सम्पादकीय : मार्च-अप्रेल 2018

देशको दिशा

भारतको जीडीपी (ग्रोस् डोमेस्टिक प्रोडक्ट) 7.1 देखि घटेर 6.5 को दरमा बढिरहेको छ। राष्ट्रको आर्थिक विकासको आँकडा निकाल्न आर्थशास्त्रले जीडीपी वृद्धिलाई प्रमुख मानिन्छ। त्यसै कारण भारतको सर्वाङ्गीन विकास कुन दरले बढिरहेको छ, सो तथ्य हेर्न प्रत्येक वर्ष जीडीपी वृद्धि जाँच गरिन्छ। तर जीडीपी जाँचमा भारतको स्थिति निराशाजनक छ। देशको आर्थिक अवस्था प्रत्येक वर्ष 1%-को दरले घट्दै गइरहेको जीडीपी आकड़ाले स्पष्ट पार्छ छ। ‘सबका साथ सबका विकास’को नारा लगाउँदै सत्तामा पुगेको मोदी सरकारले विकास त होइन ‘सबका नाश देशका विनाश’ नै गरिरहेको छ। किनकि मोदी सरकारको यी चार वर्षको अन्तरालमा कुनै पनि वर्ष जीडीपी दरमा वृद्धि भएन।

