भ्रमको बजेट, बजेटको भ्रम

कपिल तामाङ 

लेख शुरु गर्न अघि एउटा कथा सुन्नु होस्।
एक दिन एउटा मान्छे बसमा जाँदै थियो। कन्डक्टरले टिकटको पैसा माग्दा उसले थाहा पायो कि उसको पर्स कसैले चोरी दिएछ। उसले कन्डक्टरलाई धेरै बिन्ती गर्दा पनि कन्डक्टर मानेनन्। तब त्यो मान्छेको छेउमा बसेको एक सहयात्रीले उनको पैसा तिरिदिए अनि त्यस मान्छेले सहयात्रीलाई धेरै धन्यवाद दिए।
कथा यति नै हो। तर एउटा सानो कुरा यस कथामा आएन त्यो के भने— त्यस मान्छेको पर्स उसको छेउमा बसेको सहयात्रीले नै चोरेको थियो, जसले उसको टिकटको पैसा मात्रै तिरिदिएको थिए! 2018 को आर्थिक बजेटमा वित्तमन्त्रीको भूमिका पनि त्यो बसको सहयात्रीको झैँ छ।

आर्थिक बजेट सरकारको वार्षिक आय अनि व्ययको हिसाब हो। यसमा कति पैसा कुन कुराको लागि खर्चिनु, कुन वस्तुमा कति कर लगाउनु, आवश्यक अनि मुल्यवान सामग्रीहरूमा कतिको कर लगाउनु, कति राजस्व आम मानिसहरूका गोजीबाट वा धनी पुँजीपतिहरूको सन्दुकबाट आउनेछ त्यो सब निर्धारित हुन्छ। 2018 को बजेट लिएर पनि आम मानिसको कौतुहल थियो। सायद ‘अच्छे दिन’को आशा पनि मनको कुनै कुनामा थियो नै। तर वित्तमन्त्रीले एक हातले दिएको जस्तो गरेर अर्को हातबाट खोसिदिने बजेट ल्याएर आए। यस वर्षको बजेटको मूल आकर्षण दुईवटा विषयमा थियो— एक, ‘आयुष्मान भारत’, जसलाई वित्तमन्त्रीले संसारकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी सहयोग प्राप्त स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेका छन्। दोस्रो थियो किसानहरूको आय दुई गुणा बढाउने। तर यसको भित्री यथार्थ अर्कै छ। त्यो कुरा के हो बुझ्न जरुरी छ।
सरकारको घोषणा अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाले 10 करोड गरिब अनि विपन्न वर्गलाई सुरक्षा दिनेछ। यस योजना अनुसार 3,000 रुपियाँको वार्षिक राशीले 5 लाख रुपियाँ बिमा पाउने छ। वित्तमन्त्रीको भाषणमा सजिलो आश्वासन आए पनि कागजमा भने त्यस्तो कुनै कोषको उल्लेख छैन। स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण मन्त्रालयलाई बजेट कटौती 54,600 करोड़ दिएको छ, जुन गत वर्ष 53,294 करोड़ थियो। यो पनि बढ्दो स्फीतिकरणको तुलनामा गत वर्षको भन्दा घटेको छ। यो राशी हेर्दा ठुलो लागे पनि केन्द्रीय जीडीपीको 1% अनि राज्य जीडीपीको 1.5% आवंटित राशी हो। जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य अधिनियम-2017-ले भनिएको न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको आँकडा भन्दा धेरै कम हो। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको लागि 1,200 करोड़ रूपिया 1.5 लाख स्वास्थ्य केन्द्रहरूको लागि आवन्टित भएको छ तर हिसाब गरेर हेर्दा 80,000 रुपियाँले एक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि कुन प्रकारको स्वास्थ्य सेवा हुनसक्छ त्यो भने ठुलो प्रश्नचिह्न नै छ। भारतमा 67% को स्वास्थ्य सम्बन्धित् खर्च आम मानिसको गोजीदेखि बाहिरको कुरा हो। यस्तो समयमा प्राथमिक स्वास्थ्यमा कुनै प्रकारको सरकारको निवेश नहुनु देशकै स्वास्थ्यको अवस्था बिग्रनु हो।
