खतराको घण्टी

सुमेन्द्र तामाङ

भारत वर्तमानमा कसैका निम्ति ‘आदर्श राज्य’ त कसैका निम्ति ‘आतङ्की राज्य' भएको छ। यस देशका विभिन्न राज्यहरूकाशासकीय चौकीमा रुढिवादको आश्रय छाएको छ। हुन् त यस देशमा बलात्कार, हिंसा-हत्या जस्ता अमानवीय घटनाहरूवर्षोंदेखि चली रहेकोछ। विगत एक दशक यता यस्ता काण्डहरू व्यापक रूपमा बढी रहेका छन्। भारतीय समाज निक्कैगहिरो अनि व्यापक छ। त्यसैले त भारतको संविधान पनि दीर्घकालिन चर्चा अनि गम्भीर छलफल गरेरै निर्माण गरिएकोएउटा पहल हो।

भारतमा जाती-धर्मको प्रश्नले गम्भीर रूपमा जरा गाडेको पाइन्छ। यसैले जातीगतधार्मिक भेदभाव र उत्पीडनको आधारमैचल्छ यस देशको संसदीय राजनीति। यस राजनीतिक यथार्थलाई नकार्न सकिन्दैन। हिन्द-मुस्लिम भेदभाव र एकाअर्कोमाझको दुश्मनीलाई राजनीतिक हावा हाल्ने परम्परा भारतीय इतिहासमा सन् 1947 देखिनै विकास हुँदै आइरहेको छ। ब्रिटिसशासनकालदेखि नै यो भेदभाव चली आएको हो। तर, यसको मतलब यो होइन कि सुरूदेखि नै यस्तै राजनीतिक अवस्थाथियो! 

एक समय थियो ‘जब हिन्दू मुस्लिम भाइचारा को गुन गान हुन्थ्यो। गीतहरू लेखिन्थे। कविता, कथाहरू कोरिन्थें। अहिलेपनि यस्ता कृतिहरू छुटपुट लेखिन्छन्। तर फरक यति मात्र छन् कि अहिलेका यस्ता कृतीहरूलाई ‘वर्तमान भारतकोउग्रहिन्दूत्ववादी सरकार, रुढिवादी राजनीतिज्ञ अनि अन्धो भक्तहरूले “एन्टी नेशनल'को संज्ञा दिन्छन् र सर्जकलाई हट्टाबाहरकोधम्की दिनेगर्छन्। राष्ट्र सङ्कटका विषयहरूमाथि चर्चा गर्ने हरेकलाई यस “एन्टी नेशनल” डिबेटमा धकेल्ने पपुलर धारणाविकास हुँदै गइरहेको छ। देश दुई भागमा विभाजन हुने स्तिथि आइसकेको छ। तर त्यो विभाजन ‘भारत’ र ‘पाकिस्तान’नभएर ‘फासीवादी भारत’ र ‘गणतान्त्रिक भारत’ बन्नेछ।

केवल भारत मात्र होइन आज विश्वको धेरै देशहरूमा नै दक्षिणपन्थी उग्रराष्ट्रवादी शक्तिहरू तीब्र रूपले बढिरहेको छ।इजरायल, ब्राजिल, इङ्गल्याण्ड, अमेरिका र अन्य युरोपियन देशहरूमा उग्रराष्ट्रवाद हाबी भएको देखिन्छ। हुन त गणतन्त्रलाईएउटा खोक्रो कन्सेप्ट भनेर भनिन्छ। यहाँ अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र निर्णयहरू केवल पन्नामा लेखिने कुरा मात्र हुन्।‘जसको शक्ति उसैको भक्ति” हो गणतन्त्र। तर गणतन्त्रको अर्को उपलब्धि पनि हामीले बुझ्नु जरूरी छ। यही गणतन्त्रल्याउनका निम्ति लाखौँ मानिसले आफ्ना ज्यान गुमाएका थिए। स्वतन्त्र हुने आकांक्षाले गणतन्त्रको सपना देखियो तर यहीगणतन्त्रले आज हाम्रो स्वतन्त्रतालाई छेकेर राखेको छ। यो कस्तो बिडम्बना? 

