अङ्क ४० : जनवरी-फेब्रुअरी २०२२

 

सम्पादकीय : जनवरी-फेब्रुअरी २०२२

प्रगतिको आह्वान

 करिब एकवर्षसम्म क्रूर सत्ता अघि अडिग भएर बसेका किसानहरूले अन्तमा जीत हासिल गरे। जुन तीनवटा हिंसक कृषि कानुनहरू लादेर देशको कृषि व्यवस्था अनि किसानहरूलाई कर्पोरेटाइजेशन गर्ने भारतीय जनता पार्टी सरकारको नियत थियो, त्यो आखिरमा विफल साबित भयो। 

किसान आन्दोलनलाई दबाउन क्रूर भाजपा सरकारले आन्दोलनकारीहरूमाथि हरेक थरिका राज्य-तन्त्रहरूको प्रयोग गरेको थियो। आँठ सय भन्दा धेर कृषकहरूको मृत्यु र हत्या समेत भयो। आन्दोलनलाई दबाउन र आफ्नो दलको राजनीतिक वर्चस्व कायम राख्न भाजपा नेतृत्त्वहरू यतिसम्म पागल बनेका थिए कि, उनीहरूले धरनामा बसेका निमुखा किसानहरूमाथि गाडी कुदाए। किसानहरूको प्राण हत्या गरे। तर किसानहरू आफ्ना मागदेखि एक सुत पनि पछि हटेनन्। प्रचण्ड गर्मी होस् वा प्राणघातक जाडो, आन्दोलनकारीहरू सडकमा थिए। नारा उठाइरहेका थिए। गीत गाइरहेका थिए। विभिन्न रोगहरूले उनीहरूलाई कमजोर बनाइरहेको थियो। तर उनीहरू लाचार भएन। सरकार समक्ष घुँडा टेकेनन्। सङ्ग्रामी किसानहरूले उल्टो बहुमतले बाहुबली बनेको बेइमान सरकारलाई नै घुँडा टेक्न लगाए। डबल इन्जिनको मोदी सरकारको घमन्डलाई चकनाचुर पारे। 

युगौँपछि भारतीय माटोमा आडम्बरी सत्ता हाऱ्यो र श्रमजीवी जनताको जीत भयो। यसैले किसान आन्दोलनको जीत केवल किसानहरूका मात्र थिएन। यस आन्दोलनमा शरिक बनेका देशका तमाम प्रगतिशील मजदुर-युवा-विद्यार्थीहरू, महिला-दलित लगायत जम्मै जनवादी विचारका व्यक्तिविशेष-सङ्घ-संस्था र समूहहरूले यस आन्दोलनमा आ-आफ्नै स्तरबाट योगदान पुऱ्याएका थिए। त्यसैले गर्दा पनि आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लिएको थियो। किसान आन्दोलनको केन्द्र दिल्ली सीमाना भए तापनि यसको तरङ्गहरू देशको विभिन्न राज्य अनि गल्ली-चोकहरूमा देखा परेको थियो। यसैले किसान आन्दोलन झुटो राष्ट्रवादको विरोधमा गणतन्त्र चाहनेहरूले लडेको आन्दोलन थियो। त्यसैले जीत हासिल भयो। 

भारतका विभिन्न सहर-बजार अनि गाऊँ-बस्तीहरूका श्रमजीवी खटिखाने जमातलाई किसान आन्दोलनले सङ्घर्षको सुन्दर पाठ सिकाएको छ। आफ्ना हक-हित र अधिकारका निम्ति सडकमै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी पाठ किसान आन्दोलनबाट लिनु आवश्यक छ। किसान आन्दोलनको जीत पछि देशका कृषकहरूमाथि आइपर्ने जुन हिंसक कानुन थियो, सो रद्द भएको त छ। तर केन्द्र सरकारले आफ्नो बाचा सम्पूर्णरूपले पालन गरेको छैन। केन्द्र सरकारको विश्वासघातविरुद्ध फेरि पनि किसानहरू सडकमा ओर्लेर आश्वासन पालन गराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ। 

कोरोनाको विश्वव्यापी महाव्याधिले संसारको आर्थिक स्थिति नै तहस-नहस पारेको छ। कोरोना कहरले निर्माण गरेको आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त हुन विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले नयाँ नयाँ योजनाहरू तयार गरिरहेका छन्। जुन योजनाहरू प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा पुँजीपति वर्गलाई पक्ष-पोषण गर्ने थरिका छन्। यसैले अब श्रमजीवी खटिखाने वर्गमाथि कोरोनासँगसँगै पुँजीपति वर्गको आर्थिक आक्रमण हुनेछ। 

भारतमा त कोरोनाकाल अघिदेखि नै आर्थिक स्थिति डामाडोल थियो। नोटबन्दी, जीएसटी साथै ब्याङ्क तथा राष्ट्रिय संस्थानहरूको बिक्री जस्ता गैर-जिम्मेवारीपूर्ण योजनाहरू लागु गरेर मोदी सरकारले देशको अर्थव्यवस्थालाई छताछुल्ल बनाएको थियो। जसले गर्दा बेरोजगार समस्या र महँगाइ आकाश छोएको छ। आजको परिस्थितिमा आम-सर्वहारावर्गसँग कुनै प्रकारका आर्थिक आयस्रोतको माध्यम नै छैन भन्दा हुन्छ। यसैले देशमा बेरोजगारहरूका रिजर्भ फोर्स तयार हुँदै गइरहेको छ। किसान आन्दोलन जस्ता सङ्घर्षहरूबाट सही पाठ लिन सके सर्वहाराहरू साथै यी नै रिजर्भ फोर्स मिलेर देशमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। मजदुर-किसान-प्रगतिवादी युवा-विद्यार्थीहरू-तमाम उत्पीडित-महिला-दलितहरूलाई सामाजिक सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा आउनु पर्छ। तब मात्र हामीले वैश्विक रूपमा हुने आर्थिक आक्रमणबाट आफैलाई जोगाउन सक्छौँ। एउटा सुन्दर वैकल्पिक समाज निर्माण गर्न सक्छौँ।

टिस्टाले नि तीरै हजुर भुल्दा मेरो बासै बगायो!

छेवाङ योञ्जन

त्यो तीन दिनको अविरल वर्षा कसले पो भुल्लान् र! पहाडभरि गएको भीषण पैह्रो  र पैह्रोमा परेर ज्यान गुमाएका ती प्राणहरूलाई चटक्क बिर्सन नसकिँदो रहेछ। त्यो लगातार परेको मुसलधारे झरीले हरेकलाई मृत्युको मुखेन्जी पुगेको अनुभव गराएको थियो। आमा-बुबाहरूका नियाँस्रो सुस्केराले अठसठ सालको भल-पैह्रो सम्झिरहेका थिए। जुन भल-पैह्रोले पहाडको भूगोल फेरिएको थियो। नदी-नालाहरूले किनार भुलेको थियो। गाउँहरू चुँडिएर टाढा-टाडा पुगेका थिए। यति मात्र कहाँ हो र?

दुधमुखे बालकहरूका असङ्ख्य चित्कारहरू पैह्रोमुनि पुरिएका थिए। सुत्केरी आमाहरूका कलिलो शरीरलाई भलले बगाएर बेपत्ता बनेको थियो। अठसठ- सालको भल पैह्रोमा धेरै परिवारका धुरी खाँबो ढले र अनाथ बने हरियाली पहाड। त्यसैले त पानी पर्दा तर्सिने भए हाम्रा बाजे-बोजुहरू। आँगनका डिलहरू सुरक्षित छ छैन! घरमाथिका ढिस्कनाहरू बलियो छ छैन! सुर्ता गर्छन् बाजे-बोजुहरू। कारण भल-पैह्रोमा ज्यान गुमाएका प्रियजनका अनुहारहरू आज पनि उनीहरूका आँखामा झलझल्ती छ। त्यही अठसठ सालको सम्झना बोकेर हरेक साल आइपुग्छन् अविरल झरी, भल, पैह्रो र भूकम्पहरू। विगत सालको घाउ पुरिएकै हुँदैन। कुनै कुनै प्रियजनलाई टपक्क टिपेर जान्छ भल-पैह्रो र हावा-हुन्डरीहरू। 

अ! यस चोटी पनि प्रकृतिले पहाडको प्राणै लिएको थियो। पानी पर्नु, घाम लाग्नु प्रकृतिको सामान्य नियम त हो। तर निरन्तर पानी पर्नु / अनौठो शैलीमा बादल फाट्नु/ पहाडका हरेक थुम्काहरूमा पैह्रो जानु यी जम्मै त प्रकृति विपरीत सङ्कटहरू हुन्।

के बाँध निर्माणले त यस्ता सङ्कटहरू निमत्याइ रहेको छैन? टिस्टा नदीको तीरमा सुन्दर देखिने थुप्रै गाऊँहरू आज कहाँ छन्? २९ माईलको रमाईलो गोलाइहरू आज किन यति धेर आतङ्कित भइरहेको छ? करीब दस किलोमिटरको दुरीमै टिस्टामा दुई दुईवटा बाँधहरू निर्माण गरिएको छ। सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र त्रिवेणीमा पुन: नयाँ बाँध निर्माण हुने चर्चाहरू सुनिन्छ। अहिले नै हाम्रो पहाडको स्थिति यस्तो छ। थप बाँधहरू निर्माण भए! हाम्रो अस्तित्व के होला! सबैलाई थाहा छ नि! टिस्टा नदीको पानी बढेर सडकसम्म आइपुगेको थियो। आखिर के भइरहेछ टिस्टालाई? यति आवेशमा किन उठ्यो टिस्टा? हरेकलाई चिन्ता त लाग्छ नै। 

साँच्चै टिस्टा! तिमीले त्यो दिन देखाएको उग्र रूपले सयौँको घर-परिवार छताछुल्ल बनाएको छ। बगरमा गिट्टी कुटेर जीवन धान्ने दिदीहरूलाई तिमीले कहाँ पुऱ्यायौँ? दिनभरि बालुवा थुपारेर साँझमा चुल्हा छेउ उज्यालो सपना देख्ने दाजुहरूलाई कता फ्याँक्यौँ तिमीले? ती गिट्टी र बालुवाका थाकहरूले किनी दिएका नानीहरूका कलिला अक्षरहरू खोइ कहाँ छन् आज? टिस्टा तिमीले यसको जवाफ दिनै पर्छ। हो तिमीले जवाफ दिनु पर्छ किनारमा टम्बु टाँगेर आफ्ना पेट पाल्ने ती बेरोजगार युवाहरूलाई। कसले खोस्यो उनीहरूको गाँस?

 खुम्चिएका पहाडहरूलाई चौडादार सडकहरूले पनि हेप्दो रहेछ। तलतिर टिस्टाको दम्भकारी रूप, माथितिर चट्टाने भित्ताहरूको आक्रामक हेराई। साँच्चै ती तीन दिन राजमार्गवासीले कसरी रात बिताए होलान्? दिनरात सुत्न नपाएका राजमार्गवासीले आफ्नो प्राण जोगिएको सपनासमेत देखे के? मान्छेलाई सबै भन्दा धेरै माया आफ्नै प्राणको त हुन्छ नि! प्राण जोगाउन अनेक जुक्ति गर्छन् मानिसहरू। तर के राजमार्गवासीसँग प्राण जोगाउने कुनै जुक्ति छ? अह छैन नि। माथिबाट पैह्रोले थिच्ने। तलबाट टिस्टाले बगाउने। उनीहरूको दुवैतिर मृत्यु उभिएका छन्। आखिर किन यति जोखिमपुर्ण बन्यो यो धर्ती/ यो नदी/ यो पहाड? प्रश्न त उठ्छ नै।

रेलवे-ले लापारवाही पूर्वक पहाड खने झैँ, बाँधले जबरजस्ती नदीहरूलाई रोके झैँ हामीले पनि हाम्रा पहाडलाई चारैतिरबाट टुक्राइ रहेका छौँ। हामीसँग पर्यावरण चेतको अभाव त छदैछ नि, त्यसैले त हामी लापारवाही साथ रूख-पात मास्न पुग्छौँ। अत्याधिक प्लास्टिक प्रयोग गर्छौँ। सरकारको रेलवे साथै हामी पनि प्लास्टिक प्रयोग गरेर थप पैह्रोहरू निम्त्याइ रहेका छौँ। यता, बाँधले नदी रोकेर पहाडमै डुब्ने स्थितिमा छ भने हामी मौन दर्शक बनेर आफ्नै दुर्गति पो हेरिरहेका छौँ कि!

प्रकृतिले उग्र रूपधारण गरिरहेको छ। मौसम परिवर्तनले विनाशकारी दिशा पक्रेको छ। बादल फाट्नु, अविरल वर्षा हुनु, डुबाऊ, भल-पैह्रो, आतङ्ककारी तुफान, हिम पैह्रो, भूकम्प, समुन्द्री तुफान-- मानव सभ्यताले आज किन यति धेरै सङ्कटको सामना गरिरहेको छ? चिन्ता त लाग्छ नै। के यी प्राकृतिक सङ्कटहरूको समाधान छ? हामी चर्चा गरौँ। एउटा यस्तो विकल्प तयार गरौँ। टिस्टा किनारमा फेरि फर्की आउन् गिट्टी-बालुवाका मुस्कानहरू। हरेकको सुरक्षामा उभिउन् पहाडका चट्टाने भित्ताहरू। पैह्रोहरूमा फुलोस् हाम्रा चेतनाका कोपिलाहरू।

महिला सशक्तिकरण ? समाज र राजनीति

जानुका दाहाल

साँझ पर्नसाथ घरमा लोग्ने-स्वास्नीको झगडा हुन्छ। नहोस् पनि किन? दिनभरि ढुङ्गा फुटाएर लखतरान परेको लोग्ने साँझ घर फर्किँदा चुल्हा  जलेकै हुँदैन। स्वास्नी दिनभर मिटिङमा व्यस्त हुन्छिन्...। आजभोलि दिनभरि खटेर दुई छाक जुटाउने गरिब, तल्लो तप्काका महिलाहरू निकै व्यस्त हुन थालेका छन् ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’मा। जसले गर्दा समय समयमा परिवारमा झगडा पनि हुनेछ। 

कुरा हास्यास्पद छ! 

