कठै प्रधानमन्त्रीको आँशु!!

प्रयास

प्रधान मन्त्री रोए, भक्कानिए।

टेलीभिजनमा रियलिटी सो हेर्नुपर्छ। आँशु र भावुकताको बिक्री गजबको हुन्छ त्यहाँ। आँशु निकै ठुलो हतियार हो मान्छेको मुटु चिर्नलाई। हाम्रो देशमा जनताको सम्वेदन र यही भावुकतामाथि टेलीभिजनले व्यापार गर्दछ। आँशु नहुँदो हो त टेलिभिजन के चल्नु??

देशका प्रधानमन्त्री त चलेनन्। अमेरिका पुगे रोए, गोवा पुगे रोए, आफ्नै मन्त्रीमण्डल बीचमा पनि रोए, आँखा अश्रुमय पारे। भावुक मानिसहरूको मन तातो तावामाथि राखिएको गुँड जत्तिकै भयो। पी.एम.-को आँशुमा पग्लिएर हिरिक्- हिरिक् परेका मानिसहरूले ‘त्यो आँशु’-को ठेगाना र नाम नै सोध्न बिर्सियो।

कसको निम्ति झरेको आँशु?- गुजरात दङ्गामा मारिएका सयौँ मानिसहरूको लागि?, एटीएम-को क्यु मा प्राण गुमाउने दर्जनौ मानिसहरूको वेदनामाथि? गुजरातमा कट्टर-हिन्दुवादका नायकहरूबाट पेलिएका दबिएका दलितहरूको आँशु माथि?? वा बिमुद्रीकरणको मार परेर नोकरी गुमाउँदै गाउँ फर्किरहेका निन्याउरो बेरोजगारहरूको निम्ति??? प्रधान-मन्त्रीको आँशुको ठेगाना पत्तै गरेनन्। उनको मन दुखाई लक्ष्यित थियो त त्यो विरोधी मतप्रति जसले ‘बिमुद्रीकरणलाई या त सम्पूर्ण रूपले विरोध गरिरहेका थिए, या त बिमुद्रीकरण लागु गर्न अघिको पर्याप्त तयारीको अभाव बारे आलोचना गरिरहेका थिए।

आलोचना वा विरोधको स्वर उठ्यो कि पी.एम-को आँखाबाट छल्किन्छ आँशु, मुटुमा सुनामी मच्चिन्छ, अनि भक्कानोसहित प्रधानमन्त्रीले, भक्तहरूलाई इसारा गर्छन्, उनको थर्थराउदो ओँठ अनि वाणीले भक्तहरूलाई नबोली भनिसक्छ: ‘देशमा अरू सबै राष्ट्रद्रोही! मात्र म देशभक्त!’

भारतमा पीएम-को कार्वाही, नीति वा कुनै पनि योजनामाथि सवाल उठायो उ रातारात देशद्रोही बन्छ। मानो लाग्छ, ‘पीएम-को सेतो दाह्री देशको जनता हो, पी एमको ५६ इन्ची छात्ती सिमाना हो, उनको वाणी सम्विधान हो, अनि उनको सबै गलतीहरू ‘कोल्याटरल’ ड्यामेज!’

जे होस् देशका मिडिया अघि जनताको आँशुभन्दा महत्वको पीएम-कै आँशु हो। त्यो प्रत्येक थोपामा दस नयाँ खबर, दस नयाँ बहस खडा हुन्छ अनि त्यससित नै टेलिभिजनलाई प्राप्त हुन्छ गजबको टीआरपी। पीएम-को आँशु कुनै रियलिटी सोमा खस्ने चलचित्रका नायक-नायिका वा टेलिभिजनमा भाग्य खोजिरहेका नयाँ कलाकारहरूको आँशुले भन्दा धेर चलाउँछ टेलीभिजन। आँशुहरूको पनि बाउ आँशु हो, पीएमको आँशु त। एक होस् वा दुई थोपा, यो आँशु दिल्लीमा चुहेर चेन्नईको झोपडपट्टीमा पनि खस्छ, उत्तर-पूर्वको हिंसा-पीडित गाउँमा पनि खस्छ, बम र बन्दुक गनाउने कश्मिर होस् या दक्षिण भारतको समुद्र तट सुनामी पर्खेर बसेको गाउँ सबैतिर खस्छ।

कसले सोध्ने ‘प्रधानमन्त्रीजी!, आँशु त खस्यो, तर खस्नु चाँही कसको निम्ति खसेको???’- कठै! त्यो लुगा नलाएको, भात नखाएको, बाबु-आमा बेगरको त्यो अनाथ अनि ठेगाना बेगरको आँशुलाई कस्तो लाग्दो हो प्रधान मन्त्रीको आँखाबाट दर्जनौ क्यामेरा अघि नाङ्गै खस्नु??

५००-१००० को चक्काजाम, मोदीको हरे कृष्ण हरे राम!!

सुमेन्द्र तामाङ

भारतको अर्थनीतिलाई भ्रष्ट्राचारको राँके भूतले छोएको कुरा हामी सबैले सुनी आइरहेका नै हौँ, यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन। ६०-७० दशकको सिनेमाहरूमा गुण्डा, मन्त्री अथवा भ्रष्ट पात्र-पात्राहरूले 'कालो धन' बोरामा हालेर टाँडमुनि लुकाउने गर्थे भने अहिले 'कालो धन'को हिसाब किताब मोबाइलको एउटा 'ओके बटन' मा हुने गर्छ। हो, जमाना निकै आधुनिक भइसकेको छ, त्यससँगै टेक्नोलोजी पनि बाँसको बोट जस्तो बढेको बढेकै छ। तर, एक समयमा गएर त्यो बढ्दै गरेको बाँसको बोट पनि झुलिँदो रहेछ। बोरामा, सिह्रानी-तोसकमा, कालोधन छ सोचेर के मोदीले यो घोषणा गरेका हुन्? वा केही नसोची? कि अझै केही छ यसको पछाडि?? 

कालो धन— के हो? कसकोमा छ? कहाँ छ र?

कालो धन भनेको एकदमै सरल भाषामा यस्तो धन हो जसको इन्कम ट्याक्स दिइएको हुँदैन वा सरकारलाई यसको बारेमा थाहा हुँदैन। यही परिभाषानै संसारभरि मानी आएको छ। आज कालो धनको कुरा गर्दा केवल २-३.५% कालो धन मात्रै भारत देशको सीमाना भित्र भएको कुरा भइरहेको छ। यो आँकडा सरकारको नै हो। कालो धन हुनेहरू गरिब मानिसहरू होइन, गरिब मानिसहरूले त काम गर्दा नै फुर्सद पाउँदैनन्। अमीरहररूले, धन हुनेहरूले धन राख्ने जगाह नपाउने त कुरै छैन। संसारभरि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कहरू कति छन् कति! त्यस मध्ये स्वीस ब्याङ्क एउटा हो। कालो धन थुपार्नेहरूले एक पल्ट ती ब्याङ्कसँग कुरा मात्रै गर्नु पर्छ, त्यस पछि मोबाइलको बटनमा लेनदेन हुन्छ। ९५% भन्दा ज्यादा कालो धन देश बाहिर छ, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कको अकाउन्टमा खापा-खाप भएर बसिरहेको छ। भनिन्छ, यस देशको ९५% भन्दा ज्यादा धन केवल ४% धनी मान्छेको हातमा छ हरे। खै होला, त्यसै कारण जहाँ गए पनि गरिबी र गरिबीको प्रतिबिम्बहरू मात्रै देखिन्छ। भारतको चारै दिशामा गरीबहरूको खानु-बस्नु खराब भइसकेको छ। कोही गौमाताको नाममा मारिन्छ, कोही श्रम कानुनले गर्दा मुर्दाझैँ भएर, भोक्कै बस्नु पर्छ र कोही भने ब्राह्मणवादको दङ्गामा जिउँदै पुरिनुपर्ने अवस्थामा मरी मरी बाँच्नुपर्छ।

मोदीको 'म्याजिक'—मान्छेहरूको मृत्यु! 

यस्तो बेला, हाम्रो मोदीज्यूले ९ नोवेम्बर देखि कालोधन र आतङ्कवादलाई निमिठ्यान्न पार्ने नाममा ५०० र १०००को पुरानो नोटहरू नचलिने 'म्याजिकल' घोषणा गरी दिए पछि कति जना त यो घोषणा सुनेर नै हार्ट एटक भएर मरे। अब सोच्नु हुँदै होला न्युजमा यो खबर त आएन त भनेर! अब सरकारले मारेको कुरा त कहाँ आउँछ र यी च्यानलहरूमा? आखिरमा धेर जस्तो न्युज च्यानलहरू पनि त त्यही धनी मान्छेहरूकै सम्पत्ति त हो। 

आँखामा धुलो हालेर मोदी गए जापान!

अहिले जोडदार हल्लाखल्ला चल्दै छ कि यो ५००-१०००को नोटहरूको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारको बाह्र बज्छ अरे अनि कालो धन पनि देशमै फर्केर आउँछ रे ! देशभक्तिको नाममा यस्तो कुराहरू फैली रहेको छ। जनतालाई अलमल मा हालेर, यस घोषणापछि मोदी फेरी अरू बेलाझैँ, जापान तिर लाग्नुभयो 'मेरे देशवासीओ' भन्दै। त्यस पछि त मोदीले फेरी मेरे ‘देशवासीओ’ भन्दा पनि मन नै चिसो हुन्छ! आम जनतालाई केही पनि थाहा थिएन, उनीहरूको त बिजोक मात्र भयो। ब्याङ्क, एटिएममा लाइन लगाउनु, बजार-सौदा कसरी गर्नु, घरको बिमारीलाई, नानीको स्कुललाई कसरी म्यानेज गर्नु... अरू केही सोच्न मौका नै छैन अहिले। अर्को पट्टी यस्तो महम्मद बिन तुघ्लकझैँ घोषणा आउँछ भनेर जो-जसलाई थाहा थियो, अर्थात् कालोधनका ठुल्ठुलो मालिकहरू, बिजेपी नेताहरू, बिग कर्पोरेटहरू... तिनीहरूलाई केहिपनि फरक परेन। आ-आफ्नो बन्दोवस्त तिनीहरूले पहिला नै गरिसकेका थिए। मोदीलाई सुर्ता भयो, मालिकहरूलाई सेवा गरेर। जिओको विज्ञापनमा पहिलै आएका थिए मोदी। अब घोषणाको भोलिपल्ट बिहान नै खबर कागजमा 'एटिएम होइन, पे-टिएम गर' भनेर विज्ञापनमा मोदीको अनुहार आइहाल्यो। कसरी? पहिला देखि कर्पोरेटहरूलाई थाहा थिएन अनि? मोदी जापानमा हाँस्यो, गोवामा रोए। नाटक चल्दै गयो! 

नाटकमा नयाँ रङ्ग— नोटमा जीपीएसको अफवाह

अब, फेरी २००० को नोटमा सेन्सर चिप, जीपीएसहरू छ भन्ने अफवाहहरू पर्दा पछाडिबाट साइबर टिमको चम्चाहरूले फैलाईरहेको थियो। नयाँ नोट आएपछि त्यसको खुलासा भयो। जालसाजी रोक्ने नयाँ नयाँ एप्सको कुरा पनि आउँदैछ! 'डिजीटल इन्डिया'मा यो एक नयाँ विडम्बना हो— उन्नत तकनिकीको उपयोग गरेर एक हुल दलालले अनजान जनतालाई लुट्दैछ, ठगदैछ, झुटो कुरा-अफवाह फैलिएर जनतालाई भ्रमित पार्दैछन्। यो टेक्निकल एक्सपर्टहरू मान्छेलाई भड्काउने काम छोडेर, चम्चागिरि छोडेर सही विज्ञान -प्रविधिको विकासमा मन लगाउथे भने राम्रो हुन्थ्यो, होइन? 

नोटबन्दी र नयाँ नोट— कानुनी आलोचना

नोटबन्दीको पोलिसी र लागु गर्ने प्रक्रिया आफैमा मानव अधिकारको उलंघन हो। संविधानको 300A धारा अनुसार, हरेक नागरिकको निम्ति 'सम्पतिको अधिकार'को प्रबन्ध पनि छ अनि सरकारले यस्तो प्रकारले हरेक साधारण मानिसको हातबाट नगद राशी, सम्पत्ति खोस्नु यस संविधानको उलंघन गर्नु हो। अर्कोतिर, २००० को नयाँ नोटमा देवनागरी फोन्ट प्रयोग गरेको छ र धारा ३४३ अनुसार, कुनै पनि ओफिसियल प्रयोगको निम्ति भारतीय नुमेरलको प्रयोग केवल अन्तराष्टिय फोरममा गर्न सकिन्छ। १९६३ को ओफिसियल ल्यांगवेज एक्ट अनुसार पनि देवनागरि फोन्ट प्रयोग गर्नु सकिँदैन। त्यसैले २००० हजारको नयाँ नोट अवेध हो भन्ने जुक्तिहरू पनि अहिले आउदैछ। आर.बि.आई एक्टको सेक्सन 26A अनुसार पार्लियामेन्टको स्ट्याचुट बिना यस्तो ठुलो स्केलको नोटबन्दी गर्ने अधिकार अरू कसैको छैन। 

बढ्दै छ मुर्खता र झर्दैछ अर्थ(नीति)

यस मुद्धामा हामीले 'अर्थ' र 'मुद्रा' एउटै कुरा होइन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। 'अर्थ' भनेको लेनदेनको धारणा हो र 'मुद्रा' भनेको लेनदेनको जरिया हो। केही 'मुद्रा'को नोट ब्यान गरेर अहिलेको ग्लोबल युगमा केही हुँदैन, हुनेछैन। बरु, यसले गर्दा देशको अर्थनीतिमा कति असर परिसक्यो त्यस बारेमा कुरा गर्दा हुन्छ। स्टक मार्केट झरेको झरेकै छ, र यसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्थामा धेरै चोट आइसकेको छ। अहिले हुनेखानेहरूको हातमा धेरै नगदराशी थुप्रिसकेको छ, यसले गर्दा भारतीय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि घट्दैछ छ।

'अच्छे दिन' कमेडी शो-को 'नोटबन्दी' एपिसोड

अब मोदिज्युले ५० दिन सम्म पर्खिनु भन्ने आहवान गर्नु भएको छ तर यो आह्वान घरिघरि आदेश जस्तो पनि लाग्छ क्यारे! भारतको विभिन्न ठाउँहरूमा यो 'डिमनिटाईजेशन' वा 'नोटबन्दी'को 'सर्जिकल स्ट्राइक'ले साँच्चैको सर्जेरी गरेर घर भित्र थला पर्नु पर्ने जस्तै अवस्था बनाई दिइसकेको छ। किलोमिटरको हिसाबमा लाइन छ अहिले ए.टि.एम. अगाडि। घण्टा घण्टा टाइम पास गर्नु मन भयो भने यो लाइनमा बसेर एक हात तास खेल्दा पनि हुन्छ! गाउँ बस्ती तिर त झन् अवस्था नभनी सक्नु छ। घण्टा घण्टाको हिडाई अनि ब्याङ्कमा अझै लामो लाइन, यही नै हालैको अवस्था। यो लेख लेख्दा, ५५ जनाको मृत्युको खबर आइसकेको थियो, एटिएम-ब्याङ्कको लाइनमा पर्खिंदै वा नोटबन्दीको नानाथरीका आक्रमणले। असुविधा, भोकोपन, बिमारी को बारे त कुरै न गरूम। 'हफिंगटन पोस्ट'ले दैनिक मृत्युको हिसाब दिँदै थियो। ५-६ दिन भयो, त्यसमा कुनै खबर छैन! अझै माथिबाट कसैले रातो आँखा देखायो क्यारे? यस्तो अवस्थामा, यो 'नोटबन्दी'को पोलिसीले कसलाई धेरै असर गरी रहेको छ तपाईँहरू आफू नै सोच्नुहोस्। अब एटिएम हुनेहरू त जसरी भए पनि काम चलाई हाल्छ, एटिएम न हुनेहरू चाहिँ? जसले आफ्नू घर संसार हातमा भएको पैसाले नै चलाउने गर्छ, यस्ता जनसाधारणहरूले चाहिँ के गर्ने त? हातमा भएको पैसा एकै रातमा नचल्ने भए देखि र अरू केही साधन नभए देखि कसरी जीविका चलाउने त यी गरिब मानिसहरूले? मोदीले कालो धन हुनेहरूलाई त होइन तर गरिब हुनेलाई चाहिँ निक्कै धक्का दिएको छ। त्यसैले यो नोटबन्दीको चाल जनता विरोधी, खटिखाने मानिस विरोधी एउटा कदम हो— यसमा कुनै दुविधा छैन! 

साधारण जनता खटेको-खटेकै र मरेको-मरेकै

'नोटबन्दी'को सूचना आउन बित्तिकै आन्ध्रप्रदेश प्रदेशको एउटा गाउँमा एउटी आइमाई, यो घोषणा सुनेर हार्ट स्ट्रोक भएर क्याटीसबाट घुइकेको डुङ्गाले भेटेर आफ्नू ज्यान गुमायो। त्यो क्षणबाट नै सरकारको हातमा रगत लागि सकेको थियो। त्यस पछि ९ तारिखको बिहानीले यस्ता अझै खबरहरू ल्याए। केवल ब्याङ्कको लाइनमा मात्रै होइन, ज्यान ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि गयो। ११ जना ब्याङ्क कर्मचारी, कामको स्ट्रेसले गर्दा मरी सके। अब, अझै मोदीले ५० दिन 'झेलिदिनु' भनेको छ, खोइ! झेलिदिनु भनेको हो की ५० दिन मारिदिनु भनेको हो! 

'पानामा'लाई त होइन तर 'पाजामा' छाप लाई आक्रमण

'पानामा पेपर्स'मा भ्रष्टाचार आरोपी जो-जसको नाम थियो, तिनीहरूले 'नोटबन्दी' लाई समर्थन गरेर बयान दिँदैछन! 'पाइजामा' छाप आमजनताले दिन पछि दिन भोगिरहेका छन्। के हो हो! कसको फायदाको लागि चाँहि गरेको यो? कहाँबाट आयो यस्तो आइडिया? सूचना अनुरूप, पुनेको बासिन्दा अनिल बोकिल र उसको सङ्गठन अर्थक्रान्ति प्रतिष्ठानले नै नरेन्द्र मोदीलाई नोटबन्दीको आइडिया पहिलो पटक दिएको थियो। तर अहिले अनिल बोकिलले नै मोदीको यस पोलिसीलाई विरोध गरी रहेका छन्। मोदीले उसको सुझावलाई केही नसोची छानेर लागु गरेको कुरा अनिल बोकिलले स्वयम् व्यक्त गरेका छन्। अनिलले ५ वटा प्रस्तावहरू मोदीको अगाडी राखेको थिए र त्यसमध्ये केवल एउटा प्रस्ताव मात्रै मोदीले लागु गरे हरे। अनिल बोकिलको ५ वटै प्रस्तावहरू लागु गरेको भए आज जस्तो अवस्थामाथि देश उभिएको हुनेथिएन भन्ने कुरा अनिल बोकिलले खुलासा गरेका छन्।

के छ नानाथरिका बुद्धिजीवीहरूको भनाइ? र सुप्रिम कोर्टको?

