सम्पादकीय : अङ्क 51

 जमिनको लुट रोक्नै पर्छ...

केवल पाँच डेसिमल जमिनहरूको घेराबन्दीमा चिया बगानवासीहरूलाई सीमित राख्न औधी हतार देखिरहेकै बेला सरकारबाट आयो अर्को घोषणा— पुँजीपतिहरूलाई नानाथरीका व्यापार गर्न चिया बगानहरूको 30% जमिन दिइनेछ।

घातक नीतिविरूद्ध चर्को आवाज उठ्न थाल्यो। छर्लङ्गै देखिन थाल्यो 5 डेसिमलमा सीमित राख्ने हतारपछाडिको खास उद्देश्य— सरकारले जथाभावी जमिन लुटका लागि छुट दिन नै खोजिरहेको छ। र पूर्वाग्रहले भरिएका बयान अनि अड्कलबाजीहरूलाई हटाएर कुरा अब स्पष्टसँग आएको छ। दुधको दुध, पानीको पानी। व्यापारीहरूलाई, रूपियाँको पोको बोकी आउने कर्पोरेटहरूलाई नै जमिन दिने षडयन्त्र छ। अरू कसैलाई होइन।

के यो कुनै नयाँ कुरो हो? विगत दुइ-तीन दसकदेखि नै पहाड-तराई-डुवर्सका लगभग सबैतिर, श्रमजीवी र कृषकहरूको हातबाट भूमि निस्किएको छ र पूर्ण रूपमा पूँजी बजारको नियन्त्रणमा गएको छ। यो घटना बारम्बार देखिरहेका छौँ। सिलिगुडी वा दार्जिलिङ जस्ता शहरनजिक एकपछि अर्को चिया बगानहरूमा अवैध निर्माण भएको छ। बाइस-तेइस वर्षअघि चाँदमनि चिया बगान उखेलिएदेखि विभिन्न बगानहरूको जग्गा चिया खेती बाहेक अन्य कामका लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसको विपरीत, उर्वर कृषिभूमि कब्जा गरेर पनि सानाठूला नयाँ बगानहरू बनिएको छ, जसको कुनै कानुनी वैधता थिएन बीस-बाइस वर्ष अघि।  धेरै तरिकाले जमिनको लुट चल्दैछ। किन र कसरी? यस क्षेत्रको अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा र सबैभन्दा माथि, वातावरणमा यसको दीर्घकालीन र तत्कालीन प्रभावहरू के के छन्?

औपनिवेशिक कालदेखि नै यस क्षेत्रका भूमि र प्रकृतिले अन्धाधुन्ध लुटपाटको सामना गरेको छ। ठूला जग्गाहरू पहिले ब्रिटिस र पछि धनी स्थानीयहरूलाई पानीको भाउमा वा नि:शुल्क बाँडियो। चिया बगानका जमिनलाई बन्जर जग्गा भनेर देखाइएको थियो, ताकि नाममात्रको कर तिरेर कर्पोरेटहरूलाई त्यो दिन सकियोस्। वास्तवमा, लेखाजोकामा उल्लेख गरिएको भन्दा धेरै बढी जग्गा मालिकहरूको हातमा पुग्यो।

अहिलेसम्म ब्रिटिसको पालाको भन्दा जमिन लुटको ढाँचामा खासै परिवर्तन देखिँदैन। पहिलाझैँ नै छिटो नाफा कमाउने तरिकाले जमिन प्रयोग भइरहेको छ। चिया खेती गर्ने जमिनमा होटल, रिसोर्ट, वा धनीका लागि आवास निर्माण गर्नु चियाभन्दा बढी लाभदायक ठानेर त्यही भइरहेको छ। सिलिगुडीनजिकको दार्जिलिङ-तराईको पहिलो बगान न्यु चमटामा बगानको विशाल क्षेत्र लिएर विलासबहुल होटल निर्माण गरिएको छ। पहाडमा खर्साङको मकैबारी बगानदेखि लिएर जङपाना, वा सिलिगुडी नजिकै दागापुर, मतिगढा र निश्चिन्तपुर बगानमा एकपछि अर्को निर्माण भइरहेको छ।

यस क्षेत्रका फरेस्ट भिलेजहरू अहिले वन अधिकार ऐन 2006 अन्तर्गत राजस्व गाउँ बनेका छन्। आशा थियो, यहाँ बस्ने किनारीकृत मानिसहरूले लामो समयदेखि चल्दै आएको औपनिवेशिक शोषणबाट मुक्ति पाउनेछन् र आफ्नो वासस्थान र कृषि भूमिको मालिकाना प्राप्त गर्नेछन्। तर वास्तव त्यस्तो भएन। तराईदेखि डुवर्ससम्म र दार्जिलिङ-कालिम्पोङ पहाडका लगभग सबैतिर बाहिरबाट धनी मानिसहरू आएर फरेस्ट भिलेजमा पर्यटन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। जमिन भनेको अधिकार, जीवन, जीविकाको माध्यम थियो, तर त्यो अब पक्कै बजारयोग्य वस्तु बन्दै गएको छ।