उक्त योजना नारीलाई सबल बनाउने सरकारको कदम अरे। नारी सशक्तीकरणको नाममा सरकारका यस्तै फुलाङ्गे योजनाबाट भारतमा लगभग 6.6 मिलियन एसएचजी ग्रुप उम्रिएका छन्। जसमा आबद्ध समाजका निम्न वर्गीय महिलाहरूमाथि विभिन्न राजनैतिक सङ्गठन र एनजीओहरूले समय र श्रमको शोषण गर्छन्। स्वनिर्भर दलका महिलाहरू मार्फत ब्याङ्कहरूले राम्रै व्यापार गर्दैछन्।  लोन सेक्टरको गतिलै भाग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यी नै महिलाहरूका काँधमा छन्। नारीहरूको सुरक्षा र सशक्तीकरणको लागी लागु गरिएका योजनाहरू लिएर सरकारले गर्व गर्छ। तर जमिनी हविगत भने यस्ता छन्।

वास्तविकता के हो भने। नारी मुद्दाका नाम र योजनाहरू त आफ्ना गन्तव्यसम्म पुग्ने सत्ताभोगीहरूको सिँढी मात्र हो।

विकासको मानक र नारीको अवस्थिति

कुनै पनि समाजको विकासको आकलन गर्ने खास मापदण्ड त्यहाँका नारीहरूका अवस्थिति हो।यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा देश असाध्य कुरूप अनुहार बोकेर हिँडिरहेको छ। एकजना पुरुष मित्रसँग मेरो एउटै विषयमा बारम्बार तर्क हुने गर्छ। उनी भन्छन् ‘यो भन्दा धेरै के खोज्छौँ तिमीहरू? भाग्यमानी छौँ। यति त पायौँ’। भारतकै कतिपय ठाउँ अनि संसारका कैयौँ ठाउँहरूमा महिलाहरू परतन्त्र र  कति शोषित छन्? उनी उदाहरणहरू दिन्छन्।.. हो तर कतै कतै। कुनै ठाउँतिर महिलामैत्री देखिन्छ। मुट्ठीभर महिलाहरूले समाजमा शीर्ष स्थान हत्याएका पनि छन्।  यसरी  सतही स्तरमा सरर्सर्ती हेर्दा स्थिति लगभग सामान्य देखिए तापनि जमिनी यथार्थ अत्यन्तै नाजुक छ। वास्तवमा महिलाहरूका ठुलो  प्रतिशत अहिले पनि गुलामीको जीवन बिताउँदै छन्।

तर दुःखको कुरा। तथाकथित प्रगतिशील हाम्रै समाजका पुरुषहरूमाथि कति हाबी रहेछ पितृसत्तात्मक सोच!

महिला स्वतन्त्रताको कुरामा तुलनात्मकताले स्पेस पाउनु कत्रो विडम्बना ! नारी स्वतन्त्रतामा तुलना कसरी ? स्वतन्त्रता उनको मौलिक अधिकार हो। कसैले  दयामा दिएको सहुलियतको चोइटा होइन।

मानिस शोषित त्यस बेला हुन्छ, जब उ माथि कुनै बलशाली हाबी हुन्छ। जब कुनै व्यक्ति या समुदायले कसैलाई शासन गर्ने  नीति  निर्माण गर्छ। उनले या त शोषित पक्षको कमजोरी चिन्हित गर्छ या त उनलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च तयार पार्छ। आज पुरुषसत्ताद्वारा तयार पारिएको प्रपञ्चको  परिधिभित्र कठपुतली भएका छन् महिलाहरू।

मानव सभ्यताले निकै परिष्कृत अनुहार देखाउन खोजे पनि समाजको अभिन्न पाटोलाई (महिला) कमजोर पारेर उनीमाथि गरिरहेका शोषणले सभ्यताको ढोँगलाई अस्वाभाविक नमुना दिन सफल हुन्छ।

कमजोरीकरणको मुख्य कूटनीति

शासन गर्ने सुरुवाती क्रममा नारीहरूलाई आर्थिक तवरमा अशक्त तुल्याइयो। उनका सम्पत्ति प्रतिका सबै अधिकार र निर्णयमा बन्देज गरियो। क्रमैले उनीमाथि शासन गर्ने र शोषण  गर्ने थप एजेन्डा तयार हुँदै गयो। त्यस पछि महिलाहरू पूर्णपुरमा पुरुषको अधीन सामन्तवाद र पुँजीवादको गुलामको भूमिकामा आइन्। महिला माथिको अन्यायले चरम सीमा  नाघ्दै जाँदा समयको वेगसँगै केही उदारवादी धारणाका पुरुषहरूको सहकार्यमा केही क्रान्तिकारी चिन्तन बोकेका शौर्य नारीहरूले परिवर्तनको फेर समातेर समाजलाई  आजको स्थितिसम्म ल्याउन सफल बने। तै पनि परिस्थितिले सन्तोषजनक श्वास फेर्न सकेको छैन।

आजको चुनौती

महिला माथिका अङ्कुशलाई केही खुकुल्याए तापनि मूलभूत समस्या जिउँका तिउँ छन्।  समाजमा न त महिलाको आत्मस्वाभिमानलाई फस्टाउने मौका दिइएको छ। न त महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिएको छ। त्यसै पनि महिलाहरूका ठुलो सङ्ख्या त अज्ञानताको अन्धकारमै छ। यस्तो परिस्थितिमा आर्थिक असुरक्षाको चपेट र पुँजीवादको बहकाउले उनलाई अर्थ आर्जनका लागी पलायन हुने मानसिकताले उक्साइरहेको छ। यस मार्गचित्रमा महिला माथिका घरेलु हिंसा,  बलात्कार, नोकरीको लालचमा यौनशोषण, अपहरण अनि सेक्स स्लेभ बनाउने जस्ता क्रूर घटनाहरूले  अनुकूलता पाइरहेका छन्। 

प्राप्य अधिकारमा अझै सङ्घर्ष

युरोपियन देशहरू जो आज संसारलाई आर्थिक अनि बौद्धिक रूपमा शासन गर्न सफल छन्। त्यहाँका महिलाहरूले कुनै पनि काममा आवेदन दिन महिला कोटाको सहारा लिनु पर्देन। बाबुको सम्पत्तिको अंश पाउन न्यायालयको सहारा लिनु पर्देन। हाम्रा क्षेत्रका महिला भने वैश्विक स्तरका अध्ययन, चिन्तन, अनुसन्धान र प्रतिस्पर्धाको त कुरै छोडौँ जन्मसिद्ध अधिकारका निम्ति पनि  हरेक पाइलामा जुझिरहेका छन्। 

महिला सबलतामा रोकावटको मूल जड

महिलामाथि शोषण हुने र उनीहरूका असुरक्षाको मुख्य कारणको जरा पहिल्याउँदा मुख्य कारक तत्त्व  सम्पत्तिमा समान अधिकारदेखि वञ्चित गराउनु हो देखिन्छ। आर्थिक हस्तक्षेप नै महिलालाई कमजोर बनाउने मुख्य रणनीति हो। जबसम्म सम्पत्तिको  हकमा उनको समाज समेत सङ्घर्षमा आउँछ त्यस दिनदेखि सरकारका नारी सुरक्षाका कुनै योजनाहरूको आवश्यकता पर्दैन। महिलाहरूमा आर्थिक सबलता आएपछि असुरक्षाको जोखिम क्रमशः घट्दै जान्छ। सामाजिक, बौद्धिक र राजनैतिक स्थितिमा सुधार आउँछ। समग्रमा हेर्दा उनको जीवन-शैलीमा आमूल परिवर्तन आउँछ।

अधिकार सम्बन्धी सङ्घर्षका सङ्कट

केही समय अघिसम्मको  स्थिति थियो संविधानमा पारित भएपनि महिलाहरू आर्थिक अधिकारमा चासो राख्दैन थिए। माइतीलाई सर्वोपरि ठान्नु र सङ्कट परिआएको खण्डमा माइतीमा आश्रय लिनु उनीहरूको मानसिकतामा फिट गरेको समाधान थियो। अधिकांश मामिलामा यसका विपरीत नतिजाले ठाउँ लिँदै गएर पतिको घरमा जीवन अनुकूल नभएपछि महिला घर क न घाट कि हुन पुगिन र आजसम्मको अनुभव र अनुसन्धानले उनलाई सम्पत्तिको हकमा दखल राख्नु पर्ने सचेतना दियो। तर परिस्थिति आज पनि प्रतिकुल छ। उनको  लडाइले संवैधानिकदेखि पर  सामाजिक कठघरामा उभ्याएको छ यो पुरुषप्रधान समाज सोच्छ महिला माथि हिंसा हुनु सामान्य कुरा हो। उनले विरोध गर्नु त अपराध हो। हरेक अन्याय सहनु नै उनको धर्म हो। महिलालाई किन दिनुपर्‍यो सम्पत्तिको अधिकार? अधिकार खोज्दा उनलाई रोकटोक गरिन्छ। सकेसम्म अधिकार दाबी नगर्न मजबुर गरिन्छ र कानुनी सहारा पट्टी कदम बढाएको खण्डमा अनेकन सामाजिक परिपाटीले परोक्ष मानसिक यातना दिइन्छ।शोषक मानसिकताले ग्रस्त समाजका सबै एकजुट भएर उनको छवि धमिल्याउने काम गर्छन्। 

गहन र गम्भीर प्रश्न छ।  महिलाले उनको मौलिक अघिकारको लागि कहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिरहनु पर्ने ? भारतको संविधानले व्यवस्था गरेको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा किन समाजले हस्तक्षेप गर्दैछ? सरकार अनि महिला अधिकारका लागि भनेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने सङ्घ-संस्थाहरू केसैलाई पनि कहीँ कतै नारी कमजोर नबनुन् भन्ने लाग्छ भने महिलालाई अनिवार्य ब्याङ्क खाता खोलाए झैँ अनिवार्यता सम्पत्तिको हिस्सेदारी दिलाउने काममा किन गर्दैनन्? 

विभिन्न कालखण्डमा जब जब कुनै जाती-प्रजाति शोषणको जाँतो मुनि पर्छ उनले आफ्नो निम्ति आफै सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ। यसर्थ महिलाले पनि आफ्ना अधिकारका सङ्घर्षहरू आफै गर्नुपर्छ। आजसम्मका सङ्घर्षहरूले जे जति  प्राप्त भएका छन्। तीहरू निकै अर्थपुर्ण उपलब्धि हुन्। अझ सङ्घर्षको यात्रा लामो छ। महिलाहरूले आफ्ना अधिकार क्षेत्रहरू बारे ज्ञान राख्न जरुरी छ। कैयौँ परिस्थितिमा महिलाका अधिकारलाई स्थानच्युत गरेर सहुलियतको श्रेणीमा राखिन्छ। अधिकार र सहुलियत बिलकुलै विपरीत प्रयोजन हुन। अधिकारलाई सहुलियतको दर्जा दिएर तपाईँको अधिकारको अपमान हुन नदिनुहोस्, किनकि अधिकारको  मूल्य र कर्तव्य बोधको सचेतताले मानव सभ्यताको फाँटलाई सार्थक मूल्य दिँदछ।

कुन सर्तहरूमा खोलिने हो बन्द चिया बगान ?

कपिल तामाङ

चिया उद्योग भारतीय औद्योगिक क्षेत्रको एउटा ठुलो हिस्सा हो। विश्वका चिया उत्पादन गर्ने देशहरू मध्ये भारत दोस्रो स्थानमा आउँछ। देशकै आय आर्जनमा पनि चिया उद्योगको ठुलो योगदान रहेको छ। तर आज देशको यही चिया उद्योग भने चिन्ताजनक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। 

नव-उदारवादको आगमनपछि चिया उद्योगको उत्पादन अनि बजारीकरणको प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। आज चियाको बजारमा ठूलठूला अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसनहरूले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ। यसैले गर्दा चिया उद्योगको मुनाफा माथिल्लो स्तरमा मात्र एकीकृत भइरहेको छ भने चिया उत्पादनमा जति निवेशहरू हुनु पर्ने हो त्यसमा कमी देखिएको छ। यही कारणले गर्दा बगानहरूका सञ्चालन प्रणालीमा अनियमितता र उत्पादनप्रति बगान मालिकहरूको हेलचेक्र्याइँ बढेको छ। यस अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेसनहरूका लागि चिया बगान र बगानमा काम गर्ने मजदुरहरू 'उत्पादनको खर्च'मा पर्ने बोझ सरह भएको छ। उनीहरूका लागि खटिखाने श्रमिकवर्ग केवल कागजका नम्बर मात्र हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई बगानका श्रमिकको जीवनमा के असर पार्छ भन्दा ठुलो चिन्ता मुनाफा कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा छ। उनीहरू केवल बजारमा चियाको हिसाब लिएर सोच्छन्। उत्पादन अनि त्यसमा हुने निवेशदेखि उनीहरू आफ्नो हात उठाउन खोजिरहेका छन्। त्यसैले एउटा कालो बादल चिया बगानहरूमा छाएको छ। आउने दिनहरूमा बगानको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने वास्तविक चित्र आज बन्द बगानहरू अनि ती बगानहरूलाई सञ्चालन गर्न जुन प्रकारको नीतिहरू सरकार अनि मालिकहरूले निर्धारण गर्दैछ त्यसले स्पष्ट हुँदछ।  

