सरकारी एसओपी र बन्द बगानको चुनौती

आशिस लामा

[16/11/24 तारिखको दिन पश्चिमबङ्गाल सरकारको ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म विभागले बन्द चियाबगानहरू सञ्चालन गर्नबारे एउटा एसओपी (Standard Operating Procedure) प्रकाशित गर्‍यो। यसको घोषित अभिप्राय बन्द बगानहरू खोल्नु हो। तर एउटा बन्द चिया बगानको बासिन्दा अनि कर्मी भएकोले, उक्त एसओपीको घोषणा पढ्दै जाँदा मनमा उब्जिएका प्रश्नहरू र अनुभूतिलाई व्यक्त गर्दै यो लेख प्रस्तुत गरेको छु। — लेखक] 

चिया बगानलाई पश्चिम बङ्गालको बृहत् उद्योग मानिन्छ। उत्तर बङ्गालको हजारौँ श्रमिकहरू चिया बगानमा आश्रित छन्। तर सय वर्ष पुरानो राज्यको यस उद्योग दिनप्रति दिन खस्किँदै गइरहेको छ। बगान मालिक र कम्पनीहरूको मनमानीले गर्दा आज चिया श्रमिकहरूले हुनसम्मको कष्ट भोगिरहेका छन्।

श्रमिकहरूको दैनिक हाजिरा मात्र 250 रुपियाँ छ। यही ज्यालामा चिया श्रमिकहरूले आँठ घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विगत दस वर्षदेखि प्लान्टेसन लेबर एक्ट अन्तर्गत श्रमिकहरूले पाउने सहुलियतहरू पनि कम्पनी/मालिकहरूले दिन छोडेका छन्। प्रोभिडेन्ट फन्ड (भविष्यनिधि कोष), ग्र्याचुइटी जस्ता सहुलियतहरू हालमा श्रमिकहरूले पाउन छोडेका छन्। बगान घाटा देखाएर मालिकवर्गले प्रति वर्ष श्रमिकहरूको सहुलियत कटौती गर्ने प्रथा जारी राखेका छन्।

चिया श्रमिकहरूले न्यूनतम ज्यालाको माग गरिरहेका छन्। श्रमिकहरूको यी मागप्रति सरकारले कुनै प्रकारको चासो देखाएको छैन। विगत दस वर्ष अघि न्यूनतम ज्याला निर्धारण कमिटी गठन गरिएको थियो। तर त्यो कमिटीले यतिका वर्षसम्म न्यूनतम ज्यालाका निम्ति के कस्ता आँकडाहरू तयार गऱ्यो? कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।

यस्तै अवस्थामा सरकारले भने मालिकलाई पोसाउने नीतिहरू नै जारी गर्दै आइरहेको छ। चाहे केन्द्र होस् वा राज्य दुवै सरकारले श्रमिक विरोधी नीतिहरू पारित गर्दै मालिक वर्गलाई थप बल दिने काम गरिरहेको छ।

हालमा उत्तर बङ्गालको बन्द चिया बगानहरू चर्चाको विषय बनेको छ। आगामी वर्ष 2026-मा राज्यमा विधानसभा चुनाव छ। त्यसैले चुनाव अघि बन्द साथै ठिकसँगले सञ्चालन नभइरहेका बगानहरूलाई तथाकथित रूपमा सक्रिय बनाउने सरकारको योजना रहेको छ। यसै योजनालाई व्यवहारिक रूपमा ल्याउन राज्य सरकारले  स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीड्योर (एसओपी) / Standard Operating Procedure (SOP) नामक बन्द चिया बगान सम्बन्धित एउटा अधिसूचना जारी गरेको छ। 

