महिला हिंसा र कानुन

अम्बिका राई

दार्जीलिङको एक प्रख्यात होटल ‘रामादा’-मा हालैमा एउटी 23 वर्षीय युवतीसँग शारीरिक दुर्व्यवहार भएको घटना प्रकाशमा आयो। लगभग डेड़ वर्षदेखि हाउस-किपिङको काममा उनी उक्त होटलमा कार्यरत थिइन्। 14 अक्टोबर 2019-को दिन उनी होटलको एउटा रूम सफा गर्दै थिन्। उनको सहयोगी साथमा थिएनन्। सहयोगी अर्कै काममा व्यस्त थिए। यसै क्रममा मुख्य अभियन्तको रुपमा कार्यरत होटलको सिनियर स्टाफ उनलाई सहयोग गर्ने बहाना गर्दै रूममा प्रवेश गरे। ती व्यक्तिले युवतीको शरीरमा हात लगाउँदै बलात्कार गर्ने प्रयास गरे। जसोतसो ती युवती त्यहाँबाट भाग्न सफल भइन्। हाउस किपिङ विभागका प्रबन्धकलाई उनले सो घटनाबारे जनाइन्। प्रबन्धक विवेक शुक्लाले दोषीलाई कामबाट निलम्बित गर्ने आश्वासन दिए। आरोपी श्रीकान्त प्रधान उडिसाको बासिन्दा हुन्। यस घटनापछि आरोपी प्रधान लापता छन्। 

घटनाका केही दिनपछि पीडित युवतीले सो घटनाबारे परिवारलाई जनाइन्। 18 अक्टोबरको दिन उनको परिवार पुलिस थानामा प्राथमिकी दर्ता गराउन पुगे। साधारण परिवारका भएका कारण उनीहरूलाई पुलिस थानासम्म पुग्न सहज थिएन। यस अवधि कुनै बेला थानामा पुलिस हुँदैन थियो। पुलिस कर्मीहरू भएकै समय पनि बहाना गर्दै प्राथमिकी दर्ता गरिँदैन थियो। यो क्रम चलिरहँदा अन्तमा 21 अक्टोबरको दिन प्राथमिकी दर्ता भयो। यस घटनाबारे केही हो-हल्ला त भयो, तर यस्ता धेरै घटनाहरू भईरहन्छन्।

‘रामादा’ दार्जीलिङ्गको बृहत अनि प्रख्यात होटलहरू मध्ये एक हो। अन्तर्राष्ट्रीय होटल चेनमा पर्ने रामादा होटलमा यस्तो घटना घट्नु दुर्भाग्यजनक हो। यहाँ प्रश्न यो पनि उठ्छ कि-- के यस्ता प्रख्यात होटलमा सरकारी कानुन अनुसारको आन्तरिक सिकायत समिति (Internal Complaints Committee)-को गठन गरिएको छ?

होटलमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक सिकायत समितिबारे थाहा नहुन सक्छन्। यसको बारे यहाँ चर्चा गरौँ। सबै कर्मरत नारीहरूका निम्ति नै यो सान्दर्भिक हो।

आन्तरिक सिकायत समिति (Internal Complaints Committee) के हो?

कार्यस्थलमा महिलाहरूमाथि यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिरोध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 [The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013] अन्तर्गत सबै कार्यस्थलमा आन्तरिक सिकायत समिति हुनुपर्छ।

• कार्यस्थलमा महिलाहरूमाथि यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिरोध, प्रतितोष) विधेयक 2010-लाई लोकसभाले 2012-मा पारित गरेको छ। फरवरी 2013-मा संसद पास गऱ्यो अनि अप्रेल 2013-मा उक्त कानुन बनियो। निर्माण मजदूर, घरेलु कर्य, होटल, सपिङ मल जस्ता सङ्गठिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न प्रकारको कामगार महिलाहरूलाई यस कानुनले सुरक्षा प्रदान गरेको छ। 

• यस कानुनले सबै कम्पनी लगायत कार्यस्थलहरूमा आन्तरिक सिकायत समिति (Internal Complaints Committee) गठन गर्नु पर्ने निर्देश जारी गरेको छ। यदी कुनै कम्पनी वा कार्यस्थलमा उक्त समिति गठन गरिएको छैन भने रू 50,000 सम्म जरिमाना भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। 

• कानुन अनुसार समितिका सदस्यहरू कम्पनीको प्रमुखले चयन गर्नेछ र यसमा कम्पनी बाहिरका कुनै गैर सरकारी संस्था (NGO)-को सदस्य पनि सामेल हुनेछ।

• यो समिति एउटा निर्वाचित समिति भएको कारण संस्थानको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले यसलाई सहजै प्रभाव पर्न सक्छ। जस्तै कार्यस्थलको वरिस्ठ कर्मचारीले समितिमा को बस्ने र को नबस्ने फैसला लिन सक्छ। यसले चुनावको प्रक्रिया द्वारा यौन उत्पिडन प्रतिको मानिसको चेतना बड्ने उपाय विफल भएर जान्छ।

• जाँच पछि यदी आरोपी दोषी प्रमाणीत भएमा आरोपीले उत्पीडितलाई जरिमाना तिर्नु पर्छ।

• यो कानुनले उत्पीडित महिला र आरोपीमाझ सम्झौतालाई प्रथम समाधानको रूपमा हेर्छ। यसले समाजमा महिलाहरूको यौन उत्पिडनसित सम्झौता गर्ने मानसिकतालाई पनि टेवा पुऱ्याउँछ।

अब प्रश्न के उठ्छ भने-- यदी ‘रामादा’ होटलमा आन्तरिक सिकायत समिति छ भने समितिले उक्त घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने हो। यदि समितिले सही प्रकारले छानबिन गरिएको छ भने त्यसको रिपोर्ट कहाँ छ? यदी होटलमा आन्तरिक सिकायत समिति गठन भएको छैन भने, यसको कारण के हो?