विश्वप्रसिद्ध चियाको रूपमा चिनिने 'दार्जीलिङ टी'को देशी र विदेशी बजारमा ठुला माग छ। तर विगतका केही वर्षदेखि प्राय सबै चिया बगानहरू नै डामाडोल स्थितिमा रहेको हामीले देख्दै आइरहेका छौँ। डङ्कन-गोएङ्काको अधीनमा रहेका १४ वटा बगान २०१४ देखि बन्द अवस्थामा थियो। त्यसरी नै अल्केमिस्टका ३ वटा बगान २०१५ देखि खराब हुँदै २०१७ मा ठप्प भएको थियो। बन्द अवस्थामा बगानका श्रमिकहरूको स्थिति भयावह बन्यो। कुपोषणको कारण मर्नेहरूको सङ्ख्यमा वृद्धि हुन थाल्यो। बगानहरूमा मानव तस्करी अनि पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्यो। यी जम्मै समाचार पत्रिकाहरूमा छापिए। २०१४-मा न्यूनतम ज्यालाको माग गर्दै  ट्रेड युनियनहरूको जोइन्ट फोरम बनेको थियो। श्रमिकहरूको आवाज अनि संयुक्त ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले डङ्कनका बगानहरूलाई केन्द्र अनि राज्य सरकारले चलाउने घोषणा पनि गऱ्यो। समय बित्दै गयो तर बगान चलेन। 

धेरै बगानहरूमा OMC (अपरेसनल म्यानेजमेन्ट कमिटी), JAC (जोइन्ट एक्सन कमिटी), SHG (सेल्फ हेल्प ग्रुप) आदि बनाएर बगानको पत्ती अरू चालु बगानलाई बेचेर श्रमिकहरूले अस्थायी रूपमा रोजगारको बन्दोवस्त सुरु गरे। यो प्रणालीको कुनै सरकारी मन्जुरी थिएन तर रोक पनि थिएन, कारण विकल्पको रूपमा योभन्दा अरू कुनै उपाय सरकारसँग थिएन। तर यस प्रक्रियामा चियाको तस्करी अनि भ्रष्टाचारको ठुलो आशङ्का थियो। जसलाई रोक्न गाह्रो थियो। यसरी चलिरहेको बगानहरूमा बिस्तारै नयाँ मालिक आउने हल्ला चल्यो। तर यो कुरा गोपनीय राखियो। गुपचुपमा धेरैवटा बैठकहरू भयो। मालिक अनि सक्रिय ट्रेड युनियनहरूबिच बैठकहरू भयो। 

बैठक सरकारको अनुपस्थितिमा नै भयो तर सरकारी दफ्तर अनि सरकारमा रहेका पार्टीसँग संलग्न ट्रेड युनियनको उपस्थितिमा। यसरी सरकारले मिटिङका निर्णयहरूमा आफ्नो सहमति अनि स्वीकृति जनाउने जिम्मेवारीदेखि जोगिने काम गऱ्यो। नयाँ मालिक अनि पुरानो मालिकमा कुनै प्रकारको वार्तालाप या सम्झौता भएको स्पष्ट जानकारी कसैलाई छैन। पुरानो मालिकले बगानप्रतिको आफ्नो स्वामित्व जमाउन न्यायपालिकासँग याचिका गरे पनि बगानका श्रमिकहरूले पाउन पर्ने राशिको कुराबारे उनी मौन छन्। अल्केमिस्टका बगानहरू पनि यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। के. डी. सिंह अल्केमिस्ट बगानका मालिक साथ साथै तृणमूल काँग्रेसको राज्य सभाका सदस्य पनि थिए। राजनैतिक झमेलामा परेपछि उनले बगानबाट पनि हात उठाए। त्यसपछि बिस्तारै बगान बन्द भयो। आठ डिभिजन भएको अल्केमिस्टका तीनवटा बगानका श्रमिकहरू मिलेर OMC-को मोडेलमा पत्ती बेचेर रोजगारको बाटो खोलेका थिए। आज त्यहाँ सिलिकन कम्पनी आएर दुईवटा बगान खोलिसक्यो। २०१७ मा अल्केमिस्ट बगानको मालिकाना ट्राइडेन्ट कम्पनीले लिने कुरा पुरानो मालिकपक्षको अनुपस्थितिमा भयो। मालिकानाको हस्तान्तरण अनि सम्झौताको पत्र जोइन्ट लेबर कमिस्नरसम्म मात्र सीमित रह्यो भने यसलाई सार्वजनिक पनि गरिएन। त्यसरी नै २०१९मा मेरिको कम्पनीसँग डङ्कनको दुम्सीपाडा बगानको सम्झौता अनि २०२१मा सम्मेलन कम्पनीसँग बाग्राकोट बगानको सम्झौताबारे डङ्कन अज्ञात रहेको कुरा अनि कुनै प्रकारको खबर नयाँ मालिक वा सरकारबाट आएको छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यस्ता जटिल परिस्थितिमा रहेका छन् यी बगानहरू। तर हामीले डङ्कन अनि अन्य बन्द बगानमा चलिरहेको नयाँ मालिक अनि त्यससँग जोडिएका सर्तहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ। 

प्रथमतः नयाँ मालिकको प्रवृत्तिबारे कुरा गरौँ। बन्द बगान खोलेर चलाउने क्रममा निस्केका नयाँ पुँजीपति वा लगानीकर्ताहरूको प्राय नै चिया बगान चलाउने पुर्वानुभव नरहेको देखिन्छ। मेरिको, ट्राइडेन्ट भनौँ या सम्मेलन वा सिलिकन, यी सबै निवेशकहरू चिया उद्योगसँग केवल व्यापारको क्षेत्रमा जोडिएका छन्। मारिको नामक कम्पनीले डङ्कनको ५ वटा बगान दुम्सीपाडा, हन्टुपाडा, गेरगेन्डा अनि तुलसीपाडा बगानहरू आफ्नो हातमा लिएको छ। त्यसरी नै सम्मेलन नामक कम्पनीले डङ्कनकै बाग्राकोट बगानलाई आफ्नो हातमा लिएको छ। सिलिकन कम्पनीले अल्कमिस्टको कलेजभ्याली अनि पेशोक बगानलाई आफ्नो अधीनमा लिएको छ। बगान कसरी चलाउँछ त्यससँग जोडिएको निवेश अनि चल्ने प्रक्रियाको पूर्वानुभव नहुनु बगान अनि बगानका श्रमिकहरूका लागि घातक पनि हुन सक्छ। पहिले पनि यसरी धेरै फिनान्सरहरू पत्ती हुने समयमा आउनु अनि मुनाफा कमाएर बगानलाई छोडेर जाने क्रम देखा परेको हो। उदाहरणको निम्ति ट्राइडेन्ट कम्पनीले अल्केमिस्टका बगानहरूलाई सम्झौता गरी आफ्नो अधीनमा लिएको केही महिना भित्र नै बगानलाई छोडी दिए। तर बगानमा भएको मुनाफा अनि बगानको नाम गरेर सरकारको सहुलियत अनि ब्याङ्कबाट लोन लिने काम त्यो कम्पनीले गरेको थियो। जसको ठिक समाधान आजसम्म पनि भएको छैन। यस्ता घटनाक्रमले बगानका श्रमिकहरूमा नैराश्य सृजना हुन सक्छ, जसको ठुलो आर्थिक, सामाजिक अनि राजनैतिक प्रकोप हुन्छ। 

द्वितीयत: नयाँ मालिकले बगानको मर्मत अनि संरक्षणको लागि हुने खर्चमा कम भन्दा कम निवेश गर्ने नीति लिएर आउँछ। जुन सम्झौता पत्रमा स्पष्ट लेखेको हुन्छ। यसो गर्नले उनीहरू उत्पादनमा हुने खर्चबाट पनि आफ्नो मुनाफा निकाल्न सक्छन्।

तृतीयत:, श्रमिकहरूका बकाया राशिहरू पनि जतिसक्दो कम गरी किस्तीमा दिने कुरा सम्झौतामा हुन्छ। यसको दुईवटा परिणाम हुन सक्छ। बगानका श्रमिकहरू केही पैसा पाएपछि आशावादी हुन्छन् र काममा जान थाल्छन्। यसको फाइदा मालिकले लिन थाल्छ र मुनाफा कम हुँदा बगानलाई छोड्न उनीहरूलाई गाह्रो हुँदैन। अर्कोतर्फ बगानबाट उत्पादन गरेर बनेको पैसाले नै यो भुक्तान गर्ने नयाँ मालिकको रणनीति हुन्छ। जो बगानको उत्पादन शक्ति र मालिकको चरित्रमा निर्भर गर्छ।

चार- बगानका स्थायी श्रमिकहरूको सङ्ख्यामा कटौती। सम्झौता पत्रमा यो खुल्ला रूपमा लेखिएको हुन्छ। नयाँ स्थायी श्रमिकको नियुक्ति नहुने अनि वर्तमान स्थायी श्रमिकहरूमै पनि केही नम्बर कम गर्नु पर्ने जस्ता सर्तहरू राखिएका हुन्छन्। जसको फल स्वरूप स्थायी श्रमिकहरूले पाउनु पर्ने सुखसुविधा अनि उनका अधिकारहरूको हनन हुन्छ। साथै अस्थायी श्रमिकहरू केवल ज्यालाको लेनदेनमा मात्र म्यानेजमेन्टसँग  आबद्ध हुन्छ।

पाँच- रिटायर भएका श्रमिकहरूको बकाया राशि लिएर नयाँ मालिकको कुनै सरोकार हुँदैन। बन्द अवस्थामा हुँदा अनि बन्द हुन अघि रिटायर भएका श्रमिकहरू, जसले आफ्ना पीएफ वा ग्रयाच्युटी पाएका छैन, उनीहरूको लागि नयाँ मालिक आउनु कुनै फलदायी हुँदैन। अझ उनीहरूको माग गर्ने बाटोमा अड्चन अनि अनिश्चितता उत्पन्न हुन जान्छ। 

छ- भविष्यको सम्झौता। लाचार श्रमिकहरू नयाँ मालिकसँगको कठिन सम्झौतामा पसे पछि बगानको नियन्त्रण मालिकको हातमा पुग्छ। जसले गर्दा मालिकको शोषण अनि अत्याचार बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। काम गर्ने घण्टामा वृद्धि, छुट्टीमा कटौती, सहुलियतहरू (fringe benefits) मा कटौती हुन सक्छ।  यसले श्रमिकहरूको जीविका अनिश्चित अनि असुरक्षित बनाइदिन्छ।

अन्तमा: बन्द बगानलाई सुचारु रूपमा खोल्ने प्रक्रियामा लागि पर्नु चिया उद्योगको लागि अनिवार्य मात्र नभएर आवश्यक्ता पनि छ। तर जुन प्रणालीमा यो भइरहेको छ त्यो चिन्ताजनक छ। देशको हरेक उद्योग अनि कारखानाहरूमा यो अन्यौलता छाएको छ। सरकारको नव उदारवादी नीतिहरू मालिक अनि ठुला कर्पोरेटहरूका लागि त फलदायी बनेको छ तर आम खटिखाने श्रमिकको जीवन भने अझ असुरक्षित भएको छ। अझ थप सरकारले श्रम कानुनहरूमा गरेको संशोधनहरूले त झन् पुँजीपति अनि कर्पोरेटको श्रमिक माथिको अत्याचार बढेर जानेछ। यसको असर चिया उद्योग अनि त्यहाँका श्रमिकहरूका लागि अर्को ठुलो धक्का हुनेछ। मालिक अनि सरकारको साठगाँठ, सरकारको बन्द बगान प्रतिको अपदेखापन, ट्रेड युनियनको ढिलाइ अनि श्रमिकवर्गको अज्ञानता यी सबै कुराहरू जिम्मेवार छन् आजको चिया बगानको अन्योल अवस्थाको लागि। श्रमिकवर्गको बुलन्द आवाज अनि सरकारको कडा रणनीति यस समस्याको समाधान हुन् सक्छ। सरकारको सक्रिय भूमिका बिना हुँदै गरेका सम्झौताहरूको पनि कुनै भरोसा हुने छैन। आउने भविष्यमा चिया उद्योग तोडिएर चियाको बजारीकरण अनि लेनदेन गर्ने ठाउँ मात्र रहनेछ। चिया बगान अनि बगानका श्रमिकहरू भने अनिश्चित अनि असुरक्षित भविष्यमा हराउने छन्।

सन्दर्भ : चिया मजदुरको न्यूनतम ज्याला भ्रामक बाटो र यथार्थ राशी

 शमीक

चिया बगान मजदुरहरूको लागि चाडै मिनिमम वेज अर्थात् न्यूनतम ज्याला लागु हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्दैछ। भारतमा सङ्गठित उद्योगहरू मध्ये चिया मजदुरहरूको ज्याला सबैभन्दा कम छ। अहिले दैनिक ज्याला केवल २०२ रुपियाँ छ। प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा ज्याला लिएर तोलमोलको तितो प्रक्रियालाई अन्त्य गरी वैधानिक न्यूनतम ज्याला लागू गर्न माग गर्दै सन् २०१४-१५ मा चिया मजदुरहरूको एकताबद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो। फलस्वरूप, परम्परागत प्रक्रिया त्यागेर २०१५-मा घोषणा गरियो, अबदेखि तीन वर्षको ज्याला-सम्झौता होइन, बल्कि दुई वर्षभित्रमा न्यूनतम ज्याला नै लागु गरिनेछ। यसका लागि १८ सदस्यीय (६‌+६+६) ‘मिनिमम वेज एडभाइजरी कमिटी’ वा ‘न्यूनतम ज्याला सल्लाहकार समिति’ गठन गरिएको थियो, जसले दुई वर्षभित्र रिपोर्ट बुझाएपछि यसको विधिनियम–नगद रकम घोषणा गरी चिया मजदुरको न्यूनतम ज्याला लागू हुनेछ। ‘चाय गरम’ अलि सुस्त भयो। अनि मिटिङ-जुलुस-स्ट्राइक छोडेर श्रमिकहरू काममा फर्किए, जिन्दगीमा हल्का भएपनि उज्यालो आउने आशामा।

त्यसपछि मेची–रङ्गित–टिस्टा–डाइना–तोर्सा–सुनकोश हुँदै धेरै पानी बगेर गयो। तर त्यो सल्लाहकार समितिले भने कुनै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। पहाडसरह मालिकी टालबहाना र थोरै अन्तरिम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी सरकारी घोषणा बाहेक यी सात वर्षमा खासै केही भएन। अन्ततः लाज पचाएको यस कमिटीले केही महिना अगाडि मात्रै त्यसको टाउकेहरूको सङ्ख्या घटाउदै ६ जनाको कमिटीमा फेरियो। २ जना मजदूर प्रतिनिधि, २ जना सरकारको, अनि २ जना मालिकपक्षको लिएर। यसले के फाईदा भयो थाहा छैन, कसैले त्यो मजदुरहरूलाई भन्न चाहँदैनन् पनि। केवल कहिलेकाहीं एक रहस्यमय वाचा सुनिन थाल्यो -- न्यूनतम ज्याला जनवरी देखि लागु गरिनेछ!

