Thursday, October 15, 2015
सम्पादकीय : अङ्क १४ : सेप्टेम्बर-अक्टोबर २०१५
गोलमाल चलेको छ
मोदी सरकार क्षमतामा आए पश्चात् एक पछि अर्को तुघ्लकी फरमान भइरहेको छ विभिन्न प्रान्तमा। यो सरकार क्षमतामा आएको थियो देशी-विदेशी पुँजीपतिहरूको सहायता लिएर। टिभी, इन्टरनेट, खबरकागजको विज्ञापन इत्यादिले अचम्भित पारिदिएको थियो त्यतिबेला। छक्कै परेको थियौं हामी पनि, की कसरी नरेन्द्र मोदी, हठात् इतिहासमै योग्यतम प्रधानमन्त्रीको रूपमा रंगमंचमा आविर्भुत भए। जसको हात दङ्गाको रगतले रंगिएको छ, जसको नीतिमा पुँजीपतिहरूको चाप्लुसी छ, तिनी अचानक ‘अच्छे दिन’- को सपना देखाएर झुठो आश्वासनको ज्वारमा देशको जनतालाई ठेली दिए! मिडियानै त्यो अभेद हतियार हो जसलाई ठुल्ठुला पुँजीपतिहरूले स्पोन्सर गर्छन् अनि मोदी सरकारबाट सहुलियत पाउछन्। अन्तमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइ छोडे, जनतालाई चम्किलो विज्ञापनको बोरा ओढाएर।
अब क्षमतामा आए पछि त ऋण तिर्ने पऱ्यो पुँजीपतिहरूको। त्यसैले नयाँ सरकार आउने बित्तिकै जोगीको झोलाबाट एक पछाडी अर्को कुरा निस्किनु थाल्यो। आमजनताको पेटमा लात्ती हिर्काउने एक पछि अर्को नीति तेर्स्याउन बेर लाएन यो सरकारले। जनताको छत्तीमा उनिएको ‘अच्छे दिन’ को सपना बिस्तारो सुकेर मर्दै गयो क्रमश। त्यसपछि के हुने सरकारको तर्फबाट जनताको मगज धुलाईको बन्दोबस्त हुन थाल्यो। ‘तितो औषधि’ निल्ने कुरा झिक्यो मोदीले! ‘अच्छे दिन’ को निम्ति पर्खी बसेको दिनहरूमा यो तितो औषधि निल्नु पर्छ, जो मोदी र उनका सहयोगीहरूले बडो मेहेनत गरेर बनाएका हुन्, जसले टाउकोको चिन्ता, मुटुको सपना, पेटको भोक-- सबै एक्कै छिनमा मेटाइदिने छ हरे। अनि यहि तितो औषधि निल्ने होडमा हाडछाला भएका मानिसहरू पनि लाग्न थाले।
तर मुश्किल के भयो भने सबैजनाले त यो तितो औषधि निलेनन्। । त्यसैले अधिकांश मानिसहरूको टाउकोको चिन्ता, मुटुको सपना, पेटको भोक त्यत्तिकै रह्यो। त्यसैले जब देश बेच्ने एक पछि अर्को षड्यन्त्र चल्छ, जब देशी-विदेशी पुँजीपतिहरूको खेलखोरको निम्ति नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू खोलिन्छ, जब भयावह भूमि अधिग्रहण अधिनियमहरू सजिलै पारित गराइन्छ, जब विदेशी पुँजीको बहावको निम्ति देशको बजार खोलिन्छ, जब श्रम कानुनमा सुधारको नाम गरेर मालिकरूलाई अगाध छुट र श्रमिकहरूको रोजी-रोटि- अधिकारलाई मिच्न उत्रन्छ, तब हामी बुझ्न सक्छौ की निर्वाचन अघाडी पुँजीपतिहरूले गरेको गुण फर्काउदैछन् मोदीज्यु।
तर यति मात्रै कहाँ हो र? अर्कोतिर आर एस एस छ, विश्व हिन्दु परिषद्, बजरंग दल लिएर एउटा सम्पूर्ण सङ्घ परिवार छ। यहि परिवारलाई मोदीको नेतृत्वमा बी जे पी सरकारले आफ्नो कामको रिपोर्ट बुझाउछन् के गर्न सके, के गर्न पर्ने हो यी जम्मैको लेखा-जोखा सङ्घमा पुग्छ। सङ्घको फेरी आफ्नै एजेन्डा छ, हिन्दुत्वको झण्डा लहराउने धोको छ यिनीहरूको। फेरी जुन पायो त्यो हिन्दुत्व होइन नि, उच्च वर्गीय ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व! अनि जो पनि यो ब्राह्मणवादी परम्परादेखि बाहिर छन् तिनीहरू पनि झट्टै बदलिनु पर्ने। अरु धर्मावलम्बीहरूको त कुरै छोडी दिउ! जैनहरूको चाड छ भनेर मासु बिक्रि बन्द गर्ने फरमान जारि गरियो मुम्बईमा। काश्मिरमा गोरुको मासु बिक्रि बन्द गरिने आदेश छ। आसाममा बंगलादेशबाट आएका मुसलमानहरू घुसपैठहरू र बाकि चाही शरणार्थी त्यसैले शरणार्थीहरूलाई मात्रै नागरिकता दिइने कुरा गरिएको छ। देशमा प्रथम पल्ट आयो धर्मको आधारमा जनगणना, अनि त्यसमा मुसलमानहरूको संख्या बढ्दैछ भन्ने झुठो हल्ला फैलाइयो यिनीहरूको कृपा पाएका मिडियाको सहायताले। जबकी आंकडाले अर्कै कुरा भन्छ। कर्नाटकमा कालबुर्गी जस्ता विद्वान मानिसले ब्राह्मणवादी हिन्दुत्वको अतिक्रमणबारे प्रश्न गर्दा आफ्नो ज्यानबाट हात धुनु पऱ्यो। देशभरिका अन्य जाति-समुदायक मानिसहरूमाथि कठोर व्यवहारको विरुद्धमा जसले पनि प्रश्न उठाउने साहस गर्छ उसले आजको दिनमा यस्तै धम्कीहरू खानु पर्छ। नारीहरूको सम्पर्कमा त यिनीहरू भयावह टिप्पणीहरू गर्छन्... प्रतिपल जसले नारीको स्वाधीनता, नारिमुक्तिको प्रश्नलाई गाह्रो बनाईदिन्छ। शिक्षा प्रतिष्ठानहरूको उच्च पदहरूमा हिन्दुत्ववादी प्रचारकहरूलाई बसाइने काम छदैछ निरन्तर जसले गर्दा भोलीको दिनमा विद्यार्थीहरूको मगजमै हिन्दुत्ववादको जरा गहिरो भएर जावोस्-- यस्तै कुरा हिटलरको जर्मनीमा पनि त भएको थियो। कसरी दङ्गाको आगोमा जनतालाई जलाइने काम गरिन्छ र जसको फिल्म बनाएर देखाइए त्यसलाई त्रिशुलको बलले रोक्न खोजिन्छ। यस्तो खालको उदाहरणहरू धेरै छन्।
तर मुश्किल त के हो भने केही मानिसलाई धेरै दिनसम्म बोका बनाउन सकिन्छ, धेरै मानिसलाई केही दिनसम्म बोका बनाउन सकिन्छ तर धेरै मानिसलाई धेरै दिनसम्म बोका बनाउन सकिन्दैन। ‘अच्छे दिन’ को सपना देख्ने मानिसहरूले अहिले चिन्न सिक्दैछन् त्यो दुस्वप्नको व्यापारीलाई। आमजनता बुझ्दैछन् तिनीहरूको पेट खालिनै छ, मगजमा प्रश्न जम्मा हुदैछ, मुटुमा जम्मा हुदैछ शुन्यताबोध। त्यसैले क्षोभ- विक्षोभ-प्रतिवाद जम्मा हुदैछ मानिसमाझ। एकातिर हिन्दुत्ववादीहरूको एजेन्डासँग लुटाहा पुँजीपतिहरूको के समानता छ के विभिन्नता बुझ्नु जरूरी छ, अर्कोतिर मानिसको सहज-सरल सुख शान्तिको जीवनको सपना संकटग्रस्त भए त्यसको विरुद्ध कसरी मानिसहरू खडा भएर प्रगतिको पथमा अग्रसर हुने –त्यो पनि बुझ्नु त्यतिनै जरूरी छ। हामी पनि त्यही यात्राको सहभागी हौ।
बन्द बाग्राकोट चियाबगान
अजय खड्का
[डुवर्सको बाग्राकोट कमानमा फेब्रुवरी महिनादेखिनै अनियमितता शुरू भएको थियो। कमान बन्द भएकोले प्राय पन्ध्रसय स्थायी साथै बिघा श्रमिकहरूको हालत खराब छ। अप्रेल महिनादेखि यता मासिक वेतन ठप्प छ, जुलाई देखि स्वास्थ्य र पिउने पानी सेवा पूर्ण रूपले वाधित छ, ५ अगस्तबाट स्थानीय व्यवस्थापनद्वारा बगान सञ्चालन भए पनि केवल १५-२०% श्रमिकहरू कार्यरत् छन्]
निर्दयी र निर्लज्ज राजनीतिक राज्यसत्ता अनि चियामालिकहरूको अमानवीय हर्कतको कारण मजदुरहरूको दुर्दशा लगातार खस्कँदै गइरहेको अवस्थाबीच १४ वटा कमानका स्वामी डन्कन्स गोएन्का-ले गत फेब्रुअरीबाट अचानक कमान बन्दको मुखेन्जी पुऱ्याएर छोडेपछि स्थिति विकराल बन्दै गइरहेछ। अचानक हाहाकार छाएपछि कस्तो अवस्था हुन्छ त्यो आफ्नै आँखाले अहिले हेर्न परिरहेछ। दिन्हौ गाउँ निर्जन बन्दै छ, पलायन रफ्तार बढ्दै छ। जीवनभर मेहनत गरेर संचय गरेको पीएफ र अरू रकम पाइने निश्चितता छैन। थोरैले धेरै खाँचो टार्दै आएका यी एक्काईशौ सदीका बधुवा मजदुरहरूको अब त गाँस पनि खोसियो। कपास पनि। बास त आफ्नो नाममा छँदैछैन। अहिले "न मरी जानु न गरी खानु"को दोसाँधमा भीरको चिन्डोझैं चियाश्रमिकहरू निकासको क्षितिज कता? खोज्न तल्लिन छन्। विडम्बना के छ भने, श्रमिक मुक्तिको ध्येयमा स्थापित संघसंगठनहरू व्याप्त चिया संकटलाई लिएर न त गम्भीर छन् न त संवेदनशील! मानवतस्करहरूका लागि सिजन लाग्यो, जब कमानको दुर्दशा शुरू भयो।
अहिले केही युनियनहरूको पहल(!)मा नगद टिपाई भइरहेछ। सुख्खा हाजिरामा। अन्य सुविधा, जुन Tea plantation Labour Act अनुसार प्रदान गर्दै आइरहेको थियो, त्यो बन्द। यस्तोमा कुल सङ्ख्याको दस प्रतिशत मजदुरहरू मजबुरीमा जङ्गलले ढाकेके कमानमा पत्ती टिप्न गइरहेछन्। "मरता क्या न करता" भनेजस्तै गरी।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, किन चिया कमानका दर्दनाक स्थितिले कसैलाई पोल्दैन? किन मिडिया, जनप्रतिनिधि वा अरू जिम्मेवार तप्काकाहरू यस बारे व्यग्र छैनन्? सरकारको पदक्षेप झनै उदेकलाग्दो र उपहासपूर्ण देखियो, यहाँ खानलाई राशन छैन पहाडलाई करोडौंको शौचालय! मुख्यमन्त्री यी कमानहरूको दुर्दिन शुरू भएपछि ३-४ पल्ट दार्जिलिङ आइन्। तर यो डुवर्स र चिया भूमिकाहरू पनि बङ्गालकै नागरिक हुन् भन्ने सोचेर घाउमा मल्हम लाउन आउने साइत जुराइनन्।
अब दशैतिहार आउँदैछ। अति खर्चिलो चाड हो, कमान सुचारु हुँदै धौधौ पर्छ टार्नु। यसपटक के गर्ने? यो प्रश्नले पोलिरहेछ अहिले। अर्कोकुरा बर्खा बितेपछि के होला? यो प्रश्नले पनि पिरोलिरहेछ, किनभने चियापत्तीको सिजन शेष हुन्छ। स्थिति विकराल बन्दै गैरहेको र सबै सातो हराएर अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको भुमरीमा फन्को लाइरहेको बेला मानवीय संवेदना बचाएर राख्न सक्षम व्यक्ति-समूहले निकासको जमर्को गर्न अघि आइदिन पर्छ। यो दुर्दशाका हतभागी अर्थात चियामजदूर तल्ल दर्जाको नभएर अरू अग्रणी समुदायका भएको भए यो समस्या उहिले सल्टिसक्थ्यो। तर, अभिशप्त जातिका बिकुवा प्रतिनिधिको हिस्सा हुनुको अपराधमा सङ्कटमोचन जुरेको छैन।
बाग्राकोट अरू डङ्कन्स कमान मध्येकै ठुलो र अग्रजहरूको बाहुल्य थलो भएकोले, यस अवस्थामा सबैको ध्यान योबेला बाग्राकोटतिर तेर्सिएको छ। यहाँ छन्, सचेतक र सजगवर्गहरू। अपार कार्यकौशलसम्पन्न मान्छेहरू। तथापि गतिरोध यथावत हुनुले यी तप्काको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न तेर्सिदैछ। समयले ल्याकतको अग्निपरीक्षा लिदैछ। यसैले अब चुनौती छ, यो कहालीलाग्दो स्थितिलाई निकासको वैतरणी तार्ने।
चियाबागानको समस्यामाथि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै जमिनको मालिकाना हक, श्रमिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी, मानक श्रमिकवेतन लागू अनि चिया मन्त्रालयको गठन।
उपरोक्त मागहरूलाई मूल मानेर एकबद्ध श्रमिक आन्दोलनको अर्को विकल्प छैन। हामीले हेर्दै आयौं सक्रीय चिया श्रमिकहरू श्रमिक हितको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध हुनको साटो सम्झौतापरस्त छन्। अब पनि इमानदारीपूर्वक यो विषयमा यी तथाकथित श्रमिक संघ-संगठनहरू आन्दोलनमा नओर्ले जनताबाट कसिङ्गरसरी बडालिनेछन्।
चियाबगान घाटामा छ को हौवा मच्चाएर श्रमिकवर्गको एकमात्र जीविकाको मुहान सुकाउने काम हुँदैछ। यस्तोमा सरकारको दायित्व के? आफ्ना हठात् बेसहारा बन्नपुगेका नागरिकहरूको पक्षमा ठोस कदम उठाउनु पर्ने हैन?
तर इन्तु न चिन्तु उ सरकारी राशन दिएर आफ्नो मूल दायित्वबाट हट्न खोजिरहेछ। मालिकको जघन्य अपधाधलाई छोपछाप गर्न तल्लिन छ। यस्तोमा हामी जागरुक भन्ने वर्गको दायित्व के हो त? के यो घोर निन्दनीय वर्ताव हैन?
