटा बन्द चिया बगानको बासिन्दा अनि कर्मी भएकोले, उक्त एसओपीको घोषणा पढ्दै जाँदा मनमा उब्जिएका प्रश्नहरू र अनुभूतिलाई व्यक्त गर्दै यो लेख प्रस्तुत गरेको छु। — लेखक


चिया बगानलाई पश्चिम बङ्गालको बृहत् उद्योग मानिन्छ। उत्तर बङ्गालको हजारौँ श्रमिकहरू चिया बगानमा आश्रित छन्। तर सय वर्ष पुरानो राज्यको यस उद्योग दिनप्रति दिन खस्किँदै गइरहेको छ। बगान मालिक र कम्पनीहरूको मनमानीले गर्दा आज चिया श्रमिकहरूले हुनसम्मको कष्ट भोगिरहेका छन्।

श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा मात्र 250 रुपियाँ छ। यही ज्यालामा चिया श्रमिकहरूले आँठ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विगत दस वर्षदेखि प्लान्टेसन लेबर एक्ट अन्तर्गत श्रमिकहरूले पाउने सहुलियतहरू पनि कम्पनी/मालिकहरूले दिन छोडेका छन्। प्रोभिडेन्ट फन्ड (भविष्यनिधि कोष), ग्र्याचुइटी जस्ता सहुलियतहरू हालमा श्रमिकहरूले पाउन छोडेका छन्। बगान घाटा देखाएर मालिकवर्गले प्रति वर्ष श्रमिकहरूको सहुलियत कटौती गर्ने प्रथा जारी राखेका छन्।

चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको माग गरिरहेका छन्। श्रमिकहरूको यी मागप्रति सरकारले कुनै प्रकारको चासो देखाएको छैन। विगत दस वर्ष अघि न्यूनतम ज्याला निर्धारण कमिटी गठन गरिएको थियो। तर त्यो कमिटीले यतिका वर्षसम्म न्यूनतम ज्यालाका निम्ति के कस्ता आँकडाहरू तयार गऱ्यो? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।

यस्तै अवस्थामा सरकारले भने मालिकलाई पोसाउने नीतिहरू नै जारी गर्दै आइरहेको छ। चाहे केन्द्र होस् वा राज्य दुवै सरकारले श्रमिक विरोधी नीतिहरू पारित गर्दै मालिक वर्गलाई थप बल दिने काम गरिरहेको छ।

हालमा उत्तर बङ्गालको बन्द चिया बगानहरू चर्चाको विषय बनेको छ। आगामी वर्ष 2026-मा राज्यमा विधानसभा चुनाव छ। त्यसैले चुनाव अघि बन्द साथै ठिकसँगले सञ्चालन नभइरहेका बगानहरूलाई तथाकथित रूपमा सक्रिय बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। यसै योजनालाई व्यवहारिक रूपमा ल्याउन राज्य सरकारले  स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीड्योर (एसओपी) / Standard Operating Procedure (SOP) नामक बन्द चिया बगान सम्बन्धित एउटा अधिसूचना जारी गरेको छ। 

बन्द वा अचल अवस्थामा रहेका बगानहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी सोच शुद्ध भए तापनि एसओपीमा उल्लेखित धेरैवटा बुँदाहरू भने अव्यवहारिक देखिन्छ।  कतै एसओपी-ले हालमा कतिपय बगानहरूमा चलिरहेको काँचो पत्ति उठाउने ‘माफियाʼ प्रवृत्तिलाई नै त प्रोत्साहन गर्ने होइन? भन्ने थरिका प्रश्न पनि उठ्ने सम्भावना देखिन्छ।

आउनुहोस्, सरकारले जारी गरेको  एसओपी बारे केही चर्चा गरौँ।

विगत वर्ष 6 नोभेम्बरको दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारको भूमि अनि भूमिसुधार विभागले एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियो। विशेष गरि बन्द वा अचल अवस्थामा रहेका चिया बगानहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले यो पहल गरेको हो।

स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीड्योर (एसओपी) नाम दिएर सरकारले उत्तर बङ्गालको बन्द चिया बगानहरू सञ्चालन गर्ने परियोजना बनाएको छ।