ल! तर राशी कति हुनेछ? देशमा न्यूनतम ज्याला ऐन थियो, वा अहिले श्रम संहिता टाउकोमाथि झुण्डिएको छ, पन्ध्रौँ भारतीय श्रम सम्मेलनका सिफारिसहरू छन्, सर्वोच्च अदालतको ९२ सनको आदेश छ... कुरा यति त हो कि मिनिमम वेज कति हुनुपर्ने हो, त्यसको लागि अन्धाधुन्ध अड्कलबाजीको जरुरत छैन, वा अकशन मार्केट जस्तै हाँकडाकको पनि केको खाँचो-- बुझ्नै गाह्रो छ! तर, हामीले फेरि ‘निगोसिएटेड मिनिमम वेज’ भन्ने नयाँ शब्दहरू सुन्न थालेका छौं! हावामा बगिरहेको छ यो नयाँ शब्द। २०१४ अघि वेज नेगोसियेशन हुन्थ्यो, त्यसपछि न्यूनतम ज्यालाको कुरा आयो। यी दुइटाको टाउको-पुच्छर जोडेर कुन धूर्तले यस अचम्मको शव्द आविष्कार गरेको छ, त्यो जान्न बेहद रहर छ मनमा! दर्शनशास्त्रको भाषामा थिसिस-एन्टीथिसिस जोडेर सिन्थेसिस हुन्छ, तर यसलाई चै के भन्नु र?!

देशको कानुन मान्न नचाहनेहरूको कुरा फरक छ। कानून मान्न चाहने वा मनाउन चाहनेहरूका लागि न्यूनतम ज्याला तोक्ने तरिका त मौजुद नै छ। यस वर्षको सुरुमा पहाड–तराई–डुवर्समा ‘श्रमजीवि अधिकार अभियान’ सुरु भएको थियो। प्रस्तावित श्रम कोड–कृषि ऐन–वन ऐनको विरोधमा। फेब्रुअरी महिनाभरि नै चिया-सिन्कोना बगान-कृषि गाउँ-बनवस्तीहरूमा व्यापक प्रचारप्रसार चलिएको थियो। त्यसकै दोस्रो चरणमा  ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’ले चिया मजदुरहरूमाथि गलत न्यूनतम ज्याला थोपर्ने भ्रामक प्रयासको विरुद्धमा फेरि अभियान चलायो। एकातिर केन्द्र सरकारको श्रम संहिताले बगैंचा (चिया/सिन्कोना)-मा काम गर्ने मजदुरहरूमा कसरी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने प्रचारसँगै न्यूनतम ज्याला कति हुनुपर्छ?--यसबारे पनि प्रचार चलाइयो। कतिपयलाई थाहा छ होला कि राज्य सरकारले मालिकहरूसँग मिलेर न्यूनतम ज्याला कहिलेदेखि र कति लगाउने हो, तर हामीलाई थाहा छैन। सम्पूर्ण चिया मजदूर वर्गलाई नै थाहा छैन। हामीलाई यति मात्र थाहा छ कि उनीहरू कानूनको कुरा गर्दैनन्, उनीहरूले मनपरी मिनिमम वेज जबरजस्ती थोपीदिन खोजिरहेका छन्। ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’ले कानुनी नापदण्ड अनुसार मिनिमम वेजको राशी ६८२ रू. हुनुपर्छ भन्ने हिसाब लगाएर त्यसबारे लामो प्रचार चलाइरहेको छ। अर्कोतिर, १ दिसम्बर २०२१को एडभाइजरी कमिटीको मिटिंगमा श्रमिकपक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले जुन हिसाब पेश गरेको थियो, त्यसमा पनि रू. ६६० को  हिसाब लगाइएको छ। तर, अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने यस राशि लिएर कुनै चर्चा-प्रचार देखिएन। रू ३०० को लागि प्रचार सुनिन्दैथ्यो। अब त झनै कम राशी लिएर होहल्ला चल्दैछ! अनि अर्को षडयन्त्र चल्दैछ फ्रिञ्ज बेनिफिटस वा सहुलियतहरू हटाउनको नाममा। पर्मानेन्ट नियुक्ति नै रद्द गर्नु यसको हानिकारक नतिजा हुनसक्छ, जसबारे होसियार बस्नु पर्छ।    

हामी यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि चिया मजदुरहरूलाई कुनै पनि हिसाबले कानुनी सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन र वैधानिक न्यूनतम ज्याला लागू गरिनुपर्छ। 

डुवर्स-तराई-पहाडका मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला कति हुनुपर्ने हो? यस राशीको हिसाब ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’को पर्चाबाटै हुबहु राखिँदैछ। 

न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नु सरकारको दायित्व हो। देशमा न्यूनतम मजदुरी अधिनियम सन् 1948 मा पारित भएर सन् 1957 मा भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC)को पन्ध्रौँ अधिवेशनबाट न्यूनतम ज्याला निर्धारणको मानकहरू तय भएको थियो। 

1) परिवारमा दुईजना वयस्क र दुईजना नानीहरू, कुल तीन वयस्क उपभोक्ताहरूलाई एउटा इकाई मान्नुपर्छ; परिवारको अरू कसैको कमाइलाई हिसाबमा लिनु मिल्दैन। 

2) प्रत्येक वयस्कको लागि कम्तीमा प्रत्येक दिन 2700 क्यालोरी खाना अर्थात् प्रति परिवारलाई कम्तीमा 2700 × 3 = 8100 क्यालोरी खाना चाहिन्छ; 

3) परिवारलाई वर्षमा 18×4=72 गज (अर्थात् महिनामा 5.5 मिटर) कपडा चाहिन्छ; 

4) औद्योगिक आवास योजना (इन्डस्ट्रियल हाउजिङ स्कीम) मा ​निम्न आय भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको घरको न्यूनतम भाडा तोक्नुपर्छ; 

5) इन्धन, बत्ती आदिको लागि कुल न्यूनतम ज्यालाको 20 प्रतिशत हुनु पर्छ; 

सन् 1992 मा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले यस सिफारिसलाई केवल कानुनी मान्यता मात्र दिएन, यस फैसलामा अझै भनियो-- औषधि उपचार, नानीहरूको पढाइ, विवाह र चाडपर्वका निम्ति कुल न्यूनतम ज्यालाको 25 प्रतिशत तोक्नुपर्ने छ।

सबै ठाउँमा इन्डस्ट्रियल हाउजिङ स्कीम नभएकोले अन्य वैकल्पिक विधि अपनाउनु पर्छ। पश्चिमबङ्गाल सरकारले औद्योगिक मजदुरहरूको आवासको लागि ज्यालाको 5% निर्धारण गरेको छ। अब, हिसाब गरौँ मिनिमम वेज कति हुनुपर्ने हो—

आवासको लागि 5%, दाउरा र बिजुलीको व्यवस्था आदिको लागि 20%, अनि चिकित्सा, शिक्षा आदिका लागि 25% -- सबै जोडेर कुल न्यूनतम ज्यालाको 50% आउदैछ। त्यसोभए, यसको मतलब हो, बाँकी 50% खाना र लुगाको लागत हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, खाना अनि लुगाको लागि कुल लागतको दोब्बर हुनेछ न्यूनतम ज्याला। 

अब हामीले खानाको बारेमा केही कुराहरू जान्न आवश्यक छ। प्रख्यात पोषणविद् डा. एक्रोइडका अनुसार, मध्यम मात्रामा काम गर्ने एक औसत वयस्क भारतीयलाई दैनिक 2700 क्यालोरी  मान्न सकिन्छ; कडा परिश्रम गर्नेलाई अझ धेरै चाहिन्छ। यस आधारमा नै भारतीय श्रम सम्मेलनले 2700 क्यालोरी आहारलाई न्यूनतम आवश्यकताको रूपमा सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो। डा. एक्रोइडले त्यो 2700 क्यालोरी खानाहरूको जुन सूची दिएका थिए त्यो यस्तो छ--

परिवारलाई यस दैनिक हिसाबको तीन गुना खाना दिनहुँ चाहिन्छ, फेरि यसलाई 30 ले गुणा गरेर पूरै महिनाको खानाको खर्च प्राप्त गर्न सकिन्छ--

₨92.38 X 3 X 30 =  ₨8314.20 

अनि, 5.5 मिटर कपडाको मूल्य, 5.5 X @₨100.00 =   ₨550.00 

महीनामा खाना ‌+ लुगाको खर्च, ₨8314.20+₨550.00= ₨8864.20 

हामीले पहिलै चर्चा गरेका थियौँ, खाना अनि लुगाको लागि कुल लागतको दोब्बर हुनेछ मासिक न्यूनतम ज्याला, ₨8864.20 X 2 = ₨17728.4

यसलाई 26 (चार आइताबार छोडेर कामको दिन) ले भाग गरेर डेइली रेटेड कामदारको कुल दैनिक ज्याला हुनुपर्ने हो,  ₨17728.4÷26 = ₨681.86 अर्थात्  ₨682

अब, सोच्नुहोस् कानुनी सहुलियतहरूको लागत घटाएपछि पनि यो राशी कति आउँछ। डेइली रेटेड मजदुरको न्यूनतम दैनिक ज्यालाको लागि त्यही राशी पाउनुपर्ने हो। नानाथरीका अनुमान लगाउनु भन्दा यस वैधानिक आधारमाथि नै चर्चा गरौँ। 

भारतीय नेपाली नारीहरूको तेस्रो विश्वमा

भावना शर्मा 

आर्थिक तहको आधारमा विश्वको समाजलाई मोटामोटी तीन तहमा विभाजित गरेर हेरिने चलन छ – सम्पन्न तह, मध्यम वर्गीय तह र निम्न आर्थिक तह। त्यसरी भारतीय नेपाली नारीहरूलाई पनि यी तीन तहमा हेर्न सकिन्छ। भारतीय नेपाली नारीहरूको पनि एउटा तेस्रो विश्व छ – जहाँ लोकतन्त्र, आधुनिक नारी अधिकार, नारी मुक्ति इत्यादि कुराहरू अन्धकारमा छन्। महिला दिवस, नारी दिवस, नारी सशक्तीकरण कार्यक्रम इत्यादि कुराहरू जताततै भइरहन्छन् तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू प्रायः नै मध्यम वर्गीय र सम्पन्न वर्गका नारीहरूको निम्ति हुने गर्छन्। प्रायः नारीवादी लेखन पनि तेस्रो विश्वका नारीहरूको संसारदेखि अलग नै भएको पाइन्छ। तेस्रो विश्वका नारीहरूको इतिहास निश्चल छ। दिनभरि घरेलु काममा घोटिएर बस्ने, घर सम्हाल्ने अघोषित जिम्मेवारी लिएर बस्ने, भान्साघरमा सीमित जीवन बिताउने र आफूलाई विवाहित कुमारीको रूपमा स्वीकार गरिसकेका नारीहरूलाई लोकतन्त्र, नारीवाद, नारी अधिकार, विश्व परिवेश इत्यादि कुराहरूसँग कुनै सरोकार छैन। त्यस्ता नारीहरूमा धेरैजनाको आफ्नो आयस्रोत हुँदैन र लोग्नेकै कमाइमा आश्रित हुन्छन्। त्यसो हुँदा उनीहरूको निम्ति आर्थिक सुरक्षा छैन। लोग्नेकै कमाइमा निर्भर हुनाले उनीहरू सधैँ लोग्नेप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने र लोग्नेको सामु शिर झुकाएर बाँच्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन्। त्यसरी जिन्दगीभरि नै लोग्नेको हुकुम पालन गरेर बस्ने नारीहरूमा युगसापेक्ष चेतनाको विकास हुने सम्भावना कम मात्र हुन्छ। लोग्नेका अनेकन् गल्तीहरू र कमजोरीहरूको मूक दर्शक बनेर बस्न बाध्य ती नारीहरू असली प्रेमभन्दा बढी शोषण र बलजफ्ती सहेर बाँचेका हुन्छन्। उनीहरूको भिजेको सिरानीले मुक्ति मागिरहेको हुन्छ र समूल क्रान्तिको माग गरिरहेको हुन्छ तर सिरानी र मजेत्रोको फेरो त्यसरी भिज्दै सुक्दै गर्नमा अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन्। ती नारीहरूले दुलही बन्दादेखि उसो आनन्द नामको अनुभूतिलाई तिलाञ्जलि दिइसकेका हुन्छन्। लोग्ने दिन रात मातेर आउँछ, घरलाई नर्क बनाउँछ र परिवारलाई पीडाबाहेक केही दिँदैन भने ती नारीलाई त्यो भोग्न कति साह्रो पर्छ होला। यस्तो अन्याय सहेर पनि उनीहरू अदृश्य काल्पनिक शक्तिहरूमा विश्वास गर्छन् र आनन्दसँग भन्ने गर्छन् – “जे गर्छन् ईश्वरले नै गर्छन् र राम्रैका लागि गर्छन्!” तर लोग्नेले जगट्याएर आँगनमा पछार्दा उनको ईश्वर के गरिरहन्छ प्रश्न कहिल्यै गर्दिनन्। कति प्यारो छ उनीहरूलाई ईश्वर। जब लोग्नेले लात्तीले हान्छ, मुड्कीले चोट पार्छ, थप्पडले गाला रन्काइदिन्छ र जब उसको टाउको भित्तामा ठोक्किन पुग्छ नि त्यतिबेला ती अदृश्य शक्तिहरू चाहिँ मज्जा मानेर स्वास्नीलाई हेप्ने चलन त पुराण कथा, धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि त हुन्थ्यो भनेर चुप लागी हेरिबस्छन्। नारीहरूले पुज्ने यस्ता नदेखिने शक्तिहरू न त चलमलाउँछन्, न त श्रमजीवी वर्गका नारीहरूलाई संविधानले दिएको हक अधिकारका कुरा नै बुझाइदिन्छन्।