वर्ल्ड ब्याङ्कका चिफ इकोनोमिस्ट अनि भारतका भुतपुर्व चिफ इकोनोमिस्ट कौशिक बसुले नरेन्द्र मोदीको यो 'नोटबन्दी'को पोलिसीलाई 'नराम्रो अर्थनैतिक घोषणा' अनि यसले फाइदाभन्दा बेसी नुकसान हुनेछ भनेर भनेका छन्। भुतपुर्व केन्द्रीय अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले भारतीय अर्थनीतिलाई २०,००० करोडको नुक्सान पुग्ने भविष्यवानी गरेका छन् पी चिदम्बरम, भुतपुर्व युनियन फिनान्स मिनिस्टर, ले भारतीय अर्थनीतिलाई २०,००० करोडको नुक्सन पुग्ने भविष्यवानी गरेका छन्। भारतका प्रसिद्ध इकोनोमिस्ट मदन सबनाविसले ४०,००० करोडको नुक्सान हुने कुरा बताएका छन्। कानुनी विशेषज्ञ उमा रामनाथनअनुसार नोटबन्दीलाई बुझ्नुको निम्ति unique identification authority र 'आधार'को स्थापना कोट्याउनु पर्छ। उनको भनाइ अनुसार, यो पोलिसीले अर्थनीतिलाई अथवा हामी सबैलाई एउटा यस्तो समाज तिर लादैछ, जहाँ सरकार वा यी प्राइभेट कम्पनीहरूलाई हाम्रो बारे सबै कुरा थाहा हुन्छ अनि हामी जनता माथि २४ घण्टा निगरानी हुने छ। त्यसले गर्दा प्रत्येक देशवासीको 'स्वतन्त्रता' यी प्राइभेट मालिक र राज्यको हातमा हुने छ। सुप्रिम कोर्टले 'नोटबन्दीको समस्या एकदमै गम्भीर हो र यसले धेरै दंगाहरू पनि ल्याउने छ' भनी आफ्नू भनाई व्यक्त गरेको छ। रिजर्भ ब्याङ्कको भूतपूर्व डेपुटी गवर्नर के. सी. चक्रवर्तीले सरकार तर्फ बादलझैँ गर्जदै 'यस पोलिसिले ६ महिनाको अराजकता ल्याउने छ' भनी आफ्नू वक्तब्य राखे। यसको उल्टो भनाइहरू पनि छ! तर 'सदाबहार' बिजेपी नेत्री उमा भारतीले कालो धन बारे मोदीको यस कदममा कार्ल मार्क्सको थ्योरीको उपयोग भएको छ भन्ने कुरा यस्तो दुखलाग्दो स्थितिमा पनि 'कमिक रिलिफ' झैँ आएको छ। कसरी यसलाई नजरअन्दाज गर्नु?

दुनियाको इतिहासतिर फर्केर हेर्दा ...

सन २००२ मा युरोपको १२ वटा देशहरूले जब एउटै 'युरो' मुद्रा प्रगोग गर्ने घोषणा गरे, तब यस घोषणा भन्दा ३ साल अगाडिदेखि नै ठुलो तयारी सुरु भइसकेको थियो र जनतालाई पनि यो सूचित गरी सकेको थियो। 'नोटबन्दी'को केही दिन वाद नै सबै १२ वटा देशहरूले ८ विलियन नोट र ३८ विलियन कयेन लगभग २१८००० वटा ब्याङ्क मार्फत वितरण ग󰈀यो। सन् १९९१मा सोवियत युनियन, २०१०मा नर्थ कोरिया, १९९०को पहिलो सालहरूमा जाइरे, १९८७मा म्यान्मार, १९८२मा घाना र १९८४ मा नाइजेरिया। यी सबै देशहरूमा कम तयारी, राजनैतिक र अर्थनीतिक कारणहरूले गर्दा 'नोटबन्दी'को पोलिसी असफल भयो। कहीँ कता त सत्ता सम्म पनि गिर्नु प󰈀यो। इतिहासमा फर्केर हेर्दा, नोटबन्दी जस्तो पोलिसीलाई सफल बनाउनुको निम्ति कति तयारी चाहिन्छ त्यो त पक्कानै सिक्न सकिन्छ। तर, मोदीले भने एक रात मै 'दूरदर्शन'मा गएर 'मेरे प्यारे देशवासी' भनी सम्बोधन गरी, ५००-१००० को नोटलाई ब्यान गर्ने घोषणा गरीदियो! 

'नोटबन्दी'को असर (अथवा लक्ष्य): इन्फर्मल र असंगठित क्षेत्रमाथि आक्रमण

भारतको GDP मा, ४५% इन्फर्मेल सेक्टरको भागीदारी छ। इन्फर्मेल सेक्टर भन्नाले जहाँ काम गर्नेहरूलाई मजदुरको औपचारिक स्वीकृति नै छैन। यो क्षेत्र एक्लैले भारतमा ८०% भन्दा ज्यादा रोजगारी दिन्छ। फर्मल सेक्टरमा काम न पाउँदा, जबर जस्ती इन्फर्मल क्षेत्रमा थुनिएको अवस्थामा, नोटबन्दी जस्तो खाडलमा पसी पठाउदाँ, यस सेक्टरका मजदुरहरू साँस अड्केको जस्तै भई सकेका छन्। यस प्रकारको कामहरूमा हाजिरा नगद राशिमा दिइन्छ र त्यही नगदले नै यी मजदुरहरूको जीविका चल्छ। तर, अहिले बडो नगद-मुद्राहरु नचलेको हुनाले जीविका चलाउनुनै साह्रोगाह्रो परि रहेछ, यी दिन भरि खटि खाने मजदुरहरूलाई। मजदुरहरू मात्रै होइन, जम्मै समाजमा नै यस्ता इन्फर्मेल लेनदेन चलिबस्छ। डरलाग्दो असर परेको छ ती सबै माथि। बाटोको छेउमा भएको सा-साना दोकानहरु चलाउनेहरुको खुद्रा पैसा नभएर अहिले, च्याप्पू लक र पेट खराब भइसकेको छ। 

असंगठित क्षेत्रहरु पनि यस्तै अवस्थामा छ। मालिकले हाजिरी क्यासमै दिन्छ, तर यहाँ भने मालिकले पुरानो हजारका नोटले नै चलाई दिइरहेछ। कता कता त मालिकहरूले काम नगराएर मजदुरहरूलाई ब्याङ्क वा एटिएममा लाइन दिन पठाइरहेको छ। तमिलनाडूको निर्माण उद्योगका मजदुरहरूको हातमा पैसा नभएकोले गर्दा, उनीहरूको एक टाइमको खानाको पनि टुंगो छैन। धनी धनी बस्ने घर बनाउने, ठुलठुला पद ओगटिएर बसेका नेता-नेत्रीहरूको बंगलो बनाउने मजदुरहरूको अवस्था यस्तो किन? गोजीमा अलि अलि पैसा त छ तर, पैसा नै छैन। अघिनै भने जस्तो, इन्फर्मेल र असंगठित क्षेत्र दुवै मिलेर भारतको GDP मा ७५% भन्दा ज्यादा योगदान पु󰈀याउछ। त्यसैले, इन्फर्मेल र असंगठित क्षेत्रमा यस्तो चोट पुग्नु भनेको भारतको अर्थनीतिलाई पनि उतिकै चोट पुग्नु हो। इकोनोमिस्टहरूले भने झैँ, यी १० दिन भित्र भारत संसारको सबै भन्दा कम्ती 'ग्रोथ रेट' हुने देशहरू मध्येमा पुगेको छ। 

ठुलो षड्यन्त्र हो 'नोटबन्दी'को खेल!

नोटबन्दिको यो खुनी खेलले आखिरमा के गर्नु खोज्दै छ त? अर्थनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्न जाँदा, यहाँ ठुलो षड्यन्त्र चलिरहेको छ। पुँजीवादको अर्को कन्सेप्ट 'क्यासलेस समाज' तिर आखाँ छ यी दलाली गर्ने बानी लागेको औसरवादीहरुको। क्यासबिनाको समाज? सुन्नमा अचम्म लाग्छ तर मोनोपोली पुँजीको महत्त्वपूर्ण भाग हो फिनान्स मोनोपोली, त्यसैले सबै मानिसहरूलाई फिनान्सको दास बनाउनु पहिलो काम हो पुँजीवादको। यो काम भारतमा पुँजीवादको सेवादास मोदीले गरी रहेको छ। र यस कामलाई दिशा दिनुको निम्ति इन्फर्मल र असंगठित क्षेत्रलाई तहसनहस पार्नु अनि ठुलो पुंजीको स्वार्थमा सुधार ल्याउनु महत्त्वपूर्ण काम हो।

सानो पुँजीलाई खतम पार्नु, ठुलो पुँजीको निम्ति बाटो बनाउनु  

कोही ब्याङ्कहरू त अहिले मौकाको फाइदा उठाउदै डिपोजिट इन्टरेस्ट रेट घटाउदै छ रे ! खुसीको बेलामा त् ठग्यो ठग्यो, दुखको समयमा पनि ठग्ने !! मान्छेहरूको हातमा अहिले धेरै क्यास छ, डिपोजिट गर्नुको निम्ति, गर्नु पनि के गरोस अन्त, हातमा राख्यो भने चल्ने होइन? सबै तर्फबाट हमला हुँदैछ, सरकार, ब्याङ्क, पुलिस। सबै जनाको एउटै मक्सद गरिबलाई शोषण, धनीलाई मसाज अनि लोसन!!!! 

दुइ-चार शब्दमा ठोस कुरा : नोटबन्दी इन ए नाटशेल!

खुद्रा व्यापारलाई डरलाग्दो नोक्सान पुर्याउनु, समाजमा चलिरहेको सानोतिनो अर्थतन्त्रहरुलाई ठप्प गरिदिनु, ब्यांकको हातमा नगद राशिको सङ्कटको बेलामा पैसा थुपार्ने व्यवस्था गर्नु, र त्यससित इन्टरेस्ट रेट घटाई दिनु, ठुलो पुँजीपतिहरुलाई पुरानो ब्यांक ऋणबाट छुट दिनु, नगद राशिको सट्टामा 'प्लास्टिक मानी'को कुरा दोह्राउनु—सबैनै त यस नोटबन्दीको बेलामै भइरहेको छ। नोटबन्दी द्वारा यी सबै गर्न खोजेको छ नरेन्द्र मोदी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) जसले सम्पूर्ण रुपमा खोलिदिएको छ, आदानी-अम्बानीहरु जसको साथी हो, जसको जमानामा रिलायन्सको आफ्नो मान्छेलाई रिजर्भ ब्यांकको गभर्नर बनाउछ र आफैले रिलायन्स जिओ-को विज्ञापन दिन्छ— त्यही नरेन्द्र मोदीले सानो पुंजीलाई पैतालामुनि चेपेर देशी-विदेशी ठुलो पुँजीको निम्ति निर्वाध बाटो बनाई दिनेछ— यसमा कुनै संशय छ र? 

स्थितिलाई झेल्ने अचम्मको प्रयास र हाम्रो आशा...

५००-१००० को नोटको चक्करमा सारा देश फसेको बेला मिजोरमको खावबुंग बस्तीको बासिन्दाहरूले आफ्नै 'कागजको मुद्रा' बनाएर यस सङ्कटलाई सामाजिक र सामूहिक रूपमा लडी रहेका छन्। पारस्परिक भरोसा नै यिनीहरूको मूल हतियार हो। पूर्व ओडिसाको खुलिया भनेको गाउँमा पनि यस्तै विकल्प निर्माणको उदाहरणहरू देखा पर्दै छन्। नोट ब्यानको घोषणा वाद मानिसहरू त्यहाँ सट्टापट्टा (Barter) व्यवस्था अनुसार लेनदेन गर्न थाली सकेका छन्। एउटा न्युजमा पढे, त्यहाँको बासिन्दा भागीरथ बारीकअनुसार उसले एक किलो आलु, टमाटर र फुलकोपी आदि लिटर मह सँग साट्यो हरे। धान राम्रो भएको गर्दा चामल, खुलिया गाउँमा अहिले पोपुलर लेनदेनको सामग्री भएको छ। यस्तो कालो समय जहाँ, मान्छे हरू एकअर्कालाई लाई, पैसाको निम्ति मार्नु पनि तयार छन्, त्यस बेला यस्तो अनौठो अनि सुन्दर मानवताको उदाहरण देख्दा, मनमा त्यो नयाँ समाजको आशा झनै बढेर जान्छ। यस्तै स-साना कुराहरू बाटनै त अर्को विकल्प समाजको निर्माण तर्फको यी पाइलाहरू झन् छिटो अघि बढ्छन्।

अङ्क 18 : सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2016

सम्पादकीय : सेप्टेम्बर-अक्टोबर 2016

दश वर्ष !

दश वर्ष। पर्खालले घेरिएको एक हजार एकर जमिन। निशब्द। यसलाई लिएर जति खबर थियो खबरकागज, टिभी-इन्टरनेटमा, हल्ला थियो ट्रेन-बस-गाउँ-शहरमा, बहस भयो विधानसभा-लोकसभा-पार्टी अफिशहरूमा, गणितको हिसाब चल्यो राजनैतिक नेताहरूको दिमागभित्र, त्यसको कुनैपनि असर थिएन यहाँनिर। आकाशछुने हेलोजिन बत्तीले चम्किँदै गरेको यस भूभागमा जति उज्यालो छ, ठिक त्यतिनै अँध्यारोमा बिताएका छन् यहाँको गाउँलेहरूले। 

सिंगुर, दक्षिण बंगालको हुगली जिल्लामा त्यसताको चारफस्ला गाउँ। टाटाको गाडी कारखाना स्थापनाको नाममा उर्वर जमिनबाट जबर्जस्ती गाउँको किसान, खेतमजदुरहरूलाई विस्थापित गरेर, रोजीरोटी खोसेर एक ‘जादुको’ ‘विकासको’ कथा सुनाएको थियो यस राज्यको विगत सरकारले। त्यसपछिको लामो इतिवृति धेरैलाई थाहा छ। इतिहासको चक्का पल्टिंदै राज्यमा 34 वर्षदेखि गहिरो जडा गाडेको सरकारको परिवर्तन भएको थियो। तर सिंगुरको विवादित जमिन दश वर्षसम्म त्यतिकै थियो। हालैमा 31 अगस्टको दिन सुप्रिम कोर्टले सिंगुरको जमिन अधिग्रहण प्रक्रियालाई गलत र गैरकानुनी भनेर निर्णय दिएको छ। त्यसले गर्दा फेरी सिंगुर चर्चाको विषय बनेको छ। 

यस राज्यमा सन् 1977 मा वामफ्रन्ट सरकार आसीन भएको थियो। त्यसभन्दा पहिलाको तानाशाहीपूर्ण काँग्रेसको पालोलाई खतम पारेर जनतामाझ निकै आशा जगाउँदै आएको यस सरकारले शुरुशुरुमा केही सुधारको कार्यक्रमहरू लिएको थियो। तर शासक त शासकनै हो, त्योपनि तनावपूर्ण व्यवस्थाको। सत्तामा आएको एक वर्ष भित्रनै सरकारले सुन्दरवनको मरिचझापी टापुमा शरणार्थीहरूलाई डरलाग्दो पाराले कुल्चने काम गर्यो। बंगलादेशको मुक्तियुद्धको बेलामा भागेर आएको लाखौं शरणार्थीहरूलाई सरकारलेनै पहिला उडिसाको दण्डकारण्यमा, त्यसपछि यस मरिचझापीमा बस्ने अनुमति दिएको थियो। मानिशहरू त्यहाँ बसोबास गर्नथालेपछि, सरकारले फेरी विचार बदलेर त्यो टापुलाई खालि गर्ने निर्देश दियो र पुलिस-प्रशासन-पार्टी क्याडर हुलकाहुल गएर टापुवासीहरूलाई जताततै खेद्दै, कुल्चिँदै, मार्दै हिडे र भनिन्छ कि त्यतिबेला त्यहाको समुन्द्रझैँ खोलाहरूको पानी रगतले रातो भएको थियो रे। शासकको मुखुण्डो फेरबदल भएतापनि त्यसको कुचल्ने परम्परा नयाँ रूपमा देखापर्यो र त्यसपछिको वर्षहरूमा कतै मजदुर-किसान, कतै जुनियर डाक्टर, कतै धार्मिक गोष्ठी, कतै खाद्यान्न माग्ने जनता, कतै रासिन उपभोक्तामाथि भएको दमन कम्ती भएको थिएन। हाम्रो पहाडमा पनि सरकारले भाषा-चिन्हारी-भूमि-राष्ट्रियताको अधिकार माग्नेहरूमाथि डरलाग्दो आतंकको माहौल पैदा गरेकै थियो। त्यो इतिहास यहाँ फेरी नदोहोराउँदा हुन्छ। पहाडको सत्तामा फेरबदल आएतापनि राज्यका शासकहरू त्यतिकै बसेको थियो तीस वर्षसम्म। जनताको मनमा जमा भएको कुनैपनि गुनासोले यसलाई सम्बोधन गरेन।

यसै सन्दर्भमा सिंगुर एउटा माइलखुट्टी हो। चुनावी बहुमतको दम्भले गर्दा विकासको नारा लगाउदै ‘मेहनती मानिसको सरकार’ले पुँजीपति टाटाको मुनाफाको ब्लुप्रिन्टलाई साकार बनाउनुको लागि जमर्को कस्यो। अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने सरकारले जुन अधिनियमलाई उपयोग गरेर भूमि अधिग्रहणको पहल गरेको थियो, त्यो हो ब्रिटिस पालोको ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894’। एउटा ‘स्वतन्त्र’ देशमा औपनिवेशिक अधिनियमहरू! चारफस्ला जमिन, हजारौँ किसानहरू र त्योभन्दा ज्यादा खेतमजदुरहरूलाई विस्थापित गरेर त्यहाँ टाटा कम्पनीको ‘न्यानो’ गाडी उत्पादनको फ्याक्ट्री स्थापनाको योजना लिएर सरकारले पुलिस-कानुन-प्रशासनबाट चौतर्फी आक्रमण गर्नथाल्यो। अर्कोपट्टी सिंगुरको गाउँहरूमा गुन्जायमान हुनथाल्यो दह्रिलो प्रतिरोधको नारा। आफ्नै जमिन-रोजीरोटीको सङ्घर्षमा एकजुट भएको सिंगुरको आवाजले गर्दा थुप्रै गणतन्त्रप्रेमी मानिशहरू, जुझारु शक्तिहरू, अधिकार सङ्गठनहरू सङ्घर्षको समर्थनमा भेला हुनथाल्यो। तर त्यससित सत्तालोभीहरू पनि पुगिसकेका थिए सिंगुरमा। अवश्यम्भावी रूपमा समाजभरिनै उम्रिनु थाल्यो यस सम्बन्धित बहशहरू। सरकार अनि पुँजीपतिको पक्षधर मिडियाले जुन नयाँ रोजगारको आश्वासन दिंदैछ, त्यो कतिको सही हो? सुन्नमा आयो कि यहाँ जमिन हराउनेलाई काम दिइन्छ, तर टाटाको उक्त फ्याक्ट्रीमा नियुक्ति पाउने मानिसको सङ्ख्या 500 भन्दा ज्यादा हुँदैन! त्यसको पनि आधाभन्दा ज्यादा नै इन्जिनियरको पद! सिंगुरको कैयौँ हजार किसान परिवारको लागि के त्यो एउटा उपहास मात्रै थिएन र? कुरा आयो एन्सिलियारी इन्डस्ट्री स्थापनाको। मूल कारखानाको वरिपरि बनिनेछ अझै थुप्रै कारखानाहरू! तर कुनै निर्दिष्ट परिकल्पना पेश भएको थिएन। विस्थापितलाई आर्थिक सहुलियत दिने कुरा आयो, तर त्यसको शर्त-राशि-तरिका सबैलाई नकारेको थियो सिंगुरको जनता र उनीहरूलाई साथ दिने अर्थनीतिविदहरूले। समग्रतामा विकासको जुन मोडेललाई सरकारले देखाउँदै थियो, त्यसलाई भ्रान्त प्रमाण गरेको थियो वैज्ञानिक देखि समाजतात्विकहरूले। सिंगुरको माटोमा चल्दै गरेको दह्रिलो सङ्घर्षले समाजभरी फैल्याएको थियो एक अभूतपूर्व ऊर्जा, एउटा चाखलाग्दो बहस, एक अदम्य संग्रामको लहर, जसले गर्दा केहीबेर पछि ठप्प भएको थियो सिंगुर प्रोजेक्ट। जित त त्यतिबेला नै भएको थियो, आजको सुप्रिम कोर्टको राय त्यसमा एउटा औपचारिक छाप मात्रै दिएको छ। 

