कोभिडकी विधवा

 जानुका दाहाल

युट्युबमा एउटा रिपोर्ट हेरेँ। एउटी विधवाको जीवन चित्रण गर्ने कोसिस गरिएको रहेछ। एउटी विधवा युवतीको भावनात्मक मनोदशाको चित्रण। रिपोर्ट अधुरो थियो। सायद युट्युबर अनभिज्ञ छन्। हाम्रो देशमा प्रशस्तै विधवा छन्। ड्राइभरकी विधवा, खलासीकी विधवा, कन्स्ट्रक्सन मजदुरकी विधवा, चिया मजदुरकी विधवा, दलितकी विधवा... यिनीहरूको दैनिकी जीवन निर्वाहको बाटो भन्दा कता हो कता चुनौतीपूर्ण छ। ती रिसर्च कि सहभागी ती युट्युब र दयनीय पात्र कोभिडकी विधवाको भन्दा, भारतकी एउटी विधवा नारीको गाथा उजागर गर्नै हो भने उसका भावनात्मक उथलपुथल मात्रै हैन उनी माथि गरिने सामाजिक उत्पीडन, यौन शोषण, श्रम शोषण र आर्थिक सङ्कटका सङ्घर्षहरू समाजको, सत्ताको सरोकारको जल्दोबल्दो विषय हुनुपर्ने हो। 

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा भारतको छवि धमिलिइसकेको छ, नारी असुरक्षित रहेको देश भनेर। महिला पर्यटकहरू भारत घुम्न आउन चाहँदैनन्, देशमा नारी हिंसाका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन्। यस्तो हिंसात्मक प्रकोपले ग्रसित देशमा यहाँका सबभन्दा कमजोर आबादीको स्थिति के होला त ? देशको निम्ति चासोको विषय हुनुपर्छ। 2011 को जनगणना अनुसार भारतमा 43 मिलियन विधवा छन् यो भारतका सम्पूर्ण महिलाहरूको 7.4 प्रतिशत हो। अब चर्चाको जरुरी विषय हो यति बिघ्न नारी हिंसा हुने देशमा यिनको अवस्था के छ त?

परिवारमा चुनौती

इतिहास केलाएर हेर्दा संसारमा त्यो जाती या सम्प्रदाय सबैभन्दा धेरै शोषणको जाँतोमा पिसिएका छन् जो आर्थिक रूपमा कमजोर छन्। हाम्रो देशको परम्परागत सामाजिक मान्यताले नारीलाई कमजोर राख्नका निम्ति छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारदेखि वञ्चित राखेको छ। हुन त केही समय अघिदेखि भारतीय संविधानले छोरीको पनि छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिमा हक हुनुपर्ने कानुन पारित गरेको छ। तर पनि बाबुबाजेको सम्पत्तिमा हिस्सा पाउनको निम्ति आजका दिनसम्म पनि अधिकतम महिलाहरूले अदालतको दैलो ढकढकाउनु पर्ने विडम्बना छ। यस्तो हैकमी सामाजिक परिबन्धमा जब एउटी नारी विधवा हुन्छे त्यो पनि युवा अवस्थामै, पतिकै परिवारबाट यातनाको सिलसिला सुरु हुन्छ। परिवारका महिला सदस्यले समेत रुढीवादी मानसिकताका कारण उसको भाग्यदोषले गर्दा पतिको मृत्यु भएको लाञ्छना लगाउँदै स्नेह र हौसला दिनुको सट्टा मानसिक यातना दिन्छन्। कति परिवारमा त परिवारका अन्य पुरुष सदस्यबाट मानसिक, शारीरिक हिंसा तथा यौन उत्पीडनका घटना समेत प्रकाशमा आएका छन्।

