सर्वभारतीय हडताल बारे

थेन्डुप लामा 

२ सेप्टेम्बर २०१५, १२ वटा माँग लिएर देशभरिमा हडताल बोलाएको थियो थुप्रै मजदुर सङ्गठनहरूले। के थियो उनीहरूको माँगपत्रमा? प्रथमतः, केन्द्र सरकारको श्रमकानुन सुधार बिललाई प्रत्याहार गर्ने माँग राखिएको छ। किन त? त्यसै त जुन श्रमकानुन अहिले चालु छ, त्यो असम्पूर्ण छ, ऐनको न्युनतम सुविधापनि देशको बेशीजस्तो कारखानामा लागु छैन, ऐनको धेरैजस्तो अंशनै श्रमिकस्वार्थ विरोधी पनि छ। त्यो कमभन्दा कम ऐनलाई पनि हटाउने कुरा प्रस्तावित भएको छ श्रमकानुन सुधार बिलमा। चारवटा बिल अनुमोदनको लागि तयार गरिएको छ। त्यसमध्ये ‘चाइल्ड लेबर बिल’लाई पारित गरेको छ सरकारले। ‘स्मल फ्याक्ट्रीज बिल’मा के भनिएको छ भने ४० जना भन्दा कम मजदुर काम गर्ने फ्याक्ट्रीमा १४ वटा श्रम कानुन लागु हुने छैन। इपीएफ को सट्टामा सरकारले ‘न्याशनल पेन्सन सिस्टम’ ल्याइरहेको छ। बीमाको खण्डमा विदेशी निवेश बढाएर ४९% सम्म गरिएको छ। मोदी सरकारको ‘विवेक देबरय कमिटी’ले रेललाई निजी मालिकानामा सुम्पिने ब्लुप्रिन्ट बनाएको छ। यस्तो स्थितिमा हडतालको माँगहरू मध्ये भुमि अधिग्रहण बिल प्रत्याहार, चीजबीजको भाउमाथि नियन्त्रण, स्पेकुलेटिभ ट्रेडिंग माथि रोक, बेरोजगारी घटाउनु, श्रमकानुनबाट आएका सुविधाहरू बरकरार राख्नु, सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कायम राख्नु, असंगठित उद्योगको मजदुरहरूका न्युनतम मासिक ज्याला १५ हजार रुपियाँ गर्नु र पेन्शन ३००० रुपियाँ प्रति महिना गर्नु इत्यादी थियो। यस बाहेक ठेका श्रमिकहरूलाई स्थायी श्रमिकहरूझैं सुविधाहरू दिनु, बोनसको उर्ध्वसिमा रद्द गर्नु, ४५ दिन भित्र पीएफ अनि आवश्यकरुपमा ट्रेड युनियनको रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ इत्यादी माँगहरू पनि थियो।

देशमा जम्मा ४६ करोड मजदुर छन्। त्योभित्र ४० करोड असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन्। अनि आक्रमण पनि यहाँ नै सर्वाधिक हो। सुनियोजितरुपमा देशमा स्थायी श्रमिक घटाइरहेको छ, बढेर जाँदैछ ठेका श्रमिकको संख्या। मालिकहरूले पाएका छन् मनमर्जी छटाईको अधिकार। देशमा ९० % मजदुरले जे जति भए पनि कानुनी सुरक्षा पाउँथे, अब त्यो पनि न पाउने भए। आज श्रमिक आन्दोलनको ज्वार नरहेको कारणलेगर्दा यी कानुनी अधिकारहरू पनि सरकारले खोस्नु आटेको छ। हडताल त्यही सन्दर्भमा थियो।

