आजको आर्थिक स्थिति

कपिल तामाङ

आज देशभरि हिन्दु-मुसलमानको विवाद चलिरहेको छ। राम मन्दिर अनि देश भक्तिको भावनामा जनतालाई भूल्याएर मुलभुत मुद्दाहरूदेखि ध्यान भट्काउन देशको सरकार, मिडिया अनि प्रशासन केहिहदसम्म सक्षम बनेको छ। तर जनताको बुनियादी मुद्दाहरू कुनै पनि दिन चर्चामा आउँछ नै। यसलाई देशभक्ति वा साम्प्रदायिक हिंसाको आडमा लुकाउन सकिँदैन। आज भारतको आर्थिक स्थिति नितान्तै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। मोदी सरकारले कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नचाहेको आर्थिक सङ्कटको कुरालाई अहिले आएर स्वीकार गर्न बाध्य बनिरहेको छ। 

देशको आर्थिक वृद्धि झर्ने सिलसिला जारी छ। निर्माण क्षेत्रमा गिरावट र कृषि क्षेत्रमा पोहोर सालको तुलनामा कमजोर प्रदर्शनले चालू वित्तवर्षको दोस्रो क्वार्टरमा घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को वृद्धि दर 4.5 %मा रह्यो। यो छ वर्षमध्ये न्यूनतम हो। पोहोरमा यही क्वार्टरको आर्थिक वृद्धि दर 7 % थियो। बिजुली, ग्यास, पानी आपूर्ति र अन्य सामाजिक सेवाहरूको वृद्धि दर चालू वित्त वर्षको द्वितीय क्वार्टरमा झरेर 3.6 % भयो जुन एक साल पहिला यही क्वार्टरमा 8.7 % थियो। यसरी नै व्यापार, होटल, परिवहन, संचार अनि प्रसारणसित संलग्न सेवाहरूको वृद्धि दर 4.8 % जुन पोहोरको 6.9 % देखि घटेको छ। वित्तीय, रीयल एस्टेट र पेशेवर सेवाहरूको वृद्धि दर 2019-20को द्वितीय क्वार्टरमा पोहोरको 7 %देखि 5.8 %मा झरेको छ। जबकि सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा र अन्य सेवाहरूको वृद्धि दर आलोच्य क्वार्टरमा 8.6 % देखि सुधारेर 11.6 % भयो।

उल्लेखनीय छ कि रिजर्व ब्याङ्क समेत केही एजेन्सिले 2019-20 को निम्ति देशको आर्थिक वृद्धि दर अनुमानको घटाएको छ। रिजर्व ब्याङ्क अनुसार 2019-20 मा यो 6.1 % रहनु सक्छ जबकि अस्ति त्यसले यसलाई 6.9 % रहने सम्भावना भनिएको थियो।

देशको आर्थिक स्थिति यतिसम्म खराब छ कि अटोमोबाइल क्षेत्रमा 25%को दरले बिक्रीमा कमी आएको छ। जसले गर्दा धेरै कर्मचारीहरूले रोजगार गुमाएका छन्। भाजपा नेतृत्वहरूले एनएसएसओ-को तथ्याङ्कलाई नकार्दै पकोडा व्यवसायलाई रोजगार र देशको आर्थिक उन्नति बताएका थिए। तर हालैमा फूड अनि रेस्टुरेन्ट सेक्टरमा पनि ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरूलाई निकाल्ने काम भयो। तथ्याङ्कहरूबाट जतिनै भाग्ने काम गरे तापनि यथार्थले भाजपा सरकारको चरित्र उदाङ्गो पार्ने नै छ। देशको आर्थिक स्थिति बिग्रेको छ कि छैन? यो बहस अहिले पुरानो भइसकेको छ। अब त कुन हदसम्म देशको आर्थिक स्थिति बिग्रँदै छ, त्यस बारे चर्चा गर्ने समय आइसकेको छ। 