सिंगुर आन्दोलनदेखि उठेको लहरले त्यसपछि एकपट्टी नन्दीग्रामको भूमि अधिग्रहण विरोधी सङ्घर्ष भएर यस राज्यको राजनैतिक समीकरणलाई नै परिवर्तन गराउनु थाल्यो, अर्कोपट्टी देशको कुना कुनामा थुप्रै भूमि अधिग्रहण विरोधी लडाइलाई प्रोत्साहन थियो। उडिसाको जगतसिंहपुरमा कोरियन कम्पनी ‘पोस्को’को निम्ति भूमि अधिग्रहण, महाराष्ट्रको रायगढमा रिलायन्सको स्पेशल इकोनोमिक जोनको निम्ति भूमि अधिग्रहण, उत्तरप्रदेशको दादरीमा जमिन अधिग्रहण विरोधी सङ्घर्षहरू एकपछिएक सफल आन्दोलनको रूपमा देख्न थालियो। समग्रतामा प्रश्न उठ्यो अधिग्रहणको पद्धति, भूमि अधिग्रहण अधिनियम अनि विकास र रोजगारको दृष्टिकोण— सबै लिएर। सिंगुर सङ्घर्षको सफलता यसमै छ। टाटाको प्रोजेक्ट गुजरातमा सारियो, जहाँ किसानहरू विस्थापित भए र केहीबेरपछि स्पष्ट भयो कि नयाँ उद्योगले न त दिएको छ राम्रो रोजगार, न जनतालाई कुनै फायदा। यता राज्यको राजनैतिक समीकरणमा जुन परिवर्तन आयो, त्यसलाई लिएर जनता शुरुमा निकै आशावादी रहे तापनि पछि विस्तारै विस्तारै अरू सबै ठाउँझैं तृणमूल काँग्रेसको परिवर्तनको सरकारले पनि जनविरोधी अनुहार देखाउन थाल्यो। सत्तारुढ शासकले जे जे गर्छ त्यस्तो सबै ‘गुण’हरू एक पछि एक देखापर्यो 2011 मा आएको नयाँ सरकारको जमानामा पनि। जबर्जस्ती भूमि अधिग्रहणदेखि लिएर विरोधी आवाजलाई दबाउनु, गाँस-बास-कपासको उपाय खोस्नदेखि लिएर पैसा र पदले बुद्धिजीवी र विरोधीहरूलाई किन्नु, जुन हड्तालको हतियारलाई सङ्घर्षमा यिनीहरूले सम्पूर्ण उपयोग गरेको थियो त्यसमाथि सत्तामा बसेपछि रोक लगाउनु, जनताको आवाज जुनसुकै पाराले दबाउनु र टुक्रा पार्नु अनि पुँजीपति-मालिक-स्वार्थीहरूलाई साथ दिनु— शासकहरूको उहिले देखि चलिरहेको परम्परालाई अपनाएरै हिडीरहेको छ सत्ताधारीको इतिहास। इतिहासको पल्टिंदै गरेको चक्का तर यस बाटोबाटै सङ्ग्रह गर्छ जनताको निम्ति नयाँ ऊर्जा, निप्टारा गर्छ नयाँ बहस र तय गर्छ र बनाउछ नयाँ बाटो। सिंगुर सङ्घर्ष र आजको उच्च न्यायालयको राय त्यसकै प्रतीक हो।

डुवर्सको अनुभव

धुनिराज

निवेदितालाई पहिलोचोटि देख्दानै मनमा आनन्द लाग्यो, कति हँसिलो उसको अनुहार। जीवनको मर्म नबुझेकी निवेदिता सबैसँग घुलमिलि हाल्छिन् शायद नानी हुनुको मूल स्वादनै त्यसमा रहेको सरल र सहजता होला। निवेदिता मसँग एकछिन् बात गरेकी मात्र थिई मसँग लुटुपुटु भई मलाई आफ्नो ठान्न थालिन् र उसको त्यो मीठो आवाजले मलाई मामा भनी सम्बोधन गर्न थालिन्। 5 वर्षकी निवेदितालाई बन्द बगानको त्रासदीको कुनै ज्ञान नै छैन र उसलाई कुनै पनि मर्मले छोएको पनि छैन । बुवा आदिवासी, नाम गोविन्द हाजरा अनि नेपाली घरकी आमाको कोखबाट जन्मेकी निवेदिताले आज संसारलाई कुन दृष्टिले हेरिरहेकी होला। तर उसले परोक्ष रूपमा देखिरहेको समस्या अनि सुनिरहेको घटनाहरूले भने उसको आउनेवाला भविष्य जीवनलाई अप्ठ्यारोमा पार्नसक्छ, किनभने शारीरिक र मानसिक क्षयरोगले त्यहाँका मानिशहरू ग्रस्त छन्। यसै वातावरणमा हुर्के, यो रोगले उसलाई पनि छुने सम्भावना छ। कयौँ वर्षदेखि यसरी नै चलीआइरहेको यी आदिवासीहरूका जीवन, दुखले पराकाष्ट नाङदापनि केही हुन्छ की भन्ने आशामै बसिरहेका छन् । 

निवेदिता पाँच वर्षकी नानी घरी उराउ बोल्छे घरी साद्री, कहिले हिन्दी अनि कहिले बंगला। उ अङ्ग्रेजी माध्यम स्कुल जान्छे। त्यहाँको निजी स्कुलहरूमा पढाउने माध्यम अङ्ग्रेजी अनि बंगला भाषा हो। सरकारी स्कुलमा हिन्दी माध्यमद्वारा पढाइन्छ तर सरकारी स्कुलमा पनि बंगलाभाषी शिक्षकहरू छन्, जसलाई हिन्दी भाषाको राम्रो ज्ञान छैन। मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन् भाषा बौद्धिक विकासको मूल आधार हो। भाषाले नै हाम्रो सोच्ने शक्तिको विकास गर्छ। विचारको संरचना नै भाषाको आधारमा हुन्छ। त्यसैले वैचारिक विकासको निम्ति आफूले जीवन कालमा सबैभन्दा ज्यादा प्रयोग गर्ने भाषामा सबै थोक सिक्न आवश्यक छ। यहाँका आदिवासीहरू भाषिक रूपले पनि शोषित छन्। आफ्नो भाषामा आफूलाई व्यक्त गर्नु नपाउनु, पढ्नु नपाउनु दुःखको कुरा हो। यसलाई म बुझ्नु सक्छु नेपाली भाषी भएर तर नेपाली भाषीहरूको लागि प्रकाश गर्ने साधनहरू छन्, जस्तै पत्र-पत्रिका, स्कुलमा पनि पढाइन्छ, तर अल्पसंख्यक आदिवासीहरूको लागि अरू सुविधा छैन। बंगला भाषाको आधिपत्य, अर्को तर्फ नेपाली भाषा अनि जनजीवनको आधिपत्यको बिच कैयौँ वर्ष देखि पिसिरहेका छन् डुवर्सका आदिवासीहरू। यहाँको सामाजिक गठनको आधार नै मुलभुतरुपले अव्यवस्थित छ भन्न सकिन्छ किनभने एउटा समाजलाई गुणस्तरीय रूपले विकाश गर्नु हो भने भाषा, साहित्य, अर्थनीति सबैको उचितरुपले विकाश हुनुपर्छ नत्र त्यो समाज जीवित रोबटहरूको समूह मात्र हुन्छ। 

डुवर्सको पृष्ठभूमिलाई चियाकमानको रंगमंच बनाउने यिनै आदिवासीहरूका सुन्दर हातहरू हुन् । यिनीहरूले आफ्नो कैयौँ पुस्ता यहाँको माटोलाई दिएका छन् । तर आज शताब्दी बित्दा पनि यिनीहरू खान नपाएर अनि चिकित्सा नपाएर मरिरहेका छन्। चियाबगान बन्द भएदेखि यहाँको जीवनबारे सायदै बाहिरबाट कसैले अनुमान लगाउन सक्ला। यी लामा लामा लाइनहरूमा बनाएको, बगानका क्वार्टरहरूमा कैयौँ बिमारीले ग्रस्त छन्, क्षयरोग जस्ता कुपोषण सम्बन्धित बिमारीहरू छ्याप्-छ्याप्ती छ, भन्न सकिन्छ दुःखहरूको टुडिखेल भएको छ। गाउँमा कतिवटा घर खाली छ, युवाहरू भन्दा बुढाहरू ज्यादा देखिन्छ। यहाँ काइला उराउ भन्नु हुन्छ, "तीनजनाले नकमाए एक छाक पनि जुट्दैन। एउटा छोरालाई त परदेश गएर कमाइ गरेर खानु भनिदिए। यहाँ राखे पनि के गर्ने? पाल्नु सकिँदैन पैसा नभएर, छोरीको बिहा हुनसकेको छैन। उ पनि काममा जान्छ।" एक जना बुढी आइमाई आँखा भरि आँसु पार्दै भन्छन्, "जीवनले पनि कस्तो खेल खेलेको हामी गरिबहरू सँग, सास रहुन्जेल काम गर्‍यो र एक दिन चुपचाप मर्‍यो।"

मैले जीवनमा कहिले पनि यस्तो दर्दनाक घटना देखेको थिइन। सरकारले दिएको दुई रुपियाँ किलो आटा र चामलले अन्तिम सासमात्र रोकिरहेको छ। के यती मात्र हो जिन्दगी? के उनीहरूलाई आत्मस्वाभिमानसाथ जिउने अधिकार छैन?" 

बगानको अत्याचार अनि शोषणहरू सहेर पनि जसो-तसो आधा खुलेको बगानमा काम गर्दैछन् मानिशहरू। यसको फायदा उठाएर 100 रुपियाँ हाजिरामा काम गराउदैछ म्यानेजमेन्ट। अर्को तर्फ यस्तो लाचारीको फाइदा उठाउन पसेकोछ तस्करहरू। यी तस्करहरूको व्यापार यहाँका साना साना केटीहरू, दुःख पाएका महिला अनि जीवनमा केही गर्छु भनेर सपना बोकेका युवतीहरूलाई भ्रमित गरी ठुला ठुला शहरका वेश्या घरहरूमा बेच्नु हो। यी सब घटना अनि विवरणहरू त्यस जातिको हो जो चौतर्फी किनारीकृत छन्। नैतिकताको चिरमसाल बोकेर हिड़ने हाम्रो मानव सभ्यतामा यी किनारकृत् मानिशहरूको जबसम्म आवाज उठ्दैन तबसम्म तथाकथित् परिभाषा नैतिकताहरूको कुनै औचित्य रहदैन। 

कश्मीरको इतिहास

कपिल तामङ

विगत केही महिनादेखि कश्मीरको खबरहरू मेनस्ट्रीम मिडियामा खासै नआए तापनि सोशल मिडियामा भने सनसनी भएरहेको छ। आज हजारौँको सङ्ख्यामा कश्मीरि युवाहरू मारिँदैछन् वा शारीरिक अनि मानसिक रूपले यातना भोगिरहेका छन्। नयाँ तौरले यसपालीको विरोध शुरू भएपछि 8 जुलाई देखि अहिलेसम्म दस हजार भन्दा ज्यादा कश्मीरीहरू घाइते भएकाछन्, 3000 भन्दा ज्यादा गिरफ्तार! सबै नैतिकतालाई पार गरीकन भारतीय सेनाले डरलाग्दो दमन, यहाँसम्मकि पेलेट गानबाट छर्रा गोलि पनि निर्वाधरुपमा ठोकेका छन, जसले गर्दा थुप्रैजनाको आँखा पनि नष्ट भएको छ। कश्मीरको यस विरोध प्रदर्शनको माग हो आजादी लिएर। आजाद कश्मीरको मांग किन गरिरहेका छन् त तिनीहरू? आज देशभरिमा एकपछि एक घटनाले गर्दा ‘देशप्रेम’ अनि ‘देशद्रोही’को विवादहरू पनि बढाइएको छ। त्यस सन्दर्भमा कश्मीरिहरूको पक्षमा बोल्नेहरू देशद्रोही हुन् भन्ने लान्छना पनि धेरैले गरेका छन्! त्यसैले कुनै पनि विवाद वा तर्क गर्नु अघि त्यस कुराको मूल विषय-बस्तु जान्नु अनि त्यसको इतिहासलाई नियालेर हेर्नु अति आवश्यक हुन्छ। कश्मीरको इतिहासलाई त्यसैले बुझ्नु अति जरुरी छ।

भारतको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा हामी एउटा लामो अनि मिश्रित विवरणहरू पाउछौं। वास्तवमा ‘स्वाधीन’ भारत भन्दा अघि भारतको मानचित्रनै थिएन। संसारको प्रमुख पुरानो सभ्यता देखि लिएर धेरै शासकहरूको साम्राज्य हुँदै मुघल अनि त्यसपछि ब्रिटिस साम्राज्यले शासन गरेको इतिहास त हामी सबैले पढ्दै आएका छौ। यस इतिहासको विवरणमा लाग्छ हामी अनन्तकाल देखिनै एउटा भारत भूमिका बासिन्दा थियौँ। कश्मीर देखी कन्याकुमारी भारतकै पृष्ठभूमि थियों। तर के साचैनै भारत जुन अहिले एउटा देश छ चिरकाल देखिनै त्यस्तै थियों र?

भनौं भने 15 अगस्त 1947 भन्दा अघि भारतको सठीक मानचित्रनै थिएन। आजको भारत स्वतन्त्र हुनु अघि राजा, नवाब, जमिन्दार, ब्रिटिस सरकार अघिको अधिनमा सा-साना राज्य देखि लिएर ठुला ठुला साम्राज्यहरूमा बाडिएका थिए। इतिहासलाई यदि हामीले यस नजरियाबाट हेर्ने हो भने हामीले भारतको नक्सा नदेखेर विभिन्न राज्य अनि साम्राज्यको मिश्रण मात्र पाउछौ। ठुला ठुला शासकहरू जस्तै मुघल अनि ब्रिटिशहरूले धेरै राज्यहरूलाई आफ्नो अधिनमा ल्याए तापनि कहिले पुरा भारत बनेको थिएन। पछि भारत स्वाधीन हुनु अघि भारत अनि पाकिस्तानमा ब्रिटिस अधिन राज्य अनि करद राज्य (princely states) हरू जोडिएका हुन्। यसै क्रममा कश्मीरको भारतसँग जुडाउको एउटा जटिल इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई बुझ्न अघि कश्मीरको आफ्नो इतिहास बुझ्न अति जरुरी छ।

सन् 1586 अघि सम्म कश्मीरमा कुनै प्रकारको विदेशी हस्तछेप भएको थिएन। कश्मीर हिमालयको काखमा बसेको एउटा सानो स्वर्ग नै थियों। सन् 1586 मा अकबरले कश्मीरमाथि आधिपत्य जमायो। त्यसपछि अफघनि सम्राट अहमद शाहले कश्मीरमा राज गर्‍यो अनि सन् 1808 मा सिख राजा रंजित सिंहले कश्मीरलाई हातमा लियो। वहाले कश्मीरको जिम्मेवारी उनको सेनापति डोगरा राजपुत गुलाब सिंहलाई दिए। त्यसपछि डोगरा राजपुतहरूले नै कश्मीरमाथि राज गरे। सन् 1839 मा रंजित सिंहको निधन भयो अनि यता ब्रिटिस साम्राज्य पनि शक्तिशाली हुँदै आए। पन्जाबलाई आफ्नो अधिनमा लिएपछि ब्रिटिस सरकारले गुलाब सिंह सँग सन् 1846 मा अमृतसर सम्झौता गरे जसको अनुसार कश्मीर डोगरा राजपुतको अधिनमा नै बस्नेछ र बदलिमा ब्रिटिस सरकारले धनसम्पतीको मुनाफा कमाए। 

कश्मीरमा अकबरको शासनकाल देखिनै इस्लाम धर्म फैलियो तर यहाँ कट्टरपन्थी धर्मको सट्टामा सुफी इस्लाम प्रचलित भयो। त्यसैले कश्मीरमा सबै धर्म प्रति सहिश्नुता थियों अनि कश्मीरियत अर्थात् कश्मीरि भाइचाराको प्रथा निकै प्रचलित थियों। तर डोगरा राजपुत शासकहरूको दमन अनि अत्याचार निकै थियों, त्यो सँग धार्मिक भेदभावहरू पनि बढ्न थाल्यो। जसले गर्दा कश्मीरि राष्ट्रवाद पनि बढ्न थाल्यो। सन् 1930 को दशकमा मुस्लिम कन्फेरेन्सको गठन भयो जसलाई पछि गएर शेख मुहम्मद अब्दुल्लाहले नेतृत्व गरे। उनी प्रगतिशील विचारधाराको मान्छे थिए। पछि 1939 मा मुस्लिम कन्फेरेन्सको नाम जम्मु एंड कश्मीर कन्फेरेन्स राखियो जसलाई पछि न्यासनाल कन्फेरेन्सको नामले चिनिन थाल्यो। अब्दुल्लाले मुस्लिम जाति लगायत अन्य सबै धर्म अनि जातिका कश्मीरिहरूलाई भाग लिने आह्वान जनाए अनि कश्मीरियतलाई कायम राख्ने बाचा गरे। सन् 1944 मा न्यासनाल कन्फेरेन्सको मुखपत्र "नयाँ कश्मीर" निस्कियो जसमा संविधान देखि लिएर अर्थनीति, नारीहरूको उन्मुक्ति, गणतान्त्रिक भागीदारी अनि उर्दूलाई मूल भाषाको रूपमा राख्ने प्रस्तावहरू थिए। सन् 1946मा कन्फेरेन्सले डोगरा राजा हरि सिंहको विरुद्ध कश्मीर छोड आन्दोलन पनि शुरू गरे। 1944 मा ब्रिटिस सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राखे तर जसमा राजा हरि सिंहले भाग लिएनन्। जब ‘टु नेशन थ्योरी’को कुरा उठ्न थाल्यो तब कश्मीरको अघि तीनवटा विकल्पहरू थिए— 1. भारतको भाग हुनु 2. पाकिस्तानको भाग हुनु अनि 3. स्वतन्त्र कश्मीर भएर बस्नु। कश्मीरको एउटा विशेषता के थियो भने 77% जनता मुस्लिम थियो भने त्यसको राजा हिन्दु राजपुत थियो। कट्टर हिन्दुवादी संस्था जम्मु-कश्मीर हिन्दु सभाले आजाद कश्मीरको पक्षमा नै उभिए अनि कश्मीरलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने मांग गरे भने मुस्लिम कट्टरपन्थी मुस्लिम कन्फेरेन्स (जो न्यासनाल कन्फेरेन्स बाट छुटिएका थिए) ले पनि आजाद कश्मीरको नै मांग गरे अनि न्यासनाल कन्फेरेन्सको पहिले देखिनै मांग थियो आजाद कश्मीर। स्वतन्त्र भारतको संविधानको सेक्शन 7(i) (b)को अनुसार 15 अगष्ट 1947 देखि ब्रिटिस सरकारको कुनै पनि प्रिन्सली स्टेटमा सबै अधिकारहरू समाप्त हुने कुरा लागु भयो। राजा हरि सिंहले गणतान्त्रिक अधिकारहरूलाई हानी गर्दै आफ्नो अनुशासन लागु गर्नु जाँदा जम्मुको पूंच भन्ने भेगमा ठुलो विद्रोह शुरू भयो, जसलाई पाकिस्तानले पनि मद्दत गरे। त्यस विद्रोह पछि राजा हरि सिंह पलायन भएर भारतमा आश्रय लिए अनि 26 ओक्टोबर 1947 मा Instrument of Accession मा हस्ताक्षर गरे। त्यस सम्झौताका मूल कुराहरू यस प्रकार छन्— 1) यो जुडाउ सुरक्षा (defense), बाहिरी सम्बन्ध (external affair) अनि प्रचार (communication) मन्त्रालयको आधारमा मात्र हुने छ। 2) यस सम्झौताको नियमहरूमा फेरबदल शासक (ruler) को अनुमति बिना हुने छैन। 3) यस सम्झौताले कश्मीरलाई भारतको भाग मानेको छैन। 4) सम्झौतामा भएको नियम बाहेक अरू सबै नियम-कानुन शासकले नै निश्चित गर्ने छ।