अन्याय गर्ने अपराधी होनै तर हामी सजगहरू त झन् ठुलो अपराधी हौं किनभने हाम्रै आँखासोझी यस्ता जघन्य घटना भइरहेछ, क्रमबद्ध रूपले।
अहिले बन्दको प्रक्रिया शुरु भएपछि करीब डेढ लाख मानिसहरूको जीवननिर्वाहको साधननै बेपत्ता भएको छ।
राम्रो दिन आउनेवाला छ भन्ठानेर ढुक्क बस्नेहरू यो दशाको चक्रमा परेको देख्दा लाग्छ यो देश मुखमा रामराम बगलीमा छुरा चलाउनेहरूको बोल्बाला भएको देश हो।
सरकारको मौनब्रतबीच गहिरिँदो डंकन्सको गतिरोध
लीला बहादुर छेत्री
डंकन्स अधीनस्थ चियाबगानहरूमा व्याप्त गतिरोधलाई लिएर स्थायी समाधानको निम्ति राज्यसरकारले नदेखाएको चासो अहिलेको ताजा चिन्ताको विषय बनेको छ। तराई डुवर्सका डंकन्स अधीनस्थ चियाबगानहरूमा अप्रत्यशित गतिरोध व्याप्त छ। बगान अघोषित बन्द छ। तर, चियाउद्योग र त्यसलाई आधार बनाई पर्यटन विकास गर्ने राज्य सरकार मौनब्रत धारण गरेर बसेको देखिन्छ। बगानको साइरन बज्छ। दुइ चार श्रमिकहरू काम हिँडेको देखिन्छ। बेलुकी जंगलले छोपेको बगानबाट ज्यान जेगाएर फर्किएको कुरा गर्छन्। काममा जानेहरू बताउँछन् करले गएको। घर चलाउन मुश्किल छ। दुइछाक खान धौ-धौ छ। अहिले डंकन्स बगानका श्रमिकहरू जुन स्थितिमा काम गर्न बाध्य छन् त्यो विशाल गणतन्त्र भारतका मानिसहरूले जिउने जीवनशैली भन्नु ठूलो विडम्वना अरु हुँदैन।
डंकन्स अधीनस्थ बगानहरू आश्रित मानिसहरूका निम्ति उजाड मरुस्थल बन्दैछ। आर्थिक संकटको चरमोत्कर्षमा बन्दै्छ। विकट परिस्थिबीच गुज्रिनु पर्ने बाध्यता बन्दैछ। गएको अगस्त ५ देखि जुन नयाँ सर्कुलेशनको खोल ओडाएर बगानलाई लोकल मेनेजमेन्टले सञ्चालन गर्दैछ त्यसबाट गतिरोधलाई साम्य गराउन प्रयासमा ताला लगाए झैं देखिन्छ। यो सर्कुलेशनले आमश्रमिकहरूलाई कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको देखिन्न। साप्ताहिक वेतन दिइने र नगदी काँचो पत्ती टिपाइने प्रलोभनमा लाचार बनेर बगान धाउनेहरूको यतिखेर ज्यान जोखिममा छ। विशालु किटपतंगले टोके प्राथमिक उपचारधरि गर्न नसक्ने बगानको स्वस्थ्य सेवाको स्थिति भएको छ। यो नयाँ सर्कुलेशनबाट बीस प्रतिशत श्रमिकहरूका पनि चुल्हा जल्न सकेको छैन। बाँकीको चिसो चुल्हो कहिले जल्ने प्रश्न जटिल बन्दैछ। तरै पनि स्थितिलाई लिएर कम्पनीले चासो देखाएको छैन। सरकारले फर्किएर नियाल्न आवश्यक ठानेको छैन। मानौं सरकारले कम्पनीलाई आमश्रमिकहरूको खुन चुस्ने सुअवसर दिएको छ।
नयाँ सर्कुलेशनमा के कुरो उल्लेख गरिएकोछ सोबारे आजसम्म आमश्रमिक त परै छाडिदिउँ सचेत श्रमिकहरूलाई समेत स्प्ष्ट जानकारी छैन। बगान कहिले खुल्छ पत्तो छैन। संगठनहरू अनि मालिक पक्ष मुन्सी प्रेमचन्दका कफन कथामा झैं घिसु र माधव भएर धुसा ओडेर बसेको छ। दुइ नहुनेहरू जोहो गरौं भन्ने मानिसहरू मात्रै काममा गएको देखिन्छ। नत्र एक छाक खान्छु तर ज्यान जोखिममा फाल्दिनँ भन्नेहरू धेरै भेटिन्छन्। अरु धन्दातिर लाग्ने विशाल समूह काममा फर्किन चाहेका छैन। महानगरतिर जानेहरूको संख्या बढिरह्को छ उतिकै।
डंकन्स अधीनस्थ बगानहरूमा यो नयाँ सर्कुलेशन लागु गरिँदा जुन जुन संगठनहरूसित लोकल मेनेजमेन्टले आमसहमति बनाएको थियो आजसम्म ती संगठनहरूले उक्त सर्कुलेशनको शर्तबारे सार्वजनिक रुपमा गरेको देखिन्न। काँचो पत्ती टिपाउने कार्यमा पनि समानान्तर रुपमा पैसा नदिएको पनि कताकता सुनिँदैछ। जुन कुराले मानिसहरूलाई अन्यायमा पार्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। प्रताडित चियाबगानमा ठगिँदै गइरहेा छन् लाचार श्रमिकहरू। चियाबगानमा खटिखानेहरूको हिमायकी ठान्ने संगठनहरूमा इमान्दीरिता रहनु हो भने हालमा लागु गरिएको नयाँ सर्कुलेशनबारे शुरु गर्नलाई सहमति जनाउने संगठनहरूले पारदर्शिता देखाउनु पर्ने देखिन्छ।
डंकन्स अधीनस्थ बगानहरूमा जुन गतिरोध र आर्थिक उल्झन देखिँदैछ त्यसले आमश्रमिकलाई पिर्ने देखिन्छ। एकातिर पूजा बोनसको सिजन शुरु भइसकेको छ। बोनस वार्ताहरू सम्पन्न हुन थालेको छ। प्रथम चरणको वार्ता विफल भइसक्को छ। पूजा बोनसको प्रतिशतलाई लिएर मालिक पक्ष र संगठनहरूबीच खिँचातानी शुरु भइसकेको छ। आ-आफ्ना अडानहरूमा अडिग देखाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। अर्कातिर डंकन्स हजारौं श्रमिकहरू भन भोकै बाँच्न बाध्य छन्। विकट संकटमा जिउन बाध्य छन्। अप्रेल महीनादेखि यताको मासिक वेतन नपाएर छटपटिरहेका श्रमिकहरूलाई अब पूजा बोनसले सेकताप गर्ला नगर्ला स्थिति अन्योलग्रस्त देखिन्छ।
डुवर्सका अधिकांश मानिसहरूका मूल आयस्रोत चियाउद्योग हो। जुन चियाबारीमा काम गर्छन् नेपाली भीषी र आदिवासी मूलका मानिसहरू। यो टीइ बेल्ट डुवर्समा डंकन्स अधीनस्थ बगानहरू अन्य कम्पनीको तुलनामा विशाल भूभागमा फैलिएकोबगान मध्ये एक मानिन्छ। तर, यही कम्पनी अधीनस्थ बगानहरूको स्थिति डाँवाडोल छ। वर्ष दिनमा रम्ने महत्वपूर्ण चाढ दशैं चौपट हुने त्रासमा मानिसहरू त्रसित बन्न थालेका छन्। यसै महीनाको २४ तारीखको दिन आदिवासी मूलका श्रमिकहरूका महत्त्वपूर्ण करम पूजा परेको छ तर करम पूजामा रम्ने यी आदिवासी मूलका श्रमिकहरूसित खुशी देखिने आयस्रोत शून्यसरी भइदिएपछि करम उत्सवमा पनि खासै रौनक देखिएन। तरै पनि सरकार तथा प्रशासनिक तदारुकतामा कुनै गतिशीलता छैन।
आममानिसको सुख र शान्ति अनि विकासका नाराहरू अलाप्ने जनप्रतिनिधिहरू यतिखेर उस्तो सक्रिय नदेखिन्न। प्रशासनिक सहयोग र सहुलियतमा निरन्तरता छैन। ग्रामपञ्चायत अन्तर्भुक्त चियाबगानहरूमा पञ्चायतका योजनाधरि आवश्यकता अनुरुप लागु हुनसकेको देखिन्न।
टिस्टाको बाँध : मान्छे- निर्मित विनाश
प्रियशिखा राई
आजभोलि जताततै सुनिरहेका छौं, प्राकृतिक प्रकोप जस्तै भल, पैह्रो, भूकम्प, बाढी, इत्यादि र मान्छेहरूको मृत्युको खबर। यी घटनाहरूलाई बिचारेर हेऱ्यौ भने हामीले बुझ्छौं कि वास्तवमा यो प्राकृतिक विनाश नभएर मान्छेहरूले आफै निम्त्याएको विनाश हो। प्रकृति र मानिसको सम्बन्ध परस्परमा चल्छ र यो एक तर्फ धेर र अर्को तर्फ कम भएर चल्न सक्दैन। पुँजीपति र पुँजीपतिको इसारामा चल्ने सरकारले कुनै पनि प्राकृतिक साधन खाली छोडेका छैनन्। कम पुँजी निवेशमा धेर नाफा हात पार्ने होडमा यिनीहरु प्रकृतिलाई कुनै हदसम्म पनि यातना दिन पछि हटदैनन्।यसरी नाफा बनाउने क्रमको शिकार भएको छ टिस्टा पनि।
पुर्बी हिमालयमा ब्रम्हपुत्र नदीको अधिक भाग टिस्टाको जलले बनिएको छ। टिस्टा नदीको १७% भाग बांग्लादेशमा पर्छ र बाँकि भाग भारतमा। हालैमा टिस्टा उपत्यकामा (basin) मान्छे-प्रकृतिको परस्पर र आत्मियताको सम्बन्धलाई पानी मुनिको विविध श्रोतको वृद्धिले ठुलो संकटमा पारेको छ। फलस्वरूप वातावरणमा विभिन्न किसिमका असन्तुलनहरू आएको छ। विकासको नाममा खेति र सिंचाइको अनावश्यक फैलावट, गैरवैज्ञानिक ढंगको बाटो र भवन निर्माण, योजना बिनाको शहरीकरण जस्ता कार्यहरूको त गन्ती नै छैन। भारीमाथि सुपारी भने झै, यस्तो अवस्थामाथि पनि सिक्किम-दार्जीलिङमा हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट ल्याउन सशक्त रुपमा सक्रिय रहेका छन् केन्द्रीय र यी दुइ राज्यका सरकार। यो प्रस्तावित मेगा हाईड्रोपावर प्रोजेक्ट भारत सरकारको ड्याम निर्माण योजनाको एउटा भाग हो। केन्द्र र राज्य सरकारले टिस्टाको विशाल हाईड्रो पावर योजनामा पब्लिक, प्राइभेट र जोइन्ट सेक्टरद्वारा पुँजी लगाउने बृहत अवसर पत्तो लगाएको छ। यसै कारण विगत दशकदेखि स-साना हाईड्रोप्रोजेक्टहरु साथ-साथै NHPC, NTPC र अन्य निजी कम्पनीहरूलाई मेगा-प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्ने योजना सुम्पिएको छ। आउँदो केहि दशकहरूमा सिक्किम-दार्जीलिङको जलाशयबाट 6000 मेगा वाट विद्युत उत्पत्ति गरिने अनुमान लगाइएको छ। टिस्टामा बनिरहेको जुन बाँधहरू छन् त्यसका निर्माणमा जरुरि पर्यावरणीय र भौगोलिक निर्धारणहरू गरिएका छैनन् र गरिएता पनि जनता समक्ष पूर्ण रुपमा यसको खुलासा गरिएको छैन। कालीझोरा र २७ माईल स्थित एनएचपीसीले निर्माण गरेका ३२.५ र ३० मिटरको ड्यामहरू ‘Teesta Low Dam Project’ भनेर औपचारिक रुपमा अन्तर्भुक्त गरिएको छ जबकि International Commission on Large Dams (ICOLD) अनुसार १५ मिटरभन्दा माथि उचाईको बाँधलाई ‘Large Dam’ भित्र अन्तर्भुक्त गराइने मापदण्ड छ। पर्यावरण सम्बन्धि कानूनहरूको पनि उल्लङ्घन गरेर यी बाँधहरुको निर्माण गरिएको छ, यसो गर्न षड्यन्त्रपुर्वक अगणतान्त्रिक रूपमा जनताको समर्थन लिइयो, कारण पब्लिक हियरिंग हुदाँ जनताहरूमा कुनैपनि सठिक जानकारी थिएन जुन Environmental Impact Assessment (EIA) रिपोर्टमा जनता समक्ष खुलासा गरिनु नियम अनुसार जरुरी थियो। यो विनाशकारी बाँध निर्माण पश्चात धेरै कुराहरू हुनु निश्चित छ जस्तै- भयानक पैह्रो, भूकम्प, भारी वर्षा, बादल फाट्नु, बाँध चर्कनु जसले खोला किनाराका घरहरु सोरेर लानेछ, यस्ता कुराहरू जनता समक्ष पहिला राखिएन। कतिपय पब्लिक हियरिंगहरूमा जुन दस्तावेजहरू (जस्तै Executive summary, EIA) जनता समक्ष राखिनु पर्ने थियो त्यो त्यहाँको स्थानीय भाषामा राखिएन। मानिसहरूको सहमति पाउनको लागि शुरुमा चाकरीको झुठो आश्वासन दिइयो, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको खबर त छँदैछ, पछि-पछि त धम्की दिएर मानिसहरूको विरोधलाई दबाइयो। जनता विरोधी मात्र नभएर यो बाँध निर्माण पर्यावरणको लागि उत्तिनै विनाशकारी पनि छ। बाँध निर्माण भइरहेको स्थानमा विरल जातिका उद्भिद र हिमालयमा मात्र पाईने माछाहरू पनि नष्ट गर्ने सम्भावना देखिन्छ।
बाँधको कारण विपरित परिणाम आउनु त निश्चितै छ किनकि सिक्किम-दार्जीलिङ अस्थिर र नाजुक हिमालयको बेल्टमा स्थित छ। यस्तो गतिविधिहरूले बिपत्ति र विनाश निम्त्याउँछ जस्तै २०११-मा सिक्किम भूकम्पको घटना, हालैमा नेपालको भूकम्प र फलस्वरूप आएका बिपत्तिहरू जस्तै दार्जीलिङ-मिरिकको पैह्रोहरू। दार्जीलिङ-सिक्किम जलाशय उच्च सिस्मिक क्षेत्रमा स्थित छ र हाईडल-पावर बाँधले यो सिस्मिक गतिलाई जगाउने ज्यादा सम्भावना छ। भारतको “सिस्मिक जोनिंग म्याप” अनुसार दार्जीलिङ-सिक्किम उच्च-जोखिमयुक्त ‘सिस्मिक जोन IV’-मा गाभिएको छ र यसै कारण इतिहासमा हेर्दा पनि धेरै सक्रिय रहेको छ। २०११-सिक्किम र २०१५-नेपालको विनाशकारी भूकम्पले यो कुरा साबित गर्छ। विगत शताब्दीमा १०, ००० भन्दा अधिक पैह्रो दार्जीलिङ क्षेत्रमा मात्र आएको जानकारी छ र हजारौंको मृत्यु भएको छ। हालैमा पनि निरन्तर वर्षाको कारण दार्जीलिङ भरि नै पैह्रो गयो र ४० भन्दा अधिकले ज्यान गुमाए, लगभग १६५ गाउँ, ९४७९७ मान्छे, १०९७ घरहरूको क्षति र राहत शिविरहरुमा २३६० मान्छेलाई राखिएको थियो।
हाल अध्ययन अनुसार २०११-सिक्किमको भूकम्पले (६.८) दार्जीलिङ, सिक्किम, नेपाल, भुटान र तिब्बतमा सयवटाभन्दा अधिक पैह्रोहरू सक्रिय भएकोछ। यो जानकारीबाट अन्दाज लगाउन सकिन्छ कि नेपालको ७.८ रेक्टरस्केलको भूकम्पले अझ धेर आपद निम्त्याएको छ हिमालयमा। ड्याम निर्माणले गर्दा पानी जम्मा हुन्छ र पानीको स्तर बढेर जान्छ, फलस्वरूप त्यसले माटोलाई झन् कमजोर बनाउछ र अझ ठुलो र साथै नयाँ पैह्रोहरूलाई निम्त्याउछ। विकासको नाममा यो पुँजीवादीको नाफा बनाउने एउटा प्रक्रिया मात्र हो। जहाँ अघि नै उचित योजनाबिनाको कार्यहरूले गर्दा विपरित परिणाम मान्छेहरूले भोग्नु परिरहेको छ त्यसमाथि अझ यस्तो विकास कदापि पनि मानिस र प्रकृति अनुकुल होइन। पर्यावरण र जीवन सुरक्षाको निम्ति प्रकृतिको प्रकोप भनेर ‘मान्छे-निर्मित विनाश’ ल्याउनेहरूको विरोध गर्नु अति अनिवार्य छ र यो लडाँई जनताले एक भएर लड्नु पर्छ।
खरसांग टी.बी.सेनेटोरियम बारे खुल्ला पत्र
हेमन्त सुब्बा (उपचाराधीन रोगी)
क्षयरोग निर्मूलन निमितार्थ सुन्दर प्राकृतिक वातावरण भिरेको खरसांगको छातीमा अवस्थित एस.वी. दे सेनेटोरियम पहाडको मात्र नभएर सम्पूर्ण उत्तर बंगालकै महत्वपूर्ण संस्थान हो। गरिमामय इतिहास बोकेको यस अस्पतालमा क्षयरोग सम्बन्धि सबै किसिमको चिकित्सा/ टेस्ट यसै अस्पतालमा हुने गरिन्थ्यो। सुन्दर अनि अनुकुल प्राकृतिक वातावरण भएकोले यहाँ उत्तर बंगालका क्षयरोगीहरू मात्र नभएर संम्पूर्ण भारत देश साथै छ्येउ का छिमेकि मुलुकबाट पनि रोगीहरू यहाँ क्षयरोग उपचारको निम्ति आउने गर्दथे। अहिले पनि क्षयरोग सम्बन्धि सबै किसिमको चिकित्साको निम्ति आवश्यक अत्याधुनिक यन्त्रहरू (जुन जापान जस्ता मुलुक बाट आयात गरिएको थियो) अस्पताल परिसर भित्रै छ तर प्रयोगमा भने ल्याइएको छैन। यो कुराको पुस्टि एस. वी.दे सेनेटोरियममा दीर्घ कालदेखि कर्मरत कर्मचारीहरूले बताएका हुन्।
आज क्षय रोगीहरू लाई साधारण X- ray, रक्त-जाँच आदि जस्ता बुनियादी सुविधाको लागि महकुमा अस्पताल कुदाउनु पर्छ भने अलिक ज्यादा स्वास बढ्यो भने वा औषधिको कारण side effect (बान्ता, खुट्टा सुनिने आदि) जस्ता लक्षण देखा पर्ना साथ यहाँका चिकित्सकहरूले महकुमा अस्पाताल हुँदै सिदा उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज रिफर गरिदिने चलन छ।
उहिले डाक्टर ब्यनेर्जी, डाक्टर गुवा आदि जस्ता महान चिकित्सकको पालामा यसै अस्पतालमा थुप्रै ‘प्रमुख अपरेसन’ हरू सफल भएको इतिहास साक्षी छ। तसर्थ यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको एस.वी.दे सेनेटोरियमले आज फगत एउटा स्वास्थ चौकीको भूमिका निभाई रहेको अनि यहाँका चिकित्सकहरूले भने कम्पाउण्डरको भूमिका निभाई रहेको भान हुन्छ।
एस.वी.दे सेनेटोरियमलाई ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा बचाएर राख्नु पर्छ भन्ने क्षयरोगीहरूको माँग होइन। यसलाई पुर्जिवित गराउनु यो कारण आवश्यक छ कि उत्तर बंगालबाट क्षयरोग निर्मूल हुनको साटो अझ फैलंदै गईरहेको छ। क्षयरोगको उपचार सम्भव हुन थाले देखि सरकारले यो रोगलाई मामुली रोग (common disease) अर्थात सहजै उपचार गर्न सकिने रोगको रूपमा लिंदै आएको छ। हामीले यो मान्नु पर्छ कि आज क्षयरोग मामुली रोग भएको छ कारण यसको औषधि गाउँ-घरको स्वास्थ चौकी तिरै उपलब्ध हुन सक्छ।
तर गाउँ-घर नजिकै यसको औषधि उपलब्ध हुँदैमा यो रोग हाम्रो समाज बाट निर्मूल भइहाल्छ भन्ने सरकारको धारणा एकदमै गलत रहेको छ। यही गलत धारणा “औषधिको कोर्स पुरा हुने बितिकै निको भई हालिन्छ”- को रुपमा आज क्षयरोग हाम्रो समाजमा एउटा मामुली रोगको रूपमा परिचित छ। यो गलत धारणाकै कारण अधिकांश क्षयरोगीहरू शुरुमा बिमार पर्दा category-1 को छ महिने औषधि कोर्स पुरा गर्दा पनि निको नहुने गर्छन्। यहि गलत धारणाको कारण category-1 बिफल भए पछि category-2 को नौ महिने कोर्स र category-4 (MDR) को २४-२५ महिने कोर्स पुरा गर्दा पनि निको नभएर ज्यान सम्म गुमाउने गरेको तितो सत्य हामीबाट ओझेल परेको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ कि यस्तो किन भैरहेको छ? उपचारको निम्ति सहजै औषधि उपलब्ध हुँदा-हुँदै पनि किन क्षयरोग निर्मूल भएको छैन? किन क्षयरोगको कारण आज पनि मानिसहरू मृत्युको शिकार बनिरहेका छन्? यसको एउटै उत्तर छ कि गाउँ-घरमा क्षयरोगलाई लिएर मानिसहरू सचेत छैनन्। यहि सचेतनाको अभावमा क्षयरोगीहरूको संख्या घट्नुको साटो बढदै गइरहेको छ।
एस.वी.दे सेनेटोरियममा, म, हेमन्त सुब्बा बिगत सात महिनादेखि उपचाराधीन छु। यो सात महिनामा मैले अस्पतालमा उपचारधीन ७ जनाले ज्यान गुमाई सकेको देखेको छु। यो सात महिनामा क्षयरोगलाई लिएर एकै पल्ट पनि परामर्श (counseling) भएको छैन। अवस्था यहाँ सम्म दयनीय छ कि बिरामीहरू अस्पतालद्वारा वितरण गरेको खाना खानु न सकेर १ कि.मी. तल खरसांग बजारको होटल आदि मा खाना खानु जाने गर्छन् जो कि अस्पताल को नियम विरुद्धको कुरा हो। तर के गर्ने विरामीहरूले बाध्यतावश उक्त नियम भंग गर्न परिरहेको छ।
एक जना बिरामी बताउछन – “ हामीले यो विचार गर्नु पर्छ कि उत्तर बंगालकै महत्वपूर्ण क्षयरोग उपचार संस्थानको स्थिति आज यस्तो छ भने क्षयरोगलाई लिएर तपाई हाम्रो गाउँ-घरको स्थिति कस्तो होला?”
