अङ्क 26 : जनवरी-फरवरी 2018

सम्पादकीय : जनवरी-फरवरी 2018

हत्याको राजनीति !

राजनैतिक हत्याको बारेमा त सबैलाई थाहा नै छ। तर हिजआज हाम्रा देशमा हत्याको राजनीति देख्न पाइरहेका छौँ  र यसको ठुलो खेलाडी हो भाजपा। हुन त कुनै पनि अवस्थामा भोट जित्नु नै हो भारतको मुख्य पार्टीहरूको उद्देश्य। तर उक्त कुरो सबैभन्दा धेर उपयुक्त हुन्छ भाजपाको लागि। देशमा धार्मिक कट्टरतावादको आगोमा हावा लगाउने काममा लागेको छ देशको सरकार। 6 दिसम्बरमा राजस्थानमा भएको हत्याकाण्डले आरएसएसको छत्रछायामा चल्ने भाजपाको घिनलाग्दो विचारको परिचय दिन्छ। बहुसङ्ख्यक जनताको मनमा देशको अल्पसङ्ख्यकको विरुद्धमा घृणा र रिस पैदा गरेर राजनीति गरिरहेको छ भाजपाले। देशको प्राय सबै राज्यहरूमा आफ्नो हाँगा फैलाउन सफल भएपछि, बङ्गालको सत्तालाई लक्ष्य बनाएर बढिरहेको उक्त पार्टीले यहाँ आफ्नो ठाउँ बनाउनका लागि जे गर्न पनि राजी छ। त्यसैले यहाँ धार्मिक दङ्गा फैलाउने उद्देश्यले त्यो घृणात्मक हत्या गरेको कुरामा कुनै शङ्का छैन।

हिटलरको जर्मनी जस्तै मोदीको भारतमा पनि ‘भारत मोदी हो, मोदी नै भारत हो’को नारा चारैतिर फैलाइरहेका छन् सङ्घीहरूले। शुद्ध जर्मन जाति मात्रै जर्मनको इमान्दार जनता हुन् र अन्य जम्मै देशद्रोही हुन् भन्ने युक्तिलाई ट्याक्कै समातेको छ सङ्घ र भाजपाले। ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको मापदण्डमा देशप्रेमलाई नापिन्छ र त्यसभन्दा अलिकति अलग भए उसलाई मृत्युघाटमा उतारिन्छ। एक भन्दा अर्को डरलाग्दो जनविरोधी, श्रमिक-विरोधी नीतिहरू लादेर देशको प्रमुख जनताप्रति ढाड फर्काएर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ यो देशको सरकार। 10 डिसेम्बर मोदीले दिएको भाषणमा उनले सिधा भाषामा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमिद अन्सारी, भूतपूर्व आर्मी प्रमुख दीपक कपुरमाथि देशद्रोहको आरोप लगाए।

देशको प्रमुख भएर प्रधानमन्त्रीले राख्नु पर्ने सबै मर्यादाको उलङ्घन गर्दा पनि धर्मान्ध मानिसहरूले उनको जयजकार गरिरहे। गुजरात निर्वाचनको अन्तिम चरणमा मापजोक गरेर मोदीले साम्प्रदायिक आगो लगाउन माथि उल्लेख गरिएका सबैजनालाई कुनै प्रमाण बिना ‘शत्रु’ पाकिस्तानसँग मिलेर षड्यन्त्र गरिरहेको बताए। अर्को कुरो के हो भने भाजपाले भारतमा बसिरहेका सबै  मुसलमानहरूलाई पाकिस्तानी भनेर गाली गर्ने गर्छ र बारम्बार उनीहरूलाई भारतप्रति इमान्दार रहेको प्रमाण मान्छ। स्वतन्त्रताको 70 वर्षपछि पनि आफ्नै देशमा शङ्काको दृष्टिले हेरिनु कति दुखलाग्दो कुरा हो! त्यो देशको बहुसङ्ख्यक जनताले झेल्नु नपरेको हुनाले उनीहरू साम्प्रदायिकताको पासोमा पर्छन्। वर्तमान समयमा त झन् घरी गौरक्षक, घरी लव जिहादको नाममा कैयौँ मानिसहरूको हत्या गरिसकेको छ यो सरकारले। तर एसो सोच्दा के मानिसलाई साँच्चै नै राममन्दिर चाहिएको छ? के साँच्चै नै देशको मुसलमान र अरू अल्पसङ्ख्यक मानिसहरू देशको दुर्दशाको कारण हो? आज आवश्यकीय चिजबिजको दामले आकाश छोईरहेको छ, बेरोजगारीको सङ्ख्या तीब्रगतिमा बढ्दैछ, प्राकृतिक सम्पदाको नाश भइरहेको छ, मानिसको बोल्ने अधिकार खोसिन्दैछ, ब्याङ्कमा जमा गरिएको मानिसको खुन पसिनाको जमा पुँजी वापस पाउने ग्यारेन्टी छैन! यहाँ मानिसहरूलाई रोजगार चाहिएको छ, सुरक्षा चाहिएको छ, राम्ररी बाच्न सक्ने अधिकार चाहिएको छ। तर जनता-विरोधी नीति र कानुनहरूलाई साम्प्रदायिक र राष्ट्रवादी पर्दामा ढाकेर आफ्नो स्वार्थको कारोबार चलाइरहेको छ भाजपाले। यहाँ के प्रश्न उठ्छ भने— देशको प्रधानमन्त्रीले जनताको बारेमा सोच्नु पर्ने हो न कि केवल हिन्दु र उसको पार्टीको सदस्यहरूको बारेमा? तर दुखलाग्दो कुरो के हो भने यसलाई टक्कर दिने कुनै शक्तिशाली पार्टी भारतमा विद्यमान छैन। सबै मुख्य पार्टीहरूले आफ्नो पालोमा जनतालाई हेलचेक्राई गरेको हुनाले यस्ता फासिवादी पार्टीको हातमा देश पुग्न गयो। त्यसैले भारतलाई अर्को जर्मनी नबनाउने हो भने सबैले कम्मर कसेर साम्प्रदायिकताको विरोध गर्ने बेला आएको छ।