ठुल्ठुला ट्रेड युनियनहरूले किन हडतालमा सामेल हुनपर्यो? लामोसमयदेखि यूपीए होस् वा एनडीए—सबै जमानामा नै मालिकवर्गलाई सहयोग पुर्याउने सरकारी नीतिहरूले मजदुर वर्गलाई दिनदिनै अँध्यारोमा धकेली रहेको छ। देशभरिको श्रमिकको मनमा निकै गुनासो जमा भएको छ जसको समाधान खोज्दैछन् उनीहरू। युनियनहरूका नेतृत्व जतिनै ब्युरोक्रेटिक होस्, उनीहरूले मुनिबाट आएको यी उथलपुथलको वास्ता नगरि बस्न सक्दैनन्। यस्तो उथलपुथलहरूले गर्दा बीचबीचमा १/२ दिनको लागि हडताल बोलाउन वाध्य भइबस्छन् केन्द्रिय ट्रेड युनियन नेतृत्वहरू। सन् १९९१ देखि २०१५ जनवरी सम्म यस्तो १८ वटा स्ट्राइक बोलाइएको थियो। विभिन्न समयमा खासगरी भूमण्डलीकरणपछि उदारवादको डरलाग्दो असरको बेलामा मालिकवर्गको आक्रमणले हेपिएका मजदुरवर्ग भित्रको गुनासोलाई तात्कालिक रुपमा शान्त गर्नको निम्ति केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूले औपचारिकरुपमा यस्तो हडतालहरू बोलाउनु पर्यो। यसपालिको हडताल पनि त्यसको व्यतिक्रम होइन। सामान्यतः हामीलाई थाहा छ, यो ट्रेड युनियनहरूमा अत्यन्त केन्द्रिभूत तरिकाले निर्णय लिने चलन छ। मजदुरवर्गलाई वर्ग-सचेत बनाउनको सट्टामा जातपात-धर्म-राष्ट्रियताको विभाजन जारी राख्ने कोसिस छ, उक्साउने क्रम पनि त्यत्तिकै छ। यसको फलस्वरूप, ट्रेड युनियनहरूमा मजदुर-एकताको विपरीतमा विभेद कायम हुन्छ, पछारिन्छ मजदुरहरूका आफ्नो योगदान। निर्भरताले गर्दा ट्रेड युनियनमा सङ्गठित हुने कुनै प्रक्रिया छैन र स्वतन्त्र योगदान दिने ठाउँ पनि छैन। नेताहरूले कहिले एउटा प्रोग्राम दिन्छ भनेर त्यसलाई कुह्रेर बसिरहनुनै दीर्घकालिन रिति बनिसकेको छ। नेतृत्व र श्रमिकहरूमाझ ठुलो खाडल तयार भएको छ। 

अन्तराष्ट्रिय श्रम संस्थानको सर्वेक्षण अनुसार, उद्योगबहुल गुजरातमा केवल २०% उत्तरदाताले ट्रेड युनियन बारे सचेत छन। कार्यस्थलमा मजदुरको हिसाबले आफ्नो स्वार्थरक्षाको सबभन्दा राम्रो उपाय के हो? यस प्रश्नको उत्तरमा ३३% ले भन्यो मालिक सँग व्यक्तिगत सम्बन्ध, ७.४% ले युनियनलाई छान्यो र १४.८% ले सिधै संयुक्त सङ्घर्षको कुरा गर्यो। लगभग यस्तै छ देशभरिको अवस्था पनि। 

श्रमिकहरूमाथि आक्रमण कसरी, कस्तो व्यापकरुपले भइरहेको छ त्यसको अलिकति चर्चा गरौं। चलिरहेको श्रम कानुनमा ‘पेमेन्ट एण्ड वेजेस एक्ट, सेक्शन ९-ए’मा भनिएको छ, एक दिन हडताल गरेभने मजदुरको ८ दिनसम्मको ज्याला काट्न सकिन्छ। त्यही कानुनमा के भनिएको छ भने, युक्तिसंगत कारणबिना मजदुरहरू काममा अनुपस्थित भए ८ दिनको ज्याला काटिन्छ? यो युक्तिसंगत कारण कसले तय गर्छ र? किन, मालिकपक्ष!! त्यसोभए हड्तालको विरुद्धमा धम्की प्रचलित श्रमकानुनमा नै छ। अंग्रेजको जमानामा (१९३६) यो कानुन लागु भएको थियो, जुनचाहिँ आजपनि चलिरहेको छ। कुनैपनि सरकारले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छैन। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनहरूले पनि यस प्रश्नमा चुप्पी लगाएर बस्दै आएकाछन्। 

