ट्रान्सजेन्डरको अधिकार

[ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको अधिकारहरू र आत्म-सम्मानलाई खोस्ने "द ट्रान्सजेन्डर पर्सन्स (सुरक्षा र अधिकार) बिल, 2016" को विरोधमा भारतमा ट्रान्सजेन्डर मुद्दामाथि काम गर्ने 50 भन्दा धेर सङ्गठन तथा यही विषयमाथि काम गर्ने 30 भन्दा अधिक व्यक्तिहरूद्वारा निकालिएको पर्चाको नेपाली अनुवाद हो– सं ]

डा. बाबासाहेब अम्बेडकरको नेतृत्वमा बनिएको ‘संविधानʼको आधार समानता, समान न्याय, धर्मनिरपेक्षता र बन्धुत्व हो। यी मानकहरूको कारणनै, शताब्दीदेखि दुर्व्यवहार गरिएका थुप्रै व्यक्ति र समुदायहरूले, उनीहरूको मानव अधिकार र कानुनी अधिकार पाएका थिए। यसैको सहारामा उनीहरू सामाजिक युद्धमा सहभागी हुन उत्प्रेरित पनि भए। यो लडाइँ आज पनि जारी छ। किनकि दलित, जनजाति, कामदार श्रमिक, महिला, अल्पसङ्ख्यक, बालबालिका, असक्षम र धेरै अन्य किनारीकृत व्यक्तिहरूमाथि आज पनि हिंसा र हमला साथै बञ्चना र भेदभाव भइरहेको छ। दुर्भाग्य र शङ्काको कुरा के हो भने संविधानको ढाँचाका 10 वर्षपछि पनि केही यस्ता समुदायहरू छन् जसलाई अहिलेसम्म आफ्नो आधारभूत कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छैन र यही आधारभूत अधिकारको निम्ति उनीहरू लडिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा, हामी ती समुदायहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ जो मुख्यतया उनीहरूको लिङ्गको आधारमा र उनीहरूको लिङ्ग पहिचानसँग बाँच्नेहरू हुन्। यसै कारणले मुख्य धाराबाट उनीहरूलाई किनारीकृत गरिएको छ। जसलाई हामीले आफ्ना वरिपरि देख्न सक्छौँ। उनीहरूलाई ‘हिजराʼ वा ‘किन्नरʼको नामले बोलाइन्छ। यसबाहेक, धेरै व्यक्तिहरूलाई त हामी चिन्दैनौ पनि वा  जसको लिङ्ग पहिचानलाई हामी अञ्जान्मै अस्वीकार गर्छौँ। किनभने उनीहरू हाम्रा सामु ‘सामुदायिकʼ रूपमा आउदैनन् वा 'हाम्रो दृष्टिकोण'लाई समाजले शताब्दीदेखि  सङ्कुचित गरिदिएको छ। धेरै व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् जसलाई लाग्छ कि उनीहरूको लिङ्ग, जन्ममा निर्धारण गरिएको लिङ्ग भन्दा बेग्लै छ वा फरक ‘महिलाʼ र ‘पुरुषʼ भन्दा फरक पनि केही हुनसक्छ। दुईवटा लिङ्गमा विभक्त यो समाजमा आफ्नो लिङ्ग स्वयम् निश्चित गर्ने स्वतन्त्रता र ‘पुरुषʼ, ‘महिलाʼ वा अन्य लिङ्ग पहिचान गर्न स्वतन्त्रता पूर्णरूपले न त  समाजमा छ न कानुन नै छ। जब कि संविधान अनुसार यिनीहरूलाई पनि समान नागरिकताको अधिकार छ। हेर्नु हो भने सम्पूर्ण देशमा यस्ता लाखौँ व्यक्तिहरू छन् जुन ट्रान्सजेन्डर, कुइर, इन्टर-सेक्स भनेर आफूलाई चिनाउन चाहन्छन्। उनीहरू व्यक्तिगत र सामूहिक स्तरमा लडाई गरिरहेका छन्।  