निकिता अग्रवाल
द मुस्लिम वुमेन (प्रोटेक्सन अफ राइटस् अन म्यारिज) बिल 2019 लोकसभामा 25 जुलाई अनि राज्यसभामा 30 जुलाईकोदिन पारित भयो। यस ऐन 2018 को त्यो अर्डिनेन्सको निरन्तरतामा आयो, जसले तीन तलाकलाई आपराधिक ठहर गरेकोथियो। 2017 मा सर्वोच्च न्यायालयले सायरा बानो बनाम भारत सरकारमाझको मामिलाबारे तीन तलाकलाई गैरकानुनी सूचितगरेको थियो। त्यस अनुसार तीन पल्ट तलाक उच्चारणद्वारा कुनै लोग्नेले आफ्नो स्वास्नीलाई अचानक तलाक दिनेप्रकरणलाई रद्दर अवैध भएको थियो। अबको ऐनले यस्ता मौखिक तीन तलाकको प्रथालाई वा ‘तलाकउल-बिद्दत लाई रद्दमात्रै होइन, आपराधिक चरित्र ठहर गरेको छ।
ध्यान राख्नुहोस्, सायरा बानो प्रकरणअघि, तीन तलाकको प्रथा विवाहविच्छेदको ऐनी तरिका भए तापनि मुस्लिमसमुदायले(शिया र सुन्नी दुवै धारा) ले नै यस प्रथालाई स्वीकार गर्नेन थियो। उनीहरू पनि तीन तलाकलाई अनैतिक र गैर-जिम्मेवार ठान्थ्यो। यसलाई कानुनी त हो, तर नराम्रो प्रथाको हो' भन्थ्यो। त्यसै कारण सायरा बानो प्रकरणको रायलाईमुस्लिम व्यक्तिगत ऐनको सन्दर्भमा एउटा माइलखुट्टीको रूपमा देखिन्थ्यो। अनि यसले जसको उन्मुक्तिको प्रश्नमा यस ऐनकोचर्चा, त्यही मुस्लिम नारीहरूलाई निकै ऊर्जा दिएको थियो।
जुन कुराले एउटा प्रगतिको बाटो रच्दै थियो, त्यसैमा देखा परेको नयाँ रायले समस्या पनि देखाउँदै छ। किनभने मुस्लिमनारीको सशक्तीकरणको कुरा गर्दा गर्दै यस 2019 को ऐनले मुस्लिम-विरोधी एजेण्डामालाई नै पुष्टि गर्दैछ भन्ने कुरा प्रस्ट छ।
प्रथमतः, कुन कुरालाई यस ऐनले अपराध भन्दैछ त? यसले स्वास्नीलाई त्याग गर्ने अनि जिम्मेवारी झर्कने कुरालाई अपराधभनिँदै छ। किनभने तीन तलाकलाई गैरकानुनी त सायरा बानो प्रकरणले नै स्पष्ट भइसकेको छ। सामान्य कानुनी आधारमापरित्याग गर्नु अनि जिम्मेवारी झर्कनु आपराधिक गल्ती (criminal wrong) होइन, सामाजिक गल्ती (civil wrong) हो।द्वितीयतः, केवल मुस्लिम नारीहरूमात्रै पितृसत्तात्मक ढाँचाको साङ्ग्लोले बाँधिएको छ भन्नु पनि सरासर गलत हो। यस्तोढाँचाको बहुल अस्तित्वले समाजभरि नै यस्ता पुरुषहरू बनाउँछन, जसको दखलका प्रवृत्ति ज्यादा अनि जिम्मेवारीको बोध कमहुन्छ। लोग्नेद्वारा स्वास्नीलाई परित्याग गर्ने घटना पनि समाजभरि नै देखा पर्छ। जस्तो देखिन्छ कि श्रम र मजदरीबारे पनिलैङगिक असमानता। त्यस कारण, केवल मुस्लिम पुरुषलाई स्वास्नी र नानीहरूलाई परित्याग गर्ने अपराध को आरोप लगाउनुपनि एकदमै सही भएन।
यस ऐनले केवल जरिवाना र तीन वर्ष कैदको सजाय मात्रै दिएको होइन, त्यससित बेलको प्रक्रियालाई पनि कठिन बनाएरआरोपितको लागिऐनलाई झन् जटिल तुल्याइएको छ। कुन कारकले बेल रिजेक्ट हुन्छ त्यसबारे धमिलोपन छ, अनि लोग्नेजेलमा हुँदा कसले त्यो महिलालाई ‘सब्सिस्टेन्स एलाउन्स’ दिनुपर्ने हो, त्यसबारे पनि यस ऐनले केही भनेको छैन। केलोग्नेले जेलभित्र काम गरेर त्यो कमाई दिन्छ? अनि के यस ‘सब्सिस्टेन्स एलाउन्सको मतलब सेक्सन 125 मा (जस्तो किसाह बानो मुद्दाको रायमा भनिएको थियो) भनिएको जस्तै हो? अथवा यो अर्को बेग्लै एलाउन्स हो?
