चिया उद्योग, चिया मजदुर सरकार र मालिकहरूको घिनलाग्दो षडयन्त्र

अभिजय राई

अचम्मको घटनाहरू भइरहेको छ यस राज्यको चिया उद्योगमा। रीतिरिवाजहरू मानेर चल्ने बानी पहिला पनि त्यति थिएन, तर अहिले जे चलिरहेको छ त्यसलाई एक चरम अराजकता नै भन्नु पर्छ। कहाँ कसरी कुन निर्णय लिँदै छ त्यो एक विराट भूलभुलैया हो।
आठ महिनाको लगातार सङ्घर्षपछि सन् 2015-मा राज्य सरकार अनि मालिकहरूले चिया मजदुरहरूका मिनिमम वेज अर्थात् निम्नतम ज्यालाको मांगलाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएको थियो। अर्कोपट्टी सङ्घर्षरत युनियनहरूले पनि न्यूनतम ज्यालाको राशी निर्धारणको निम्ति सरकारलाई केही समय दिनमा सहमति जनाएका थिए। यस्तो समझदारी लिएरै अन्तरिम समयको निम्ति ज्याला बढोत्तरी बारे 2015-कै 20 फरवरीको दिन एक त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, जुन कार्यान्वित भयो 2014-को 1 अप्रेल देखिको हिसाबमा। न्यूनतम ज्यालाको दर निर्धारणको लागि सरकारले एउटा दुई वर्ष म्यादी उपदेष्टा कमिटी पनि गठन गऱ्यो। सम्झौताको बयानमा भनिएको थियो, यस कमिटीले यथाशीघ्र रिपोर्ट पेश गरिनेछ अनि न्यूनतम ज्यालाको राशी तय हुनु सम्म नै त्यो सम्झौता लागु रहनेछ अर्थात् त्यस्तो हुनु बितिक्कै त्यो अन्तरिम सम्झौता रद्द हुनेछ। कमिटीलाई यति लामो समय दिनु र तीन किस्तामा ज्याला वृद्धि लिएर युनियनहरूको आपत्ति थियो, आशङ्का पनि थियो। त्यो आशङ्का रहे तापनि सम्झौता भएकै थियो।

जे होस्, यस सम्झौता अनुसार, 2017-को फरवरीसम्म नै एडभाइसरी कमिटीको काम सक्नुपर्ने थियो। तर न्यूनतम ज्याला निर्धारण बारे कुनै अग्रगति भएको थिएन। आज एक वर्ष भन्दा ज्यादा पार भैसकेको छ कमिटीको निर्धारित अवधि देखि। तरै पनि कसरी भइरहेको छ त्यो कमिटी को मिटिंग? कमिटीको म्याद वृद्धिको कुनै नोटिश त सूचित भएको छैन। वास्तवमा यस कमिटीको कुनै प्रभावकारिता के अझपनि छ? यी प्रश्नहरूको कुनै उत्तर छैन। कमसेकम हामीलाई त थाहा छैन!
वास्तवमा जम्मै दुई वर्ष उपदेष्टा कमिटीलाई निष्क्रिय गरी राखेपछि सरकार अचानक तत्परता देखाउन थालेको थियो। एकपछिएक बैठक पनि भयो। मालिकहरूका प्रतिनिधिहरूले धेर किसिमको आपत्ति र बहानाबाजी देखाउन थाल्यो। सरकार र सरकारी दलको नेताहरूले भन्नु थाल्यो कि तिनीहरूको कोसिसको कमी छैन तर कुरा निकै गम्भीर र जटिल पो छ हरे, त्यस कारण चाडै केहिपनि हुँदैन, समय लाग्छ! अनि यस बहाना देखाएरै सरकारी दलको युनियनले इन्टरिम अर्थात् अन्तरिम ज्याला वृद्धिको माग लिएर मांगपत्र पेश गरिदियो। त्यही मांगपत्रको आधारमा नै पटक पटक त्रिपक्षीय बैठक हुन् थाल्यो! धेरजसो युनियनहरूले नै यस अन्तरिम ज्यालाको बन्दोबस्तलाई विरोध गरे अनि मिनिमम वेजको मागमै अडिग बसे। तरै पनि कुनै सम्झौता बाहेक नै विगत 29 डिसेम्बरको दिन एडीशनल लेबर कमिसनरले एक ‘मेमोरन्डम’द्वारा जनवरी 2018देखि रू. 17.50 दैनिक बढोत्तरीको घोषणा गरिदियो। मजदुरहरूका स्वतःस्फूर्त विरोधलाई कुल्चन पुलिस-प्रशासनलाई उतारियो। चालु भयो अन्तरिम ज्याला। गणतान्त्रिक रीति, चालु ऐन र श्रमिकहरूको अधिकार अझै एकपल्ट ध्वस्त पारियो।