बन्द वा अचल अवस्थामा रहेका बगानहरू सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी सोच शुद्ध भए तापनि एसओपीमा उल्लेखित धेरैवटा बुँदाहरू भने अव्यवहारिक देखिन्छ।  कतै एसओपी-ले हालमा कतिपय बगानहरूमा चलिरहेको काँचो पत्ति उठाउने ‘माफियाʼ प्रवृत्तिलाई नै त प्रोत्साहन गर्ने होइन? भन्ने थरिका प्रश्न पनि उठ्ने सम्भावना देखिन्छ।

आउनुहोस्, सरकारले जारी गरेको  एसओपी बारे केही चर्चा गरौँ।

विगत वर्ष 6 नोभेम्बरको दिन पश्चिम बङ्गाल सरकारको भूमि अनि भूमिसुधार विभागले एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियो। विशेष गरि बन्द वा अचल अवस्थामा रहेका चिया बगानहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले यो पहल गरेको हो।

स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीड्योर (एसओपी) नाम दिएर सरकारले उत्तर बङ्गालको बन्द चिया बगानहरू सञ्चालन गर्ने परियोजना बनाएको छ।

प्रकाशित अधिसूचनामा सरकारले स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीड्योर (एसओपी)-लाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व श्रम विभागलाई दिएको छ भने, जमिन सम्बन्धित अर्थात् लिज पञ्जीकरण र रिन्युको दायित्व Land & Land Reforms and Refugee Relief & Rehabilitation विभागलाई दिएको छ। प्रश्न आयो, यो नोटिफिकेसन श्रम विभागले निकाल्नु पर्ने हो कि ल्याण्ड रिफर्म डिपार्टमेन्टले? तर सुन्दा परियोजना राम्रो लागे तापनि धेरै वटा तकनीकी त्रुटिहरूले एसओपीलाई अव्यवहारिक बनाइ दिएको छ। 

अव्यवहारिक लिज खारेज पक्रिया:

एसओपी-मा जमिन साथै लिज सम्बन्धित विषयलाई नितान्तै हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ। सरकारले लिज रद्द नभएका बगानहरू, जुन तीन महिनादेखि बन्द छ, र जसले श्रमिकहरूको बकाया राशि  र पाउनु पर्ने सहुलियतहरू दिएको छैन, ती जम्मैको लिज खारेज गर्ने कुरा गरेको छ।

तर अधिसूचनामा उल्लेख गरे जस्तो लिज खारेज पक्रिया भने सहज छैन। दार्जिलिङको धोत्रे बगानकै कुरा गर्दा, सन् 1987 देखि नै यो बगानको लिज छैन। यता पेशोक बगानको लिज बारे हाई कोर्टबाट रिन्यू गर्नु पर्ने आदेश आएको थियो। तर हाल धोत्रे साथै पेशोक बगान बन्द छ। र त्यस बगानको लिजको कुनै अत्तोपत्तो छैन।

भनिएको छ, जमिनको लिलामी दर रू 1500 प्रति हेक्टर हो। तर यो चिया रोपेको जमीनको मात्र हुन्छ कि अन्य नन-प्लान्टेसन जमीनको पनि हुन्छ, त्यो स्पस्ट छैन।

नेसनल कम्पनी ल ट्राइबुनल (एनसीएलटी) मार्फत लिजको पक्रियामा जाँदा पनि दुइदेखि चार वर्ष समय लाग्ने हुन्छ। तर एसओपी अधिसूचनामा भने सरकारले तीन महिना भित्रमै बगान सञ्चालन गर्न नसक्ने कम्पनीको लिज खारेज गर्ने बताइएको छ, जुन कुरा सरकारी पक्रिया अनुसार अव्यवहारिक देखिन्छ।

मात्र दुई करोड निवेश? 