यसको निष्प्रभावी भूमिकालाई पनि चिन्नु जरुरी छ। कुन कमीको चाहिँ यसले भरपाई गयो त? गार्हस्थ्य हिंसाबाट नारीलाईसुरक्षा अधिनियम 2005 थियो नै, जसमा आर्थिक, शारीरिक, हेरचार र सहायताको कमी (मानसिक) जस्तो हिंसालाई गार्हस्थ्यहिंसाको रूपमा चिह्नित गरिएको छ अनि यसको लागि कानुनी समाधानको ऐनी अधिकार दिइएको छ। आपराधिक मुद्दाकोकारबाही गरेर आर्थिक, वासस्थान सम्बन्धित, नानी हेरचार सम्बन्धित अनि चिकित्सागत समाधानको बाटो यसमा भनिएको छ।
सिभिल मुद्दा समाधान बाहेक पनि भारतीय दण्डबिधिको धारा 498-A मा गार्हस्थ्य हिंसालाई आपराधिक भनिएको छ। अनियस्ता ऐनहरूको आधारमै चलिरहेको छ न्यायपालिका, सामाजिक र पुलिस व्यवस्था, जसले सामान्यतया मुद्दा हाल्ने नारीलाईअप्ठ्यारो, घर तोड्ने, अनौठो वा पथ भ्रष्ट नारीको हिसाबले हेर्छ! त्यस कारण नै समाधान खोज्न महिलाहरूले कोर्ट-पुलिस-थाना कम्ती जान्छन्। झन् कम्ती देखिन्छ लोग्नेहरूले निर्देशअनुसारको भरपाई गर्दै छन् भनेर। धेरै पुरुषले कोर्टले निर्देशितराशि नियमित रूपले परित्यक्त स्वास्नीलाई दिनुभन्दा बरु एक महिना जेलमा बसिदिन्छ। अनि यस्तो प्रक्रियाले गर्दा सम्बन्धितमहिलाहरूमाथि आर्थिक, सामाजिक, अनि मानसिक बोझ बढ्दै जान्छ, साथै बोकिरहनु पर्छ यस व्यवस्थाको बोझ, जुनव्यवस्थाले नै तिनीहरूलाई दबाउँछ।
त्यसो भए यस मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 ले के थप्यो त यसमा? के यो अरू निष्प्रभावी ऐनहरूसँग अझ एउटा थपिनुमात्र होइन? अनि मुस्लिम लोग्नेको लागि? निसन्देह थप समस्या हो। खासमा यसबाट त्यही विचारको सङ्केत आउदैछ, जुनअझ पनि धेरैवटा कानुन र समाजमा थपिँदै जाँदैछ। मुस्लिम महिलालाई सहारा विहीन देखाइन्दैछ, जसलाई जसरी भए पनिएक जना हिन्दु मुक्तिदाता चाहिन्छ। त्यो हिन्दु मुक्तिदाताले अब नयाँ पन्ना खोलेको छ— युनिफर्म सिभिल कोडको हल्लासुन्दासुन्दै हामीले मुस्लिम स्वास्नीको निम्ति यस्तो क्रिमिनल ल पायौँ, जसले गर्दा उनले चाहे भने उनको लोग्नेलाई जेलपठाउनु सक्नुहुन्छ।
एउटा मुस्लिम धार्मिक सङ्गठन— समस्त केरला जामियाथुल उलेमा-ले सर्वोच्च न्यायालयमा यस ऐन विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकोछ। उनीहरूको भनाई हो, यसले संविधानमा भनिएको आधारभूत अधिकारलाई उल्लङ्घन गर्दैछ। अधिवक्ता सहिद अलीले पनियस ऐनलाई असंवैधानिक भन्दै दिल्ली हाईकोर्टमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment