चिया उद्योग, मजदुर वर्ग अनि श्रमकानुन 'सुधार'

प्रकाश विश्व

हाम्रो यो सम्पूर्ण चिया बगान क्षेत्रमा एक भयावह अराजक स्थिति चलिरहेको छ। एकतिर कैयौं चिया बगान धेरै दिनदेखि बन्द छ, कतिवटा चिया बगान फेरी नयाँ तौरले बन्द हुन्छ। मजदुरहरू भोकमरी-कुपोषणले मरिरहेका छन् अथवा विकल्प रोजगारको खोजीमा टाढा देखि टाढा कुदिरहेका छन्। अर्कोतिर चालू बगानहरूमा पनि हाहाकार केहि कम्ती त छैन। भयानक अव्यवस्था, शोषण, ऐनी सहुलियतहरूको आपूर्तिमा हेलचेक्र्याइँ, मालिकहरूको मनपरीतन्त्र— जम्माजम्मी एक दर्दनाक स्थिति चलिरहेको छ।

मजदुरहरूले पाउनुपर्ने कुराहरूको प्रश्न उठ्न बित्तीकै मालिकहरू उद्योगमा नोक्सान चलिरहेको छ भन्ने हल्ला दोहराउँन थाल्छन्। यथार्थ तर यसको विपरीत हो। टी बोर्डले हालैमा दिएको आंकड़ा अनुसार, सन् 2015-16 मा जम्मा चिया उत्पादन 123.314 करोड केजी भएको छ, जुन हाम्रो देशमा अहिलेसम्म सर्वोच्च हो र पोहोरसालको तुलनामा 3% अधिक हो। यस आंकड़ामा फेरि के कुरा लुकेको छ भने यस अवधिमा दक्षिण भारतको चिया उत्पादन घटेको छ र जम्मा उत्पादन वृद्धिमा ठुलो भागीदारी पश्चिम बंगाल र आसामको नै रहेछ (यहाँनिर वृद्धि 5.52%)। 

यससितै, आँकडाहरूले अझै के देखाउंछ भने विदेशमा भारतको चियाको निर्यात सन् 2015-16 मा 2.3292 केजी सम्म पुगेको छ, जसको आर्थिक मूल्य 4493.11 करोड ररुपियाँ हो। निर्यातको यस परिमाणसम्म भारतले 35 वर्ष पछि यसपाली फेरि पुगेको छ। त्यसमाथि, निर्यातको संगसंगै देश कि भित्री बजारमा चियाको खपत पनि तेजिलो रूपमा बढ्दैछ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ होला!

अब प्रश्न के आउँछ भने मजदुरहरूको दर्दनाक हालत र मालिकहरूको यस्तो बोलबालाको अन्तै नहुने यस स्थितिको रहस्य के हो? यहाँका चिया बगान मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला अहिलेसम्म तय भएको छैन, अन्तिम मोलतोलको समझौता अनुसार दैनिक ज्याला 132.50 रुपियाँ हो। सम्पूर्ण देशको सङ्गठित उद्योगहरूमा यो ज्यालानै सबैभन्दा कम हो। बगानहरूमा दिनदिनै घटाईन्दैछ स्थायी मजदुरको सङ्ख्या, नयाँ नियुक्ति पनि धेरै दिनदेखि बन्द छ। ग्र्याचुईटीको करोडौं रुपियाँ बांकी छ, मजदुरहरूको ज्याला देखि काटिएको पी.एफ.को राशि पनि मालिकहरूले प्राय:नै जमा गर्दैनन्। तर त्यसको निम्ति मालिकहरूलाई कुनैपनि कार्वाही हुँदैन। त्रिपक्षीय समझौतहरूमा निर्धारित विषयहरूका उल्लंघन भईरहेको छ, प्लांटेशन लेबर एक्टमा भनिएको आवास, पिउने पानी, चिकित्सा, रासिन जस्तै विभिन्न सहूलियतहरूबाट मजदुरहरू बंचित भइरहेका छन्। यसमाथि छ ‘उत्पादन आधारित ज्याला’को हेपाइ। बगान म्यानेजमेन्ट द्वारा निर्धारित परिमाण चिया पत्ती टिप्नु नसक्ने खण्डमा दैनिक ज्यालाबाट पनि पैसा काटिन्छ! मालिकहरू यस प्रश्नमा मजदुरहरूको अकर्मण्यता र अनुपस्थिति माथि आरोप लगाउछन्, तर यथार्थमा समस्याको जडा हो बगानहरूमा म्यानेजमेन्टको गलत नीति। बगानको देखरेख, पुरानो बोट उखेलेर वा खाली ठाँउहरूमा नयाँ बोट रोप्नुमा अवहेलना, लिलामीको प्रक्रियालाई जोगाएर बगानदेखि सही चिया बिक्रीको परिमाणलाई लुकाउनु, चिया बगानबाट प्राप्त मुनाफालाई अरू ठाँउहरूमा निवेश गर्नु वा उद्योग पुनर्जीवन वा विकासको नाममा सरकारी अनुग्रह देखि प्राप्त फण्डको सीमाहीन हिनामिना— यी सबै हो चिया बगानको स्वरुप। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण उद्योगमा आज सट्टाबाज मालिकहरू, धोकेबाज म्यानेजमेन्ट अनि यहाँसम्म कि चिटफंड कम्पनीहरूको दबदबा चलिरहेको छ। मालिकहरू जतिनै सङ्कटको कुरा गरोस, कुनै सङ्कट छ भने त्यो मालिकहरूका नीतिमा छ र त्यसबाट उब्जिएको सम्पूर्ण सङ्कटको बोझले भयानक रूपमा पीडित छ चिया मजदुरहरूको जीवन। 

