पात झरेको रूख !

छेवाङ योञ्जन


जरा कुहुनसाथ रूखको जम्मै पातहरू झर्छ र त्यो रूख मर्न थाल्छ। हो दार्जीलिङ पहाड़को वर्तमान राजनीतिक परिस्थित ठ्याक्कै पात झर्दै गरेको रूख झैँ छ। पहाड़को राजनीतिमा गोर्खा भावना रूखको जरा जस्तै हो। राजनीतिको यो जरालाई दह्रो बनाउन राजनीतिज्ञयहरूले जातीय अस्मिता, राष्ट्रिय चिन्हारी, माटोको लड़ाई जस्ता भावनात्मक मलजल गरेकै हो। नेतृत्वको भाषण सुन्दा लाग्छ गोर्खा जातिलाई लिएर उनीहरू जतिको गम्भीर सायद अरू छैन। प्रत्येक राजनीतिक मञ्चहरूबाट यहाँका नेतृत्वहरूले सम्बोधन गर्ने भाषणको सार तत्त्व हो गोर्खा भावना। किन कि राजनीति गर्नेहरू बुझ्छन् ‘धर्म र जात’ राजनीति खेलको मुलजरा हो। देशको राष्ट्रिय राजनीति नै धर्म र जातको आधारमा चलिरहेको छ भने दार्जीलिङ जस्ता सानो जिल्लामा यस थरीका राजनीतिक खेल लेख्नु नेताहरूका निम्ति कुनै ठुलो चुनौती होइन। तर समय समयमा दार्जीलिङ पहाड़मा देखा परेको राजनीतिक उतरचड़ाउहरूले यो कुरा स्पष्टै पारेको छ कि गोर्खा भावनालाई राजनीति औजार बनाउने यहाँका नेतृत्वहरू गोर्खा जातिको सांस्कृतिक र सामाजिक सुरक्षाको निम्ति वास्तवमै गम्भीर छैनन्। 1986-देखि दोहोरिँदै आइरहेको गोर्खा अस्मिताको परीक्षामा प्रत्येक चोटि यहाँका राजनेताहरू फेल भइरहेको कुरा सर्वसाधारण समेतले बुझिसकेका छन्। आखिर गोर्खा भावना वा भनौँ गोर्खा चिन्हारीको मुद्दा केवल नेतृत्वहरूका स्वार्थपूर्तिको माध्यम मात्र रहेछ भन्ने सत्यता गाउँका किसान अनि चियावारिका मजदुरहरू समेतले बुझिसकेका छन्। केवल आफ्ना सत्ता कायम राख्न नेतृत्वहरूले गोर्खा राष्ट्रियताको आगो सल्काउँदै गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। तर पटक पटक उठेको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नेतृत्वहरूकै कमजोरी अनि स्वार्थको कारण आजसम्म टुङ्गोमा पुगेको छैन। 86-देखि 2017-सम्म आइपुग्दा साधारण जनताले पनि बुझिसकेका छन् कि ‘गोर्खाल्याण्ड पहाड़का नेताहरूको देखाउने दाँत मात्र हो।’ गत वर्षको आन्दोलनले त झन् नेतृत्वस्वर्थको कालो चरित्र जनतासमक्ष स्पष्टै पारेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अखिल भारतीय गोर्खा लीग, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत पहाड़का जम्मै जम्मै राजनीतिक दलहरूमा आन्दोलन लड़ने क्षमता रहेनछ भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो गत 2017-को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन। यसैले विगतको आन्दोलनहरूमा जनताको उत्साहजनक भावनात्मक सहयोग हुन्थ्यो भने हालैको राजनीतिमाथि जनताको चासो घट्दो स्थितिमा छ। पहाड़को राजनीतिमाथि जनताले गरेको भावनात्मक विश्वासको पात दिनोदिन झर्दै गइरहेको छ। अर्थात् विनय, अनित, मन, जिम्बा, हर्कहरू जम्मै जम्मैमाथि जनताको विश्वास उठिसकेको छ। यी नेतृत्वहरूलाई पहाड़मा आफ्ना राजनीतिक जरा दह्रो छ भन्ने लाग्दो हो। तर जनताले खुल्ला विरोध नगरे तापनि यी दलहरूलाई स्वीकार भने गरेका छैनन्।

