टी-टुरिजम : विपदको शङ्खघोष

शमीक

चिया उद्योगमा विगत केही वर्षदेखि न्यूनतम ज्याला लागु गरिनु पर्ने माग लिएर उथलपुथल चलिरहेको छ। भारत स्वतन्त्र भए लगतै सन् 1948-मा पारित भएको ‘मिनिमम वेज एक्ट’ किन अहिलेसम्म पहाड-तराई-डुवर्सको चिया बगानहरूमा लागु भएको छैन भन्ने प्रश्नसामु मालिक र सरकारहरूको सबै बहानाबाजी निष्प्रभावी देखिएपछि तिनीहरूको तर्फबाट कुनै न कुनै नयाँ बहाना चाहिएकै थियो। 

यस शताब्दीको सुरुवातदेखि जब केही चियाबगानहरू र समग्र उद्योगमा पनि सङ्कट देखियो, तब यसको जगदेखि समाधानको लागि मालिकहरूले बगानको सुचारु संचालनको सट्टामा मजदुरहरूमाथि प्रोडक्टिभिटी लिंक्ड वेजको जबरदस्ती तरिका हालिदिएको थियो। त्यतिबेला उत्पादन घट्ने मुख्य कारकहरू थिए बगानमा बुढो गाछहरू उखेलेर रिप्लान्टेसन नगर्नु, खाली जमीनमा इनफिलिङ्ग, सिचाईको राम्रो बन्दोबस्त नगर्नु र बगानको उत्पादित चिया बिक्रीको लागि अक्सन मार्केटदेखि जोगिएर बिक्रीको सठीक हिसाब नदेखाउनु आदि। यसरी एकातिर मालिकहरूको मनपरी र हेलचक्राई अनि अर्कोतिर नब्बेको दशकदेखि थालिएको नवउदारवादी नीतिले गर्दा नयाँ बगानहरू च्याउजस्तै उम्रिएर मालिकहरूलाई सजिलोसँग नाफा कमाउने बाटो देखाई दिए। मालिकहरूले नाफा गरिरहेकै थियो तरै पनि उत्पादन र बिक्री कम भएको झुटो प्रचार गर्दै बगानहरू बन्द गर्नु थालियो। त्यस बेलादेखि नै चिया उद्योगमा नोक्सानीको गफलाई फैलाउने क्रम आउन थालियो। त्यही सुरुवाती दौडमै आएको थियो प्रोडक्टिभिटी लिंक्ड वेज, अर्थात् मजदुरहरूलाई एउटा निर्दिष्ट सीमासम्म चियापत्ती (ठिका) टिप्नै पर्छ भन्ने कानुन। त्यस बेलादेखि नै चियाबगानदेखि मजदुरहरूको पलायनको क्रम सुरु भयो। चिया बगानको काम छोडेर देश बिदेश जान थाले चिया बगानका मजदुरहरू लगायत परिवारका सदस्यहरू।

बगानको भित्री ढाँचामा यस्तो कुनै सङ्कट थिएन, यो मालिकहरूले बनाएको कृत्रिम सङ्कट हो। अब नयाँ सङ्कट आउन थाल्यो बगानमा। मजदुरहरूले एकातिर बगान बन्द हुने आशंकामा अनि अर्कोतिर कम्ती ज्यालाले गर्दा जीवन धान्नु नसकेर पलायन हुनु थाल्यो। मालिकहरूले उत्पादनको मात्रालाई प्रोडक्टिभिटी लिंक्ड वेजको बलबुतामा त्यत्तिकै राखेको थियो, अनि त्यही दशकको अन्त्यतिर उत्पादनको सङ्कट त्यति रहेन, कतिवटा छोडेर अरू बगानहरू खोलियो पनि। तर बगानमा सङ्कट छ भन्ने मालिकहरूको गफको औजार रहिरह्यो। 

यस दशकको सुरुवात देखि नै बगानमा मिनिमम वेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलिअलि उठ्न थालेको थियो र सन 2014 देखि शुरु भयो एकबद्ध मजदुर आन्दोलन। अब फेरी सुरु भयो नोक्सानीको गफ र साथसाथै एबसेन्टीज्मको बहानाबाजी। त्यसै त मालिकहरूले बगानमा तिनीहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू सरकारी मद्दतमै छोड्नु थालेको थियो। बगानभित्र घरघडेरीको मालिकानाहिन मजदुरहरूले यताउतिबाट पैसा जुटाएर घर बनाउदैछन्, चिकित्साको लागि प्राइभेट हस्पीटलमा जाँदैछन्, सरकारले लिईहाल्यो रसिनको जिम्मेवारी, बगानभित्रको बाटोघाटो बनिनु थालियो सय दिनको कामबाट। तर यी सबै त मालिकहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो! त्यस्तो कानुनलाई मानीलिएर नै मालिकहरूले बगान लीज लिएको थियो। होइन र?

