नेपालमा ‘वाम जीत’ : के इतिहास लेख्लान् त?

प्रकाश विश्व

छिमेकी राष्ट्र नेपालमा भर्खरै चुनाउ समापन भयो। यो चुनाउ सन् 1999 पछि नेपालको प्रथम संसदीय चुनाउ हो। संविधान निर्माणपछि सम्पन्न भएको यो चुनाउ निकै नै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु थियो। नेपालको भूखण्ड झैँ त्यहाँको राजनैतिक इतिहासको बाटो पनि निकै उतरचड़ाउपूर्ण रहेको छ। दीर्घकालीन राजतन्त्रिक तानाशाहीपछि नेपालमा सन् 1990मा संसदीय व्यवस्था गाभ्ने प्रयास भयो। यो प्रयासको विफलता देख्न थालेपछि जनयुद्धको 10 वर्षले सन् 2006 सम्म पुऱ्यायो। 2008 मा राजतन्त्र तानाशाहीको उन्मुलन र संविधान सभाको गठन भयो। त्यो संविधान सभाको प्रथम चरणको विफलतापछि दोस्रो चरणमा सन् 2015मा नेपालको नयाँ संविधान बनियो। त्यसपछिको यो प्रथम संसदीय चुनाउ हो।

चुनाउको परिणाम आइसकेको छ। यसैले यो पत्रिका पाठकको हातसम्म पुग्दा-नपुग्दा नेपालमा सरकार गठनको कार्य पनि सादय समापन हुनेछ। यसैले यहाँ चुनाउको परिप्रेक्षबारे मात्र चर्चा गरौँ। यस चोटीको चुनाउमा मुख्यतः दुईवटा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा भयो। पहिलो, "लोकतान्त्रिक गठबन्धन", जसलाई नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको छ र यसमा पूर्व पञ्चायत पार्टीहरू र मधेसी समूहहरू छन्। अनि दोस्रो, "वाम गठबन्धन", जुन अक्टोबरको शुरुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को एक आकस्मिक सम्झौताबाट बनियो। सतहीरूपमा हेर्दा, यो संसदीय दक्षिणपन्थी र संसदीय वामपन्थीहरूका बिच एक चुनावी लडाई हो। तर यसलाई एक वैचारिक युद्ध ठान्नु भ्रामक मात्र हुनेछ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)— यी जम्मै दलहरू विगतमा नेपाल सरकारको सत्तामा आसीन थिए। त्यस समय यी दलहरूको आर्थिक-सामाजिक नीतिहरूमा खासै फरकपन देखिएको थिएन। प्रथम संसदीय चुनाउ अघिसम्म नेपालमा लोकप्रियताको राजनीति नै सबैको हतियार थियो। जसको फलस्वरूप नेपाल जस्ता कम विकसित राष्ट्रमा आम मान्छेको मुलभुत मुद्दाहरूबारे खासै राजनीतिक चर्चा अनि सङ्घर्षहरू भएन। अर्थात् नेपालमा पपुलर पोलटिक्सले निक्कै लामो यात्रा पुरा गऱ्यो। जुन राजनीतिक यात्रामा आम मुद्दाहरू भन्दा धेर सत्ताको प्रतिस्पर्धा मात्र भएको देखिन्छ। यो प्रतिस्पर्धाले त्यहाँका वाम दलहरूभित्र नै ठुलो ध्रुवीकरण ल्याईएको थियो। तर केही विवादित मुद्दाहरूमा असहमति रहँदा रहँदै पनि प्रथम संसदीय चुनाउको निम्ति भने नेपालमा लेफ्ट-विइङ अनि राइट विइङहरूको छुट-छुट्टै गठबन्धन बनियो। यो आश्चर्यको विषय हो!