यदि सरकारले क्षयरोग निर्मूलनलाई गम्भिरतापूर्वक लिन चाहन्छ भने औषधि साथ-साथै क्रम अनुसार पटक पटक क्षयरोगलाई लिएर व्यापक जनचेतना मूलक कार्यक्रम आयोजना गर्न जरूरी छ। यसो नभए यो संख्या बढेर ६ देखि १२ हुँदै २४ हुँदैन भन्न सकिंदैन। यसै कारण हामी भन्न सक्छौं कि सरकारको ‘हाम्रो देशबाट क्षयरोग निर्मूल भइ सक्यो/ भईरहेछ” भन्ने वक्तब्य गलत प्रमाणित भइरहेछ। यसै कारण समस्त उत्तर बंगालबाट क्षयरोग निमिटान्न नभईन्जेल सम्म एस.वी.दे सेनेटोरियमलाई बचाएर राख्न अति आवशयक छ।
एस.वी.दे सेनेटोरियमका क्षयरोगीहरूले यो कुरालाई आफ्नै भोगाईद्वारा बुझेर यस अस्पताललाई जीवित राख्न पर्छ भन्ने हेतुले गत मई महिना देखि आफ्नै बलबुतामा आन्दोलन गर्दै आईरहेका छन्। अस्पतालमा उपचारधीन क्षयरोगीहरूले भोग्नु परिरहेको विविध समस्याहरूलाई लिएर कहिले लिखित त कहिले मौखिक रुपमा अस्पतालको ‘सुपरइनटेन्डेन्ट” र खरसांग महकुमाको ‘एस.डी.ओ’ लाई लिखित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आई रहेका छन्। यसरि ज्ञापन पत्रहरू धेरै चोटि बुझाउँदा केहि पनि नभएकोले मूल रूपमा २२ जुलाई २०१५ को दिन एस.वी.दे सेनेटोरियमका क्षयरोगीहरू एक भएर हातमा व्यानर बोकी खरसांग बजारमा जुलुस निकाली प्रदर्शन गरेका थिए। यसको लगत्तै तीन-चार दिन बित्दा २५ जुलाई २०१५ को दिन एस. वि. दे सेनेटोरियममा CMOH (Chief Medical officer of Health) आएका थिए। सेनेटोरियमका क्षयरोगीहरूले आफुले भोग्नु परिरहेको खानापिना, सरसफाई, बिधुत सेवा, अस्पताल प्रबन्धन आदि समस्याहरू बारे जानकारी गराउँदै ज्ञापन चढाएका थिए। उहाँले एक महिना भित्र सबै माँगहरू पुरा गरिदिने आश्वासन दिएका थिए। उहाको आश्वासन बमोजिम एक दुइ कुराहरूमा आंशिक सुधार आएता पनि मूल रुपमा खासै केहि नभएको क्षयरोगी बताउँछन।
क्षयरोगीहरू लामो समयसम्म अस्पतालमै बिताउनु पर्ने हुन्छ। तर क्षयरोगीहरू आफ्नो समय फलदायी ढंगमा बिताउनलाई यहाँ कुनै त्यस्तो साधन छैन। रोगीहरू रोगी नै भएर बस्नु पर्ने, उनीहरू मनोवैज्ञानिक तौरमा त्रसित छन् तर उनीहरूलाई यो स्तिथिबाट माथि उठाउने कुनै साधन छैन यहाँ। रोगीहरूलाई “recreation” को खाँचो छ तर अस्पतालमा केहि पनि नभएको उपचाराधीन क्षयरोगीहरू बताउँछन। त्यसै कारण क्षयरोगीहरू “depression” को शिकार बन्दै गइरहेका छ्न्। बिगत चार महिनामा तीन जना रोगीहरू मानसिक तनाउको शिकार बनेको कुरा एक जना क्षयरोगी विशाल थापा बताउँछन्।
यहाँ कर्मरत नर्सहरूबाट जानकारी लिंदा लामो समय देखि यहाँ क्षयरोगीहरूलाई counseling नभएको बताए। counseling को नाममा क्षयरोगीहरू अस्पताल प्रमुखको विरुद्ध आन्दोलित भएको देखेर सम्बन्धित विभागबाट आएका अधिकारिहरूले “ कस्तो छ तिमीहरूलाई? – अब अलिक ठिक भयो?-डिस्चार्ज कागज बनाइ दिन्छु घर जान सक्छ- नया थरिको विमारीहरू आई रहेको छ cross-infection हुन् सक्छ” जस्ता कुराहरू भन्दै “injection period” पनि खतम नभई घर पठाउन खोजेको यहाँ उपचारधीन रोगीहरू बताउँछन्। वास्तावमा यो आन्दोलित रोगीहरूलाई विछिन्न पार्ने षड्यन्त्र रहेको बताउँछन् रोगीहरू।
क्षयरोग सामान्य रोग होइन, जुन रोग ले बिगतका दिनहरूमा सारा युरोप हुँदै सारा विश्वलाई नै थर्काएको थियो। यो रोग खतरनाक हो र मानिसले यसमा सदा सावधानी लिनु पर्छ। तर रोग खतरनाक हो रोगीहरू होइनन्। यस रोगको कारण यो व्यवस्था हो जसले मानिस मानिस बिच भेद गराउँछ। यस रोगको चपेटमा विशेष गरिब तप्काको मानिसहरूनै पर्ने गर्दछन् अझ हाम्रो पहाडको कुरा गर्दा हाम्रो चिया कमान अनि गाउँ बस्तीमा यसको सम्भावना बडी छ। यस रोगको उपजको निम्ति कुनै जीवाणु मात्र नभएर हाम्रो जम्मै राजनीति, अर्थनीति अनि सामाजिक ढाँचा बढी जिम्मेवार छ।
यदि रोगीहरूले माया, भरोसा अनि साथ पाए हाम्रो पहाड देखि यो रोगलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्छ, तर वास्तविकता भने बिल्कुलै अर्कै छ।
सेनेटोरियमलाई ज्यिउँदो राख्ने अनि अझ सशक्त बनाएर लाने जिम्मा यहाँका रोगीहरूको मात्र होइन यहाँका समस्त न्याय प्रेमी जनताको हो। ७० को दशकमा निकै संघर्ष सहित निजी अस्पताल देखि साझा जनताको सम्पतिमा रुपान्तरण भएको जितलाई हामी आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै यस सेनेटोरियमको नाङ्गो दुर्गति हेर्दै मुखदर्शक बनि मौन छौं। वास्तवमा प्रश्न उठ्छ हाम्रो समाजलाई आज खतरा क्षयरोगबाट छ कि मौन रोगबाट ?
निजीकरण पछि रङमुक-सिडर्स चिया बगान
भुपेन छेत्री
हामी जब संसारबाट आफ्नो हिस्सा लिने छौ,
एउटा खेत होइन, चिया बारी होइन,
हामी पुरा संसार नै लिने छौ।
- फैज आहमद फैज
२०१५ सालको शुरुवात मै बङ्गालको औध्योगिक मन्त्रीले राज्यको ५ वटा चिया बगानलाई निजी मालिकहरूको हाथमा सुम्पिने बिगुल बजाए। यसको प्रतिक्रियामा कुनै दह्रिलो अवाज नउठे पनि धेर-थोर विरोध थियो। सबै निजी मालिकको हाथमा दिइने ‘नियो-लिबरल पोलिसी’ को चपेटबाट कहाँ बाँच्थ्यो त, हाम्रो सानो चिया बगान? रङमुक-सिडर्स चिया बगान, अनि पान्दाम, रागेरुंग पहाडमा र हिला, महुवा डुवर्समा-- यी पाँच बगानहरू सरकारको हाथमा थियो। अनि यो पाँचै वाट बगान निजी मालिकहरूको हाथमा दिइने निर्णय सरकारले गऱ्यो।
निजीकरणको गम्भीर आर्थिक परिणामहरू हुन्छ, हामी स्वयम युगको यस्तो समयमा छौ, जहाँ सबै कुरा किन-बेचको वस्तु हो। सबै थोक जहाँ किन्न पाइन्छ। जहाँ ठुल-ठुला विशाल कारखाना देखि लिएर खेत खलियानहरू थोरै मानिसको हाथमा हुन्छ, अनि त्यो खेत र कारखानामा काम गर्ने मजदुर अनि किसानको जीवन पनि। त्यसरी नै रङमुक-सिडर्स चिया बगानलाई सिंगो मालिकको जबडामा सुम्पिदिने निर्णय लिइयो। अनि मालिकलाई मार्च महिनामा मालिकलाई सुम्पिइयो पनि।
निजीकरण हुनु पहिले पनि रङमुक-सिडर्स सुख-समृद्ध त थिएन नै। तर पनि निजी चिया बगानको तुलनामा हामीले सरकारी चिया बगानमा निकै फरक पाएका थियौ। पत्तिको दैनिक तार्गेट यी सरकारी चिया बगानमा १६ के.जी हुँदा, अन्य निजी चिया बगानहरूमा २५ के.जी सम्म थियो। यस्ता धेरै अन्य सा-साना छुटहरू हामीले देख्न पाएका थियौ।
तर जसरी हामी सबै उपभोक्तावादको चपेटबाट बाच्न धेरै चोटी असफल हुन्छौ। त्यसरी नै रङमुक-सिडर्स लगायत अन्य चिया बगानका मजदुरहरूको एक हिस्सा पनि निजीकरण लिएर आशावादी थिए। निजी मालिक आएपछि धेरै दिन देखिको बाकि सहुलियतहरू पाइन्छ अनि ३७४ पर्मनेन्ट अवकाश प्राप्त मजदुरहरूको सट्टामा जुन जगह भरिएको थिएन त्यसमा नयाँ मजदुरहरू हालिन्छ भन्ने आशामा यहाँका मजदुरहरू थिए। संयुक्त मजदुर संगठन रङमुक-सिडर्स चिया बगान, जसमा गोजमुमोको मजदुर संगठन छोडेर पहाडको सबै राजनैतिक दलको मजदुर संगठन छ जसले, ३१ तारिख अगस्त महिनामा मालिक पक्षलाई एउटा ज्ञापन पत्र चडाएको थियो। त्यस ज्ञापन पत्रमा यिनीहरूले पाँच वटा बुंदामा आफ्नो माँगहरू चडाएक थिए। ती माँगहरू यस प्रकार छन्- पहिलो, २००१ देखि ३७४ अवकाश प्राप्त मजदुरहरूको जगह खालि छ, त्यसमा नयाँ मजदुरहरू नियुक्त गरिनु पर्छ। दोस्रो, बन्श्ल अर्ग्यानिक कम्पनिले बगान लिए पश्चात् रूख, वर-वृक्षहरू बेहिसाब ढंगमा काटीरहेछन, त्यो शीघ्र बन्द हुनु पर्छ। तेस्रो, साल २०१४ देखि मजदुरहरू विभिन्न हेडमा पाउनु पर्ने रकम, लगभग रुपिया २, ३०, ६५, ०६५.५६ झट्टै दिइनु पर्छ। चौथो, सबै मालिकहरूले, १९४८ को निम्नतम रोजी अधिनियम अन्तर्गत रोजी दिनु पर्छ। अनि पाँचौ, श्रमिकहरूको जमिन-घरको पर्जा-पट्टा दिनु पर्छ।
तर जसरी कुनै आँधी-तुफान नआई राम्रो खुला मौसम हुँदैन, त्यसरी नै, कुनै विद्रोह अनि मजदुरको मुखबाट भोको पेटले सल्काएको आगो ननिस्किन्जेल सम्म, उनीहरूको विचार हुँदैन। ठिक त्यस्तै, बन्श्लले कानमा रुवा ठुसेर आफ्नो नाफाको झन्डा चिया बारी भरि गाडी सकेको छ। मजदुरको माँगहरू उसको कानमा पसेको छैन। मालिकाना बदलिए पछि पनि न त मजदुरहरूले २०१४ देखि पाउनु पर्ने रकम पाएका छन्, न त चप्पल, दाउराहरू नै। यसको साथ-साथ बन्श्लले उ सित धेरै अरू कठोर निस्ठुरी मालिकीय व्यवहार पनि बगानमा भित्राएको छ। पर्यावरणलाई जोर तोडले नष्ट पार्दैछ।
उसको कठोर नोटिसले त यहाँ सम्म भन्योकी मजदुरहरूले लगाएको अलैची अनि सुन्ताला बारी उसले फाँडीदिने रे। यसलाई आँट भन्नु की मालिकको अहंकार? सानो छदा पस्न सम्म नपाईने, देवता जहाँ बस्छन् भन्थे जहाँ, त्यही देउताको घर उजाडने यो बन्श्ल दानाउ हो। लौ देउता त कतै गएर पनि बस्ला, तर मालिकको यो नोटिसले त मजदुरको भुँडीमै लात हानेको छ। अब सुन्ताला अनि अलैचीको व्यापार नहुने भो। टिफिन खाने समय १ घण्टाबाट आधा घण्टा बनाइदिएको छ। यो सरा-सरि मजदुरहरू माथि भयानक आघात हो। त्यसैले फेरी, एकचोटी मजदुर शक्ति प्रदर्शनको समय आइरहेछ, जोरदार शक्तिको प्रदर्शन।
केरलाको मुन्नारमा चिया मजदुर सङ्घर्ष
अम्बिका राई
पहाड-तराइ-डुवर्समा चिया बगानको अवस्था डामाडोल भइरहेको बेला दक्षिण भारतको चिया बगानबाट संघर्षको बिगुल बजिरहेको छ। २ सेप्टेम्बर २०१५ को दिन ६ हजार भन्दा पनि ज्यादा महिला श्रमिकहरूले कन्नन देवान हिल्स प्लान्टेसन्स कम्पनी प्रा.ली (के.डी.एच.पी.)को दफ्तर अगाडी उभिएर आफ्नो हाथमा प्लेकार्ड लिएर नारा लगाउदै भने “हरित रगत क्रान्ति, मानिसहरूको हड्ताल, मानिसहरूको निम्ति, मानिसहरू द्वारा।”
केरला राज्यको मुन्नारलाई दक्षिण भारतको ‘पहाडकी रानी’ भनिन्छ। हाम्रो दार्जिलिंग पहाड झैँ मुन्नार पनि चिया बगानले ढाकिएको छ। यी बगानका मजदूरहरूको माँग, दिनको ज्याला ५०० रुपियाँ हुनु पर्छ साथै २०% वार्षिक बोनस हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ। २६ अगस्टको दिन के.डी.एच.पी. साधारण सदस्य मीटिंगमा यस सालको बोनस १०% भनि तोकियो। सोहि दिन पश्चात् यस बगानमा काम गर्ने लाखौँ महिला श्रमिकहरू सडकमा ओर्लिएर आफ्नो माँग लिएर अघि बढे, र यहि क्रममा सबै मजदूरहरू एक भएर चिया बगानको दफ्तर अघि धर्नामा बसे। अचम्मको कुरा के हो भने, यस धर्नामा कुनै पनि पुरुष श्रमिकले भाग लिएका थिएनन्। मुन्नारका गाडी चालक, दोकान इत्यादि बाट पैसा उठाएर यी सबै महिलाहरूको निम्ति खाना-पिनाको बन्दोबस्त हुँदैथियो। यहाँ ट्रेड युनियन रहेता पनि यसले विगतमा कहिले पनि मजदूरहरूको हितको निम्ति केही नगरेकोले, ट्रेड युनियनको मदत बिना नै मजदूरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यहाँ एउटा मजदूरको मूल वेतन ८२.६३ रुपियाँ प्रति दिन छ, जसमा अरू सहुलियतहरू जोडेर, यो रकम २५० रुपियाँ प्रतिदिन हुन्छ, त्यो पनि दिनमा १० घण्टा काम गऱ्यो भने मात्र। यदि उनीहरू कामको निम्ति ढिलो भयो भने, पुरा दिन काम गर्न पाउदैनन्। यहाँ श्रम कानून अनुसार एउटा मजदूरले दिनमा २० के.जी चियापत्ति टिप्नै पर्छ। तर यहाँका मजदूरहरू थप ओभर टाइम पनि गर्छन्, बिहानीको ६ बजी देखि बेलुकीको ६ बजी सम्म। सालमा एकपल्ट हरेक मजदूरले २०० रुपियाँ युनियनलाई दिन्छन्। ब्रिटिशको पालोमा तमिल नाडुबाट धेरै जस्तो मजदूरहरूलाई यहाँ दासको रूपमा बगानमा काम गर्न भनि ल्याइएको थियो। उनीहरूको जीवन स्तर, कामको वातावरण पहिला जस्तो थियो अहिले सम्म पनि त्यस्तै छ। कामको समयमा कुनै पनि किसिमको राहत (ब्रेक) पाउदैनन् यहाँका मजदूरहरूले। तिनीहरू चिया पिउँदा पनि अर्को हाथले पत्ति टिप्दै गरेका हुन्छन्। अत्यधिक कामको भारले थिचिएर यहाँका महिला मजदूरहरूको स्वास्थ्य दिनहुँ बिग्रदै जाँदैछ। के.डी.एच.पी को मुन्नारमा अस्पताल त छ, तर मजदूरहरूले केवल तिन दिनको निम्ति मात्र निशूल्क जाँच गराउन पाउछन्। टाटा टि लिमिटेड (त्यस्ताक के.डी.एच. का मालिक) ले १९ मार्च २००५मा १७ वटा लिजमा दिइएको चिया बगानलाई छुट्टै कम्पनीमा परिणत गर्ने निधो गरे, जसको नाम तिनीहरूले ‘कन्नन देवान हिल्स प्लान्टेसन प्रा.ली’ राख्ने भए र यो पनि भने की यसको मालिकाना मजदूरहरूको हातमा हुनेछ र भनिन्छ की यो कम्पनीको ६०% अंश यहाँका मजदूरहरूको हातमा छ अझ यहाँ दुई जना मजदूर प्रतिनिधिहरू डाइरेक्टर बोर्डको सदस्य पनि हुने गर्छन्। तर विडम्बना के छ भने भित्री कुराहरू यी प्रतिनिधिहरू धरिलाई थाहा हुँदैन र कम्पनीको जम्मै निर्णयहरू टाटाले नै लिने गर्छन्। यहाँ भएको जमिन अनि चिया बगान करेला सरकारकै अधिनमा रहेता पनि टाटाकै निर्देशमा कम्पनी चल्छ। अझ बिस्तारै-बिस्तारै टाटाले कैयौं ऐकर सरकारी जमिन हडपेको छ। जंगल भूमिलाई धरी आफ्नो निजी सम्पति जस्तो गरि “Trespassers will be prosecuted” भन्ने बोर्ड लगाएर राखेका छन् टाटाले। ट्रेड युनियनको कार्यकलापले घोर असन्तुष्ट मजदूरहरूले १५० जना ट्रेड युनियन नेताहरूको नामको खुलासा गरेका छन् जसले मनेजमेन्टसँग हात मिलाएर मजदूरहरूलाई धोखा दिए। म्यानेजमेन्टबाट रुपियाँ र घर पाएर यी नेताहरू चुपचाप बसिरहेका छन्|
