शैक्षिक संस्थानहरुमा सरकारको गेरुवा राजनीति

संगीता खेवा

मोदी सरकारले क्षमतामा आए पश्चात् देशको एक पछी एक महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थानहरूको मुख्यको रूपमा आरएसएसको कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्त गरेका छन् जसले तिनीहरूको गेरुवा नीतिको झल्को देखाउदै छ। आफ्नो हिसाबले काम गराउन साथै युवाहरूको मस्तिष्कमा पनि आफ्नो राजनीति र अति हिन्दुत्ववादको सोच हालिदिनुको निम्ति यस्तो पहल लिनुनै हिन्दु कट्टरवादीहरूको आवश्यकता थियो र यहि मोदी सरकारले गर्दैछ। सरकारको यस्तो नीति विरद्ध ठाउँ ठाउँमा आवाजहरू पनि उठ्दैछ। विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले मोदी सरकारद्वारा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिएको हस्तक्षेपलाई आलोचना गरेका छन्। कुनै पनि शैक्षिक संस्थानमा जहाँ सरकारको भूमिका केवल औपचारिक हुने गर्थ्यो त्यहिँ वर्तमान सरकारको भूमिका प्रभावशाली भएको छ। 

हालैमा खुबी चर्चित भएको खबर- पुनेको “फिल्म एंड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इण्डिया” जस्तो देशको सम्माननीय संस्थानमा गजेन्द्र चौहान जस्तो साधारण अभिनेतालाई प्रमुखको रूपमा चयन गरिएको घटना छ। “सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो संस्थानको प्रमुख एकजना यस्तो योग्य मानिसलाई देख्न चाहन्छन् जसबाट तिनीहरूले प्रेरणा लिन सकोस्। संस्थानको स्वराज्यको अधिकार अतिनै महत्वपूर्ण छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले कुनै पनि अवैध माँग त गरेका छैनन्....तिनीहरूले त केवल यस्तो संस्थानको माँग गर्दैछन् जहाँ योग्य शिक्षकहरू होस्, सही पाठ्यक्रम होस् जसमाथि तिनीहरूले गर्व गर्न सकून्।” भन्दै एकजना अभिनेता ले विरोध जनाए। 

 संस्थानको स्वराज्यको अधिकारको कुरा साच्चै एउटा गम्भीर कुरा हो। सरकारी संस्थानहरूमा यसको कमिलाई लिएर त्यस्तो पारदर्शिता कहिले पनि थिएन। प्रायजसो जम्मै सरकारलेनै सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संस्थानहरूलाई नियन्त्रण गर्न पार्टीको मानिसहरूलाई प्रमुख बनाउने गर्छन् वा यस्तो मानिसहरूलाई छान्छन् जसले उसको पार्टीको सोचलाई समर्थन गर्ने गर्छ। हाम्रै राज्यमा पनि यसको कमि छैन। राज्यको नौलो होस् वा पुराना नामी विश्वविद्यालयहरू, जुन प्रकारले त्यहाँ फटाफट उप-कुलपतिहरूको चयन गरिदैछ त्यो सबै मुख्यमन्त्रीको आशिर्वादलेनै सम्भव भएको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाह छ। 

केन्द्र सरकार पनि कुनै फरक त होइन। तर यो सबैमा सबैभन्दा चित्त नबुझ्दो कुरो चाही के हो भने यी सबै राजनैतिक नियुक्तिहरूमा निर्दिष्ट पद्धतिको डरलाग्दो कमि पाइन्छ। आफ्नो राज्त्व फैलाउन र बचाउनको निम्ति उहिलेको राजाहरूले आफन्तहरूलाई प्रभावशाली पदहरूमा नियुक्त गर्थे, वर्तमान सरकारले पनि त्यही गर्दैछ। फेरी ठूलो कुरो के भने यी नव-नियुक्तहरूमा प्रायलेनै भारत धर्म-निरपेक्ष नभएर बरू बहुसंख्यक हिन्दु राष्ट्र भएको भए असल हुने थियो भन्ने राजनैतिक विचारलाई समर्थन गर्छन् यहि वर्तमान सरकार चाहन्छ पनि। 

हालैमा केन्द्र सरकारले देशको मुख्य संस्थानहरूको प्रमुखको नियुक्ति गरेर जुन विवादपस्त वातावरण निम्त्याएका छन् त्यसको छोटो सूची यहाँ प्रस्तुत छ। 

इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ एड्वांस स्टडिज (IIAS)

शिमलाको विख्यात इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ एड्वांस स्टडिजको सभापति गोपालकृष्ण गान्धीले पोहोर साल निर्वाचन पछि भाजपाको विजय पश्चात् पदत्याग गरे। 

अहिलेको सभापति चन्द्रकला पादिया आफु अघिको सभापतिको छेउछाउमा पनि आउदैनन्। समालोचकहरूको भनाइमा पादियाको पक्षमा केही प्रकाशित कृतिहरू भए तापनि IIAS जस्तो एउटा मुख्य संस्थानको प्रमुखको रूपमा पदासिन हुनको निम्ति उक्त योग्यता एकदमै नगण्य हो। अझ संदिग्धताको कुरो के हो भने पादियाको नाम सम्भावित प्रार्थीहरूको सुचीमै थिएन। स्पष्ट छ उनको नाम मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मन्त्री स्मृति इरानीद्वारा हालिएको थियो। 

आइआइटी IIT विवाद

मानव संसाधन विकास मन्त्रीसँग आइआइटी रोपार, भुवनेश्वर अनि पटनाको निर्देशकको चयनको मुद्दामा मतभेद भएकोले परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोदकरले इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, बोम्बेबाट इस्तिफा दिए। अघिल्लो चयन पद्धतिहरूलाई खारेज गरेर जम्मै ३७ जना प्रार्थीहरूको फेरी अन्तर्वार्ता गरिनु लाई संस्थानको खोजबीन एवं चयन समितिको कैयौं सदस्यहरूले उक्त कार्य मन्त्रालयले जानी जानी हस्तक्षेप गरेर आफुले रुचाएको प्रार्थीलाई उक्त पदमा हाल्नको निम्ति गरेका हुन् भन्ने विचार पोखाएका छन्। 

सरकारले सबै कुरो राम्रै चल्दै गरेको स्वराज्यको अधिकार भएको संस्थानहरूमा पसेर त्यहाँको परम्परागत ढाँचालाई किन तोडमरोड गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्नले मानिसहरूको मजग खाँदैछ। अर्को प्रश्न के सरकारले यस्तो स्वराज्यको अधिकारप्राप्त संस्थानहरूको मुद्दामा आफ्नो नाक हाल्नु उचित छ जहाँ यस्तो स्वराज्यको अधिकारले कुनै पनि अनियमितता जन्माएको छैन ननै यसले शिक्षाको गुणवत्तामा केही हानि पुऱ्याएको छ?

आइआइएम (IIM) बिल 

इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट जस्तो देशको सम्मानित संस्थानमा मोदी सरकारले म्यानेजमेन्ट बिल जस्तो नीति लगाएर संस्थानको स्वराज्यको अधिकारलाई दमन गर्न आँटेको कुराले देशमा मतभेद ल्याएको छ। यो बिल अनुसार कुनै पनि प्रार्थीले IIM को निर्देशकको पदको निम्ति सम्भावित विद्यार्थी जस्तै ग्रुप डिस्कसन पास गर्नु गर्ने पहललाई शिक्षणबिदहरूले ‘अपमानजनक’ बताएका छन्। संस्थानको जम्मै स्वत अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्दै जम्मै कामहरूले मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको स्वीकृति पाउनु पर्ने हुनेछ। यस्तो कुरोले संस्थानको चालक समितिलाई केवल एउटा हुकुम मानेर काम गर्ने समितिमा परिणत गरिदिने छ। 

एनसीइआरटीको निर्देशकको बाध्यतामुलक पदत्याग 

परविन सिनक्लिअर, न्याशनल काउन्सिल फर एडुकेसनल रिसर्च एंड ट्रेनिङको भूतपुर्व निर्देशकले आफ्नो अवधिको दुई वर्ष अघाडीनै पदत्याग गरे। तिनको यस्तो निर्णय पछाडीको कारण तिनले शुरु गरेको न्याशनल करिकुलम फ्रेमवर्क २००५को नविनिकरणको कामलाई सरकारी दबावमा रोक्नु पऱ्यो। उल्टै सरकारले जब तिनी माथि संस्थानमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लगायो, त्यतिबेला तिनले पदत्याग गरिन्। त्यस समय देखि NCERT कुनै निर्देशक बिना रहेको छ र सरकारले यो पद भर्न कुनै पहल पनि लिएको छैन। हुन सक्छ सुहाउँदो भाजपा समर्थक प्रार्थी नपाएकोले सरकारले यस्तो ढिलाई गरेको हुन सक्छ। विश्व भारती विश्वविद्यालयको उप-कूलपति सुशान्त दत्त गुप्तामाथि पनि सरकारले यस्तै आरोप लगाएको छ। 

