चुनौतीको संहारमा निर्माण मजदुरहरू

नारायण सुब्बा

जसले सड़क बनाउँछन् उनीहरूसँग त्यही सड़कमा हिँड्न दिलो परेका फित्ते चपलबाहेक अरू थोक छैन। उनीहरू नै ठूल-ठुला महलहरू बनाउँछन् जोसँग रात बिताउनलाई केवल पुरानो छाप्रो मात्र छ। ठूल-ठुला सपिङ मल बनाउने सयौँ मजदुरहरूसँग फाटेको हाफप्यान्ट टाल्ने टालो किन्ने पैसासमेत छैन। सपिङ मलको आइसक्रिमको जति मूल्य छ त्यसले उनीहरू दुःखसुख आफ्ना हप्ते जीवन बिताउँछन्। अर्थात् सपिङ मल बनाइ राखेर उनीहरू छाप्रोकै जीवन धान्न बाध्य छन्। खुन पसिना बगाएर मोडल स्कुलहरू निर्माण गर्छ तर आफ्ना बाल-बालिकाहरू भने अक्षर चिन्नदेखि वञ्चित बनिरहेका छन्। कारखाना बनाउँछन् तर रोजगारको अभावमा उनीहरू नै पलायन भएर घर परिवार त्याग्न बाध्य छन्। हो, यहाँ निर्माण मजदुरहरूले भोग्न परिरहेका दैनिक चुनौतीहरूको उल्लेख गरिरहेका छौँ। सड़क, भवन, रेल, मेट्रो, कारखाना, सपिङ मल आदि बनाउने कार्यमा लागेका मजदुरहरूलाई असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू भनिन्छ। आफ्ना परिवार धान्न उनीहरू दैनिक रूपमा नै मजदुरी गर्नेगर्छन्। भारतमा निर्माण मजदुरहरूको सङ्ख्या करोडौं छ। बरोजगारीको कारण पनि असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको सङ्ख्या दिनोदिन बढ़दै छ। सरकारले रोजगार दिन सकेको छैन त्यसैले हाल शिक्षित युवाहरूसमेत राजमिस्त्री, सकर्मी, डकर्मी जस्ता पेशालाई आत्मसात् गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, कतिपय कारखानाहरू बन्द रहेको कारण पनि असङ्गठित क्षेत्रमा मजदुरी गर्नेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ। पेट पाल्नलाई दैनिक मजदुरी गरिरहेको भए तापनि उनीहरूको कामको भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। दिनभरि काम गर्छन् तर पारिश्रमिक बराबरको ज्याला पाउँदैनन् वा भनौँ उनीहरूको ठोस न्यूनतम ज्याला छैन। पेटको ज्वाला मार्न उनीहरूसँग ज्यालाको आन्दोलन गर्ने फुर्सदसमेत छैन। कारखाना वा चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरहरूका जस्तै मासिक बेतन, इएसआई, पीएफ, ग्राच्युटि इत्यादि सरकारी सुविधाहरू पनि असङ्गठित उद्योग क्षेत्रहरूका मजदुरको हगेमा पर्दैन। तरै पनि उनीहरूले मेट्रोलाइन बनाइरहेका छन्। महङ्गो गाड़ी कुदाउनलाई सुविधाजनक सड़कहरू उनीहरूले नै बनाइरहेका छन्।
असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरूका निम्ति ठुलो चुनौती हो कामको अभाव। कुनै कुनै समय यी क्षेत्रका मजदुरहरू कामविहीन रहन्छन्। बाग्राकोट निवासी रबिन प्रधान भन्दै थिएँ – “दिनहुँ काम पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। यो काम त सिकारीले सिकार रूगेर बसेको जस्तै हो। सिकार नपाएको दिन हात खाली।” शुरू शुरूमा हातखाली बसेका रबिन प्रघान काठमिस्त्री हुन्। काठको काम गरेरै उनले आफ्नो सुरूबुरू चलाइरहेका छन्। उनी भन्छ– “यो काममा निपुण नभएसम्म काम पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। धेरै नयाँ मिस्त्रीहरू छन् जो काम नपाएर घरमै छन्।” त्यसो भए सरकारले यी मजदुरहरूका निम्ति प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। तर खै त सरकारको चेत खुलेको? सरकारी कमिटीले वर्ष 2014-मा एउटा सर्भे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। ‘देशको 4.5 करोड़ निर्माण मजदुरहरूको स्थायी काम छैन’ भन्ने तथ्य रिपोर्टमा थियो। तथ्य प्रकाशित त भयो तर खै त यी मदजुरहरूको स्थायी कामको निम्ति सरकारले पदक्षेप लिएको?— प्राय 8 करोड़ निर्माण मजदुरहरू अदक्ष रहेको। कार्यअवधिमा दुर्घटना हुँदा मृत्यु एवं अपाङ्गो हुने डर छ। मजदुरहरू अशिक्षित हुनाले ज्याला निर्धारणमा उनीहरू कमजोर रहेको तथ्य सरकारी कमिटीले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको थियो। तर खै त यी चुनौतीहरूमाथि सरकारको नजर?