आप्रवासी मजदुर अफ्राजुलको हत्या र फासीवादी विचार

छेवाङ योञ्जन

6 डिसेम्बर 2017। केही युवाहरूका हातमा बल्दै गरेको क्यान्डल थियो। बाबरी मस्जिद काण्डमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै थिए उनीहरू। केही युवाहरू हातमा प्लाकार्डहरू लिएर चोकमा निस्केका थिए। ‘साम्प्रदायिक दङ्गा बन्द गर’, ‘धार्मिक राजनीति बन्द गर’, ‘फासिस्ट सोच मुर्दावाद’ — प्लाकार्डमा यस्तै नाराहरू थियो। केही युवाहरू पर्चा बाड्दै थिए। पर्चामा लेखिएको थियो ‘बाबरी मस्जिद र राम मन्दिर होइन, हामीलाई रोजगार चाहिन्छ, पेट भर्नलाई दाल भात चाहिन्छ।’ प्रत्येक दिन किसानले आत्माहत्या गरेको घटना समाचारमा आइरहन्छ। अनाहारले मजदुर मरेको समाचार दिनोदिन बढ़्दै छ। तर देशको राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा भने 2 दशकदेखि राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको चर्चा हाबी छ। हिन्दु-मुसलमान भोट ब्याङ्कमा अड़िएको यो राजनीतिको आलोचना गर्न, धार्मिक कट्टरवादी राजनीति विरुद्ध पथसभा र जुलुसहरू भइरहेको थियो 6 दिसम्बरको दिन। तर ठिक त्यही दिन राजस्थानको राजसमन्दमा शम्भुलाल रेगरले 48 वर्षीय मजदुर महम्मद अफ्राजुललाई पछाड़ीबाट बञ्चरोले प्रहार गरिरहेको थियो। यता ‘फासीवाद बन्द गर’को नारा लाग्दै थियो। उता शम्भुलालले ‘जिहादी हो होसियार’ भन्दै अफ्राजुलको शरीरमा प्रहार गर्दै थियो। मजदुर अफ्राजुल जमिनमा ढलिसकेको थियो। उनी दुवै हात जाड़ेर शम्भुलाललाई प्राणको भिख मागिरहेका थिएँ। तर हिन्दुत्ववादी आतङ्ककारी सोचले पागल बनिसकेका शम्भुलालले धारिलो हतियार लिएर जमिनमा छटपट्टी रहेका मजदुर अफ्राजुलको घाटीमा प्रहार गर्न थाले। हेर्दा हेर्दै अफ्राजुलको शरीर छटपट्टीन छोड़्यो, सायद उनको शरीरले प्राण त्याग गरे। तर आतङ्की शम्भुलालको अमानवीय हरकत यतिमै रोकिएन। उनले आफ्नो स्कूटीबाट पेट्रोल लिए। जमिनमा लड़िरहेको अफ्राजुलको शरीरमा छर्के अनि  आगो लगाइ दिए। मृतक अफ्राजुलको शरीरमा हिन्दुत्ववादी पेट्रोल बलिरहेको थियो। त्यसैको अघि उभिएर मोबाइल भिडियोमा शम्भुलालले आतङ्ककारी घोषणा गरे ‘मुसलमानो ये देश छोड़कर भाग जावो।’ शम्भुलालको 14 वर्षीय भत्तिजले यी तमाम हत्याकाण्डको लाइभ रिकर्ड गरिरहेका थिए। उनले आफ्नो 11 वर्षको छोरीलाई पनि यो लाइभ मर्डरको साक्षी बनाए। अफ्राजुलको हत्यापछि उनले मर्डर भिडियोसाथै आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट सोसल साइटमा अपलोड गर्दै हिन्दुत्ववादी अनि मुसलमान विरुद्ध अभियानको निम्ति सहयोगको अपिल गरे। तत्कालै हत्यारा शम्भुलालको एकाउन्टमा 3 लाख रुपिया जमा भयो। हत्यारा शम्भुलाललाई 7 सय कट्टर हिन्दुवादीहरूले मजदुर अफ्राजुलको हत्याको निम्ति आर्थिक राशि प्रदान गरे। शम्भुलालको दिमागमा यस थरीका कट्टर हिन्दुवादी आतङ्कारी सोच विकास गर्ने प्रमुख तत्त्व हो विश्व हिन्दु परिषद्, आरएसएस अनि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अर्थात् उनीहरूका ‘सरकार।’