अझ अचम्मको कुरा त के हो भने यस्तो भयानक घटना घट्दा पनि होटल पक्षले आरोपीलाई किन पुलिस समक्ष लगेन? के होटल पक्षले आफ्नो ब्रान्ड बदनाम हुन्छ भन्ने डरले दोषीलाई भाग्नुमा सहयोग गरेको हो त? होटल पक्षले घटनाबारे पुलिसलाई जानकारी नगराउनुको कारण के हो? 

यो त भयो केवल एउटा घटना जो हामी समक्ष घट्यो र हामीले जान्न सक्यौँ। तर हरेक दिन यस्ता धेरै घटनाहरू हाम्रो समाजमा घटिरहन्छ। कुनै कुनै घटना प्रकाशमा आउँछ, तर धेरै जसो घटनाहरूबारे हामीलाई थाहा हुँदैन। आरोपीले सजाय पाउँदैन। अर्को मुख्य कुरा के हो भने, जुन महिलामाथि यस्तो घटना घट्छ, उनीहरू पनि समाजमा आफ्नो बदनाम हुने डरले आफूमाथि भएको शोषणको खुलासा गर्न चाहँदैनन्।

देशको कानुनले महिलाहरूलाई केही सुविधा र अधिकारहरू त दिएको छ तर महिलाहरूमाथिको हिंसा र उत्पीडनलाई जन्म दिने परिस्थिति र पितृसत्तात्मक ढाँचामाथि सोझै कानुनी हस्तक्षेप भने गर्न सकेको छैन। कानुनी रूपमा यौन हिंसालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिएको धेरै समय भएको छैन। सन् 1997-मा सुप्रीम कोर्टले ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ घोषणा गरे जसलाई कानुनी रूपमा लैङ्गिक समानता र कार्यस्थलमा यौन हिंसा लिएर ठुलो उपलब्धि मानिन्छ। यसमा नारीहरूको हितमा धेरै कुराहरू भनिएको छ तर यो न्यूनतम ढङ्गमा मात्र लागु गरियो। हक र अधिकार त कोरियो कानुनको पन्नामा, तर त्यसलाई प्राप्त गर्न फेरी पनि सङ्घर्ष! जहाँ सामूहिक सङ्घर्ष दह्रिलो थियो त्यहा मात्र यस फैसलागत अधिकारको प्राप्ति सफल हुन सक्यो। सुप्रीम कोर्टले विशाखा गाइडलाइन्स’ दिएको 16 वर्ष पश्चात् Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ऐन पारित भयो जसले कार्यस्थलमा नारीहरूमाथि हुने यौन हिंसाको निवारण निम्ति प्रक्रिया दिलायो। यो ऐनले दिएको कार्यस्थलको परिभाषामा शिक्षा-केन्द्रहरू पनि आउँछ। 2013-मा नै भारतको Criminal Law संशोधन भयो। यसमा यौन हिंसा लिएर प्रावधानहरू थपियो। Criminal Law (Amendment) Act, 2013-ले यौन दुर्व्यवहार (Sexual harassment)-लाई Section 354A अन्तर्गत यस प्रकारले परिभाषा दिएको छ: एउटा मानिस जसले पनि यी निम्नलिखित हरूमा कुनै कार्यकलाप देखाउछ— 1) शारीरिक रूपमा अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने अनि जबर्जस्ती यौन क्रियाकलाप देखाउने वा 2) यौन सम्बन्धको निम्ति अर्को व्यक्तिलाई आदेश दिनु वा निवेदन गर्नु वा 3) यौनजन्य टिप्पणीहरू गर्नु वा 4) जबर्जस्ती कसैलाई अश्लील फिल्म देखाउनु। यसो भएको खण्डमा त्यस मानिसलाई यौन हिंसाको दोषी ठानिन्छ। यसको निम्ति अधिकतममा 3 सालको जेल सजाय लगायत जुर्माना तोकिएको छ। माथि चर्चा गरिएका दुवै ऐन पारित हुनुको कारण जनताको विस्फोटक दबाब हो। यही शृंखलामा University Grants Commission (UGC) पनि अघि बढ्यो। एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर उच्च शिक्षा केन्द्रहरूमा यौन हिंसा र लिङ्ग सम्बन्धी सचेतनता लिएर तयार गरिएको रिपोर्ट अनुसार हरेक उच्च शिक्षा केन्द्रमा Gender Sensitization Unit अनिवार्य रूपमा गठन गर्नु भनिएको छ। तर यसको पालन भएको त्यति उदाहरण पाइदैन।