2 नोवेम्बर 1947 मा रेडियोमा भाषण दिदैं नेहरूले भने कश्मीरको भारतसँगको जुडाउ मानिशहरूको जनमत सङ्ग्रह (रेफरेन्डम) बाट निश्चित हुने छ। तर जब 13 अगष्ट 1948 मा संयुक्त राष्ट्र सिक्युरिटी काउन्सिलले रेफरेन्डमको समर्थनमा रिजोलुसनको कुरा उठाए तब भारतले आफ्नो कानमा तेल हालेर बसे। 21 अप्रिल 1948 देखि 2 डिसेम्बर 1957 सम्म संयुक्त राष्ट्रले धेरै प्रस्तावहरू दिए तर नाना भाती कारण देखाउदै भारत सरकारले त्यसलाई खारेज गरे जसले भारतको कश्मीरलाई भारतमा राख्ने कुटनीति साफ हुन्छ।

16 जुलाई 1947 मा शेख अब्दुल्ला, मिर्जा मोहम्मद, अग्ज़ल बेग, मौलाना मोहम्मद स्येद मसूदी अनि मोति राम बाघ संविधान सभाको सदस्य बने। त्यस पछि भारतले जम्मु-कश्मीरलाई भारतकै भागको रूपमा हेर्न थाले। अब्दुल्लाले आजाद कश्मीरको मांगलाई पक्डेर बसेका थिए 1953 देखि 1965 सम्म, उनी कैयौँ चोटि के के कारणहरूमा काराबास भए। धारा 370 संविधानको कागजमा त लागु भयो तर मानिशहरूको गणतान्त्रिक अधिकारहरू भने हराउदै जान थाल्यो। 1980 को दशक देखि उग्रवादी विद्रोहहरू बढ्न थाल्यो। तर जम्मुकश्मीर लिबरेसन फ्रन्टले भने पुरानो न्यासनल कन्फेरेन्सको विचारधारालाई नै लिएर चल्यो। यही सङ्घर्षहरूमा केही उग्र राष्ट्रियताको जन्म भयो जसको फलस्वरूप भारत सरकारले 1990 को दशक देखि भारतीय सेनालाई कश्मीरमा तैनाथ गरे राष्ट्रिय सुरक्षाको नाम गर्दै, जुन आज सम्म चली रहेको छ। जसको अनगन्ती शोषण अनि अत्याचार आजसम्म कश्मीरका मानिशहरूले भोगी रहेका छन्।

कश्मीरको जनताको एउटा ठुलो अंश नै आजादीको पक्षमा छन्, भारतीय सेनाको आतंकले गर्दा तिनीहरू भारतविरोधी पनि बनेका छन्। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरमा अर्कोपट्टी पाकिस्तानविरोधी नारा उठ्ने खबर पनि बेलाबेला आउँछ। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा फेरी अर्कै आजादीको सङ्घर्ष चलिरहेको छ। अब कश्मीरको मानिशहरुको भवितव्य लिएर हामी भन्न सक्दैनौं। तर तिनीहरू माथि चलिरहेको दमनलाई विरोध गर्नैपर्ने। अर्कोतिर त्यसैले यहाँ प्रश्न कश्मीरलाई वा इस्लामलाई वा पाकिस्तानलाई सघाउ गर्न होइन तर त्यहाँका मानिशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई रक्षा र समर्थन हो। तिनीहरुले तय गरोस् तिनीहरुको भवितव्य। चल्ती मिडियाको लहैलहैमा न लागेर इतिहासलाई जानेर त्यसको विचार गरे उचित होला भन्ने लाग्छ।

परमाणु बमको राजनीति

संगीता खेवा

अगस्ट 6, 1945। आजभन्दा 71 वर्ष अघाडी जापानको हिरोशिमा भन्ने शाहरमा अमेरिकाले परमाणु बम झार्यो। मात्र 1 किलोग्राम युरेनियम बोकेको यस बमले 13000 टन विस्फोटक जत्तिकै शक्तिको प्रदर्शन गर्दै ध्वनिभन्दा छिट्टो कुददै त्यस शाहरमा भएको जम्मै जन-जीवनलाई एक्कै क्षणमा ध्वंश गरिदियो। 2000 डिग्री सेन्टिग्रेड उत्ताप पैदा गरेर 600 मिटर गोलार्ध भएको कुनै वस्तु पनि सिङ्गो नराखी ‘लिटल बोय’ ले आफ्नो खेला देखायो। हिरोशिमाको साधारण दिनचर्यामा यसले सधैको निम्ति एउटा ठुलो खाडलको सृजना गरेर गयो। प्राय 140000 जनाले त्यतिनै बेला आफ्नो ज्यानबाट हात धोए भने हजारौँ जना घातक रेडिएसनको शिकार भएर मरे। यति मात्रै नभएर यसैको तीन दिन पछाडि अगस्ट 9, 1945 मा जापानको अर्को शहर नागासाकीलाई अमेरिकाले दोस्रो निशाना बनायो। यसपालि भने युरेनियमको साटो प्लुटोनियमले भरिएको परमाणु बमको फुट्ने पालो थियो जसको नाम ‘फ्याट म्यान’। यसले पनि 40000 जना नागरिक हरूको ज्यान लियो। परमाणु बमको भयंकर परिणामहरूले जापानलाई आजसम्म पछ्याईरहेको छ। एक समयमा मानिशहरूले भरिभराउ यी दुई शहरहरू परमाणु बम वर्षा पश्चात् कहिले आफ्नो पुरानो रूपमा फर्कन सकेनन् यो घटना पछाडि यहाँ क्यान्सर, शरीरमा विकृति, भ्रूणमा विकृति, मानसिक रोग ग्रस्त नानीहरू देखा पर्‍यो जो सरासर परमाणु बमको रेडिएसनको परिणाम थियो। अमेरिकाबाट पहिलो बमको परिणाम देखि सकेर पनि फेरी अर्को बमको प्रयोग गर्नु एउटा बर्बर र नृशंश निर्णय थियो। आखिर के त्यस्तो आवश्यकता पर्‍यो र अमेरिका परमाणु बम चलाउनु बाध्य भयो त? सबैभन्दा चल्ती उत्तर हो– जापानलाई आत्मसमर्पण गराउनको निम्ति उक्त कदम चालिएको थियो। जस्तो कि त्यस समयका अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी ट्रुम्यानले भनेका थिए "जापानलाई अझ बढ्ता तबाही मच्चाउन रोक्न र हजारौँ अमेरिकी सैनिकहरूको रक्षाको लागि परमाणु बम झार्नु अनिवार्य थियो।" तर वास्तवमा भने जापानको आत्मसमर्पण त पहिलेनै ठिक भइसकेको थियो। त्यो बम न झरेको भए पनि जापान आत्मसमर्पण गर्न तैयार थियो। फेरी किन परमाणु बम झर्ने आवश्यकता पर्‍यो त अमेरिकालाई? कारण थियो आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शत्रु रुसलाई युद्ध पछि पनि आफ्नो शक्ति देखाउनु अनि यत्रो पैसा खर्च गरेर बनाएको हतियारको परीक्षण गर्नु। हुन त दोस्रो विश्व युद्धको बेलामा रसिया र अमेरिका एक जुट भएर जर्मनीको खिलाफमा लडेका थिए अनि नाजी शासनको खेला खतम गरेका थिए तर अमेरिकालाई भने सधैँ डर थियो कि कतै युद्ध सकिए पछि रसियाले उसैमाथि आइलाग्ने पो हो कि भनेर यसैले रसियालाई आफ्नो सामर्थ्य देखाउन अमेरिकाले परमाणु बमको तबाही देखुने निधो गर्‍यो जस्तो कि त्यस्ताकका अमेरिकी युद्ध सम्बन्धी अध्यक्ष हेनरी एल स्टिमोन्सले भनेका छन् "to persuade Russia to play ball" अर्थात् रसियालाई आफ्नो चाल चल्न उत्सुक बनाउनु। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि अमेरिकालाई रसियासँग र समाजवादसँग कतिको डर लागेको रहेछ। यहाँसम्म कि ट्रुम्यान राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला फ्रयांकलिन डी. रोजभेल्ट हुँदै उनले भनेका थिए "रसियालाई क्रिस्चियन सभ्यताको नियन्त्रणमा ल्याउनु अति जरुरी भइसकेको छ।" यसैले रसियालाई जसरि भए पनि तर्साउने फैसला पहिलेनै भइसकेको थियो। फरवरी 1945 मै यलता कन्फरेन्समा सोभियत युनियनले जापान विरुद्धको लडाइमा अमेरिकाको साथ दिने निर्णय भइसकेको थियो। जर्मनीले 8 मईमा आत्मसपर्ण गरे पश्चात् रुसीहरू अगस्ट 9, 1945 मा जापान अधिकृत मन्चुरियामा पुग्ने र चाडै जापानको मुख्य भूमिमा पाइला राख्ने निश्चित भयो। अमेरिकाले त्यस्ताक रसियाको सहायता लिए पनि पछिबाट उसलाई पछुतो हुन् थाल्यो कारण रसियाले जितेको धेरैवटा देशहरू सोसियलिस्ट रिपब्लिकहरू भएर जोडिन थालेका थिए। पूर्व युरोपक देशहरूमा सोभियत युनियनपट्टिको झुकाव देखेर अमेरिका खुब तर्सिएको थियो र जापानलाई रसियाले हराए भने त यसको प्रभाव जापानमाथि अवश्य पनि पर्ला भनेर ट्रुम्यानले सोचे कि अब स्टालिनलाई यो देखाउने पालो आएको छ कि युद्ध पछाडिको जापानमा सोभियत युनियनको कुनै छाप पर्ने छैन, कारण ट्रुम्यानले एउटा काडले दुइटा शिकार गर्ने निधो गर्‍यो, परमाणु बमलाई जापान माथिको आफ्नो जीतको माध्यम बनाएर रसियालाई आफ्नो क्षमता देखाउने। उनले आफ्नो डाइरीमा पनि लेखेका रहेछन्— "जापान विरुद्ध रसियालाई आफ्नो साथी बनाउनमा हतार गरेपनि जर्मनी जस्तै यसपालि भने रसियालाई कुनै पनि हालतमा जापानमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने मौका दिंइदैन... रुसीहरू केवल शक्तिलाई मात्रै टेर्छन्।" र उनको अघाडी यहीँ प्रश्न थियो कि कसरी रसियालाई आफ्नो शक्ति देखाउने र यसको उत्तर हिरोशिमा र नागासाकीलाई परमाणु बमले उडाएर त्यहाँको जनजीवनलाई ध्वस्त गर्नुमा थियो। फेरी जापानमाथि रसियाको असर तबमात्रै हुँदैन जब अमेरिकाले जापानलाई एक्लै जित्ने छ। अब रसियासँग मिलेर जित्यो भने त रसियाले जीतको श्रेय त लिनेनै भयो। जर्मनी जस्तै। त्यसैले अमेरिकाकोमा भएको हतियारको प्रदर्शन रुसीहरूलाई डर देखाउनु पर्याप्त हुँदैन र?

अर्कोपट्टि संसारलाई देखाउनुको लागि त जापानलाई घुडाँ टेकाउनको निम्ति बमको प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ। त्यसैले नेभीमा कार्यरत अधिकारी स्ट्राउसले नेभीका उच्चपदाधिकारी जेम्स फोरेस्ट्रललाई परमाणु बमको उपयोग गर्नै पर्छ तर यस्तो प्रयोग जापानको यस्तो ठाउँमा गरियोस् जहाँ यसको शक्ति देख्न सकियोस् तर मानव ज्यानको कुनै क्षति चाहिँ न होस् भन्ने सल्ला दिएका थिए। उनले टोकियो देखि केही पर स्थित क्रिप्तोमेरिया जङ्गलमा परमाणु बम प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेका थिए। फोरेस्ट्रलले सहृदयतासाथ उक्त सल्ला मानेका पनि थिए। तर फेरी किन यत्रो निअस्त्र जनताको बलि? अमेरिकी एयर पोलिसी कमिटिको अध्यक्ष थोमस के फिनलेत्टरले यसको जवाबमा भनेका थिए कि तिनीहरू सँग बेसी समय नहुनुको कारणले गर्दा तिनीहरू केही हजार मानिशहरूलाई मारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न बाहेक उनीहरूसँग कुनै उपाय थिएन। के को निम्ति समय थिएन त? रसियाभन्दा पहिले आफूले जापानलाई सयस्त बनाएको उपाधि लिनुको निम्ति समय। जापानकै आत्मसमर्पणको कुरो थियो भने त 22 जुलाईमै जापानले शान्ति संदेश पठाएको थियो जसलाई अमेरिकाले सोझै नकारे र तीन हप्ता पछाडि जनजीवनले भरिएको दुईवटा जापानी शहरको नामोनिशान मेटाई दिए। जापानले पनि आफ्नो आत्मसमर्पण कारण परमाणु बमलाईनै बताएका थिए कारण जापान जस्तो शक्तिशाली देश जसले अरू धेरैवटा एसियाली देशहरूलाई कब्जा गरिसकेका थिए र आफ्नो ताकतको घमण्डमा चुर थिए, तिनीहरूले सजिलै हार मानेको चाल पाए देशवासी साथै अन्य देशको छेउमा लाज हुने भएकोले जापानले पनि परमाणु बमले गरेको तबाहीको साह्रै निन्दा गरेनन् बरु आफ्नै स्वार्थको निम्ति उक्त घटनालाई इस्तेमाल गर्‍यो। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि शासकले कहिले पनि जनताको दर्दलाई बुझ्दैन र जस्तै दुर्घटनालाई पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्न सक्छ। अमेरिकाको यो फैसला पछाडि केवल राजनैतिक नेताहरू सहमति मात्र नभएर म्यानहेटन प्रोजेक्टक धेरैजसो वैज्ञानिकहरूको पनि सहमति थियो तर धेरै जसो वैज्ञानिकहरू भने आफूले बनाएको वस्तुको विनाश देखेर लज्जित पनि भए। म्यानहेटन प्रोजेक्टमा कार्यरत् भौतिक विज्ञानका विशेषज्ञले मार्च 1944 मा परमाणु बमको सफलतापूर्वक जाँचको 18 महिना अघि जेनेरल ग्रोभरले यस्तै बातचितमा "तिमीले अहिलेसम्ममा बुझी सक्यौं होला कि हाम्रो यो बम बनाउको मूल उद्देश्य रसियालाई डर देखाउनु हो" भनेको सुन्दा सातो उडेको थियो कारण तिनी र अरू कतिपय वैज्ञानिकहरू परमाणु बम बनाउनुको खास लक्ष्य नाजीहरूले भन्दा पहिला यो हतियार बनाउने होडबाजीमा जित्नु मात्रै सोचेका थिए। कारण तिनीहरू सोच्थे "दुष्ट नाजीहरू" भन्दा पहिले असल अमेरिका" को हातमै यस्तो खतरनाक साथै शक्तिशाली हतियार हुनु पर्छ। यसरि आफ्नै जनतालाई पनि अध्यारोमा राखेर अमेरिकाले आफ्नो फाइदाको लागि परमाणु बमको सृष्टि गर्‍यो र अहिलेसम्म यहीँ शक्तिको बलमा परमाणु शक्ति नभएको देशहरूमा हैकम झाडी रहेको छ। अब परमाणु बमलाई त सबैले नकारी सक्यो त्यसैले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भए पनि अमेरिका परमाणु शक्तिलाई प्रधानता दिन्छ यसरि परमाणु शक्ति पैदा गर्ने होड चलिरहेको छ संसार भरिनै र भारत पनि कम छैन। प्राकृतिक शक्तिको विकल्प किन यस्तो चिजलाई बनाउनु जसले संसार र सभ्यतालाईनै नष्ट गर्न सक्छ? कारण सहज छ यसले संसारमा आतङ्क बनाई राख्छ र सबैलाई थाह भएकै कुरो हो "जसको शक्ति उसैको भक्ति।"

'बन्धन होइन, सुरक्षा चाहिन्छ' — उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयमा आन्दोलन

अम्बिका राई

15 अगस्त 2016 को दिन जब हाम्रो देश 70 औ स्वतन्त्रताको हर्षमा डुबी रहेको थियो उत्तर बङ्गाल विश्विद्यालय (NBU) मा भने एउटा घटना घट्यो, जुन प्रथम पल्ट घटेको थिएन। दिउसो प्राय 2:30 बजी तीन जना शोधार्थीहरू आफ्नो ल्याबबाट निस्किए। NBU मा 15 अगस्तको छुट्टी थियो, त्यस कारण बाटो भने सुनसान थियो। त्यही बेला अचानक एउटा केटा पछिबाट मोटरसाइकलमा आयो अनि एउटी छात्राको शरीरमा हात लगाएर गयो। उ चिचाई, उसको साथीहरूले उसलाई हेरुन्जेल त्यो युवक निकै टाडो पुगिसकेको थियो। युवकको टाउकोमा हेल्मेट भएको कारण अनुहार हेर्न सकिएन अनि मोटरसाइकलको गति तेज भएको कारण नम्बर पनि याद गर्न सकिएन। र त्यही दिन साझको समयमा केही विध्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको वाच एंड वार्ड विभागको अगारी धर्नामा बसे। उनीहरूको माँग थियो विश्वविद्यालयमा राम्रो सुरक्षा व्यवस्था अनि त्यस समय ड्युटीमा तैनाथ गार्डहरूलाई सो कज। 