मृतक महम्मद अफ्राजुल पश्चिम बङ्गालको मालदा जिल्ला निवासी हुन्। उनी करिब 30 सालदेखि राजसमन्दमा निर्माण मजदुरको रूपमा काम गर्दै आइरहेका थिए। तर तानाशाही फासीवादी सरकारको कट्टर हिन्दुत्ववादी नीतिको कारण शम्भुलालको हातबाट आफ्नो दर्दनाक मरण हुन्छ भन्ने कुरा गरीब मजदुर अफ्राजुललाई थाहा थिएन। अफ्राजुलको हत्यासँगै शम्भुलालले घोषणा गरेको मुसलमान विरोधी अभियानको कारण तत्कालै सय जना निर्माण मजदुरहरूले राजसमन्द ठाउँ छोड़े। पश्चिम बङ्गालबाट हजारौको सङ्ख्यामा मुसलमान मजदुरहरू राजस्थानको विभिन्न स्थानहरूमा भइरहेको निर्माण कार्यहरूमा सङ्लग्न छन्। तर सामाजिक अनि प्रशासनिक सुरक्षाको अभावमा यी मजदुरहरू कुनै पनि समय शम्भुलाल जस्ता कट्टरवादी आतङ्ककारीको शिकार बन्न पुग्छन्। यसैको डरले अफ्राजुलको हत्याकाण्डपछि हाल पलायन मजदुरहरू पश्चिम बङ्गाल फर्किन थालेका छन्। तर बङ्गाल फर्केर पनि के गर्ने? पश्चिम बङ्गालमा यी मुसलमान मजदुरहरूले आफ्ना प्राण त जोगाउन सक्ला तर आफ्नो साथै परिवारको पेट पाल्न सक्दैनन्। राज्यमा मजदुरी गरेर पेट पाल्ने सम्भावना छैन। बङ्गालमा रोजगारको अभाव रहेकै कारण यी मजदुरहरू अन्य राज्यतिर काम गर्न पलायन भएका हुन्। तर सरकारको गरीब-विरोधी नीति र धार्मिक-कट्टरवादी नीतिको सञ्जालमा मजदुरहरूलाई श्रम जोगाउनु कि आफ्नो प्राण जोगाउनु ठुलो चुनौती भइरहेको छ।

बेरोजगारी अनि बन्द चिया बगानको चिन्ताजनक अवस्थाले गर्दा दार्जिलिङ पहाड़बाट पनि हजारौँ मानिसहरू पलायन भइहेका छन्। उनीहरू देशका विभिन्न राज्यहरूमा कामको खोजीमा छन्। आज अफ्राजुलको हत्याकाण्डले बाध्यतावश पलायन भएका असंख्य मानिसहरूमा भयको माहौल छाएको छ। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नाईको ठुलो ठुलो कारखानाहरूमा मजदुरी गरिरहेका, सुरक्षा गार्डको नौकरी गरिरहेका पहाड़का कामदारहरू पनि यस्ता धार्मिक अनि जातीय वेदभावको शिकार बन्न सक्दैनन् भन्न सकिन्न।

बील्डिङ, सड़क, बाटो, पुल जस्ता निर्माण कार्यमा लागेका मजदुरहरूलाई सरकारले असङ्गठित क्षेत्र भनेर घोषणा त गरेको छ। तर यी क्षेत्रका मजदुरहरूलाई कुनै प्रकारको सरकारी सहुलियत र प्रशासनिक सुरक्षा भने छैन। मजदुरहरूको हित अनि सुरक्षाका निम्ति सरकारले दह्रो कानुन बनाउनु हो भने आज अफ्राजुल जस्ता गरीब मजदुर शम्भुलाल जस्ता धार्मिक आतङ्ककारीको हातबाट मर्ने थिएनन्। शम्भुलालको हिन्दु दादागिरि अनि अफ्राजुलको अमानवीय मृत्युले आज फासिवादी मानसिकता उदाङ्गो पारेको छ।

