इजराइल, अमेरिका र अन्तराष्ट्रिय राजनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जेरुसलेमलाई इजराइलको राजधानीको मान्यता दिँदै विवादित बयान दिएका छन्। यो बयानसँगै अमेरिकाले तेल अभिभमा रहेको आफ्नो दूतावाससमेत जेरुसलेम सार्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको यो निर्णयले पुन: मध्यपूर्व देशहरूको राजनीतिक माहौल तातिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको नीतिविरूद्ध जाँदै अमेरिकाले लिएको यस प्रकारको तानाशाही निर्णयको विश्वव्यापी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। अमेरिकाबाहेकका अन्य कुनै पनि राष्ट्रले जेरुसलेम इजराइलको राजधानी भएको स्वीकार गरेका छैनन्। सन् 1967मा भएको 6 दिन लामो युद्धपछि इजराइलले प्यालेस्टाइनी भूमि पूर्वी जेरुसलेम र ओल्ड सिटीसहितका क्षेत्र कब्जा गरेको थियो। यसैले अमेरिकाको नजिकको सहयोगीका रूपमा रहेको बेलायतले मित्र ट्रम्पको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ। ट्रम्पको यो निर्णयले इस्लामिक देशहरू अमेरिकाप्रति क्रुद्ध भएका छन्। यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। जेरुसलेमलाई राजधानी बनाउँदा मुस्लिम समुदायमाथि आघात पुग्ने उनीहरूको तर्क छ। अमेरिकी निर्णयको बेलायत, फ्रान्स, साउदी अरबलगायतका अमेरिकाका पुराना मित्र शक्तिहरूले कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । साउदी अरबका राजा सलमानले ट्रम्पको यस निर्णयले मुस्लिम समुदायलाई चोट पुग्ने बताए। ट्रम्पको निर्णय विश्वको सुरक्षा स्थायित्व तथा शान्ति प्रक्रियाको लागि खतरापूर्ण रहेको प्यालेष्टाइनका नेता मोहम्मद अब्बासको भनाइ छ। यस निर्णयको विरोध गर्दै इजिप्ट र जोर्डनका नेताले इस्लामिक राष्ट्रको स्थायित्वप्रति चिन्ता प्रकट गरे। इस्लामिक मुलुकको स्थायित्वमाथि खलल नपुऱ्याउन उनले अमेरिकी संस्थापनसँग आग्रहसमेत गरे।

सन् 1948 मा इजराइल नामको यहुदी राष्ट्र स्थापना भएको थियो। यहुदी राष्ट्र अस्तित्वमा आउनसाथ मध्यपूर्वमा ठुलो हिंसा फैलिँदै आएको छ। यद्यपि, यो सङ्घर्ष इजराइलको स्थापनाअघि देखि नै चल्दै आएको थियो। कुनै समय मध्यपूर्वको हिंसाका रूपमा इजराइल, प्यालेस्टाइन र लेबनानमा चलेको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई बुझिए पनि पछिल्लो समयमा यो हिंसा यमन, इराक, लिबिया, सिरिया, इजिप्टलगायतका राष्ट्रमा समेत भिन्न रूपमा फैलिएको छ। एक समय मध्यपूर्वमा शक्तिशाली रहेको अटोमन साम्राज्यको पतनपछि बेलायतले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व राख्न खोज्यो। त्यसको मुख्य कारण भने त्यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पकड स्थापना गर्न खोज्नु थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि एकाएक शक्ति राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएको अमेरिकाले इजराइल र प्यालेस्टाइन हिंसालाई खुला राखेर त्यस क्षेत्रमा रहेका अमेरिकाविरोधी तत्वलाई नियन्त्रणमा ल्याउने नीति लिएको थियो।

इजराइल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको इतिहास निकै लामो छ। सन् 1919 पछि दोस्रो विश्वयुद्ध सम्म बेलायतको सहयोगमा विभिन्न देशहरूबाट हजारौँको सङ्ख्यामा यहुदी प्यालेस्टाइन पुगे। यसको उद्देश्य प्यालेस्टाइन क्षेत्रभित्र नयाँ इजराइल राष्ट्र स्थापना गर्ने थियो। त्यस यता प्यालेस्टाइनले आफ्नो क्षेत्रमा इजराइल राष्ट्रको स्थापना गर्ने बेलायती योजनाको सशक्त विरोध गर्दै आएका छन्। प्यालेस्टाइनको यो सङ्घर्षमा अरब राष्ट्रले समेत साथ दिँदै आएका छन्। दोस्रो युद्धको अन्त्यसँगै सन् 1948मा इजराइल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा उदय भयो र सन् 1949 मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्यो। त्यसपछि अमेरिकाले राजनीतिक, आर्थिक एवं सामरिक सहयोगबाट इजराइललाई मध्यपूर्वकै शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उभ्याएको हो। प्यालेस्टाइनमा निर्माण भएका फताह, हमासजस्ता सङ्गठनले यसको विरोधमा शुरु गरेको सङ्घर्ष कतिपय अवस्थामा युद्धमा परिणत भयो। सन् 1948, 1956, 1957, 1967, 1973, 1982, 1989 मा यो क्षेत्रमा भएको युद्धले व्यापक धनजनको क्षति भयो। सन् 1990 बाट ठोस रूपमा समाधान खोज्ने पहलकदमी शुरु भयो।