यो संघर्ष केवल मुन्नारको कन्नन देवान टि प्लान्टेसन प्रा.ली मा मात्र सिमित रहेको छैन। ह्यारिसन मलायाम ली. को ‘लक हार्ट टी इस्टेट’का ५०० महिला श्रमिकहरू साथै टाटाको अरु चिया कमानका ११००० श्रमिकहरूले ‘गो स्लो’ (बस्तारो काम)प्लकिंग घोषणा गरे। तिनीहरूले स्लोगन दिएका छन् ‘हामी चिया पत्ति टिप्छौ, तिमीहरू हाम्रो जीवन टिप्छौ।’ इदुक्की जिल्लाको चारवाट अन्य बगानहरू सह कोल्लमको थान्मल्ला भन्ने एउटा बगानका महिला मजदूरहरू पनि आफ्नो हक अनि अधिकारको माँग गर्दै अघि बढ्दैछन्। अहिले मुन्नारका महिला मजदूरहरूले आफ्नो नौ दिने आन्दोलनलाई स्थगित गरिराखेका छन् कारण म्यानेजमेन्टले तिनीहरूको माँग पूरा गरिदिने वाचा गरेका छन् र आउने २६ तारिख यसको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसभन्दा अघाडी ठाउँ ठाउँमा समावेश हुदैछ, तिनीहरू ‘समग्र महिला ट्रेड युनियन’ गठन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् अनि २६ तारिकको मिटिंगको निम्ति दुई वटा माँग राखेका छन्- ५०० रुपियाँ दैनिक ज्याला अनि त्यस मिटिंगमा उनीहरूको आफनै प्रतिनिधित्व। यी माँगहरूको पूर्ति नभए तिनीहरूले अझै ठुलो आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सर्वभारतीय हडताल बारे
थेन्डुप लामा
२ सेप्टेम्बर २०१५, १२ वटा माँग लिएर देशभरिमा हडताल बोलाएको थियो थुप्रै मजदुर सङ्गठनहरूले। के थियो उनीहरूको माँगपत्रमा? प्रथमतः, केन्द्र सरकारको श्रमकानुन सुधार बिललाई प्रत्याहार गर्ने माँग राखिएको छ। किन त? त्यसै त जुन श्रमकानुन अहिले चालु छ, त्यो असम्पूर्ण छ, ऐनको न्युनतम सुविधापनि देशको बेशीजस्तो कारखानामा लागु छैन, ऐनको धेरैजस्तो अंशनै श्रमिकस्वार्थ विरोधी पनि छ। त्यो कमभन्दा कम ऐनलाई पनि हटाउने कुरा प्रस्तावित भएको छ श्रमकानुन सुधार बिलमा। चारवटा बिल अनुमोदनको लागि तयार गरिएको छ। त्यसमध्ये ‘चाइल्ड लेबर बिल’लाई पारित गरेको छ सरकारले। ‘स्मल फ्याक्ट्रीज बिल’मा के भनिएको छ भने ४० जना भन्दा कम मजदुर काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा १४ वटा श्रम कानुन लागु हुने छैन। इपीएफ को सट्टामा सरकारले ‘न्याशनल पेन्सन सिस्टम’ ल्याइरहेको छ। बीमाको खण्डमा विदेशी निवेश बढाएर ४९% सम्म गरिएको छ। मोदी सरकारको ‘विवेक देबरय कमिटी’ले रेललाई निजी मालिकानामा सुम्पिने ब्लुप्रिन्ट बनाएको छ। यस्तो स्थितिमा हडतालको माँगहरू मध्ये भुमि अधिग्रहण बिल प्रत्याहार, चीजबीजको भाउमाथि नियन्त्रण, स्पेकुलेटिभ ट्रेडिंग माथि रोक, बेरोजगारी घटाउनु, श्रमकानुनबाट आएका सुविधाहरू बरकरार राख्नु, सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कायम राख्नु, असंगठित उद्योगको मजदुरहरूका न्युनतम मासिक ज्याला १५ हजार रुपियाँ गर्नु र पेन्शन ३००० रुपियाँ प्रति महिना गर्नु इत्यादी थियो। यस बाहेक ठेका श्रमिकहरूलाई स्थायी श्रमिकहरूझैं सुविधाहरू दिनु, बोनसको उर्ध्वसिमा रद्द गर्नु, ४५ दिन भित्र पीएफ अनि आवश्यकरुपमा ट्रेड युनियनको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ इत्यादी माँगहरू पनि थियो।
देशमा जम्मा ४६ करोड मजदुर छन्। त्योभित्र ४० करोड असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन्। अनि आक्रमण पनि यहाँ नै सर्वाधिक हो। सुनियोजितरुपमा देशमा स्थायी श्रमिक घटाइरहेको छ, बढेर जाँदैछ ठेका श्रमिकको संख्या। मालिकहरूले पाएका छन् मनमर्जी छटाईको अधिकार। देशमा ९० % मजदुरले जे जति भए पनि कानुनी सुरक्षा पाउँथे, अब त्यो पनि न पाउने भए। आज श्रमिक आन्दोलनको ज्वार नरहेको कारणलेगर्दा यी कानुनी अधिकारहरू पनि सरकारले खोस्नु आटेको छ। हडताल त्यही सन्दर्भमा थियो।
ठुल्ठुला ट्रेड युनियनहरूले किन हडतालमा सामेल हुनपर्यो? लामोसमयदेखि यूपीए होस् वा एनडीए—सबै जमानामा नै मालिकवर्गलाई सहयोग पुर्याउने सरकारी नीतिहरूले मजदुर वर्गलाई दिनदिनै अँध्यारोमा धकेली रहेको छ। देशभरिको श्रमिकको मनमा निकै गुनासो जमा भएको छ जसको समाधान खोज्दैछन् उनीहरू। युनियनहरूका नेतृत्व जतिनै ब्युरोक्रेटिक होस्, उनीहरूले मुनिबाट आएको यी उथलपुथलको वास्ता नगरि बस्न सक्दैनन्। यस्तो उथलपुथलहरूले गर्दा बीचबीचमा १/२ दिनको लागि हडताल बोलाउन वाध्य भइबस्छन् केन्द्रिय ट्रेड युनियन नेतृत्वहरू। सन् १९९१ देखि २०१५ जनवरी सम्म यस्तो १८ वटा स्ट्राइक बोलाइएको थियो। विभिन्न समयमा खासगरी भूमण्डलीकरणपछि उदारवादको डरलाग्दो असरको बेलामा मालिकवर्गको आक्रमणले हेपिएका मजदुरवर्ग भित्रको गुनासोलाई तात्कालिक रुपमा शान्त गर्नको निम्ति केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूले औपचारिकरुपमा यस्तो हडतालहरू बोलाउनु पर्यो। यसपालिको हडताल पनि त्यसको व्यतिक्रम होइन। सामान्यतः हामीलाई थाहा छ, यो ट्रेड युनियनहरूमा अत्यन्त केन्द्रिभूत तरिकाले निर्णय लिने चलन छ। मजदुरवर्गलाई वर्ग-सचेत बनाउनको सट्टामा जातपात-धर्म-राष्ट्रियताको विभाजन जारी राख्ने कोसिस छ, उक्साउने क्रम पनि त्यत्तिकै छ। यसको फलस्वरूप, ट्रेड युनियनहरूमा मजदुर-एकताको विपरीतमा विभेद कायम हुन्छ, पछारिन्छ मजदुरहरूका आफ्नो योगदान। निर्भरताले गर्दा ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुने कुनै प्रक्रिया छैन र स्वतन्त्र योगदान दिने ठाउँ पनि छैन। नेताहरूले कहिले एउटा प्रोग्राम दिन्छ भनेर त्यसलाई कुह्रेर बसिरहनुनै दीर्घकालिन रिति बनिसकेको छ। नेतृत्व र श्रमिकहरूमाझ ठुलो खाडल तयार भएको छ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संस्थानको सर्वेक्षण अनुसार, उद्योगबहुल गुजरातमा केवल २०% उत्तरदाताले ट्रेड युनियन बारे सचेत छन। कार्यस्थलमा मजदुरको हिसाबले आफ्नो स्वार्थरक्षाको सबभन्दा राम्रो उपाय के हो? यस प्रश्नको उत्तरमा ३३% ले भन्यो मालिक सँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, ७.४% ले युनियनलाई छान्यो र १४.८% ले सिधै संयुक्त सङ्घर्षको कुरा गर्यो। लगभग यस्तै छ देशभरिको अवस्था पनि।
श्रमिकहरूमाथि आक्रमण कसरी, कस्तो व्यापकरुपले भइरहेको छ त्यसको अलिकति चर्चा गरौं। चलिरहेको श्रम कानुनमा ‘पेमेन्ट एण्ड वेजेस एक्ट, सेक्शन ९-ए’मा भनिएको छ, एक दिन हडताल गरेभने मजदुरको ८ दिनसम्मको ज्याला काट्न सकिन्छ। त्यही कानुनमा के भनिएको छ भने, युक्तिसंगत कारणबिना मजदुरहरू काममा अनुपस्थित भए ८ दिनको ज्याला काटिन्छ? यो युक्तिसंगत कारण कसले तय गर्छ र? किन, मालिकपक्ष!! त्यसोभए हड्तालको विरुद्धमा धम्की प्रचलित श्रमकानुनमा नै छ। अंग्रेजको जमानामा (१९३६) यो कानुन लागु भएको थियो, जुनचाहिँ आजपनि चलिरहेको छ। कुनैपनि सरकारले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छैन। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनहरूले पनि यस प्रश्नमा चुप्पी लगाएर बस्दै आएकाछन्।
आज संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, हडतालको निम्ति ६ हप्ता अघि नोटिश दिनुपर्छ। नत्रभने २०-५० हजार रुपियाँ जरिमाना अथवा एक महिनाको जेल अथवा दुवै सजायको रुपमा श्रमिकहरू माथि आउनसक्छ। यो बिल अधिनियमको रुपमा पारित भयो भने हडताल गर्ने सार्वजनिक अधिकारलाई नै च्यालेञ्ज गर्नेछ। अर्कोतिर तर मालिकपक्षको लागि ले-अफ, लक-आउट, मजदुर छटाईको लगामहीन प्रावधान छदैछ।
माँगहरू मध्ये ४५ दिन भित्र आवश्यकरुपमा ट्रेड युनियनको रेजिस्ट्रेसन अनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संस्थाको ८७ र ९८ नम्बर कन्वेन्शन अपनाउने माँग थियो। यो ८७ नम्बर कन्वेन्शन अनुसार सरकारी हस्तक्षेप बिना मनपरेको युनियन गठनको कुरा छ अनि ९८ नम्बर कन्वेन्शनले युनियन गठनको अधिकारलाई बलियो पार्छ र सरकारले के के नगर्नसक्ने रहेछ – त्यो बताउछ।
प्रोभिडेन्ट फन्ड, पेन्शन स्किम अनि कर्मचारी राज्यबिमा जस्तो सामाजिक सुरक्षाको योजनाहरूलाई सुधारको नाममा रद्द गर्ने बन्दोवस्त भइरहेको छ। यस बाहेक, कर्मचारी पेन्शन स्किमको रुपियाँ शेयर बजारमा खटाइनेछ। शेयर बजारको अनिश्चित उतार-चढाऊले श्रमिकको दुखले आर्जन गरेको संचयलाई एकैछिनमा ध्वस्त पार्नसक्छ। न्युनतम १००० रुपियाँ पेन्शन प्रदानको विषयलाई नै यो प्रस्तावमा नकारिएको छ। यसमा भनिएको अनुसार इपीएफमा पंजीकृत भएकाहरूले ‘न्याशनल पेन्शन स्किम’मा भाग लिन सक्छ। यो न्याशनल पेन्शन स्किम नाममा मात्रै पेन्शन स्किम हो, यो खासमा एउटा सेभिंस स्किम हो, जसमा पंजीकृत कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा केवल उसले जमा गरेको राशी नै परिवारले पाउनेछन्।
यस्तो डरलाग्दो सार्वजनिक आक्रमण विरुद्ध अवश्य नै देशव्यापी सङ्घर्षको खाँचो छ, तर हडताल बोलाउनेहरू मध्ये धेरैजसोनै संसदीय राजनीतिमा सामेल दलहरूसँग संलग्न छन्, तिनीहरू सत्तामा जाँदा नव-उदारवादी आर्थिक नीतिहरू नै अप्नाउन थाल्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हामीले, यसपालिको हडताल बोलाउनको निम्ति ठुलो आवाज गर्ने वामफ्रन्टको सत्तामा बसेको बेलामा देखिसकेका छौं। अरु ठुल्ठुला ट्रेड युनियनको लागि पनि यहि कुरा लागु हुन्छ।
अब प्रश्न के आउँछ भने, श्रमिकहरूले यो हडताललाई कस्तो प्रकारले हेर्न पर्थ्यो? केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूका निस्क्रियता, औसरवाद इत्यादी रहेता पनि यो हडताल भित्र मजदुरहरूका सङ्घर्षको आकांक्षा लुकेको छ। कम भए पनि यो हड्तालले मालिकहरूलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको छ, च्यालेञ्ज गरेको छ मालिकवर्ग र सरकारले अप्नाएको मजदुर-विरोधी नीतिहरूलाई।
देशको विभिन्न कुनामा विभिन्न प्रकारको जुझारू ट्रेडयुनियनहरूले, मजदुरहरूको स्वार्थरक्षाको साँचो संगठन हरूले यो हड्तालमा सामेल भएर एकातिर प्रचलित नीतिहरू विरुद्ध अनि अर्कोतिर ठुल्ठुला देखावटी गर्ने युनियनहरूको औसरवाद विरुद्धको आवाज लाई बलियो बनाएको छ। यतिमात्रै हो आम-मजदुरको लागि उज्यालोको संकेत।
पोशाकको दुनियाँ : पोशाकको नाली-बेलि
निवेदिता
कुनै पनि पोशाक किन्दा सर्वप्रथम हाम्रो दिमागमा हुन्छ कि त्यो कत्तिको आरामदायक छ, आफ्नो सुन्दरतालाई त्यसले कसरि प्रखर पार्न सक्छ र त्यसको माध्यमले कसै हामि हाम्रो व्यक्तित्वलाई प्रकाशमा ल्याउन सक्छौं। त्यसैले पोशाक केवल व्यक्तिगत रुची मात्र नभएर सामाजिक विषय बन्न जान्छ। अझ पोशाकले हाम्रो लिंग, जाति, धर्म, सामाजिक अवस्थान, पेशा, विवाहगत पहिचान र संस्कृतिलाई पनि चिन्हित गर्ने गर्छ। प्रचलित फ्याशनले हाम्रो पोशाक छनौटमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ। वर्तमान पुँजीवादी र पुरुषवादी समाजव्यवस्थाले नै लगातार विज्ञापनद्वारा, पत्रिका, सिनेमा, फ्याशन दुनियाको चमकको माध्यमद्वारा नारी तथा पुरुषको ‘आदर्श’ शारीरिक गठन, सौन्दर्य अनुभूतिको एउटा धारणा तैयार गरिरेहेको हुन्छ। मोडल, अभिनेतादेखि शुरु गरेर साधारण परिवारको सानो नानीले धरी यहि ‘आदर्श’ पोशाक, आदर्श शारीरिक गठनको ढाँचा मनमा पालेर बढी रहेको हुन्छ।