भारतले जुन धार्मिक कट्टरवादको राजनीतिक रूप लिएको छ, यसले करोडौं देशवासीको सपनामा ढड़ेलो सल्काइरहेको छ। सत्ताले सल्काएको यस्ता धार्मिक अनि जातीय ढड़ेलोमा केवल मुसलमान मात्र होइन गरीब हिन्दुहरूको सपना पनि खरानी भइरहेको छ। यसैले यस्ता धार्मिक अनि जातीय आतङ्ककारी गतिविधिको विरोध गर्न जम्मै जाती अनि धर्मका मजदुरहरू एक हुन आवश्यक छ। सत्ताको चौकी जोगाइ राख्न देशको राजनीतिले जहिले पनि शम्भुलाल जस्ता जड़वादी युवाहरूको प्रयोग गरिहेको छ। वर्तमान भाजपा सरकार होस् वा विगतको अन्य सरकारहरू, केन्द्र शासित सत्ताले कहिले पनि देशको विकास अनि आमजनताको हितमा काम गरेको छैन। पुँजीवादलाई पोस्याउन कै निम्ति सत्तामा पुगेको सरकारबाट देश अनि जनहितको अपेक्षा गर्न पनि सकिन्न। सन् 1992 देखि भारतीय जनता पार्टीको अन्धो राष्ट्रवाद अनि हिन्दुत्ववादी कट्टरवादी नीतिले देशलाई हुनसम्मको खोक्रो बनाइसकेको छ। देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको केवल उल्लेख मात्र छ। भाजपा जस्ता सर्ववृहत राजनीतिक दलले संविधानको खिल्ली उड़ाउँदै हिन्दुत्ववादी सिद्धान्त अपनाएर हजारौँ जनताको हत्या गर्दै आइरहेको छ। 6 डिसेम्बर 1992 अर्थात् बाबरी काण्ड। देशको शासन व्यवस्था हत्याउन यस दिन भाजपाले 2 हजार भन्दा धेर जनताको हत्या गरेको छ। विश्व हिन्दु परिषद् र भाजपाको ढेड़ लाख कार्यकर्ताहरूले अयोध्याको बाबरी मस्जिदमाथि आक्रमण गर्दै आफ्नो हिन्दु आतङ्ककारी चरित्र स्पष्ट पारेको छ। भाजपाको प्रमुख मेरूदण्ड हो विश्व हिन्दु परिषद् अनि आरएसएस। यी दुवै हिन्दु गुण्डावाहिनीको आड़मा भाजपाले देशको सत्ता कब्जा गर्दै आइरहेको छ। बाबरी काण्डको मास्टरमाइन्ड एल के एडवाणी विरुद्ध कुनै प्रकारको सुनवाइ भएको छैन। यसै काण्डपछि भाजपाले सन् 1996 को लोकभसा चुनाउमा बहुमत पायो र सरकार गठन गऱ्यो। यसैले धार्मिक अनि जातीय दङ्गा गराउन र देशको सत्ता कब्जा गर्न भाजपाको प्रमुख रणनीति हो। जब भाजपालाई राजनीतिक सङ्कट पर्छ तब देशमा धार्मिक अनि जातीय दङ्गा गराउने गर्छ। भाजपाको दङ्गाकारी नीतिको प्रमुख हतियार हो शम्भुलाल जस्ता हिन्दु कट्टरवादी युवाहरू।

विकासको नयाँ नयाँ मोडल बताउने मोदी सरकारको इमेज दिनोदिन घट्दै गइरहेको छ। केन्द्रमा मोदी सरकार आउनसाथ गौ-रक्षक वाहिनी, लभ जिहाद, दलित अत्याचार, किसान हत्या, मजदुर मर्डर जस्ता घटनाहरूले सीमा नाघिसकेको छ। चुनाउअघि देश विकासको जुन जुन घोषणाहरू गरिएको थियो, ती घोषणाहरूदेखि देशवासीको ध्यान हटाउन मोदी सरकारले साना-ठुला दङ्गाहरू गराइरहेको छ। नोटबन्दीको कारण 2017को जनवरीदेखि अप्रेलभित्रमा 1.5 करोड़ नौकरी हराएको छ। अघिबाटै बेरोजगारीको कारण देशको करोडौँ युवाहरू भौतारीरहेका छन्। सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी अनुसार नोटबन्दीले केवल नौकरी मात्र हराएन तर देशको जीडीपी वृद्धिमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। जसले गर्दा देशमा वेरोजगारीको समस्या अझ बढ़ेर गयो। चुनाउअघि 10 करोड़लाई नौकरी दिने मोदी सरकार अहिले मजदुर, किसान अनि दलित हत्या गर्नमा व्यस्त छ। भोकमरीको सूचीमा भारत 100औँ स्थानमा पुगेको छ। हरेक दिन अनाहारको कारण शिशुको मृत्यु भइरहेको छ। विकास दर घटेर 131 स्थानमा पुगेको छ। ‘सार्कʼको मानव विकास सचक अनुसार भारतको विकास दर केवल 0.624 मात्र छ। टेलिभिजन डिबेटमा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद, पब्लिक डिबेटमा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद, चुनाउमा राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद अर्थात् सरकारको प्रत्येक एजेन्डा नै राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदमा अड़िएको छ। यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी हुन्छ?