आज संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, हडतालको निम्ति ६ हप्ता अघि नोटिश दिनुपर्छ। नत्रभने २०-५० हजार रुपियाँ जरिमाना अथवा एक महिनाको जेल अथवा दुवै सजायको रुपमा श्रमिकहरू माथि आउनसक्छ। यो बिल अधिनियमको रुपमा पारित भयो भने हडताल गर्ने सार्वजनिक अधिकारलाई नै च्यालेञ्ज गर्नेछ। अर्कोतिर तर मालिकपक्षको लागि ले-अफ, लक-आउट, मजदुर छटाईको लगामहीन प्रावधान छदैछ। 

माँगहरू मध्ये ४५ दिन भित्र आवश्यकरुपमा ट्रेड युनियनको रेजिस्ट्रेसन अनि अन्तराष्ट्रिय श्रम संस्थाको ८७ र ९८ नम्बर कन्वेन्शन अपनाउने माँग थियो। यो ८७ नम्बर कन्वेन्शन अनुसार सरकारी हस्तक्षेप बिना मनपरेको युनियन गठनको कुरा छ अनि ९८ नम्बर कन्वेन्शनले युनियन गठनको अधिकारलाई बलियो पार्छ र सरकारले के के नगर्नसक्ने रहेछ – त्यो बताउछ। 

प्रोभिडेन्ट फन्ड, पेन्शन स्किम अनि कर्मचारी राज्यबिमा जस्तो सामाजिक सुरक्षाको योजनाहरूलाई सुधारको नाममा रद्द गर्ने बन्दोवस्त भइरहेको छ। यस बाहेक, कर्मचारी पेन्शन स्किमको रुपियाँ शेयर बजारमा खटाइनेछ। शेयर बजारको अनिश्चित उतार-चढाऊले श्रमिकको दुखले आर्जन गरेको संचयलाई एकैछिनमा ध्वस्त पार्नसक्छ। न्युनतम १००० रुपियाँ पेन्शन प्रदानको विषयलाई नै यो प्रस्तावमा नकारिएको छ। यसमा भनिएको अनुसार इपीएफमा पंजीकृत भएकाहरूले ‘न्याशनल पेन्शन स्किम’मा भाग लिन सक्छ। यो न्याशनल पेन्शन स्किम नाममा मात्रै पेन्शन स्किम हो, यो खासमा एउटा सेभिंस स्किम हो, जसमा पंजीकृत कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा केवल उसले जमा गरेको राशी नै परिवारले पाउनेछन्। 

यस्तो डरलाग्दो सार्वजनिक आक्रमण विरुद्ध अवश्य नै देशव्यापी सङ्घर्षको खाँचो छ, तर हडताल बोलाउनेहरू मध्ये धेरैजसोनै संसदीय राजनीतिमा सामेल दलहरूसँग संलग्न छन्, तिनीहरू सत्तामा जाँदा नव-उदारवादी आर्थिक नीतिहरू नै अप्नाउन थाल्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हामीले, यसपालिको हडताल बोलाउनको निम्ति ठुलो आवाज गर्ने वामफ्रन्टको सत्तामा बसेको बेलामा देखिसकेका छौं। अरु ठुल्ठुला ट्रेड युनियनको लागि पनि यहि कुरा लागु हुन्छ।

अब प्रश्न के आउँछ भने, श्रमिकहरूले यो हडताललाई कस्तो प्रकारले हेर्न पर्थ्यो? केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूका निस्क्रियता, औसरवाद इत्यादी रहेता पनि यो हडताल भित्र मजदुरहरूका सङ्घर्षको आकांक्षा लुकेको छ। कम भए पनि यो हड्तालले मालिकहरूलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको छ, च्यालेञ्ज गरेको छ मालिकवर्ग र सरकारले अप्नाएको मजदुर-विरोधी नीतिहरूलाई। 

देशको विभिन्न कुनामा विभिन्न प्रकारको जुझारू ट्रेडयुनियनहरूले, मजदुरहरूको स्वार्थरक्षाको साँचो संगठन हरूले यो हड्तालमा सामेल भएर एकातिर प्रचलित नीतिहरू विरुद्ध अनि अर्कोतिर ठुल्ठुला देखावटी गर्ने युनियनहरूको औसरवाद विरुद्धको आवाज लाई बलियो बनाएको छ। यतिमात्रै हो आम-मजदुरको लागि उज्यालोको संकेत।