मानिसको स्वाभाविक प्रवृति हो अर्काको देखा-सेखी गर्ने त्यसैले आफु भन्दा उच्च स्तरको मानिसहरूको विशेषत अभिनेता, मोडल इत्यादिको पोशाकको नकल गर्ने इच्छा रहीनै रहेको हुन्छ हाम्रो अचेतन मनमा। अनि वर्तमान पुँजीवादले हामीलाई देश-विदेशको दिनप्रतिदिनको फ्याशन अपडेट दिइरहेकै हुन्छ। हामी पनि इच्छाले होस् वा आधुनिक संसारसँग हिड्नको निम्ति होस् चलिरहेको फ्याशनसँग कुम मिलाएर हिड्नमै विश्वास राख्छौं। तर नियालेर हेर्दा फ्याशनले नारी तथा पुरुषको एउटा सिमित शारीरिक गठनलाई मात्र आदर्श भनेर चल्छ। त्यसैले बढ्ने क्रममा हामीमा बार्बी गुडिया जस्तो पोशाक लगाउने वा शाहरुख खानको जस्तो सिक्स प्याक्स बनाउने इच्छा जागेर आउनु कुनै अस्वाभाविक कुरो होइन। तर जो मानिसहरू यस आदर्श शारीरिक गठन भित्र पर्दैनन् तिनीहरूको पोशाकमा खुबै कम वैचित्र पाइन्छ। दोकानमा-बुटिकमा यस्ता ठुला साइजका पोशाक हरू पाइंदैनन् वा पाइए पनि वाणिज्यको हिसाबले बेसी दाममा बिक्रि गरिन्छन्। यसैले जो पनि आफ्नो शारीरिक गठनले अर्को व्यक्तिलाई आकृष्ट गर्न सक्दैनन्, तिनीहरू कि त हाँसोको पात्रो हुनु पर्छ वा हँसाउने शोहरूमा आफैले आफ्नो शारीरिक गठनको बारेमा उपहास गर्नु पर्छ, जसको मजा लिएर हामी पनि हाँस्ने गर्छौं। एउटा नारीको ‘बाडुली कम्मर’ र पुष्ट शरीरलाई विभिन्न समयमा फ्याशन जगतले विभिन्न रूपले महत्व दिएको छ। त्यो सोलौ शताब्दीको ‘करसेट’ को चलन होस् वा आधुनिक ‘जीरो फिगर’-को चाहना। टाइटेनिकमा देखाइएको त्यो दृश्य जसमा रोजको आमाले रोजको कोरसेट कसी दिन्छे, सबैलाई यादै छ होला। वास्तवमा कोरसेटको जन्म नारीको पिठ्युको पेशी अनि मेरुदण्डलाई सहारा दिनको निम्ति भएको थियो तर पछाडी गएर यसलाई नारी शरीर विशेष कम्मरलाई सानो छरितो बनाउलाई प्रयोग गरिनु थालियो। शरीरिक स्वास्थमा कुप्रभाव हालेकोमा ‘ड्रेस रिफोर्म मुभमेन्ट’-द्वारा १८७३मा करसेटको चलनलाई बन्द गरियो। यसै रितले अर्को उदाहणस्वरूप लिन सकिन्छ चीन देशमा प्रचलित ‘गोल्डन लिली’ लाई। यो नारीहरूको एकप्रकारको सानो खुट्टा हो। सानो उमेरदेखिनै बालिकाहरूको खुट्टाको हड्डी भाँचेर त्यसलाई मलमपट्टी गरेर राखिन्थ्यो र त्यसपछि एकप्रकारको कडा विशेष गरि चिनी माटोको सानो जुत्ता त्यसमा लगाइन्थ्यो जुन चाहिँ त्यो बालिका ठुलो भइसक्दा पनि त्यत्तिकै रहन्थ्यो। यस्तो जुत्ताले खुट्टाको स्वाभाविक वृद्धिलाई हानि पुराउथ्यो। यस्तो सानो खुटा भएको नारीलाई चलफिर गर्न खुबै असुविधा हुने गर्थ्यो र धेरै समय त बामे पनि सर्नु पर्थ्यो। यस्तो रितिको पछाडिको युक्ति थियो कि गोल्डन लिली हुने नारीको स्वभाव खुबै नम्र हुने गर्छ। खासमा आफ्नो स्त्री आफ्नो खुट्टामा उभिनु सकेन भने त उ आदर्श नारी, असल गृहणी! अनि ठिक यहि पुरुषतन्त्रले पनि चाहन्छ। ‘होबल स्कर्ट’ देखि लिएर ‘अग्लो हिल’ भएको जुत्ता, जसले असुविधा साथै शारीरिक हानि त गर्छ नै, तर नारीलाई केवल मात्र वस्तुको रूपमा दर्शाउन सहायता गर्छ। नारीको आधुनिक ‘सेक्सी’ छविको उपादान को हिसाबमा वर्तमान बजारमा चल्ती छ नारीको ‘स्तन’। आजकल खबरकागज खोल्ने बित्तिकै विज्ञापन देख्न पाइन्छ –‘नारी शरीरको प्राकृतिक अभिव्यक्ति पाउनुहोस्, सुन्दर, सुपुष्ट स्तनको अधिकारी हुनुहोस्। ’ म्यास्लिन तेल देखि लिएर सिलिकन सर्जरीसम्म- केवल ‘सठीक स्तन’ पाउनको निम्ति। फेरी यहि स्तनको सुन्दरता निखार्न ‘डेजी डी’, ‘लाइरा’ वा ‘भिक्टोरियाज सिक्रेट’ जस्ता देशी विदेशी अन्तर्वास कम्पनिहरूको ‘सम्पूर्ण नारी’ वा ‘यौन आवेदनकर्ता’ हुने रंगीन जालोलाई काटेर निस्कनु के यति सजिलो छ! देख्न पाइएको छ कि यदि स्तन क्यान्सर वा अन्य कारणले नारीको एउटा स्तन पनि काट्नु परे, त्यो नारीले कृतिम स्तन प्रतिस्थापन गर्न बाध्य हुनु पर्छ। यसले शारीरिक कठिनाइहरू भए तापनि एउटा नारीले स्तन काटे पछि आफैलाई ‘स्वाभाविक नारी’ मान्न सक्दिन। यसरीनै बजारी स्वाभाविकता वा पोशाकी स्वाभाविकताले नियन्त्रण गर्न खोज्छ हाम्रो मनलाई पनि। बजारले पुरुषहरूलाई पनि आफ्नो निशाना बनाए पनि यिनीहरूको पोशाकमा कम विभिन्नता देख्न पाइन्छ जसको मुख्य कारण हो कि पुरुषको सामाजिक मापदण्ड ठिक हुन्छ उसको शैक्षिक योग्यता वा पेशाबाट। तर हिजाज भने ‘मेट्रो सेक्सुअल’ पुरुषको निर्माणको निम्ति बजारले यिनीहरूको निम्ति पनि दिनहुँ नयाँ नयाँ फ्याशनको चिजबिच बनाउदै छन्। यसरीनै भिन्न लिंगको मानिसहरूको निम्ति छुट्टै फ्याशन छदैछ। अर्थात् बजारले आफ्नो नाफाको निम्ति सबैलाई अँगाल्छ, केवल आधिपत्यको ढाँचालाई मात्रै चलाउदैन यसले। आत्मसम्मान साथ बाँच्ने अधिकार होस् वा नहोस्, छ बजारी दुनियाले बोकेको ‘इच्छाको अधिकार’। ‘माइ ड्रेस, माइ चोइस’ को स्लोगन उठेको संसारमा आफ्नो साचो अधिकार र आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने अधिकारको निम्ति विकल्प खोज्न अत्यन्त जरुरि छ नत्र हामी पनि बजारको इशारामा नाच्ने काठपुतली जस्तै भएर हराउने छौ।
पिंजरा तोड !
गुञ्जन राणा
एउटा केटीलाइ पिॅजडाको नक्शा देखाइ, ‘यसलाइ पिॅजडा भनिन्छ, भनि सिकाउन पर्दैन। उसको जिवन नै पिॅजडा भित्र हुन्छ, जन्मेर मरन सम्म। अहिले नारी मुक्तीको मुद्दा चारै तिर आगो जस्तै बलिरहेछ। हजारौ साल देखि साङ्गलोमा जक्डिएको नारीले मुक्ती खोजिरहेको छ। तथापी यो नयॉ कुरा होइन। मानिसको मगज अजिबको छ, र यसको स्वभाव पनि। यसले नै पिॅजडा बनाउछ, अनि यसैले फेरि त्यो पिॅजडा तोडन खोज्छ। चेतनाको विकाशले हुनुपर्छ, आफैले बनाएको भित्ता खोटो लाग्न थाल्छ, अनि त्यो भित्ता तोडेर, भित्ताहिन, खुला पृथवी बनाउने रहर अनि उर्जा आफु भित्र समेटनु मनपर्छ। नारी मुक्तीको कुरा सामान्य भइसकेको छ। पत्र-पत्रिकामा आइरहने विशेष ‘नारी मुक्ती’-माथी लेखिएको लेखले होस या थुप्रो यस्तै शोधहरूले गर्दा होला, आजकल यी सब कुराहरू समान्य लागेको। तर यसको जटिलताको खोलेर विशलेषण गर्न पनि अहिलेको समयमा अति आवश्यक छ। ‘नारी अनि पुरूष समान हुन पर्छ, अनि उसले पनि पुरूषले पाउने स्वतन्रता पाउनु पर्छ’ - यसता नाराहरू अहिले हामी धेरै सुन्न पाउछौ। अनि यो शत प्रतिशत सहि हो। समाज निरमाणमा पुरूष झै नारीको भुमिका हुन्छ। हामीले धेरै वर्ष देखि यो भुमिकाको सहि अॅकलन गरेका छैनौ। उल्टो यो भुमिका हजारौ वर्ष देखि अपमानित हुदै आइरहेको छ। अनि यस शताब्दीको शुरूवात सहि अॅकलन अनि आन्दोलनको पनि शुरूवात हुनेछ। औपचारिक रूपमा मॅ पुरूष भएकोले, समाजको विभिन्न अविव्यक्तिहरूलाइ ध्यन सॅग निहालेर मात्र मैले धेरै लैंगिकताहरू बिचको समबन्ध अनि त्यस बिचको दमनकारी प्रवृत्तिलाइ भुझन् सक्छु। नारी भएर जन्मिएको भए, मॅ यस दमनको सम्बन्धलाइ महसुस गर्न सक्थे। तर पुरूष हुदैमा नै दमनलाइ बुझ्नु अनि एक हिसाबले अनुभव गर्न त्यती गाह्रो भने हुन्न। हरेक दिनको घटनाले हाम्रो अघि यस दमनलाइ पेस गर्छ। फरक यति मात्र हो की यसलाइ ठिक मानेर चल्ने की विभिन्न प्रयासहरूमा जुडने? समाजिक जिवनको हरेक कुनामा, त्यो महिनावरी हॅुदा एक महिलाले पुजा गर्न नपाउनु देखि लिएर विश्वविध्यालयमा महिला हसटेल चाडै बन्द हुनु- चारै तर्फ पितृसत्ताको प्रतिविम्भ हुन्छ। घरमा आमाको ढाड भाचिने कामलाइ ‘हाउस वाइफ’-को लेबलिङ्ग, अनि बुवाको पसलमा बस्ने कामलाइ ‘काम’ भन्ने चलन पनि पितृसत्ताकै परिणाम हो। She's not Working, She’s a House Wife, I Work, I am a dealer. तर जसरी हजारौ महिलाहरूले पहिलो चोटी आफ्नो अधिकारहरू खोजेको थियो, ठिक अहिले पनि आफ्नो अधिकार खोजन् अनि त्यसको निम्ति सघर्ष गर्न पछि सरेको छैनन् महिला अनि पुरूषहरू। कुरा केवल ढृडता अनि शक्तीको मात्र हो। 'Pad Against sexism’ आन्दोलन जसरी नारी मुक्ती आन्दोलनलाइ एउटा नॅया समायमा पुऱ्याएको छ। त्यसरी नै अहिले धेरै नॅया किसिमको आन्दोलनहरू सङगठीत हुदैछ। मुन्नार, केरलमा महिला चिया श्रमिकहरूले हालैमा जोडको आन्दोलन गरे। हजारौ महिलाहरूले आफ्नो ज्याला अनि बोनस बढाउनको निम्ति आन्दोलित भइ उठे। दिल्लीमा पनि ‘पिजडा तोड’ आन्दोलन एउटा नॅया ढङ्गले गर्जी उठेको छ। नारीहरूको निम्ति अहिलेको समाजमा सायाद कुनै यसतो जगाह होला, जहा उसले सुरक्षित अनि खुल्ला महसुस गर्न सक्छ। अध्यनरत महिलाहरूको निम्ति होसटेल, पेयिङ्ग गेस्टको वार्डन अनि घर मालिकको 'मोरल पुलिसिङ्ग’ अनि पास्ने-निस्कने निर्धारित समय अहिले अर्को पिॅजडा बनेको छ। यहि पिॅजडा तोडने लडाइ हो, पिॅजडा तोड आन्दोलन। अनि अर्को गम्भिर कुरा के हो भने, ‘विध्या’ - जसलाइ हामी यसता पिॅजडाहरू तोडने औजारको संज्ञा दिन्छौ, त्यही शिक्षा अर्जन गर्ने स्थलमा नै सुरक्षाको नाममा सि.सि.टि.भि अनि रातमा बाहिर निस्कन नपाउने बन्धन थोपिइरहेको छ। दिल्लीका विध्यार्थीहरूले यहि विध्या स्थलहरूको पिॅजडा तोडने प्राथमिक आन्दोलनहरू चलाइरहेका छन्। तर देशमा हिन्दुत्वको झण्डा फडफडाइ रहेको बेला अनि महिलाहरूलाइ गाइमाताको सज्ञा दिइ सुरक्षा दिन पर्ने वस्तु बनाउने प्रोपागान्डा चलाइरहेको बेला यस आन्दोलन अघि लइजान सजिलो छैन। आर.एस.एस को विध्यार्थी सङ्गठन ए.भि.बि.पि को कर्मीहरूले निरन्तर अन्दोलनमा सहभागिता लिने विद्यार्थीहरू फोन गरेर धम्की दिइ रहेका छन्। तर लडाइ त अघि बडाउनु पर्छ नै। अनि यो लडाइ दिल्लीको विद्यार्थीहरू अनि युवा-युवातीहरूको मात्र होइन, यो लडाइ हाम्रो पनि हो।
शैक्षिक संस्थानहरुमा सरकारको गेरुवा राजनीति
संगीता खेवा
मोदी सरकारले क्षमतामा आए पश्चात् देशको एक पछी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानहरूको मुख्यको रूपमा आरएसएसको कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गरेका छन् जसले तिनीहरूको गेरुवा नीतिको झल्को देखाउदै छ। आफ्नो हिसाबले काम गराउन साथै युवाहरूको मस्तिष्कमा पनि आफ्नो राजनीति र अति हिन्दुत्ववादको सोच हालिदिनुको निम्ति यस्तो पहल लिनुनै हिन्दु कट्टरवादीहरूको आवश्यकता थियो र यहि मोदी सरकारले गर्दैछ। सरकारको यस्तो नीति विरद्ध ठाउँ ठाउँमा आवाजहरू पनि उठ्दैछ। विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले मोदी सरकारद्वारा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको हस्तक्षेपलाई आलोचना गरेका छन्। कुनै पनि शैक्षिक संस्थानमा जहाँ सरकारको भूमिका केवल औपचारिक हुने गर्थ्यो त्यहिँ वर्तमान सरकारको भूमिका प्रभावशाली भएको छ।
हालैमा खुबी चर्चित भएको खबर- पुनेको “फिल्म एंड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इण्डिया” जस्तो देशको सम्माननीय संस्थानमा गजेन्द्र चौहान जस्तो साधारण अभिनेतालाई प्रमुखको रूपमा चयन गरिएको घटना छ। “सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो संस्थानको प्रमुख एकजना यस्तो योग्य मानिसलाई देख्न चाहन्छन् जसबाट तिनीहरूले प्रेरणा लिन सकोस्। संस्थानको स्वराज्यको अधिकार अतिनै महत्वपूर्ण छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले कुनै पनि अवैध माँग त गरेका छैनन्....तिनीहरूले त केवल यस्तो संस्थानको माँग गर्दैछन् जहाँ योग्य शिक्षकहरू होस्, सही पाठ्यक्रम होस् जसमाथि तिनीहरूले गर्व गर्न सकून्।” भन्दै एकजना अभिनेता ले विरोध जनाए।
संस्थानको स्वराज्यको अधिकारको कुरा साच्चै एउटा गम्भीर कुरा हो। सरकारी संस्थानहरूमा यसको कमिलाई लिएर त्यस्तो पारदर्शिता कहिले पनि थिएन। प्रायजसो जम्मै सरकारलेनै सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संस्थानहरूलाई नियन्त्रण गर्न पार्टीको मानिसहरूलाई प्रमुख बनाउने गर्छन् वा यस्तो मानिसहरूलाई छान्छन् जसले उसको पार्टीको सोचलाई समर्थन गर्ने गर्छ। हाम्रै राज्यमा पनि यसको कमि छैन। राज्यको नौलो होस् वा पुराना नामी विश्वविद्यालयहरू, जुन प्रकारले त्यहाँ फटाफट उप-कुलपतिहरूको चयन गरिदैछ त्यो सबै मुख्यमन्त्रीको आशिर्वादलेनै सम्भव भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाह छ।
केन्द्र सरकार पनि कुनै फरक त होइन। तर यो सबैमा सबैभन्दा चित्त नबुझ्दो कुरो चाही के हो भने यी सबै राजनैतिक नियुक्तिहरूमा निर्दिष्ट पद्धतिको डरलाग्दो कमि पाइन्छ। आफ्नो राज्त्व फैलाउन र बचाउनको निम्ति उहिलेको राजाहरूले आफन्तहरूलाई प्रभावशाली पदहरूमा नियुक्त गर्थे, वर्तमान सरकारले पनि त्यही गर्दैछ। फेरी ठूलो कुरो के भने यी नव-नियुक्तहरूमा प्रायलेनै भारत धर्म-निरपेक्ष नभएर बरू बहुसंख्यक हिन्दु राष्ट्र भएको भए असल हुने थियो भन्ने राजनैतिक विचारलाई समर्थन गर्छन् यहि वर्तमान सरकार चाहन्छ पनि।
हालैमा केन्द्र सरकारले देशको मुख्य संस्थानहरूको प्रमुखको नियुक्ति गरेर जुन विवादपस्त वातावरण निम्त्याएका छन् त्यसको छोटो सूची यहाँ प्रस्तुत छ।
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ एड्वांस स्टडिज (IIAS)
शिमलाको विख्यात इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ एड्वांस स्टडिजको सभापति गोपालकृष्ण गान्धीले पोहोर साल निर्वाचन पछि भाजपाको विजय पश्चात् पदत्याग गरे।
अहिलेको सभापति चन्द्रकला पादिया आफु अघिको सभापतिको छेउछाउमा पनि आउदैनन्। समालोचकहरूको भनाइमा पादियाको पक्षमा केही प्रकाशित कृतिहरू भए तापनि IIAS जस्तो एउटा मुख्य संस्थानको प्रमुखको रूपमा पदासिन हुनको निम्ति उक्त योग्यता एकदमै नगण्य हो। अझ संदिग्धताको कुरो के हो भने पादियाको नाम सम्भावित प्रार्थीहरूको सुचीमै थिएन। स्पष्ट छ उनको नाम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मन्त्री स्मृति इरानीद्वारा हालिएको थियो।
आइआइटी IIT विवाद
मानव संसाधन विकास मन्त्रीसँग आइआइटी रोपार, भुवनेश्वर अनि पटनाको निर्देशकको चयनको मुद्दामा मतभेद भएकोले परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकरले इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बोम्बेबाट इस्तिफा दिए। अघिल्लो चयन पद्धतिहरूलाई खारेज गरेर जम्मै ३७ जना प्रार्थीहरूको फेरी अन्तर्वार्ता गरिनु लाई संस्थानको खोजबीन एवं चयन समितिको कैयौं सदस्यहरूले उक्त कार्य मन्त्रालयले जानी जानी हस्तक्षेप गरेर आफुले रुचाएको प्रार्थीलाई उक्त पदमा हाल्नको निम्ति गरेका हुन् भन्ने विचार पोखाएका छन्।
सरकारले सबै कुरो राम्रै चल्दै गरेको स्वराज्यको अधिकार भएको संस्थानहरूमा पसेर त्यहाँको परम्परागत ढाँचालाई किन तोडमरोड गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्नले मानिसहरूको मजग खाँदैछ। अर्को प्रश्न के सरकारले यस्तो स्वराज्यको अधिकारप्राप्त संस्थानहरूको मुद्दामा आफ्नो नाक हाल्नु उचित छ जहाँ यस्तो स्वराज्यको अधिकारले कुनै पनि अनियमितता जन्माएको छैन ननै यसले शिक्षाको गुणवत्तामा केही हानि पुऱ्याएको छ?