यसैले भाजपा सरकारको हिन्दुत्ववादी नारा अनि राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने युवाहरूले आफू एकलै हुँदा सोच्नु! राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदले रोजगार दिन्छ कि दिँदैन? राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदले किसानको पेट भर्छ कि भर्दैन? राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदले मजदुर परिवारको आर्थिक विकास हुन्छ कि हुँदैन? राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदले बुलेट ट्रेन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? यी प्रश्नहरूको सठीक उत्तर पाउन सके तपाईँले सत्ताको फासीवादी विचार सहजै बुझ्नुहुन्छ।

गुजरातको रणभूमिमा भूकम्प

सुमेन्द्र तामाङ

गुजरात एउटा यस्तो राज्य हो जहाँबाट नरेन्द्र मोदीलाई ‘हिरो’ बनाएर भारतीय जनता पार्टीले सरकारको ‘विकासको’ उदारण बनाएको थियो। सामाजिक परिप्रेक्षमा ‘गुजरात मोडेल’को सामाजिक बनावटको निम्ति भाजपाको टाउके सङ्गठन आरएसएस-को धेरै वर्षको  परिश्रम थियो। गुजरातमा धार्मिक र आर्थिक स्वार्थको अडानमा भाजपा/आरएसएस-ले गुजरातलाई देखावटी मोडेल बनाइदियो। “मोदी माने बुजिनेस” भन्ने क्याम्पेन पनि भाजपाले भारतीय मिडियामा चलायो। गुजरातमा असङ्गठित र ग्रामीण मजदुरहरूलाई नरेन्द्र मोदीको यस विकास मोडेलले प्यारालाइस नै गरिदिएको छ। गुजरातमा मुसलमान जनसङ्ख्याको 92%को निम्ति यस मोडेलले केवल लापरवाही र भेदभावसँगै निराशा पनि प्रदान गरेको छ। हिन्दु कट्टरवादी सोचमा उभिएको भाजपा/आरएसएसका संघीहरूले गुजरातमा मात्र होइन तर सम्पूर्ण भारतवर्षमा नै दलित अनि आदिवासी समुदायहरूको हत्या गरिरहेका छन्। महिला अनि अन्य लिङ्गहरूमाथि दमन अनि अत्याचारबारेमा त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर महिला सुरक्षाको नाममा ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अनि उत्तर प्रदेशमा एन्टी रोमियो स्कोयड जस्ता स-साना ‘सङ्गठित संघी’हरूले गुजरात मात्र होइन, सारा भारतबर्षमा नै आतङ्क फैलाइरहेका छन्। धेरै पोलिटिकल एक्टिभिस्ट अनि समाजकर्मीहरूले भारतको सबैभन्दा ठुलो आतङ्क ‘हिन्दु कट्टरवादी सङ्गठन हो र भारतलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा खोक्रो पार्नेहरूलाई हामीले भारतबाहिर होइन भित्रै खोज्न पर्छ' भन्छन्। जात र धर्मलाई भाजपा/आरएसएस-ले शुरू देखि नै राजनीतिक हतियार बनाएको थियो। तर 2016 मा नोटबन्दीले सम्पूर्ण भारतको अर्थनीतिलाई नराम्रो असर पाऱ्यो। ग्रोथ रैट 8.4% देखि घटेर 5.4% मा पुगेको छ। त्यसपछि जीएसटीको घोषणाले भारतको अर्थनीति मात्र होइन, मजदुरहरू अनि गरीबहरूसमेतलाई जिउदै खाडलमा हाल्ने काम गरेको छ। स्पष्ट रूपमा भन्न पर्दा भारत उन्नतिको दिशामा होइन तर विनाशको दिशामा हिडिरहेकोछ। जिओको कारण इन्टरनेटले रफतार पक्रे तापनि देश भने कछुवाको चालमा हिडिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा गुजरातको 2017को विधानसभा चुनावको आकडाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस चुनाउमा कङ्ग्रेसको नम्बर त बढ़्यो नै तर चुनाउले मोदीको आफ्नै आगन गुजरातमा भाजपाको लोकप्रियता कति छ भन्ने पनि प्रमाण गरेको छ। संसदीय राजनीतिमा विकल्पको रूपमा अन्य स-साना अनुहारहरू पनि अघि आइरहेका छन् गुजरातमा। यो कुरा बुझ्नलाई पनि गुजरात चुनाव नै महत्त्वपूर्ण छ।

गुजरातमा गत 9 डिसेम्बर 2017मा प्रथम चरण अनि 14 दिसम्बरमा दोस्रो चरण चुनाव भएको थियो। विधानसभा चुनावको मतगणना 18 दिसम्बरमा भएको थियो। 68.41% मतदाताले यस चुनावमा भाग लिएका थिए। बहुमतको निम्ति 92 वटा सिटको आवश्यक थियो। यस चुनावमा भारतीय जनता पार्टीले 99 वटा सिट जित्यो भने काँग्रेसले 77 वटा सिट आफ्नो पक्षमा पारेको छ। विजय रुपाली गुजरातको मुख्य मन्त्री भए। यस बाहेक भारतीय ट्राइबल पार्टीले 2 वटा सिट जित्यो भने नेसनलिस्ट कङ्ग्रेस पार्टीले 1 सिट जितेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हातमा 3 वटा सिट हासिल भएको छ। यस बाहेक 5.5 लाख (1.8%) मानिसहरूले  नोटा (None of the above)-मा आफ्ना मत खसालेका छन्। बिहारको 2015 अक्टोबर-नोभेम्बर चुनावमा 2.48% भोट नोटामा परेको थियो र भारतमा सबैभन्दा धेर नोटामाथि भोट यही हो। गुजरातको 2017को चुनावमा 1.8% नोटा मत देखेपछि अब गुजरात नोटाको दोस्रो स्थानमा आएको छ। 182 विधानसभा समष्टिहरू मध्ये 100 भन्दा धेर मतदानमा 3000 भन्दा धेर नोटा मत प्रकट भएको छ। 16 वटा विधानसभा समष्टिहरूमा 5000 भन्दा धेर मतदान नोटामा गएको छ।