एसओपी अधिसूचनामा सरकारले दुई करोड निवेश गरेर कुनै पनि Company, Partnership Farm, Joint Consortium र Individual-ले बगान चलाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। खातामा दुई करोड र वार्षिक दुई करोडको लेनदेन भए एसओपीको आधारमा बगान सञ्चालन गर्न सकिने छ। तर दुई करोडमा कुनै पनि बन्द वा अचल चिया बगान चल्न सक्दैन। किनभने बन्द वा अचल बगानहरू सञ्चालन गर्न पूर्वाधारहरूको मरमत्ति वा निर्माणमा ठुलो रकम लाग्ने हुन्छ। बगानको सर-सफाइ, कारखाना मरमत्ति वा निर्माण, मानव संसाधन आदिमा गतिलै खर्चा गरिनु पर्ने देखिन्छ। त्यसैले भन्दै गरेको दुई करोडले कुनै पनि अवस्थामा बन्द वा अचल बगान चल्न सक्दैन।

हर-हिसाबको देखरेख?

बन्द बगान सञ्चालन गर्न के कति निवेश गरिनु पर्छ? कहाँ कहाँ कति निवेश गर्ने? यसको पनि आधिकारिक लेखाजोखा हुन जरुरी छ। त्यसैले बगान सञ्चालनको अनुमानित लागत (Estimate) को हर-हिसाब कसले गर्ने? यो ठुलो प्रश्न खडा भएको छ। पूर्वाधार निर्माणको लेखाजोखा कसको निगरानीमा हुने हो? यो बारे एसओपी-मा स्पष्ट उल्लेख छैन। 

बगान स्तरमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)-ले सजिलैसँग भ्रष्टाचार गरेको घटनाहरू हामीले देखेका छौँ। त्यसैले आर्थिक निवेशको मामिलामा हामी जो कोहीलाई भरोसा गर्न सक्दैनौँ। एसओपी-मा यो बारे कुनै गाइडलाइन उल्लेख भएको पाइन्न। के बगान सञ्चालन गर्न, पूर्वाधार निर्माण गर्न आदिमा (यति) रकम लाग्यो भनेर, युनियन र कम्पनीले आपसी मत बनाउनु पर्ने हो? यसो हुने हो भने त अझ भ्रष्ट्राचारलाई नै प्रोत्साहन दिए जस्तो भएन र?

अर्को कुरा तीन महिनाको वेतन/ज्याला सरकारी ट्रेजरीमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर बगान सञ्चालन गर्ने पक्ष निस्फल भए त्यो जम्मा रकम कसले लैजाने हो? सरकार कि श्रमिक? त्यो बारे पनि स्पष्ट उल्लेख छैन।

श्रमिकले बकाया राशि पाउँला?

‘सर्ट टर्म सेटलमेन्टʼ-को आधारमा बगान सञ्चालन गरिँदा श्रमिकको बकाया राशि वा अन्य रहल रकमहरू पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931 अन्तर्गत उल्लेख गरिन्छ भनिएको छ। यदि बगान सञ्चालन गर्नेले ‘लङ टर्म सेटलमेन्टʼ-को रूपमा बगान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिए बगानका सम्पूर्ण बकाया राशिहरू भुक्तान गर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर सरकारको यो प्रावधान प्रयोगमा आउन कठिन छ। किनकि बन्द वा अचल बगानहरूको बकाया राशि करोडौँको दरमा रहेको छ। पीएफ, ग्र्याचुइटी, वेतन/ज्याला, एरियर लगायत विभिन्न रकमहरू बन्द बगानका श्रमिकहरूले पाउनु पर्ने हुन्छ। धोत्रे बगानकै बकाया राशि 5 करोड रहेको छ। तर बगान चलाउनेले ‘पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931 अन्तर्गत नै यसको समाधान हुन्छʼ भन्ने कुरा गरे, श्रमिकहरूको अवस्था के होला?  कुनै पनि मालिक बकाया राशि भुक्तान गर्न तयार हुँदैनन्। तर उक्त कानुनअनुसार बकाया राशिको मुद्दा लड्नु भनेको श्रमिकहरूले बकाया राशि नपाउनु जतिकै हो। धोत्रे बगानका श्रमिकहरूले मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तर आजसम्म बकाया राशि पाएका छैनन्। बरु बेला बेला बगान चलाउने नियत लिएर आएका मालिकहरूले भन्छन्, ‘बकाया राशिको मुद्दा चल्दै रहेछ। म त्यो जिम्मा लिन सक्दिनँ।ʼ