प्रकाशित अधिसूचनामा सरकारले स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीड्योर (एसओपी)-लाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व श्रम विभागलाई दिएको छ भने, जमिन सम्बन्धित अर्थात् लिज पञ्जीकरण र रिन्युको दायित्व Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation विभागलाई दिएको छ। प्रश्न आयो, यो नोटिफिकेसन श्रम विभागले निकाल्नु पर्ने हो कि ल्याण्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टले? तर सुन्दा परियोजना राम्रो लागे तापनि धेरै वटा तकनीकी त्रुटिहरूले एसओपीलाई अव्यवहारिक बनाइ दिएको छ। 

अव्यवहारिक लिज खारेज पक्रिया:

एसओपी-मा जमिन साथै लिज सम्बन्धित विषयलाई नितान्तै हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ। सरकारले लिज रद्द नभएका बगानहरू, जुन तीन महिनादेखि बन्द छ, र जसले श्रमिकहरूको बकाया राशि  र पाउनु पर्ने सहुलियतहरू दिएको छैन, ती जम्मैको लिज खारेज गर्ने कुरा गरेको छ।

तर अधिसूचनामा उल्लेख गरे जस्तो लिज खारेज पक्रिया भने सहज छैन। दार्जिलिङको धोत्रे बगानकै कुरा गर्दा, सन् 1987 देखि नै यो बगानको लिज छैन। यता पेशोक बगानको लिज बारे हाई कोर्टबाट रिन्यू गर्नु पर्ने आदेश आएको थियो। तर हाल धोत्रे साथै पेशोक बगान बन्द छ। र त्यस बगानको लिजको कुनै अत्तोपत्तो छैन।

भनिएको छ, जमिनको लिलामी दर रू 1500 प्रति हेक्टर हो। तर यो चिया रोपेको जमीनको मात्र हुन्छ कि अन्य नन-प्लान्टेसन जमीनको पनि हुन्छ, त्यो स्पस्ट छैन।

नेसनल कम्पनी ल ट्राइबुनल (एनसीएलटी) मार्फत लिजको पक्रियामा जाँदा पनि दुइदेखि चार वर्ष समय लाग्ने हुन्छ। तर एसओपी अधिसूचनामा भने सरकारले तीन महिना भित्रमै बगान सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्पनीको लिज खारेज गर्ने बताइएको छ, जुन कुरा सरकारी पक्रिया अनुसार अव्यवहारिक देखिन्छ।

मात्र दुई करोड निवेश? 

एसओपी अधिसूचनामा सरकारले दुई करोड निवेश गरेर कुनै पनि Company, Partnership Farm, Joint Consortium र Individual-ले बगान चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। खातामा दुई करोड र वार्षिक दुई करोडको लेनदेन भए एसओपीको आधारमा बगान सञ्चालन गर्न सकिने छ। तर दुई करोडमा कुनै पनि बन्द वा अचल चिया बगान चल्न सक्दैन। किनभने बन्द वा अचल बगानहरू सञ्चालन गर्न पूर्वाधारहरूको मरमत्ति वा निर्माणमा ठुलो रकम लाग्ने हुन्छ। बगानको सर-सफाइ, कारखाना मरमत्ति वा निर्माण, मानव संसाधन आदिमा गतिलै खर्चा गरिनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले भन्दै गरेको दुई करोडले कुनै पनि अवस्थामा बन्द वा अचल बगान चल्न सक्दैन।

हर-हिसाबको देखरेख?

बन्द बगान सञ्चालन गर्न के कति निवेश गरिनु पर्छ? कहाँ कहाँ कति निवेश गर्ने? यसको पनि आधिकारिक लेखाजोखा हुन जरुरी छ। त्यसैले बगान सञ्चालनको अनुमानित लागत (Estimate) को हर-हिसाब कसले गर्ने? यो ठुलो प्रश्न खडा भएको छ। पूर्वाधार निर्माणको लेखाजोखा कसको निगरानीमा हुने हो? यो बारे एसओपी-मा स्पष्ट उल्लेख छैन। 

बगान स्तरमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)-ले सजिलैसँग भ्रष्टाचार गरेको घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसैले आर्थिक निवेशको मामिलामा हामी जो कोहीलाई भरोसा गर्न सक्दैनौँ। एसओपी-मा यो बारे कुनै गाइडलाइन उल्लेख भएको पाइन्न। के बगान सञ्चालन गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न आदिमा (यति) रकम लाग्यो भनेर, युनियन र कम्पनीले आपसी मत बनाउनु पर्ने हो? यसो हुने हो भने त अझ भ्रष्ट्राचारलाई नै प्रोत्साहन दिए जस्तो भएन र?