आइआइएम (IIM) बिल
इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट जस्तो देशको सम्मानित संस्थानमा मोदी सरकारले म्यानेजमेन्ट बिल जस्तो नीति लगाएर संस्थानको स्वराज्यको अधिकारलाई दमन गर्न आँटेको कुराले देशमा मतभेद ल्याएको छ। यो बिल अनुसार कुनै पनि प्रार्थीले IIM को निर्देशकको पदको निम्ति सम्भावित विद्यार्थी जस्तै ग्रुप डिस्कसन पास गर्नु गर्ने पहललाई शिक्षणबिदहरूले ‘अपमानजनक’ बताएका छन्। संस्थानको जम्मै स्वत अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्दै जम्मै कामहरूले मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको स्वीकृति पाउनु पर्ने हुनेछ। यस्तो कुरोले संस्थानको चालक समितिलाई केवल एउटा हुकुम मानेर काम गर्ने समितिमा परिणत गरिदिने छ।
एनसीइआरटीको निर्देशकको बाध्यतामुलक पदत्याग
परविन सिनक्लिअर, न्याशनल काउन्सिल फर एडुकेसनल रिसर्च एंड ट्रेनिङको भूतपुर्व निर्देशकले आफ्नो अवधिको दुई वर्ष अघाडीनै पदत्याग गरे। तिनको यस्तो निर्णय पछाडीको कारण तिनले शुरु गरेको न्याशनल करिकुलम फ्रेमवर्क २००५को नविनिकरणको कामलाई सरकारी दबावमा रोक्नु पऱ्यो। उल्टै सरकारले जब तिनी माथि संस्थानमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लगायो, त्यतिबेला तिनले पदत्याग गरिन्। त्यस समय देखि NCERT कुनै निर्देशक बिना रहेको छ र सरकारले यो पद भर्न कुनै पहल पनि लिएको छैन। हुन सक्छ सुहाउँदो भाजपा समर्थक प्रार्थी नपाएकोले सरकारले यस्तो ढिलाई गरेको हुन सक्छ। विश्व भारती विश्वविद्यालयको उप-कूलपति सुशान्त दत्त गुप्तामाथि पनि सरकारले यस्तै आरोप लगाएको छ।
आरएसएस को सदस्यलाई बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उप-कूलपतिको पद
“मलाई आफै आरएसएसको सदस्य हो भन्नुमा कुनै हिच्किचाहट छैन” भन्दै बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उप-कूलपतिको पदमा नियुक्त हुन आइपुगे गिरिश चन्द्र त्रिपाठी। न्यायधीश(अवकाशप्राप्त ) गिरिधर मालवियाको नेतृत्वमा खोजबिन तथा चयन समितिले तिनलाई बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उप-कूलपतिको पदको निम्ति चयन गरे। मदन मोहन मालवियाक यहि नातीले निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीलाई बनारसको प्रार्थीको रूपमा प्रस्तावकको भूमिका निभाएका थिए। यी मालवीय र त्रिपाठीको बिचमा भने उहिले देखिनै साँठगाँठ थियो। इलाहाबादको सेवा समिति भन्ने पंजीकृत समितिमा यी दुवैको खास पद रहेको छ। अझ मालवीयले त “मैले जानेरै त्रिपाठीलाई चयन गरेको हो कारण मलाई थाहा छ उ यस पदको निम्ति उपयुक्त छ” सम्म भने। प्रथमतः यसरि चिनेको प्रार्थीलाई खुलेआम समर्थन गर्नुनै गैरकानुनी हो दोस्रो कुरा यो सबै कुरा छाल पाएर पनि एचआरडी मन्त्रालयले कानमा तेल हालेरै बसी रह्यो, यो पनि कहाँको न्याय हो?
टिआईएफआर (TIFR) को निर्देशकको नियुक्ति खारेज
सैधान्तिक भौतिकविज्ञानशास्त्री (theoretical physicist) सन्दिप त्रिवेदीलाई टाटा इन्स्टिच्युट अफ फनडामेन्टल रिसर्च TIFR को निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिए पश्चात् प्रधानमन्त्रीको दफ्तर (पीएमओ)-ले “तकनिकी समस्या” देखाएर उक्त नियुक्तिलाई खारेज गरिदियो। इतिहासमा प्रथमपल्ट पीएमओले कुनैपनि संस्थानको निर्देशकको नियुक्ति खारेज गऱ्यो।
त्रिवेदी देशको अघिल्लो दर्जाको सैधान्तिक भौतिकविज्ञानशास्त्री जसले स्ट्रिंग थ्योरीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्, धेरै वटा सम्माननीय पुरस्कारको विजेता हुन् जसमा ‘शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार’ अनि ‘इन्फोसिस प्राइज’ पनि छन्।
“यसभन्दा अघि पनि यस्तै घटना बंग्लुरुको जवाहरलाल नेहरु सेन्टर फर एडभान्स साइनटिफिक रिसर्च (JNCASR)-को प्रमुखको चयनको समयमा भएको थियो जसले गर्दा उक्त संस्थान आज सम्म प्रमुख बिनै चलिरहेको छ भन्दै” भारत रत्न पुरस्कारले सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. सीएनआर रावले सरकारप्रति आफ्नो विरक्ति प्रकट गरे।
आईसीएचआर (ICHR) मा आरएसएसको मानिस
आरएसएसको एउटा योजना अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना (ABISY)- को आन्ध्रप्रदेशको अध्याय लेख्ने, भारतको हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको बढीबढाई गर्ने र रामायण र महाभारतलाई ऐतिहासिक घटनाको मर्यादा दिलाउनमा विश्वास गर्ने काकतिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना-का भुतपुर्व प्राध्यापक र आरएसएसको वफादार सदस्य वाई सुदर्शन रावलाई इन्डियन काउन्सिल अफ हिस्टोरिकल रिसर्चको सभापति घोषित गरिए पछि देशमा ठुलो आँधी चलेको छ।
आइसीसीआर (ICCR)-मा मोदीको भक्त
विदेश मन्त्रालयले ८७ वर्षको लोकेश चन्द्रालाई इन्डियन काउन्सिल अफ कल्चरल रिलेशनसको प्रमुखको रूपमा चयन गरेका छन्। चन्द्रा मोदीको परम भक्त हुन् र उनको भनाइमा –मोदी आजसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेता हुन् जो भारतीय मूल्यबोधसँग जोडिएका छन् र गरिबको पक्षमा छन्, “सबै राजनैतिक सम्बन्ध”-भन्दा माथि “भगवानको अर्को जन्म।”
आइसीसीआरले अझ सबै विश्वविद्यालयलाई सांस्कृतिक शिक्षाको निम्ति विवेकान्दनको (आरएसएसद्वारा अप्नाएको हिन्दुत्वको मुर्ति) नाममा एक एकवटा औधा खोल्ने चाप दिइरहेका छन्। अझ विवादपस्त त दिन दयाल उपाध्यायको संस्कृतिप्रतिको योगदानको छ, जो कसैलाई थाह छैन।
न्याशनल बुक ट्रस्ट (NBT)
आरएसएसको मुखपत्र ‘पन्चयजना’-का भूतपुर्व सम्पादकलाई मार्चमा न्याशनल बुक ट्रस्टको सभापति नियुक्त गरियो।
आइजीएनसीए IGNCA
गान्धी परिवारको नाम सरकारी संस्थानहरूबाट हटाउने पहलमा एउटा हो इन्दिरा गान्धी न्याशनल सेन्टर फर द आर्ट्सबाट इन्दिरा गान्धीको नाम हटाएर यसलाई न्याशनल सेन्टर फर द आर्ट्स बनाउने। यसरि इतिहासलाई सुद्धिकरण गर्नु हो भने यसलाई नयाँ र नयाँ नामको खाँचो पर्छ भन्ने कुरोलाई मोदी सरकारले राम्ररी बुझाई दिए। त्यसै पनि मोदी सरकार विश्व कलाको क्षेत्रमा (IGNCA)-को वर्तमान भूमिकालाई लिएर खुबै असन्तोषजनक स्थितिमा रहेको छ र यो संस्थानको सम्पूर्ण कार्यकलाप पद्धतिलाई सुधार्ने तरखरमा छ।
न्याशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, नागपुर
इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ एड्वांस स्टडिज, शिमलामा झै चारजना सम्भावित प्रार्थीहरूलाई चिर्दै सुचिमा नामै बिना आरएसएसको प्रवक्ता विश्राम रामचन्द्र जामदार विश्वेश्वरा न्याशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, नागपुरको प्रमुख बन्न पुगेका छन्। आरएसएसको सदस्यतानै उनको योग्यता थियो जसले गर्दा उनलाई सम्भावित प्रार्थीहरूको कतारमा पनि उभिनु परेन।
सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC)
वर्तमान (CBFC)-को सभापति पहलाज निहालानीले त प्रधानमन्त्री मोदीमा आफ्नो ‘अभिभावक’ देखेका छन्। पहलाजनै लोक सभा निर्वाचन अघि बिजेपीको ‘हर हर मोदी, घर, घर मोदी’ भन्ने भिडियो श्लोकका प्रणेता हुन्। एउटै प्रणालीले सबै विज्ञापन, फिल्म इत्यादिमा पाइने अश्लिलता देशको संस्कृतिको विघटनको तत्व इंगित गर्न सकियोस्। पदमा आसिन हुन साथ (CBFC) ले २८ वटा नराम्रा शब्दहरूको सुची बनायो जसलाई अब उसो प्रतिबन्धित गरिने छ। फिल्म निर्देशक, कलाकारहरूले यसलाई मुर्खतापूर्ण र कलात्मकताको विरुद्ध भनेका छन्।
प्रसार भारती
राजधानीमा स्थित आरएसएस समर्थक विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउण्डेशनको सहचर (fellow) अनि पायोनियरको सम्पादक ए सूर्य प्रकाशलाई प्रसार भारतीको सभापति बनाइयो। त्यसै पनि प्रसार भारतीको भर्खरैको नियुक्तिहरूमा ति मानिसहरू छन् जो सङ्घ (आरएसएस) सँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
अन्तमा कुरा गरौं जल्दो-बल्दो आन्दोलन जसले सबैलाई अवश्य पनि महाभारतको सम्झना गराईदिने छ।
फिल्म एंड टेलिभिजन अफ इण्डियामा महाभारत
फिल्मसँग जोडिएको गुलजार र श्याम बेनेगल जस्तो होनाहार हस्तीहरूलाई सारेर सुचना तथा प्रसारण मन्त्रालयद्वारा गजेन्द्र चौहानलाई महाभारतमा युधिष्ठिरको अभिनयको निम्ति FTII को प्रमुखको रूपमा चयन गरिए पश्चात् त्यहाँका विद्यार्थीहरूले संस्थालाई बन्द गरिदिए। तिनीहरूले उक्त नियुक्तिलाई खारेज नगरिन्जेल अनिश्चितकालिन हड्ताल गर्ने निधो गरेका छन्। बुझ्ने सकिन्छ भाजपाको सदस्यताले मात्रै चौहानलाई FTII जस्तो सम्माननिय संस्थानको दैलो सम्म पुऱ्यायो नत्र ‘खुली खिड्की’ जस्तो सस्ते अश्लील सिनेमाको बलात्कारी नायकले सपनामा पनि FTII को पिढी चढ्न पाउथे होला? चौहान मात्रै कहाँ हो र? FTII समुदायमा अझै कतिपय आरएसएसको सदस्यहरूलाई गाभिएको छ जस्तै- अनाघा घाइसास, नरेन्द्र पाठक, प्रान्जल सिकिया अनि राहुल सोलापुकार। यसको प्रतिवादमा समुदायका संचालन परिषद्का चलचित्रविज्ञ सन्तोस शिवान, अभिनेत्री पल्लवी जोशी अनि निर्देशक जाह्नु बरुवाले आ-आफ्नो पदबाट इस्तिफा दिए। दुई महिना भन्दा बेसी चलेको छात्र हड्ताललाई बन्द गरिनुमा सुप्रिम कोर्टहो हस्तक्षेप हुनुपर्छ भनेर पी आइ एल पनि गरिएको थियो। आवेदनकारी, सुप्रिम कोर्टका एकजना वकिल रहेका छन् तिनको भनाइमा FTII को अवस्था दिनदिनै बत्तर भएर गइरहेको छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूको भविष्य दाउमा लागि रहेको छ, अनि संस्थानको नाम पनि बदनाम भइरहेको छ। तर गत ७ सितम्बरमा सुप्रिम कोर्टद्वारा त्यो पी आइ एल कुनै कारण न देखाई खारेज गरियो। विद्यार्थी तथा कतिपय प्रसिद्ध मानिसहरूको दबावले गर्दा सरकारले बिचमा नामी निर्देशक राजकुमार हिरानीलाई FTII को शैक्षिक प्रमुख नियुक्त गर्ने कुरो गरेको थियो तर संस्थानको अन्य कार्य जस्तै फण्ड अनि संरचनागत प्रमुख चाही चौहाननै रहने बताएका थिए, तर हड्ताल गरिरहेका विद्यार्थीहरू किन पो मान्थे र? स्वयं हिरानीले पनि यो कुराको पुष्टि गरेनन्। १९ सितम्बरमा FTII को विद्यार्थीहरूको हड्तालको १०० दिन पुरा भयो र अब आएर विद्यार्थीहरू सरकारसँग यस विषयमा कुनै शर्त बिना बातचित गर्न राजी छन् तर सरकारको तर्फबाट पनि कुनै प्रकारको शर्त यिनीहरूले आशा गरेका छैनन्। FTII को विगत ५० वर्षको इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो हड्ताल हो। यसभन्दा अघि संस्थानले ४० वटा हड्तालहरू देखि सकेको छ। चौहानलाई संस्थान प्रमुखको पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माँग लिएर उठेको यो आन्दोलनले चौहानमा प्रमुखमा हुनु पर्ने योग्यता अनि दूरदर्शिता दुवै छैन भनेका छन्।
यी सबै घटनाबाट यहि थाह लाग्छ कि अहिले भाजपा सरकारले देशको जनतालाई वशमा गर्नु हो भने शैक्षिक र संस्कृतिक संस्थानलाई हातमा लिनु पर्छ भनेर राम्ररी बुझेको छ। जहाँ जहाँ सरकारले आफुले भने जस्तो प्रार्थी पाएको छैन त्यहाँ त्यहाँ त्यो पदहरू रिक्तनै रहेको छ। यस्तो दिन पनि अब बेसी ठाडो छैन जब यी संस्थानहरूबाट वर्षे पछि गेरुवा मानिसहरू निस्कने छन् र देशनै गेरुवा हुने छ जहाँ अरू रंगको कुनै ठाउँ हुने छैन।
कालबुर्गीको हत्या अनि...