देश स्वतन्त्र भएको 50 वर्षपछि निर्माण मजदुरहरूका निम्ति एउटा कानुन बनिएको थियो। त्यस कानुन अनुसार प्रत्येक राज्यले निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन गरिनु पर्नेछ। 10 लाख भन्दा बढ़ि लागतको गैर-सरकारी निर्माण कार्यबाट मालिकले न्यूनतम 1% देखि 2% सेस (अनुदान) श्रमिक कल्याण बोर्डमा जमा गर्नुपर्नेछ। श्रमिक कल्याण बोर्डमा जम्मा भएको कोषबाट नै निर्माण मजदुरहरूका स्वास्थ्य उपचार, बाल-बालिकाको शिक्षादीक्षा, कार्यस्थलमा विश्राम आवास, पेन्सन, जीवन बिमा आदिमा खर्चिनु पर्नेछ। श्रमिक कल्याण बोर्डमा सेस कोष त छ। तर कल्याण बोर्डले त्यो सेस खर्च मजदुरहरूको कल्याणको निम्ति खर्चिएको छैन। देशको सर्वोच्च न्यायालयको भनाइ अनुसार कल्याण बोर्डले मजदुरहरूको निम्ति सेसे कोषबाट 10% राशी पनि खर्चिएको छैन।
2015-मा सुप्रिम कोर्टले दिएको जनहित मामिलामा यस्तो राय उल्लेख छ— देशमा निर्माण मजदुरहरूका कल्याणको निम्ति 1996-को सेस ऐन अनुसार निर्माण मालिकहरूबाट जम्मा भएको सेस सङ्ग्रहबाट 10% पनि खर्च भएको छैन।
2014-मा सूचनाको अधिकारमार्फत प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 31 मार्च 2014-सम्ममा 14099 करोड़ रुपियाँ सेस कोषमा सङ्ग्रह भएको थियो। तर उक्त कोषबाट मजदुरहरूको निम्ति केवल 2382 रुपियाँ मात्र खर्चा गरिएको छ। आफ्नै रगत पसिनाले जम्मा भएको सेस कोषबाट पनि निर्माण मजदुरहरू वञ्चित बनिरहेका छन्। देशमा हाल नयाँ नयाँ कारखाना, सपिङ मल, रेललाइन, मेट्रोलाइन, चौराधार सड़क, ठूल-ठुला बिल्डिङ आदिहरू युद्धस्तरमा निर्माण भइरहेको छ। यस निर्माण उद्योगले देशमा 20 हजार करोड़ भन्दा धेर सम्पत्ति तयार गर्छ। तर देशलाई अरबौँ रूपिया अनुदान गर्ने निर्माण मजदुरहरूको दैनिक जीवन भने दिनोदिन दयनीय हुँदै गइरहेको छ। पश्चिम बङ्गालमा मात्र करोड़ौँ निर्माण मजदुरहरू छन्। जो विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
1996-मा निर्माण मजदुर कानुन पारित भएको थियो। जस अनुसार प्रत्येक राज्यले अनिवार्य रूपमा श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने न्यायालयको आदेश थियो। तर यता पश्चिम बङ्गाल राज्यमा भने उक्त कानुन पारित भएको करिब 11 वर्षपछि मात्र मजदुर कल्याण बोर्ड गठन भएको थियो। निर्माण श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा अनि उनीहरूलाई आर्थिक सुविधा प्रदान गर्नको निम्ति उक्त श्रमिक कल्याण बोर्ड गठन भएको हो। तर विडम्बना नै भनौँ, राज्यका धेर जसो मजदुरहरूलाई उक्त बोर्डबारे जानकारी नै छैन। जुन विभागले आफूहरूका निम्ति कोष सङ्ग्रह गर्छ वा भनौँ जुन दफ्तरबाट मजदुरहरूले आर्थिक सहुलियतहरू पाउँछन् त्यसबारे न त मजदुरहरूलाई जानकारी छ न नै सम्बन्धित विभागले मजदुरहरूले पाउने सुविधाहरूबारे ठिकसँग जानकारी दिने प्रयास गरेको छ। मजदुरहरू हाम्रा समाजका प्रमुख आधार हुन्। यसैले यी मजदुरहरूलाई उनीहरूको अधिकार दिलाउन सचेत जमातको सामाजिक दायित्व बन्छ।