हुन त पहाड़को वर्तमान राजनीतिक समीकरण ऐना झैँ स्पष्ट छैन। 2017-को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दबाउन राज्य सरकारले जुन ‘गेमप्लान’ गरेको थियो। त्यसमा यहाँका नेतृत्वहरू पूर्णरूपले फसिसकेका छन्। यहाँका प्रायाजसो दलहरू राज्यसत्ताको अधीनमा हुर्किरहेको कारण अहिले पहाड़मा कुन दलको वर्चस्व कायम छ सो किटान गर्न सकिन्न। शुरू शुरूमा तृणमूल कङ्ग्रेसले पहाड़मा आफ्नै सङ्गठन विस्तार गर्ने प्रयास गरेको भए पनि आज आएर पार्टीले घुमौरो बाटो आप्नाएको छ। पहाड़मा आफ्नो दलीय सङ्गठन नरहे तापनि तणमूल कङ्ग्रेसले स्थानीय दलहरूमार्फत आफ्नो कूटनीतिक बिस्तार गरिरहेको छ। प्रथमत, गोर्खाल्याण्ड नामको भावनात्मक मुद्दालाई दबाउनमा राज्य सरकार सफल बनेको छ। स्थानीय नेतृत्वहरूलाई सत्ताको प्रलोभन देखाएर राज्यसत्ताले केवल गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई मात्र होइन गोर्खाल्याण्ड प्रतिको जनताको आकाङ्क्षा समेतमा आक्रमण गर्न सफल बनेको छ। विनय गुट र मन घिसिङ गुटलाई सम्मान राज्यशक्ति प्रदान गरेर ममता सरकारले यी दुई दलहरूबिच पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चुनौतीलाई लगाम लगाएको छ।
ठ्याक्कै भन्नु पर्दा न त विनय गुटले पहाड़मा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नसक्छ न नै मन सिघिङ गुटले आफ्नो सत्ता कायम गर्नसक्छ। तर यस्तो स्थितिमा ममता सरकारले भने पहाड़मा आफ्नो रणकौशललाई बिनारोकटोक विस्तार गरिरहेको छ। राज्य सत्ता अघि स्थानीय नेतृत्वहरूको लाचारीपन देख्दा पहाड़बाट ममता सरकारले संसद् अनि विधेयकहरू हत्याउने सम्भावना प्रबल बनेको छ। दार्जीलिङमा बिमल, विनय, मनहरूको बोक्रे वर्चस्व देखापरिरहेको भए तापनि तपाईँ-डुवर्स क्षेत्रमा भने यी दलहरूको अस्तित्व मेटिन्दै गइरहेको छ। मोर्चाको दखल रहेको डुवर्सका धेर जसो क्षेत्रहरू अहिले तृणमूल कङ्ग्रेसको कब्जामा छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि बिमल गुरुङ पहाड़को राजनीतिमा भावनात्मक रूखको 'अन्तिम पात' झैँ देखापरिरहेको छ। यति छन् भनेर किटान गर्न सकिन्न। तर अझै पनि दार्जीलिङ पहाड़मा बिमल गुरुङका समर्थकहरू उनको प्रतीक्षामा छन्। हुनसक्छ उनलाई केन्द्र सरकारले 2019-को आम चुनावको समय दार्जीलिङको राजनीतिक मैदानमा उतार्ने छ। तीन तीनवटा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको घातक परिणाम दिइसकेका गुरुङले त्यो समय पनि गोर्खा चिन्हारीकै मुद्दा उठाउन सक्छन्। किन कि राजनीतिमा ‘जात’को गोटी खेल्नेहरू मध्ये उनी ‘झन्डा खेलाड़ी’ हुन्।
गोरामुमो र गोजामुमोले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबाट हटिएर राज्य सरकारसँग अघोषित शान्ति सम्झौता गरे तापनि पहाड़मा अझै प्रशासनिक आक्रमण कम भएको छैन। जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनको गठनपछि पनि गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रम जारी छ। गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूको घर जलाउनु, उनीहरूलाई प्रशासनिक चेतावनी दिनु र बन्दी गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूको जेलभित्रै मृत्यु हुनुजस्ता काण्डहरू पहाड़प्रति राज्यसत्ताको आतङ्ककारी नीतिको स्पष्ट प्रमाण हो। तर सरकारसँग अघोषित शान्ति सम्झौता गर्ने पहाड़का नेतृत्वहरूले यस्ता काण्डहरूबारे संवेदनाका एक शब्द पनि खर्चेका छैनन्। यसैले पहाड़मा आतङ्कको माहौल सृजना गर्नमा राज्यप्रशासनसँग सँगै यहाँका नेताहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ। पहाड़ विकासको निम्ति जीटीए-टु ग्रहण गरे तापनि आम जनताले दैनिक समस्याहरूदेखि छुटकारा पाउनसकेका छैन। चियावारि श्रमिकहरूको समस्या जस्ताका त्यस्तै छन्। 17.5 रोज वृद्धि भएकोमा राजनेताहरूले ठुलै हल्ला पिटे। तर मालिक पक्षले वृद्धि भएको ज्याला दिने हो, होइन। किटान गर्न सकिन्न। बन्द बगानहरूको अवस्था दिनोदिन जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। कुनै नेतृत्वहरूले बन्द बगानबारे गम्भीर टिप्पणी दिएका छैनन्। मुख्यमन्त्री समक्ष चिया बगानका कुरासमेत राख्न नसक्ने नेतृत्वहरूले पहाड़को राजनीति खेपिरहेका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगार यी जम्मै जम्मै चरम सङ्कटको अवस्थामा छ। वेरोजगारी समस्याबारे राज्य सत्ता/जीटीए दुवैलाई चासो छैन। स्वास्थ्य अनि शिक्षा जस्ता सामाजिक संस्थानहरू दिनोदिन खोक्रिन्दै गइरहेको छ। साँच्चै भन्नु हो भने दार्जीलिङ अहिले ‘पात झरेको रूख’ जस्तै देखिएको छ।