यस अन्यायलाई मान्यता दिलाउन तिनीहरूले अझै एक झुटको सहारा लिएका छन्। खासमा 2015को सम्झौता नै अन्तरिम किसिमको थियो भन्ने कुरोलाई नै तिनीहरूले मेटाउने कोसिस गरिरहेका छन्। किनभने, पहिलै भनिएको छ, न्यूनतम ज्याला तय हुनसाथै यस सम्झौता रद्द हुने कुरा अस्तिको सम्झौताको बयानमै थियो अनि 2017को फरवरी अघि नै त्यो हुनुपर्ने थियो। अर्कोतिर, तिनीहरूले यस्तो एक झुटो कुरोलाई फैलाउने कोसिस गर्दै छन् कि त्यो सम्झौता तीन वर्षको थियो अनि त्यसको म्याद थियो 31 मार्च 2017 सम्म! यहासम्मकि मिडियाहरूमा त्यस्तै लेखियो।
यस्तो हुने सम्भावना छ भन्ने आशङ्का सम्झौताको समयमा नै धेरैले गरेका थियो र त्यो अभिव्यक्त पनि गरेका थिए। पहिलै भनिएको छ कि कमिटीलाई दुई वर्षको लामो समय दिनु र ती किस्तामा ज्याला वृद्धिको कारणले नै यस आशङ्का जन्मिएको थियो। आज यो कुरा पनि स्पष्ट भैसकेको छ कि अन्तरिमको नाममा यसरी नै ढाटेर बर्षौ बिताई दिने र मिनिमम वेजको मुद्दालाई त्यससितै खतम पारिदिने लक्ष्य लिएरै सरकार र मालिकहरू अगाडी बढिरहेका छन्।
जुन तरिकाले अन्तरिम चालु गरियो त्यसले कोही कोही आतंकित भएर सोच्दैछन— यसभन्दा त पुरानो किसिमको त्रिपक्षीय व्यवस्था नै राम्रो थियो, कमसेकम त्यसमा त मजदुर प्रतिनिधिहरूको हातमा आफ्नो बहस राख्ने मौका थियो। त्यसबारे विस्तृत व्याख्यामा नगए पनि अहिले लाई यति भन्न चाहन्छु कि यो पनि एक पाइला पिछे जाने विचार नै हो! सङ्घर्षबाट भागेर कुनै अधिकार रक्षा गर्न सकिँदैन, यसमा पनि त्यही हो।
बगान मालिक वा कोम्पनीबाट जुन रसिन चिया उद्योगको मजदुर-कर्मचारीहरूले पाउँथे, 2016को फरवरी देखि त्यो बन्द भयो। सरकारले नै बन्द गऱ्यो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अनुसार चिया बगानमा बसोबासो गर्ने प्रत्येक परिवारलाई सरकारबाट रसिन दिइनेछ अनि रसिनको सट्टामा मालिकहरूले महिनामा 660 रुपियाँ (दैनिक 25 रुपियाँ भन्दा बढी)को हिसाबले ज्याला वा वेतनसित जोडिनेछ। यसबारे पनि दुईवटा त्रिपक्षीय बैठक पनि भयो। रसिन बाँड्ने जिम्मेवारी बाट मुक्त भए पनि त्यसको सट्टामा नगद राशी दिनुमा मालिकहरूले आपत्ति व्यक्त गरियो। यस विषयको कुनै निष्कर्ष निस्केन। तरैपनि सरकारले बगानको रसिन बन्द गरिदियो, र त्यति मात्रै होइन, अन्याय तरिकाले NFSA-को डिलरशिप बगान म्यानेजमेन्टको हातमा सुम्पियो। यस मुद्दामा युनियनहरूको आपत्तिलाई पनि सरकारले कुनै महत्त्व दिएन। यसले गर्दा विगतको दुईवर्षदेखि मजदुरहरूले पहिलाभन्दा कम्ती ज्याला पाइरहेका छन् र त्यस पैसाले मालिकहरूको गोजी गरम भइरहेको छ। त्यसपछि कतिवटा त्रिपक्षीय बैठकमा यस कुरोमाथि छलफल त भयो, तर मालिकहरू आफ्नो अडानमा अडिग बस्यो अनि माग उठायो— यो छुट तिनीहरूले नै पाउनु पर्ने थियो! केही दिन पछि सम्बन्धित मन्त्री, राज्यको श्रममन्त्रीले आफै भन्नु थाल्यो कि यसको हिसाब गर्दा गडबडी भएको थियो! महिनामा 660 रुपियाँ होइन, त्यो हिसाब खासमा दैनिक 12 रुपियाँ जति हो। त्यसपछि अचम्म तरिकाले यस मुद्दा चाहिँ त्रिपक्षीय बैठकको एजेन्डाबाट निस्केर मिनिमम वेज एडभइसरी कमिटीको मिटिंगमा (12/03/2018) पुग्यो! अनि नानाथरीका बहानाबाजी पछि मन्त्रीमहोदयले भन्नु भयो कि मजदुर-कर्मचारीहरूले दैनिक 9 रुपियाँ गरेर पाउनेछन, पहिलाको रसिनको नगदी मूल्यको हिसाबले। अझै आश्चर्यजनक कुरो के हो भने त्यो राशी पनि ‘16को फरवरी देखि होइन, वर्तमान महिनादेखि पनि होइन, आउने मई महिना देखि त्यो लागु हुनेछ! कुन गणित को खेल चलिरहेको छ, कसलाई थाहा! मालिकहरू केवल खुसी देखियो!