आरएसएस को सदस्यलाई बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उप-कूलपतिको पद 

“मलाई आफै आरएसएसको सदस्य हो भन्नुमा कुनै हिच्किचाहट छैन” भन्दै बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उप-कूलपतिको पदमा नियुक्त हुन आइपुगे गिरिश चन्द्र त्रिपाठी। न्यायधीश(अवकाशप्राप्त ) गिरिधर मालवियाको नेतृत्वमा खोजबिन तथा चयन समितिले तिनलाई बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयको उप-कूलपतिको पदको निम्ति चयन गरे। मदन मोहन मालवियाक यहि नातीले निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीलाई बनारसको प्रार्थीको रूपमा प्रस्तावकको भूमिका निभाएका थिए। यी मालवीय र त्रिपाठीको बिचमा भने उहिले देखिनै साँठगाँठ थियो। इलाहाबादको सेवा समिति भन्ने पंजीकृत समितिमा यी दुवैको खास पद रहेको छ। अझ मालवीयले त “मैले जानेरै त्रिपाठीलाई चयन गरेको हो कारण मलाई थाहा छ उ यस पदको निम्ति उपयुक्त छ” सम्म भने। प्रथमतः यसरि चिनेको प्रार्थीलाई खुलेआम समर्थन गर्नुनै गैरकानुनी हो दोस्रो कुरा यो सबै कुरा छाल पाएर पनि एचआरडी मन्त्रालयले कानमा तेल हालेरै बसी रह्यो, यो पनि कहाँको न्याय हो?

टिआईएफआर (TIFR) को निर्देशकको नियुक्ति खारेज

सैधान्तिक भौतिकविज्ञानशास्त्री (theoretical physicist) सन्दिप त्रिवेदीलाई टाटा इन्स्टिच्युट अफ फनडामेन्टल रिसर्च TIFR को निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरिए पश्चात् प्रधानमन्त्रीको दफ्तर (पीएमओ)-ले “तकनिकी समस्या” देखाएर उक्त नियुक्तिलाई खारेज गरिदियो। इतिहासमा प्रथमपल्ट पीएमओले कुनैपनि संस्थानको निर्देशकको नियुक्ति खारेज गऱ्यो। 

त्रिवेदी देशको अघिल्लो दर्जाको सैधान्तिक भौतिकविज्ञानशास्त्री जसले स्ट्रिंग थ्योरीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्, धेरै वटा सम्माननीय पुरस्कारको विजेता हुन् जसमा ‘शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार’ अनि ‘इन्फोसिस प्राइज’ पनि छन्। 

“यसभन्दा अघि पनि यस्तै घटना बंग्लुरुको जवाहरलाल नेहरु सेन्टर फर एडभान्स साइनटिफिक रिसर्च (JNCASR)-को प्रमुखको चयनको समयमा भएको थियो जसले गर्दा उक्त संस्थान आज सम्म प्रमुख बिनै चलिरहेको छ भन्दै” भारत रत्न पुरस्कारले सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा. सीएनआर रावले सरकारप्रति आफ्नो विरक्ति प्रकट गरे। 

आईसीएचआर (ICHR) मा आरएसएसको मानिस 

आरएसएसको एउटा योजना अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना (ABISY)- को आन्ध्रप्रदेशको अध्याय लेख्ने, भारतको हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको बढीबढाई गर्ने र रामायण र महाभारतलाई ऐतिहासिक घटनाको मर्यादा दिलाउनमा विश्वास गर्ने काकतिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना-का भुतपुर्व प्राध्यापक र आरएसएसको वफादार सदस्य वाई सुदर्शन रावलाई इन्डियन काउन्सिल अफ हिस्टोरिकल रिसर्चको सभापति घोषित गरिए पछि देशमा ठुलो आँधी चलेको छ। 

आइसीसीआर (ICCR)-मा मोदीको भक्त 

विदेश मन्त्रालयले ८७ वर्षको लोकेश चन्द्रालाई इन्डियन काउन्सिल अफ कल्चरल रिलेशनसको प्रमुखको रूपमा चयन गरेका छन्। चन्द्रा मोदीको परम भक्त हुन् र उनको भनाइमा –मोदी आजसम्मको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेता हुन् जो भारतीय मूल्यबोधसँग जोडिएका छन् र गरिबको पक्षमा छन्, “सबै राजनैतिक सम्बन्ध”-भन्दा माथि “भगवानको अर्को जन्म।” 

