जनताको पैसामा सरकारको राज !!

वित्तीय समाधान अनि जमा बीमा विधेयक (FRDI) बील, 2017

इन्दिवर लामा

ब्याङ्कीङ्ग अनि वित्तीय क्षेत्र हाम्रो देशको अर्थनीतिको मूल मेरुदण्डहरूमध्ये एक हो। गत 36 महिनामा यसमा धेरै संशोधनहरूबाट गइरहेको छ। 2014मा नयाँ सरकारको आगमनपछि प्रधानमन्त्रीले धेरै महत्वाकांक्षी योजनाहरू घोषणा गरे, जस्तै 'जनधन योजना'— जसको मूल उद्देश्य भारतको ब्याङ्क खाता नभएको जनतालाई मेनस्ट्रिम ब्याङ्कभित्र हाल्नु थियो। उक्त योजना लागु भएपछि धेरै धन राशि ब्याङ्कमा जम्मा भयो यद्यपि यो योजना कसको लागि थियो त्यो भने स्पष्ट छैन! वर्तमान सरकारले धेरै यस्ता योजनाहरू लागु गऱ्यो, जस्तै प्रधानमन्त्री बिमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बिमा योजना, प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना इत्यादि, जुन ब्याङ्कीङ्ग सिस्टमसँग सम्बन्धित छन्। तर सरकार किन ब्याङ्क अनि जनताको पैसा लिएर यति चिन्तित छ भन्ने प्रश्न सबैको मनमा थियो। तर कसलाई थाहा थियो र सरकारको भने सबैलाई आश्चर्यचकित गर्ने मास्टरप्लान छ भनेर! त्यसपछि आयो 8 नोभेम्बर 2016। प्रधानमन्त्री अनि उनको महत्वाकांक्षी योजनाहरूको कुरा गर्दा कसले भुल्न सक्छ र 'नोटबन्दी'को त्यो दिन! त्यसपछि के के भयो त्यो सायदै यहाँ उल्लेख गरिरहन आवश्यकता छैन। किनभने भारतको सबै जनता जुनै धर्म, उमेर, वर्ण वा लिङ्गको होस्, सबका सब ब्याङ्क अनि ए.टि.एम-को लाइनमा उभेकै थिए। आफ्नो कामधन्धा छोडेर सबै जना लाइनमा झगडा परेकै थिए। कतिजनाले त झन् ज्यान पनि गुमाए यस विशृंखलामा। धेर भन्दा धेर राशि ब्याङ्कमा जमा भयो तर काला धनको खुलासा हुनको सट्टा, कालो धन सेतो धनमा परिणत भयो। सबै कुरामा विशृंखला छायो, जुन साधारण मानिसको बुझाइदेखि बाहिरको कुरा थियो। तर सबै ब्याङ्कमा रकम जम्मा भने निश्चय भयो। यी सबै घटनाहरूलाई नियालेर हेऱ्यौँ भने पाउछौं ‘आम मानिसको पैसाको पकड ब्याङ्कको माध्यमबाट सरकारको हातमा गएको छ।ʼ कर्पोरेटहरूको लोन अनि नन पार्फर्मिंग एसेट्स (NPA) [अर्थात् समय बितिसक्दा पनि तिर्न नसकेको लोन] ले आकाश छुन लागेको छ। यसै कारण आम जनताको मेहनतको कमाइ सबै ब्याङ्कमा जमा गर्नु पर्दैछ। यसलाई कसैले संयोग भन्न सक्ला तर के साँच्चै यस्तै हो र? वा यो ठण्डा दिमागले सोची सम्झी बनाएको सरकारी चाल हो?

2017 को संसदको मानसून सत्रमा ‘वित्तीय समाधान अनि जमा बीमा विधेयक (FRDI) बिल, 2017ʼ लाई पेस गरियो। यस बिलमा केही यस्ता प्रावधानहरू छन् जसले यस बिललाई विवादास्पद बनाउँछ। यस बिललाई जोइन्ट पार्लामेन्ट्री कमिटी (जे.पी.सी)-ले विश्लेषण गरिरहेको छ। उक्त बिल भयानक विनाशकारी छ। यदि यसलाई  पारित गरियो भने ब्याङ्कीङ्ग क्षेत्रमा अनि वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभएर आम मानिसको जीवनमा पनि ठुलो तुफान आउने छ।