तेस्रो विश्वका नारीहरूले यस्ता उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमन सहिरहनुपर्छ।

अहिले त शारीरिक उत्पीडन र बलात्कार त समाजले पचाइसकेको छ। त्यसो त भारतलाई नारीहरूको निम्ति एकदमै असुरक्षित देश भनेर मान्न थालिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा तेस्रो विश्वका नारीहरूको अवस्था कस्तो होला। एउटा अप्रकाशित समाचार छ। एउटी विवाहित तरुणीको लोग्ने रक्सी पिएकै असरले रोगग्रस्त भएर मऱ्यो। तरुणी उमेरमै विधवा भइन्। पछि त्यही परिवारकै एकजनाले बलात्कार गऱ्यो। त्यो पनि जेठाजु पर्नेले। तर न्याय पाइनन्। सन्तानको नाक जान्छ भनेर कुरा घरभित्रै मिलाइयो। तर त्यसपछि उनी बारम्बार बलात्कृत भइरहिन् त्यही मान्छेबाट। पछि मानसिक रोगले विक्षिप्त भएर गाउँ डुल्न लागिन् अनि गाउँबाटै हराइन्। 

नेपाली समाजमा तेस्रो विश्वका नारीहरूको बाक्लो उपस्थिति छ। तर त्यो अवस्थाबाट मुक्तिको निम्ति कुनै ठोस कदम उठाइएको देखिन्न। आर्थिक असुरक्षाले गर्दा उनीहरू जस्तै अन्याय र अत्याचार पनि सहेर बस्न बाध्य हुन्छन्। राक्षसजस्तो लोग्नेलाई पनि पति परमेश्वर भनेर मानिरहने बाध्यता छ। घर छोडेर जान सक्दैनन्। त्यसो हुँदा नर्कबाट मुक्तिका कुरा अथवा त्योभन्दा राम्रो जिन्दगीको सपना देख्ने कुराको कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्। नारीहरूको निम्ति थुप्रै कानुनहरू बनिएता पनि त्यसको उपभोग गर्नमा धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन्। नारी सशक्तीकरण जस्ता राजनीतिक स्वार्थले भरिएका नाराहरू तेस्रो विश्वका नारीहरूको अन्धकारसम्म चिहाउन समेत आइपुग्दैन।

सबैका आआफ्ना कथा र व्यथाहरू लुकेका छन्। गाउँघरमा डुल्न निस्कँदा थाहा लाग्छ– प्रत्येक मान्छेको कथा, सङ्घर्षको कथा, जीवनको भोगाइ र अन्याय अत्याचारहरू सहिरहेका कथा। यस्तै कथा त दिनमा दशबाह्रवटा सुन्दा मात्र थाहा लाग्छ कि सबैले आफ्नै तरिकाले सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्। तेस्रो विश्वका बहुसङ्ख्यक नारीहरू बेरोजगार हुन्छन्। आफ्नो परिवारको निम्ति चुल्हा जलाउनुदेखि लिएर परिवारको प्रबन्धनसम्म सम्हाल्नमा व्यस्त यी नारीहरूको नयाँ घाम झुल्किँदैन, आकाश नीलो हुँदैन र धर्तीमा वसन्त आउँदैन। मूल कुरा के छ भने त्यस्ता नारीहरूको निम्ति आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था आजको देशले सोचेकै छैन। त्यसकारण तेस्रो विश्वका महिलाहरू एउटा यस्तो सुव्यवस्थाको निम्ति तड्पिरहेका छन् जहाँ उत्पीडनहरूदेखि मुक्तिको निम्ति एउटा फाँटिलो जग्गा होस्।

एउटी विधवा स्वास्नीको एउटा घटना यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

यो घटना २०१९- को हो। मिर्गौलाको रोगले लोग्नेको मृत्यु भयो। घरमा सानासाना बालबच्चा छन्। लोग्नेको मृत्युपछि घरमा कमाउने कोही भएन। आफ्नो हैसियतले भ्याएको सबै काम गरिन् उनले। आफू अनपढ भएको कारणले सरकारी वा निजी कार्यालयहरूमा कतै काम पाइनन्। लोग्नेको मृत्युमा शोकाकुल भएको परिवारलाई सहायताको जरुरत थियो तर सहयोग पुऱ्याउन कोही अघि सरेनन्। उहिलेको नेपाली समाज र अहिलेको नेपाली समाज उत्तिकै छ। राँडी भनियो, यस्तालाई सहायता गर्नुहुन्न भनियो, टाउकैमा टेक्छन्, यस्ताले सरापेको टक्कै पुग्छ नि भनियो। यसरी समाजले छिःछिः दुर्दुर गरेपछि लोग्ने मरेको दुई वर्षपछि आफ्ना दुई छोरी र एक छोराको माया मारेर आफैले आत्महत्या गरिन्। उनको आत्महत्यामा आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पनि कारणहरू थिए। विधवा नारीको समस्यालाई समाजले अनदेखा गरेपछि उनलाई जिउने इच्छा भएन। यदि उनलाई कसैले आश्रय दिनुसकेको भए अथवा उनको समाज सचेत र बलियो समाज भइदिएको भए उनले आत्महत्या गर्नुपर्ने थिएन र ती नानीहरूको जीवन झन् अन्धकारमा भासिने थिएन।

अन्धविश्वास र रूढीवादले समाजको उन्नतिमा गतिलो बाधा पुऱ्याएको छ। तर चेतनाको दियो बाल्ने ठाउँसम्म नभएको तेस्रो विश्वका नारीहरू नै अन्धविश्वास र रूढीवादको रक्षा गर्ने समूह भएर बसेका छन्। त्यसको अर्को पनि असर समाजमा छ। चुडेल, मसान, अदृश्य शक्तिहरू र भाग्यवादमा चुर्लुम्म डुबेका यी नारीहरूले आफ्ना सन्तानको मस्तिष्कमा पनि ती कुराहरूको जरा गाडिदिने गर्दछन्। छोराछोरीलाई शिर झुकाएर बाँच्ने, अधिकारको कुरो नगर्ने, भाग्यमा विश्वास गर्ने, सत्यहरूदेखि आँखा बन्द गर्ने– कान बन्द गर्ने र मुख पनि बन्द राख्ने तालिम दिन्छन्। त्यसरी स्कुलहरूमा आत्मविश्वास, आत्मस्वाभिमान, जीवनको उमङ्ग र सुन्दर सपना हराएका बालबालिकाहरू पनि पढिरहेछन्।   पृथ्वीको पेटमा ठुलो माछा सुतेको र त्यो हल्लिँदा भुईँचालो जाने दन्त्यकथा उनीहरूको निम्ति शाश्वत सत्य छ। त्यसो हुँदा जातिभेद, सम्प्रदायवाद, रूढीवादजस्ता प्रगतिविरोधी कुराहरूले उनीहरूको अविकसित मनमा जरा गाडेर बसेका हुन्छन्। त्यसरी नयाँ युगमा पनि पुरानै संस्कार र विश्वासहरू लिएका बालबालिकाहरू तेस्रो विश्वबाट हुर्किन्छन्।

एउटी सत्रह वर्षकी किशोरी घरेलु समस्या र मानसिक तनाउको कारणले बिरामी भएकी थिइन्। यस्तो बिरामी कि अलिक धेरै मान्छेहरू छेउमा सँगै बसेर बोलिदिएर दिमागमा  थोरै असर पर्दा पनि उसको शरीर काम्ने गर्थ्यो। पहिला धामी झाँक्री नचाए, देउता बुझाउन अनेक गरियो। तर बहिनीको अवस्था झन् बिग्रँदै गयो। त्यसपछि आधा विश्वाससित डाक्टर देखाउन लगियो। उनलाई डिप्रेसन् र एङ्जाइटी भन्ने समस्या रहेछ। एक महिनासम्म डाक्टरको उपचार र औषधि सेवनले उनी निको हुँदै गएकी थिइन्। तर धार्मिक आस्थाले जितेको परिवारले उनलाई फेरि अर्को थलोमा पुऱ्याइयो। त्यहाँ उनलाई माता उत्रिने तर्खरमा भएकी बताइयो र मन्दिर बनाइदिने सुझाव दिइयो। अनि उनलाई जबरजस्ती माता बनाइयो। दशौं कक्षामा थिइन्। पढ्नमा अब्बल थिइन्। आज उनी करैले भक्तहरूको जोखना हेरिदिन्छिन्। तर विडम्बना के छ भने त्यो गाउँको शिक्षित समाज समेत एउटी होनहार किशोरीलाई माता बनाइएकोमा खुशी नै छ।

तसर्थ अब हाम्रो समाज कति जागरूक छ भनेर पहिला विश्लेषण गर्नु जरुरी भयो। दोस्रोमा यी तेस्रो विश्वका नारीहरूमा युग अनुसारको चेतना विकसित गर्न गैर सरकारी संस्थानहरू, साहित्यिक संस्थानहरू, सचेत बुद्धिजीवीहरूको समूहले केही गर्नुपऱ्यो। साहित्यिक तरङ्ग नपुगेको त्यो अभेक क्षेत्रमा नयाँ युगको सन्देश पुऱ्याउन विशेष त शिक्षित जागरूक महिलाहरूले जाँगर चलाउनु आवश्यक देखिएको छ।

बाल श्रम कानुन कति प्रभावशाली छ ?

राधिका तामाङ ‘रौद्ररादु’ 

बाल श्रम ऐन अनुसार चौध वर्षदेखि मुनिको कुनै पनि व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरिएको छ। घरेलु काम (परिवारको स्वामित्वमा रहेको व्यवसाय र बाल कलाकार बाहेक) लगायतका कुनै पनि रोजगारमा बालबालिकालाई रोजगारी दिन निषेध गरिएको छ।

मेरो किरायाको कोठा नजिकै एउटा श्रमिक परिवार बस्छ। एकदिन आमा चाहिँले भनेको सुनेँ – ‘ठुलो छोरो आठ वर्षको भयो। दोकानमा बस्नु सक्छ नि। काम पूरा गर्छ त।‘ अर्को दिन त्यो नानीलाई एउटा झोला बोकाएर काम गर्नुको लागि लगिएको देखेँ। त्यो नानीलाई बाल श्रम गराउन लगिएकै हो। त्यो बालकजस्ता अरू कति नानीहरू छन् होला जो बाल श्रम ऐन हुँदाहुँदै पनि त्यसरी काम गरिरहेका होलान्। त्यो बालकले पक्कै पनि दोकान चलाउने त होइन। चलाउनु दिँदैन पनि। बाल श्रम कानुनले त्यो दिँदैन। तर बाउआमालाई समाजको आँखा छल्नको लागि पढाइदिन्छु भनेर बालबालिकालाई लगिन्छ। पढाइदिन्छु भनेर घरमा लगी घरेलु कामकाजमा दल्नेहरूलाई बाल श्रम कानुनले भेट्दैन। हो, देखाउनको लागि नजिकैको सरकारी स्कुल पठाइन्छ। (त्यसरी पढाइदिन्छु भनेर लानेहरूले तथाकथित प्राइभेट स्कुलतिर त्यस्ता बालबालिकालाई पठाएको देखिएको छैन।) देखाउनकै लागि स्कुल पठाइएको हुन्छ तर त्यस्ता बालबालिकाले घरमा पढ्न पाउँदैनन्। होमवर्क गर्ने समय पाउँदैनन्। मलाई लाग्छ कि त्यस्ता बालबालिकाहरू जेलभित्र बसेर स्कुल गएकोभन्दा बढ्ता हुँदैन। अरू नानीहरूले जुन सुखसुविधा उपभोग गर्छन् त्यो उपभोग गर्न यी नानीहरूले पाउँदैनन्। यस्तो कथा हाम्रो पहाडमा अनगन्ती छन्। हाम्रै गाउँघरमा पनि छन्। त्यस्ता बालबालिकाहरू पढेर आफ्नो भविष्य बनाउने उद्देश्यले स्कुल गइरहेका हुँदैनन्। चारपाँच घण्टा भए पनि आफू बसेको घरदेखि मुक्त हुनलाई उनीहरू स्कुल जान्छन्। स्कुलमा भाँडा माझ्नु पर्दैन, लुगा धुनु पर्दैन, भुईँ पुछ्नु पर्दैन र कसैको गाली र कचकच सुन्नु पर्दैन।

कतिवटा ठाउँमा आमाबाउले सानासाना भाइबहिनी पाल्नलाई दाजुदिदीलाई बेच्ने गरेका घटनाहरू हामी सुन्छौँ – पड्छौँ। तर हाम्रोतिर त्यस्तो घटना हुँदैन वा भएको छैन भनेर कसरी भन्नसक्छौं? फरक यति हो कि यतातिर तरिका अर्कै छ। सम्पन्न मानिसहरूले विपन्नका छोराछोरीलाई पढाइदिन्छु, स्याहार्छु, हुर्काइदिन्छु भनेर लान्छ तर आखिरमा बालश्रम नै गराउँछ। आफ्ना छोराछोरीलाई चिटिक्क पारेर नाम चलेको निजी स्कुलमा पठाउँछन्। अनि दयामायामा बसेको त्यो बालक वा बालिकाले मालिकको नानीको झोला स्कुलसम्म पुऱ्याइदिएर हतार हतार घर फर्की आफू पालिस नगरेको जुत्ता र इस्त्री नलाएको स्कुलको ड्रेस लाएर सरकारी स्कुल जानुपर्छ। ऊ प्रायः नै ढिलो गरी स्कुल पुग्छ र ढिलो भएकोमा प्रायः नै सजाय पनि भोग्छ। विडम्बना के छ भने त्यस्ता बालबालिकाको मजबुरी बुझ्ने शिक्षकशिक्षिकाहरू स्कुलतिर कम मात्र हुँदछन्। मालिकको नानी ट्युसन जाँदा त्यो नानी घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, भुईँ पुछ्ने जस्ता काममा दलिएको हुन्छ।