यी सब त छदैछ। त्यससित चिया बगान क्षेत्रमा नयाँ तौरले जडा गाढेको छ ‘नयाँ बगान’ अनि ‘बटलीफ फैक्टरी’को किस्साहरू। चियाको खपत वृद्धि सँगै नब्बे दशक देखि जुन असंख्य ठुलो-सानो चिया खेतिको जमीन उम्रिनु थालेको थियो, आज आएर त्यसको भागीदारी नै जम्मा चिया उत्पादनमा उर्ध्वगामी छ। सङ्गठित चिया उद्योगको समानान्तरमा यो एउटा अचम्मको असङ्गठित उत्पादन क्षेत्र हो, जहाँ चियाको खेति बेग्लै जमीनमा हुन्छ, अनि ‘मेड टी’ बगानविहीन ‘बटलिफ फ्याक्ट्री’मा बनिन्छ। यी ‘नयाँ बगान’ वा ‘बटलिफ फ्याक्ट्री’हरूमा काम गर्ने मजदुरहरूका अधिकारको कुरा जतिसक्दो कम्ती गरे त्यति नै राम्रो! केहि वर्ष अघिसम्म कुनै ऐनी सुरक्षाको नामो निशान यहाँनिर थिएन। अहिले केहि सङ्घर्षहरू भएपछि ज्यालामा अलिकति वृद्धि भएतापनि सामाजिक सुरक्षा वा श्रमिकसङ्ख्या, दुवै नै यहाँ कम्ती छ। ज्याला पनि कम्ती छ। जम्माजम्मि, उत्पादन खर्च कम्ती र मुनाफा ज्यादा, मजदुरहरू पनि असङ्गठित, यी सबले गर्दा यस्ता नयाँ शिकार भूमिलाई मालिकहरूले खुब मनपराउँछन्। पुरानो ‘एस्टेट बगान’हरूमा उत्पादन खर्च ज्यादा छ— यस्तो बहाना देखाएर मालिकहरूले एकपट्टी बढाईरहेका छन् ‘नयाँ बगान’ र अर्कोपट्टी ‘एस्टेट बगान’हरूमा लागु गर्न खोज्दैछन् यही लाभदायी मोडेल। त्यसले गर्दा मालिकहरूले ढाँचागत परिवर्तनको पक्षमा, प्लान्टेशन लेबर एक्ट रद्द गर्ने माग लिएर बहस गरिरहेका छन्। स्थायी नियुक्ति घटाएर, कानुनी सहुलियतहरूबाट बंचित गरेर एकदमै कम्ती ‘सुखा हाजीरी’ मात्रै दिएर मालिकहरू मजदुरहरूलाई काममा लगाउने तरखरमा छन्। बगानहरूमा घट्दैछ मन्थली-रेटेड स्टाफ, सब-स्टाफहरूको सङ्ख्या। डेली-रेटेड मजदुरहरूले कामको खोजीमा टाढा ठाउँहरूमा घुमिरहेका छन्। अनि यसै मौकामा ‘एब्सेन्टिजम्’को बहाना देखाएर एकतिर मालिकहरूले ‘वाउचर मजदुर’को नियुक्ति गर्दैछन्, जसले ‘क्याजुयल मजदुर’ जस्तो ज्याला र सहुलियतहरू पनि पाउदैनन्। अर्कोतिर आइरहेको छ ‘मेकानाईजेसन्’को हमला— स्थायी मजदुर घट्दै जादैछ र खुल्लमखुल्ला लागु हुँदैछ ‘हायर एण्ड फायर’ व्यवस्था!

