भारतलाई ट्रम्पको झट्का

उज्जल छेत्री 

20 जनवरीमा राष्ट्रपति बनेको एक महिनाभित्रै अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई कमसेकम पाँच ठूला झट्का दिएका छन्, जसले यस देशमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। गत वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका लागि डोनाल्ड ट्रम्पले प्रचार गर्दैगर्दा भारतका धेरै जनताले आशा गरेका थिए कि एक मित्रको रूपमा उनले भारतलाई फाइदा पुग्ने कदमहरू चाल्नेछन्। तर एक महिनाभित्रै दिएका झट्काहरूले भारतलाई धेरै असर पार्छ। यस वर्ष दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले भारत विरुद्ध के कस्ता कदम चालेका छन्, र के कस्तो स्थिति बनिँदैछ, त्यसबारे चर्चा गरौँ—

भारतीय नागरिकहरूको लज्जास्पद फिर्ती

ट्रम्प-मोदी भेटघाटको केवल एक हप्ता अघि 104 जना निर्वासित गरिएका भारतीय नागरिकहरूलाई साङ्लोले बाँधेर अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसरमा अवतरण गरेको थियो। मोदीले आफ्नो अमेरिकी यात्रा सकिँदै गर्दा अझ 119 जना निर्वासितहरूको समूहसहित दोस्रो विमान उडेको थियो। ट्रम्पको शपथग्रहणपछि अमेरिकी विदेश सचिवसँगको भेटमा आगामी दिनमा निर्वासित हुन सक्ने 18,000 भारतीयहरूको सूची भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ। 

ट्रम्प-मोदीको पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय नागरिकहरूको निर्वासनको मुद्दा उठ्यो र मोदीले भारतीय नागरिकहरूको सम्मानजनक निर्वासनको कुरा नगरेर अमेरिकी कार्यलाई समर्थन गरे र ‘मानव बेचबिखनको पारिस्थितिक प्रणालीʼ उखेल्न ट्रम्पको सहयोग मागे। मोदीको आफ्नै राज्य गुजरात, जहाँ उनको पार्टी लगभग तीन दशकदेखि निरन्तर सत्तामा छ, त्यो यस ‘पारिस्थितिक प्रणाली'को सबैभन्दा समृद्ध केन्द्रहरूमध्ये एक हो भनेर देखिँदैछ।

मोदीलाई पत्रकार सम्मेलनमा यो पनि सोधिएको थियो कि उनले ट्रम्पसँग अदानी मुद्दाको बारेमा छलफल गरेका थिए कि थिएनन्। उनको अफ्ट्यारोपन सबैभन्दा बढी देखियो किनकि उनले यस मुद्दालाई दुई राष्ट्र प्रमुखको यस समयको लायक नभएको ‘व्यक्तिगत मामिलाʼ भनेर बेवास्ता गर्न खोजे। सारा संसारलाई थाहा छ कि मोदीले कसरी देशपछि देशहरूमा अदानीलाई आकर्षक सम्झौताहरू गराए— बंगलादेश र श्रीलंकादेखि अष्ट्रेलिया र केन्यासम्म, जुन सम्झौताहरू अब समीक्षा भइरहेका छन् र लगभग विश्वभर खारेज भइरहेका छन्। केवल मोदीले मात्र व्याख्या गर्न सक्छन् कि विश्वव्यापी रूपमा निन्दा गरिएको भ्रष्ट भारतीय पूँजीपति, जसको भ्रष्ट कामहरूको लागि अमेरिकामा पक्राउ वारेन्ट छ, त्यो प्रश्न कसरी ‘व्यक्तिगत मामिलाʼ बन्छ! र यो कसको लागि ‘व्यक्तिगत मामिलाʼ हो त— अदानी कि मोदी?

भारतीय उत्पादनमा भारी कर

अमेरिकी उत्पादनहरूमा भारतले उच्च आयात शुल्क लगाउँछ भन्ने सोच बोकेर ट्रम्पले भारत सहित विश्वका सबै देशहरूमा भारी शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन्। विगत वर्षहरूमा भारत अमेरिकाको प्रमुख व्यापारिक साझेदार भएर अघि बढेकोले, यस कारणले गर्दा भारतीय उद्योगहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। जसका कारण निर्यात प्रभावित हुनेछ। र देशको विकास प्रभावित हुनेछ।

ट्रम्पले भारत सहित BRICS (ब्रेजिल, रसिया, इन्डिया, चीन, साउथ अफ्रिका) देशहरूमा 100% आयात शुल्क लगाउने धम्की दिएका छन्। यो कदमले व्यापार सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गर्छ। र भारतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

ट्रम्पले भारतलाई अमेरिकी रक्षा उपकरणहरू बढी सङ्ख्यामा किन्न र अमेरिकी प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्, जसले गर्दा भारतमाथि व्यापार सन्तुलन सुधार गर्न दबाब बढेको छ।