16 अगस्तको दिन बिहान 9 बजे तिर विध्यार्थीहरू फेरी वाच एंड वार्डमा गए। विश्वविद्यालयको कुनै पनि विभागको चाबी त्यस ठाउँबाट बाहिर नजाओस् भनेर विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएका थिए तर जब तिनीहरू त्यहाँ पुगे चाबी गायब थियो, ड्युटीमा कुनै गार्ड थिएन, यहाँ सम्म कि चाबीको रिकर्ड राख्ने खाता धरी त्यहाँ थिएन। त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरू मिलेर एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंग बन्द गरिदिए। त्यहाँका सबै कार्यकर्ताहरूलाई बाहिर निकाली दिए अनि काम रोकी दिए। लगभग 1-2 बजे रेजिस्ट्रार अनि अरू प्राध्यापकहरू विध्यार्थीहरू सँग बात गर्न आए। भाइस-च्यान्सेलर (भीसी) नहुनुको कारण कुराहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेन। तर भीसी भोलिको दिन आएर 10 जना विध्यार्थीसँग भेटेर छल-फल गर्ने निर्णय गरे। तर विध्यार्थीवर्ग रेजिस्ट्रार को यो कुरा मान्नु तयार थिएनन्। उनीहरूको माँग थियो कि भीसी सँग बात गर्न सबै विध्यार्थीहरू एक जुट भएर जाने छन्। अन्त्यमा गएर यो तय भयो कि 17 तारिक सबै जना भीसी सँग 1:30 बजे भेट्ने छन्, तर केवल 30 मिनटको निम्ति।

भोलि पल्ट (17.8.2016) भीसी आउनु भन्दा अगाडि नै विद्यार्थी वर्ग एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंगमा भेला भए। कन्फरेन्स हल पुरा भरिएको थियो अनि त्येस पछि भीसी सँग सँगै अरू केही प्राध्यापकहरू पनि मीटिंगमा आए। भीसी लाई एउटा ज्ञापन बुझाएको थियो जसमा 9 वटा माँगहरू उठाइएका थिए। प्रथम, संवेदनशील ठाउँहरूमा CCTV क्यामेरा। दोस्रो, यु.जी.सी. SAKSHAM गाइडलाइन चाडो भन्दा चाडो क्याम्पसमा लागु गराउने। सिक्युरिटी गार्डको सङ्ख्या बढाउने साथै महिला सिक्युरिटी गार्डको नियुक्ति। समय कम्ती हुनुको कारण यी सबै माँगहरूमा त्यहाँ छलफल गर्न सकिएन। भीसी ले एउटा कमिटि गठन गर्ने आश्वासन दिँदै मिटिंगको इतिश्री गरिदिए। उनको अनुसार यो कमिटिले दिएको 9 वटा माँगहरू कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिने छ। छात्राहरू आशा अनि निराशाका भाव बोकेर बाहिर निस्के। तर यहाँ एउटा मुख्य कुरा के छ भने भीसी ले कमिटि बनाउने कुनै निर्दिष्ट समय तोकेनन्। 

यो त भयो एउटा घटना अनि त्यस घटना पछि उठेको विद्यार्थी आन्दोलन। यस्ता घटना NBU मा प्रथम पल्ट घटेका होइनन्। यस्तो घटना यहाँ धेरै चोटि घटेको छ। धेरै जस्ताले डर वा लाजले गर्दा यो कुरा लुकाउछन् भने केही मात्र यस्तो हुन्छन् जो साहससँग अघि बढेर आफ्नो कुरा व्यक्त गर्छन्। विगतका सालहरूमा पनि यस्ता धेरै घटना लिएर छात्राहरू प्रशासन कहाँ गएका थिए तर अहिले सम्म उनीहरू कान अनि आखाँ बन्द गरेर बसेका छन्। यस विश्वविद्यालयमा कुनै यस्तो व्यवस्था छैन जसले यस्तो मामलामा सोचेर बुझेर काम गरोस्। ICC (Internal Complaint Committee) त छ तर त्यसमा कति जना सदस्यहरू छन् वा अहिलेसम्म के कस्तो काम गरेका छन् त्यसको भने कुनै ठेगान छैन। विश्वविद्यालयको प्रशासन आखाँ चिम्लिएर बसेका बसेकै छन् अहिले सम्म।

18.8.2016 पहिलो घटना घटेको ठिक तीन दिन वाद फेरी त्यस्तै घटना विश्वविध्यालयको अर्को छात्रा सँग घट्यो। यस पटक पनि एउटा युवक मोटरसाइकलमा हेल्मेट लगाएर छात्राको शरीरमा हाथ लगाएर गयो। यो घटना पनि दिनको ठिक 2:30 बजे घटेको थियो, क्याम्पस देखि अलिकति बाहिर। तर यस पटक भने मोटरसाइकलको नम्बर नोट गरेर मतिगडा पुलिस स्टेसनमा FIR दर्ज गरिन् त्यस छात्राले। FIR दर्ता गरेको केही घण्टा पछि नै रातीको 8:30 बजे तिर त्यो युवकलाई पक्रियो। 

यस्तो घटनाहरूको विरोध गर्दै अर्को दिन (19.8.2016) विश्वविध्यालयका विद्यार्थीहरूले क्याम्पस भित्रबाट ठुलो जुलुस निकाले। यो जुलुस केवल क्याम्पसमा मात्र सीमित नभएर त्यो भन्दा बाहिर पनि निकालियो। जुलुसमा 700 भन्दा ज्यादा विद्यार्थी साथै केही शिक्षकहरू पनि थिए। कसैले नारा लगाए त कसैले गीत गाएर यस्ता घटनाहरूको विरोध गरे। यही जुलुसमा भाग लिने छात्र माझबाट नै भीसी लाई अर्को ज्ञापन बुझाउने माँग उठ्यो। अब उनीहरूको केवल एउटा मुख्य माँग थियो – यु.जी.सी. ले तयार गरेको क्याम्पसमा जेन्डर भायोलेन्स र सेन्सीटाईजेसन माथि प्रस्तावहरू (SAKSHAM guidelines) चाडो भन्दा चाडो यस विश्वविध्यालयमा लागु गर्नु पर्ने। एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिंग अघि बसेर छात्राहरू माझ फैसला गरेर 15 जनाको एउटा कमिटि बनाइयो अनि भित्र गएर रेजिस्ट्रारलाई भेट्ने निर्णय गरियो। तर भित्र गएर हेर्दा त आन्दोलनकारीहरूको प्रतिनिधि होइन, छात्र युनियनका टिएमसीपी सदस्यहरू पहिलेनै रेजिस्ट्रारको दफ्तरमा भेला भई सकेका थिएछन्। अनि उनीहरूको अनुसार केवल 5 जना विद्यार्थीहरूलाई भित्र जान भनी आदेश दिए र यसै कुराको विरोधमा आमविद्यार्थीहरू अनि छात्र युनियनको बिचमा ठुलो झगडा पनि भयो। धेरै बहस पछि युनियनकाहरू पछि हटे अनि कमिटिका विद्यार्थीहरू रेजिस्ट्रारलाई भेट्न गए। ज्ञापनको साथमा यु.जी.सी. बाट SAKSHAM guidelines लागु गराउन भनी निर्देश आएको चिट्ठी (dated 26th july 2016) पनि त्यसमा सामेल गरियो। भीसीसँगको प्रथम मिटिंग अनुसार यु.जी.सी. को तर्फ बाट कुनै यस्तो चिट्ठी अहिलेसम्म NBU मा आएको छैन। सोही प्रश्न रेजिस्ट्रारलाई गर्दा उनले भने –"हामी सँग हरेक दिन यु.जी.सी. को वेबसाइट चेक गर्ने समय छैन।" कति सजिलो सँगले रेजिस्ट्रार ले यो कुरा हामी समक्ष राखी दिए! तर यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यो काम प्रशासनको होइन भने कसको हो?? को जिम्मेदार छ विद्यार्थीहरूका सुरक्षाको निम्ति?

धेरै जसो लाई नै यु.जी.सी. SAKSHAM guidelines को विषयमा थाहा छैन होला। म यस विषयमा छोटकरीमा केही भन्न चाहन्छु। डिसेम्बर 2012 दिल्लीको घटना पछि यु.जी.सी. को निर्देश अनुसार देशको हरेक उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा (HEIs) एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो। लगभग 1 सालको यो सर्वेक्षण पछि एउटा रिपोर्ट तयार भयो जसको नाम हो— SAKSHAM। यस रिपोर्ट अनुसार यु.जी.सी. भित्र जति पनि HEIs छन् ती सबैमा यो SAKSHAM guidelines लागु गराउनु पर्छ। त्यसमा धेरै सिफारिस दिइएको छ र त्यसमा मुख्य हो लैगिक सचेतनता युनिट (Gender sensitization Unit) खोल्नु पर्ने। यस युनिटको कर्तव्य हुनेछ कि— महाविद्यालय अनि विश्वविद्यालयहरूलाई क्याम्पसमा लैगिक भेदभाव र लैगिक हिंसा रोक्नको निम्ति साथै छात्रा र महिला कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु मदद गर्नु। 

यस रिपोर्ट अनुसार सबै शैक्षिक संस्थानमा यौन हिंसा अभियोग कमिटि (Sexual Harassment Complaint Committee-CASH) हुनुपर्ने छ। यदि कुनै प्रकारको घटना घट्यो भने त्यस व्यक्तिले यो कमिटिमा आएर आफ्नो अभियोग दर्ता गर्न सक्छ, र पीडितको नाम पनि गोपनिय रूपमा राख्न सकिने प्रावधान छ। 

नारीहरूका सुरक्षाको निम्ति सरकारले पनि धेरै किसिमका नियम अनि कानुन बनाएका छन् जस्तै— CEDAW (Convention to End All Forms of Discrimination Against Women, 1979), Vishaka Guidelines 1997, Justice Verma Committee 2012)। तर के यी सबै कमिटी र नियमहरूले वास्तविक रूपमा नारीहरूको उन्मुक्तिको निम्ति केही गरेका छन्?? के यस्तो नियमहरूले नारीहरूलाई साँचो रूपमा स्वतन्त्र बनाउँला र??

एक तर्फ सरकारले नै SAKSHAM जस्ता नियमहरू लागु गराउने आदेश दिन्छन् भने अर्को तर्फ सरकारी शैक्षिक केन्द्रहरू यो नियम लागु गराउनुमा किन यस्तो ढिलो गरिरहेका छन्?? तर फेरी यही शैक्षिक केन्द्रहरूमा नारीहरूको सुरक्षाको नाममा ठुला ठुला पर्खालहरू, फलामको ठुला ठुला गेट बनाई दिएका छन्। सुरक्षाको नाममा छात्र र छात्राहरूको लागि अलग अलग नियम बनाएर अझ बन्धनको जालमा फसाई रहेका छन् नारीहरूलाई, उनीहरूको स्वन्त्रतामाथि पितृसत्तात्मक जाल फ्याकेका छन्। यस जाललाई, यस पर्खाललाई तोडेर निस्किनु छ हामीलाई। एक साथ हिड्नु छ अनि एक साथ लड्नु छ यो लडाई। 

कार्यस्थलमा यौन हिंसा

प्रियाशिखा राई

धेरै जसोलाई ‘कानुन’ भन्न साथै खतरनाक विषय लाग्छ। तर यो कुनै जटिल विषय होइन। ‘कानुन’ कुनै पनि समाजको मौलिक आदर्शको प्रतिबिम्ब मात्र हो। हाम्रो समाजको नियम हजारौँ सालदेखि पितृसत्तात्मक धारामा चल्दै आएको छ जसमा नारीहरूको स्थान तल्लो दर्जाको छ। शताब्दीदेखि चली आएको यो नियमले समाज अनुसार विभिन्न रूप र आकारहरू लिदैं आएको छ। अहिलेको समयमा कानुन बनाउनेहरूको कुरा गर्‍यौ भने भर्खरै मात्र केन्द्रीय मंत्रीले टिप्पणी दिए कि रातीको समय (विदेशी) नारीहरूले छोटो लुगा लगाउनु हुन्न। यौन हिंसा नारीहरूको लुगा लगाई अथवा हाव-भावले निम्त्याउछ भन्ने विचारले त समाजमा गहिरो रूपले जरा गाडेको छ। यसलाई ‘विकटिम ब्लेमिंग’ भनिन्छ, जुन पुरुषवादी विचारधाराको अवरोही (regressive) तर्क हो। के शरीर ढाकेर लुगा लगाएका नारीहरू यौन हिंसा देखि सुरक्षित रहेको छ त? आफै सोच्नु होस्। कानुन त यहाँ सम्म कालो छ कि एउटी नारी वैवाहिक सम्बन्धमा बाधिए पछि उसको आफ्नो शरीर सम्मको अधिकार खोसिएर उसको शरीर उसको पतिको नियन्त्रणमा जान्छ। पत्नीको इच्छा विरुद्ध पतिले जबरजस्ती यौन सम्बन्ध राखे कानुनले त्यसलाई बलात्कार भनी ठान्दैन र पूर्ण रूपले कानुनी र नैतिक भनी ठान्छ।

जब नारीहरूको क्रियाकलापलाई घर भित्र नै बाधेर र थुनेर राखिएको थियो त्यस समय यौन हिंसा घरको चार भित्ता भित्र सीमित थियो। यो पिंजरा नारीहरूले हजारौँ वर्षको सङ्घर्ष र कैयौँ चुनौतीहरू पार गरी केही हदसम्म तोड्न सफल भए र केही नारीहरूले शिक्षा केन्द्र, कारखाना, सडक, विभिन्न कार्यस्थल र अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा आफ्नो उपस्थिति बनाउन सफल भए। अझ लाखौँ नारीहरू पिंजरामा नै बंधित छन्। तर बाहिर निस्केका नारीहरूको जीवन कम पीडित भयो भन्ने कुरा होइन। उनीहरूले अझ नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्‍यो। नारीहरू सार्वजनिक ठाउँहरूमा यौन हिंसाको शिकार बन्न पुगे। तर कुनै खण्डमा पनि कानुन आफै अघाडी सरेर नारीहरूको हितमा ढाल बनेको छैन। हरेक पल्ट अत्याचार हुँदा लडेर न्याय लिनु पर्ने स्तिथि छ। 1950-मा जब भारतको संविधान लागु भयो त्यस समय नै लैङ्गिक समानतालाई मौलिक अधिकारको मान्यता दिइएको हो। तर नारीहरूले यो अधिकार वास्तविक रूपमा भने कहिले पाएनन्। बारम्बार उनीहरू समानताको लडाई लडी रहनु पर्‍यो र लडी नै रहेको छ।

 कानुनी रूपमा यौन हिंसालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिएको धेरै समय भएको छैन। यसको निम्ति कैयो लडाइहरू लड्नु पर्‍यो र अहिले पनि हक, अधिकार र समानताको लडाई नारीहरूले हरेक क्षेत्रमा लडी नै रहेका छन्। राजस्थानमा बाल विवाह रोक्ने प्रयास गर्दा भवारी देवीको जमिन्दार पुरुषवादीहरूले सामूहिक बलात्कार गरे। तर राजस्थान उच्च न्यायलयले बलात्कारीहरूलाई सजाई नदिएर मुक्त छोडी दिए। फलस्वरूप नारी-अधिकारको निम्ति लड्ने समूह ‘विशाखा’ क्रोधित भई सर्वोच्च न्यायलयमा Public Interest Litigation गरे। 1997-मा गएर सुप्रीम कोर्टले ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ घोषणा गरे जसलाई कानुनी रूपमा लैङ्गिक समानता र कार्यस्थलमा यौन हिंसा लिएर ठुलो उपलब्धि मानियो। यसमा नारीहरूको हितमा धेरै कुराहरू भनिएको छ तर यो न्यूनतम ढङ्गमा मात्र लागु गरियो। हक र अधिकार त कोरियो कानुनको पन्नामा, तर त्यसलाई प्राप्त गर्नु फेरी पनि सङ्घर्ष। जहाँ सामूहिक सङ्घर्ष दह्रिलो थियो त्यहा मात्र यस फैसलागत अधिकारको प्राप्ति सफल हुन सक्यो। जस्तै JNU-का छात्रहरूले सङ्गठित भई ‘विशाखा गाइडलाइन्स’मा आधारित यूनिवर्सिटी प्रशासक समक्ष मांग गरेर GS-CASH (Gender Sensitization Cell Against Sexual Harassment) नामक एउटा बडी गठनमा बाध्य गरायो जसले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा मात्र नहेरेर यूनिवर्सिटीमा लैंगिक संवेदनशीलता (gender sensitization) लिएर विभिन्न सेमिनार, वर्कशप र अन्य कार्यक्रमहरू गर्नेछ। थप अन्य भूमिकाहरू पनि छन् जुन विद्यार्थीसमूहका हितमा छन्।

सुप्रीम कोर्टले विशाखा गाइडलाइन्स’ दिएको 16 वर्ष पश्चात् Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ऐन पारित भयो जसले कार्यस्थलमा नारीहरूमाथि हुने यौन हिंसाको निवारण निम्ति प्रक्रिया दिलायो। यो ऐनले दिएको कार्यस्थलको परिभाषामा शिक्षा-केन्द्रहरू पनि आउँछ। तर फेरी पनि यो ऐन पितृसत्ताको छाप लिएर एउटा अवरोही टुक्रा नै बनी आयो। जुन समाजमा नारीहरूको खुला अभिव्यक्तिको अधिकारको सम्मान छैन त्यहाँ यो ऐनमा पुरुषहरूलाई झूठो आरोपबाट सुरक्षा र आरोप झुठो प्रमाणित भएको खण्डमा उल्टा सजाइको प्रावधान राखिएको छ। यो कारण धेरै पीडित नारीहरू खुलेर गुनासो गर्दैन किनभने व्यवस्थाले शक्ति पुरुषको हातमा दिएको छ। 2013-मा नै भारतको Criminal Law संशोधन भयो। यसमा यौन हिंसा लिएर प्रावधानहरू थपियो। Criminal Law (Amendment) Act, 2013-ले यौन दुर्व्यवहार (Sexual harassment)-लाई Section 354A अन्तर्गत यस प्रकारले परिभाषा दिएको छ: एउटा मानिस जसले पनि यी निम्नलिखित हरूमा कुनै कार्यकलाप देखाउछ—1) शारीरिक रूपमा अन्य व्यक्तिको सम्पर्कमा आउने अनि जबर्जस्ती यौन क्रियाकलाप देखाउने वा 2) यौन सम्बन्धको निम्ति अर्को व्यक्तिलाई आदेश दिनु वा निवेदन गर्नु वा 3) यौनजन्य टिप्पणीहरू गर्नु वा 4) जबर्जस्ती कसैलाई अश्लील फिल्म देखाउनु। यसो भएको खण्डमा त्यस मानिसलाई यौन हिंसाको दोषी ठानिन्छ। 

यसको निम्ति अधिकतममा 3 सालको जेल सजाय लगायत जुर्माना तोकिएको छ। माथि चर्चा गरिएका दुवै ऐन पारित हुनुको कारण जनताको विस्फोटक दबाब हो। 2012-को 16 दिसम्बरको रात ज्योति सिंहको बसमा भएको सामूहिक बलात्कार पश्चात् विरोधको आगोले पुरा देश नै हल्लाएको थियो। सरकारले कुनै पनि हालतमा यो विरोधको आगो रोक्न चाहन्थ्यो। फल्स्वरूप यी ऐनहरू पारित गरियो। यही शृंखलामा University Grants Commission (UGC) पनि अघि बढ्यो। एउटा टास्क फोर्स गठन गरेर उच्च शिक्षा केन्द्रहरू (Higher Educational Institutions)-मा यौन हिंसा (sexual harassment) र लिङ्ग सम्बन्धी सचेतनता (gender sensitization) लिएर SAKSHAM शीर्षकको एउटा रिपोर्ट तयार गरियो। यस रिपोर्ट अनुसार हरेक उच्च शिक्षा केन्द्रमा Gender Sensitization Unit अनिवार्य रूपमा गठन गर्नु भनिएको छ। यसको भूमिका माथि उल्लेख गरिएको JNU-मा GS-CASH-को जस्तै हुनेछ। तर यसको पालन भएको उदाहरण पाइदैन। 