अब प्रश्न के छ भने चियाबगान क्षेत्रभरि जुन प्रकारको भयावह परिवर्तन चलिरहेको छ, के त्यो एउटा बेग्लै कुरा हो? जम्मै देशको सन्दर्भमा पनि के छ स्थिति? नब्बे दशकमा जुन ‘नव उदारवादी नीति’ थालेको थियो हाम्रो देशमा, त्यो चाहिँ अढाई दशक पार गरेर, रंगीबिरंगी सरकारहरूको हात घुमेर, मालिकहरूको मनपरी परीक्षणको बाटो भएर आज पूर्णरुपमा विकसित भएको छ। पुरानो उद्योगहरूमा ढाँचागत परिवर्तन, स्थायी मजदुरको सङ्ख्या र अधिकारमा ह्रास, असङ्गठित क्षेत्रहरूको बढोत्तरी, न्युनतम ज्यालाबाट व्यापक वंचना, अन्त हुनु आँटेको सामाजिक सुरक्षा— यी सबै त देशभरीकै सामान्य तस्वीर हो। सम्पूर्ण उद्योगहरूमा नै सरकारी कृपाले मालिकवर्गको यस्तो हमला बढिरहेको छ। त्यससित यस प्रक्रियालाई झन तेजीलो तुल्याउनको लागि नयाँ तौरले श्रम कानुन, देशको ऐनकानुन, औद्योगिक ढाँचा— सबै मिलाउने काम चलिरहेको छ। जम्मै देशलाई एउटै बजारमा रुपान्तरण गर्नलाई देशी-विदेशी एकाधिकार पुँजीको निर्देशनमा शासकदलहरूले एउटै धुनमा विभिन्न परिवर्तन ल्याउदै छन्। अर्कोतिर, क्रमसँगै मजदुरहरूको सङ्गठित हुने, ज्याला र अन्यान्य सामाजिक सुरक्षा लिएर मोलतोल गर्ने अधिकार पनि खोस्ने काम चलिरहेको छ। स्थायी काममा स्थायी मजदुर नियुक्तिको ऐनी अधिकार हराउँदै जाँदैछ, कर्मी नियुक्ति र छटनी अनि सामाजिक सुरक्षाहरू निर्धारणको अधिकार मालिकहरूको हातमा नै सुम्पिने काम भईरहेको छ। त्यससित निर्वाध र व्यापकरुपमा एक पछि एक यस्तो परिकल्पना पारित भईरहेको छ, जसले गर्दा नयाँ बनिने औद्योगिक क्षेत्रहरूमा मजदुर अधिकारको नामोनिशान हुँदैन, मालिकहरूको हातमा हुनेछ असीम क्षमता, सीमाहीन छुट। च्याउ उम्रेझैं यस्ता स्पेशल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) को निर्माण हामी देखेकाछौं, अहिले एसईजेड मात्रै होइन, सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नै मालिकहरूको भयानक तानाशाही जडा गाड्छ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बीजेपीले केन्द्र सरकारमा सत्तारुढ भएपछि श्रमकानुनमा ‘सुधार’को प्रक्रियाले गर्दा मजदुरवर्ग माथि यो हमला झन् बढेको छ। कारखाना अधिनियम 1948 मा पुँजीपतिहरूले मागेको बदलाव प्रस्तावित भइसकेको छ। यसबाहेक अप्रेन्टिस एक्ट 1961 अनि श्रम कानुन (केहि उद्योगहरूमा रिटर्न भर्नु र रेजिस्टर राख्नु देखि छुट सम्बन्धित) अधिनियम 1988 मा डरलाग्दो मजदुर-विरोधी बदलावहरूलाई केन्द्रको मोदी सरकारले कांग्रेसको सक्रिय सहयोग र अन्य पार्टीहरूको उदासीन रवैयाले गर्दा निकै सजिलोसँग लोकसभा र राज्यसभामा पारित गराईसकेको छ। साथै बाल र किशोर श्रम (निषेध र नियमन) अधिनियम 1986 मा भयावह बदलाव गरेर यसलाई राज्यसभा द्वारा पारित गराएको छ। 