अर्को कुरा तीन महिनाको वेतन/ज्याला सरकारी ट्रेजरीमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर बगान सञ्चालन गर्ने पक्ष निस्फल भए त्यो जम्मा रकम कसले लैजाने हो? सरकार कि श्रमिक? त्यो बारे पनि स्पष्ट उल्लेख छैन।

श्रमिकले बकाया राशि पाउँला?

‘सर्ट टर्म सेटलमेन्टʼ-को आधारमा बगान सञ्चालन गरिँदा श्रमिकको बकाया राशि वा अन्य रहल रकमहरू पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931 अन्तर्गत उल्लेख गरिन्छ भनिएको छ। यदि बगान सञ्चालन गर्नेले ‘लङ टर्म सेटलमेन्टʼ-को रूपमा बगान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिए बगानका सम्पूर्ण बकाया राशिहरू भुक्तान गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर सरकारको यो प्रावधान प्रयोगमा आउन कठिन छ। किनकि बन्द वा अचल बगानहरूको बकाया राशि करोडौँको दरमा रहेको छ। पीएफ, ग्र्याचुइटी, वेतन/ज्याला, एरियर लगायत विभिन्न रकमहरू बन्द बगानका श्रमिकहरूले पाउनु पर्ने हुन्छ। धोत्रे बगानकै बकाया राशि 5 करोड रहेको छ। तर बगान चलाउनेले ‘पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931 अन्तर्गत नै यसको समाधान हुन्छʼ भन्ने कुरा गरे, श्रमिकहरूको अवस्था के होला?  कुनै पनि मालिक बकाया राशि भुक्तान गर्न तयार हुँदैनन्। तर उक्त कानुनअनुसार बकाया राशिको मुद्दा लड्नु भनेको श्रमिकहरूले बकाया राशि नपाउनु जतिकै हो। धोत्रे बगानका श्रमिकहरूले मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तर आजसम्म बकाया राशि पाएका छैनन्। बरु बेला बेला बगान चलाउने नियत लिएर आएका मालिकहरूले भन्छन्, ‘बकाया राशिको मुद्दा चल्दै रहेछ। म त्यो जिम्मा लिन सक्दिनँ।ʼ

एसओपी अनुसार ‘सर्ट टर्म सेटलमेन्टʼ-मा बगान सञ्चालन गर्दा पीएफ र ग्रयाचुटी भुक्तान गर्नु पर्ने प्रावधान छैन। तर अर्को बुँदामा भने पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931 अन्तर्गत बकाया राशिको उल्लेख गरिदिएको छ।

पहाडका कतिपय बगानहरूमा बकाया राशिको थुप्रो छ। लङभ्यू चिया बगान, रिङटङ, रङ्गली, टिस्टाभेल्ली आदि बगानहरूमा कतै वेतन/ज्याला, कतै पीएफ त कतै ग्र्याचुइटी नतिरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ती बगानका कम्पनी वा मालिकहरूले तीन महिनासम्म बगान बन्द गरेर एसओपी-को पक्रियाअनुसार पुनः फर्केर बगान सञ्चालन गरे के होला?

यता, श्रमिकहरू पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931-मा मुद्दा लड्ने? उता मालिकहरू चैँ चियाको मुनाफा कमाउने?

फेरि मालिकले बगान बन्द गर्ला! अर्को तीन महिनामा अर्को मामिला पुनःपब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931-मा मुद्दा दर्ता? श्रमिकहरूले वेतन/ज्यालाको लागि कति वटा मुद्दा लड्ने? यसैले सरकारको बगान सञ्चालन गर्ने नियत राम्रै भए तापनि एसओपी-ले श्रमिकलाई भन्दा धेर मालिकलाई नै फाइदा दिने प्रावधान बनाएको छ।

जुन मालिकले अहिलेसम्म बगान राम्रोसँग चलाउँदै छ तिनलाई प्राथमिकता दिइन्छ भनेको छ, तर यहाँ के कुरा आउँछ भने ती मालिकहरूले पनि त श्रमिकहरूको खर्चा वा अन्य सहुलियतहरूको रकम नतिरी छ। जस्तै रिङटङ र लङ्ग्भ्युको उदाहरण लिउँ। अनि यदि ती बगान मालिकहरूले बगान सुचारुरूपमा नचलाएको हो भने के SOP को अनुरूप ती मालिकहरूलाई बगानबाट बाहिर गर्नु सकिन्छ? तिनीहरूको बगानको लीज खारिज गर्नु सकिन्छ? अनि यदि यसो गरिए के ती मालिकहरू कोर्टमा जाँदैनन्? कारण लीज त सरकारले ती मालिकहरूलाई दिएकै हो नि त!