2014-मा कलकत्ताको जादवपुर विश्वविद्यालयको क्याम्पसमा महिला छात्रको मोलेस्टेसनको घटना र विश्वविद्यालय-प्रशासन मुद्दा लिएर निष्क्रिय रहेको खण्डमा 'होक-कोलोरोब' छात्र आन्दोलन प्रारम्भ भयो। त्यसै गरी 2014 मा-नै विश्वभारती युनीवर्सिटीमा र अहिले उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (NBU)-मा छात्र आन्दोलन सल्किएको हो। NBU-को आन्दोलन जारी नै छ। 

यतिका नियम, कानुन, ऐन इत्यादि भएर पनि नारीहरू आफ्नो हक, अधिकार र न्याय पाउनको निम्ति किन सडकमा ओर्लेर हिड्नु परि रहेको छ त? आरोपी पक्रा परेर, कोर्टबाट अपराधी ठहरिएर, जेलमा सजाय पाएर के नारीहरूले न्याय पाउछ त? अह। मलाई लाग्छ त्यो न्याय हैन। नारीमाथि हुने हिंसालाई अरू अपराध जस्तै चोरी, हत्या, भ्रष्टाचार, आदि स्वरूप समाधान र तुलना गरेर हुँदैन। लैङ्गिक हिंसा पुरुषबादी व्यवस्थाको प्रकटीकरण हो र यसलाई हामीले तोड्नु पर्छ। 

वास्तविक रूपमा न्याय तब हुन्छ जब नारी र पुरुष समान हुन्छ, जब छोरा र छोरी बिच भिन्नता हुँदैन, जब नारीको लागि कुनै पिंजरा होइन तर मुक्त हावा र सम्पूर्ण ब्रम्हाण्ड हुनेछ। त्यसैले सङ्घर्ष गर्नु छ, लडनु छ र जित्नु छ।

अक्षर आगो

उदय सुब्बा गोर्खा । सोनादा


आज मलाई पनि एउटा मिठो अपराध गर्नु
मन लाग्यो मेरो खुन र पसिनाले बनेको
तिम्रो भव्य आलिशान महललाई
अक्षरको आगो सल्काएर डराइदिनु मन लाग्यो
तिम्रो ऐयासी दुनियाँसित
आज मलाई डाह गर्नु मन लाग्यो
आज मलाई तिम्रो भ्रष्टाचारको
सम्पूर्ण नेटवर्क
भताभुङ्ग पारिदिनु मन लाग्यो
र तिम्रो अपराधको भण्डाफोर
गरिदिनु मन लाग्यो
साँच्चै, आज माली एउटा
मिठो अपराध गर्नु मन लाग्यो
र सोध्नु मन लाग्यो
तिम्रो ऐश आरामको मुल्य चुकाउने
ति मशिनरुपी जीवहरू
कसरी खाली पेट भोक भोकै
काम गरिरहेका छन्
तिम्रो शोषण र दोहनको शिकार
ति मान्छेका सन्तानहरू
कसरी दिनदिनै
पलायन हुँदै जाँदैछन्
हराउँदै जाँदैछन्
मेटिन्दै जाँदैछन्
के तिमीलाई थाह छैन??

आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर

गंगाप्रसाद प्रधान । बाग्राकोट, डुवर्स


1. तिमीले देखेका सपनाहरूलाई
साकार तिमीले पार्नुछ।
उत्पीड़नले नाशिएको संसार
पुनःस्थापना गर्नुछ;
नवीन जोष र उमंग लिएर
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेरं

2. कुण्ठित तिम्रा अधिकारहरू
पुनःप्राप्त गर्नुछ,
शोषण दमनबाट मुक्ति पाउन
सङ्घर्ष तिमीले गर्नुछ।
दासत्वको जंजीर तोड़ी
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

3. तिमीले बहाएका रगत पसीनाको
किमत तिमीले लिनुछ;
पुर्खाले गुमाएको माटोलाई
फर्काई तिमीले ल्याउनुछ।
विद्रोहको राँको बाली
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

4. लुटिएका तिम्रा आकाश धर्ति
खोसेर फेरि लिनुछ,
गुमेका तिम्रा भूत वर्तमान
वापस तिमीले पाउनुछ।
अंग-अंगमा जोश भरेर,
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

5. विदेशीपनको लान्छना मेट्न
सङ्घर्ष तिमीले गर्नुछ,
अन्याय र अत्याचारको विरूद्ध
आन्दोलन तिमीले गर्नुछ।
गगनभेदी नारा लगाउँदै,
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

6. मजदुर विरोधी कानूनहरू
संविधानबाट मेट्नुछ,
पुँजीवादी शक्ति विरूद्ध
एकजुट भई लड्नुछ।
मजदुर एकता बलियो पार्न
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

7. मजदूर विरोधी शक्तिसँग
सङ्घर्ष तिमीले गर्नुछ;
विश्वबन्धुत्व कायम गर्ने
लक्ष्य तिमीले लिनुछ।
नयाँ बिहानको घाम झुल्काउन
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

8. टिस्टा सुनकोश बहाई नसामा
आँखाहरूमा भरी हरियाली,
हातहरूमा पाखा पखेरो,
मनको तहमा देउराली,
मुठीहरूमा साहस बटुली
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

9. दुर छ लक्ष्य, मार्ग दुर्गम,
गर्नुछ तथापि अतिक्रमण,
धैर्य र हिम्मतको हतियार भिरी
अघि बढ्नुछ हरदम।
भय र निराशालाई अति दुर फाली
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

10. उत्साह र उमंगको घुम्टो ओढ़ी
पाखुरीमा भरी जांगर,
सच्चाइलाई जिब्रोमा राखी
इमानदारीको शक्ति बोकी,
आलस्यको घाँटी निमोठी,
आऊ तिमी क्रान्ति बोकेर।

11. आउँछन् अनेकौं आपद-विपद
डराउनु तिमीले हुँदैन।
अदम्य साहसीलाई
असफलताले छेक्दैन।
सफलताको भीमनाद गर्दै
आऊ तिमी क्रान्ति बाकेर।

चिया उद्योग, मजदुर वर्ग अनि श्रमकानुन 'सुधार'

प्रकाश विश्व

हाम्रो यो सम्पूर्ण चिया बगान क्षेत्रमा एक भयावह अराजक स्थिति चलिरहेको छ। एकतिर कैयौं चिया बगान धेरै दिनदेखि बन्द छ, कतिवटा चिया बगान फेरी नयाँ तौरले बन्द हुन्छ। मजदुरहरू भोकमरी-कुपोषणले मरिरहेका छन् अथवा विकल्प रोजगारको खोजीमा टाढा देखि टाढा कुदिरहेका छन्। अर्कोतिर चालू बगानहरूमा पनि हाहाकार केहि कम्ती त छैन। भयानक अव्यवस्था, शोषण, ऐनी सहुलियतहरूको आपूर्तिमा हेलचेक्र्याइँ, मालिकहरूको मनपरीतन्त्र— जम्माजम्मी एक दर्दनाक स्थिति चलिरहेको छ।

मजदुरहरूले पाउनुपर्ने कुराहरूको प्रश्न उठ्न बित्तीकै मालिकहरू उद्योगमा नोक्सान चलिरहेको छ भन्ने हल्ला दोहराउँन थाल्छन्। यथार्थ तर यसको विपरीत हो। टी बोर्डले हालैमा दिएको आंकड़ा अनुसार, सन् 2015-16 मा जम्मा चिया उत्पादन 123.314 करोड केजी भएको छ, जुन हाम्रो देशमा अहिलेसम्म सर्वोच्च हो र पोहोरसालको तुलनामा 3% अधिक हो। यस आंकड़ामा फेरि के कुरा लुकेको छ भने यस अवधिमा दक्षिण भारतको चिया उत्पादन घटेको छ र जम्मा उत्पादन वृद्धिमा ठुलो भागीदारी पश्चिम बंगाल र आसामको नै रहेछ (यहाँनिर वृद्धि 5.52%)। 

यससितै, आँकडाहरूले अझै के देखाउंछ भने विदेशमा भारतको चियाको निर्यात सन् 2015-16 मा 2.3292 केजी सम्म पुगेको छ, जसको आर्थिक मूल्य 4493.11 करोड ररुपियाँ हो। निर्यातको यस परिमाणसम्म भारतले 35 वर्ष पछि यसपाली फेरि पुगेको छ। त्यसमाथि, निर्यातको संगसंगै देश कि भित्री बजारमा चियाको खपत पनि तेजिलो रूपमा बढ्दैछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ होला!

अब प्रश्न के आउँछ भने मजदुरहरूको दर्दनाक हालत र मालिकहरूको यस्तो बोलबालाको अन्तै नहुने यस स्थितिको रहस्य के हो? यहाँका चिया बगान मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला अहिलेसम्म तय भएको छैन, अन्तिम मोलतोलको समझौता अनुसार दैनिक ज्याला 132.50 रुपियाँ हो। सम्पूर्ण देशको सङ्गठित उद्योगहरूमा यो ज्यालानै सबैभन्दा कम हो। बगानहरूमा दिनदिनै घटाईन्दैछ स्थायी मजदुरको सङ्ख्या, नयाँ नियुक्ति पनि धेरै दिनदेखि बन्द छ। ग्र्याचुईटीको करोडौं रुपियाँ बांकी छ, मजदुरहरूको ज्याला देखि काटिएको पी.एफ.को राशि पनि मालिकहरूले प्राय:नै जमा गर्दैनन्। तर त्यसको निम्ति मालिकहरूलाई कुनैपनि कार्वाही हुँदैन। त्रिपक्षीय समझौतहरूमा निर्धारित विषयहरूका उल्लंघन भईरहेको छ, प्लांटेशन लेबर एक्टमा भनिएको आवास, पिउने पानी, चिकित्सा, रासिन जस्तै विभिन्न सहूलियतहरूबाट मजदुरहरू बंचित भइरहेका छन्। यसमाथि छ ‘उत्पादन आधारित ज्याला’को हेपाइ। बगान म्यानेजमेन्ट द्वारा निर्धारित परिमाण चिया पत्ती टिप्नु नसक्ने खण्डमा दैनिक ज्यालाबाट पनि पैसा काटिन्छ! मालिकहरू यस प्रश्नमा मजदुरहरूको अकर्मण्यता र अनुपस्थिति माथि आरोप लगाउछन्, तर यथार्थमा समस्याको जडा हो बगानहरूमा म्यानेजमेन्टको गलत नीति। बगानको देखरेख, पुरानो बोट उखेलेर वा खाली ठाँउहरूमा नयाँ बोट रोप्नुमा अवहेलना, लिलामीको प्रक्रियालाई जोगाएर बगानदेखि सही चिया बिक्रीको परिमाणलाई लुकाउनु, चिया बगानबाट प्राप्त मुनाफालाई अरू ठाँउहरूमा निवेश गर्नु वा उद्योग पुनर्जीवन वा विकासको नाममा सरकारी अनुग्रह देखि प्राप्त फण्डको सीमाहीन हिनामिना— यी सबै हो चिया बगानको स्वरुप। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण उद्योगमा आज सट्टाबाज मालिकहरू, धोकेबाज म्यानेजमेन्ट अनि यहाँसम्म कि चिटफंड कम्पनीहरूको दबदबा चलिरहेको छ। मालिकहरू जतिनै सङ्कटको कुरा गरोस, कुनै सङ्कट छ भने त्यो मालिकहरूका नीतिमा छ र त्यसबाट उब्जिएको सम्पूर्ण सङ्कटको बोझले भयानक रूपमा पीडित छ चिया मजदुरहरूको जीवन। 

यी सब त छदैछ। त्यससित चिया बगान क्षेत्रमा नयाँ तौरले जडा गाढेको छ ‘नयाँ बगान’ अनि ‘बटलीफ फैक्टरी’को किस्साहरू। चियाको खपत वृद्धि सँगै नब्बे दशक देखि जुन असंख्य ठुलो-सानो चिया खेतिको जमीन उम्रिनु थालेको थियो, आज आएर त्यसको भागीदारी नै जम्मा चिया उत्पादनमा उर्ध्वगामी छ। सङ्गठित चिया उद्योगको समानान्तरमा यो एउटा अचम्मको असङ्गठित उत्पादन क्षेत्र हो, जहाँ चियाको खेति बेग्लै जमीनमा हुन्छ, अनि ‘मेड टी’ बगानविहीन ‘बटलिफ फ्याक्ट्री’मा बनिन्छ। यी ‘नयाँ बगान’ वा ‘बटलिफ फ्याक्ट्री’हरूमा काम गर्ने मजदुरहरूका अधिकारको कुरा जतिसक्दो कम्ती गरे त्यति नै राम्रो! केहि वर्ष अघिसम्म कुनै ऐनी सुरक्षाको नामो निशान यहाँनिर थिएन। अहिले केहि सङ्घर्षहरू भएपछि ज्यालामा अलिकति वृद्धि भएतापनि सामाजिक सुरक्षा वा श्रमिकसङ्ख्या, दुवै नै यहाँ कम्ती छ। ज्याला पनि कम्ती छ। जम्माजम्मि, उत्पादन खर्च कम्ती र मुनाफा ज्यादा, मजदुरहरू पनि असङ्गठित, यी सबले गर्दा यस्ता नयाँ शिकार भूमिलाई मालिकहरूले खुब मनपराउँछन्। पुरानो ‘एस्टेट बगान’हरूमा उत्पादन खर्च ज्यादा छ— यस्तो बहाना देखाएर मालिकहरूले एकपट्टी बढाईरहेका छन् ‘नयाँ बगान’ र अर्कोपट्टी ‘एस्टेट बगान’हरूमा लागु गर्न खोज्दैछन् यही लाभदायी मोडेल। त्यसले गर्दा मालिकहरूले ढाँचागत परिवर्तनको पक्षमा, प्लान्टेशन लेबर एक्ट रद्द गर्ने माग लिएर बहस गरिरहेका छन्। स्थायी नियुक्ति घटाएर, कानुनी सहुलियतहरूबाट बंचित गरेर एकदमै कम्ती ‘सुखा हाजीरी’ मात्रै दिएर मालिकहरू मजदुरहरूलाई काममा लगाउने तरखरमा छन्। बगानहरूमा घट्दैछ मन्थली-रेटेड स्टाफ, सब-स्टाफहरूको सङ्ख्या। डेली-रेटेड मजदुरहरूले कामको खोजीमा टाढा ठाउँहरूमा घुमिरहेका छन्। अनि यसै मौकामा ‘एब्सेन्टिजम्’को बहाना देखाएर एकतिर मालिकहरूले ‘वाउचर मजदुर’को नियुक्ति गर्दैछन्, जसले ‘क्याजुयल मजदुर’ जस्तो ज्याला र सहुलियतहरू पनि पाउदैनन्। अर्कोतिर आइरहेको छ ‘मेकानाईजेसन्’को हमला— स्थायी मजदुर घट्दै जादैछ र खुल्लमखुल्ला लागु हुँदैछ ‘हायर एण्ड फायर’ व्यवस्था!

अब प्रश्न के छ भने चियाबगान क्षेत्रभरि जुन प्रकारको भयावह परिवर्तन चलिरहेको छ, के त्यो एउटा बेग्लै कुरा हो? जम्मै देशको सन्दर्भमा पनि के छ स्थिति? नब्बे दशकमा जुन ‘नव उदारवादी नीति’ थालेको थियो हाम्रो देशमा, त्यो चाहिँ अढाई दशक पार गरेर, रंगीबिरंगी सरकारहरूको हात घुमेर, मालिकहरूको मनपरी परीक्षणको बाटो भएर आज पूर्णरुपमा विकसित भएको छ। पुरानो उद्योगहरूमा ढाँचागत परिवर्तन, स्थायी मजदुरको सङ्ख्या र अधिकारमा ह्रास, असङ्गठित क्षेत्रहरूको बढोत्तरी, न्युनतम ज्यालाबाट व्यापक वंचना, अन्त हुनु आँटेको सामाजिक सुरक्षा— यी सबै त देशभरीकै सामान्य तस्वीर हो। सम्पूर्ण उद्योगहरूमा नै सरकारी कृपाले मालिकवर्गको यस्तो हमला बढिरहेको छ। त्यससित यस प्रक्रियालाई झन तेजीलो तुल्याउनको लागि नयाँ तौरले श्रम कानुन, देशको ऐनकानुन, औद्योगिक ढाँचा— सबै मिलाउने काम चलिरहेको छ। जम्मै देशलाई एउटै बजारमा रुपान्तरण गर्नलाई देशी-विदेशी एकाधिकार पुँजीको निर्देशनमा शासकदलहरूले एउटै धुनमा विभिन्न परिवर्तन ल्याउदै छन्। अर्कोतिर, क्रमसँगै मजदुरहरूको सङ्गठित हुने, ज्याला र अन्यान्य सामाजिक सुरक्षा लिएर मोलतोल गर्ने अधिकार पनि खोस्ने काम चलिरहेको छ। स्थायी काममा स्थायी मजदुर नियुक्तिको ऐनी अधिकार हराउँदै जाँदैछ, कर्मी नियुक्ति र छटनी अनि सामाजिक सुरक्षाहरू निर्धारणको अधिकार मालिकहरूको हातमा नै सुम्पिने काम भईरहेको छ। त्यससित निर्वाध र व्यापकरुपमा एक पछि एक यस्तो परिकल्पना पारित भईरहेको छ, जसले गर्दा नयाँ बनिने औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मजदुर अधिकारको नामोनिशान हुँदैन, मालिकहरूको हातमा हुनेछ असीम क्षमता, सीमाहीन छुट। च्याउ उम्रेझैं यस्ता स्पेशल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) को निर्माण हामी देखेकाछौं, अहिले एसईजेड मात्रै होइन, सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नै मालिकहरूको भयानक तानाशाही जडा गाड्छ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बीजेपीले केन्द्र सरकारमा सत्तारुढ भएपछि श्रमकानुनमा ‘सुधार’को प्रक्रियाले गर्दा मजदुरवर्ग माथि यो हमला झन् बढेको छ। कारखाना अधिनियम 1948 मा पुँजीपतिहरूले मागेको बदलाव प्रस्तावित भइसकेको छ। यसबाहेक अप्रेन्टिस एक्ट 1961 अनि श्रम कानुन (केहि उद्योगहरूमा रिटर्न भर्नु र रेजिस्टर राख्नु देखि छुट सम्बन्धित) अधिनियम 1988 मा डरलाग्दो मजदुर-विरोधी बदलावहरूलाई केन्द्रको मोदी सरकारले कांग्रेसको सक्रिय सहयोग र अन्य पार्टीहरूको उदासीन रवैयाले गर्दा निकै सजिलोसँग लोकसभा र राज्यसभामा पारित गराईसकेको छ। साथै बाल र किशोर श्रम (निषेध र नियमन) अधिनियम 1986 मा भयावह बदलाव गरेर यसलाई राज्यसभा द्वारा पारित गराएको छ। 