कारखाना अधिनियम 1948 मा जुन बदलाव केन्द्र सरकारले प्रस्तावित गरेको छ त्यसले कारखानाको परिभाषालाईनै बद्ली दिएको छ। अहिलेसम्म 10 जना मजदुर काम गर्ने बिजुलीचालित उद्योग अथवा 10 मजदुर काम गर्ने बिजुलीविहीन उद्योगलाई कारखानाको मान्यता दिइन्थ्यो। तर अबदेखि त्यो सङ्ख्याहरू बढाएर 20 र 40 बनाइएको छ। यसभन्दा कम्ती सङ्ख्याको मजदुर काम गर्ने उद्योगले कारखानाको मान्यता पाइन्दैन र कारखाना अधिनियम यहाँनिर लागु हुँदैन। अहिले नै 50-60 जना मजदुर काम गर्ने उद्योगको मालिकहरू धेरै खण्डमा आफ्नो रेकर्डमा 10 भन्दा कम्ती मजदुर छ भनेर दर्शाउँछ, नयाँ अधिनियम आएपछि स्थिति कहाँ पुगिन्छ त्यो बुझ्नु साह्रो छैन! वर्तमान कारखाना अधिनियम अनुसार आइमाईहरूलाई राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजीसम्म काम गराउनमा मनाही छ। तर केन्द्र सरकारले प्रस्तावित नयाँ सुधार अनुसार आइमाईहरूलाई रातिको सिफ्टमा काम गराउनु र प्राइम मुभर सित खतराको ठाउँमा पनि पठाउने अधिकार पुँजीपतिहरूलाई दिएको छ। अचम्मको कुरो के हो भने सरकारले यी बदलावहरू नारी सशक्तिकरणको नाममा गरिरहेको छ। नयाँ बदलाव मुताविक मजदुरहरूलाई कारखानामा बस्ने अवधि अर्थात् स्प्रेड ओभरटाइम साढे दश घण्टा देखि बढाएर 12 घण्टा गर्नु प्रस्तावित भएको छ। पहिला पुँजीपतिले विशेष स्थितिमा मुख्य कारखाना निरीक्षकको अनुमति लिएर मात्रै मजदुरलाई 12 घण्टा सम्म कारखानामा रोक्न सक्थे। तर अहिले 12 घण्टासम्म आफ्नै मर्जीमा र 16 घण्टा सम्म मुख्य कारखाना निरीक्षकको अनुमति लिएर मजदुरलाई रोक्न सक्नेछ। यसबाहेक कारखाना अधिनियममा बदलावले गर्दा एक क्वार्टरमा ओभरटाइमको सीमा बढाएर 50 घण्टाको सट्टामा 100 घण्टा गर्ने प्रस्ताव छ। यसबाहेक बिजुलीको आपूर्तिमाथि पुँजीपतिहरूलाई क्षेत्र-आधारित साप्ताहिक अवकास तय गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ, जसले गर्दा मजदुरहरूका कामको घण्टा बढ्न सक्छ र आफ्नो, उसको परिवारसित र सङ्गठन सम्बन्धित परिकल्पनालाई चोट पुग्नसक्छ। 