सरकारको नीति हो प्राथमिक स्वास्थ्यबाट हटेर स्वास्थ्य बिमामा सर्नु भनेको निजी कम्पनीहरूलाई फाइदा हुनु हो। यसले गर्दा बिमा कम्पनीले धेरै मुनाफा कमाउने छ। जब कि सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको हालत धेरै नै गम्भीर छ। जसले गर्दा साना भन्दा साना बिमारीको लागि पनि आम मानिस निजी अस्पतालमा निर्भर हुनुपर्छ। संसारभरि नै स्वास्थ्य सेवाको निजीकरणले स्वास्थ्य व्यवस्थामा असमानता देखा परेको छ।
2016 मा वित्तमन्त्रीले किसानहरूको आय प्रत्येक पाँच वर्षमा बढाउने बचन गरेका थिए। तर कृषि उद्योग 2% प्रति वर्षले मात्र बढिरहेको छ। साथै खाद्यान्नको मूल्य पनि धेरै कम छ। यसको समाधानको रूपमा वित्तमन्त्रीले 2018 बजेटमा 'न्यूनतम सहयोग मूल्य'-लाई 50% भन्दा माथि राख्ने नीति घोषणा गरेका छन्। न्यूनतम सहयोग मूल्य भनेको के हो? भारतमा एक तिहाइ खाद्यान्न सरकारले न्यूनतम सहयोग मूल्यमा किन्छ। अनि यो खाद्यान्न पब्लिक डिस्ट्रब्युटर सिस्टम (पीडीएस)-मा सब्सिडैज मूल्यमा दिइन्छ। ज्यादा न्यूनतम सहयोग मूल्य मतलब उत्पादकको निम्ति ज्यादा आय श्रोत हो। यो खर्च नगद वा बस्तुको रूपमा दिइन्छ, त्यसलाई ए-2 भनिन्छ। तर भारतमा धेर जसो किसानहरू साना अनि खेती कम गर्ने किसानहरू छन्। जसको जमिन छ उसैले खेतालो लगाएर खेती गर्छन्। तर यस्ता किसानहरूसँग दिने पैसा कम हुनसक्छ। यदि यो खेतालो अनि जमिन दुईवटाकै पैसा अन्तर्भुक्त भएको हो भने त्यसलाई सी2 कस्ट् भनिन्छ। अब प्रश्न के उठ्छ भने वित्तमन्त्रीले न्यूनतम सहयोग मूल्य 50% सी-2 कि ए-2 को आधारमा गरेका हुन्? कारण सी-2 अनि ए-2 मा धेरै भिन्नता छ। यदि ए-2 लिएर गरेका हुन् भने यसले कुनै ठुलो असर पार्ने छैन। सी-2 हो भने मात्र किसानहरूको जीवनमा केही फेर आउन सक्छ। जबकि खेतीको निम्ति बिजुली, सिँचाइ इत्यादिमा भने केही चर्चा छैन।
भाजपा सरकारले वर्षमा 1 करोड़ रोजगार दिलाउने घोषणा गरेका थिए। रोजगारी उम्मेद्वारको लागी भारतमा औसत उमेर 28 वर्ष हो। मतलब युवा भारतीयहरू काम गर्नेछन्... कर तिर्नेछन् अनि देशको विकास हुनेछ। मोदी सरकारलाई यही आशावादी युवाहरूले 2014को चुनाव जिताए तर चार वर्षपछि रोजगारको नाममा पकोड़ा बेच्नलाई नै रोजगार भन्छन् प्रधानमन्त्री मोदी। वित्तमन्त्रीले कर्पोरेटहरूको आयकरमा 5% कटौती गरेको छ। उनी भन्छन् यसले निवास धेर हुन्छ अनि रोजगार खोल्लिने छ। तर यसले त केवल ठेका मजदुरलाई बढाउँछ अर्थात् 'हायर एन्ड फायर'को प्रथामा भारतीय युवाहरू फस्नेछन्। बजेटले त कुनै राम्रो बाटो दिएन!