सम्पादकीय : मे-जुन २०१९

देशको दुर्दशा

सर्वाधिक मतले दोस्रो चोटि सरकार गठन गरेको भारतीय जनता पार्टीले अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि आक्रमणबाट कार्यभार सुरु गरेको छ। बहुमत प्राप्त गरेको एकहप्तामै आदिवासी, दलित अनि मुसलमानमाथि आक्रमण भएको छ। बिहारको बेगूसराय, मध्यप्रदेशको सिवनी, गुजरातको वडोदरा, हरियाणाको गुडगाव र झारखण्डमा भाजपा विचारधारासँग ठ्याक्कै मेल खाने घटना घट्यो। जबरजस्ती 'जय श्री राम' नारा भन्न लगाउँदै मुसलमान युवाहरूलाई कुटपिट गऱ्यो। गोरुको मासु बोकेको आरोपमा आदिवासी, दलित र मुसलमानहरूलाई अमानवीय तरिकाले हेप्यो। वर्ष 2014 देखि नै भारतमा यस थरिका घटनाहरूको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। गौरक्षकको आक्रमणमा परेर सयौँले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसरी देशको कानुन व्यवस्थालाई नै उल्लङ्घन गरेर कट्टरहिन्दुत्ववादीहरूले अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि ज्यानमारा आक्रमण गरिरहेका छन्। बजरङ्ग दल, गौरक्षक वाहिनी जस्ता कट्टरपन्थी गुटहरूलाई प्रशासनले नै सुरक्षा दिइरहेको छ। यी गुटहरूको सोझो तार आरएसएस अनि भारतीय जनता पार्टीसँग जोडिएको छ। किन कि भाजपा/आरएसएसको विचारधारा हो 'हिन्दु राष्ट्र, हिन्दुत्व र हिन्दुस्तान'। आफूहरूको यसै फासीवादी सिद्धान्तलाई कार्यन्वयन गर्न आरएसएसले फासीवादी प्रचार गर्छ। भारतीय जनता पार्टीले फासीवादी नीतिहरू पारित गर्छ। बजरङ्ग दल र गौरक्षक जस्ता कट्टरवादी गुटहरूले दलित, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि शारीरिक प्रताडना दिन्छ। अबको पाँच वर्षसम्म यो देश यी नै कट्टरवादीहरूको पन्जामा कैद बन्नेछ। सयौँ दलित, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यकहरूको हत्या हुनेछन्। 

सर्वाधिक मत प्राप्त छ भाजपालाई। यसको अर्थ हो अब देशमा कुनै पनि निर्णय लिँदा भारतीय जनता पार्टीलाई समस्या हुँदैन। भाजपाको मत यति धेर पर्याप्त छन् कि एनडीएकै घटक दलहरूको सुझबुझ बिना पनि भाजपाले दलीय सिद्धान्त अनुरूपको नियम कानुनहरू फेरबदल गर्न सक्नेछ। देशको संविधानमै भाजपाले हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। देशका गणतान्त्रिक विद्हरू अहिले यसै विषयमा चिन्तित छन्। किन कि भाजपा/आरएसएसको सिद्धान्त अनुरूप छैन यो देशको संविधान। उनीहरू एउटा जात, एउटा धर्म र एउटा देश चाहन्छ। जहाँ हिन्दु, हिन्दुत्व र हिन्दुस्तान मात्र होस्। तर देशको संविधानले सबै जात, धर्म र वर्गलाई सीमित भएपनि विभिन्न प्रकारको अधिकार दिएको छ। यसैले भारतीय नागरिकका निम्ति संविधानको सुरक्षा नै अबको ठुलो चुनौती बन्नेछ। 

नोटबन्दी, जीएसटी जस्ता जनविरोधी नीति लागु गर्ने भाजपाले यसचोटी झनै सर्वहारा विरोधी कानुनहरू पारित गर्ने सम्भावना छ। श्रम कानुनमा कटौती गर्ने भाजपाको योजना पारित हुने प्रक्रियामा छ। जुन कानुनले देशको अधिकतम मजदुरहरूलाई श्रम कानुनदेखि वञ्चित गर्नेछ। पुँजीवादी किसान योजनाहरू लागु हुनेछन्। देशका किसानहरू जटिल आर्थिक सङ्कटमा पुग्नेछन्। रोजगारमुखी योजनाहरू 2014 देखि नै बन्द छ। देशमा अझ बेरोजगारीको समस्या बढ्नेछ। 

जनताको गणतान्त्रिक अधिकारहरू खोसिने छन्। देशको विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको मजदुर आन्दोलन, किसान आन्दोलन जस्ता गणतान्त्रिक सङ्घर्षहरूलाई उग्रराष्ट्रवादले छोप्नेछन्। गणतान्त्रिक हक-अधिकारका माग गर्नेहरूलाई झ्यालखानामा थुन्नेछन्। 

पाकिस्तान र चीनसँगको सम्बन्ध अझ बिग्रिएर जानेछ। दक्षिण एशीयायी प्रान्तमा अमेरिकी साम्राज्यवादी वर्चस्व कायम हुने सम्भावना बढेको छ। यो हुनाले देशको आर्थिक व्यवस्थामा पुँजीवादी आक्रमण हाबी हुनेछ र देशमा अझ आर्थिक धुर्वीकरण बढेर जानेछ। 

यी जम्मै सङ्कटहरूको सामना गर्न अझ शक्तिशाली अनि सक्रिय रूपमा प्रगतिवादी सङ्घर्षहरू हुनु आवश्यक छ। गणतान्त्रिक मूल्य रक्षाका निम्ति जनवादी दस्ताहरू एकजुट हुन जरुरी छ।