मोदी सरकारले 2024 भित्र देशमा 5 ट्रिलियन इकोनोमी बनाउने बाचा गर्दै यस चोटीको चुनाव जितेको हो। यदि 2024 भित्र 5 ट्रिलियन इकोनोमी हुनु हो भने वर्तमान जीडीपी दर 10-12%-ले बदोतरी हुनु जरूरी छ। अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ अनुसार कुनै ठुलो नीतिमा बदलाव बाहेक देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन सम्भव छैन। तर भारतको आर्थिक अवस्था बििग्रनुमा जीडीपी घट्नु मात्र नभएर कुनै पनि बदोत्तरी निम्नस्तरको हुनु पनि हो। निजी सेक्टरको निवेश कुनै पनि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको मूल स्तम्भ हुन्छ। आज त्यसको हालत पनि कमजोर भएको छ। बिगत 15 बर्षमा सब भन्दा कम निवेश आजको अर्थव्यवस्थामा भएको छ। तर देशको अर्थव्यवस्था आज आएर अचानक बिग्रिएको होइन। गत 5 बर्ष देखि मोदी सरकारले अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याएको दावी गर्दै थियो। जुन 2014 मा अन्तरास्ट्रिय मार्केटमा तेलको दाम घटेकोले 2014-16 को जीडीपीमा बढोत्तरी भएको देखिँदै थियो। तर त्यो असल बढोत्तरी थिएन। 2016 मा आएर मोदी सरकारले नोटबन्दी गर्दै आम जनतामाथि घातक हमला गऱ्यो। हाई-भ्यालु नोट बन्द गरेपछि 85% करेन्सी नोट अर्थव्यवस्था देखि निकालियो जसको असर कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र अनि उत्पादन क्षेत्रमा ठुलो रूपमा पऱ्यो। त्यसपछि 2017 मा अर्थव्यवस्थाले आफैलाई सम्हाल्न अघि नै अर्को हमला जीएसटी-ले गऱ्यो। यसले साना बिजनेसहरूलाई व्यापक क्षति गऱ्यो। यसरी डगमगाउदै गरेको आर्थिक स्थितिमा ठुलो मुक्का तेलको दाम बदोत्तरीले हान्यो। 2018-19 भित्र ठुलो इकोनोमिक स्लोडाउन भयो। बरोजगारी दुइ दशकमा सब भन्दा धेर अहिले भएको छ। रेलवे देखि लिएर शैक्षिक संस्थाहरू सबैलाई निजीकरणको बाटोमा ल्याउन थालेको छ भाजपा सरकारले। 10 करोड रोजगारको दावी गर्ने सरकारले करोडौं रोजगार बन्द गरेको छ। जसको फलस्वरुप मानिसहरुको आय कम भएको छ। फलस्वरूप खपत घट्यो अनि बजारको माग पनि घट्यो। यसरी एकपछि अर्को कारखाना अनि उद्योग बन्द हुने क्रम सुरु भयो। सरकारको खोक्रो नीति अनि योजनाहरू जस्तै मैक इन इन्डिया, डिजिटल इंडिया आदि कुनै प्लान वा दुरदर्शिता बिना गरिएकोले यी जम्मै बिफल बनेको छ। ब्याङ्कहरूमा लोन लिएर विदेश भाग्ने पुँजीपतिहरूको संख्या पनि दिनोदिन बढ्दै छ, जसको क्षतिपूर्ति भने आम जनताले लाइन लगाएर ब्याङ्कहरूमा आफ्नो जिन्दगीभरिको कमाइले गर्दै छन्। सरकारी ब्याङ्कहरू निजीकरण हुँदै छन् अनि सरकार पनि रिजर्व ब्याङ्कको भरमा काम गरिरहको छ। यी सबले देखाउछ कि देशको भविष्य ठिक दिशमा छैन। अब आउने दिनहरूमा आर्थिक सङ्कट देशको प्रमुख सङ्कट हुनेछ। यस सङ्कटदेखि देशलाई जोगाउन आजदेखि नै सर्वसाधारणले जनविरोधी सरकारी नीतिहरूको विरोध गर्न जरूरी छ। जनपक्षीय नीति निर्माण अनि बुनियादी सुविधाहरू प्रदान गर्न सरकारमाथि दबाव दिन जरुरी छ।