2014 मा भाजपाले बहुमत हासिल गरेर आफ्नो सरकार बनायो। ‘मोदी हैं तो ममकिन है', ‘अच्छे दिन', ‘मेक इन इंडिया'जस्ता योजना/नाराहरूको प्रचार गरियो। भाजपाको मुल सङ्गठन आरएसएस हो। 1925 मा बनाइएको आरएसएसको सपनाहिन्दूराष्ट्रको छ। यो सपनालाई राजनैतिक ढाँचा दिने काम भाजपाले गर्दैछ।

नोटबन्दीले देशको अर्थव्यवस्थालाई लाचार बनायो। श्रम कानुनहरूमा फेरबदल गरि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई निम्तो दिने “मेकइन इन्डिया'ले देशको श्रमिकहरूलाई प्यारालाईज गरिदियो। पाँचवर्ष देशवासीलाई लुटेर पुन: भाजपा सरकार नै सत्तामा छ।

पूर्ण बहुमतकासाथ सत्तामा पुगेको भाजपाले अहिले आरएसएस एजेन्डाको काम सुरू गरेको छ। भारतीय आमनागरिकमध्येहालिएको एन्टी मुस्लिम, एन्टी दलित, एन्टी पाकिस्तान-बङ्लादेश मनोवृत्ति अनि हिन्दु सेन्टिमेन्टबारे धेर सम्मतिले गर्दाभाजपाको आत्मविश्वास चरम सीमामा पुगेको छ। सरकारलाई प्रश्न गर्नसाथ राष्ट्र विरोधी ट्याग लगाइदिने चलन भएकोछ। अनि यो ‘एन्टी नेशनल थ्यौरी' उत्तरबङ्गाल र सिक्किममा पनि विस्तारै बढ्दै छ। यसैले यो फासीवादी प्रोपागान्डमा हाम्रासमाज फसिरहेका छन्। त्यसैले अब फासीवाद विरूद्ध प्रगतिवादीहरू सामूहिक रूपमा लड्न जरूरी छ। आरटीआइ संशोधनविधेयक सर्वसाधारणलाई राष्ट्रवादको नारामा भुल्याएर सरकारले जनअधिकारहरूको अन्त गरिरहेको छ। जनविरोधी नीतिअपनाएर सूचनाको अधिकार कानुन 2005 मा व्यापक फेरबदल गरेको छ। देशको नागरिकलाई सही सूचना दिनका निम्तिइन्फरमेसन कमिसन जस्ता अटोनमस संस्थान थियो। यस संस्थानको संरचना अनि परिचालन कमिसनकै गाइडलाइन अनुसारहुन्छ। तर यसचोटी भाजपा सरकारले अटोनमस संस्थान विगठन गरि सूचना आयोगलाई केन्द्र सरकारको अधिनमा राख्नेबिधेयक पारित गरेको छ। अब उसो सूचना आयोजको संरचना र परिचालन अटोनमस संस्थानले नभएर केन्द्र सरकारकैहातमा गएको छ। अधिकारीहरूको बेतनलगायत नियुक्ति पक्रिया जम्मै अब सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र राखेको छ। अबसरकारी कामकाजबारे आरटीआइ गरे त्यो पहिला सरकारसमक्ष पुग्नेछ। सरकारले आफ्नो सुविधा अनुकूलको जानकारी मात्रदिनेछन्। सूचना आयोगका अधिकारीहरू सरकारको दाश बन्नेछन्। देशका नागरिकले आरटीआइमार्फत पनि सही जानकारीपाउँछ भन्ने सोच्न सकिन्न। किन कि सरकारले चाहे आरटीआइको रिपोर्ट नदिन पनि सक्छ।