अर्कोतिर, चिया मजदुरहरू आफ्नो जीवन मात्र होइन, चिया कमान र सम्पूर्ण चिया उद्योगलाई सुरक्षा गर्नु पर्ने र बगानको विकासको लागि न्यायिक मागहरू उठाउँदै गयो—बगानको राम्रो हेरचार, चिया व्यापारको सुचारु व्यवस्थापन र कानुनअनुसार सञ्चालन, मजदुरलाई सठीक ज्याला र सहुलियत आदि। यसोगर्दा बगान, मजदुर र उद्योग सबै बाँच्छ भन्ने अडान हो मजदुरहरूको। जबकि मालिकहरूले त्यसको ठीक विपरीत बाटो अपनायो। बगानको राम्रोसँग हेरचार नगरेर, मजदुरहरूमाथि कामको बोझ थोप्दै अनि मजदुरलाई नै उत्पादन ह्रासको लागि जिम्मेवार देखाएर मिनिमम वेजलाई नकारेर बगान र उद्योगलाई ध्वंसपट्टी धकेल्दैछन्। यसरी त मजदुरलाई बगानको काममा समातीराख्नको सट्टामा पलायन गर्नमा बाध्य गरिरहेको छ। अनि यही 2014-15-16-को समयकालमा वर्ष पिछे हामी अचम्मलाग्दो कुरा हेरिरहेका छौँ। एकातिर टी बोर्डको आँकडाले देखाउँछ कि चियाबगानमा उत्पादन बढिरहेको छ, अनि निर्यात पनि। देशभित्र चियाको खपत पनि बढेको छ। तर पनि मालिकहरूले नाफाको आकाश छुइने लोभ छोड्दै छोड्दैनन् अनि ध्वंस पट्टी लाँदैछन् यस लाभदायी उद्योगलाई। 

विगत कैयौँ वर्षदेखि मिनिमम वेज लागु र बोनस लिएर मालिकहरूले गरिरहेको बहानाबाजीको कारण कुनै पनि कानुनी पदक्षेपहरू समयमा हुन सकेको छैन। त्यसमाथि अचेल केन्द्र सरकारको तर्फबाट नयाँ वेज कोड लगायत लेबर कोडहरू आयो जसमा मिनिमम वेजको सज्ञा र नापदण्डहरूलाई नै मालिक पक्षधर बनाउने षड्यन्त्र छ। मालिकी शोषणले केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष प्रोत्साहन पाउँछ भन्ने स्पष्ट सङ्केत पाएर श्रमिकहरूको न्यायिक मागहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने र आफ्नो फाइदाको लागि श्रमिकहरूलाई झनै हेलचेक्र्याइँ गरिएको देखिँदैछ। 

उहिलेदेखिको चिया श्रमिकहरूको माग हो घर-घडेरीमाथि आफ्नो अधिकार। बगानभित्र बस्ने मजदुरहरूको घर जमीनको कागजपत्र छैन। यो मागबारे सरकारलाई राम्रोसग थाहै छ, र नै त राज्य सरकारले कोही-कोहीबेला यसको समाधानको नाममा अधिकाल्चो तरिकाले जमीनको मालिकाना दिने कुरा उठायो। मालिकहरूको आपत्ति हो कि सरकारको लापरवाही हो कुन्नि— जमीनको पट्टा दिने काम केहीपनि भएन। अब चाहिँ त्यसको विपरितमा राज्य सरकारले मालिकहरूको फाइदाको लागि नयाँ कुरा ल्यायो। 