यो एक निर्मम वास्तविकता हो कि जसले पनि जन्मदै दिइएको/निर्धारित लिङ्गबाट अलग लिङ्ग पहिचान लिने ‘हिम्मतʼ गर्छ। उनीहरू मध्ये धेरैजनालाई ‘घर-परिवारʼदेखि लिएर समाजको हरेक क्षेत्रमा अलग गरेर, हिंसा र भेदभाव गरिन्छ। पारिवारिक र सामाजिक शोषणको साथ, कानुनी पहिचान र सुरक्षा पनि नभएको कारण, उनीहरू सबै नागरिक अधिकारहरूदेखि बञ्चित हुनुपर्छ वा ‘दोहोरो जीवनʼ जिउदै, आफ्नो पहिचान अस्वीकार गर्नुपर्छ। स्वतन्त्रताको 70 सालपछि पनि सबै राजनीतिक दल अनि सबै सरकारहरूले यी समुदायहरूलाई अनदेखा गरेको पाइन्छ। संविधानले दिएको समानताको अधिकारको लागि राष्ट्रिय कानुन सेवा प्राधिकरण (NALSA) सँग, केही व्यक्तिले सर्वोच्च न्यायालयमा यस अवस्थाको विरुद्धमा सार्वजनिक जनहित रिट याचिका दर्ज गरेका थिए। जसमा अप्रिल 2014 मा न्यायलयले एउटा क्रान्तिकारी फैसला सुनायो। अदालतले सहमति जनाएको छ कि प्रत्येक व्यक्तिलाई उनीहरूको लिङ्ग निर्धारण गर्न कानुनी अधिकार छ। पुरुष र स्त्री बाहेक ट्रान्सजेन्डरको पनि पहिचान छ। जसलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेर त्यसमा आधारित सबै हक सुनिश्चित गर्नुपर्छ साथ-साथै वर्षौदेखि चलिआएको सामाजिक शोषणलाई चिन्हित गरेर ट्रान्स मानिसहरूलाई सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडिएको वर्गमा अन्तर्भुक्त गरेर शिक्षा र सार्वजनिक रोजगारीमा आरक्षणको प्रावधान रहोस् भन्ने न्यायलको आदेश छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो थियो कि अदालतले सम्मानको साथ र हिंसा बिना जीवन बिताउन सक्ने संवैधानिक हकलाई कानुनी मान्यता प्रदान गऱ्यो। र सरकारहरूलाई यी अधिकारीहरू सुनिश्चित गर्नको लागि जिम्मेवार बनायो। माथि उल्लिखित NALSA निर्णयपछि, ट्रान्स र विविध लैङ्गिक नागरिक समुदायहरूको युद्धमा अधिक तीव्रता आयो। दिसेम्बर 2014 मा राज्यसभा सांसद तिरुच्चि शिवले ट्रान्सजेन्डर समुदायको अधिकारको लागि प्रगतिशील निजी बिल प्रस्ताव गरेको थियो, जुन राज्यसभाद्वारा पारित पनि भयो। तर राज्य सभाद्वारा पारित यस बिललाई वास्ता नगरी  सामाजिक न्याय मन्त्रालय, भारत सरकारले 2015 मा अर्को ड्राफ्ट तयार पाऱ्यो। यी दुई बिलहरूको विपरीत, 2015 र 2016 मा लोकसभामा अलग अलग मस्यौदा पेश गरियो, जसमा NALSA निर्णय र 2014 निजी बिलको धेरै महत्त्वपूर्ण र प्रगतिशील बुँदाहरू हटाइयो। 2016 को ट्रान्स-विरोधी मस्यौदामाथि देशव्यापी विरोध हुँदा केन्द्र सरकारले एउटा संसदीय स्थायी समिति नियुक्त गऱ्यो। मिडियाबाट भर्खरै सूचना प्राप्त भएको छ कि यस समितिको सबै प्रगतिशील सिफारिसहरू बेवास्ता गरी केन्द्रीय सरकारले फेरि आफ्नो पुरानो ट्रान्स-विरोधी 2016 बिल ल्याउन चाहन्छ र 15 दिसम्बरदेखि शुरू भएको शीतकालीन-संसदीय सत्रमा उक्त लागु गराउन चाहन्छ। सरकारको यस्तो कदमको विरोधमा समुदायका अधिकांश मानिसहरू देशभर विरोध