अनलफुल एक्टिभिटीज (प्रिभेन्सन ) एक्ट ( UAPA) सन् 1969मा पारित भएको कानुनलाई 2004 अनि 2007मा दुइचोटीसंशोधन गरिएको थियो। राष्ट्रीय सुरक्षा अनि आतङ्कवादी गतिविधि रोक्नका निम्ति यो कानुन बनाइएको थियो भनिन्छ। तरविगत एक दशकमा सत्ताले उक्त कानुनको व्यापक दुरुपयोग गरेको छ। आतङ्कवादी भन्दा धेर मजदुर-किसान आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलन, विद्यार्थी-महिला-दलित आन्दोलन जस्ता जनान्दोलनहरूलाई दवाउन सरकारले UAPA कानुनको प्रयोगगरेको छ। उक्त कानुन अनुसार आतङ्कवादी सङ्गठनसँग सङ्लग्न रहेका व्यक्तिलाई पनि यस कानुनको आधारमा कार्वाहीगरिन्छ। तर 2019 को संशोधन बिधेयकले कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि UAPA लगाउन सकिन्छ। यदि सरकारलाई कुनैव्यक्तिमाथि आतङ्कवादी शंका भए ती व्यक्तिमाथि UAPA कानुन लगाउन सकिने प्रावधान तय भएको छ। नयाँ रूपले तयारभएको यस कानुनले अबउसो सरकारको निर्णय विरूद्ध आवाज उठाउने जोकोहीलाई पनि राष्ट्रीय अपराधी घोषणा गर्नसक्छ।जनआन्दोलन गर्नेहरूलाई त अघिबाटै यस कानुनले अपराधी घोषणा गर्दै आइरहेको छ भने अब उसो सत्ता विरूद्ध लेख्ने, बोल्ने, गाउने, नाटक गर्ने जम्मै जम्मैलाई पनि UAPA लगाउन सक्छ। जम्मु कश्मिर रिअर्गानाईजेसन बिल, 2019 : आर्टिकल 370 को समाप्ति केन्द्रीय सत्ताले जहिले पनि कश्मिरलाई आफ्नो राजनीतिक फाइदाको निम्ति प्रयोग गर्दै आइरहेकोछ। कश्मिरलाई लिएर भाजपा/आरएसएसको राजनीतिक रूप त झनै उग्र छ। केन्द्रको सत्तामा आउने कुनै पनि सरकारलेकश्मिरको स्वाधीनताको प्रश्नलाई राम्ररी हेर्दैनन् साथै कश्मिरीहरूका आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सैन्यनीतिद्वारा नै साम्यबनाउने प्रयास गरियो। नेहरूदेखि मोदीसम्मको भारतीय सत्ताले कश्मिरलाई बन्दुक देखाएर नै शासन चलाइरहेको छ।

सन् 1947 मा बिट्रिसको हातबाट देश स्वतन्त्र हुन अघि भारतको नक्सा आजको जस्तो थिएन। देश स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्रकश्मिरलाई क्रमसँगै ‘ईन्स्ट्रमेन्ट अफ एक्सेसन' र संविधानको 370 धाराद्वारा सङघीय भारतमा समावेश गराईएको थियो।यसैले कश्मिर भारतमा सामेल हुनुको एउटा जटिल इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई बुझ्न अघि कश्मिरको आफ्नो इतिहासबुझ्न अति जरुरी छ। अनि यस ईतिहासको जानकारी बाहेक 370 धारा लिएर होहल्ला गर्नु पनि अर्थहीन हो। हुन त यसदेशमा केवल कश्मिर किन, सिक्किम लगायत पूर्वोत्तरका राज्यहरूको विशेष प्रावधानहरू, कर्णाटकको आफ्नो झन्डा, नागाल्याण्डको निजी ऐनकानुन, महाराष्ट्र, सौराष्ट्रको विशेष अधिकारहरू खासमा ईतिहासको चिह्नारीहरू हुन्। कश्मिरको370 धारा हटाएर खासै केही शुरु भएको छ भने, त्यो हो भारतको सङ्घीय धाँचामाथिको आक्रमण। यस केन्द्रीय सरकारलेआ-आफ्नो विशेषता, भाषा-संस्कृति, राज्यहरूको अधिकार-- एक शब्दमा देशको फेडरेलिज्ममाथि नै ठुलो आक्रमणको तर्खरमाछ। होसियार बस्नुहोस्।