परिस्थिति यस्तो पनि आउन सक्छ जब मालिकले खर्चा र तलब ढिलोछिटो गर्दै दिन्छ, कोहीबेला खर्चा दिएर तलब रोक्छ वा खर्चा दिएर अरु सहुलियत रोक्छ, घरी पिएफ अलिकति जमा गर्ला, र कोही बेला ग्र्याचुइटी अलिक देला। तब उनीहरूलाई कुन श्रेणीमा राख्ने हो? तब लेबर डिपार्टमेन्टले कस्तो कारवाही गर्ने हो? कि नगर्ने हो? कारण यो सब देखरेख गर्ने जिम्मा त उनीहरूसँगै छ।

को राम्रो मालिक?

कम्पनी, पार्टनरसिप फार्म, जोइन्ट कनसर्टियम वा व्यक्ति— जो कोहीले बन्द बगान सञ्चालन गर्न सरकारलाई आवेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। अधिसूचना अनुसार आवेदकसँग एक वर्ष चिया बगान सञ्चालन गरेको अनुभव हुन आवश्यक छ। आवेदकले सञ्चालन गरेको बगानमा कुनै पनि प्रकारको समस्या हुनुहुँदैन। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ, ‘आवेदकले सकुशल बगान सञ्चालन गरिरहेको छʼ भनेर योग्यता जाँच सर्टिफिकेट कसले दिने? कम्पनीको आय व्ययको सर्टिफिकेट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)–ले त तयार गर्ने होला? अघि नै भन्यौँ नि, बगानमा सीए-को काम कस्तो हुन्छ? 

बगानमा ‘डिफल्टरʼ भइरहेको छ वा छैन?— के सरकारसँग त्यो निरीक्षण गर्ने एजेन्सी छ? अथोरेटी छ। निजी कम्पनीमा यस्ता अनेकौँ ‘डिफल्टरʼ हुन्छ नै। र यस्तै अवस्थामा सरकारले प्रति हेक्टर 1500 रुपियाँमा लिलामी गराएर निवेशकहरूलाई बन्द वा अचल बगानहरू दिने निर्णय लिएको छ। यो त कौडीको भावमा चिया उद्योगको लिलामी भएन र? यहाँ ब्रान्डेड कम्पनीहरू समेतले श्रमिकलाई लुटिरहेको अवस्थामा अझ एसओपीले लुटेरा मालिकहरू त भित्र्याउने होइन?

के एसएचजी-ले बगान चलाउँला?

एसओपीको मानक अनुसार एसएचजी वा वर्कर्स कमिटीहरू समेतले बन्द वा अचल अवस्थामा रहेका बगानहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।  किन कि, यी स-साना समूहहरूसँग 2 करोडको राशि हुँदै र तीन महिनासम्मका निम्ति वेतन र ज्याला सरकारको ट्रेजरीमा भुक्तान गर्ने रकम हुँदैन।

हालमा जसोतसो कतिपय बगानहरू सञ्चालन गरिरहेका कमिटीहरूले पनि एसओपी-को आधारमा बगान सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सरकारको यो परियोजना केवल ठुलो कम्पनी र अरबपति मालिकहरूकै पक्षमा देखिन्छ।

एसओपी र टुरिजम!

हाल चिया बगानमा ठुलो ठुलो पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवसाय सुरु भएको छ। तर यो एसओपी-मा टी-टुरिजमबारे केही पनि उल्लेख छैन। एसओपी-को आधारमा चिया बगान सञ्चालन गर्ने कम्पनीले टी-टुरिजम गर्न पाउँछ वा पाउँदैन?— स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

सरकारले चिया बगानको 30 प्रतिशत जमिन अन्य व्यवसायका निम्ति प्रयोग गरिन सकिने घोषणा गरेपछि हालमा उद्योगपतिहरूको गिद्धे नजर पहाड-तराई-डुवर्सका चिया बगानहरूमा परेको छ। त्यसैले एसओपी-को हाँगा पक्रेर थुप्रै उद्योगपतिहरू बगानका जमिन हड्पन आउन सक्ने सम्भावना छ। यहाँ डिपार्टमेन्टले के कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हो भने सर्ट टर्म सेटलमेन्टको अवधिसम्म कुनै पनि कम्पनीले बगानभित्र चिया खेती बाहेक अन्य व्यवसायमा निवेश गर्नु पाउँदैन। कारण यो SOP पूर्ण रूपमा सिक बगान अनि बन्द बगानलाई सुसञ्चलित गर्ने अभिप्रायले बनाएको हो।