एसओपी अनुसार ‘सर्ट टर्म सेटलमेन्टʼ-मा बगान सञ्चालन गर्दा पीएफ र ग्रयाचुटी भुक्तान गर्नु पर्ने प्रावधान छैन। तर अर्को बुँदामा भने पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931 अन्तर्गत बकाया राशिको उल्लेख गरिदिएको छ।

पहाडका कतिपय बगानहरूमा बकाया राशिको थुप्रो छ। लङभ्यू चिया बगान, रिङटङ, रङ्गली, टिस्टाभेल्ली आदि बगानहरूमा कतै वेतन/ज्याला, कतै पीएफ त कतै ग्र्याचुइटी नतिरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ती बगानका कम्पनी वा मालिकहरूले तीन महिनासम्म बगान बन्द गरेर एसओपी-को पक्रियाअनुसार पुनः फर्केर बगान सञ्चालन गरे के होला?

यता, श्रमिकहरू पब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931-मा मुद्दा लड्ने? उता मालिकहरू चैँ चियाको मुनाफा कमाउने?

फेरि मालिकले बगान बन्द गर्ला! अर्को तीन महिनामा अर्को मामिला पुनःपब्लिक डिमान्ड रिकभरी एक्ट 1931-मा मुद्दा दर्ता? श्रमिकहरूले वेतन/ज्यालाको लागि कति वटा मुद्दा लड्ने? यसैले सरकारको बगान सञ्चालन गर्ने नियत राम्रै भए तापनि एसओपी-ले श्रमिकलाई भन्दा धेर मालिकलाई नै फाइदा दिने प्रावधान बनाएको छ।

जुन मालिकले अहिलेसम्म बगान राम्रोसँग चलाउँदै छ तिनलाई प्राथमिकता दिइन्छ भनेको छ, तर यहाँ के कुरा आउँछ भने ती मालिकहरूले पनि त श्रमिकहरूको खर्चा वा अन्य सहुलियतहरूको रकम नतिरी छ। जस्तै रिङटङ र लङ्ग्भ्युको उदाहरण लिउँ। अनि यदि ती बगान मालिकहरूले बगान सुचारुरूपमा नचलाएको हो भने के SOP को अनुरूप ती मालिकहरूलाई बगानबाट बाहिर गर्नु सकिन्छ? तिनीहरूको बगानको लीज खारिज गर्नु सकिन्छ? अनि यदि यसो गरिए के ती मालिकहरू कोर्टमा जाँदैनन्? कारण लीज त सरकारले ती मालिकहरूलाई दिएकै हो नि त!

परिस्थिति यस्तो पनि आउन सक्छ जब मालिकले खर्चा र तलब ढिलोछिटो गर्दै दिन्छ, कोहीबेला खर्चा दिएर तलब रोक्छ वा खर्चा दिएर अरु सहुलियत रोक्छ, घरी पिएफ अलिकति जमा गर्ला, र कोही बेला ग्र्याचुइटी अलिक देला। तब उनीहरूलाई कुन श्रेणीमा राख्ने हो? तब लेबर डिपार्टमेन्टले कस्तो कारवाही गर्ने हो? कि नगर्ने हो? कारण यो सब देखरेख गर्ने जिम्मा त उनीहरूसँगै छ।

को राम्रो मालिक?