विगतको अर्ध-दशकदेखि नेपालमा देखापरेको राजनैतिक विकेन्द्रीकरण र किनारीकृत समुदायहरूका  राजनैतिक प्रतिनिधित्व माथिको बहस नै त्यहाँका प्रमुख मुद्दा हो। मधेसी र जनजातिहरूको भनाइ थियो ‘नयाँ संविधानले राज्य पुनर्गठन र सङ्घीयतामाथि उनीहरूले उठाएका मांगहरूलाई मान्यता दिइएको छैन। अब नयाँ गठबन्धनले यसमाथिको विरोधलाई चुनाउको लागि नजरअन्दाज गरिदियो।’ माओवादीहरू मधेसीहरूका यस मांगलाई मान्यता दिएर नयाँ संविधानमा संशोधन ल्याउने पक्षमा थियो, जबकि एमाले यसको विरोधमा थियो। तर चुनाउको निम्ति भने यी दुवै दलमाझ गठबन्धन भएको थियो। यसैले यो राजनैतिक सत्ताको लोभमा गरिएको एउटा नीतिहीन सम्झौताको उदाहरण हो, र यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। खासमा हामीले चर्चा गर्दा नेपाली काँग्रेसको भूमिका अथवा राप्रपा जस्ता दलहरूबारे चर्चा नगर्दा पनि हुन्छ। किनभने यस्ता पार्टीहरू अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षरूपमा राजतन्त्र अथवा पुरानो रुढीवादी समाजव्यवस्थाकै पक्षधर हुन्। माओवादी आन्दोलनको भूतपूर्व नेता बाबुराम भट्टराईले पनि औसरवादी बाटो हिड़दै ‘नयाँ शक्ति’ नामले आफ्नै पार्टी र राजनीति शुरू गरेका छन्। त्यसोभए समाज परिवर्तनको युक्तिनिर्भर बाटोको घोषणा गर्दै जुन पार्टीहरू छन् त्यसमा नाम आउँछ नेपालमा दीर्घकालदेखि ‘वाम’ आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, र प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र (जसमा नारायण काजी श्रेष्ठको गुट पनि सामेल भइसकेको थियो)— यी दुवैको गठबन्धन बनियो। यसबाहेक नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेकपा (माओवादी), जसले यसपालि पनि चुनाउ बहिष्कारको आह्वान गर्दै चुनाउ प्रक्रियालाई ठाउँ ठाउँमा रोक्न प्रयासहरू पनि गरे। अझै उल्लेखनीय छ मोहन वैद्य ‘किरण’ र सी. पी. गजुरेलको नेतृत्वमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) जस्तो दलको चुनावी भूमिका। यस दलले अन्य दलहरूको राजनीतिक क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नको निम्ति मात्र चुनाउमा भाग लिएका थिए। उनीहरूले घोषणा गरेका थिए ‘चुनावी अंशग्रहण नयाँ क्रान्तिको तयारीको लागि हो।’ मधेस-तराईको कतिपय दलहरू, जस्तै सङ्घीय फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि पनि आ-आफ्नो कतिवटा क्षेत्रमा शक्तिशाली छ। वामपन्थी राजनीतिको अर्को धारा बोकेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि छ।

चुनाउमा वाम गठबन्धनको भारी मतले जीत भयो। नेपालमा वाम गठबन्धनको जीतलाई लिएर नेपालमा त बहस चलिनै रहेको छ। तर यो वाम जीतले भारतलगायतको विश्वव्यापी वाम शिविरमा पनि चर्चाको माहौल तयार गरेको छ। यसैले वाम गठबन्धन अनि चुनाउ जीतको केन्द्रमा उभिएर चर्चा गर्न पर्दा नेपालको वाम इतिहास र वाम क्रान्तिहरूलाई एकचोटी निहाल्नु पर्ने हुन्छ। नेपालको वामपन्थी इतिहास निक्कै पुरानो छ। विगत दशकमा नेपालमा जुन प्रकारका क्रान्तिको उभार देखा पऱ्यो, यो विश्वका निम्ति चर्चा र ऊर्जाको विषय बनेको थियो।