बन्द बगानलाई सचल गर्ने इच्छासितै आएको देखिए तापनि धेरैवटा प्रश्नहरूको जन्म दिएको छ यस एसओपीले। त्यसैले यो नीति र आइरहेका अझै नीतिहरू केलाएर हेर्ने र त्यसबारे विचार बनाउनु जरूरी छ।





 


कुम्भमेला : इतिहास, धार्मिक श्रद्धा र अव्यवस्था

कपिल तामाङ

 

कुम्भमेला विश्वकै सबैभन्दा ठूलो धार्मिक जमघट हो। धार्मिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने यो मेला  प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन र नासिकमा प्रत्येक 12 वर्षमा आयोजना गरिन्छ। यो मेलाले धार्मिक श्रद्धासँगसँगै अव्यवस्थित भिड नियन्त्रण, राजनैतिक हस्तक्षेप र अराजकता समेत उजागर गरेको छ। विशेष गरी, 2025 को महाकुम्भमेलामा भएको दुर्घटनाले मेलाको आयोजना सम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। साथसाथै चर्चामा आएका छन् धेरै रोचक पक्षहरू, जुन उहिल्येदेखि हुँदै आएको यस मेलाको विविधताको साटो कट्टरवाद दर्साउने लक्षणहरू छर्लङ्गै देखाउँदैछ।




कुम्भको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्ष

कुम्भमेला हिन्दु धर्ममा अत्यधिक महत्त्व राख्ने धार्मिक उत्सव हो, जसमा आत्मशुद्धि, मोक्ष प्राप्ति, र आध्यात्मिक पुनर्जागरणको विश्वास हुन्छ। हिन्दु पौराणिक कथाअनुसार समुद्र मन्थनका क्रममा देवता र असुरहरूबिच अमृतका लागि लडाइँ हुँदा चार थोपा अमृत पृथ्वीका चार स्थान— प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, र नासिकमा खसेको थियो। त्यसर्थ यी ठाउँहरू पवित्र मानिन्छन् र प्रत्येक 12 वर्षमा गङ्गा, यमुना, गोदावरी, र शिप्रा नदीहरूमा स्नान गर्दा पापमुक्त भई मोक्ष प्राप्त गरिन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ।

यसपालीको प्रयागराजकै मेलाबारे कुरा गर्दा, यो मेलाको नाम कुम्भमेला थिएन, बरू माघ मेला थियो। 19 औं शताब्दीको सुरुमै प्रयाग, वा इलाहाबाद, इस्ट इन्डिया कम्पनीको हातमा आयो। अहिले कट्टर हिन्दुत्ववादीहरूले यो खासमा ‘अल्लाहबादʼ हो भन्दै यसको नाम फेर्न लागिपरेका थिए। तर इस्लाम धर्मकै विरूद्ध अकबरले जुन ‘दीन-इ-इलाहीʼ कानुन थालेका थिए, त्यसबाटै इलाहाबादको नामकरण गरिएको हो। जे होस्, कम्पनीको राजस्व सङ्कलनको रेकर्डमा सबै मेलाहरूको विस्तृत विवरण पाइन्छ, जहाँ माघ मेलालाई पहिलो पटक 1865 मा मात्रै कुम्भमेलाको रूपमा भनिएको छ। त्यसभन्दा पहिले यो मेलालाई माघ मेलाको रूपमा चिनिन्थ्यो। आधिकारिक रूपमा यो मेलालाई कुम्भमेलाको रूपमा पहिचान गरिसकेपछि पनि मानिसहरूले यसलाई माघ मेला भनेरै उल्लेख गरिरहे। सन् 1857को सिपाही विद्रोह पछि, मेलाका पान्डाहरूले फैलाएको संगठित प्रचारले प्रशासनलाई 1960 को दशकमा प्रयागमा भएको माघमेलालाई कुम्भ मेलाको रूपमा मान्यता दिन प्रभावकारी दबाब दियो।