यस बील अनुसार ‘रेसोलुशन कमिसन (आर.सी)ʼ-ले वाणिज्य अनि ब्याङ्कीङ्ग क्षेत्रको सञ्चालनको अथोरिटी गर्ने छ। जुन चाही आर.बि.आइ (RBI) भन्दा पनि माथि हुनेछ। यस अथोरिटीले तनावग्रस्त सम्पति (Stressed Assets)-लाई कुनै पनि तरिकाबाट समाधान गर्न सक्छ। आर.सी-ले कुनै पनि कमजोर वित्तीय संस्थाको ऋण वा दायित्वहरू (Liabilities) खारेज गर्ने क्षमता राख्छ। तर यस बीलको सब भन्दा विवादास्पद बिषय ‘बेल इनʼ(Bail In) हो। यदि ब्याङ्कको लायाबीलीटि खारेज भयो भने के हुन्छ? त्यो भन्दा अघि ब्याङ्कको लागि लायाबीलीटिस के हो? त्यो बुझ्न जरूरी छ। ब्याङ्कमा उपभोक्ताले राखेको राशी चाहे त्यो सेभिङ्गस् (savings) होस् या फिक्स्ड डिपोजिट (fixed deposit) ब्याङ्कको लागि लायाबीलीटिस हुन्छ। किन भने त्यो पैसा ब्याङ्कले उपभोक्ताको अनुरोधमा फर्काउन पर्ने हुन्छ। भारतमा धेर जसो मानिसहरूले सरकारी ब्याङ्कहरूमा नै आफ्नो पैसा राख्छन् कारण गैरसरकारी भन्दा सरकारी संस्थाहरूमा आम मानिसको आस्था बेसी हुन्छ। केही भइहाल्यो भने त्यो पैसा फर्केर आउछ भन्ने विश्वासकासाथ आम मानिसले सरकारी वित्तीय संस्थाहरूमाथि धेर भरोसा राख्छन्। भारतमा 21 वटा पब्लिक सेक्टर (public sector)-ले लगभग 82% ब्याङ्कीङ्गको कारोबार सम्हाल्छ। जसले आम मानिसको सरकारी संस्था प्रतिको आस्था कति छ त्यो स्पष्ट हुन्छ। उदाहरणको लागि सोच्नु होस्, एक दिन तपाई ब्याङ्कमा आफ्नो पैसा कुनै कामको लागि, जस्तै उपचारको लागि निकाल्न जानु भयो तर ब्याङ्कले भन्यो कि ब्याङ्कको हालत गम्भीर भएकोले तपाईको पैसा कुनै फिक्स्ड डिपोजिट स्किममा राखिएको छ र अब त्यो पैसा तपाई केवल 10 बर्षपछि मात्र निकाल्न सक्नुहुनेछ। यस बीलको अनुसार यसरी नै ब्याङ्कको लायाबीलीटिस खारेज हुने छ। हजुर, FRDI बील यस रूपमा पास भए आम मानिसको जीवनमा डरलाग्दो संकटहरू आउने छन्। आफ्नो जमा पैसाको नियन्त्रण आम मानिसको हातमा रहने छैन। त्यो पैसा ब्याङ्कको स्थिति सुधार्नमा लगाइने छ भने पैसा फिर्ता हुने सम्भावना पनि ब्याङ्कको स्थिति सुधारमा निर्भर हुनेछ।

ब्याङ्कका युनियनहरू पनि FRDI बीललाई लिएर चिन्तित छन्। कारण FRDI लागु भयो भने यसले पब्लिक सेक्टरलाई निष्क्रिय (dilute) बनाउने छ। एस.बि.आइ (SBI) को थोमस फ्रान्को भन्छन्—  “Instead of taking on the non-performing assets problems, which was created by corporate defaulters, the government is attempting dilution of banks”। ‘बेल इनʼ पछिको मूल कुरा के हो भने जुन बोझ ब्याङ्कमाथि कर्पोरेटहरूले नन पार्फर्मिंग एसेट्स द्वारा थमाएका छन्, त्यो बोझ आम मानिसलाई बोक्न लाउन हो। यसले आम मानिसहरूलाई धेरै असर पार्ने छ।

‘बेल इनʼ 2012-13 मा प्रथम पल्ट साइप्रस भन्ने देशमा लागु गरेको थियो। पछिबाट त्यो युरोप तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लागु भयो जसले गर्दा क्रेडिटरहरूलाई धेरै क्षति भयो। भारतमा डिपोजिट राशीको जिम्मा इन्स्योरेन्स एण्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी कर्पोरेसन (DICGC) ले लिन्छ। जो 1961 मा स्थापित भएको हो। DICGC ले जमाकर्ताको 1 लाख रुपैयाँ ब्याङ्क डुबे पनि सुरक्षित राख्छ। नोटबन्दीपछि धेरै ब्याङ्क अकाउन्टहरूमा 1 लाख भन्दा बेसी पैसा जमा भएको छ जसको सुरक्षाको कुनै बन्दोबस्त छैन।

स्टेट ब्यांक युनियनको थोमस फ्रान्को अझै भन्छन्— “This bail-in provision will only create panic, the moment news gets out that a bank is financially sick, there will be a rush to take deposits out as confidence of a government bail out does not exist” । यो सरकार आएपछि बितेको सबै योजना अनि घटनाहरूलाई शृंखलाबद्ध रूपमा नियालेर हेऱ्यौँ  भने कुनै पनि घटना वा योजना आफै बनेको होइन तर सोचीसम्झी बनाएको षड्यन्त्र हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यस बीलको मूल उद्धेश्य नै आम मानिसको पैसाले कर्पोरेटहरूलाई बचाउनु हो। ब्याङ्कका युनियन नेता वेंकटचलम भन्छन्—  “bail-in means bailing out big corporate defaults”.  

यसैले वर्तमान सरकारको यो खाले दमनकारी योजनाको विरोध गर्नु आवश्यक छ। कारण यो सरकारले सरासर आम जनताको खल्तीबाट पाइ पाइ निकालेर ठूल-ठूला कोर्पोरेटहरूको तिजोरी भर्ने काम गर्दैछ। कोर्पोरेटहरूलाई घाटा नहोस् भन्ने हेतुले आम जनताको पसिनाको कमाइमाथि सरकारले आँखा गाडेको छ। जहाँ एकातिर सामान्य कृषि लोन तिर्न नसक्दा देशका किसानहरू दिनहुँ आत्महत्या गर्न बाध्य हुन्छन् त्यहि अर्कोतिर विजय माल्या जस्तो बिजनेसम्यान देशको करोडौं रुपियाँ खाएर विदेशमा आरामको जीवन बाचिरहेको छ। विजय माल्याले दिएको चोट सरकारले फेरीफेरी खप्नु नपरोस् भनेर उक्त बील बनाएको हो ताकि देशमा अर्को डिफल्टर निस्कन्दा जनताको पैसाले ब्याङ्कलाई उकास्न सकियोस्।