घर-घडेरीको हक-अधिकारविहीन चिया मजदुरहरूले एनआरसी लिएर हो-हल्ला बीचमै नोभेम्बरको शुरुमा नयाँ कुरा सुन्नु पायो। राज्य सरकारले विधानसभामा एकैछिनमा निर्णय के लिएको छ भने चिया बगानहरूभित्र उपयोग नगरेको जमीनहरूमा मालिकहरूले टी टुरिजमको लागि नयाँ कन्स्ट्रक्सन गर्न पाउँछ हरे! बिल्डिङ साथसाथै बाहिरबाट आउने टुरिस्टहरूको लागि भ्रमणलाई सुगम र रमाइलो बनाउनका निम्ति बाटोघाटो, फूलको बगैचा आदि बनाउनु पनि पाउँछ। त्योपनि 150 एकर सम्मको जमीनमाथि। यसको पछाडी बहस त्यही आयो— चिया उद्योग सङ्कटको समाधान अनि उद्योगलाई प्रोत्साहन आदि। अनि चिया मालिकहरूको दीर्घकालिन मागलाई समर्थन गर्दै सरकारले यसलाई सहमति जनाएको हो! लाखौँ मजदुरहरूको आवाजलाई सुन्नु नपाउने सरकारले मुट्ठीभर मालिकहरूको मागलाई कत्ति सजिलोसँग सुनिहाल्यो! 

जे होस्, अब यसको ठोस कुराहरू बारे चर्चा गरौँ। चियाको बोट नरोपेर टी टुरिज्म झैँ अन्य व्यापारमा काम लगाउन पाइने यस ‘उपयोग नगरेको जमीनहरू’ भन्नाले के हो? सरकारी खातामा जमीनको आ-आफ्नो व्यख्या हुन्छ र यी चिया बगानको जमीनहरू प्लान्टेसनको लागि निर्धारित हुन्। धेरैलाई याद छ होला पछिल्लो दशकको सङ्कटको अवधिमा टी बोर्डले दिएको समाधानअनुसार बगानको जमीन बढाउनलाई डुवर्सको धेरैवटा एस्टेट गार्डनले नजिकको जमीन लगायत टाढाको बेग्लाबेग्लै जमीन पनि किनेर आउट-डिभिजनहरू बनाएको थियो। यस जमीन जुटाउने होडबाजीमा त्यतिबेला खाली जमीनमात्रै होइन, गरिब मानिसका खेतीपाती पनि गाभिएको थियो। अनि यी सबै नै भएको थियो चिया बगान, चिया उद्योग अनि देशको विकासको नाममा। आज के त्यही जमीनहरू नै अतिरिक्त भयो? बगानभित्र खाली जमीन भन्नाले त इनफिलिङ्ग अर्थात् नयाँ चियाबोट रोप्नलाई राखिएको जमीन हो। उत्पादन घट्दैछ भन्ने हो-हल्ला गर्ने मालिकहरू नयाँ चियागाछ नरोपेर टुरिजम गर्नलाई सरकारबाट अनुमति पायो भने सरकारको भूमिका लिएर त ठुलो प्रश्न उठ्नुपर्ने हो। 

प्लान्टेसन जमीनको चरित्र नबदलिएरै मालिकहरूलाई यसरी छुट दिनु एकदमै अन्याय हो। हुनु त यस्तो चलाखीपूर्ण हर्कत हामीले विगत वामफ्रन्ट सरकारको पालोदेखि नै देखेका थियौँ। कलकत्तामा उषा कम्पनीको सिलाई मशिन कारखानाको जमीनको चरित्र बदलिएर साउथ सिटी शपिङग मल र हाउजिङग एस्टेट, एम्बासेडर गाडी बनाउने हिन्दुस्तान मोटरसको जमीनमा पनि त्यसरी नै हाउजिङ्ग कम्प्लेक्स। विधानसभामा विशेष कानुन पारित गरिकन जमीनको चरित्र रातारात बदलाएको थियो वामफ्रन्ट सरकारले, पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा नै भनौ। किनभने यसले मजदुरहरूलाई अथवा त्यो उद्योगहरूलाई कुनै फाइदा पुगेन। चाँदमनि बगानको कुरै सोच्नुहोस् न। यसरी नै दुइजना श्रमिकलाई गोली ठोकी मारेर, चिया गाछहरू उखेलेर आजको सिटी सेन्टर बनिएको हो। त्यतिबेलाको सङ्घर्षलाई सेलाउन चाँदमनिमा 128 एकर चियाबगान राख्ने आश्वासन थियो, कसैले काम गुमाउँदैन भन्ने आश्वासन पनि थियो। कति बर्ष बितिसक्यो, आज गएर हेर्नुस्— चाँदमुनीमा केही छैन, बगान छैन, मजदुर छैन, न्युटिया मात्रै बसिरहेको छ। विगत सरकारको पालोमै त भएको थियो आरबको राजपुत्रलाई प्राइभेट जेटमा ल्याएर बगान परिदर्शन गराउने घटना। अनि विगत सरकारले नै सन 2005 मै टी टुरिजम चालु गर्ने माग गरेर केन्द्र सरकारको अनुमोदन मागेको थियो। निजी पुँजीको सहभागितामा टी टुरिजम थाल्नलाई त्यो निवेदनको उत्तरमा केन्द्रले अनुमतिमात्र दिएको थिएन, 80 करोड रुपियाँ पनि दिएको थियो। अनि त्यसताका मुख्यमन्त्रीले भनेको थियो— गल्फ प्रेमीहरूको लागि एउटा बिशेष व्यबस्था हुनेछ! 