राजा तानाशाहीले अस्तव्यस्त नेपालमा 1940 को दशकदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलन शुरु भएको हो। जसको कारण नेपालमा सत्ता विरोधी आवाजहरू उठ्न थालेका थिए। सन् 1947 मा बिराटनगर जुट मिल र कटन मिलमा मजदुरहरूका वीरतापूर्ण हड़ताल भएको थियो। यस हड़तालमा नेपाली कम्युनिष्टहरूका भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। हड़तालले नेपाली राजसत्तालाई समस्यामा पार्ने भयले मनमोहन अधिकारी जस्ता कम्युनिष्टलाई देशबाट भारतमा निर्वासित गरियो। मनमोहन अधिकारी र भारतमा पढदै गरेका उनका समकालीनहरूको मत यस्तो थियो— ‘नेपाली धनीहरू अर्थात् राणाहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर देशभित्र मिलिट्री बेस बनाउन जग्गा दिन्छ र नेपाल पश्चिमी साम्राज्यवादको चपेटामा पर्नेछ।’ भारतको कम्युनिष्ट आन्दोलनद्वारा पनि उनीहरू प्रभावित थिए। उनीहरू मध्येका पुष्पलाल श्रेष्ठले सन् 1949 मा ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्रʼको नेपाली अनुवाद गरेका थिए। त्यही वर्ष नै कलकतामा उनीहरूको प्रयासमा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो। जुन पार्टीले शुरूदेखि नेपालमा राजा तानाशाहीको अन्त गरेर प्रजातन्त्र गठनको माग उठाउन थाल्यो। त्यसकै निरन्तरतामा सङ्घर्षहरू चले। वैचारिक मतभेदहरू देखा परे। कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि फुटहरू आउन थाल्यो। फलस्वरूप सन् 1965 देखि संसदीय बाटो र सशस्त्र बाटोको विरोध महत्त्वकासाथ देखा पऱ्यो। 90 को दशकदेखि जनयुद्ध शुरु भयो। क्रान्तिको सम्पूर्ण सफलतासाथ यो जनयुद्धको अन्त भएन। नेपालमा जनयुद्धको उभारसँगै संसदीय बाटो पनि समिलित भएर आयो। यो अवस्थासम्म पनि नेपाली वाम राजनीति स्थिर नै थियो। योबारे छलफल र समीक्षा गर्दा हुन्छ। तर चुनाउ पछि बहुमतको साथ संसदमा आएका माओवादीहरूले प्रथम संविधान सभा गठनको दिशामा भने थुप्रै असहमतिहरूको सामना गर्नु पऱ्यो।

चीन र भारत बिच चेप्टिएको नेपालमा दुवै ठुलो राष्ट्रको हस्तक्षेप र प्रसारवादको डर थियो। आन्तरिक राजनीतिमा पनि साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र राजतन्त्रको अन्तपछि नेपालमा पुँजीवादीहरूको आफ्नो कार्यक्रम हाबी हुने आशंका थियो। यस्ता स्थितिमा सत्तारुढ हुँदाहुँदै पनि माओवादीहरू भित्र धेरै थरीका विचलन देखा पर्न थाल्यो— जहाँ कोही सत्तामुखी बन्न थाले। केही सत्ता बाहिर जान थाले। कोही पुरानै बाटोतिर फर्किंन थाले। कोही भारतको चाप्लुसी गर्ने बाटो हिड़्न थाले। अन्तमा जनयुद्धको उभारमा धमिलोपन छायो। नयाँ आशाका साथ जनताले चुनावी बाटोको निम्ति जसरी साथ दिएका थिए त्यो अर्थहिन रह्यो। एक दशकसम्मा 17000 शहीदको सम्झना लिएर हिडीरह्यो राजतन्त्र-उत्तर नेपाल!

2007 मा अन्तरिम सरकारले बनाइएको संविधानको प्रथम मसौदा तयार गरेको थियो। लामो राजनीतिक उतर-चड़ाउले यसको सकारात्मक आयामहरू पनि बिस्तारै हराउदै गयो। त्यो संविधान सभाले पुर्नाङ्ग संविधान रचनामा विफल पनि भयो। त्यसपछि दोस्रो सविधान सभा र सत्तामा सबै ठुलो राजनैतिक दलहरूमाझ भएको एक चरण मेरी-गो-राउण्डपछि 2015 मा संविधान बन्यो। र त्यसपछिको यो पहिलो निर्वाचन हो।

वाम गठबन्धनले जित्नु त जित्यो। प्रतिनिधि  सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले  117 वटा, लोकतान्त्रिक गठबन्धनले 24 वटा सिट जित्यो। प्रदेश सभा निर्वाचन अनुसार एउटा जिल्ला छोडेर अरू सबैमा वाम गठबन्धनको सरकार बनिन्छ। समानुपातिक निर्वाचनमा पनि त्यस प्रकारकै नतिजा आयो। अब प्रश्न आउँछ पहिला सत्तासीन हुँदा उनीहरूको भूमिका के कस्तो थियो?