अमेरिकी सहायता कटौती

ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहायता र कोषमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले भारतमा स्वास्थ्य सेवा र कृषि विकास परियोजनाहरूमा असर पार्न सक्छ। अमेरिकी अनुदानमा सञ्चालन भइरहेका वा सञ्चालन हुने धेरै योजनाहरू खतरामा पर्नेछन्। यसबाट भारतको शिक्षा र अनुसन्धान क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ। साथै, एलोन मस्कको कम्पनी टेस्ला भारतमा आफ्नो विद्युतीय सवारी साधनको उपस्थिति बढाउन तत्पर थियो, तर डोनाल्ड ट्रम्पले यसमा ब्रेक लगाए। उनले भारतमा विद्युतीय सवारी साधन निर्माण गर्ने मस्कको प्रयासलाई ट्रयाकमा आउनुभन्दा पहिले नै अवरुद्ध पारेका छन्। मस्कले भारतमा टेस्ला परियोजना स्थापना गरेमा त्यो अनुपयुक्त हुने ट्रम्पले बताएका छन्।  अझै, डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनमा तेजस युद्धविमानका लागि इन्जिनको आपूर्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ। न त इन्जिनको डेलिभरीमा ढिलाइ भइरहेको छ न त कुनै सर्तहरू लगाइएको छ, जसले गर्दा भारतले रूसबाट इन्जिनहरू खरिद गर्ने विचार गर्न बाध्य भएको छ। भारतले अमेरिकी कम्पनी GE सँग GE-414 इन्जिनको लागि सम्झौता गरेको थियो तर अमेरिकी कम्पनीले इन्जिनको आपूर्तिमा ढिलाइ गरिरहेको छ।

मोदी सरकारको आफ्नै ‘मेक इन इन्डियाʼ र ‘आत्मनिर्भर भारत'को नारा लगभग त्यागिएको छ। अमेरिकासँगको रक्षा-साझेदारी अमेरिकामाथि भारतको सैन्य निर्भरता बढाउने डिजाइन हो। भारतीय निर्यात र आप्रवासनलाई प्रतिबन्धित गर्दै, अमेरिकाले हरेक प्रमुख क्षेत्रमा, खासगरी तेल, ग्यास र ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आफूलाई भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदारको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ। 

रुपियाँको विनिमय मूल्य पहिले नै प्रति डलर 87 रुपैयाँको न्यूनतममा झरेको छ। रुपैयाँको गिरावटलाई नियन्त्रण गर्न, आरबीआईले आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डारबाट डलर खर्च गरेर रुपियाँ किनिरहेको छ। यसले भारतलाई डलर ऋण सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको सन्दर्भमा अझ कमजोर बनाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विशेष मुद्राको रूपमा अमेरिकी डलरबाट टाढा सर्ने विकल्पहरू ब्रिक्स समूहले खोज्दै छ, तर ट्रम्पले मोदीलाई ब्रिक्स योजनाबाट अलग रहन र रूसबाट तेल र ग्यास किन्नबाट रोक्न पनि दबाब दिएका छन्। मोदी जमानामा सार्क जस्ता क्षेत्रीय सहयोगका मञ्च वा तेस्रो दुनियाँको एकताको मञ्चहरूबाट भारतीय विदेशनीति टाढा सरेको छ। ब्रिक्सले अमेरिकी दबाबको विरुद्धमा एकमात्र सम्भावित प्रतिउत्तरको प्लेटफर्म प्रदान गर्‍यो। तर मोदीसँगको भेट हुनु अगाडि, ट्रम्पले ब्रिक्सविरुद्ध तीव्र आक्रमण सुरु गरे। चीनसँग अमेरिकी दबाबको सामना गर्न पर्याप्त आर्थिक शक्ति र विश्वव्यापी राजनीतिक प्रभाव छ। तर, अमेरिकामाथि भारतको निर्भरता र विपरीत विकल्पहरूको अभावले गर्दा भारतको विकास सम्भावना नराम्रोसँग कमजोर हुन सक्छ। अमेरिकामाथि बढ्दो आर्थिक र सैन्य निर्भरता अनि अधीनता नभए पनि त्यतापट्टी नै झुकाउले गर्दा अमेरिका-इजरायल अक्षले भारतको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई सीमित गर्न सक्छ।

भारतको उपनिवेश-उत्तर इतिहासमा मोदी सरकारको पालोमा झैँ भारत कहिल्यै पनि यति असहाय र आत्मसम्मानहीन देखिएको थिएन। भारतको स्वतन्त्रता सङ्घर्षको उपनिवेश विरोधी महान विरासतलाई प्रधानमन्त्रीले हरेक चरणमा कलङ्कित गरिरहेका छन, जसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बढाएको झूटो दाबी गर्छन्। अर्थतन्त्र मन्दीमा परेको, संविधान तहसनहस पारिएको र राष्ट्रिय गौरव र स्वार्थहरू अमेरिकाको हातमा धितो राखेको अवस्थामा, मोदी सरकार गणतन्त्रको लागि निकै हानिकारक देखिँदै छ।