न्यूनतम ज्याला अनि चियाबारीका मजदुर

कपिल तामाङ

चियाबारीको सङ्घर्ष अनि चिया मजदुरहरूको स्थिति बारे हामीले लाली गुराँसको शुरुवाती दिनहरू देखि नै लेखहरू प्रकाशित गर्दै आइरहेका छौँ। लाली गुराँस पत्रिकाको माध्यमबाट मात्र नभएर सांस्कृतिक टोलीको रूपमा बगान बगान सङ्घर्षको गीत अनि नाटकहरू लगेर चियाबारीको सङ्घर्षलाई साथ दिँदै आइरहेका छौँ। न्यूनतम ज्यालाको मांग बर्षौंदेखि भएता पनि 2014को ज्याला सम्झौतादेखि यसले जोड पक्डियो। दीर्घकालीन भोकमरी अनि एकदमै कम ज्याला भएको सङ्गठित उद्योग हो चिया उद्योग। भारतको उत्तर-पूर्वीय भागका अर्थात् पश्चिम बंगाल र आसामको चिया उद्योगहरूमा न्यूनतम ज्याला लागु छैन जब कि दक्षिण भारतका चिया उद्योगमा छ। न्यूनतम ज्याला के हो अनि कसरी लागु हुन्छ त्यो बारे धेरै लेखहरू पहिला पनि आइसकेको छ। यहाँ न्यूनतम ज्यालाको सङ्घर्ष अनि मजदुरहरूको स्थिति बारे कुरा राख्न चाहन्छु।

भारत स्वाधीन भएको एक साल पछि नै केन्द्र सरकारले न्यूनतम ज्याला कानुन 1948, उद्योग क्षेत्रका मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि लागु गरे। हालाकी लागु कतिको हद सम्म भयो त्यो आज पनि हाम्रो सामु एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह नै छ। चिया उद्योग ब्रिटिश साम्राजको अधीनमा हुँदा देखि नै शुरु भएको उद्योग हो। चिया बगानका श्रमिकहरूलाई ब्रिटिशले भिन्न-भिन्न ठाउँहरूबाट दासको रूपमा ल्याएको हो। चियाको बोटमा पैसा फल्छ भन्ने सपना देखाएर  तिनीहरू आएको कथा धेरै जसोलाई थाहा पनि होला। मजदुरहरूको हालत अनि मजदुरीको दाम लिएर सङ्घर्षको कथा पनि धेरैले सुनेका होलान्। हट्टाबाहार प्रथा, '55को गोलीकाण्ड, यौन हिंसाको घटनाहरू पनि ती चियाका बोटहरू झैँ गहिरो अनि पुरानो छन्। आफ्नो नानीलाई स्यारे झैँ ती चियाका बोटहरूलाई स्यारेका चिया श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको दाम नपाउदा हिज आज तिनीहरू चियाबारी अनि चिया उद्योग देखिनै टािढन्दै गइरहेका छन्।

नव उदारवाद अनि भूमण्डलीकरण 1980-90 को दशक देखि खुला रूपले भारतको अर्थनीतिमा छायो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको द्वारहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रमको मांग पनि बढ्न थाल्यो। असङ्गठित उद्योग अनि सस्तो श्रमको केन्द्र बन्यो भारत। यता चिया उद्योगमा ढलफल हुन् शुरु भयो। कम हाजिरा अनि मार्मिक स्थितिमा बाँचिरहेका चिया श्रमिकहरू पनि शहर पट्टि आकर्षित हुन थाले। पलायन हुँदै शहर जाने प्रथा चियाबारीहरूमा आए देखि चिया श्रमिकहरूको सङ्ख्या आकस्मिक कम भयो अनि गाउँहरू रित्तिंदै गयो। बढ्दो महंगाई अनि बजारीकरणको समयमा चिया श्रमिकहरूको हाजिरा ऊँटको मुखमा जीरा बराबर हो। त्यसैले श्रमिकहरू अन्य ठाउँहरूमा पलायन हुने सङ्ख्या दिन दिन बढ्दै गइरहेको छ। युनियनको भूमिका चिया मजदुर सङ्घर्षमा महत्त्वपूर्ण रहेता पनि हिज आज युनियनको मांग राख्ने शक्ति धेरै कम भएको हामी देख्छौ।