राजतन्त्रको पतनपछिदेखि नेपालमा बनिएको सबै सरकारले चीन र भारतबीचको राजनीतिक कूटनीतिमा नै  व्यस्त थियो। हुनु त नेपालमा भारतको बढ्दो हस्तक्षेपको विरुद्ध जनआवाज नेपालमा छ। तर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न चीनसँग सम्बन्ध बढाउने विभिन्न पाइला चलेको थियो एमालेको सरकारले। उदाहरणार्थ चीनको रेल नेपालसम्म ल्याएर चीनसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने कार्य भयो। चुनाउपछि पनि नेपाल-चीन सम्बन्धले प्रोत्साहन पाउँछ भन्ने कुरा चर्चामा छ। चीनको ‘वन बेल्ट वन रोड’ नीतिलाई भारतले विफल बनाउने प्रयास गर्दैछ भन्ने हल्ला थियो। त्यसलाई पनि चुनावी परिणामले रोक्न सकिन्छ भन्ने चर्चा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा, चीनी विवृतिहरूमा यस्ता कुराहरू झल्किन्दैछन्। तर के यस्ता कूटनीतिहरू गरिरहनका लागि मात्र नेपाली जनताले यी दलहरूलाई सत्तामा ल्याएका हुन् त? यो बहसलाई जनता-केन्द्रित बनाउनु हो भने नेपालको वाम सरकारलाई थुप्रै आम मुद्दाहरूले घेर्नेछन्। नेपालबाट कामको खोजीमा लाखौँ युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। उनीहरूका निम्ति रोजगारको के बन्दोवस्त हुन्छ? मजदुर-किसानहरूका सुरक्षाको लागि के छ नयाँ सरकारको नीति? नेपालमा अहिलेसम्म चलिरहेको जातपातको विभेद र थिचोमिचोको उन्मुलनको निम्ति वाम सरकारको नीति के छ? उत्पीडित राष्ट्रियता, आदिवासीहरूका विकासका निम्ति सरकारसँग कस्ता ब्लुप्रिन्ट छन्? गठबन्धनका साथ सरकारमा आइरहेका वाम दलहरूले विगत सत्तामा रहँदा यी जनमुद्दाहरूमा कुनै सकारात्मक पाइला चालेको थिएन। यसैले अब सरकारमा आउन साथ यी दलहरूले सामाजिक मुद्दाहरूमा ध्यान दिनेछ भन्ने कुराको किटान गर्न सकिन्न। ‘वन बेल्ट वन रोड’ नीति अन्तर्गत धेरै विदेशी लगानीको नेपाल भत्रिने कुरा छ। जसमा रेल, हाइड्रोपावर र ट्रेड प्रमुख छ। वाम गठबन्धनको दुई प्रमुख नेता हुन् ओली र प्रचण्ड। दुवैको दलले चुनाउमा राम्रो परिणाम प्राप्त गरेको छ। तर यी दुवै नेताहरू उक्त विदेशी लगानीका निम्ति आग्रही रहेको सुनिन्छ।

यता बङ्गालमा हामीले पुँजीपति-पक्षधरताको कम्युनिष्ट सरकार देखिसकेका छौँ। त्यसो  भए नेपालको नयाँ वाम सरकारले  के त्योभन्दा फरक केही गर्लान् कि? तर यति बेला जनयुद्धमा साथ दिने अनि गृहयुद्धको कठिनाइ झेल्ने लाखौँ नेपाली जनताको आशा-निराशाको कुरा अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउन ‘नेपालमा नयाँ इतिहास बनियो’ भनेर सुन्न पाइन्छ कि भन्ने कुरा मनमा दोहोरिरहेको छ।