मेरी साथी थिइन् एकजना। भन्नलाई नै त ऊ मामाको घरमा बसेर स्कुल जान्थिन्। तर उसलाई नोकरनीलाईजस्तै व्यवहार गर्थे घरकाहरू। उसले सधैँ भन्ने गर्थी – मैले त उठेकोदेखि स्कुल आउने बेलासम्म काम गर्नुपर्छ। स्कुलबाट गएर पनि काम गर्नुपर्छ। दिदी र बहिनीले (मामाकै छोरीहरू) केही काम सघाउँदैन। दिदी र बहिनी पनि ऊसँगै एउटै स्कुलमा पढ्ने। स्कुलबाट सँगै घर पुगेपछि दुई बहिनी थकाइ मार्न ओछ्यानमा ढल्किने। मेरी साथीले भने खाजा र चिया बनाएर ओछ्यानमै पुर्‍याइदिनुपर्ने। आफूले ढाड भाँचिञ्जेल काम गरिरहेको बेला पनि मामाकी छोरीहरू कोठा थुनेर शृङ्गार गर्दै बसेको देख्दा साथीलाई रुनु मन लाग्थ्यो अरे।

कतिले त घरमा काम गर्न राखिएका बालबालिकामाथि साह्रै दुर्व्यवहार पनि गर्ने गर्छन्। ती बालबालिकाले सानो गल्ती गरे पनि ठुलो समस्या बनाएर गाली गर्ने, पिट्ने र अनेक थरीका प्रताडना दिने गर्छन्। खाना खाँदा पनि छुट्टाइन्छ। घरमा सबैले खाइसकेर मात्र ती बालबालिकाले खानुपर्ने दस्तुर धेरै ठाउँमा देखिन्छ। परिवारको लागि केआरटी चामल खाएर ती बालबालिकालाई चाहिँ बीपीएलको कोटामा पाएको चामल पकाएर दिने गरेको पनि मैले मेरै आँखाले देखेको छु। अथवा मलाई कहाँनिर मन दुख्यो भने त्यो घरमा दुईवटा राम्रो नस्लको कुकुर थियो। काम गर्ने बालिका र ती कुकुरको निम्ति एकै खालको चामल एकैठाउँमा पकाइन्थ्यो।

एउटा गाउँमा एकजना सम्भ्रान्त परिवारमा एउटी बाह्र वर्षकी बालिकालाई पालिएको थियो। एक दिन स्वास्नी चाहिँ कहीँ घुम्न गएर घर आइपुग्दा बालिकालाई कुनामा बसेर रोइरहेकी देखिछन्। राम्ररी हेर्दा बालिकाको पछिल्लो भाग रगतपच्छे भएको रहेछ। सोधपुछ गर्दा आफ्नै लोग्नेले उनी नहुँदा  बलात्कार नै गरेको रहेछ। त्यति सुन्नेसाथै तिनले उल्टो बालिकालाई नै जगट्याएर मरणासन्न अवस्थासम्म कुटेकी कुरा गाउँभरि फैलिएको थियो। आफ्नो लोग्नेलाई बिगारेको आरोप लगाएकी थिइन् ती शिक्षित महिलाले! युक्तिसङ्गत कुरो के थियो भने बाह्र वर्षकी ती बालिकाले त्यो पुरुषलाई बलात्कार गर्ने कुरा त कल्पनासम्म गर्न सकिन्न। तर ती महिलाले ती बालिकालाई यस्तै आरोप लगाएर अमानवीय तरिकाले प्रताडित गरेकी थिइन्। बालिकाका बाउआमा गरिब, निर्धो र अनजान। उनीहरूले चुपचाप आफ्नी छोरीलाई घर लगेर गएका थिए। पछि थाहा लाग्यो ती बालिका गर्भवती भइछन्। तर गरिबीको विडम्बना के थियो भने छोरीको त्यस्तो हालत देख्दादेख्दै पनि ‘ठुला मान्छेसित सिङ जुधाउनु हुँदैन’ भनेर बाउआमाले चुपचाप छोरीलाई घरमै सुत्केरी हुन लाउनुपऱ्यो तर पुलिसमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेनन्।

मैले अर्को कथा पनि सुनेकी छु। एउटा घरमा काम गर्न राखिएकी अनाथ बालिकालाई मालिकले गर्भवती बनायो। त्यो कुरा घरमा खुलेपछि मालिक्नीले ती बालिकालाई त्यही अवस्थामा सिलगढीमा कतै छोडिराखेर आइछन्। कहाँ गई होली ती बालिका? अनि मालिक भने आज पनि शानसँग घुमिरहेको छ। गाउँमा उसको धाक त्यतिकै छ। सम्मान त्यतिकै छ। त्यसरी हाम्रो समाजले राक्षसहरूलाई पनि सिटिङ रुमको सोफामा राखेर चिया चमेनाले सम्मान गर्ने ढोँगी प्रथा चलाइरहेको छ।

एउटा घरमा दिदीचाहिँको बिहे हुन्छ। लोग्नेको घरमा छोराहरू मात्रै हुन्छ। दिदीले मेरो साथी पनि हुन्छ, यसलाई पढाइदिन्छु भनेर कान्छी बहिनीलाई लिएर जान्छ। नयाँ घरमा जानु पाउँदा बहिनी खुशी खुशी जान्छे। पहिले त उसलाई राम्रै गरिन्छ। तर समय बित्दै जाँदा घरकाहरूको व्यवहार बदलिँदै जान्छ। त्यो घरमा उसलाई फुस्ल्याएर नोकर्नी बनाउन ल्याइएको भनेर उसलाई बिस्तारै आभास हुँदै जान्छ। बालिकाको छाती त तब चर्किन्छ जब दिदीले पनि उसलाई नोकर्नीलाई जस्तै व्यवहार गर्न थाल्छे। पछि पछि उसको बढ्दै गरेको शरीरदेखि लोभिएर दिदीको लोग्नेले उसलाई शारीरिक प्रताडना दिन थाल्छ। ती बालिकाको मनमा लागेको चोट र मानवताको प्रश्नको समाधान कहीँ छैन।

आर्थिक विपन्नताले जन्माएका यस्ता हजारौँ कथाहरू छन्। गरिबी रेखामुनि रहेका परिवारका बालबालिकाहरूले भोगिरहेको नर्कलाई बाल श्रम कानुनले छोइरहेको छैन।

त्यसरी गरिब हुनु भनेको गाँस, बास र कपासको अभावमा बाँच्नु मात्र होइन। मान्छे भएर मान्छेलाईजस्तो व्यवहार नपाउनु भोकै बस्नु र फाटेको लाएर हिँड्नुभन्दा दशौं गुणा बढ्ता दर्दनाक अनुभव हो। खाली खुट्टा हिँड्नु केही होइन तर जुत्ता जत्ति पनि गन्ती नहुनु ठुलो अपमान हो। देशमा लाखौँ बालबालिका बाल श्रम कानुनको हातबाट धेरै टाढा पशु झैँ जिन्दगी बाँचिरहेका छन् तर हाम्रै नेपाली समाजमा पनि गरिबीको कारणले नर्कको जिन्दगी भोगिरहेका बालबालिकाको कथा कम छैन। अझ भन्नुपर्दा त्यस्ता अवस्थाका बालकहरूभन्दा पनि बालिकाहरूले उठाउनुपर्ने जोखिम अनेक छन्। मालिकको घरमा नोकर भएर बाँच्नुभन्दा नोकर्नी भएर बाँच्नु अझ कष्टकर छ। मेरो अनुसन्धान र अनुभवमा सत्तरी प्रतिशत त्यस्ता बालिकाहरू यौन उत्पीडनको शिकार बन्ने गरेका छन्। उनीहरू शारीरिक छेडछाडदेखि बलात्कारसम्म पनि चुपचाप सहन बाध्य छन्। एक प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र त्यस्तो मामला सार्वजनिक हुने अथवा कानुनको नजरमा पुग्ने गर्छ। गरिबीको सबैभन्दा ठुलो अभिशाप हो मुख खोल्ने अवस्था नहुनु। गरीबहरूको मुख थुन्न कसैले पनि सक्छ। त्यसकारण बालश्रम कानुन पनि समाजको जरासम्म पुग्नलाई दशौं वर्ष लाग्नसक्छ। किनभने देशमा अथवा हाम्रो समाजमा प्रगतिशील सोच, व्यवहार, चरित्र अनि संस्कारको सन्तोषजनक विकास भएको छैन। देश अहिले पनि राफेल जेट र परमाणु हतियार राख्ने आधुनिक तर पाषाण युगमै छ। देशको कुनै पनि कानुन अपराधी साबित भएको व्यक्तिलाई न्याय गर्नुमा सीमित छ तर अपराध हुनै नदिने परिवेश र व्यवस्था तयार पार्न असक्षम छ। त्यसकारण अहिले तमाम शोषित, पीडित, अवहेलित र प्रताडित समुदायलाई कानुनकोभन्दा बढ्ता त एउटा त्यस्तो व्यवस्था चाहिएको छ जहाँ मान्छेले मान्छेलाई मान्छेलाई झैँ व्यवहार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ। अझ भनौँ, त्यस्ता बालबालिकामाथि हुने शोषण, दमन, प्रताडना, मानसिक आघात र अमानवीय व्यवहारहरूमाथि रोक लगाउन विशेष कानुन बनाउन जरुरी देखिन्छ। त्योभन्दा उता सभ्य समाजले पनि त्यस्ता असभ्य व्यवहारहरू देखे कानुनको सहायता लिएर सम्बन्धित प्रशासनलाई खबर गर्न सक्ने परिवेशको निर्माण हुनुपर्ने देखिन्छ। सभ्य समाज आफै बन्दैन। असभ्य मानिसहरूको समाजमा सभ्य मान्छे बस्नु सक्दैन। असभ्यताको विरोध नगर्नु भनेको त्यसको समर्थन गर्नु नै हो। नागरिक समाज पनि चुप लागेर बस्दा नै धेरै अमानवीय घटनाहरूले प्रेरणा पाइरहेको छ। मामा र भान्जी सडकमा हिँड्दा आँखा फुकालेर हेर्नेहरूको समाजले घरघरमा भइरहेका यी अमानवीय व्यवहारहरूमाथि ध्यान दिँदैन। त्यसकारण एउटा प्रगतिशील समाजको निर्माण पनि आवश्यक भएको छ।

लोकतन्त्र र विद्यार्थी

श्रद्धाञ्जलि दाहाल ‘मुक्ति’

कक्षामा शिक्षकले पढाउँदै गर्दा एकजना विद्यार्थीले बुझ्न सकेन र उसले दुईपल्ट प्रश्न गर्छ। यतिकैमा शिक्षकले उसलाई प्रधान आचार्यको सामु पुऱ्याउँछ अनि माफी-पत्र लेख्न लगाइन्छ। आइन्दा त्यस्तै व्यवहार दोहोऱ्याइए कलेजबाट निष्कासित गरिइने चेतावनी दिइन्छ। अपराध – शिक्षकले पढाउँदा अवरोध गर्नु र दुईपल्ट प्रश्न गर्नु। त्यसो भए विद्यार्थीले आफूले नबुझेको कुरो कसलाई सोध्नु? के विद्यार्थीले आफूले नबुझेको कुरो सोध्नु अपराध हो? उपरोक्त घटनामा गल्ती कसको छ भन्ने कुरोमाथि अहिले बहस गर्ने परिवेश छैन। यो भर्खरैको घटना हो।

आफूले पढिरहेको कलेजको पूर्वाधारको बारेमा प्रश्न गर्दा चारजना विद्यार्थीलाई कलेजबाट निकालिएको र परीक्षामा बस्ने अनुमति समेत नपाएर न्यायालयमा जानुपरेको गेजिङ, पश्चिम सिक्किमको घटना ताजा नै छ। भर्खरै मात्र न्यायालयले चारजना विद्यार्थीलाई कलेज पढ्न पाउने निर्णय सुनाएको छ।

जापानको एउटा सुदूर प्रान्तबाट चल्ने रेलमा यात्रुको कमी भएकोमा रेल सेवा नै बन्द गर्ने निर्णय लियो। तर रेल अधिकारीहरूलाई थाहा लाग्यो कि त्यो सुदूर प्रान्तबाट एकजना कलेजका विद्यार्थी दिनहुँ त्यही रेलको माध्यमबाट कलेज आउने जाने गर्थ्यो। रेल सेवा बन्द गर्दा ती विद्यार्थीलाई ठुलो असुविधा भोग्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारले ती विद्यार्थी जबसम्म त्यो रेल सेवाको उपभोग गर्नु चाहन्छ तबसम्म रेल सेवा बन्द नगर्ने आदेश दिएको थियो। यो जापानको कुरो हो जहाँ एकजना विद्यार्थीको निम्ति सिङ्गै रेल सेवा चलाइरहने आदेश दिइएको थियो।

भारतमा चाहिँ विद्यार्थीको स्वार्थ र सुविधालाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुराको बारम्बार उदाहरणहरू पाइराखिएको छ। अर्थात् यहाँ विद्यार्थीलाई अहिले पनि तेस्रो दर्जाको नगण्य नागरिक नै ठानिन्छ। स्कुल र कलेजमा राजनीति विज्ञान पढाउँदा लोकतन्त्रको पाठ पढाइन्छ तर विद्यार्थीहरू लोकतन्त्रको हकदार छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा शिक्षा प्रणाली द्विविधामा नै छ। वास्तवमा लोकतान्त्रिक समाज बलियो बनाउने हो भने विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक रूपमा नै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने परिवेश बनाउनुपर्ने हो।