आइसीसीआरले अझ सबै विश्वविद्यालयलाई सांस्कृतिक शिक्षाको निम्ति विवेकान्दनको (आरएसएसद्वारा अप्नाएको हिन्दुत्वको मुर्ति) नाममा एक एकवटा औधा खोल्ने चाप दिइरहेका छन्। अझ विवादपस्त त दिन दयाल उपाध्यायको संस्कृतिप्रतिको योगदानको छ, जो कसैलाई थाह छैन। 

न्याशनल बुक ट्रस्ट (NBT) 

आरएसएसको मुखपत्र ‘पन्चयजना’-का भूतपुर्व सम्पादकलाई मार्चमा न्याशनल बुक ट्रस्टको सभापति नियुक्त गरियो। 

आइजीएनसीए IGNCA 

गान्धी परिवारको नाम सरकारी संस्थानहरूबाट हटाउने पहलमा एउटा हो इन्दिरा गान्धी न्याशनल सेन्टर फर द आर्ट्सबाट इन्दिरा गान्धीको नाम हटाएर यसलाई न्याशनल सेन्टर फर द आर्ट्स बनाउने। यसरि इतिहासलाई सुद्धिकरण गर्नु हो भने यसलाई नयाँ र नयाँ नामको खाँचो पर्छ भन्ने कुरोलाई मोदी सरकारले राम्ररी बुझाई दिए। त्यसै पनि मोदी सरकार विश्व कलाको क्षेत्रमा (IGNCA)-को वर्तमान भूमिकालाई लिएर खुबै असन्तोषजनक स्थितिमा रहेको छ र यो संस्थानको सम्पूर्ण कार्यकलाप पद्धतिलाई सुधार्ने तरखरमा छ। 

न्याशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, नागपुर

इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ एड्वांस स्टडिज, शिमलामा झै चारजना सम्भावित प्रार्थीहरूलाई चिर्दै सुचिमा नामै बिना आरएसएसको प्रवक्ता विश्राम रामचन्द्र जामदार विश्वेश्वरा न्याशनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी, नागपुरको प्रमुख बन्न पुगेका छन्। आरएसएसको सदस्यतानै उनको योग्यता थियो जसले गर्दा उनलाई सम्भावित प्रार्थीहरूको कतारमा पनि उभिनु परेन। 

सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) 

वर्तमान (CBFC)-को सभापति पहलाज निहालानीले त प्रधानमन्त्री मोदीमा आफ्नो ‘अभिभावक’ देखेका छन्। पहलाजनै लोक सभा निर्वाचन अघि बिजेपीको ‘हर हर मोदी, घर, घर मोदी’ भन्ने भिडियो श्लोकका प्रणेता हुन्। एउटै प्रणालीले सबै विज्ञापन, फिल्म इत्यादिमा पाइने अश्लिलता देशको संस्कृतिको विघटनको तत्व इंगित गर्न सकियोस्। पदमा आसिन हुन साथ (CBFC) ले २८ वटा नराम्रा शब्दहरूको सुची बनायो जसलाई अब उसो प्रतिबन्धित गरिने छ। फिल्म निर्देशक, कलाकारहरूले यसलाई मुर्खतापूर्ण र कलात्मकताको विरुद्ध भनेका छन्। 

प्रसार भारती

राजधानीमा स्थित आरएसएस समर्थक विवेकानन्द इन्टरनेशनल फाउण्डेशनको सहचर (fellow) अनि पायोनियरको सम्पादक ए सूर्य प्रकाशलाई प्रसार भारतीको सभापति बनाइयो। त्यसै पनि प्रसार भारतीको भर्खरैको नियुक्तिहरूमा ति मानिसहरू छन् जो सङ्घ (आरएसएस) सँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका छन्। 

अन्तमा कुरा गरौं जल्दो-बल्दो आन्दोलन जसले सबैलाई अवश्य पनि महाभारतको सम्झना गराईदिने छ। 