कारखाना अधिनियम 1948 मा जुन बदलाव केन्द्र सरकारले प्रस्तावित गरेको छ त्यसले कारखानाको परिभाषालाईनै बद्ली दिएको छ। अहिलेसम्म 10 जना मजदुर काम गर्ने बिजुलीचालित उद्योग अथवा 10 मजदुर काम गर्ने बिजुलीविहीन उद्योगलाई कारखानाको मान्यता दिइन्थ्यो। तर अबदेखि त्यो सङ्ख्याहरू बढाएर 20 र 40 बनाइएको छ। यसभन्दा कम्ती सङ्ख्याको मजदुर काम गर्ने उद्योगले कारखानाको मान्यता पाइन्दैन र कारखाना अधिनियम यहाँनिर लागु हुँदैन। अहिले नै 50-60 जना मजदुर काम गर्ने उद्योगको मालिकहरू धेरै खण्डमा आफ्नो रेकर्डमा 10 भन्दा कम्ती मजदुर छ भनेर दर्शाउँछ, नयाँ अधिनियम आएपछि स्थिति कहाँ पुगिन्छ त्यो बुझ्नु साह्रो छैन! वर्तमान कारखाना अधिनियम अनुसार आइमाईहरूलाई राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजीसम्म काम गराउनमा मनाही छ। तर केन्द्र सरकारले प्रस्तावित नयाँ सुधार अनुसार आइमाईहरूलाई रातिको सिफ्टमा काम गराउनु र प्राइम मुभर सित खतराको ठाउँमा पनि पठाउने अधिकार पुँजीपतिहरूलाई दिएको छ। अचम्मको कुरो के हो भने सरकारले यी बदलावहरू नारी सशक्तिकरणको नाममा गरिरहेको छ। नयाँ बदलाव मुताविक मजदुरहरूलाई कारखानामा बस्ने अवधि अर्थात् स्प्रेड ओभरटाइम साढे दश घण्टा देखि बढाएर 12 घण्टा गर्नु प्रस्तावित भएको छ। पहिला पुँजीपतिले विशेष स्थितिमा मुख्य कारखाना निरीक्षकको अनुमति लिएर मात्रै मजदुरलाई 12 घण्टा सम्म कारखानामा रोक्न सक्थे। तर अहिले 12 घण्टासम्म आफ्नै मर्जीमा र 16 घण्टा सम्म मुख्य कारखाना निरीक्षकको अनुमति लिएर मजदुरलाई रोक्न सक्नेछ। यसबाहेक कारखाना अधिनियममा बदलावले गर्दा एक क्वार्टरमा ओभरटाइमको सीमा बढाएर 50 घण्टाको सट्टामा 100 घण्टा गर्ने प्रस्ताव छ। यसबाहेक बिजुलीको आपूर्तिमाथि पुँजीपतिहरूलाई क्षेत्र-आधारित साप्ताहिक अवकास तय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ, जसले गर्दा मजदुरहरूका कामको घण्टा बढ्न सक्छ र आफ्नो, उसको परिवारसित र सङ्गठन सम्बन्धित परिकल्पनालाई चोट पुग्नसक्छ। 

बाल अनि किशोर श्रम (निषेध र नियमन) अधिनियम 1986 मा सन् 2012 मा मनमोहन सिह सरकारले संशोधन ल्याएको थियो, तर त्यतिबेला राज्यसभाको स्ट्यान्डिंग कमिटीमा अड्केको थियो। मई 2014 मा नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि यसलाई मन्त्रिमण्डलमा र जुलाई 2016 मा राज्यसभामा पारित गराइएयो। यी संशोधनहरूले गर्दा नानीहरूलाई दयनीय रूपमा सस्तो श्रमिकको हिसाबले उपयोग गर्ने अधिकार पुँजीपतिहरूलाई दिइएको छ। यस अधिनियमको वर्तमान संशोधनीमा सरकारको प्रस्ताव के छ भने घरेलु र कुटीर उद्योगहरूमा पारिवारिक श्रमले बालश्रमको मान्यता पाइन्दैन अनि यस्ता उद्योगहरूमा 14 वर्ष भन्दा कम्ती उमेरको नानीहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यसरीनै यस अधिनियममा खतरनाक उद्योगको उल्लेख गर्दै के प्रस्ताव छ भने खन्नु, ज्वलनशील र विस्फोटक प्रक्रियाहरू र अन्य खतरनाक प्रक्रियाहरूमा 14-18 वर्षको किशोरहरूलाई काममा लगाउन सकिंदैन; जसको मतलब हो उक्त खतरनाक प्रक्रियाहरू बाहेक अरुहरूमा यिनीहरूको उपयोग वैध हो। यहाँ उल्लेखनीय छ कि पहिला केन्द्र सरकार द्वारा सुचित जुन 83 वटा खतरनाक उद्योगको सुची थियो, त्यसलाई पनि उक्त तीनवटा बिन्दुमा समेटीदिएको छ। 

यसबाहेक अप्रेन्टिस एक्ट 1961मा गरिएको बदलाव स्किल्ड मजदुरहरूलाई पुँजीपति द्वारा सस्तो मजदुरको हिसाबले उपयोग गर्ने षडयन्त्र हो। श्रम कानुन (केहि उद्योगहरूमा रिटर्न भर्नु र रेजिस्टर राख्नु देखि छुट सम्बन्धित) अधिनियम 1988 मा जब लघु उद्योगहरूमा बिजुलीचालित उद्योगहरूमा 19 मजदुरसम्म र हस्तचालित उद्योगहरूमा 39 मजदुरसम्म बढाईदिएको छ, त्यो पुँजीपतिलाई रिटर्न जमा गर्नु र रेकर्ड राख्नबाट पनि छुट दिइएको छ।

यतिमात्रै होइन, मोदी सरकारको योजनाले श्रमकानुनको सम्पूर्ण तन्त्रलाई विघटित गरेर मजदुरहरूलाई एकदमै अधिकार बिहीनताको स्थितिमा धकेल्न खोज्दैछ। त्यसलेगर्दा सरकारले 44वटा केन्द्रीय श्रमकानुनलाई 4वटा नियमावलीमा समेट्ने भयानक योजना तयार गर्दैछ। औद्योगिक सम्बन्ध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा अनि संरक्षण(???) तथा कल्याण नामक यी नियमावली मजदुरहरूको लागि कतिको खतरनाक हुनेछ, त्यसलाई उद्योग सम्बन्धित नियमावलीको हड्ताल बारे प्रावधानबाट हामीले सजिलोसँग बुझ्नसक्छौं। यस नियमावली अनुसार मजदुरहरूलाई हड्तालको नोटिस 14 दिनको सट्टामा 42 दिन अघि दिनुपर्नेछ अन्यथा हड्ताल गैरकानुनी हुन्छ। मजदुरहरूलाई तर्साउनुको निम्ति नियमावलीले भन्दैछ कि गैरकानुनी हड्तालमा सामेल मजदुर र त्यसलाई समर्थन दिने मानिशहरूमाथि 50 हजार रुपियाँ सम्म फाइन र एक महिनाको कैद हुनसक्छ।

मजदुरहरूको ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि यसले गर्दा डरलाग्दो हमलाको कुरा गरिएको छ। अहिलेसम्म कानुनीरूपमा सातजना मजदुरले युनियनको लागि आवेदन गर्न सक्थ्यो, तर औद्यागिक सम्बन्ध नियमावली र त्यसको व्याख्याबाट आउँछ कि अबदेखि मजदुरहरूको 10% वा 100 जनाद्वारा आवेदन पेश गर्नुपर्छ। साथै युनियनमा बाहिरको मानिसलाई प्रतिवन्धित गर्ने प्रस्ताव पनि छ। नियमावलीको उक्त प्रावधान स्पष्टरुपमा युनियन गठनको आधिकारिक समस्यालाई बढाउने र मजदुरहरूलाई विचारधारात्मक-राजनैतिक नेतृत्व व कानुनी सल्लाहकारहरूबाट बंचित गर्ने साजिश हो। यसबाहेक नियमावलीमा युनियनको चुनाव गराउनु, रिटर्न जमा गर्नु अनि रेकर्ड र एकाउन्ट राख्नमा कुनै प्रकारको विलम्ब, लापरवाही वा गल्ती को खण्डमा फाइन देखि लिएर रेजिस्ट्रेसन् सम्म रद्द गर्नु भन्ने कुराहरू प्रस्तावित भएको छ। 

आज उदारीकरणको दौरमा पुँजीपति वर्गले मजदुरमाथि बेलगाम शोषण गर्न र आफ्नो मुनाफा ज्यादाभन्दा ज्यादा राख्न खोज्छ। सङ्गठित जुझारु युनियन यसको अगाढी प्रतिवन्ध भएर उभिन सक्छ, त्यसले गर्दा यसलाई हटाउन वा कमजोर बनाउने कोसिस गर्छ। नियमावलीको प्रावधान पुँजीपतिवर्गको यही इच्छाको अनुरुप हो। औद्योगिक सम्बन्ध भन्ने यस नियमावलीको ‘ले-अफ’ सम्बन्धित प्रावधान पनि निकै मजदुर विरोधी हो। यसमा भनिएको छ कि हड्ताल को स्थितिमा ‘ले-अफ’को खण्डमा 50 मजदुर भन्दा कम्ती काम गर्ने कारखानामा अनि एक वर्षभन्दा कम पुरानो मजदुरहरूको लागि पुँजीपतिको तर्फबाट कुनैपनि भुक्तान गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्म कानुन यस्तो छ कि उक्त कुनै स्थितिमा पुँजीपतिलाई ‘ले-अफ’ गरे भने मूल वेतनको 50 प्रतिशत र महंगाई भत्ताको भुक्तान मजदुरलाई दिनुपर्ने रहेछ। यतिमात्रै होइन, नियमावलीले पुँजीपतिवर्गको बहुप्रतिक्षित मागको अनुरुप प्रस्ताव गर्दैछ कि कुनै कारखानामा 300 जना सम्म मजदुर भएको खण्डमा नियुक्तिकर्तालाई मजदुरहरूका छाटाई, ले-अफ अनि तालाबन्दीको निम्ति सरकारको अनुमति पनि लिनु पर्दैन। अहिलेसम्म यस्तो प्रावधान 100 जना सम्म काम गर्ने कारखानाहरूमा थियो। यस नियमावलीले मजदुरविरोधी सिफारिशहरू गर्दा गर्दै कहासम्म पुगेको छ भने सम्झौता वार्ता अनि लेबर कोर्टलाई समाप्त गरीकन अलग-अलग स्तरमा यस्तो ट्राइबुनालहरूको प्रस्ताव गर्दैछ जसको फैसलाहरूलाई धेरैखण्डमा कुनैपनि माथिल्लो कोर्टमा चुनौती नआवोस्। 

श्रमकानुन माथिको यस्तो हमला केन्द्र सरकारले जति ल्याएको छ, त्यो भन्दा ज्यादा अहिले नै बीजेपी शासित राज्यहरूमा चालु भइसकेको छ। पहिला राजस्थान र त्यसपछि हरियाणाको बीजेपी सरकारले माथि भनिएको प्रस्तावहरूमध्ये धेरैलाई बिधेयक पारित गरेर आ-आफ्नो राज्यहरूमा लागु गरिसकेको छ। मध्यप्रदेश, गुजरात अनि महाराष्ट्रको बीजेपी सरकारहरू पनि त्यसपटीनै हिड्दैछन्। यथार्थ यस्तो छ कि कांग्रेस शासित राज्यसरकारहरू पनि मालिकहरूको चाहनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तरखरमा छन्। कांग्रेस शासित तामिलनाडु मा अटोमोबाइल इन्डस्ट्री लाई आवश्यक सेवाको तालिकामा ल्याइसकेको छ अनि उत्तराखण्डमा पुँजीपतिहरूको श्रमकानुनलाई लागु गर्नको निम्ति विभिन्न सुविधा दिलाउने काम चलिरहेको छ। यसरी नै ठेक्का श्रम (नियमन र निर्मुलन) अधिनियम 1970 मा यस बदलाव, कि ठेक्काले गर्दा 20 को सट्टामा 50 मजदुरसम्म नियुक्तिको लागि रेजिस्ट्रेशनको कुनै आवश्यकता हुँदैन, केन्द्र सरकारको स्तरमा अहिले चर्चामा छ अनि बीजेपी शासित राज्य सरकारहरूले विधानसभामा विधेयक पारित गरेर यसलाई कानूनी रूप प्रदान गरिसकेको छ। 

केन्द्रको मोदी सरकार अनि बीजेपी शासित राज्य सरकारहरू द्वारा श्रम कानूनमा यो हमला द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको प्रस्ताव अनुसार आइरहेको छ। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको गठन 1998 मा वाजपेई सरकारको कार्यकालमा भएको थियो र 2002 मा यसले आफ्नो रिपोर्ट पेश गरेको थियो। यो त्यहि श्रम आयोग हो जुनले मजदुरहरूलाई वर्षमा केवल 3 वटा छुट्टि- 15 अगस्ट, 26 जनवरी अनि 2 अक्टूबर दिने प्रस्ताव गर्दछ। पहिला वाजपेई सरकार र त्यसपछि मनमोहन सिंहको सरकार चुनावी गणितलाई मध्यनजर गरेर यसको घोर मजदुर विरोधी सिफारिशहरूलाई लागू गर्ने आँट गरेको थिएन। हुनत पछिल्लो दैलोबाट केहि संशोधनहरूलाई यस समयमा पनि लागू गरीएको थियो। अब संघी नरेन्द्र मोदीको सरकार पुँजीपति वर्गको यी बहु प्रतीक्षित मांगहरूलाई पूरा गरदैछ। हजारौँ करोड़ रुपियाँ चुनाव प्रचारमा खर्च गरेर पुँजीपति वर्गले नरेन्द्र मोदीको ताजपोशी गरेकोछ र प्रधानमन्त्री मोदी अब पुँजीपति वर्गको कर्जा उतारी रहेका छन्। पुँजीपति वर्गले श्रम कानूनहरूलाई विघटित गरेर निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यमा सफल भयो भने मजदुर वर्ग आज देखि सय साल पुरानो अधिकार विहीनताको स्थितिमा धकेलिन्छ। पुँजीपति वर्गको यो षड़यंत्र नै मोदी सरकारको श्रमेव जयते परियोजना हो! श्रम कानूनमा भनिएको यी हमलाहरू ल्याउँदा पुँजीपति वर्गको पक्षबाट लगातार के प्रचारित भईरहेको छ भने 93 प्रतिशत कामगार आबादी त असंगठित क्षेत्रमा छ, जो कि श्रम कानूनको परिधि देखि बाहिर छ। पुँजीपति वर्गको यस प्रचारको उद्देश्य हो असंगठित क्षेत्रको मजदुरप्रति खोक्रो सहानुभूति प्रदर्शित गरेर श्रम कानूनमा ‘सुधार’ विरुद्ध संगठित क्षेत्रको मजदुरहरूको प्रतिरोधलाई विचलित गराउनु हो। यथार्थ यस्तो हो कि संगठित क्षेत्रको मजदुरहरूले जितेको श्रम कानूनहरूलाई तिनीहरूले निष्प्रभावी बनाउनु सक्ने खण्डमा यसको असर असंगठित क्षेत्रको मजदुरहरूमाथि पनि पर्नेछ। असंगठित क्षेत्रको मजदुरहरूको गोलबंदी कानूनी अधिकार हासिल गर्नको लागि नै भईरहेको छ, जब संगठित क्षेत्रको मजदुरबाटनै कानूनी अधिकार खोस्ने काम चलिरहेकोछ, त्यतिबेला असंगठित क्षेत्रको मजदुर त्यसलाई कसरि हासिल गर्न सकनेछ! पुँजीपति वर्ग जसलाई श्रम सुधार भनिन्छ त्यसको असल मतलब हो मजदुरहरू देखि अबसम्म हासिल कानूनी सुविधाहरूको हरण। यो श्रम सुधार 1991 देखि जारी उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको पुँजीपरस्त नीतिहरू अथवा आर्थिक सुधारको प्रक्रियाको नै अंश हो। आज जब जम्मै संसार आर्थिक मंदीको चपेटमा छ र भारतको अर्थव्यवस्थामा पनि यसको डरलाग्दो असर छ, त्यतिबेला भारतको पुँजीपति वर्ग यही जनविरोधी नीतिहरूलाई छिटछिटो अगाडी बढ़ाउदै आफ्नो मुनाफालाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। देशमा धनी र गरीबको बीचको खाडल भयंकर रूपले बढनु, छद्म र गैरकानूनी ठेकेदारी प्रथाको बोलबाला एवं गरीब किसानहरूको बर्बादी तथा उनिहरूको आत्माहत्या इत्यादिको लागि उदारीकरणको यही पुँजीपरस्त नीतिहरू जिम्मेदार छन्। पुँजीवादी व्यवस्थामा जसलाई विकास भन्छ त्यसलाई मजदुर मेहनतकश जनताको लागि यही मतलब हुन्छ। आज यो ‘विकास’नै संघी सरकारको मुख्य एजेन्डा हो, जसलाई तिनीहरूले जनतालाई साम्प्रदायिक मुद्दाहरूमा उलझाएर कुशलतापूर्वक साकार गरिरहेको छ। विकासको त्यहि एजेन्डाले गर्दा प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी निवेशलाई आकर्षित गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीको लगातार जारी विदेश यात्राहरू होस् अथवा बैंक, बीमा, रक्षा, उडान— सबैको दैलो प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको लागि अधिकाधिकरूपमा खोल दिनु होस्, खनन क्षेत्रमा देशी-विदेशी पुँजीपतिहरूको लूटलाई सुगम बनाउनको लागि पर्यावरण सम्बन्धित कानूनहरूमा छुट दिने प्रश्न होस् अथवा श्रम कानूनहरूमा व्यापक हमला, आज सबैनै त्यहि ‘विकास’को एजेन्डाको नाममा भईरहेको छ। पुँजीपति वर्गको यो विकास नै मोदी सरकारको ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम हो। 20 औं शताब्दीमा मजदुरहरूलाई जुन कानूनी अधिकार हासिल भएको थियो त्यसको पछाडी राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तरमा मजदुरहरूको बलिदान र संघर्ष रहेको थियो। यसरी नै हाम्रो देशमा श्रम कानून-कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, स्टेन्डिंग आर्डर अधिनियम, 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,... इत्यादि श्रम कानून अस्तित्वमा आएको थियो। 1966 मा गठित प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोगले देशको मजदुरहरूले हासिल गरेको यी कानूनी अधिकारहरूलाई बरकरार रखेको थियो, किनकी यसको गठन बढ्दो मजदुर आन्दोलनको दौरमा भएको थियो। 80 को दशकमा भारतको पुँजीपति वर्ग यस निष्कर्षमा पुग्न थाल्यो कि नेहरूवादी मोडल अब उसको विकासमा बाधा हो। त्यहि प्रक्रियामा सन् 1991 मा उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको नीतिहरू देशमा शुरूआत भयो। 1998 मा गठित द्धितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको नीतिहरूको अवश्यंभावी परिणाम हो, जसको घोर मजदुर विरोधी सिफारिशहरूलाई मोदी सरकारले लागू गर्दै देशको मजदुरहरू देखि 20 औं शताब्दीमा हासिल कानूनी सुविधाहरूलाई खोस्ने कोसिस गर्दैछ। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको गठन कमजोर एवं विखण्डन भएको मजदुर आन्दोलनको दौरमा भएको थियो र यसैको लागि यो पुँजीपरस्त छ। स्पष्ट छ कि श्रम कानून पुँजीपति वर्ग एवं मजदुर वर्ग मध्ये शक्ति संतुलनलाई प्रदर्शित गर्छन्। 20 औं शताब्दीको उत्तरार्धमा विकासित भएको पतित, समझौता परस्त एवं सुविधाभोगी ट्रेड यूनियन नेतृत्वहरू पुँजीपति वर्गको यस हमलालाई जबाव दिनुमा अक्षम छ। यस्तोमा जुझारु ताकतहरूलाई आफ्नो एकतालाई व्यापक बनाउँदै श्रम कानूनहरूमा भईरहेको हमलाहरूलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने रहेछ। मजदुरहरू माझ द्धितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको पुँजीपरस्त सिफारिशहरूको व्यापक भण्डाफोड़ गर्न अनि उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको मजदुर विरोधी नीतिहरूलाई आफ्नो संघर्षको निशानामा लिनु नै आजको महत्वपूर्ण काम हो।