कम्पनी, पार्टनरसिप फार्म, जोइन्ट कनसर्टियम वा व्यक्ति— जो कोहीले बन्द बगान सञ्चालन गर्न सरकारलाई आवेदन गर्न सकिने प्रावधान छ। अधिसूचना अनुसार आवेदकसँग एक वर्ष चिया बगान सञ्चालन गरेको अनुभव हुन आवश्यक छ। आवेदकले सञ्चालन गरेको बगानमा कुनै पनि प्रकारको समस्या हुनुहुँदैन। तर प्रश्न यहाँ उठ्छ, ‘आवेदकले सकुशल बगान सञ्चालन गरिरहेको छʼ भनेर योग्यता जाँच सर्टिफिकेट कसले दिने? कम्पनीको आय व्ययको सर्टिफिकेट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)–ले त तयार गर्ने होला? अघि नै भन्यौँ नि, बगानमा सीए-को काम कस्तो हुन्छ? 

बगानमा ‘डिफल्टरʼ भइरहेको छ वा छैन?— के सरकारसँग त्यो निरीक्षण गर्ने एजेन्सी छ? अथोरेटी छ। निजी कम्पनीमा यस्ता अनेकौँ ‘डिफल्टरʼ हुन्छ नै। र यस्तै अवस्थामा सरकारले प्रति हेक्टर 1500 रुपियाँमा लिलामी गराएर निवेशकहरूलाई बन्द वा अचल बगानहरू दिने निर्णय लिएको छ। यो त कौडीको भावमा चिया उद्योगको लिलामी भएन र? यहाँ ब्रान्डेड कम्पनीहरू समेतले श्रमिकलाई लुटिरहेको अवस्थामा अझ एसओपीले लुटेरा मालिकहरू त भित्र्याउने होइन?

के एसएचजी-ले बगान चलाउँला?

एसओपीको मानक अनुसार एसएचजी वा वर्कर्स कमिटीहरू समेतले बन्द वा अचल अवस्थामा रहेका बगानहरू सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।  किन कि, यी स-साना समूहहरूसँग 2 करोडको राशि हुँदै र तीन महिनासम्मका निम्ति वेतन र ज्याला सरकारको ट्रेजरीमा भुक्तान गर्ने रकम हुँदैन।

हालमा जसोतसो कतिपय बगानहरू सञ्चालन गरिरहेका कमिटीहरूले पनि एसओपी-को आधारमा बगान सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सरकारको यो परियोजना केवल ठुलो कम्पनी र अरबपति मालिकहरूकै पक्षमा देखिन्छ।

एसओपी र टुरिजम!

हाल चिया बगानमा ठुलो ठुलो पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्ने नयाँ व्यवसाय सुरु भएको छ। तर यो एसओपी-मा टी-टुरिजमबारे केही पनि उल्लेख छैन। एसओपी-को आधारमा चिया बगान सञ्चालन गर्ने कम्पनीले टी-टुरिजम गर्न पाउँछ वा पाउँदैन?— स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

सरकारले चिया बगानको 30 प्रतिशत जमिन अन्य व्यवसायका निम्ति प्रयोग गरिन सकिने घोषणा गरेपछि हालमा उद्योगपतिहरूको गिद्धे नजर पहाड-तराई-डुवर्सका चिया बगानहरूमा परेको छ। त्यसैले एसओपी-को हाँगा पक्रेर थुप्रै उद्योगपतिहरू बगानका जमिन हड्पन आउन सक्ने सम्भावना छ। यहाँ डिपार्टमेन्टले के कुरा स्पष्ट गर्नुपर्ने हो भने सर्ट टर्म सेटलमेन्टको अवधिसम्म कुनै पनि कम्पनीले बगानभित्र चिया खेती बाहेक अन्य व्यवसायमा निवेश गर्नु पाउँदैन। कारण यो SOP पूर्ण रूपमा सिक बगान अनि बन्द बगानलाई सुसञ्चलित गर्ने अभिप्रायले बनाएको हो।

बन्द बगानलाई सचल गर्ने इच्छासितै आएको देखिए तापनि धेरैवटा प्रश्नहरूको जन्म दिएको छ यस एसओपीले। त्यसैले यो नीति र आइरहेका अझै नीतिहरू केलाएर हेर्ने र त्यसबारे विचार बनाउनु जरूरी छ।