प्रकाश बिश्व
कन्नड लेखक मलिसप्पा माधिभल्लापा कालबुर्गीको हत्या भयो। ३० आगस्तको दिन कर्नाटकको धारवाडमा उनको नीजिबासमा दुईजना अपरिचित हत्याराले उनको हत्या गरे। यही हत्यापछि विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। मुख्यगरी युक्तिवादी, प्रगतिशील चिन्तन-मनन गर्नेहरूसामु। एकपछि अर्को घटना यसरी नै भइरहेको छ। ड. नरेन्द्र दाभोलकरको हत्या भएको थियो महाराष्ट्रमा, दुई वर्षअघि। ‘महाराष्ट्र अन्धश्रद्धा निर्मुल समिति’-को स्थापनाकर्ता दाभोलकरको माग थियो-महाराष्ट्रमा नरबलि, पशुबलि, जादुटुनामाथि निषेध। ‘जादुटुना बिल (२०१३)’-को खेस्रा उनैको रचना हो। तर त्यो बील उनी जिउँदो हुँदासम्म पारित गरिएन। विभिन्न राजनैतिक दलहरुका टालटुले चरित्र देखे दाभोलकरले। अन्त्यमा उनको पनि हत्या गरियो। त्यसपछि त्यही महाराष्ट्रमा नै हत्या भयो गोविन्द पानसारेको। मजदुर सङ्गठक पानसारे एकतिर भिन्न जात, भिन्न धर्म भित्र विवाहलाई समाजमा ग्रहणीय बनाउने सङ्घर्षमा थिए भने अर्कोतिर पुत्र सन्तान प्राप्तिको आशामा गरिएको पुत्रकामेष्टि यज्ञ विरुद्धको प्रचारमा पनि समर्पित थिए।। शिवाजीको हिन्दुत्ववादी इमेजको सट्टामा उनले ‘शिवाजी कौन होता’ (१९८८) किताबमा अर्कै शिवाजीलाई देखाए, जो धर्मनिरपेक्ष, नारी-दलितप्रति सम्वेदनशील शिवाजी थिए। हिन्दूत्ववादी मिथलाई तोड़ेर उनले निर्माण गरेको शिवाजीलाई हिन्दुत्ववादीहरूले मन पराइरहेका थिएनन्। खासमा हिन्दूत्ववादी राजनीतिका कारवारीहरुको निम्ति पानसारे दुश्मन थिए।
यसपछि भयो कालबुर्गीको हत्या। देशबाहिर यस्ता किसिमका हत्या घटनाको फेहरिस्त लामो छ। उपमहादेश (सब-कन्टिनेन्ट)लाई हेर्दा— बङ्गलादेशमा एकपछि एक ब्लगरको हत्या गरियो। ती ब्लगरहरू, जसले नास्तिकता, धर्मनिरपेक्षता, युक्तिवादको कुरा गरिहहेका थिए, अझ गरिरहेकै छन्। राजीव हायदर, अभिजित राय, वशिकुर रहमान, निलय च्याटर्जीहरू यही कारण देशबाट भाग्नुपऱ्यो। तसलिमा नसरिनहरु भागे। पाकिस्तान विरुद्ध मुक्तियुद्धमा ठोस साहित्यिक भागीदारी लिने हुमायुन आजादको छोरा अनन्य आजाद मारिए। उता पाकिस्तानमा सालमान तासिरको हत्या गरियो। उनले धर्मविद्रोहीको स्ट्याम्प लागेका एकजना इसाई महिलालाई समर्थन गरेका थिए। संसार भरिनै यस्ता उदाहरण छरपस्ट छ। इस्लामिक स्टेट (आइ एस आइ एस)को हातमा सिरियाको खालेद-आल-आसादको हत्या, ग्रीसमा निओ-नाजी शक्ति गोल्डेन डनको हातमा फासीवाद-विरोधी ऱ्याप गायकको हत्या, यस्ताधेरै छन्।
धर्मको नाममा, जातपातको नाममा मानिस-मानिसभित्र विभाजन सृष्टि गर्ने शासकवर्गको षडयन्त्र विरुद्ध समाजको शुभचिन्तकहरुले विभिन्न प्रकारले आवाज उठाउँदा रुढीवादी सत्तारुढ शक्तिहरु क्रोधित हुन्छन्। हाम्रो यो उपमहादेश, जसलाई धर्मको नाममा दुखद विभाजन सहनुपरेको थियो, त्यसको घाउ आज पनि ताजा छ। भारत भन्ने कुनै पनि देश थिएन। ब्रिटिश जमानामा त्यसलाई व्यापारिक, राजनैतिक स्वार्थमा समेट्ने काम भएको थियो। पछि गएर ती स्वार्थहरूको कारणलेनै भारतलाई विभाजित गरियो- धर्मको बहानामा। ब्रिटिश पछिका भारतीय शासकहरुले पनि त्यसरी नै एउटा उच्चवर्ण ब्राह्मणवादी भारतको धारणालाई नै विकास गर्दै आइरहेका छन्। आज नरेन्द्र मोदी, आरएसएस, बिजेपीको सत्तामा आएर त्यो विचारले एक प्रकारको नयाँ आक्रामक आयाम पाइरहेको छ। उपमहादेशका अन्य देशहरुमा भइरहेका घटनाहरु, नेपालमा उग्र हिन्दुत्ववादको पुनरुत्थानको चेष्टा, बङ्गलादेश वा पाकिस्तानमा उग्र-मुस्लिम आवाजहरुको उम्रिनु, यी सबै नै भारतमा चलिरहेको घटनाकै अर्को पाटा हो। यसबाट निजात पाउन यस्ता जड विचार नै नष्ट गरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्र मुक्ति सम्भव छ।
...
दक्षिण भारतीय समाजमा, खासगरी कर्नाटकको समाजमा कस्तो व्यवस्था आजपनि गहिरोसम्म बसिरहेको छ, — त्यो कलबुर्गीको हत्याले पनि बताउँछ। एमएम कालबुर्गी एकतिर कर्नाटकको हाम्पि भन्ने ठाउँमा स्थित कन्नड विश्वविद्यालयको उपकुलपति पनि थिए, अर्कोतिर उनी सयभन्दा धेर किताबका लेखक पनि। सन् २००६ मा उनले साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाए, ‘मार्ग’ भन्ने चार खण्ड शोधग्रन्थको निम्ति। उनको शोधको खास विषय हो ‘वचन’ पदावली। ‘बचन’ पदावली हो १२०० शताव्दीको कर्नाटकको दार्शनिक बासव आन्नाको नेतृत्वमा बनिएको सामाजिक आन्दोलनको आधार। यो सामाजिक आन्दोलनबाट नै उभियो वीरशैव देवकोटीसम्प्रदाय, शैवभक्तिको विशेष रूपको हिसाबमा। वीरशैव देवकोटी सम्प्रदायको नाम हो लिंगायत। लिंगायतहरुको उत्थानको बेलामा शंकराचार्यद्वारा प्रचारित वैदिक ब्राह्मणवादी धर्मको विरोधिता थियो एकतिर, अर्कोतिर त्यतिबेलाको चालुक्य जमानाको जैन धर्मप्रसार विरुद्ध उनीहरुले उठाएको आवाज पनि थियो। वीरशैव पदावलीको प्रमुख रचनाकार देवर दासीमायाले लेखे— “केको लागि म छुरा धारीलो बनौं, प्रभु?/ म कुन खोलबाट त्यो निकालौं, / कहाँनिर पो पसाउनु, / जब तिमी नै छौं संसारभरि, हो रामनाथ!”
यसरी नै बनिएको थियो सहिष्णुताको एउटा सामाजिक आन्दोलन। जसलाई समयसंगै हिन्दुत्वको ब्राह्मणवादी वैदिक धारणाभित्र गाभ्ने कोसिस भैरह्यो। समयसंगसंगै लिंगायतहरु कर्नाटकको राजनीति र समाजजीवनमा हावी हुँदै एका हुन्। धेरै शताब्दीदेखि एकतिर अर्थनीतिमाथि आफ्नो बर्चस्व कायम गर्नुमा होस्, अथवा ब्राह्मणवादी मठहरुसँग बहस गरेर आफ्नो विशिष्टता र आफ्नै लिंगायत मठहरु टिकाएर राखेको छ। यसको मतलब यो होइन कि ब्राह्मणवादी वैदिक हिन्दुधर्मको कुनै पनि प्रतिक यसमा गाभिएको छैन, जसरी गाभिएको छ वौद्ध वा जैन धर्मको अथवा नास्तिकताको तत्वहरु पनि।
कालबुर्गी यो लिंगायत समुदायकै मानिस भएपनि उनले यसभित्रको रुढीवाद विरुद्ध बोलिरहे। निरन्तर आवाज उठाइरहे। यी सन्दर्भमा नै आफ्ना शोधग्रन्थहरुमा उनले वचन पदावलीहरुका उल्लेख गर्दै यस्तो बहसको कुरा अगि ल्याए। परम्परा, जो धेरै रुढिहरूले पनि बनिएको थियो, त्यसलाई केलाउँदै जाँदा उनीबाट अर्कै एउटा दृष्टिकोण आउन थाल्यो। त्यसपछि वासब आन्नापछि लिंगायत समुदायको ‘गुरु’को उत्तराधिकारी लिएर नानाथरिको बहस उठ्यो। जसलेगर्दा सन् १९८९-मा कालबुर्गीले पहिलोपल्ट गुनासोहरूसित सामना गर्नुपऱ्यो। उनको विचार अनुसार, शुरुमा लिंगायत धर्मको जुन क्रान्तिकारी सम्भावनाहरु थिए, ती समयसंग बदलिंदै अन्तमा मठभित्रको माहोललाई रुढीवादी विचारको बनाइदियो। सबभन्दा ठोस कुरा के हो भने खासमा उत्थान र विकासको क्रम हेर्दा लिंगायतहरु हिन्दु धर्मको अंश होइन भनेर कालबुर्गीको अडान हो।
बम यसले नै पढ़कायो! ब्राह्मणवादी हिन्दुधर्मको झण्डा बोक्नेहरु, जो भोट राजनीतिको व्यापारी पनि हुन्, उनीहरु त्यसो भए कसरी अब लिंगायत भोट लिएर ‘पोलिटिक्स’ गर्छ र? जुन लिंगायत नेताहरुले देशको राजनैतिक समीकरणमा आफ्नो अडानलाई नानाथरिको धारामा बगाउँदै अहिले आफुलाई आरएसएस-बीजेपीको विचारसँग आत्मसात गरिदिएको छ, उनीहरुले पनि कालबुर्गीको यस्तो अडानलाई कसरी सहन्छन् र? उहिले कांग्रेसको नेहरुवाला विचारधारासँग विरोध थियो लिंगायतहरुको। इन्दिरा गान्धीको जमाना पनि विरोध त्यस्तै थियो। त्यसपछि ८० को दशकमा कर्नाटकको राजनीतिमा रामकृष्ण हेग्डेको उत्थान र लिब्रा (लिंगायत-ब्राह्मण) सामाजिक गठवन्धनबाट यो वीरशैव देवकोटीले आफ्नो वैकल्पिक बाटो भेट्यो। रामकृष्ण हेग्डेको विदापछि यो शुन्यस्थानमा विजेपी राम्ररी फस्टियो। कर्नाटकको राजनीतिमा येदुरप्पाको उत्थान यो समीकरणकै अभिव्यक्ति हो।
आरएसएस-बिजेपी-सङ्घ परिवारले सबै ठाउँमा उनीहरुका उच्चवर्णको ब्राह्मणवादी हिन्दुधर्मलाई थोपर्ने कोसिस गर्छ। त्यसले गर्दा क्षेत्रीय स्तरमा जन्मिएको विभिन्न प्रकारका धार्मिक-सामाजिक आचार-अनुशासनलाई बदलिएर उनीहरुले आफूजस्तै गर्न खोज्छ। अर्कोतिर ती आचार-अनुशासन-व्यवहारहरु आफुलाई हिन्दुधर्मदेखि अलग हो, यस्तो कुनै पनि अडान आउने बित्तिकै क्रोधित हुन्छन् हिन्दु कट्टरपन्थीहरु। त्यही कारणलेगर्दा लिंगायतदेखि वैष्णव, आदिवासीदेखि किराती— सबैलाई नै हिन्दु बनाइराख्नु उनीहरुको एजेन्डा हो। ‘उनीहरुको’ हिन्दुत्व थपिदिनु उनीहरुको एजेन्डा हो। जब उनीहरूको एजेन्डा विपरित कुनै पनि विचार आउँछ, तब के हुन्छ? तब कलबुर्गीहरूको हत्या हुन्छ।
सिरियाबाट आप्रवासन
कपिल तामाङ
अब्दुल्ल कुर्दि: "हामी नाउमा चडेर समुन्द्रमा गएको चार मिनट पनि नभई, नाउ(boat) चलाऊने चालकले एउटा ठुलो ज्वार हामी तर्फ आउदैछ भनी नाउलाई मोड्ने कोशिस गरे तर ज्वारले नाउलाई भेटे पछि चालक त्रसित भएर समुन्द्रमा हाम फाले, मैले नाउलाई सम्हाल्ने कोशिस गरे मेरो छेउमा मेरी श्रीमती अनि मेरा दुई नानीहरू थिए, तिनीहरूले भने हामीलाई नछोड्नु होस् है तर नाउ पल्ट्यो अनि एक क्षणमा मेरो संसार तहस नहस भयो।”
अब्दुल्लको बयानमा उनलाई कसले बचाए भन्ने कुरा भने स्पष्ट छैन।
३ सितम्बर, २०१५ को बिहान तुर्किको समुन्द्र किनारमा थुप्रै बगाएर ल्याएको अचल शरीरहरू मध्ये एउटा ३ वर्षीय बालकको मृत शरीर तुर्कीका कोस्टल गार्डले फेला पारे। त्यस बालकको नाम अयालन कुर्दि थियो। २ सितम्बरको रात सिरियाबाट गैरकानुनी पलायन (illegal migration) भएर युरोप जाने सपना बोकेर कुर्दि परिवार निस्केका थिए तर तिनीहरू ति सपनाहरूसितै समुन्द्रमा डुबे।
रातो टि-शिर्ट अनि निलो हाफप्यान्ट लगाएको अयालनले महिनौदेखि चलिरहेको आइ.एस.आइ.एस. अनि सिरियन कुर्दि फौजको घमासान युद्ध देख्यो, आफनो सानु संसार भताभुंग भएको देख्यो, आफन्तहरू मरेको देख्यो, सबैजना आफ्नै देशबाट भागेको देख्यो। अनि आफ्नो संसार राम्ररी देख्दा नदेख्दै, बोलि राम्रो लाग्दा नलाग्दै उसले संसार छोडेर गयो। त्यस दिन अयालनसंग उसको दाज्यु गालिब अनि आमा रेहाना साथै १२ जनाको मृत्यु भयो।
अयालानको मृत शरीर तुर्कीको समुन्द्र किनारमा लडिरहेको नक्सा जब खबरकागज अनि इन्टरनेटमा आयो, त्यसले संसारलाई हल्लायो। सबै ठाउँमा विरोध, दुख अनि शोकको लहर छायो। ठुला ठुला देशहरूले पनि शोक मनाए। क्यानाडाका प्रधान मन्त्रिले पनि दुख प्रकट गर्दै अझै सरनार्थीहरूलाई जगह दिने वाचा गरे। तुर्कीका राष्ट्रियपति रेसेप तय्यिप एरोदोगनले पनि दुख व्यक्त गर्दै भने कि यो सब युरोपको गल्ति हो। आप्रवासन (immigration) को समस्यालाई राम्ररी सम्हाल्न नसकेर यसरी होडबाजीमा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाईरहेका छन्। युरोपियन देशहरूले मेडीटेरियन सागरलाई मृत्युको सागर बनाएको छ। यी देशहरूले हरेक सिरियनको मृत्युको पापको अंश बोकेको छ।
तर यस्तो घटना नयाँ होइन। धेरै अयालनहरूले बर्षौ देखि मारिँदै आइरहेका छन्। सन् १९७२, भियतनाममा (vietnam) ९ बर्षीया बालिका आधा जलेको नाङ्गो शरीरमा पीडाले रोइरहेकी तस्बिर। सन् १९९३, सुडानमा कुपोषणले मर्न लागेको बालकलाई गिद्दले कुरेर बसिरहेको तस्बिर। यी सब मानव सभ्यताको कालो दागहरूको प्रमाण हुन्। सभ्यताको नाममा, धर्मको नाममा, जातिको नाममा मान्छेले मान्छे मार्ने चलन त हामीले इतिहासदेखि बोकेर आएका छौ।
