बगानबाट अनुभूतिहरू...

सुमित देवान

विश्वमा चियाको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ अनि सँगसँगै चिया उत्पादनमा पनि बढ़ोत्तरी रहेको ख़बर आईरहेको छ। टी बोर्डले दिएको रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2014-15-मा चिया उत्पादनले विगतको जम्मै रेकार्डहरू तोड़ेको छ। आसाम अनि पश्चिम बंगालमा भने 5%को दरले वृद्धि भएको छ। यसरी विश्वमा चियाको मूल्य र चिया उत्पादनमा वृद्धि भए तापनि त्यसको सोझो लाभ श्रमिकवर्गले कति प्राप्त गरिरहेका छन् त्यो खोज्ने काम थातीमै छ। राजनैतिक दल वा ट्रेड यूनियनहरूले शोषित चिया श्रमिकहरूका हक-अधिकारको निम्ति सही आन्दोलन निर्माण गर्ने दिशामा गम्भीर पदक्षेप लिएको छ र? यसैले यो आलोचनाको विषय बनेको छ।
दार्जीलिङको इतिहासमा पहिलो मजदूर आन्दोलन सन 1955 वर्षमा मार्गरेट्स होप चियाबारीमा भएको थियो। यस आन्दोलनमा छ जना चिया मजदुरहरू शहीद पनि भएका थिए। तर यस आन्दोलनमा श्रमिकवर्गको जीत भएको थियो।
दार्जीलिङ पहाड़मा राष्ट्रीयता आन्दोलनको कारण जहिले पनि चियाबारीको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ। राष्ट्रियताको आन्दोलनसँग चियाबारीको मुद्दालाई जोड्नुको सट्टामा प्राय नै यसलाई छुट्टाएको देखिन्छ। सन् 1986 को आन्दोलन होस् 2007 वा 2017-को गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन होस् चिया मजदूरको मुद्दा सँधै ओझेलमा परेको छ। 105 दिनको बन्दले चिया श्रमिकहरूलाई कति समस्या भइरहेको छ त्यो म पनि अनुभाव गर्नसक्छु। किनभने म पनि श्रमिकको छोरो हुँ। दैनिक हाजिरा 132.50 रुपियाँले घर गृहस्थी कसरी चल्छ? त्यसको अनुभव हामीसँग छ।
दार्जीलिङसाथै तराई/डुवार्स क्षेत्रका बगानहरू विगत केही वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छन्। चिया उद्योगको विकासको निम्ति राज्य सरकारबाट गुलियो आश्वासनबाहेक अरू थोक पाइन्न। महंगाईले आकाश छोइसकेको अवस्था छ। 132.50 रुपियाँ ज्यालामा काम गरिरहेका चिया श्रमिकहरूको दैनिक जीवन दिनोदिन सोचनिय बन्दै गइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा ट्रेड युनियनहरूले रोजबृद्धीको निम्ति गम्भीर पदक्षेप नलिए श्रमिकहरूको जीवन झनै संकटपूर्ण हुनेछ। यता मालिक पक्षबाट बागान घाटामा चलिरहेको छ भन्ने बहानाबाजी सुन्नमा आइरहन्छ। मुनाफाखोरी मालिकहरूकै कारण आज चिया बगानको अवस्थामा दिनोदिन खराब हुँदै गइरहेको छ। कमानको कामले एकछाक पनि झुटाउन नसकेपछि हाल बगानका युवा युवतीहरू कामको खोजीमा पलायन भइरहेका छन्। यसैले दार्जीलिङ पहाड़मा पलायन युवाहरूको संख्या प्रतिदिन बढिरहेको छ। पुरूष श्रमिकहरूको ठुलो संख्या कामको खोजीमा बगानहरूदेखि बाहिर रहेका छन्।
न्यूनतम ज्याला लिएर मालिक, सरकार अनि मजदुर युनियनहरूबीच क्रमिक बैठकहरू भइरहेकै छ। तर आजसम्म उत्साहजनक परिणाम भने हात लागेको छैन। 2018 को 22 फरवरीको दिन सिलीगुढ़ीको उत्तरकन्या सम्पन्न भएको बैठकले न्युनतम ज्याला लागु नभएसम्म श्रमिकहरूलाई 17.5 रुपियाँ थप रोज दिने घोषणा भएको छ। यसरी किस्तीमा प्राप्त भइरहेको ज्याला अनि आधारहिन सम्झौताहरूले फेरि कति दिनसम्म श्रमिकहरूको भुल्याउने हो। श्रमिक युनियनहरूले आफ्नो दलको बर्चस्व कायम राख्नलाई मात्र मजदुर आन्दोलन गर्ने हो भने कहिले पनि श्रमिकको जीवनमा न्यानो घाम लाग्दैन। यसैले फर्जी युनियनहरूको चलखेल बुझ्दै मालिकहरूको दमन-शोषण विरूद्ध लड़्न स्वयम श्रमिकहरूनै एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।