1857को विद्रोहलाई अङ्ग्रेजहरूले क्रूरतापूर्वक दबाए। प्रयागमा विद्रोहमा भाग लिने सबै पाण्डाहरू छरपस्ट भए। विद्रोहका वर्षहरूमा, माघमेला हुन सकिएन। तर विद्रोह दबाइएपछि पनि, जीविकोपार्जनको लागि हताश पाण्डाहरू मेला पुनर्गठन गर्नथाले। सिपाही विद्रोह पछि कम्पनीको शासन हटिएर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन आयो। लर्ड क्यानिंगले त्यो घोषणा इलाहाबाद वा प्रयागबाट गरे। अन्य घोषणाहरू साथै, अब ब्रिटिश शासकले भारतीयहरूको धार्मिक परम्पराहरूमा हस्तक्षेप गर्ने छैनन् भन्ने कुरा पनि आयो। यो घोषणापछि, प्रयागका पाण्डाहरूले बुझे कि गोरा साहेबहरू पछाडि हटिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको मेलालाई ठूलो स्तरमा पुन: सुरु गर्ने योजना बनाएका छन्। कम्पनीको निरन्तर हस्तक्षेपका कारण हरिद्वारका विभिन्न अखाडाका साधुहरू पनि दबाबमा थिए। अरु कुनै विकल्प नदेखेर, उनीहरूले प्रयागको मेलालाई कुम्भमेलाको रूपमा स्वीकार गर्न सहमत भए। त्यसपछि पुजारी र पाण्डाहरू अभियानमा निस्किएर ग्रामीण क्षेत्रहरूको भ्रमण गरे र अर्को मकर संक्रान्तिमा प्रयागमा कुम्भमेला आयोजनाको घोषणा गरे। यो सम्पूर्ण घटना हुन विद्रोह पछि लगभग दश वर्ष लाग्यो। शासक अन्ततः प्रजाहरूको हल्ला स्वीकार गर्न बाध्य भए र माघमेलालाई प्रयागमा कुम्भ मेलाको रूपमा स्वीकार गरे। प्रयाग मेलासम्बन्धी तुलसीदासको प्रसिद्ध पदहरूमा यसलाई संक्रान्ति मेला भनिएको छ। सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्दा प्रयागमा मेला लाग्ने कुरा छ त्यहाँ। कुम्भमेलाको उल्लेख छैन।

विगतमा, कुम्भमेला वा माघमेला विभिन्न अखडाका महामण्डलहरूले सञ्चालन गर्थे। शंकराचार्यका दशनामी सम्प्रदाय बाहेक, अन्य शैव र वैष्णवहरू पनि मेलामा भाग लिन्छन्। मेलाको प्रभुत्व लिएर शैव र वैष्णवहरू बीच धेरै पटक घातक झडपहरू भए। यसकारण अंग्रेजहरूले दुई पटक मेला बन्द गरे। 

ऐतिहासिक रूपमा कुम्भमेला धार्मिक जमघट मात्र नभएर सामाजिक तथा राजनैतिक परिवर्तनको साक्षी समेत रहँदै आएको छ। 1857 को भारतीय विद्रोहदेखि लिएर महात्मा गान्धीको 1915 को प्रथम जनसभा तथा हिन्दुत्व आन्दोलनसम्म कुम्भमेला विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरूको केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ।

2025 को महाकुम्भमेला: अव्यवस्था र दुर्घटनाहरू

यस वर्षको कुम्भमेला विशेष महत्व प्रचार गर्दा यसलाई 144 वर्षपछि आयोजित ‘महाकुम्भʼ भनियो। हुन त, योगी सरकारले 2023 मा प्रकाशित गरेको दस्तावेज र भारतको CAG-को प्रतिवेदनले 2013 को इलाहाबादको ‘महाकुम्भ मेला'लाई 144 वर्षपछि आयोजना भएको बताएको थियो। जसरी 2018 मा, आदित्यनाथ सरकारले अर्ध कुम्भको नाम परिवर्तन गरेर कुम्भ राखेको थियो! यसपालि 45 दिनको मेलामा झण्डै 40 करोड तीर्थयात्रीहरू आउने अपेक्षा थियो। यति ठूलो भिड व्यवस्थापन गर्न सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। तर, सरकारी व्यवस्थापनमा व्यापक अक्षमता देखिए। भिड नियन्त्रण गर्न नसकेकोले ठुला दुर्घटनाहरू भयो, मानिस मारिए।