आजको सरकारले त्यही पाइलाहरू अनुसरण गर्दैछ। टी टुरिजमलाई यसरी अनुमोदन दिएर उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कुरा त मुखमा छ, तर त्यस्तो केही पनि हुनेवाला छैन यस निर्णयले। 150 एकर जमीन भन्नाले ठुलो क्षेत्र हो। खाली नै छ भने त्यो जमीनमा चिया गाछ रोप्दा असल हुन्थ्यो। नभए त्यसमा मजदुरहरूको घर-घडेरी छ, अथबा हुनै सक्छ कि कामको ज्यालाले नपुग्ने मजदुरहरूले जीवन धान्नलाई त्यस्ता जमीनहरूमा अलि अलि खेतीपाती गर्छन्। सिधा कुरा हो, सरकारको हातमा लगभग तीन सय सेट बगानको अनि असङ्ख्य सानाठूला नयाँ बगानका जमीनहरूको कुनै हिसाब छैन। त्यसले गर्दा यस निर्णयले मालिकहरूको मनपरी अनि बगानहरू ध्वस्त हुने आशंका बढ्दै छ। अनि टी टुरिजमलाई मालिकहरूले विकसित गराउछ भने बगानतिर जाने बाटोको चौराइ आदि बढाउछ। अर्थात् बिस्थापित हुनेछन् सडक छेउछाउका वासिन्दाहरू। अहिलेसम्म बगान भित्र-बाहिर राम्रो बाटोघाटोको सपना देख्ने गरिब मानिसहरू अब यस्तो ‘विकास’को चपेटमा पर्नेछन। घर भत्कियोस् कि ‘विकसित’ जमीनको दर बढेर धनीहरूको हातमा छोडिदिनु पऱ्यो आफ्ना ठाउँ— असुरक्षाको बादल अब छाइरहेको छ असहाय अनुहारहरूमा। लाभान्वित हुन्छन् केही मालिकहरूको पिछलग्गु अनि शासकदलको छेउछाउ बस्ने ठेकेदार-कन्ट्रक्टर र व्यापारीहरू। चिया बगानको रमाइलो लिनेछन शहरी टुरिस्टहरू, अवकाश बिताउन आउने डाक्टर-उकील-मिडियाकर्मीहरू— जो जसले पटक्कै देख्न पाउदैनन् चिया श्रमिकहरूको पीडाहरू, यस रमाइलोपनलाई पार गरी। र नै त टी टुरिजमको निर्णयलाई आशिर्वाद मान्छन् तिनीहरू। 

चिया श्रमिकको शुभचिन्तक अनि गम्भिरतापुर्वक सोच्न सक्नेहरूले निश्चय नै यस भयङ्कर निर्णयको असरहरू बुझेर आवाज उठाउने छन। अनि त्यससित महत्वपूर्ण हो मजदुरहरूको आवाज पनि। सही मिनिमम वेज, घरघडेरीको पर्जापट्टा, बगानको सुचारु र वैधानिक सञ्चालन, बगानको राम्रो हेरचारको मागहरू उठाएर आजसम्म श्रमिकहरूले बगानको उद्योग विकासकै कुरा गरिरहेकाछन्। जिम्मेवार भूमिका मजदुरहरूबाट नै हुनु आवश्यक। अब सरकार र मालिकहरूको यस गैर-जिम्मेवार भूमिका विरुद्ध, चिया बगान ध्वंस गर्ने कदमबिरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी भयो। सचेत युवा-विद्यार्थी, समाज सचेत व्यक्ति र मजदुरहरू बाहेक चिया बगानको प्रकृति र संसाधनलाई रक्षा गर्ने अरु को हुनसक्छन् र?