यस चोटीको चुनाउमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले 4.3% भोट हासिल गरेका छन्। गुजरात भोटको राम्ररी विश्लेषण गर्दा नोटाको भोट फ्याक्टरको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ। कतिवटा विधानसभा समष्टिहरूमा जितको अन्तर नोटाको मत सङ्ख्या भन्दा कम छ। गोधरा-मा भाजपा उम्मेदवारले 258 भोटले जितेको छ भने त्यहाँ नोटाको कुल भोट 3050 छ। त्यसरी नै धोक्लामा भाजपाको जीतको अन्तर 327 थियो भने नोटाको भोट मतसंख्या 2347 छ। जीतपुरमा काँग्रेसको जितको अन्तर 3152 भोट थियो भने 6155 भोट नोटामा परेको छ। यसले नोटाको आकडा हेर्दा गुजरातमा नोटाले पनि धेरै अन्तर ल्याएको छ। उत्तरी गुजरातमा 53वटा विधानसभा समष्टिहरूमध्ये 32 वटा सिट भाजपा अनि 21 वटा सिट काँग्रेसले जितेको छ। 2012मा पनि उत्तरी गुजरातको यही आँकडा थियो, 2017मा पनि यथावत नै रह्यो। दक्षिण गुजरातमा 35 वटा विधानसभा समष्टिहरूबाट भाजपाले 25 वटा अनि काँग्रेसले 10 वटा सिट हासिल गरेको छ। 2012मा भाजपाले 28 वटा सिट जितेको थियो भने काँग्रेसले 6 वटा जितेको थियो। मध्य गुजरातमा 40 वटा सिटमा भाजपाले 25 वटा काँग्रेसले 13 वटा अनि अन्यहरूले 2 वटा सिट जितेका छन्। यसचोटी सौराष्ट्र क्षेत्रमा सबैभन्दा निर्णायक मतदान भएको थियो। सौराष्ट्रमा भाजपाको दह्रो पकड़ थियो। यस क्षेत्रमा पटेल वा पटिदार समुदायको धेर जनसङ्ख्या छ। यहाँबाट भाजपाले 2012को चुनाव भन्दा 16 सिट कम्ती जितेको छ। अनि 13 वटा सौराष्ट्र सिटहरूमा भाजपाको हार भएको छ। सौराष्ट्र र अरू कतिपय क्षेत्रहरूमा हार्दिक पटेल अनि कङ्ग्रेस गठबन्धनले गर्दा चुनावमा राजनीतिक लेख परिवर्तन पनि देखा पऱ्यो। गुजरातको ‘बिजनेस हाब’ सुराटमा पनि भाजपा हारेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘होमटाउन’ भादनगरको उन्हा विधानसभा समष्टिहरूमा पनि भाजपा 19000 भन्दा धेर अन्तरले हारेको छ। भारतको ‘एनआरआइ प्रधानमन्त्री’को लोकप्रियता यहाँबाट पनि थाहा पाइन्छ। गुजरातमा नोटबन्दी र जीएसटीले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न गराएको थियो। सांसदीय राजनीतिमा विकल्पको खाँचो त छदैछ। तर भारतमा अहिले कुनै पनि दलहरू दह्रोसँग वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खड़ा हुन सकिरहेको छैन। यसैले हिन्दु कट्टरवादी फासीवादको शासन 19 वटा राज्यमा छाईसकेको छ। फासीवादी प्रकोपको कालो छाया सारा भारत भरि नै फैलिनु भनेको गणतन्त्रको हत्या हुनु हो।