सामाजिक उत्पीडन

अवैज्ञानिक मानसिकतालाई मलजल गरिरहेको समाजले जसरी महिलालाई सजिलै शोषण गर्ने वातावरण निर्माण गर्न, सामाजिक व्यवस्थामा महिलालाई पुरुषभन्दा एक सिँढी तल राख्ने अभ्यास गर्छ त्यसरी नै विधवालाई अन्य महिला भन्दा अझै एक सिँढी तल राख्ने गर्छ। उदाहरण, विधवालाई अन्य महिला सरह शुभकार्यमा समावेश नगर्ने, कतिपय धार्मिक उत्सव मनाउन नदिने, पहिरनमा बदलावको नियम पालन जस्ता अवैज्ञानिक परम्पराको अभ्यास गराउन पाप र धर्मको भ्रमित जालझेलमा अल्झाएर डर देखाउने गरेको छ। यस्ता किसिमका सामाजिक भेदभाव र उत्पीडनले पतिलाई नै जीवनको केन्द्र बनाएर बाँच्ने सामाजिक ढाँचामा हुर्किएका महिलाहरू पतिको मृत्युको शोकबाट निस्किनै सक्दैनन् र उनीहरूको आत्मविश्वास पनि तहसनहस हुन्छ फलस्वरूप उत्पीडकहरूको बाटो अझै सजिलो हुन्छ।

संवैधानिक हकमा 

विधवाका निम्ति भारतीय संविधानले गरेको उपलब्धि भनेको पति वा पतिको परिवारको सम्पत्तिमा उनको हक रहने कुरा हो। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (संशोधन) अधिनियम 2005 अनुसार विधवाले उनको पतिको सम्पत्तिमा हक राख्छिन् तर यसका निम्ति पनि अधिकतम मामलामा उनले अदालतको चक्कर काट्नै पर्छ। यो त भयो आर्थिक सम्पन्न परिवाको कुरा। जसको पतिको जमा पूँजी या पैतृक सम्पत्ति छैन उनीहरूको समाधान के?

देशलाई शान्त, सुरक्षित राख्न र सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति संविधान र संविधान चलाउने हातहरूको अहम् भूमिका हुन्छ। भारतको संविधानमा भने विधवा सुरक्षा र विकासलाई लिएर सङ्कुचित संवैधानिक अधिकार तय छ। भारतमा पतिको निधन पछि एउटी विधवाले संवैधानिक हक स्वरूप एक हजार रुपियाँ मासिक पेन्सन पाउँछिन्। पति सरकारी कर्मचारी भएको खण्डमा कतिपय डिपार्टमेन्टमा पतिको रोजगारमा उनको हक हुन्छ तर भारतका नारी हिंसा जत्तिकै विनाशक समस्या हो बेरोजगारी। मृतक पति बेरोजगार थिए भने ? हाम्रा संविधानका चालकहरू यतिकै बुद्धिमानी हुन् त? विधवा महिलालाई एक हजार मासिक पेन्सन दिएर महिला सशक्तीकरणको ढोल पिट्ने ? एउटा परिवार एक हजार रुपियाँमा एक महिना बाँच्न सक्छ ? विधवा युवा छन् र उनी प्रति सन्तान प्रतिको जिम्मेवारी छ भने ? विधवा वृद्ध छिन् र परिवारबाट अवहेलित भएर एकल छन् भने ? भारतमा या दुनियाँका कुनै पनि देशमा नारी हिंसा सर्वाधिक त्यहाँ हुने गर्छ जहाँ नारी अधिकार सुरक्षित छैनन्, जहाँ लैङ्गिक असमानता व्याप्त छ।अनि भारतमा एकल या विधवा नारीको अधिकारको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छैन त?