सन् 1993को ओस्लो शान्ति सम्झौतामा प्यालेस्टाइन नेता यासेर आराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रविनबीच हस्ताक्षर भए पनि उग्रवादी यहुदीद्वारा इजरायली प्रधानमन्त्री रविनको हत्या गरेपछि दुई राष्ट्रका रूपमा निकाल्न खोजिएको समाधानको प्रयास असफल भयो। सन् 2004 मा यासेर अराफातको पनि निधन भएपछि प्यालेस्टाइनलाई मोहम्मद अब्बासले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। इजराइल र प्यालेस्टाइनबीच हरेक वर्ष हिंसा मच्चिँदै आएको छ।

राष्ट्रसंघको भूमिका

सन् 1947 मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले प्यालेस्टाइनको राजनीतिक घटनाको अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, चेकोस्लोभाकिया, ग्वाटेमाला, भारत, इरान, नेदरल्यान्ड, पेरु, स्वीडेन, उरुग्वे र युगोस्लोभाकिया रहेको समिति बनायो। यो समितिले 3 सेप्टेम्बर 1947 मा प्यालेस्टाइनको भूमिलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने निर्णयसहितको प्रतिवेदन बुझायो। यसमा 11 हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको अरब राज्य, 15 हजार वर्ग किलोमिटरको यहुदी राज्य र जेरुसलेमसहितको एउटा भाग राष्ट्रसंघको अधीनमा राख्ने उल्लेख थियो। यो प्रतिवेदनमा यहुदी र मुस्लिम दुवै असहमत भए। अरब राष्ट्रले राष्ट्रसंघको यो निर्णयले बहुसङ्ख्यक जनताको अधिकार हनन् गरेको प्रतिक्रिया दियो। 14 मई 1948 मा प्यालेस्टाइनका यहुदी समुदायको इजराइल राज्यको घोषणा गरियो। त्यसपछि अरब इजराइल युद्धको शुरुवात भयो। अरबका पाँच राष्ट्र लेबनान, सिरिया, इराक, र इजिप्टका सेनाले तेल अभिभमा हवाई आक्रमण गरे। साउदी अरबले आफ्ना सैनिक इजिप्टको कमान्डमा युद्धमा पठायो। यही युद्धपछि इजराइललाई अमेरिकाको साथ रहँदै आएको छ। त्यसपछि यहुदीहरूले यहुदीका लागि छुट्याएको भूमिसँगै प्यालेस्टाइनी भूमिमाथि समेत कब्जा गर्न थालेका हुन्।

इजराइलमा अमेरिकाको नजर

मध्यपूर्वका हरेकजसो राजनीतिक घटनाक्रममा अमेरिकी चासो र हस्तक्षेप हुने गर्दछ। इजराइल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा पनि अमेरिका र पश्चिमा शक्तिको कपटपूर्ण व्यवहार निकासको बाधक बनिरहेको छ। अमेरिकाले जहिले पनि मध्यपूर्वमा आफ्नो स्वार्थविपरीतका सरकार गठन नहोऊन् र त्यहाँका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आफ्नो एकछत्र प्रभुत्व कायम होस् भनेर इजराइलमार्फत अन्य अरब राष्ट्रविरुद्ध आफ्ना कदम चाल्ने गर्दछ। अरबका अधिकांश राष्ट्र इजराइललाई अस्वीकार गर्छन्। अमेरिकाले चाहने हो भने इजराइल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधान हुन समय लाग्दैन। तर, अमेरिकाले सधैँ मध्यपूर्वको अस्थिरताबाट फाइदा उठाइरहेकाले पनि समयमा नै यसको निकास खोज्न चाँहदैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत संसारका धेरै राष्ट्रले इजराइलको विरोध गर्ने गरेका छन्। तर, यो केवल औपचारिकताका लागि मात्रै विरोध हुने गरेको छ। इजराइल मध्यपूर्वमा आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रसमेत हो। जसको आक्रमणबाट हजारौँ प्यालेस्टाइनीहरू मारिने गरेका छन्। तर, कुनै पनि देशले त्यसबारे औपचारिक विरोध गर्नुबाहेक अर्को कदम चाल्न सकेका छैनन्। रसिया एवं चीनजस्ता अमेरिकाविरोधी राष्ट्रसमेत इजराइलको मामलामा मौन रहँदै आउनु झनै रहस्यको कुरा छ। इजराइलले खुलेआम मानवअधिकार हनन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदा समेत न कुनै मानवअधिकारवादी संस्था बोल्छ न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कानमा बतास पस्छ। जसको फाइदा इजराइलले लिइरहेको छ। अहिले जेरुसलेमलाई इजराइलको राजधानीका रूपमा अमेरिकाले जुन मान्यता दिएको छ, यसविरुद्ध संसारभर कडा प्रतिक्रिया जनाइए पनि यसले मूर्त रूप लिने र सन् 1967 अघिको सीमा कायम गरेर इजराइल र प्यालेस्टाइन नामका दुई राष्ट्र समाधानको नीतिलाई टुंगोमा नै पुऱ्याउने आशा कम छ।