सम्पादकीय : मार्च-अप्रेल 2021

एकताको आह्वान

यो देशको सत्ता र शासन व्यवस्थाले दिनप्रति दिन श्रमजीवी मानिसहरूलाई अनेकौँ समस्याको चपेटमा हालेको छ। दिनरात मेहनत गरेर पनि जनताले शान्तिको श्वास फेर्न सकिरहेका छैनन्। मजदुरहरू जीवनभरि बगान र फ्याक्ट्रीहरूमा रगत-पसिना बगाउँछन् तर आजसम्म अभावमुक्त जीवन जिउन पाएका छैनन्। किसानहरू वर्षभरि खेतमा पसिना बगाइरहेका हुन्छन् तर उत्पादनको नाफा गद्दीमा बस्ने सेठ-सरदार र कर्पोरेटहरूले खान्छन्।

देशको सत्ताले शोषित वर्गको हित चिताउनको सट्टा दलाल पुँजीपतिहरूकै पक्षपोषण गरिरहेको छ।

विभिन्न सङ्घर्षहरूबाट मजदुरहरूले हासिल गरेका श्रमकानुनहरू तथा हक-अधिकार टुक्रा टुक्रा पारेर वर्तमान भाजपा सरकारले नयाँ श्रम कोडहरू पारित गरेको छ। जुन श्रम कोडले श्रमिक युनियन, कामको घण्टा, न्यूनतम ज्याला, श्रमिक बैठक र पथसभाहरू गर्ने अधिकारलाई पनि मनपराउदैन अर्थात् मजदुरहरूले अब उसो आफ्ना अधिकारका मागहरू राख्न पनि धेरै रोकथामको सामना गर्नेछन्।

देशमा उसै पनि किसान आत्महत्याले चरम स्थिति पार गरिसकेको छ। कर्पोरेट मायाजालमा परेर किसानहरूले उत्पादनको सही मूल्य पाउँदैनन्। किसानहरू ऋणमा डुबिरहेका छन् तर सरकारबाट कुनै प्रकारको सहयोग छैन। नयाँ कृषि कानुनहरू ल्याएर सरकारले किसानहरू माथि अझ ठुलो समस्या थोपेको छ।

चिया बगान, सिन्कोना बगान, बन बस्ती र नदी किनारामा बस्ने मानिसहरूका निम्ति पर्जा-पट्टा दिइनु पर्ने हो। यी क्षेत्रका श्रमजीवी जनताले आफ्ना अधिकारहरू पाउनु पर्ने हो। तर भएकै वन अधिकार कानुन 2006 लाई पनि परिवर्तन गरेर अम्बानी-अदानीहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले षड्यन्त्र रच्दै छ। उच्छेदको डर छ। 

कालीझोडामा ड्याम निर्माण हुन सक्छ। ठुलो ठुलो कर्पोरेटहरूले जल-जगल-जमिन किन्न सक्छ तर वनवासीहरूले पर्जा-पट्टा पाउँदैनन्। किन?

सिलगढीको चाँदमनि चिया बगानमा सिटी सेन्टर सपिङ मल बनिन सक्छ तर चिया बगानका श्रमिकहरूले पर्जा-पट्टा पाउँदैनन्। किन?

सिन्कोना बगानमा विभागको हालीमुहाली चल्छ तर श्रमिकहरूले जमिनी अधिकार पाउँदैनन्। किन?

जनताको जीवनलाई तहस-नहस पार्न भाजपाले आफ्नो आक्रामक गतिविधि तीव्र पारेको छ। तर आफूहरूको जनविरोधी प्रशासनिक क्रियाकलाप अनि नीतिहरूबाट सर्वसाधारणलाई ओझेलमा राख्न नियोजित तरिकाले भाजपा/आरएसएसले झुटो प्रोपोगाण्डा फैलाउने गर्छ। बेरोजगार युवाहरूले रोजगारको मागमा आवाज उठाए उनीहरूलाई उग्रवादीको संज्ञा दिइन्छ। मजदुर-किसानहरूले आफ्नो अधिकारको मागमा गणतान्त्रिक आन्दोलन गरे उनीहरूलाई आतङ्कवादीको संज्ञा दिइन्छ। आज सरकारको क्रूर नीतिविरुद्ध जसले पनि आवाज उठाउँछ उनीहरू जम्मैलाई देशद्रोहीको उपाधि दिइन्छ। 