काँग्रेस र भाजपाको खिच्चातानीको कुरा त भईहाल्यो तर यसचोटी गुजरातको चुनावी रणभूमिमा केवल राजनीतिक हिलोछेपाइ मात्र थिएन।  गुजरात चुनावले आम भारतीयहरूलाई युवा राजनीतिको पाठ पनि सिकाएको छ। यहाँ दलित नेता जिगनेश मेवानीको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। उनले भादगामको सिटबाट जित हासिल गरेका छन्। मेवानीले 19696 मोटले भाजपाको उम्मेदवार विजय चक्रवतीलाई हराएको छ। युवा दलित नेता जिगनेशले आफ्नो वक्तव्यहरूमा हिन्दु कट्टरवादी समाजलाई नै आक्रमण गर्दै हिन्दु कट्टरवादी दलहरूको दह्रो विरोध गरेका थिए। फासिवादी सरकारको नीति विरुद्ध आजसम्म पनि उनको विरोधी आवज यथावत नै छ। तर उना दलित आन्दोलनदेखि नेता बनेका जिगनेशले दलित समुदायको संग्रामी उर्जालाई संसदीयदीय राजनीतिमा ठिकसँग प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित छ। गुजरात चुनाउमा उनले कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग राजनीतिक मञ्ज साझ गरेका थिए। दलित मुद्दालाई लिएर राजनीतिक रणमैदानमा उत्रेका जिगनेशले कङ्ग्रेस नेताहरूसँग सम्झौता राखे तापनि काँग्रेसको विगतको राजनीतिक क्रियाप्रणाली भने सम्भ्रान्त शोषककै थियो। केन्द्रको राजगद्दी सम्भाली सकेको कङ्ग्रेसले आफू सत्तामा रहँदा कहिले पनि दलितहरूको हितमा काम गरेको छैन। काँग्रेस शासनकालमा घटेका यस्तै थुप्रै राजनीतिक घटनाहरू छन् जो सोझै गरीब दलितहरूको हित विरुद्ध थियो। यसैले आज कङ्ग्रेस पार्टी नजिक देखिरहेका दलित नेता जिगनेशले कसरी दलित आन्दोलनलाई अघि बढ़ाउने हो त्यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यसैले जिगनेशको राजनीतिलाई लिएर आशावादी हुँदा हुँदै पनि सचेत हुन जरुरी छ। किनभने भारतको राजनीतिमा अन्धो समर्थकहरूले नै कुनै पनि आन्दोलन अनि प्रगतिशील राजनीति दुवैको बाटो थुन्ने काम गरेको छ।

भारतको मानचित्र हेऱ्यौँ भने अहिले 29 वटा राज्यहरू मध्ये 19 वटा राज्यहरूमा भाजपा/आरएसएस सरकार छ। 2019को आम चुनावमा गुजरातको वर्तमान राजनैतिक स्थितिले  केही असर त पक्कै पार्ने छ। गुजरातकै राजनीतिबाट नरेन्द्र मोदीको ब्रान्ड शुरु भएको थियो भने गुजरातको स्थितिबाट नै हामीले देशमा फासीवादी शासन विरुद्धको आवाज पनि बुझ्न सक्छौँ। भारतमा भाजपाको तानाशाही विरुद्ध आज सङ्गठित हुनु जरुरी छ। फासिवादको यो संघीहरूलाई टक्कर दिनका निम्ति गुजरातको मोदी विरोधी लश्कर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यही आधारमा गुजरातको यो चुनावलाई राम्ररी हेर्न र बुझ्न आवश्यक छ।

6 दिसम्बरको कालो इतिहास फेर्ने प्रण गरौँ

अम्बिका राई      

आज भन्दा 25 वर्ष अघि,  6 दिसम्बर सन् 1992 को दिन राम मन्दिर निर्माणको नाममा बाबरी मस्जिद ध्वस्त पार्दै भारतको हिन्दुत्ववादी-फासिवादी शक्तिले हिन्दुराष्ट्र गठनको लक्ष्य देश अघि राख्यो। यो हिन्दुत्ववादी हिंसक लक्ष्यमा आज आम मानिसहरू विभिन्न प्रकारका आक्रमणका शिकार भइरहेका छन्। 6 दिसम्बरको बाबरी मस्जिद काण्डको ठिक दुइ वर्षअघि भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण अडवाणीले रथयात्राद्वारा देशभित्र साम्प्रदायिक विभाजनको माहौल तयार पारेका थिए। बाबरी काण्डदेखि साम्प्रदायिक राजनीतिमा सक्रिय भएको भाजपाले आजसम्म पनि हिन्दु-मुसलमान विभाजनको राजनीति नै गरिरहेको छ।

प्राय 25 वर्षदेखि भारतमा लागु भएको नव-उदारवादी अर्थनीति तथा भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेसन)को नीतिहरूले आममानिसको दैनिक जीवनमा नै नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ। आर्थिक सङ्कट, महंगाई, बेरोजगारी जस्ता समस्याहरूले सम्पूर्ण राष्ट्र नै तनाउमा छ।  त्यसबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् खटीखाने मानिस, बेरोजगार युवासाथै अनगन्ती जनता। तर सत्तामा आउन अघि भाजपाले आम मान्छेकै हितको कुरा गरेको थियो। रोजगार दिने वाचा गऱ्यो। आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गर्न प्रत्येक व्यक्तिको खातामा 15 लाख जम्मा हुने झुटो सपना देखायो। सत्ता हत्याउनका लागी भाजपाले जम्मै प्रकारका झुटो आश्वासनहरू दिएको थियो। यसै झुटो आश्वासनको भरमा नै भाजपा सत्तासीन भएको छ।