आधिकारिक तथ्य अनुसार, वर्ष 2016-को नोभेम्बर महिनासम्ममा सेस कोषमा 1210 करोड रूपिया सङ्ग्रह भएको थियो। तर उक्त कोषबाट मजदुरहरूका निम्ति केवल 643 करोड़ रूपिया मात्र खर्च गरिएको छ। सरकारी हेलचेक्राइको कारण मजदुरहरू आफ्ना अधिकारदेखि यसरी वञ्चित बनिरहेका छन्।
हो, मजदुरहरूले कानुनको ठेली ठेली पुस्तकहरू पढ़्न नसक्ला, अधिकारको प्रतिवेदनहरू कण्ठस्त गर्न नसक्ला तर आफ्ना अधिकार हासिल गर्न अवश्यै उनीहरू एक हुनेछन्। यस्तै मजदुर एकताको उदाहरण दक्षिण भारतका मजदुरहरूले दिएका छन्। केरेला, तमिलनाडु जस्ता राज्यका निर्माण मजदुरहरूले आफ्नै स्वतन्त्र मजदुर युनियन गठन गरी लगातार रूपमा आफ्ना अधिकारबारे सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यी राज्यहरूका मजदुर सङ्घर्षकै कारण श्रमिक कल्याण बोर्डमा जम्मा भएको सेस कोषको प्राय 80% राशी मजदुरहरूका हितका निम्ति खर्चा गरिँदै छ। यसैले आफ्ना अधिकार हासिल गर्न सम्पूर्ण निर्माण मजदुरहरू एक हुन आवश्यक छ।
यता, वर्तमान पश्चिम बङ्गाल सरकारले गत अप्रेल महिनादेखि ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ नामक नयाँ योजना घोषणा गरेको छ। ‘निर्माणकर्मी कल्याण योजना’लाई पनि ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’भित्र समेटेर सरकारले हातहतियार, साइकल किन्ने पेसा साथै सुत्केरी भत्ता जस्ता मजदुर सहुलियतहरू हटाएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत मजदुरहरूले पाउने सहुलियतबारे पनि निर्माण मजदुरहरूलाई सही जानकारी छैन। अर्कोतिर, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई डिजिटाइज गरेको कारण धेरै जसो मजदुरहरूले सजिलैसँग आफ्ना परिचय पत्रसमेत बनाउन सकिरहेका छैनन्। फरूवा र मार्तोलसँग समय बिताउने हाम्रा मजदुरहरू अघि कम्प्युटरी ज्ञान ठुलो चुनौती बनिरहेको छ। कम्प्युटर ज्ञानको अभावको कारण मजदुरहरूले हाल उक्त योजना अन्तर्गत आवेदन फारम भर्न सकिरहेका छैनन्। यसै बिच दलालहरूले सहयोग गर्ने वाहानामा मजदुरहरूलाई उल्टै ठगिरहेका छन्। एक त मजदुरहरू आफ्ना श्रममा ठगिइरहेका छन्। अर्कोतिर, सरकारी सहुलियतहरूबारे ठिकसँग जानकारी नपाएको कारण आफ्ना अधिकारहरूदेखि पनि निर्माण मजदुरहरू वञ्चित बनिरहेका छन्। हाड़ न छालाका बनिसकेका मजदुरहरूलाई कार्यालय जटिलताहरू देखाएर दलालहरूसमेतले ठगिरहेका छन्। यस्ता ठगहरूदेखि सचेत बस्न अनि आफ्नो अधिकार हासिल गर्न मजदुरहरू समक्ष केवल एउटै उपाय छ। त्यो हो ‘एकता’। किन कि मजदुर शक्तिले मात्र समाजमा साँचो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।