राष्ट्रव्यापी रूपमा चलिरहेको भाजपा/आरएसएसको यस प्रकारको झुटो आरोप अनि प्रचारले पहाडी क्षेत्रलाई पनि व्यापक असर पारेको छ। अन्धो राष्ट्रवादको झुटो मायाजालमा फसेर स्थानीय भाजपा समर्थित दलहरूले आज केन्द्रले पारित गरिरहेको जम्मै जनविरोधी नीतिहरूको स्वागत जनाइरहेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म न्यूनतम ज्यालाको मागमा चिया श्रमिकहरूसँग आन्दोलन गर्ने दलहरू आज भाजपा/आरएसएसको मायाजालमा फसेर केन्द्रले पारित गरेको वेज कोड कानुनलाई स्वागत जनाइ रहेको छ। किसान कानुनले हाम्रा क्षेत्रका कृषकहरूलाई पनि व्यापक असर पार्ने नै छ। तर यी कानुन बारे न त राजनैतिक दलहरू बोल्छन् न नै कृषक संस्था चलाइ रहेका सङ्घ संस्थाहरूले नै सचेत रूपमा प्रतिक्रिया दिन्छन्। यसो भनौँ, विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय स्तरको आँधीले ग्रामीण क्षेत्रसम्मलाई तहस-नहस बनाएको छ। अहिले सबैले आफ्ना क्षेत्रीय मुद्दाहरू भुलिरहेका छन्। ‘माटो प्रेमी’ बुद्धिजीवी, नेता, सर्जक, चिन्तक, जनता धेरैजना 'राष्ट्रप्रेमी' बनेका छन्। हुन त 'राष्ट्रप्रेम'को कुनै मापडण्ड छैन। तर राष्ट्रप्रेम दर्साउन ‘जय श्री राम’ र ‘भारत माता की जय’ भन्ने पर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। यसैले त ‘जय गोर्खा’ बिर्सिएर अहिले अधिकांश बुद्धिजीवी, नेता, समाज चिन्तक, सर्जकहरू ‘जय श्री राम’ भन्दै राष्ट्र प्रेमी बनेका छन्। समुन्द्रको सिद्धान्त झैँ यहाँ ठुलो माछाले सानो माछालाई खान थालेको छ। ‘पीपीएस’ भन्ने ठुलो माछाले ‘गोर्खाल्याण्ड’ भन्ने सानो माछालाई खाइसकेको छ। ‘11 जनजाति’ले मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला, पर्जा-पट्टा, रोजगार जम्मै जम्मै खाइसकेको छ। अझ केही वर्षसम्म यस्तै स्थिति रहने हो भने हाम्रा संस्कृति समेत हराएर जानेछ। भाजपा/आरएसएसको ड्रिम हो ‘हिन्दी-हिन्दु-हिन्दुस्तान’ अर्थात् ‘राम राज्य’। त्यो राम राज्यको संरचना र जैविकता अहिले नै हामीले देखिरहेका छौँ। राम राज्यको मालिक मोदी-योगी जस्ता कुनै एक जना उपद्रो सन्त हुनेछ। र राम राज्य अम्बानी-अदानीहरूले कारोबारको बस्तु हुनेछ। अहिले नै भाजपामा पसेका हाम्रा इसाई धर्मका नेताहरू मञ्चमा चढेपछि बाध्य भएर ‘जय श्री राम’ भन्न पर्छ भने राम राज्यमा अल्पसङ्ख्यकहरूको अवस्था के होला? दलित-जनजाति-आदिवासीहरूको जीवनस्तर कस्तो होला?

यसैले समय छदा नै सचेत बनौँ। हाम्रा क्षेत्रको सुरक्षा हामीले नै गर्नु छ। हाम्रा संस्कार-संस्कृतिको जगेरा आफैले गर्नु छ। हामी अल्पसङ्ख्यक समुदाय हौँ। यदि सबैले हामीलाई विभिन्न जात र धर्ममा विभाजन गर्छ भने हामी निरीह-कमजोर बन्नेछौँ। हाम्रा आवाजहरू दबिनेछ। यसैले आफ्ना गणतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्न एक चोटी सबै साना माछाहरू एकजुट बनौँ। आतङ्ककारी ठुलो माछाको हैकमवाद तोडौँ। भाजपा-आरएसएसको फासीवादी हमलाविरूद्ध एकवद्ध भई प्रतिरोध गरौँ।

कोरोना सङ्क्रमणको कारण विश्व नै लकडाउनमा परेको थियो। यो महामारीले हरेक कामकुरामा बाधा उत्पन्न गराएको थियो। अचल अवस्थामा पुगेको विश्वको स्थिति आज पनि साम्य हुन सकेको छैन। लाली गुराँस पत्रिकाको प्रकाशनमा पनि कोरोनाले अर्चन थपेको छ। पाठकहरूका निम्ति हामीले एउटा अनलाइन अङ्क निकाल्यौँ तर हातमा पत्रिका लिएर पाठक समक्ष पुग्नुमा जुन आनन्द छ, त्यो हामीले पाएनौँ। पाठकहरूलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भयो होला। कोरोना कालपछि त्यो अङ्क प्रकाशित गरेका छौँ। कोरोनाले सम्पूर्ण अर्थतन्त्र तहस-नहस पारेको कारण, कागज र प्रिन्टिङको खर्चा पुरै बढेकोले गर्दा हामीले बाध्य भएर यसपाली पत्रिकाको मूल्य एउटै राखेर पृष्ठसंख्या घटायौँ। अर्को अङ्कदेखि पृष्ठ बढाउनसाथ दाम पनि बढाउनुपर्छ जस्तो छ। यसमा पाठकहरूबाट उचित सहयोगको आशा गरेका छौँ। 

विधानसभा चुनाव मुखैमा छ। यो अङ्क हामीले चुनाव केन्द्रित बनाएका छौँ। यस चोटीको चुनाव धेरै महत्वपूर्ण रहेको कारण हामीले भाजपा-आरएसएसको फासीवादलाई जनता समक्ष राखेर यसलाई नकार्ने आह्वान राखेका छौँ।