सिरियामा भइरहेको युद्ध “सिविल वार” लागेता पनि यससंग जोडिएको छ संसारको इतिहास, पुँजीवादको कालो षड्यन्त्र। सिरियाको आजको स्थिति बुझ्नलाई हामीले इतिहासलाई नियालेर हेर्नु पर्ने छ। सन् १९४६ मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्रता पाएपछि १९४९ अमिरकाको सी.आइ.ए (CIA)को मदतले coup d’etat गरेर राष्ट्रियपति शुकिर अल कुवात्ली हटाएर कर्नल हुस्नी अल जैम सत्तामा हालियो। त्यसरी नै १९६३ मा फेरी अर्को कूप भयो यसरी हरेक मोडमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको हस्तक्षेप रहेको छ। सिरिया छोडेर अन्य अरब देशहरू जस्तै लिबिया, इराक, इजिप्ट हरूमा तेल अनि अन्य खनिज पदार्थहरूको लोभमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले उन्मुक्तिको नाममा देशहरूलाई बर्बाद पारि सकेका छन्। २००३को इराक-अमेरिका लडाई सुरु भयो कारण थियो सद्दाम हुसेनले ‘वेपन अफ मास डिसट्रकसन्’ बनाएका छन् जसले संसारलाई खतरा हुनेछ। यस युद्धले सारा अरब देशहरूलाई नै ठुलो असर परेको छ। अमेरिकाको इराक हस्तक्षेपको कारण आइ.एस.आइ.एसको जन्म भयो जसरी अफगानिस्तानको युद्ध पछि तालिबान बनेको थियो।
सिरियाका शरनार्थीहरुलाई कुनै ठुला धनि देशहरूले भने आश्रय दिएको छैन कारण तिनीहरू पनि यी साम्राज्यवादी शक्तिहरूसंगै साठ-गाठ गर्छन् अनि त्यै पुंजीवादी चरित्र देखाउदै छन्। अनि जुन युरोपि देशहरूले आश्रय दिइरहेका छन् भने त्यसमा मानवता पनि छ त आफ्नो स्वार्थ पनि। आजको युगमा दास- व्यवस्था हटी सकेको छ अनि त्यसको ठाउँ लिएको छ आप्रवासी श्रमिक अनि शरनार्थीहरुले। आज कुनै पनि विकसित देशको शारीरिक श्रमको श्रोत नै अप्रवासी श्रमिक वा यस्ता शरनार्थीहरू हुन्छ जसलाई दासलाई झैँ गलामा पट्टा बाधेको हुँदैन (हुन् पनि सक्छ) तर यिनीहरूको स्थिति दासको भन्दा राम्रो पनि हुँदैन। अमेरिका, दुबई, यु.के (U.K) यी सब देशहरूमा प्रशस्त रुपमा यसको डिमान्ड बढिरहेको छ। अमेरिकाले आफ्नो देशमा लाखौं आप्रवासी मानिसहरूलाई (ब्ल्याक, हिस्पानिक) गैरकानुनी भएतापनि जग्गा दिइरहेको छ, किनभने उनीहरुबाट सस्तो श्रम पाउन सकिन्छ। मध्य र दक्षिण अमेरिकाबाट हजारौं आप्रवासीहरू सिमाना नाघेर प्रत्येक साल अमेरिका भित्र पस्छन्। उनीहरुलाई मानिस जस्तो जिउन दिदैनन् तर मशीन जस्तै काममा दलाउछन् अनि उनीहरुको श्रम माथि बनिन्दै जान्छ मुनाफाको पहाड।
आम मानिसहरुले देश-देशको सिमाना कोर्दैन। सिमाना सत्ताधारीहरुले आफ्नो व्यापारिक-राजनैतिक स्वार्थको निम्ति कोर्छन्। मानिस आफ्नो ठाउँ छोडेर कहिले अर्को ठाउँतिर जान्छ? जब उसको आफ्नो ठाउँमा रोजीरोटीको राम्रो प्रावधान हुँदैन। यही कारणले आप्रवासनलाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नु जरुरी छ। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ मानिसहरु नयाँ आशा अनि अभिलाषा लिएर जान्छन्। तर त्यहाँबाट श्रम उपभोग गर्ने अनि संकटको बेलामा भने तिनीहरूलाई दोष दिने काम ति सत्ताधारी पुँजीपतिहरूले गर्छन्। ऐन-कानुनको पाठ यी पुँजीपतिहरूले आफ्नै फाइदाको लागि बनाउछ भन्ने कुरालाई भने हामी सबैले चिन्तनमा राख्नु पर्छ।
अब्दुल्ल कुर्दि: “मेरा नानीहरु संसारका सबै भन्दा राम्रा नानीहरू थिए। मेरो नानीहरूको मृत्यु सबै संसारको लागि wake-up call हुनु पर्छ।” त अब प्रश्न आउछ की क साचै अयालन कुर्दिको मृत्युले केहि असर पाऱ्यो त? आजको युगमा इन्टरनेटले ठुलो भूमिका खेल्न थालेको छ यसले गर्दा आज आयालन कुर्दिको तस्बिर सबैको घर-घर, आँखा सामु पुगेको छ अनि सबलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। आज ९/११ देखिको मुस्लिमहरू प्रतिको एकोहोरे दृष्ट्रिकोणलाई च्यातेर अर्को नजरियाबाट हेर्न बाध्य बनाएको छ। आज अमिरिक-बिरोधि, साम्राज्यवाद बिरोधि, पुँजीवाद बिरोधि धाराणहरू आउन थालेको छ। ब्यानरहरू देखा पर्न थालेको छ “तिमीहरूले हामीलाई इराकको, अफगानिस्तानको, लिब्याको बारेमा ढाटेउ अनि अहिले सिरिया अनि इरानको बारेमा पनि ढाटदैछौ।” अनि प्रश्न उठ्न थालेको छ “ किन आतंकवादको नाममा हजारौं निर्दोषहरू बलि चडी रहेका छन्? किन आझै पनि निर्दोष मानिसहरू द्रोण(drone), मिसाइलहरूले मरिरहेकाछन? आफुले आफुलाई गणतन्त्रको रखवाला भन्ने अमेरिका अनि पुँजीवादलाई आज प्रश्न चिन्न लागेको छ। अयालन कुर्दिको तस्बिर इतिहासमा कालो दाग बनेर बस्ने छ तर उसको निर्दोष आनुहरले सभ्य समाजमा हुने शोषण अनि अत्याचारलाई सधै प्रश्न गर्ने छ।
एम पी सर
लेखनाथ छेत्री
क्लास केजी वानमा आइपुग्दा मरेर पेनसिल समात्न सुकें। तर सिक्नु अझ धेरै बाँकी थियो। एउटा अक्षर कागजमा कोर्न नआउने। एमपी सरले मेरो देब्रे हात समातेर भने- 'देब्रे हात चलाउनेहरु ज्ञानी हुन्छन्। धेरै पढ्छन्।' मेरो देब्रे हातमा पेनसिल थियो। मेरो हात समातेर एमपी सरले खातामा एक अक्षर कोरे अनि भने- ए। यसरी ए लेख्नमा मेरो अलिकति पनि बल खर्च भएन। किनकि त्यो अक्षर मैले लेखेको थिइन।
काम बुझाइसकेका साथीहरुमा कौतहुलता थियो। उनीहरु अगाडि मलाई दुखी नबनाउन सरले रातो कलम झिकेर त्यो अक्षरमाथि एउटा लामो राइट कोरे। म खुशीले गदगद हुँदै खातालाई छात्तिमा टँसाएर बेञ्चमा बस्न गएँ।
जिवनमा पहिलोचोटि पाएको राइटलाई खुब मुसारें। घरमा बाआमालाई देखाएँ। साँझपख ठूलो क्लासमा पढ्ने दिदीको कुनै पनि तस्वीरमा जुंघा बनाइदिने आदत याद आयो। मलाई पनि त्यो राइटको जुंघा बनाइदिन मनलाग्यो। बनाइदिएँ। अब राइटको पनि जुंघा हुन्छ? कत्ति कोसिस गरेँ। ठ्याम्मै जुंघाजस्तो भएन।
भोलिपल्ट एमपी सरले मेरो खाता खोले। हिज लेखेको ठाउँ हेरिनसक्नुको मैला थियो। वास्तवमा राइटको जुंघा बनाइदिने मेरो असंख्य कोशिशको धर्सा थियो त्यो मैला। एमपी सरले मतिर हेरेर खुब माया गरेर भने- 'खाता किताब ईश्वर हुन्। सफा राख्नु।'
मलाई एमपी सरको कुरा मान्नु मनलाग्यो। कारण कुरा मान्नेहरुलाई एमपी सर मिठाई बाँड्थे।
अघिल्लो बर्षजस्तै त्यो बर्षपनि एक अक्षर लेख्न नसिकी परीक्षा आयो। जताभाबी जेसुकै कोर्नुभन्दा एमपी सरको कुरा मानेर केही नलेखी साधा उत्तरकागज बुझाएँ।
त्यो साल अङ्ग्रेजीमा एमपी सरले मलाई पाँच अंक सफाइको लागि दिए।
*****
पास हुने साथीहरु अनि फेल हुने ममा खास केही फरक थिएन। साथीहरु पास भएर क्लास चड्थे। म झगडा गरेर।
फेल भएपछि पुरानो क्लासमा नयाँ साथीहरुसंग बस्नु पर्ने।
छुटेको साथीहरु सम्झेर खपीनसक्नुको दुख लाग्थ्यो। घरमा गएर झगडा गरिदिन्थें। स्कुल आउन मरिकाट्टे नमान्ने।
अन्तमा बाबा नैं एमपी सरको दफ्तरमा बिन्ती बिसाउन पुग्थे- 'सर यो बालखा छ। फेरि अलिक गट्ठे पनि छ। पास फेल बुझ्दैन। फेरि पूरा एक साल जान्छ। यो बर्ष दिदीचैंलाई सिकाइदे भन्छु' यत्ति भनेपछि एमपी सरलाई केही भन्नू नपर्ने। क्लास वनसम्म यसरी नैँ मेरो मसिहा भैरहे एमपी सर।
*****
क्लास टु पुग्दा ठिकसंग लेख्न सिकें। लेख्न कुनै सरमिसले हात समाइदिनु परेन।
यतिबेला घरको तर अवस्था नाजुक थियो। ट्युमर अपरेसनमा डाक्टरको लापरबाहीले आमाको थप धेरै रोग निम्त्यायो। आमालाई निको पार्न बाबाले झिटिझ्याम्टा हाले। बिसको उन्नाईस भएन।
हिरा काट्नु हिरैमा राखेर / दुख काट्नु दुखैमा हाँसेर
भन्न सजिलो, धेरै सजिलो / कसले पो बुझ्छ र मनको पहिरो / दैव छोडेर।
साँझपख सिकुवामा बसेर बाबाले लय हालेर गाउने यो गितले मनभित्र एक डोब बनाएको छ। तर यसको अर्थ बुझेर त्यतिबेला बाबाले गरेको संघर्ष बुझ्नु मलाई धेरै ठूलो हुनुपऱ्यो।
तीन चार बर्षजति ओछ्यान लागेकी आमालाई जिउँदो राख्न बाबाले दिनरात बालुवा बोकेर सकेनन्। हामीले खाने खानाभन्दा कहीं गुना महँगो थियो आमाले खाने दवाइ। बाबाले बालुवा संगसंगै धेरै ॠन पनि बोके।
त्यतिबेलाको अर्को समस्या हाम्रो पढाई थियो। बाबा यसलाई लिएर कुनै हालतमा पनि सम्झौता गर्न तयार थिएनन्। आफू केही लेख्ने अनि केही पढ्ने भएपछि परिक्षा सकेर आफ्नु परिणाम जान्ने इच्छा हुनथाल्यो। तर स्कुलमा फी नबुझाएकाहरुलाई सरमिसहरुले परिणाम नभनी खाली हात फर्काउँथे। खाली हात घर फर्किने केटाकेटीको पिडालाई बाबाले बुझेका थिए।
रिजल्ट हुन अगाडिको दिन बाबा बारीमा फलेको मकै, दाल, नयाँ धानको चामल अथवा हाम्रो माली गाइको घ्यू बोकेर एमपी सरलाई पुकार्न जान्थे-
'सर यसपटक पनि तेस्तै भयो। अर्को साल सब किलियर गर्छु। केटाकेटीको मन नदुखोस। '
एमपी सरले अन्य सरमिसहरुलाई हाम्रो रिजल्ट नरोकिदिनु भनिदिन्थे। भोलिपल्ट पास भएको रिजल्ट बोकेर कोइरीमा बालुवा उठाइरहेको बाबालाई देखाउन रङीतको बगर पुग्थ्यौं।
*****
उमेरले पाका भैसकेको एमपी सर त्यतिबेला केटाकेटीलाई पढाउन नसक्ने भैसकेका थिए। पढाउने काम अन्य सरमिसलाई छोडेर उनी शिक्षा निकेतनका औपचारिक हेडमात्र थिए। पोस्ट अफिसको काम सम्हाल्नुले एमपी सरलाई स्कुलपट्टिको मोह छुटाउन सकेन। बेलाबेला अफिसबाट हिँडेर स्कुल आउँथे। बाहिर उभिएर धेरैबेर घोरिन्थे। सरमिसले भित्र पढाइरहेका लेसन वरपर हात बाँधेर हिँड्दै ध्यानसंग सुन्थे। केही सोंचेजस्तो गर्थे। एकदिन एमपी सरले स्कुलको दलानमा मलाई घुँडा टेकिरहेको भेटे। उनीसंग आँखा जुध्नसाथ पिलपिल आँसु चुहियो। बलियो हुन हातले आँसु पुछ्न मनलाग्यो। मिसले कानबाट हात नहटाउनु भनेको सम्झिएँ। पुछिन।
एमपी सरले क्लासमा पढाइरहेको मिसलाई बोलाएर मलाई घुँडा टेकाउनुको कारण प्रेमसंग सोधे।
त्यो दिन मिसले सबैलाई एकपट्टी साधा-एकपट्टी रोल भएको खाता लिएर आउनु भनेकी थिइन्। घरमा फुटेको कन्ची पनि अडिन्थेन। बाबाले मेरो खाता किन्ने पैसा जुटाउन सकेनन्। फकाएर स्कुल पठाए। क्लासमा खाता ल्याउन नसक्नुको कारण ठिकसंग भन्न सकिन।
मिसबाट घुँडा टेकाउनुको कारण थाहा पाएपछि 'यसले खाता नल्याउनुमा यसको गलती छैन। यसको बाउले पैसा कमाउन सकेको छैन '..... यस्तै के के भनिराखेर हिँडेको एमपी सर एकछिनपछि मेरो लागि नयाँ खाता लिएर आए- एकपट्टी साधा, एकपट्टी रोल।
*****
क्लास फाइबमा शिक्षा निकेतन छोडेर अर्को स्कुलमा प्रवेस लिएपछि एमपी सर लगभग एक याद मात्र भएर रहे।
विदामा घर आएको बेला एक साँझ आएको खबर सुनेपछि आँखाबाट बाड जस्तो उर्लेर आए एमपी सर। एमपी सर अब छैनन्। सुनेर ग्वाँग्वाँ रोएँ। म रोएको देखेर बाबाले मलाई बालखामा जस्तो फकाएनन्। चुल्हाको छेउमा बसेर आफू पनि रोए। मुखामुख गरेर बाबा संगसंगै रोएको जिवनमा यो पहिलो चोटि थियो। 'तिम्रो छोराको निधार ठूलो छ। यो ठूलो मान्छे हुन्छ। तिम्रो दुखको दिन अब धेर छैन।'
काँधमा धाप मारेर एमपी सरले भनेको कुरामा कती विस्वास गर्दोहुन बाबा। अझ्झ छोराको आश गरेर बसेका छन्। धैर्य देखाउन सकेका होलान। अब त आश नगर्नु नि जस्तो लाग्छ। म छु, मनमनै एमपी सरलाई माफ माँग्दै भन्छु- 'सर तपाईले भन्नुभएजस्तो ठूलो मान्छे म हुन सकिन। बाआमाको दुख भनेको अझ जस्ताको तस्तै छ। बरु म आफै एउटा ठूलो दुख थपिएँ। तपाईजस्तै हुनु भनेर मलाई कहिले सिकाउनुभएन। तर म तपाईजस्तै हुन खोज्छु। धेरैजसो हुन सक्दिन। तर पनि कोसिस गरेर हेर्छु। मलाई बस एउटा कुरा थाहा छ, कि असल हुनलाई गोजिबाट पैसा खर्चिनु पर्दैन।'
Subscribe to:
Posts (Atom)
Darjeeling Hills in Chorus / Twenty Percent Bonus
(The Tea Workers’ Struggle for Bonus in the Darjeeling & Kalimpong Hills, 2024 ) Samik Chakraborty Darjeeling's Singtam ...
-
(The Tea Workers’ Struggle for Bonus in the Darjeeling & Kalimpong Hills, 2024 ) Samik Chakraborty Darjeeling's Singtam ...
-
W hen our country is facing multitudes of social movements of the toiling masses and our society is highly sensitive about gender viole...