गर्दैछन्। मस्यौदा/बिलको वर्तमान रूप यदि संसदमा पेश भयो भने बिलले आफ्नो लैङ्गिकता आफैले निर्धारण गर्ने क्षमतालाई खारेज गर्नेछ। कारण मानिसहरूको लैङ्गिकता प्रमाणित गर्नको निम्ति ‘जिल्ला स्क्रिनिङ समिति’द्वारा शारीरिक परीक्षण प्रयोग गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ। अब उक्त कुरो अदालतको त्यस निर्णयको विपरीतमा जान्छ, जसले भन्छ ‘आफ्नो लिङ्ग निर्णय गर्ने अधिकार केवल त्यस व्यक्तिलाई मात्रै छ, अरू कसैलाई छैन।’ यो हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको विरुद्धमा पनि छ। जसलाई हालैमा सुप्रीम कोर्टको एउटा संवैधानिक बेञ्चले ‘जिउने अधिकारʼको हिस्साको रूपमा मानेको छ। यो बिलले दान/बधाईको मागलाई अपराधीत बनाउँछ र 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्म कारावासको प्रस्ताव गर्दछ। अन्य रोजगारीको विकल्पहरूको कमीको कारण, बधाई माग्ने ट्रान्स मानिसहरूमाथि प्रहरी र राज्यहिंसाको खतरा बढेर जान्छ। अदालतले 2014 बिलद्वारा दिइएको आरक्षणको प्रस्तावलाई पनि हटाइएको छ। भेदभावलाई ठिकसँग परिभाषित गरिएको छैन र यसको लागि उचित दण्डको पनि कुनै प्रावधान छैन। सरकार जनताको, विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि बनिएको हुन्छ। राज्यको विशेष जिम्मेवारी ती समुदायहरू प्रति हो— जो ऐतिहासिक रूपदेखि वञ्चित राखिएको छ र जो आज पनि अति असंवेदनशील परिस्थितिहरूमा जीवन यापन गर्दैछन्। तर बीजेपी सरकारले यी सबै जिम्मेवारीहरूलाई अन्देखा गरेर, फेरि त्यही ट्रान्स-विरोधी मस्यौदा संसद समक्ष पेश गर्ने प्रयास गर्दैछ। यो ट्रान्स र विविध लैङ्गिकता भएको मानिसहरूसँग सरसरी धोखाधडी त हो नै साथै सर्वोच्च न्यायलयको अवहेलना पनि हो। सम्मानसाथ जिउन पाउने संवैधानिक अधिकारलाई खोस्ने यो मस्यौदाको हामी सबैले भरपुर विरोध गर्नुपर्छ। ट्रान्स समुदायको सङ्घर्षहरूको अवहेलना र अत्याचार हामी अझ सहनु हुँदैन। हामी सबै चिन्ताशील नागरिकहरू, प्रगतिशील जन सङ्गठन, राजनीतिक दल, सांसदहरूलाई गम्भीर अनुरोध गर्छौँ कि तपाईंँ  सबै पनि—

1. ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूको अधिकारहरू र आत्म-सम्मानलाई खोस्ने "द ट्रान्सजेन्डर व्यक्ति पर्सन्स (सुरक्षा र अधिकार) बिल, 2016"को विरोध दर्ज गर्नुहोस् र केन्द्र सरकारलाई लेख्नुहोस्।

2. ट्रान्स र इन्टरसेक्स समुदायहरू र व्यक्तिहरू माथि भइरहेको अत्याचारको विरोध गर्नुहोस्, यसलाई रोक्नुहोस्। भारतमा ट्रान्स र इन्टरसेक्स व्यक्तिहरूको अधिकारहरूको लागि आवाज उठाउनुहोस्।

3.   नलसा निर्णय, राज्यसभामा पारित निजी बिल, संसदीय समितिको सिफारिसको आधारमा ट्रान्स समुदायसँग गम्भीर चर्चा गरेर नै भारत सरकारले हाम्रो सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनाओस्।