फिल्म एंड टेलिभिजन अफ इण्डियामा महाभारत 

फिल्मसँग जोडिएको गुलजार र श्याम बेनेगल जस्तो होनाहार हस्तीहरूलाई सारेर सुचना तथा प्रसारण मन्त्रालयद्वारा गजेन्द्र चौहानलाई महाभारतमा युधिष्ठिरको अभिनयको निम्ति FTII को प्रमुखको रूपमा चयन गरिए पश्चात् त्यहाँका विद्यार्थीहरूले संस्थालाई बन्द गरिदिए। तिनीहरूले उक्त नियुक्तिलाई खारेज नगरिन्जेल अनिश्चितकालिन हड्ताल गर्ने निधो गरेका छन्। बुझ्ने सकिन्छ भाजपाको सदस्यताले मात्रै चौहानलाई FTII जस्तो सम्माननिय संस्थानको दैलो सम्म पुऱ्यायो नत्र ‘खुली खिड्की’ जस्तो सस्ते अश्लील सिनेमाको बलात्कारी नायकले सपनामा पनि FTII को पिढी चढ्न पाउथे होला? चौहान मात्रै कहाँ हो र? FTII समुदायमा अझै कतिपय आरएसएसको सदस्यहरूलाई गाभिएको छ जस्तै- अनाघा घाइसास, नरेन्द्र पाठक, प्रान्जल सिकिया अनि राहुल सोलापुकार। यसको प्रतिवादमा समुदायका संचालन परिषद्का चलचित्रविज्ञ सन्तोस शिवान, अभिनेत्री पल्लवी जोशी अनि निर्देशक जाह्नु बरुवाले आ-आफ्नो पदबाट इस्तिफा दिए। दुई महिना भन्दा बेसी चलेको छात्र हड्ताललाई बन्द गरिनुमा सुप्रिम कोर्टहो हस्तक्षेप हुनुपर्छ भनेर पी आइ एल पनि गरिएको थियो। आवेदनकारी, सुप्रिम कोर्टका एकजना वकिल रहेका छन् तिनको भनाइमा FTII को अवस्था दिनदिनै बत्तर भएर गइरहेको छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूको भविष्य दाउमा लागि रहेको छ, अनि संस्थानको नाम पनि बदनाम भइरहेको छ। तर गत ७ सितम्बरमा सुप्रिम कोर्टद्वारा त्यो पी आइ एल कुनै कारण न देखाई खारेज गरियो। विद्यार्थी तथा कतिपय प्रसिद्ध मानिसहरूको दबावले गर्दा सरकारले बिचमा नामी निर्देशक राजकुमार हिरानीलाई FTII को शैक्षिक प्रमुख नियुक्त गर्ने कुरो गरेको थियो तर संस्थानको अन्य कार्य जस्तै फण्ड अनि संरचनागत प्रमुख चाही चौहाननै रहने बताएका थिए, तर हड्ताल गरिरहेका विद्यार्थीहरू किन पो मान्थे र? स्वयं हिरानीले पनि यो कुराको पुष्टि गरेनन्। १९ सितम्बरमा FTII को विद्यार्थीहरूको हड्तालको १०० दिन पुरा भयो र अब आएर विद्यार्थीहरू सरकारसँग यस विषयमा कुनै शर्त बिना बातचित गर्न राजी छन् तर सरकारको तर्फबाट पनि कुनै प्रकारको शर्त यिनीहरूले आशा गरेका छैनन्। FTII को विगत ५० वर्षको इतिहासमा यो सबैभन्दा लामो हड्ताल हो। यसभन्दा अघि संस्थानले ४० वटा हड्तालहरू देखि सकेको छ। चौहानलाई संस्थान प्रमुखको पदबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माँग लिएर उठेको यो आन्दोलनले चौहानमा प्रमुखमा हुनु पर्ने योग्यता अनि दूरदर्शिता दुवै छैन भनेका छन्। 

यी सबै घटनाबाट यहि थाह लाग्छ कि अहिले भाजपा सरकारले देशको जनतालाई वशमा गर्नु हो भने शैक्षिक र संस्कृतिक संस्थानलाई हातमा लिनु पर्छ भनेर राम्ररी बुझेको छ। जहाँ जहाँ सरकारले आफुले भने जस्तो प्रार्थी पाएको छैन त्यहाँ त्यहाँ त्यो पदहरू रिक्तनै रहेको छ। यस्तो दिन पनि अब बेसी ठाडो छैन जब यी संस्थानहरूबाट वर्षे पछि गेरुवा मानिसहरू निस्कने छन् र देशनै गेरुवा हुने छ जहाँ अरू रंगको कुनै ठाउँ हुने छैन।