दुर्घटना र यसका कारण

29 जनवरी 2025 मा महाकुम्भमेलामा भएको भगदौडमा ‘अफिसियल रेकर्डʼ अनुसार  30 जनाको मृत्यु भयो भने  60 भन्दा बढी घाइते भएको जानकारी प्राप्त छ। यो आँकडा अझै धेर हुने आशङ्का छ। दुर्घटनाहरूको मुख्य कारणहरू थिए: 1)अव्यवस्थित भिड नियन्त्रण: अनुमानित सङ्ख्याभन्दा धेरै मानिसहरू मेलामा उपस्थित हुँदा मुख्य नदीघाटहरूमा भिड अत्यधिक बढ्यो। सुरक्षाकर्मीहरू प्रमुख मार्गहरूमा होइन, अन्तिम भागहरूमा केन्द्रित थिए। 2) VIP संस्कृति: विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधाका लागि आम तीर्थयात्रीहरूलाई लामो दुरीसम्म पैदल हिँड्न बाध्य पारियो, जसले भिडको व्यवस्थापनलाई झन् कठिन बनायो। 3) निर्देशिका म्यापको अभाव: अस्थायी पुल र मार्गहरूको सही व्यवस्थापन अनि दिशा नभएकाले मानिसहरू गलत दिशामा सर्ने क्रममा भिड अनियन्त्रित भएको विज्ञहरूको मत रहेको छ। 4) अस्पष्ट निर्देशन: दुर्घटनापछि प्रशासनले अस्पष्ट सूचना दिएपछि स्थिति झन् भयावह बन्यो। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा धार्मिक सभाहरूमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन्। 2013 मा कुम्भमेलामा भएको भगदौडमा 42 जनाको मृत्यु भएको थियो, भने 1954 को कुम्भमा झण्डै 800 मानिसको ज्यान गएको थियो। यसपालिको कुम्भमेलामा भएको घटना बाहेक पनि दिल्ली स्टेसनको भागदौडमा पनि धेरै मानिस मारिए, र त्यो स्टेसन लगायत देशका विभिन्न स्टेसनहरूमा ट्रेनमा हमलाको धेरै घटनाहरू देखिए।

राजनीतिकरण: हिन्दुत्व एजेन्डासँग जोडिँदै गएको विशेषता 

कुम्भमेला परम्परागत रूपमा धार्मिक आस्था, आध्यात्मिकता, र सामाजिक समागमको अवसर मानिन्छ। तर, पछिल्ला दशकहरूमा यस मेलालाई राजनैतिक रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। विशेष गरी हिन्दुत्वको एजेन्डालाई अघि सार्ने काममा यसलाई प्रयोग गरिएको आलोचना हुँदै आएको छ। 1964मा विश्व हिन्दु परिषद हरिद्वार कुम्भमेलामा गठन गरिएको थियो जुन पछि हिन्दुत्व आन्दोलनको प्रमुख संस्था बन्यो। भारतीय जनता पार्टी जस्ता दलहरूले मेलालाई हिन्दु एकताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 2019 मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काङ्ग्रेसले 1954 को कुम्भमेलाको दुर्घटनालाई लुकाएको आरोप लगाएका थिए। 2025 को महाकुम्भमेलामा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले मेलालाई ‘भारतको एकता र अखण्डताको प्रतीकʼ भन्दै हिन्दुत्व एजेन्डालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ।

1857को भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका विद्रोहीहरू कुम्भमेलामा भेटघाट गर्थे। 1915 मा महात्मा गान्धीले दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्केपछि पहिलो जनसभा हरिद्वार कुम्भमेलामै गरेका थिए। विभिन्न धर्म, धार्मिक कोटीका मानिसहरू आफ्नै विचार बोकेर यो मेलामा सहभागी भए, यहासम्मकि नास्तिकहरूले पनि विविध मानिसहरूकै भेला हेर्नलाई यसमा उहिल्येदेखि आउँछन्। धेरै हिन्दू राजा, सिख शासक र मुस्लिम नवाबहरूले मेलाको भ्रमण गरे। ईसाई मिसनरीहरूले मेलामा आफ्नो धार्मिक साहित्य वितरण गरे। वामपन्थीहरूले किताब दोकान थापे। मेला कमिटी वा कार्यकर्तामध्ये मुसलिमहरू पनि हुन्थे। यस्ता रङ्गिन मेला अब उग्र हिन्दुत्वको पञ्जामा परेको छ। 

आर्थिक प्रभाव: धार्मिक पर्यटन कि व्यापारिक लाभ?