बाल अनि किशोर श्रम (निषेध र नियमन) अधिनियम 1986 मा सन् 2012 मा मनमोहन सिह सरकारले संशोधन ल्याएको थियो, तर त्यतिबेला राज्यसभाको स्ट्यान्डिंग कमिटीमा अड्केको थियो। मई 2014 मा नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि यसलाई मन्त्रिमण्डलमा र जुलाई 2016 मा राज्यसभामा पारित गराइएयो। यी संशोधनहरूले गर्दा नानीहरूलाई दयनीय रूपमा सस्तो श्रमिकको हिसाबले उपयोग गर्ने अधिकार पुँजीपतिहरूलाई दिइएको छ। यस अधिनियमको वर्तमान संशोधनीमा सरकारको प्रस्ताव के छ भने घरेलु र कुटीर उद्योगहरूमा पारिवारिक श्रमले बालश्रमको मान्यता पाइन्दैन अनि यस्ता उद्योगहरूमा 14 वर्ष भन्दा कम्ती उमेरको नानीहरूलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। यसरीनै यस अधिनियममा खतरनाक उद्योगको उल्लेख गर्दै के प्रस्ताव छ भने खन्नु, ज्वलनशील र विस्फोटक प्रक्रियाहरू र अन्य खतरनाक प्रक्रियाहरूमा 14-18 वर्षको किशोरहरूलाई काममा लगाउन सकिंदैन; जसको मतलब हो उक्त खतरनाक प्रक्रियाहरू बाहेक अरुहरूमा यिनीहरूको उपयोग वैध हो। यहाँ उल्लेखनीय छ कि पहिला केन्द्र सरकार द्वारा सुचित जुन 83 वटा खतरनाक उद्योगको सुची थियो, त्यसलाई पनि उक्त तीनवटा बिन्दुमा समेटीदिएको छ। 

यसबाहेक अप्रेन्टिस एक्ट 1961मा गरिएको बदलाव स्किल्ड मजदुरहरूलाई पुँजीपति द्वारा सस्तो मजदुरको हिसाबले उपयोग गर्ने षडयन्त्र हो। श्रम कानुन (केहि उद्योगहरूमा रिटर्न भर्नु र रेजिस्टर राख्नु देखि छुट सम्बन्धित) अधिनियम 1988 मा जब लघु उद्योगहरूमा बिजुलीचालित उद्योगहरूमा 19 मजदुरसम्म र हस्तचालित उद्योगहरूमा 39 मजदुरसम्म बढाईदिएको छ, त्यो पुँजीपतिलाई रिटर्न जमा गर्नु र रेकर्ड राख्नबाट पनि छुट दिइएको छ।

यतिमात्रै होइन, मोदी सरकारको योजनाले श्रमकानुनको सम्पूर्ण तन्त्रलाई विघटित गरेर मजदुरहरूलाई एकदमै अधिकार बिहीनताको स्थितिमा धकेल्न खोज्दैछ। त्यसलेगर्दा सरकारले 44वटा केन्द्रीय श्रमकानुनलाई 4वटा नियमावलीमा समेट्ने भयानक योजना तयार गर्दैछ। औद्योगिक सम्बन्ध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा अनि संरक्षण(???) तथा कल्याण नामक यी नियमावली मजदुरहरूको लागि कतिको खतरनाक हुनेछ, त्यसलाई उद्योग सम्बन्धित नियमावलीको हड्ताल बारे प्रावधानबाट हामीले सजिलोसँग बुझ्नसक्छौं। यस नियमावली अनुसार मजदुरहरूलाई हड्तालको नोटिस 14 दिनको सट्टामा 42 दिन अघि दिनुपर्नेछ अन्यथा हड्ताल गैरकानुनी हुन्छ। मजदुरहरूलाई तर्साउनुको निम्ति नियमावलीले भन्दैछ कि गैरकानुनी हड्तालमा सामेल मजदुर र त्यसलाई समर्थन दिने मानिशहरूमाथि 50 हजार रुपियाँ सम्म फाइन र एक महिनाको कैद हुनसक्छ।

मजदुरहरूको ट्रेड युनियन अधिकार माथि पनि यसले गर्दा डरलाग्दो हमलाको कुरा गरिएको छ। अहिलेसम्म कानुनीरूपमा सातजना मजदुरले युनियनको लागि आवेदन गर्न सक्थ्यो, तर औद्यागिक सम्बन्ध नियमावली र त्यसको व्याख्याबाट आउँछ कि अबदेखि मजदुरहरूको 10% वा 100 जनाद्वारा आवेदन पेश गर्नुपर्छ। साथै युनियनमा बाहिरको मानिसलाई प्रतिवन्धित गर्ने प्रस्ताव पनि छ। नियमावलीको उक्त प्रावधान स्पष्टरुपमा युनियन गठनको आधिकारिक समस्यालाई बढाउने र मजदुरहरूलाई विचारधारात्मक-राजनैतिक नेतृत्व व कानुनी सल्लाहकारहरूबाट बंचित गर्ने साजिश हो। यसबाहेक नियमावलीमा युनियनको चुनाव गराउनु, रिटर्न जमा गर्नु अनि रेकर्ड र एकाउन्ट राख्नमा कुनै प्रकारको विलम्ब, लापरवाही वा गल्ती को खण्डमा फाइन देखि लिएर रेजिस्ट्रेसन् सम्म रद्द गर्नु भन्ने कुराहरू प्रस्तावित भएको छ। 