पढाइको विषयमा र स्कुल-कलेजको सुविधा असुविधाको विषयमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कतिसम्म छ भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरू अन्योलमा नै छन्। एकजना आदर्श र असल मानिएका शिक्षकको स्थानान्तरण हुन्छ। शिक्षक विद्यार्थीको निम्ति हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूले त्यो स्थानान्तरणलाई लिएर बोल्ने अधिकार हुनुपर्ने हो अथवा हामीलाई यी शिक्षक चाहिन्छ भनेर बोल्ने अधिकार हुनुपर्ने हो। तर शिक्षकको स्थानान्तरण, नियुक्ति र पदोन्नतिमा मूल उद्देश्य विद्यार्थीको सुविधा हुँदैन। त्यहाँ राजनैतिक अथवा अरू नै मुद्दा हुने गर्छ। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो लागेको प्रधान अध्यापकको सरुवा हुन्छ। त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरूले बिदाइ समारोहमा गीत गाउने र माला लाउने बाहेक अरू अधिकार हुँदैन। स्कुलको प्रगतिको लागि र विद्यार्थीहरूको सुविधाको निम्ति विद्यार्थीहरूको बोल्ने अधिकार नभएको स्कुलमा लोकतान्त्रिक व्यवहार जराबाट नै मरिसकेको हुन्छ तर पाठ्यपुस्तकमा लोकतन्त्र अथवा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता परेको मात्र हुन्छ।

धेरैवटा स्कुल र कलेजहरूमा विद्यार्थीले के चाहन्छ भन्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान दिइँदैन अथवा स्कुलको प्रगतिको निम्ति विद्यार्थीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरो नगण्य नै ठहरिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई सधैँ अज्ञानी र फुच्चे ठान्ने सोचदेखि  स्कुलहरू त के र कलेजहरू नै पनि मुक्त भएका छैनन्। एकजना शिक्षा व्यवस्थाका चिन्तकको भनाइमा स्कुलहरू अझै पनि सामन्ती सोचदेखि बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। अथवा ब्रिटिस राजमा भारतीय विद्यार्थीहरूलाई अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूले जसरी हेपेर अनि नगण्य प्राणी ठानेर  हेर्थे त्यसरी नै आज पनि लोकतान्त्रिक भारतका शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई हेर्ने गर्छन्।

कति ठाउँमा आज पनि विद्यार्थीहरूले राजनीतितिर ध्यान नदिनु भन्छन् र राजनीतिमा चासो राख्ने विद्यार्थीलाई अपराधीलाई झैँ हेर्छन्। अठार वर्षको उमेरदेखि भारतको हरेक नागरिकले आफ्नो बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने प्रावधान छ। तर अठार वर्षदेखि कम उमेरको विद्यार्थीले राजनीतिमा चासो नराख्नु भन्ने प्रावधान संविधानमा छैन। राजनीति विज्ञान पढाइन्छ भने हरेक विद्यार्थीको राजनीतिलाई बुझ्ने र जान्ने अधिकार छ। तर सामन्ती कालमा सामन्तीहरूले आम जनता र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा चासो राखेका मन पराउँदैनथे। साम्राज्यवादी तानासाहहरूले पनि आम जनता र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा चासो राखेको मन पराउँदैनथे। यदि राजनीति देश निर्माण गर्ने माध्यम हो भने देश निर्माणको अधिकार र कर्तव्य विद्यार्थीको पनि छ तर ब्रिटिस कालको सोच र सामन्ती सोच अहिले पनि स्कुलहरूमा त्यतिकै छ। विद्यार्थीहरूमाथि शासन चलाउनुपर्छ भन्ने तानासाही मानसिकता अहिले पनि उम्लिरहेकै छ। सिक्किमका केही विद्यार्थीहरूले दिल्लीमा चलिरहेको किसान आन्दोलनलाई समर्थन दिँदा राष्ट्र विरोधी भनिमागेको तथ्य भर्खरैको हो। त्यसबेला पनि विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिमा चासो राख्नु दिनुहुँदैन भन्ने बुद्धिजीवी र ठुलाबडाको भीड निक्कै ठुलो थियो। तर राजनीतिमा चासो राख्नु नदिनुको अर्को अर्थ विद्यार्थीहरूलाई ‘यो देश मेरो पनि हो’ भन्नु नदिनु बराबर हो। देशमा के हुँदैछ भनेर जान्ने अथवा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार विद्यार्थीहरूको पनि छैन र?

सरकारी स्कुलमा पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरूलाई थाहा छ कि उसलाई पढाउने शिक्षकका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा पढ्दैनन्। त्यसरी धेरै विद्यार्थीलाई थाहा छ कि उसले पढिरहेको स्कुलले उसलाई सर्वोत्तम शिक्षा दिइरहेको छैन। यदि उसले पढेको स्कुलले उसलाई सर्वोत्तम शिक्षा दिन्थ्यो भने त उसलाई पढाउने शिक्षकका छोराछोरी पनि त्यही स्कुलमा पढिरहेका हुन्थे। सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीलाई थाहा छ कि ऊ गरिबको छोरो या छोरी हो र नै महँगो फिस तिरेर पाइने उच्च कोटिको शिक्षा प्राप्त गर्नु उसको भाग्यमा छैन। यसरी पनि धेरै विद्यार्थीको मन मरेको हुन्छ। तर प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। गुणस्तर शिक्षाको कुरा गरिन्छ तर स्कुलको परिवेशको गुणस्तरमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। यस्तो लाग्छ कि विद्यार्थीहरू पोलट्रीका कुखुराहरू हुन् जसलाई स्कुलले शिक्षाको चारो दिन्छ र विद्यार्थीहरूले त्यो चारोमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार छैन। 

हाम्रो देशमा अल्पसङ्ख्यक समुदायको निम्ति राजनीति हुन्छ, पछौटे वर्गको निम्ति, दलित वर्गको निम्ति, गरिब समुदायको निम्ति, नारी अधिकारको निम्ति अनि धेरै कुराको निम्ति राजनीति हुन्छ। तर विद्यार्थी समुदायको हक र अधिकारको निम्ति राजनीति भएको पाइँदैन। किनभने स्कुलमा पढ्ने बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीको भोट हाल्ने अधिकार हुँदैन। विद्यार्थीहरूले भोट दिएर कसैलाई जिताउनु सक्दैन। तर स्कुलभित्र पसेर हरेक विद्यार्थीलाई सोध्यौँ भने विद्यार्थीहरूको पनि समस्या हुन्छ, गुनासो हुन्छ, असन्तुष्टि हुन्छ, विचार हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि बोल्न मन लाग्छ। केही भन्न मन लाग्छ। स्कुल देशदेखि अलग एउटा टापु होइन। विद्यार्थीहरूलाई पनि आफ्नो देशको बारेमा चिन्ता हुन्छ। फेरि अर्को दुःखको कुरो आउँछ – विद्यार्थीहरूलाई भाषण सुनाइन्छ तर भाषण गर्ने अधिकार छैन। भोलिको समाज आजका स्कुलहरूमा छन् भनिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई भविष्यको कर्णधार भनिन्छ तर यथार्थमा भविष्यका कर्णधारहरूलाई पोलट्रीको कुखुरा बनाएर राखिएका कुरा कसैको ध्यानमा गएको जस्तो लाग्दैन।

त्यसकारण एउटा सचेत समाजको निर्माण गर्ने हो भने अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो आवाज उठाउन आफै सङ्गठित भएर सङ्घर्षको बाटो अङ्गाल्नु पर्छ। अनुशासनको नाममा तानासाही पद्धतिको सहन गर्दै आत्मस्वाभिमानी भारतको निर्माण सम्भव हुँदैन। सायद त्यसकारण नै एकजना शिक्षा व्यवस्थाका चिन्तक र आलोचकले भने अनुसार अहिले स्कुल र कलेजहरूले नोकर उत्पादन गर्ने काम मात्र गरिरहेको देखिन्छ। धेरै विद्यार्थीहरूमा देश र समाजप्रतिको जिम्मेवारीको चेतना हराउँदै गएको देखिन्छ। संविधान अनुसार समाजवादी राष्ट्रमा व्यक्तिवादको संस्कार हुर्केर जानुमा स्कुलहरूमा दिइने संस्कार नै जिम्मेवार छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। लोकतान्त्रिक देशमा अलोकतान्त्रिक स्कुल र कलेजहरूमाथि चिन्तन नगरिए भविष्यको भारतले एउटा अराजक समाजको निर्माण भएको देख्नु पक्का कुरा हुँदैछ।

‘बीएसएफ’को सीमाना वृद्धि : केन्द्र सरकारको बलतन्त्र

अम्बिका राई

विगत 15 अक्टोबर देशको गृहमन्त्रालयले एउटा निर्णय लिएको थियो। जुन निर्णय अनुसार देशका तीनवटा राज्यहरू-- पञ्जाब, पश्चिम बङ्गाल अनि आसामको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको पचास किलोमिटरसम्म सीमा सुरक्षा बल (BSF) तैनाथ गरिने छ। अर्थात् यी राज्यहरूका पचास किलोमिटर भित्रसम्म सीमा सुरक्षा बलको अधिकार रहनेछ। यस अघिसम्म सीमा सुरक्षा बलको क्षेत्र अधिकार पन्ध्र किलोमिटरसम्म थियो। तर अब उसो राज्यको सिमानादेखि पचास किलोमिटरसम्म पर्ने क्षेत्र सीमा सुरक्षा बलको अधीनमा पर्नेछ।  

आफ्ना क्षेत्रीय अधिकारको प्रयोग गर्दै अब उसो सीमा सुरक्षा बलले राज्यका पचास किलोमिटरसम्म रहेका/भेटिएका जो कोहीलाई नै जुनै पनि समय पक्राउ गर्न सक्नेछ। खानतलासी साथै आक्रमण गर्न सक्नेछ। देशको संघीयतालाई फेरि कुल्चिँदै गृह-मन्त्रालयले बीएसएफलाई यो अधिकार प्रदान गरेको छ। 

तर यसको ठिक विपरीत गुजरात राज्यमा भने सीमा सुरक्षा बलको कार्य अधिकार क्षेत्र घटाएको छ। जहाँ पहिले असी किलोमिटर थियो भने अहिले केवल पचास किलोमिटर मात्र घोषणा गरेको छ। 

वर्तमानमा मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड, मेघालय, जम्मु-कश्मिर अनि लद्दाख आदि राज्यहरू पूर्ण रूपले सीमा सुरक्षा बलको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ। यसैले गृह-मन्त्रालयको नयाँ निर्णयले पञ्जाब, पश्चिम बङ्गाल अनि आसामका धेरैवटा भू-भागहरू सीमा सुरक्षा बलको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्नेछ, जुन भूभागहरू पहिले परेका थिएनन्। केन्द्र सरकारको यस निर्णयले गर्दा पञ्जाब अनि पश्चिम बङ्गालको अधिकांश भू-भागहरू नै सीमा सुरक्षा बलको अधीनमा पर्नेछ। 

केन्द्र सरकारको यस प्रकारको निर्णय आउन साथ पश्चिम बङ्गाल अनि पञ्जाबका राज्य सरकार साथै सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन्। 

भारतीय दण्ड संहिता Criminal Procedure Code (CrPC), पासपोर्ट एक्ट Passport (Entry into India) Act 1920 साथै पासपोर्ट एक्ट 1967 आदि सीमा सुरक्षा बलको कार्य क्षमता अन्तर्गत पर्दछ। यी नै कानुनहरू लिएर सीमा सुरक्षा बलले सम्बन्धित राज्यहरूमा साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा काम गर्ने गर्छ। 

यी कानुनहरूको आडमा बीएसएफले जो कोहीलाई बिना आधार खोजी साथै  पक्राऊ गर्न सक्छ। सुरक्षा बलले NDPS Act, Arms Act, Customs Act लगायतका नियमहरू देखाएर  सर्वसाधारणलाई पक्रन वा आक्रमण गर्न सक्छ।

अर्कोतिर केन्द्र सरकार भने गृह-मन्त्रालयको नयाँ निर्णयसँग ढुक्क छ। सीमा सुरक्षा बलको कार्यक्षेत्र बाहिरका मामिलाहरूमा बीएसएफले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ निर्णयले गर्दा सीमा सुरक्षा बलले आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र निर्धक्क साथ काम गर्न सक्ने बताएको छ। सिमाना क्षेत्रमा हुने आपराधिक मामिलाहरू कम गर्न पनि केन्द्र सरकारले यस प्रकारको निर्णय लिएको बताएको छ। 

तर गम्भीर रूपमा हेर्दा केन्द्र सरकारको यस थरिका निर्णयले सोझै सङ्घीय ढाँचा र अधिकारमाथि आक्रमण हो। उक्त निर्णयले गर्दा राज्य सरकारका धेरैवटा अधिकारहरू हनन भएको पाइन्छ। तर यति मात्र होइन। यो निर्णय त केन्द्रमा आसीन फासिस्ट शक्तिले आफ्नो हातमा थप प्रशासनिक शक्ति सञ्चय गर्ने योजना हो। जसले गर्दा केन्द्र सरकारको प्रशासनिक प्रभाव अझ बलियो भएर जानेछ। राष्ट्रका जुन जुन भागमा आजसम्म केन्द्र सरकारको सोझो प्रभाव छैन, गृह-मन्त्रालयको यस निर्णयले ती भागहरूमा केन्द्र सरकारको प्रभावलाई शक्तिशाली बनाउने छ। यस निर्णयले गर्दा राज्यमा सैन्यकरणको मात्रा बढेर जानेछ साथै आम जनतामाथि केन्द्र सरकारको दमन गर्ने हतियार अझै कठोर बन्नेछ।  

देशमा चलिरहेको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय तर्फ केन्द्रित गर्ने अर्को एउटा प्रयास हो यो केन्द्र सरकारको। यो केन्द्र सरकारको ‘मुद्दाबाट भटकाएर, दमन गर्ने’ एउटा नीति हो। '२४ को लोकसभा चुनाउ अघि फेरि पनि बीजेपी-आरएसएसले कुनै न कुनै सनसनीपूर्ण तथा हानिकारक हल्ला फैल्याउने नै कोसिस गर्नेछ। किनभने देशको जनतालाई भट्काउने र धार्मिक साम्प्रदायिकता तथा भेदभाव उक्साउन जहिल्यै तिनीहरूको कुनीति हो भनेर देखियो। जस्तै आएको थियो एनआरसी-सीएए-को प्रस्ताव। सायद '२४को चुनाव अघि त्यस्तै केही आउनेवाला छ, अनि विरोधिता पनि हुन्छ त्यसको। यसैको अग्रिम तयारीको लागि नै यो पदक्षेप हो भन्ने धारणा पनि आउँदैछ। केन्द्र सरकारको यो कदम सरकारले आफ्ना असफलता लुकाउने र देशभरिमा उम्रिँदै गरेको विरोधलाईदबाउने  फासिवादी आक्रमण नै हो। 

दार्जीलिङको सानो रेल

 छुदेन काबिमो

दार्जीलिङको नक्साबाट चिया बगान निकालिदिए कस्तो हुन्छ होला ? सानो रेल हटाइदिए कस्तो हुन्छ होला ? यो त ठ्याक्क त्यस्तै हुन्छ होला, जस्तो प्वाँख छुटेपछिको मुजुर हुन्छ। पात झरिसकेपछिको पीपल हुन्छ। एकदम असुहाउँदिलो ! अधुरो ! उराठलाग्दो !