2014 मा आएर जोइन्ट फोरमको संयुक्त मञ्चमा 26 वटा युनियनहरू एक भएर न्यूनतम ज्यालाको मांगलाई अघि लिएर आए। यसो हुनुको कारण युनियनहरूको अचानक चेतना आएको होइन तर चिया श्रमिकहरूको दबावले गर्दा आएको भन्दा गलत नहोला। 2014-15 को लामो सङ्घर्षमा हामी पनि नाटक अनि श्रमिकहरू साथ हातमा हात मिलाएर हिड्यौं। 'पानी पिके लड़ेगा' स्लोगन भन्दै आन्दोलन गरेको श्रमिकहरूको अनुहार आज पनि याद आउँछ। 2015 मा गएर फेरी अन्तरिम ज्याला त्रिपक्षीय बैठकमा तय भयो। न्यूनतम ज्यालाको लागि एउटा कमिटी गठन भयो जसले दुई वर्षको निरीक्षण पछि रिपोर्ट दिनेछ अनि न्यूनतम ज्यालाको प्रक्रिया शुरु हुने छ भन्ने आश्वासन सरकारबाट पाए पछि त्यो आन्दोलन शान्त भयो। फेरी बगानमा सधैँ झैँ कामको प्रक्रिया शुरु भयो। तीन सालमा 90-95 रुपियाँबाट 132.50 रुपियाँमा आज श्रमिकहरू काम गर्दै छन्। 2017 को अप्रिल महिनामा फेरी ज्याला निर्धारित गर्ने बेला आयो। तर न त न्यूनतम ज्याला कमिटीको रिपोर्ट तैयार छ, न सरकार तैयार छन्, न नै मालिक पक्ष। अझ नेशनल फुड सेक्युरिटी एक्ट भए देखि श्रमिकहरूले मालिकबाट पाउन पर्ने रासिन पनि बन्द भयो धेरै जसो बगानहरूमा। एक पल्ट सम्झौता गरिसकेको जोइन्ट फोरमले फेरी यसपालि पनि सम्झौतामा जानु युनियनहरूका लागि घातक थियो। त्यसैले बहस आज सम्म पनि सकिएर निष्कर्षमा पुगेको छैन।

हालैमा 22 डिसेम्बर 2017 मा उत्तर कन्यामा राखिएको सभामा मालिकहरूको पक्षबाट संयुक्त कमिटी सी.सी.पी.ए (Consultative Committee Of Plantation Association) का नेतृत्वहरू, सरकार पक्षबाट श्रम मन्त्री, श्रम आयुक्त, अतिरिक्त श्रम आयुक्त अनि श्रमिकहरूका पक्षबाट जोइन्ट फोरमका नेतृत्वहरू उपस्थित थिए। चर्चाको विषय, पहिलो रासिनको लायाबिलीटिज अनि न्यूनतम ज्याला थियो। तर मालिक पक्ष पुरै तयारीको साथ आएका थिए। खुबै नम्र शब्दहरूमा तिनीहरूले दार्जिलिङमा 104 दिन बन्द भएको कुरालाई भूमिकामा राखेर चिया उद्योगको गम्भीर हालतको कुरा गरे। सभाको विषय रासन अनि न्यूनतम ज्याला थियो तर त्यसको कुरा नराखि अन्तरिम ज्यालाको रूपमा 10 रुपियाँ बढाउने प्रस्ताव राखे। युनियनहरूको पक्षबाट घोर विरोध भयो। सरकारले युनियनको साथ दिए जसो गरेर केही महिनाको अन्तरिम ज्याला बढ्ता 18 रुपियाँ स्वीकार गर्ने प्रस्ताव राखे अनि केही महिना भित्रै न्यूनतम ज्याला लागु गर्ने आश्वासन दिए।

केही महिना पछि पंचायती चुनाव पनि आउदैछ। श्रमिकलाई भोट ब्यांक मात्र सोच्छन् भनी केही युनियनका नेताहरू एक अर्कासँग गुनासो पखाउदै थिए। दासहरूको अक्सन हाउस झैँ श्रमिकको जिन्दगीको तोल मोल भइरहेको थियो उत्तर कन्याको कन्फरेन्स हलमा। रासन अनि न्यूनतम ज्यालाको विषय त्यो हो-हल्लामा कतै हराइ गयो। 3-4 घाँटको वार्तालाप पछि सरकार पक्षले फेरी 4 जनवरी अनि 11 जनवरीमा सभा राख्ने प्रस्ताव राखे।

चिया उद्योग भारतको आर्थिक आयको ठुलो श्रोत हो। चिया उद्योगको सङ्कट मालिकहरूले बनाएको सङ्कट हो। पुँजीवादको विकाश क्रममा सङ्गठित उद्योगको रूपान्तरण अनि पतन भइरहेको छ। नयाँ बगान अनि बट लीफ फ्याक्ट्री जस्ता नयाँ पद्धतिमा चिया तयार गर्ने अभ्यासहरू शुरु भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा चिया श्रमिकहरूको जीवन यापन हुने सठीक ज्याला अनि चियाबारीको सठीक हेरचार नभए चिया उद्योगको भविष्य अन्धकार छ। टाइम बम भएको छ चिया उद्योग, कुनै पनि दिन आक्रोशित श्रमिक सङ्घर्षले विस्फोटन गर्न सक्छ। नयाँ बगान अनि बट लीफ फ्याक्ट्री सङ्गठित उद्योगलाई असङ्गठित उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने शुरुवात हो। यसको सबै भन्दा ठुलो असर चिया श्रमिकहरूलाई पर्नेछ। सङ्गठित उद्योगका मजदुरहरूले पाउने हक, अधिकार अनि सुरक्षाहरू सबै गुमाउने छन् तिनीहरू। ज्याला निर्धारण गर्न देखि लिएर कामको समय तय गर्नमा श्रमिकहरूको कुनै बोली बिक्ने छैन। कुनै विरोध भए कामबाट निकाल्न सक्छन् मालिक किन भने श्रमिकलाई गर्ने कानुन यहाँ लागु हुने छैन। हायर एंड फायर (hire and fire) प्रथा शुरु हुने छ बगानहरूमा। त्यसैले चिया उद्योगको स्थिति लिएर सचेत हुने अनि यसको लागि आवाज उठाउने बेला आइसकेको छ। सचेत मानिसहरूले पनि यस आन्दोलनलाई साथ दिनु अति आवश्यक छ।