आज उदारीकरणको दौरमा पुँजीपति वर्गले मजदुरमाथि बेलगाम शोषण गर्न र आफ्नो मुनाफा ज्यादाभन्दा ज्यादा राख्न खोज्छ। सङ्गठित जुझारु युनियन यसको अगाढी प्रतिवन्ध भएर उभिन सक्छ, त्यसले गर्दा यसलाई हटाउन वा कमजोर बनाउने कोसिस गर्छ। नियमावलीको प्रावधान पुँजीपतिवर्गको यही इच्छाको अनुरुप हो। औद्योगिक सम्बन्ध भन्ने यस नियमावलीको ‘ले-अफ’ सम्बन्धित प्रावधान पनि निकै मजदुर विरोधी हो। यसमा भनिएको छ कि हड्ताल को स्थितिमा ‘ले-अफ’को खण्डमा 50 मजदुर भन्दा कम्ती काम गर्ने कारखानामा अनि एक वर्षभन्दा कम पुरानो मजदुरहरूको लागि पुँजीपतिको तर्फबाट कुनैपनि भुक्तान गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्म कानुन यस्तो छ कि उक्त कुनै स्थितिमा पुँजीपतिलाई ‘ले-अफ’ गरे भने मूल वेतनको 50 प्रतिशत र महंगाई भत्ताको भुक्तान मजदुरलाई दिनुपर्ने रहेछ। यतिमात्रै होइन, नियमावलीले पुँजीपतिवर्गको बहुप्रतिक्षित मागको अनुरुप प्रस्ताव गर्दैछ कि कुनै कारखानामा 300 जना सम्म मजदुर भएको खण्डमा नियुक्तिकर्तालाई मजदुरहरूका छाटाई, ले-अफ अनि तालाबन्दीको निम्ति सरकारको अनुमति पनि लिनु पर्दैन। अहिलेसम्म यस्तो प्रावधान 100 जना सम्म काम गर्ने कारखानाहरूमा थियो। यस नियमावलीले मजदुरविरोधी सिफारिशहरू गर्दा गर्दै कहासम्म पुगेको छ भने सम्झौता वार्ता अनि लेबर कोर्टलाई समाप्त गरीकन अलग-अलग स्तरमा यस्तो ट्राइबुनालहरूको प्रस्ताव गर्दैछ जसको फैसलाहरूलाई धेरैखण्डमा कुनैपनि माथिल्लो कोर्टमा चुनौती नआवोस्। 

श्रमकानुन माथिको यस्तो हमला केन्द्र सरकारले जति ल्याएको छ, त्यो भन्दा ज्यादा अहिले नै बीजेपी शासित राज्यहरूमा चालु भइसकेको छ। पहिला राजस्थान र त्यसपछि हरियाणाको बीजेपी सरकारले माथि भनिएको प्रस्तावहरूमध्ये धेरैलाई बिधेयक पारित गरेर आ-आफ्नो राज्यहरूमा लागु गरिसकेको छ। मध्यप्रदेश, गुजरात अनि महाराष्ट्रको बीजेपी सरकारहरू पनि त्यसपटीनै हिड्दैछन्। यथार्थ यस्तो छ कि कांग्रेस शासित राज्यसरकारहरू पनि मालिकहरूको चाहनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तरखरमा छन्। कांग्रेस शासित तामिलनाडु मा अटोमोबाइल इन्डस्ट्री लाई आवश्यक सेवाको तालिकामा ल्याइसकेको छ अनि उत्तराखण्डमा पुँजीपतिहरूको श्रमकानुनलाई लागु गर्नको निम्ति विभिन्न सुविधा दिलाउने काम चलिरहेको छ। यसरी नै ठेक्का श्रम (नियमन र निर्मुलन) अधिनियम 1970 मा यस बदलाव, कि ठेक्काले गर्दा 20 को सट्टामा 50 मजदुरसम्म नियुक्तिको लागि रेजिस्ट्रेशनको कुनै आवश्यकता हुँदैन, केन्द्र सरकारको स्तरमा अहिले चर्चामा छ अनि बीजेपी शासित राज्य सरकारहरूले विधानसभामा विधेयक पारित गरेर यसलाई कानूनी रूप प्रदान गरिसकेको छ। 