लेबर युनियन

छेवाङ योञ्जन । कालेबुङ

लेबर युनियनको भद्दा इतिहास बोकेर
रोइ रहन्छ मेरो चियाबारी
जहाँ कपडाको साटो घाम
रोटीको साटो जुन
तिर्खाको साटो महासागरको सपना पाल्छ
लेबर युनियन।
बन्द कारखानाको
घण्टी बज्ने आशामा
कान थापी रहन्छन् चमेलीहरू
कतै म्यानेजरले कलम काट्ने आदेश
दिन्छ कि भन्ने प्रतिक्षामा
खुर्पा उद्याइ रहन्छन् रवीदाशहरू
अनकन्टार जंगल बनिसकेको बगानहरूमा
घाइते जीवन घिसार्दा घिसार्दै
थाकी सकेका पाइतलाहरू
फेरी पनि
एकहोरो हेरिरहन्छन्
युनियनकै झण्डा
एकहोरो सुनिरहन्छन्
युनियनकै नारा
रवीदाशको आगन टेकेर
दिनहु कुद्छ
युनियनको झुटो नारा
र नाराको पछि कुद्छन् रवीदाशहरू
चमेलीको आँखा अघि
नाची रहन्छ
युनियनकै बदनामी झण्डा
र झण्डामै टासिन्छ चमेलीहरूको आस्था
तर, चमेलीहरू बुझ्दैनन्
युनियनले बगानलाई गरिरहेको बलात्कार
लोग्नेको तातो भातमा
युनियनले पिसाब फेरेको कथा
पटक्कै बुझ्दैनन् चमेलीहरू...
सभामा दिन भरी ताली बजाएर
घर फर्किरहेका रवीदाशहरूलाई
पटक्कै थाह छैन
कि युनियन अघाएको दिन नै
उड्ने छ कारखानाको चिम्नीहरूमा
कालो धुवा
र
मुसुक्क हाँसेर फ्याक्ने छ
म्यानेरजले औँठमा च्येपेको खैनी
युनियन भनेको खैनी हो रवीदाश खैनी

स्वाद परिञ्जेल च्यापी रहन्छ म्यानेरज।

भारतको चिया उद्योग : एक अर्थनीतिक मूल्याङ्कन

तामस मजुमदार

भारतीय चियाको वर्तमानको स्थिति

साढे दुई शताब्दीको सफल उद्योग पछाडि भारतीय चियाले संसार भरिनै आफ्नो नाम बनाएको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैनन्। देश आज दोस्रो श्रेष्ठ चिया उत्पादक (चीन पछाडि) भएको छ भने सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता साथै चौथो सर्वाधिक निर्यातकर्ता (श्रीलंका, केन्या र चीन पछाडि) भएको छ। भारतमा सर्वाधिक चिया उत्पादन गर्ने राज्य हुन्— उत्तर बङ्गाल, आसाम, तमिलनाडु अनि केरेला। 

टी. बोर्ड द्वारा जारी गरिएको रिपोर्ट अनुसार भारतले वैश्विक साथै घरेलु बजारमा विगतका केही वर्षहरूमा राम्रो व्यापार गरेको आंकडा रहेको छ। चिया उत्पादन, चियाको खपत, निर्यात साथै निलामिको मूल्यको विस्तृत आंकडा निम्न टेबलमा प्रस्तुत गरिएको छ—

भारतले 2015-16मा जम्मा 1233.14 मिलियन केजी चियाको उत्पादन गरे जो कि देशको आजसम्मको सबैभन्दा धेरै उत्पादन थियो। 2014-15 को तुलनामा चियाको जम्मा उत्पादनमा 35.96 मिलियन केजीको बढ्त आयो जो पोहोर साल भन्दा 3% बेसी हो। दक्षिण भारतको चिया उत्पादनमा कमी हुदाहुदै पनि यो बढाव उत्तर भारतको (पश्चिम बङ्गाल अनि आसाम) चिया बगानकै कारणले गर्दा हो जहाँ उत्पादन 52.74 मिलियन केजी बढेको थियो (5.52% वृद्धि)।

भारत भरि चिया बगानहरू बाट चियाको उत्पादन 1.62 % ले बढेको पाइयो भने सा-साना बट लिफ फ्याक्ट्रीको चिया उत्पादन 5.81% ले बढेको पाइयो। यसैले जम्मा चिया उत्पादनको 33.85% अंश सा-साना चिया उद्योगबाट आइरहेको पाइयो। मुख्य चिया उत्पादक राज्यहरूमा साना चिया उद्योगको योगदान सबैभन्दा बेसी तमिलनाडु 53.16% त्यसपछि पश्चिम बङ्गाल 40.4% र अन्तमा आसाममा 27.55% रहेको छ। 

चियाको घरेलु बजारमा खपत 2005 को 760 मिलियन केजीको तुलनामा 2013-14 मा 911 मिलियन केजी भएको छ। प्राय 20% को बढ्त यहाँ पाइन्छ। वर्षैपिच्छे चियाको खपत प्राय 15 देखि 20 मिलियन केजी बढीनै रहेको छ। देशमा उत्पादित चियाको प्राय 80% त देशमै उपभोग गरिन्छ। 2005 देखि 2010सम्ममा उत्पादन भन्दा खपतनै बेसी भइरहेको पत्तो लागेको छ। 

खपतको चलन 

देशमा चियाको खपतको आंकडाले देशभित्रै चियाको बढ्दो बजारको इसारा गर्छ। अहिलेसम्म चियाको उत्पादनको दर खपतभन्दा कम्तिनै पाइएको छ। यदि खपत यसरीनै compounded annual growth rate (CAGR) को 2% को हिसाबमा बढी रह्यो भने भारतले भरि परिमाणमा चिया आयात गर्नु पर्छ केवल घरेलु आवश्यकता मात्र पुर्याउनको निम्ति पनि। यसो नगर्नाले चिया उद्योगले देशीविदेशी बजारमा सन्तुलन हराउने डर छ कारण यहाँ मांग अनि आपूर्तिको समीकरणमा गडबड हुन्छ। हरदर प्रति क्यापिटा खपत पछि प्रत्येक वर्ष बढिनै रहेको छ। यो खपत 2001मा 614 ग्राम (1.44 पाउण्ड) को तुलनामा 2011मा 718 ग्राम (1.58 पाउण्ड) भएको छ जो कि अमेरिकाको घरेलु खपतको प्राय तीनगुना बेसी हो। ब्रान्डेड चियाको खुद्रा व्यापारमा 5% प्रति वर्ष आएको बढोतरी पनि घरेलु खपत बढ्नुको मुख्य कारणहरूमा एक हो। यहाँ यो भन्न जरुरी छ कि कुनै पनि देशले आफ्नो घरेलु बजारको मांग अनि आपूर्तिको समीकरणलाई असन्तुलित गरेर कहिले पनि त्यो वस्तु निर्यात गर्न सक्दैन। यसो गर्नाले घरेलु बजारमा त्यस वस्तुको दाम बढ्छ जसले देशी उपभोक्ताहरूमा असन्तुष्टि पैदा गरी दिन्छ। यसले हालैमा चिया निर्यातको दर घटेको अवस्थालाई व्याख्या गर्छ। 

चिया निर्यात 2015-16 साथै 2014-15

2015-16 मा भारतको चिया निर्यात 232.92 मिलियन केजी पुग्यो जसको मूल्य 4493.10 करोड रहेको छ। भनौ भने 2015-16 मा भारतले चिया निर्यातमा ठुलो उपलब्धि पाएको छ। प्राय 35 वर्ष पछाडि 230 मिलियन केजीको रेखालाई नाघ्दै यसले रेकड बनाएको छ। 1980-81 मा भारतले 231.74 मिलियन केजी चिया निर्यात गरेको पाइन्छ, त्यसपछि 1976-77 अनि 1956-57 मा भारतले क्रमैसित 242.42 अनि 233.09 मिलियन केजी चिया निर्यात गरेको हिसाब छ। 

निर्यातको चलन

विश्व बजारमा श्रीलंका, केन्या अनि चीन सँग प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै पनि चिया निर्यातको क्षेत्रमा भारतको स्थान पहिलो देखि झरेर चौथोमा पुगिसकेको छ। तर पनि हालैको रिपोर्टहरूले CIS (Commonwealth of Independent States) देशहरू, विशेषगरी रसियामा भारतको चिया निर्यात बढेको छ भनेर पुष्टि गर्छ। यहाँ यो कुरा याद गर्नु पर्छ कि 1990 को समयमा भारतको चिया निर्यातमा आएको डरलाग्दो ह्रासको कारण सोभियत युनियनको विलय पनि थियो कारण त्यस्ताक यहिँ देश भारत चियाको सबैभन्दा ठुलो आयातकर्ता थियो। 'क्राइसिल' रिसर्चको रिपोर्ट अनुसार ओर्थोडक्स चिया जसको बजार देशमा ना को बराबर छ, त्यसको निर्यात 5 % बढेर 95 मिलियन केजी हुने सम्भावना छ र जसको डिमान्ड CIS का देशहरू साथै टर्कीबाट भएको छ। यसको साथै उत्पादनको सीमितताले गर्दा ओर्थोडक्स चियाको मुल्यमा 10% वृद्धि हुने सम्भावना पनि रहेको छ। सबैभन्दा अधिक ओर्थोडक्स चिया निर्यात गर्ने देशहरूमा श्रीलंकाको नाम पहिलो स्थानमा आउछ। मिलाएर भन्नु पर्दा विगतको दशकमा चियाको घेरेलु बजारमा खपत छिट्टो बढि रहेको छ। तर चियाको उत्पादन भने ढिलो बढ्दैछ। त्यसैले घरेलु बजारमा चियाको बढ्दो मांग र उत्पादनमा भने ढिलाईले गर्दा निर्यातमा कमी आइरहेको छ। देश भित्रै रहेको चियाको खपतले चियाको मांगलाई बढाई रहेको छ जसमा दार्जिलिंग चियालाई अपवादको रूपमा हेर्न सकिन्छ, जसको बेसी भाग निर्यात हुन्छ। अझ ओर्थोडक्स चियाको निर्यातको मांगले निकट भविष्यमा दार्जिलिंग चिया उद्योगलाई अझ फस्टाउने मौका दिनेछ।

लिलामीको मुल्यको चलन 

शुरुमै यो भन्न उचित होला कि भारतीय चियाको मूल्यको अध्ययन विभिन्न लिलामीमा उठेको मूल्यबाट निर्धारित हुने गर्छ। यहाँ लिलामीमा उठेको मूल्यलाई आपूर्तिको मूल्य वा उत्पादकको मूल्यको हिसाबले हेर्न सकिन्छ तर चियाको मूल्यको चलनबारे अध्ययनमा मांगबाट जन्मेको मूल्य वा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य वा सिधै भन्दा खुद्रा किन्नु पर्दा तिर्नुपर्ने मूल्यलाई गाभेको पाइन्दैन। र यसैले भारतीय चियाको सठीक मूल्यलाई पहिल्याउन बाधा दिन्छ। स्मरणीय छ कि टी बोर्डले 1 अक्टोबर 2015 मा जारी गरेको सूचना अनुसार जम्मै पंजीकृत चिया उत्पादकहरूलाई आफ्नो वस्तुको 50% लिलामीमा बेच्ने आदेश दिएको छ। बाँकीको वस्तु चाहिँ बगान/फ्याक्ट्रीबाट प्रत्यक्ष बिक्री हुनेछ।

वास्तवमा बगान/फ्याक्ट्रीबाट प्रत्यक्ष बिक्रीले जम्मै बिक्रीको राम्रै अंश ओगटेको छ। अचम्मको कुरा यस्तो प्रत्यक्ष बिक्रीमा चियाको खरिददारी गर्ने वा बिक्री गर्ने वा टी बोर्डलाई चियाको असल दाम प्रकाशमा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुनै कर छैन। यसैले जो चिया व्यापारमा छैन तिनीहरूलाई भारतीय चियाको खास मूल्य कति कति छ त्यो जान्न अलिक गाह्रोनै पर्छ। यसले सोधकर्ताहरू द्वारा चिया उद्योगको नाफा-नोक्सानको हिसाबकिताब निकाल्नमा पनि ठुलो बाधा पुर्याउछ। फेरी नाफा-नोक्सानको गलत हिसाब र आंकडाले ज्याला निर्धारणमा सिधै असर पार्छ। कारण सही हिसाब नजानी तोलमोल गर्न सकिन्दै र यसरि मजदुरहरूको भाउ कस्ने क्षमता कम भएर जान्छ। 

चिया लिलामीमा बिक्री भएको चियाको परिमाण पनि पहिलाको वर्ष भन्दा पछिको वर्षमा 8.05% देखि 17.82% भएको छ। उत्तर भारतमा यसको परिमाण 39.3% छ भने दक्षिण भारतमा यसको परिमाण 26.22% रहेको छ। 

लिलामीको मुल्यमा वृद्धि 

भारतमा बढ्दो चियाको मुल्य (साभार: द हिन्दु, जनवरी 19, 2014 )

2009-14 सम्ममा चियाको मूल्यमा वृद्धि आएको देख्न सकिन्छ कारण उत्पादनमा हुने विकाशको गति धिमा अनि खपतको गति द्रुत भइरहेको थियो। 2008 देखि 2013 मा, कालो चियाको उत्पादनमा डरलाग्दो वृद्धि भयो जसको CAGR 1.6% थियो भने खपत 2.3% CAGR को दरले बढेर गयो। 

निलामीको मुल्यमा वृद्धि 

2013 को 2.6 महिनाको खपतले गर्दा विगत पाँच वर्षमा संचित वस्तुको परिमाण प्राय आधा भएर गयो, त्यही समयमा भारत भरि चियाको मूल्यमा 9% को वृद्धि भयो। 

टी बोर्डले यो दिनदिनै घट्दो संचित वस्तुको परिमाणलाई ठुलो चिन्ताको विषय ठानेका छन् कारण एउटा महत्त्वपूर्ण स्तरदेखि तल यसले देशको खपतलाई उत्पादन नहुने बेलामा धान्न सक्दैन।

अर्कोपट्टी 2014 मा चिया खपत भने 2-2.5% बढ्ने स्थितिमा रह्यो जसको कारण जनसङ्ख्यामा वृद्धि र प्रति क्यापिटा खपतको स्थिरता थियो। यसैले उत्पादन भन्दा खपत ज्यादा भएकोले इन्भेन्टरी लेभल अझ खस्किएर गयो जसले मूल्यमा वृद्धि गर्ने भयो। चियाको बढ्दो दाम र घरेलु मांगले गर्दा उत्पादकहरूले घरेलु बजारलाई नै बेसी महत्त्व दिनु पर्ने हो। ब्रान्डेड उत्पादकहरूको नाफाको राशि पनि अवश्यम्भावी रूपले बढ्ने भयो जसले घरेलु बजारमा चियाको खुद्रा दाम अझ बढ्ने सङ्केत दिन्छ। 

उत्पादनमा बढ्ता, रोजगारमा कमी 

चिया उद्योगका मालिकहरूको तर्फबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के आई रहेको छ भने चियाको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको भए पनि तिनीहरूको नाफाको रेखा भने खुबै कम बढीरहेको छ। 2014 को 'क्राइसिल' रिसर्च अनुसार नाफा केवल 19% बढेको देखाईएको छ। नाफा कम्ती भएको कारण तिनीहरूले तेल र बिजुलीको बढ्दो दाम साथै मजदुरहरूको ज्याला र अन्य सहुलियतहरूले गर्दा हो भनेर भनेका छन्। तेल र बिजुलीको दामलाई पर सारेर हेर्दा मजदुरहरूको बढ्दो ज्याला मालिकहरूको नाफामा ह्रासको कारण हो भनेर मानिलिनु साह्रै नपत्याउदो हो। हाम्रो सामान्य अर्थनीतिको ज्ञानले धरी भन्छ कि मजदुरको ज्याला उनीहरूको उत्पादन क्षमतासँग सोझै जोडिएको हुन्छ। जति बेसी उत्पादन क्षमता त्यति बेसी ज्याला। 

टी बोर्डको आँकडाले बताउछ कि जहाँ 1950 देखि 2006 सम्ममा चिया उत्पादनमा CAGR 2.24% ले बढेको छ, त्यही यही समय अन्तरालमा चिया उत्पादनको क्षेत्रफल र मजदुरको रोजगारमा CAGR क्रमैले 1.03% अनि 0.50% मात्रै बढेको छ। यसैले यहाँ देख्न सकिन्छ कि चिया उत्पादनको तुलनामा चिया उत्पादनको क्षेत्रफल र मजदुरको रोजगार दुवैमा कमी छ। चिया उत्पादनको क्षेत्रफल र मजदुरको रोजगारमा कमी हुदाहुदै पनि उत्पादन बढ्नाले यो कदापि पनि बताउदैन कि मजदुरको उत्पादन क्षमतामा कमी छ। 

मजदुरको उत्पादन क्षमता 

मजदुरको उत्पादन क्षमताको पक्षमा एउटा कुरोले विशेष ठाउँ ओगटेको छ त्यो हो चिया गाछको उमेर जसले धेरै कम्ती प्रति गाछ उत्पादन दिन्छ। तरैपनि यस्तो बाधाहरूलाई पार गर्दै मजदुरहरूको उत्पादन क्षमतालेनै शताब्दी पुरानो चिया उद्योगलाई अहिलेसम्म जीवित तथा नाफदायी बनाएर राखेको छ। 

चिया बगानका मजदुरहरू देशमा सबैभन्दा कम्ती ज्याला पाउने मजदुरहरू हुन्। चिया बगानमा मजदुरहरूको पसिनामा नाफा कमाउने मालिकहरू मजदुरहरूलाई निम्नतम सुविधाजनक जीवनस्तर पनि दिन राजी छैनन्। चिया मजदुरहरूको अति कम्ती ज्यालाको कुरा National Advisory Council (NAC) on Welfare of tea Plantations Labour को रिपोर्टमा पनि उल्लेख गरिएको छ। बंगालको धेरैजसो जनताले पनि उक्त कुरोको भर्त्सना गरेका छन्। बढ्दो उत्पादनको खर्चको कारण भने बगानलाई सुचारु रूपले चलाउनको निम्ति गर्नु पर्ने खर्चको कटौती हो। कारण मालिकहरू चिया उद्योगलाई आफ्नो धेरैवटा उद्योगहरू मद्धे केवल एउटा अवशिष्ट कमाइको जरिया मात्र मान्छन्। बगानको देखरेखको निम्ति ना को बराबर गरेको खर्चनै बढ्दो उत्पादन खर्चको कारण हो ना कि मजदुरको बढ्दो ज्याला।