ख्याल गर्नुहोला, 1947 पछि लागू गरिएका लगभग सबै कल्याणकारी र पूँजी-नियन्त्रक कानूनहरू कि निष्क्रिय छन्, वा संशोधन वा खारेज हुने प्रक्रियामा छन्। उदाहरणका लागि, 1953 को भारतीय चिया ऐन (टी एक्ट) खारेज गर्ने प्रयास भइरहेको छ। जस्तै, यस ऐनको धारा 15 र 16, जसमा चिया बगानमा जम्मै भूमि प्रयोगको लागि टी बोर्डको अनुमति आवश्यक थियो, तर केन्द्र सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयले सन् 2021मा यसलाई ‘स्थगितʼ घोषणा गरेको थियो। फलस्वरूप, बगान मालिकहरूले खाली जमिनमा चिया खेती गर्न पाउँछन्, र चियागाछ नभएको खेतबारीमा नयाँ बारी सिर्जना गर्न कुनै बाधा हुनेछैन। त्यसैगरी, सरकारबाट निर्दिष्ट सर्तमा लिज लिइएको बगानको जमिनमा चिया खेती बाहेक पनि अन्य कुनै काम गर्न सकिन्छ।

भारत सरकारको नीति परिवर्तनको साथसाथै पश्चिम बङ्गालको सरकारले पनि आफ्नो बगैँचा र भूमि नीतिहरू निरन्तर परिवर्तन गरेको छ। 2019 को अन्त्यतिर, सरकारी सूचना जारी गरियो जसमा भनिएको थियो, बगानको (जहाँ चिया खेती छैन) खाली जमिनमा मालिकहरूले आवश्यकता अनुसार बाहिरको पूँजीपतिहरू ल्याएर निर्माण कार्य गर्न सक्नेछन्। यद्यपि यो सूचनाको मुख्य उद्देश्य टी टुरिजम विकास गर्नु थियो, तर यो सूचनाले अन्य धेरै गतिविधिलाई पनि स्वीकृति दिएको थियो। 

चिया खेती बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि बगानको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रयास धेरै वर्षदेखि भइरहेको छ। यसअघि, बगान मालिकहरूको माग सुनेर राज्य सरकारले सन् 2005 र 2013 मा दुईवटा सूचनाहरू जारी गरेको थियो, बगान क्षेत्रमा पर्यटन सुरु गर्न अनुमति दिँदै। पर्यटनका लागि प्रयोग गर्न सकिने जमिनको सीमा पहाडमा 1.5 एकड र समतलमा 2 एकड तोकिएकोले मालिकहरू यसबाट खुसी थिएनन्। 2019को सूचना अनुसार, पहाड वा समतलको बगानको कुल 15% जमिन (150 एकडसम्म) पर्यटन र अन्य व्यवसायका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही 15% लाई अहिले बढाएर 30% गरेको छ। सूचनामा चियागाछ नरहेको ठाउँमा मात्रै अन्य परियोजना गर्न पाइने उल्लेख गरिए पनि सजिलै भन्न सकिन्छ यो देखावटी मात्रै हो भनेर। 30% जमिन कुनै बगानमा खाली छ र? खासमा, यो कदमले चिया बगानका बासिन्दाहरूको सामुदायिक ठाउँ वा बसोबास/खेती गर्ने जग्गामा अतिक्रमन गर्नेछ। यसबारे श्रमिक र श्रमिक परिवारहरूमाझ डर छ। र, यदि त्यस्तो खाली जग्गा उपलब्ध छ भने, ती जग्गाहरूलाई चिया गाछ भर्न वा इनफिलिङका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। साथै बगानमा पुराना गाछहरू उखेलेर (अपरूटिङ), पुन:रोपण (रिप्लान्टेसन्) र अन्य स्याहारसुसारको काम गर्दा नै चिया उत्पादन बढ्नेछ, र समग्र उद्योगलाई नै मद्दत पुग्ने छ। 

अर्कोतिर, ‘पर्जापट्टाʼ चिया श्रमिकहरूको धेरै पुरानो माग हो। खासमा, अत्यन्तै कम ज्यालामा काम गर्ने चिया श्रमिक परिवारहरूको हातमा त्यति नै जमिन छ जति बस्नका लागि र आर्थिक अभावहरू भरपाई गर्ने खेती र गाइबस्तु पाल्नलाई चाहिन्छ। त्यसर्थ, चिया श्रमिक परिवारहरूलाई ‘आफ्नो अधीनमा रहेको सम्पूर्ण जमीनको वैध कागजात प्राप्त गर्नेʼ आधारमा पर्जापट्टा दिनुपर्ने हो। यो प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारको तर्फबाट सर्वेक्षण तथा जमीनको पर्जापट्टा दिने प्रक्रिया, र त्यसको कानूनी आधार र ‘जहाँ र जति छ त्यही (As is where is)ʼ नीतिअनुसार पर्जापट्टा वितरण गर्ने स्पष्ट घोषणा वा श्वेतपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने थियो, मालिकहरूसित निप्टारा गरिकन नै।

चिया बगानमा मात्रै होइन, पहाड-तराई-डुवर्सका जम्मै भूमिमाथि अनि फरेस्ट भिलेज, सिङ्कोना बगान, डीआइ फन्डले बनिएको सहरी क्षेत्र, खोलाकिनार, वा गाँउमा बस्ने रैथानेहरूको वास, जीवन-जीविकामाथि थरीथरीका प्रहार भइरहेको छ। जमिन जस्तो संवेदनशील कुरा लिएर सरकारले यस्तो खेलवाड नगरेकै असल। सिङ्गुर-नन्दीग्रामको सङ्घर्षको सिक त छदैछ होइन सरकारसँग?