केन्द्रको मोदी सरकार अनि बीजेपी शासित राज्य सरकारहरू द्वारा श्रम कानूनमा यो हमला द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको प्रस्ताव अनुसार आइरहेको छ। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको गठन 1998 मा वाजपेई सरकारको कार्यकालमा भएको थियो र 2002 मा यसले आफ्नो रिपोर्ट पेश गरेको थियो। यो त्यहि श्रम आयोग हो जुनले मजदुरहरूलाई वर्षमा केवल 3 वटा छुट्टि- 15 अगस्ट, 26 जनवरी अनि 2 अक्टूबर दिने प्रस्ताव गर्दछ। पहिला वाजपेई सरकार र त्यसपछि मनमोहन सिंहको सरकार चुनावी गणितलाई मध्यनजर गरेर यसको घोर मजदुर विरोधी सिफारिशहरूलाई लागू गर्ने आँट गरेको थिएन। हुनत पछिल्लो दैलोबाट केहि संशोधनहरूलाई यस समयमा पनि लागू गरीएको थियो। अब संघी नरेन्द्र मोदीको सरकार पुँजीपति वर्गको यी बहु प्रतीक्षित मांगहरूलाई पूरा गरदैछ। हजारौँ करोड़ रुपियाँ चुनाव प्रचारमा खर्च गरेर पुँजीपति वर्गले नरेन्द्र मोदीको ताजपोशी गरेकोछ र प्रधानमन्त्री मोदी अब पुँजीपति वर्गको कर्जा उतारी रहेका छन्। पुँजीपति वर्गले श्रम कानूनहरूलाई विघटित गरेर निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यमा सफल भयो भने मजदुर वर्ग आज देखि सय साल पुरानो अधिकार विहीनताको स्थितिमा धकेलिन्छ। पुँजीपति वर्गको यो षड़यंत्र नै मोदी सरकारको श्रमेव जयते परियोजना हो! श्रम कानूनमा भनिएको यी हमलाहरू ल्याउँदा पुँजीपति वर्गको पक्षबाट लगातार के प्रचारित भईरहेको छ भने 93 प्रतिशत कामगार आबादी त असंगठित क्षेत्रमा छ, जो कि श्रम कानूनको परिधि देखि बाहिर छ। पुँजीपति वर्गको यस प्रचारको उद्देश्य हो असंगठित क्षेत्रको मजदुरप्रति खोक्रो सहानुभूति प्रदर्शित गरेर श्रम कानूनमा ‘सुधार’ विरुद्ध संगठित क्षेत्रको मजदुरहरूको प्रतिरोधलाई विचलित गराउनु हो। यथार्थ यस्तो हो कि संगठित क्षेत्रको मजदुरहरूले जितेको श्रम कानूनहरूलाई तिनीहरूले निष्प्रभावी बनाउनु सक्ने खण्डमा यसको असर असंगठित क्षेत्रको मजदुरहरूमाथि पनि पर्नेछ। असंगठित क्षेत्रको मजदुरहरूको गोलबंदी कानूनी अधिकार हासिल गर्नको लागि नै भईरहेको छ, जब संगठित क्षेत्रको मजदुरबाटनै कानूनी अधिकार खोस्ने काम चलिरहेकोछ, त्यतिबेला असंगठित क्षेत्रको मजदुर त्यसलाई कसरि हासिल गर्न सकनेछ! पुँजीपति वर्ग जसलाई श्रम सुधार भनिन्छ त्यसको असल मतलब हो मजदुरहरू देखि अबसम्म हासिल कानूनी सुविधाहरूको हरण। यो श्रम सुधार 1991 देखि जारी उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको पुँजीपरस्त नीतिहरू अथवा आर्थिक सुधारको प्रक्रियाको नै अंश हो। आज जब जम्मै संसार आर्थिक मंदीको चपेटमा छ र भारतको अर्थव्यवस्थामा पनि यसको डरलाग्दो असर छ, त्यतिबेला भारतको पुँजीपति वर्ग यही जनविरोधी नीतिहरूलाई छिटछिटो अगाडी बढ़ाउदै आफ्नो मुनाफालाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। देशमा धनी र गरीबको बीचको खाडल भयंकर रूपले बढनु, छद्म र गैरकानूनी ठेकेदारी प्रथाको बोलबाला एवं गरीब किसानहरूको बर्बादी तथा उनिहरूको आत्माहत्या इत्यादिको लागि उदारीकरणको यही पुँजीपरस्त नीतिहरू जिम्मेदार छन्। पुँजीवादी व्यवस्थामा