उल्लेखनीय छ, यो भाजपा फासिवादी आरएसएसको संसदीय शाखा हो, जसले ब्रिटिश-विरोधी स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा देशवासीसँग गद्दारी गरेको थियो। तर त्यही आरएसएस र भाजपाले आज ढोङ्गी राष्ट्रवादको नारा लगाइरहेको छ। सत्ता चढ्ने क्रममा अहिले भाजपाले देशका ठुल्ठुला पुँजीपति-कर्पोरेटहरूका साथ पनि पाइसकेको छ। आ-आफ्ना सङ्कटबाट मुक्त हुन कर्पोरेटहरूले यस्तो दललाई नै राज्यसत्तामा ल्याउन चाहेको थियो— जसले उनीहरूका सबै अवैध कारोवारहरूलाई वैधता दिनेछ। दमन र विभाजनद्वारा श्रमजीवी र गणतान्त्रिक मानिसहरूका प्रतिवाद-प्रतिरोधलाई रोक्ने क्षमता राख्ने दललाई नै पुँजीपतीहरूले सत्तामा राख्ने गर्छ। यसैले फासिवादी आरएसएस-बीजेपी आज पुँजीपतीहरूको प्रिय दल साबित भएको छ। सन् 2014 मा सत्तामा आएदेखि आरएसएसको षडयन्त्रद्वारा समाजमा जातीय ध्रुवीकरण र विभाजन ल्याउन बीजेपी नेता-मन्त्रीहरूले घर-वापसी, लभ-जिहाद, गोरक्षा आदिको नाममा मुस्लिमहरूमाथि आक्रमण, दलित-आदिवासी-महिलाहरूमाथि अत्याचार, देशप्रेमको नाममा आममानिसका लान्छना, क्षेत्रीय दङ्गा उक्साउन जस्ता अभियानहरू चलाइरहेका छन्। यता ब्यांक, बीमा, रेल, तेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय उद्योगहरूका व्यापक निजीकरण, नोटबन्दी, सामाजिक सुरक्षाको कैयौँ सब्सिडी फिर्ता, ट्याक्सको ढाँचा बदलिएर जीएसटी लागु आदिद्वारा भाजपा सरकारले कर्पोरेटहरूलाई बेलगाम लुठको मौका दिइएको छ। युवाहरूले बेरोजगारीको समस्या झेली रहेका छन्। आम जनता स्वास्थ्य-शिक्षाको अधिकारबाट बञ्चित छन्। पेट्रोल-डिजेल-ग्यास-मट्टीतेल-आवश्यकीय सामग्रीको आकाशछुइने महंगाईको मार्कामा परिरहेका छन् देशवासी। देशको नागरिकलाई चौतर्फी अत्याचार गरेर पनि यो फासिवादी र साम्प्रदायिक सरकार ढुक्कसँग बसेको छैन। जम्मै गणतान्त्रिक मूल्यहरू ध्वस्त गर्न गोविन्द पानसरे-गौरी लंकेशहरूका हत्या गरिन्छ। सरकारको आतङ्ककारी नीति विरूद्ध आवाज उठाउनेहरूलाई जेलमा थुनिन्छ। आम मानिसको सपना र चाहनाहरूमा गोली ठोक्न राज्य आतंक गरिन्छ। देशको मिडियालाई निकम्मा बनाइन्छ। राष्ट्रमा पुलिसको गुण्डाराज कायम गरिन्छ। आफ्नो फासिवादी तानाशाही कायम गर्न गणतान्त्रिक मुल्य र गणतान्त्रिक संस्थानहरू बलजप्ती भत्काइन्छ। इतिहासलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्छ र एउटा भयको माहौल तयार पार्छ। जस्तो कि— एक सुचनाविहीन इमर्जेन्सी!

तर फासिवादी नीतिले जतिनै अत्याचार गरे तापनि आम जनता भने मौन बसेका छैनन्। तानाशाही सरकारको आतङ्ककारी नीति विरूद्ध मानिसहरू सङ्घर्षमा निस्किरहेका छन्। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकै प्रसङ्गमा पनि यसचोटी पहाड़वासीले राज्यको आतङ्ककारी चरित्रसँगै केन्द्रको भाजपा सरकारको धोकेवाज राजनीति पनि बुझेका छन्। देशका खटिखाने मानिसहरू भने आतङ्ककारी सरकार विरूद्ध नाना तरिकाले सङ्गठित हुन थालेका छन्। देशव्यापी किसानहरूको विरोध, दलित-आदिवासीहरूको नयाँ नयाँ सङ्गठित रूप, दल-मत-पेशा निर्विशेष रूपमा मजदुरहरूको एकवद्ध लडाईहरू नयाँ सङ्घर्षको संकेत हो। यसैले साम्प्रदायिक-फासिवादी आरएसएस-बीजेपीको यात्रालाई रोक्न हामी सचेत हुन जरूरी छ। शासक र शोषकहरूका अनुयायीहरूको चक्करमा फस्नु हुँदैन। दैनिक रूपमा देख्दै आइरहेको सत्ताको चलखेलले हामीलाई यो कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ कि शासक र शोषकहरूका दलहरू अनि राज्यहरूमा सत्तारुढ सरकारहरू जनताका मित्र होइनन्। यी जम्मै जनताका शत्रु हुन्।

यसैले इतिहासमा कालो दिनको रूपमा चिनिने 6 दिसेम्बरलाई साक्षी राख्दै यो प्रण गर्न जरूरी छ कि मजदुर-किसान, उत्पीडित राष्ट्रियता अनि हेपिएका दलित-बहुजन-आदिवासी-अल्पसङ्ख्यक-नारी-लैङ्गिक प्रान्तीयहरूका विस्तृत गठबन्धनले नै हामीले आफू अनुकुलको समाज निर्माण गर्नेछौँ।