आसाममा NRC : नागरिकताको सङ्कटमा मानिस!

प्रियाशिखा राई

एउटा सामाजिक ज्वालामुखीमाथि आसाम उभिरहेको छ। उत्पीडित राष्ट्रियताको आधारमा उहिलेदेखि आत्मनिर्णयको अधिकारको आवाज उठ्दै आएको आसाममा विगत केही दशकमा राज्यसत्ताको चलखेलले गर्दा अचम्मको परिवर्तन देखा पर्दैछ। अहिले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार आसाममा सत्तासीन छ। राज्यमा यो दलको सरकार आउनसाथ हाल आसाममा गणतान्त्रिक आवाजलाई दबाउनु, आवाज उठाउनेहरूलाई झुटो मामिलामा जेलमा हाल्नु, गरीबहरूको विस्थापन गर्नु, चिया मजदुरमाथि गोलीकाण्ड लगायतका जनविरोधी घटनाहरू एकपछि अर्को देखिँदैछ। यी घटनाहरू हुँदा हुँदै पनि आसामको सामाजिक धरातल नै खतरामा पार्ने प्रकारका राजनीतिक षड़यन्त्र भाजपा सरकारले गरिरहेको छ।

सरकारको त्यो षड़यन्त्र हो न्याशनल रेजिस्टर अफ सिटिजेन्स (एनआरसी)। आसाम राज्यमा 'अवैध' रूपमा बसोबासो गर्ने मानिसहरूलाई चिन्हित गर्न सुप्रीम कोर्टको निर्देशनमा एनआरसी अन्तर्गत 1951 लाई अपडेट गर्ने काम चलिरहेको छ। यस एनआरसी अनुसार 25 मार्च, 1971 भन्दाअघि बाङ्ग्लादेशबाट आसाम आउनेहरूलाई स्थानीय नागरिकको मान्यता दिइनेछ।  तर 1971 भन्दापछि आसाममा प्रवेश गर्नेहरूलाई बाङ्ग्लादेशमा फर्काइने योजना छ। 31 डिसेम्बर आसामको NRC को पहिला मसौदा जारी भयो, त्यस अनुसार, 3 करोड़ नागरिकमध्ये 1.9 करोड़ मात्र वैध नागरिक हो!!! कसैलाई थाहा छैन कसको भाग्यमा के छ भनेर! अझै दुई चोटी नागरिकहरूले मौका पाउनेछ भनेर अहिलेलाई जनताको सामयिक गुनासोलाई सेल्लाउने कोसिस गर्दैछ सरकारले!