जसलाई विकास भन्छ त्यसलाई मजदुर मेहनतकश जनताको लागि यही मतलब हुन्छ। आज यो ‘विकास’नै संघी सरकारको मुख्य एजेन्डा हो, जसलाई तिनीहरूले जनतालाई साम्प्रदायिक मुद्दाहरूमा उलझाएर कुशलतापूर्वक साकार गरिरहेको छ। विकासको त्यहि एजेन्डाले गर्दा प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी निवेशलाई आकर्षित गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीको लगातार जारी विदेश यात्राहरू होस् अथवा बैंक, बीमा, रक्षा, उडान— सबैको दैलो प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको लागि अधिकाधिकरूपमा खोल दिनु होस्, खनन क्षेत्रमा देशी-विदेशी पुँजीपतिहरूको लूटलाई सुगम बनाउनको लागि पर्यावरण सम्बन्धित कानूनहरूमा छुट दिने प्रश्न होस् अथवा श्रम कानूनहरूमा व्यापक हमला, आज सबैनै त्यहि ‘विकास’को एजेन्डाको नाममा भईरहेको छ। पुँजीपति वर्गको यो विकास नै मोदी सरकारको ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम हो। 20 औं शताब्दीमा मजदुरहरूलाई जुन कानूनी अधिकार हासिल भएको थियो त्यसको पछाडी राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तरमा मजदुरहरूको बलिदान र संघर्ष रहेको थियो। यसरी नै हाम्रो देशमा श्रम कानून-कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, स्टेन्डिंग आर्डर अधिनियम, 1946, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,... इत्यादि श्रम कानून अस्तित्वमा आएको थियो। 1966 मा गठित प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोगले देशको मजदुरहरूले हासिल गरेको यी कानूनी अधिकारहरूलाई बरकरार रखेको थियो, किनकी यसको गठन बढ्दो मजदुर आन्दोलनको दौरमा भएको थियो। 80 को दशकमा भारतको पुँजीपति वर्ग यस निष्कर्षमा पुग्न थाल्यो कि नेहरूवादी मोडल अब उसको विकासमा बाधा हो। त्यहि प्रक्रियामा सन् 1991 मा उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको नीतिहरू देशमा शुरूआत भयो। 1998 मा गठित द्धितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको नीतिहरूको अवश्यंभावी परिणाम हो, जसको घोर मजदुर विरोधी सिफारिशहरूलाई मोदी सरकारले लागू गर्दै देशको मजदुरहरू देखि 20 औं शताब्दीमा हासिल कानूनी सुविधाहरूलाई खोस्ने कोसिस गर्दैछ। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको गठन कमजोर एवं विखण्डन भएको मजदुर आन्दोलनको दौरमा भएको थियो र यसैको लागि यो पुँजीपरस्त छ। स्पष्ट छ कि श्रम कानून पुँजीपति वर्ग एवं मजदुर वर्ग मध्ये शक्ति संतुलनलाई प्रदर्शित गर्छन्। 20 औं शताब्दीको उत्तरार्धमा विकासित भएको पतित, समझौता परस्त एवं सुविधाभोगी ट्रेड यूनियन नेतृत्वहरू पुँजीपति वर्गको यस हमलालाई जबाव दिनुमा अक्षम छ। यस्तोमा जुझारु ताकतहरूलाई आफ्नो एकतालाई व्यापक बनाउँदै श्रम कानूनहरूमा भईरहेको हमलाहरूलाई प्रतिरोध गर्नुपर्ने रहेछ। मजदुरहरू माझ द्धितीय राष्ट्रीय श्रम आयोगको पुँजीपरस्त सिफारिशहरूको व्यापक भण्डाफोड़ गर्न अनि उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरणको मजदुर विरोधी नीतिहरूलाई आफ्नो संघर्षको निशानामा लिनु नै आजको महत्वपूर्ण काम हो।