आर्थिक चपेट र यौनशोषण

हाम्रो पारम्परिक समाजको बनोटमा जीवनलाई सरल बनाउनका निम्ति विवाह जस्ता व्यवस्था स्थापित भएका हुन् जहाँ दुई प्राणी( पति पत्नी ) मिलेर जीवनयापनको बाटोको रूपरेखा तयार पार्छन्। एउटाले आर्थिक जिम्मेवारी लिने (विशेषगरी भारतीय समाजमा पुरुषले) र अर्कोले पारिवारिक जिम्मेवारी। तर यही व्यवस्था दुर्घटनामा परेपछि एकल महिलामा पारिवारिक जिम्मेवारीसँगै आर्थिक जिम्मेवारीलाई पनि काँध हाल्नु पर्ने सङ्कट आइपर्छ। अब आर्थिक जिम्मेवारी सम्हाल्नको निम्ति रोजगार पाउनु अर्को सङ्कट। यसै पनि अभिभावकद्वारा लैङ्गिक भेदभाव(छोरा र छोरीमा गरिने असमान व्यवहार) का कारण महिलाहरूमा निम्न शैक्षिक योग्यता, कार्यदक्षताको अभाव र रोजगार को न्यूनतम अवसरका कारण यी एकल महिलाहरू बेरोजगार बन्छन्। सँग-सँगै आर्थिक विपन्नताका सिकार पनि हुन्छन्। फलस्वरूप जताततै शोषित हुन थाल्छन्। यो समाज व्यवस्थामा पुँजीपतिहरूबाट, कार्यस्थलमा हाकिमबाट। कतिपय अवस्थामा त जबरजस्ती या त आर्थिक सङ्कट धान्न यौन व्यवसायतिर समेत धकेलिन्छन्।

समाधानको बाटो: आरक्षण एउटा सम्भावित विकल्प

रोजगारमा आरक्षण: भारतमा समाजका पिछडिएका निर्मम, निमुखा, शोषित वर्गको उत्थानका लागि सरकारी रोजगारमा एउटा निश्चित सङ्ख्या सुरक्षित गरिएको छ। जो भारतीय संविधानले तय गरेको छ।तर यस आरक्षण व्यवस्थामा विधवाको निम्ति कुनै स्थान सुरक्षित छैन। उसो भए विधवा शोषित,निमुखा नागरिक हैनन् ?विधवाको लागी आरक्षणको आवश्यकता छैन? समाजको त्यो वर्ग सबभन्दा धेर शोषित हुन्छ जुन वर्ग कमजोर हुन्छ‌। हाम्रो समाजमा तुलनात्मक रूपमा नारीहरूको धेर शोषण हुन्छ किनकि पितृसत्तात्मक मानसिकता भएको समाजले महिलालाई कमजोर पार्न सक्ने सबै कडी प्रयोग गरेको छ। यसमा पनि विधवालाई त अन्य नारी भन्दा अझै तल्लो दर्जामा राखेको छ समाजले। यसैले उत्पीडनको सबभन्दा ठुलो भाग पनि उनीहरूलाई नै परेको छ। विधवा माथि हुने गरेका अन्याय,अत्याचार अनि हिंसालाई लगाम दिन देशमा युवा अनि शिक्षित विधवाहरूका निम्ति रोजगारमा आरक्षणको कानुन झट्टै बनिनु पर्छ। अनि असहाय वृद्ध विधवाहरूको निम्ति जीवनयापन योग्य पेन्सन राशि वितरण गरिनुपर्छ। विधवासँग हुने शारीरिक, मानसिक सबै खालका हिंसा विरुद्ध पनि प्राथमिकतासँग छानबिन हुनुपर्छ। 

स्थिति भयावह छ तरै पनि किन हो कुन्नि राष्ट्रिय मिडियाका बहसमा यी कुराले कहिल्यै ठाउँ पाएका छैनन्। देशकी राष्ट्रपति महिला छिन्। राज्यकी मुख्यमन्त्री महिला छिन्। तर संसदमा यस्ता संवेदनशील विषयमा उनीहरूका समय खर्च हुँदैनन्। नारी हिंसाका घटना वर्षौँदेखि देशमा समाधानका मुद्दा नभएर कुर्सीमा चढ्ने सिँढी बन्दै आएका प्रशस्तै प्रमाण छन्। समाधानमूलक काम गर्ने दायित्व कसको हो त?