शुरू शुरूमा ‘मेक इन इण्डिया’को परिकल्पना देखाउँदै देशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको घोषणा थियो। तर घरेलु उत्पादनको नाममा बाबा रामदेवको फर्जी प्रोडक्टहरू बाहेक देशवासीले अन्य थोकहरू फेला पारेका छैनन्। खै त ‘मेक इन इण्डिया’? बरु नोटबन्दीको कारण देशको सयौँ लघु उद्योगहरू बन्दको संघारमा पुगेको छ वा भनौँ कतिपय घरेलु उद्योगहरू बन्द नै भइसकेका छन्। नोटबन्दीले मध्यम वित्तीय वर्गलाई धेर असर पारेको हुनाले उत्पादन र व्यापारमा देशले ठुलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। त्यसैको परिणाम हो जीडीपी दर प्रति वर्ष घट्दै जानु। साधारण भाषामा भन्नु हो भने देशको आर्थिक दिशा दुर्गतिमा छ।
करोडौं युवाहरूलाई रोजगारको बाचा गर्ने सरकारले अहिले युवाहरूलाई पकौड़ा बेचेर जीविका चलाउनु भन्दै सुझाइरहेको छ। देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक छ। आर्थिक विकासमा सुधार हुनसकेको छैन तब सकरी पाउँछन् युवाहरूले रोजगारको अवसर। एनडीटिभीका पत्रकार रवीश कुमारले युवा रोजगारबारे गरेको चरणवद्ध प्रकरणहरूले यो स्पष्टै पारेको छ कि रोजगारको क्षेत्रमा जत्तिको भ्रष्टाचार अन्य कुनैमा छैन। कुनै पनि परीक्षाको फारम भर्न वेरोजगार युवाहरूबाट करोड़ौ रुपियाँ लिइन्छ। परीक्षाको माध्यमबाटै वेरोजगार युवाहरू देशको राज्यस्वमा करोड़ौ रुपियाँ अनुदान दिइरहेका छन्। तर उनीहरूले रोजगारको नाममा फुस्रो आश्वासन र आरामरहित जीवन बाहेक केही पाउन सकिरहेका छैनन्। युवाहरूको सपना चोर्न वा उनीहरूको भोट लुट्न नेतृत्वहरूले राजनीतिक भाषणहरूमा युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दा ‘यङ इण्डिया’ भन्दै देशको सम्पूर्ण शक्ति युवाहरूमाथि निर्भर रहेको बताउँछन्। तर यथार्थमा ‘यङ इण्डिय’को नक्सा अर्कै छ। पखेटा काटिएको पंक्षी झैँ रोजगारको खोजीमा यता उता भट्कीरहेको छ ‘यङ इण्डिया’। दैनिक रोजगारको खोजीमा छटपटी रहेका 'यङ इण्डिया' कसरी देशको शक्ति बन्न सक्छ? सत्ताले नै युवाहरूलाई क्षमताहिन बनाइसके पछि देश कहिले पनि परिपूर्ण हुँदैन।
यसैले देश अहिले क्षमताहिन दिशामा छ।
आफ्ना अधिकारका नारा लगाउनेहरूमाथि गोली हानिन्छ, उनीहरूको गला दबाउन मुद्दा ठोकिन्छ वा भनौं उनीहरूलाई आजीवन कारावासमा बन्दी राखिन्छ। कश्मीर मुद्दा, गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन, नारी, युवा, दलित, आदिवासी यस्ता जम्मै जम्मै गम्भीर मुद्दाहरूलाई दबाउन सरकार भएभरको सत्ताशक्तिको प्रयोग गर्नेगर्छ। तर देशको करोडौँ रूपिया लुटेर भाग्ने नीरव मोदी, विजय मालिया, सुशील मोदी जस्ता राष्ट्र लुटेराहरूलाई खुल्ला छुट दिइरहेको छ। अहिले ब्याङ्क घोटालाको प्रकरण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। ब्याङ्कलाई अरबौँ रूपिया लुट्नेहरू देश छोड़ेर भागिरहेका छन्। तर किसानका ऋणसमेत माफ गर्न नसक्ने भारत सरकारले यी अरबपतिहरूलाई भने भाग्ने छुट दिइरहेका छन्। दैनिक विदेशी भ्रमण गर्दै ‘मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो छ’ भन्ने प्रधानमन्त्री मोदीले यी राष्ट्र लुटेराहरूलाई सजाय दिने कुरै आउँदैन। किनकि तिनलाई चुनाउमा चन्दा दिने यी नै पुँजीपतीहरू थिए/हुन्/हुनेछन्।
आम नागरिक हाल दुई थरीका लुटको चपेटामा परेका छन्। प्रथमत, सत्ताले जनताको सपनाहरू लुटिरहेको छ। सबका साथ सबका विकास भन्दै मोदी सरकारले लुट्नसम्म लुटिरहेको छ। रोजगारको सपना देखाएर युवाहरूको मनोबल लुट्यो। राष्ट्रवादको सपना देखाएर जवानहरूको सपना लुट्यो। दोस्रो हो, पुँजीपतीहरूका लुट। जनताको रगत पसिनाले निर्माण भएको देशको राजस्वबाट करोड़ौ रुपियाँ लुटेर पुँजीपतीहरू देश छोडिरहेका छन्। यसैले देश एउटा गम्भीर विसङ्गतिपूर्ण स्थितिमा छ। यता, ऋण तिर्न नसकेर किसानहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। उता, अरबौँ रूपिया लुटेर पुँजीपतीहरू देश छोडिरहेका छन्।

यसै बिच देशको सरकार, जसले विकासको सपना देखाएको थियो, त्यो सरकार हिन्दु मुसलमान विवादलाई राजनीतिक माइलेज बनाइरहेको छ। किसानले आत्महत्या गरून् वा विजय मालियाहरू देश लुटेर भागुन्, सरकारलाई कुनै प्रकारको सरोकार छैन। किन कि सरकारलाई हिन्दु-मुसलमान विवादबाट नै राजनीतिक फाइदा छ। यसैले फासीवादी विचारधाराकासाथ आक्रामक गतिमा अघि बढ़िरहेको बीजेपी सरकार मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा आदि तोड्नमा तिनीहरू व्यस्त छ। देशवासी भोक्कै मरोस् वा आत्महत्या गरोस् सरकारलाई कुनै चासो छैन किनकि सरकार लेनिन, अम्बेडकर, पेरियर आदिको मूर्ती भत्काउनमा व्यस्त छ।
 साँचो अर्थमा भन्नु हो भने देश अहिले नैतिक पतनको दिशामा छ!