पंचायत भोट अघि नै सबै बन्द बगान खोलाउनलाई सरकारी दलको नेताहरू तत्पर देखिंदैछ। त्यसमा के को गल्ती छ र? गल्ती केही थिएन त्यो प्रक्रिया सफा थिए भने। यसमा पनि धेरै किसिमको अद्भुत घटना भइरहेको छ। डंकन्सको सातवटा बगान (सातवटा नै डुवर्सको बीरपारा-मदारीहाट ब्लकभित्रको) अधिग्रहण गरेको थियो केन्द्रीय सरकारले। हाईकोर्टले त्यस अधिग्रहणलाई वैध हो भनेर राय दिए पनि केही सर्तसित डंकन्सलाई नै ती बगानहरू सञ्चालनको अभिभारा दिइयो। यस्तो अवस्थामै राज्य सरकारको मध्यस्थतामा बगान म्यानेजमेन्टको हस्तान्तरण गरियो। त्यस्तै कुरा पहाडमा एलकेमिस्टको बगानहरू लिएर पनि देखिंदैछ। त्यहाँ मालिक को हो— यस प्रश्नको उत्तर कसैकोमा छैन!
तृणमुलको नेताहरूले मालिक खोज्दै डुलीरहेका छन्, बगान खोलाउनलाई। यस्तै एक जना मालिकले पूर्व डुवर्सको कोहिनुर बगान खोलेको छ। मालिकको ‘औकात’ छैन अफिस खोल्न पनि! अफिसको चाबी मालिकको हातमा छैन, त्यस कारण एक परित्यक्त स्टाफ क्वार्टरबाट नै त्यो मालिकले बगानको साम्राज्य चलाइरहेका छन्। केही दिन काँचो पत्ती टिपिसकेर कहिले उनी सुइकुच्चा ठोक्नेछन, कसैलाई थाहा छैन। जम्माजम्मी एक अराजक स्थिति चलिरहेको छ चियाक्षेत्र भरि नै।
पेटको भोकले गर्दा धेर कुरा मानिलिनु पर्छ नै। तर मानी लिए पछि पनि के पेटको गुजारा हुन्छ र? के यसरी पछि हट्दाहट्दै यस्तो खाडलमा लड्नु पर्छ जहाँबाट निस्किनु नै झन् कठिन हुन्छ?
यस्तो स्थितिमा शर्टकाट कुनै बाटो मजदुरहरू समक्ष छैन। रोजीरोटीको प्रश्न होस् वा रोजगारको प्रश्न— ढाकछोपको समाधानले आत्महत्याको बाटो निम्ताउनेछ। ‘बुद्धिमानी’ नेताहरूले ‘यथार्थ स्थिति’को कुरा गर्छन्। हामी बरु सिधा मान्छे भएर ‘अवास्तव’ मागमा नै अडिग रहने छौँ। तिनीहरूले धेरै ‘वास्तव समाधान’को कुरा गर्नेछन, धेरै ‘टेकटिकाल लाइन’ लिने बुद्धि दिनेछन। यसपालि हामी अट्टेरी भएरै बस्ने छौँ! सिधासिधि बुझ्न चाहन्छौ हाम्रो रगतपसिनाको मूल्य!