कुम्भमेलालाई हिन्दु धर्मकै सबैभन्दा ठूलो धार्मिक पर्यटन उत्सव मानिन्छ, जसले राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ। उत्तर प्रदेश सरकारका अनुसार 2025 को कुम्भमेलाले झण्डै 2 लाख करोड भारतीय रुपैयाँको आर्थिक फाइदा दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, यो फाइदा सर्वसाधारणको भन्दा ठूला व्यावसायिक समूह, लगानीकर्ता र ठेकेदारहरूलाई मात्र केन्द्रित गरेर अनुमान गरेको देखिन्छ।

2025 को महाकुम्भमेला आयोजनाका लागि रू. 7500 करोडको बजेट थियो। विज्ञापन, VIP व्यवस्थापन, तथा प्रशासनिक प्रचारमा ठूलो रकम खर्च गरियो। साधारण तीर्थयात्रीहरूका लागि आधारभूत सुविधा, शौचालय, स्वच्छ पानी र सुरक्षित आवास व्यवस्थापनमा भने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिइएको छ। VIP संस्कृति भने हाबी हुँदै गएको प्रष्ट भयो जसले सर्वसाधारण भक्तजनहरूलाई असुविधा बनाएको छ।

होटल, टुरिस्ट एजेन्सी, तथा स्थानीय व्यवसायीहरूले ठुलो फाइदा उठाए। धार्मिक पुस्तकहरू, माला, मूर्ति, प्रसाद, तथा धार्मिक वस्तुहरूको बिक्री अत्यधिक हुने गर्छ। सरकारी स्तरबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास भइरहेका छन्। तर, आर्थिक लाभभन्दा पनि मेलाको व्यवस्थापनमा देखिएको भ्रष्टाचार, भिड नियन्त्रणको असफलता र VIP विशेषाधिकारले सर्वसाधारणका लागि यो मेला असहज बन्दै गएको छ। धार्मिक मेलालाई राजनीति, व्यापार र असमान अवसरको खेल बनाउनाले यसको मौलिकता हराउँदै जान सक्छ।

कुम्भमेला आज यो राजनैतिक र व्यापारिक टुडिखेल हुँदै गएको छ। आत्मशुद्धि र मोक्ष प्राप्तिको नाममा करोडौँ भक्तहरू भिडमा थिचिन्छन्, घण्टौँसम्म पैदल हिँड्न हुन्छन् र प्राथमिक सुविधासमेत नपाएर अप्ठ्यारो सहन बाध्य हुन्छन्। मानिसहरूको अन्धभक्तिले व्यवस्थापन पक्षलाई झन् कमजोर बनाएको छ। मेलाका लागि छुट्याइएको रू. 7500 करोड को बजेट कहाँ खर्च भयो भन्ने पारदर्शिता छैन। लाखौँ तीर्थयात्रीहरूका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ र सुरक्षित बाटा जस्ता अत्यावश्यक सुविधाहरू अपूर्ण देखिन्छन्। तर, सरकारका लागि कुम्भमेला एउटा ‘ब्रान्डʼ बनेको छ जसलाई भव्य देखाएर धार्मिक पर्यटन र हिन्दुत्व एजेन्डा दुवै प्रवर्द्धन गर्ने प्रयास जारी छ। एउटा आइआइटी बाबा वा माला बेच्ने मोनालिसालाई पोस्टर बय वा गर्ल बनाएर टीआरपी बढ्ला तर आम मानिसको जीवनमा कुनै ठूलो फरक बनिँदैन।

साधारण नागरिकहरूका लागि सुरक्षाका उपायहरू सीमित छन्। तर राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ अधिकारी र सम्पन्न वर्गका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरिन्छ। यो भेदभाव केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभएर सामाजिक असमानताको एउटा क्रूरतम रूप हो। 2025 को महाकुम्भमेलामा भएको दुर्घटनाले देखाएको छ कि भिड नियन्त्रण असफल हुँदा, आधारभूत संरचनाहरू कमजोर हुँदा र प्रशासनिक लापरवाही हुँदा कसरी निर्दोष मानिसहरू अकालमै मृत्युको सिकार बन्न सक्छन्। धार्मिक आस्थाको नाममा प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिक्ने प्रवृत्ति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यदि सरकार र समाजले धर्मभन्दा मानवतालाई प्राथमिकता दिन सकेनन् भने, कुम्भमेला आउँदो दशकहरूमा श्रद्धा होइन, भयावह असमानता अनि अराजकताको टुडिखेल बन्नेछ। जसले कुम्भको वास्तविक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षलाई नराम्रो असर पार्न सक्छ।

A Tale of the Search for Never-Ending Documents

Ambika Rai With the arrival of the new government in West Bengal in 2026, the OBC ‘A’ and OBC ‘B’ categories were suddenly cancelled, render...