सन् 1951 को जनगणनामा अन्तिम चोटी यस प्रकारका पन्जिकरण कार्य भएको थियो। आज आएर पुन अर्ध शताब्दी पछि हठात् यस प्रकारका राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकृत कार्य गर्नाले हाल आसाममा राजनीतिक मात्र नभएर जातीय बहस र विवादहरू चुलिँदै छ।  सन् 1985को 14 अगस्टमा हस्ताक्षर भएको ‘आसाम एकर्ड’ले राज्यमा 'विदेशीहरू'को उपस्थितिको जटिल र संवेदनशील मुद्दालाई समाधान गर्न एक महत्त्वपूर्ण आधार स्थापित गरेको थियो, विशेष गरी विदेशीहरूको पहिचानको लागि 'आधार वर्ष' निर्धारण गरी, यद्यपि यो सबै प्रकारको राजनीतिक उतारचढावलाई निकास गर्न सकेन। तर दुर्भाग्यवश, राजनीतिक सद्भावको कमिको कारण राज्यमा बस्ने सम्भावित विदेशीहरूको पत्ता लगाउने र उनीहरूलाई हटाउने कार्य आसाम एकर्ड हस्ताक्षरदेखि नै उपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, संदिग्ध मतदाताहरूको नाममा ('D-voters', doubtful voters) उहिलै आएका बंगलादेशी मूलको असमिया मुसलमान र बंगाली हिन्दूहरूको एक अंशलाई टार्गेट र दोषी ठहराउने काम चलिरहेकै थियो। यसकारण, विदेशी नागरिकहरूलाई चिन्हित गर्ने र भारतीय नागरिकहरूको दर्ताको तयारी गर्ने काम पहिले भन्दा आवश्यक बनिएको थियो। यस्तो स्थितिमा, आसाममा 1951-को न्याशनल रेजिस्टर अफ सिटिजेन्स (एनआरसी)-लाई अपडेट गर्नुबारे एक आम सहमति भएको छ। अब आसाम एकर्डमा 25 मार्च 1970 लाई विदेशी नागरिकहरू हटाउनको लागी कटौतीको तारिख भनेर निर्णय लिएकोमा आसामको मानिसहरू सहमत भएका थिए। र यस्तो एनआरसी तयार गर्ने आवश्यकता आसामको बहुसङ्ख्यक र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूले स्वीकारेका थिए। एक प्रामाणिक एनआरसी-ले आसामका मुलभूत समुदायहरूलाई चिन्हित गर्नसक्छ। त्यससित ‘गैरकानूनी आप्रवासन’लाई रोक्न र त्यस्तो आरोपमा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई संदेहको नाममा आधिकारिक र सामाजिक उत्पीडनबाट सुरक्षित राख्न सक्दछ। यसकारण नै, आसामका मानिसहरू एनआरसी अपडेटको कठोर र लामो प्रक्रियालाई स्वीकारेर एक सकारात्मक परिणामको आशा राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष निरीक्षणमा यो काम हुनेछ भन्ने कुराले पनि आसामका अधिकांश मानिसहरू आश्वस्त भए र निरपेक्ष प्रक्रियाको आशा गरेका थिए। तर भयानक रूपमा के देखा पऱ्यो भने राज्यमा सत्तासीन भाजपा सरकारले एनआरसी अपडेटको प्रक्रियालाई बाधित गर्न बलपूर्वक प्रयास गरिरहेको छ। यहाँसम्म कि सर्वोच्च न्यायालयले भाजपा सरकारको अनैतिक हस्तक्षेपका लागि आसामको मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवाललाई पनि आलोचना गरेको छ। उनको सरकारले पारित गरेको नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को माध्यमद्वारा सबै गैर-मुसलमान विदेशीहरूलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने अभिप्रायले एक प्रामाणिक एनआरसी तैयार गर्ने प्रक्रियालाई वाधा दिनेछ र यसको घोषित उद्देश्यलाई भ्रमित पार्ने छ। यस नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016-ले अफगानिस्तान, बांग्लादेश र पाकिस्तानबाट आउँदै गरेका त्यहाँका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई भारतीय नागरिकता प्रदान गर्ने बाचा गरेको छ। जसले आसामको सामाजिक-सांस्कृतिक जगलाई ध्वस्त पार्ने छ। यस्तो विधेयक ऐतिहासिक आसाम एकर्डसँग विरोधाभासपूर्ण हो। यतिमात्रै होइन, जुन भारतीय संविधानले धर्म निरपेक्ष रूपमा नागरिकहरूलाई हेर्ने बाचा गरेको छ। यो विधेयक त्यसको पनि उल्लंघन हो। केन्द्रमा सत्तासीन भाजपा सरकारले मुसलमानहरूलाई मात्रै टार्गेट गरेर यस्तो कानुन ल्याएको छ। जसले गर्दा मुसलमान बाहेक अरू समुदायहरूलाई ग्रहण गर्ने ढोंग गर्दैछ। तर कुरा यसमा मात्रै सीमित छैन। हिन्दु ब्राह्मणवादी विचारले हिडिरहेको भाजपा-आरएसएस-ले अहिलेलाई मुसलमानमाथि आक्रमण तिखो गरे, तर यो षड़यन्त्र सफल भयो भने भोलिको दिनमा सवर्ण हिन्दु बाहेक अरू सबै धार्मिक समुदाय र किनारीकृत राष्ट्रियताको मानिसहरूमाथि यो आक्रमण लागु हुनेछ। आसाममा अहिले बंगलादेशबाट आएका हिन्दु बंगालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र मुसलमान बंगालीहरूलाई नागरिकता नदिने षड्यन्त्र देखिन्दैछ। आसामको वुद्धिजीवी समाज, विभिन्न राष्ट्रियता र अल्पसङ्ख्यक सङ्गठन, विद्यार्थी-युवा सङ्गठनहरूले यसको घोर विरोध गरिरहेका छन। तरपनि एनआरसीको काम चल्दै छ। हालैमा पंचायतले दिने नागरिक प्रमाणपत्र लिएर अझै एउटा जटिलता आयो। एनआरसी अपडेट प्रक्रियामा भनिएको थियो कि विवाहित महिलाहरूको लागि पंचायत सचिवद्वारा जारी 'लिङ्केज' प्रमाणपत्र आवश्यक छ, जुन राजस्व सर्कल अधिकारीद्वारा स्वीकृत छ। त्यसलाई यस काममा प्रमाणपत्रका रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ। तर हालैमा अचानक गुवाहाटी हाईकोर्टको एक निर्णयले गर्दा यस प्रावधानमाथि रोक लगाईएको थियो र  मामिला सुप्रीम कोर्टसम्म पुग्यो। जानकारी छ कि 47 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले उनीहरूको ‘लिङ्क’ प्रमाण गर्न पंचायतकै कागजपत्रहरू प्रयोग गरेका छन्। एनआरसी-को राज्य संयोजकले सुप्रिम कोर्टलाई जानकारी दिएका छन् कि पंचायतका दस्तावेजहरू पेश गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या, 17.40 लाख हो। त्यसो भए यिनीहरू नै 'मूल निवासी' हुन् र यसैले उनको नाम एनआरसीमा समावेश गरिनेछ। बाँकी रहेका 29 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे अनिश्चितता छ र  उनीहरूका नाम अलग राखिएको छ। यसले राज्यमा व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। किनभने अहिलेसम्म न त नागरिकता अधिनियम 1955 न त कुनै पनि संवैधानिक प्राधिकरणले आसामको 'मूल निवासी' वर्गलाई परिभाषित गरेको छ। 'मूल निवासी' र 'गैर-मूल निवासी' विभाजनले राज्यको बासिन्दाहरूमा यस्तो ध्रुवीकरण गरेको छ। यसले यो नीति आसाममा अनावश्यक रूपमा सन्देह, असहमति, डर र विवादको वातावरण सिर्जना गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण सम्भावनाको कारण बन्न थालेको छ।