    दार्जीलिङ त्यो ठाउँ हो, जसको आधुनिक सभ्यताको धरातल रेलको लिकबाट सुरु भएको छ। यसैले त सानो रेल दार्जीलिङको निम्ति हरथोक हो। दार्जीलिङलाई हेर्न चाहनेहरूका निम्ति अनुहार हो। छाम्न चाहनेहरूका निम्ति मुटु हो।  

    दार्जीलिङ सम्झिनासाथ तपाईंको आँखामा केको नक्सा आउँछ ?’ दार्जीलिङ कहिल्यै नगएकाहरूलाई सोध्नुहोस्। सम्भवतः उत्तर पाउनुहुनेछ— ‘चिया र सानो रेल।’ यस्तो लाग्छ, ‘चिया र सानो रेलबिना दार्जीलिङ दार्जीलिङ नै हुँदैन।’ कहिलेकाहीँ म सोच्छु, ‘दार्जीलिङको नक्साबाट चिया बगान निकालिदिए कस्तो हुन्छ होला ? सानो रेल हटाइदिए कस्तो हुन्छ होला ?’ यो त ठ्याक्क त्यस्तै हुन्छ होला, जस्तो प्वाँख छुटेपछिको मुजुर हुन्छ। पात झरिसकेपछिको पीपल हुन्छ। एकदम असुहाउँदिलो। एकदम अधुरो। एकदम उराठलाग्दो।

    जुन दार्जीलिङको म कल्पना गर्नै सक्दिनँ।

    हो, दार्जीलिङ त्यो ठाउँ हो, जसको आधुनिक सभ्यताको धरातल नै सानो रेलको लिकबाट सुरु भएको छ। यसैले त सानो रेल दार्जीलिङका निम्ति हरथोक हो। दार्जीलिङलाई हेर्न चाहनेहरूको निम्ति अनुहार हो। छाम्न चाहनेहरूका निम्ति मुटु हो।

    पहिलोचोटि दार्जीलिङ आएको मान्छेको छेउबाट जब धूवाँ उडाउँदै सानो रेल कुदिदिन्छ नि, उसको मनमा एक किसिमको तरंग पैदा गरिदिन्छ। त्यो तरंग त्यस्तै हुन्छ, जस्तो तपाईंलाई सुन्दर कविता पढिसकेपछि हुन्छ। मीठो गीत सुनिसकेपछि हुन्छ। फलामको टुक्राले बनेको सानो रेलमा यत्रो मीठास कहाँबाट थपियो होला ? बुझ्नलाई अलिकति इतिहासको बाटो त हिँड्नैपर्ने हुन्छ।    

    कुरा सन् १८२९ तिरको हो, जुन साल पहिलोचोटि दुई ब्रिटिस अधिकारी जीए लोयड र जेडब्लू ग्रान्ट दार्जीलिङ आइपुगेका थिए। यो त्यो समय थियो, जतिखेर दार्जीलिङको जनसङ्ख्या औंलाले गन्न सकिन्थ्यो। मान्छे कम भएर के हुन्छ ? दार्जीलिङ त बेहद सुन्दर थियो। त्यही सुन्दर दार्जीलिङको ठीक अघि हिमाल उभिएको थियो। त्यही हाँसिरहेको हिमाल हेरेर लोयड र ग्रान्टले सोचे, ‘यहाँको मौसम साह्रै राम्रो छ। बिमार हुँदा आएर बस्नलाई राम्रो ठाउँ बन्न सक्नेछ। यसलाई लिन जरूरी छ।’ ब्रिटिशको मनमा पहिलोचोटि दार्जीलिङप्रतिको मोह यहीँबाट सुरु भएको हुन सक्छ। र, नै १८३५ मा दार्जीलिङको केही थुम्कालाई अंग्रेजले सिक्किमबाट ‘ग्रान्ट’ मा लिए, जसको ठीक चार वर्षपछि दार्जीलिङमा डा. क्याम्बेल आइपुगे। र, चिया खेती सुरु गरे।

    त्यसपछि त चीनबाट ल्याएको चियाको बिरुवा जति सप्रिँदै गयो, उति नै दार्जीलिङको अनुहार पनि बदलिँदै गयो।

    तर, चिया खेती गर्न यो पहाड चढ्नु मान्छेलाई सहज थिएन। टिपेको चियापत्ती लगेर बेच्नु उस्तै गाह्रो थियो। तब त ब्रिटिसले दार्जीलिङमा रेल पुर्‍याउने सपना देख्न थाले।    

    रेल पुग्नुअघिको दार्जीलिङ अर्कै थियो। जमाना निकै भयानक थियो। जंगलको घारीबीचबाट गोरु–गाडी हिँड्थ्यो। मान्छे त्यही गोरु–गाडीमा ओहोरदोहोर गर्थे। दार्जीलिङ पुग्न मात्रै गोरु–गाडीलाई पाँच दिन लाग्थ्यो। फर्किन अरू पाँच दिन लाग्थ्यो। त्यसैले जुन चामल किन्दा सिलिगुडीमा टनको ९८ रुपैयाँ पर्थ्यो, त्यही चामलको दाम दार्जीलिङ पुग्दा २३८ रुपैयाँ पर्थ्यो। सामानको दामभन्दा दोब्बर त ओसार्न भाडा नै लाग्थ्यो। यही देखेर नै अंग्रेजहरूले दार्जीलिङमा रेल गुडाउने योजनालाई सिलमोहर लगाइदिए। फ्राङ्लिन प्रिस्टेजले परियोजनाको नक्सा तयार गरे। १८७९ देखि रेलको लिक ओछ्याउने काम सुरु भयो।

    जंगलले भरिएको पहाडमा रेल पुर्‍याउनु सहज थिएन। तैपनि हाम्रा बराजुहरू भित्ता काट्न लागिपरे। उनीहरूले जंगल भुले। बाघ–भालुको डर बिर्सिए। दिन–रात गरेर काम गरिरहे। ढुंगा फोरिरहे। काठको लिक ओछ्याइरहे।

    तर, सुकुनाबाट माथि पुगेपछि नयाँ समस्या थपियो। रेलको लिक भीरको टुप्पामा पुगेर टुङ्गियो। अघि जाने ठाउँमा पहरा मात्रै भेटियो।    

    अब रेलको लिक अघि जान नसक्ने नै हो त ? बाटो टुङ्गिने नै भयो त ? अंग्रेजहरू हैरान भए। मजदुरहरू अन्योलमा परे। कामको देखरेख गर्न खटिएका अभियन्ता हर्बट रमसे त यति निराश भए, तिनले इंग्ल्यान्ड फर्किने दिन सम्झिन थाले। अनि घरमा स्वास्नीलाई चिठी लेखे, ‘अब दार्जीलिङमा रेल पुग्ने सपना छोडिदिए हुन्छ। यो भीरबाट रेलको लिक अघि जान सक्दैन।’

    रमसेकी स्वास्नीले लेखिन्, ‘त्यसोभए केही दिन फर्केर इङ्ल्यान्ड आउनु नि त ! अनि फेरि अघि जानेबारे सोच्नु।’

    फर्केर आउनु अनि फेरि अघि जानेबारे सोच्नु ? अचानक रमसेको दिमाग घुम्यो— ‘होइन। अघि बढ्नका निम्ति कहिलेकहीँ पछि पनि सर्नुपर्ने रहेछ।’    

    अनि ?    

    उनले लिकलाई ‘रिभर्स’ गरेर पछि ल्याए। त्यसपछि फेरि अघि लगे। नयाँ स्टाइलको लिक बनियो, जुन लिकलाई ‘जेड रिभर्स’ भनियो। जहाँ रेलको लिक अंग्रेजी अक्षरको जेडजस्तो देखिन्छ, जुन लिकमा केहीबेरलाई रेल पनि पछि हिँड्छ। र, फेरि अघि बढ्छ। बल्ल यसरी रेलको लिक पहाड चढ्यो। १८८१ मा सानो रेल दार्जीलिङ आइपुग्यो।

    हरेकको जन्मदिन वर्षमा एकचोटि आउँछ। तर, सानो रेलको जन्मदिन वर्षमा तीनचोटि आउँछ। किनकि यो रेलको लिक २० मार्च १८८० मा सिलिगुडीबाट तीनधारे पुग्यो। त्यसपछि २३ अगस्ट १८८० मा तीनधारेदेखि खरसाङ पुग्यो। अनि, बल्ल ४ जुलाई १८८१ मा दार्जीलिङ आइपुग्यो। त्यो जमानामा २८ लाख रुपैयाँको लागतमा बनिएको रेलको यही लिक भएर नै खासमा दार्जीलिङले सभ्यताको नयाँ यात्रा हिँड्न सुरु गर्‍यो।

    जब सानो रेल दार्जीलिङ आयो, तब दार्जीलिङको स्वरूप बदलियो। यातायातको मुख्य साधन नै रेल बन्न पुग्यो। मान्छेले रेलमा खाद्य सामग्रीहरू बोक्न थाले। दार्जीलिङको चियापत्ती रेलबाट नै सिलिगुडी झार्न थाले। पहाडको सुन्तला, अदुवा, रिम्बिकको आलु सब रेलबाटै सिलिगुडी लगिन थाले। हरेक मान्छे यही रेल भएर ओहोरदोहोर गर्न लागे।

    त्यो बेला रेलको लिक एकदम खुला थियो। सानो रेलबाट मान्छे केवल ६ घण्टामा नै सिलिगुडी आइपुग्थे। अहिलेजस्तो गाडीले रेल रोकिँदैनथ्यो। मान्छेले रेललाई कहिल्यै झन्झट दिँदैन थिए। त्यसैले त सानो रेल दार्जीलिङको जीवनरेखा नै बनेको थियो।

    १८८० मा जब ब्रिटिस इन्डियाका पहिलो भाइसरोय लर्ड लिटन पहाड आए, उनी रेलबाट नै आए। १९२५ मा जब महात्मा गान्धी दार्जीलिङ आइपुगे, उनी यही सानो रेलबाट नै आए। त्यसपछि स्वतन्त्र सेनानीहरूसँग बैठक गरे। चर्खा चलाए। पाँच दिनसम्म पहाड बसेर फर्किए, त्यही रेलैमा।    

    दार्जीलिङ आएका गान्धीजीको एउटा फोटो आज पनि गुगलमा भेट्न सकिन्छ, जहाँ लौरो टेक्दै हिँड्ने महात्मालाई रेलको लिकमा मुस्कुराइरहेको देख्न सकिन्छ।

    गान्धी मात्रै होइन, नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा पनि यही रेलबाट नै दार्जीलिङ आइपुगेकी थिइन्। त्यतिखेरसम्म मदर टेरेसा सामान्य नन मात्रै थिइन्। युगोस्लाभियाबाट कलकत्ता आएकी उनी मिसनरी स्कुलमा भूगोल विषय पढाउँथिन्। जब १९४६ मा वार्षिक रिट्रिटका निम्ति उनी दार्जीलिङ आइन् अनि सानो रेलबाट उत्रिएर हप्ता दिन बिताइन्, तब उनले जीवनको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने निर्णय लिइन्, जसलाई उनले आफ्नै भाषामा परिभाषित गरेकी छन् ‘कल विथिन अ कल’ भनेर। त्यसपछि त कलकत्ता फर्केर उनले मिसनरिज अफ च्यारिटी सुरु गरेकी थिइन्।

    यसो भनौं न, उनको जीवनको माइलखुट्टी पनि सानो रेलको यात्रापछि नै तय भएको थियो।

    एउटा जमाना यस्तो पनि थियो, जतिबेला दार्जीलिङका मान्छे जब कलकत्ता जान सानो रेल चढ्थे, तब आफन्तले फूलमाला नै लगाइदिन्थे। किनकि, उनीहरू घर छोडेर टाढा गइरहेका हुन्थे। जब कोही फौजी छुट्टीमा आउँथे, तब रेलमा चढेर रवाफसँग गीत गाइरहेका हुन्थे। फेरि ड्युटी फर्किंदा आँसुसरि भएर त्यही सानो रेल चढिरहेका हुन्थे। त्योबेला सानो रेल चढ्नु भनेको अहिलेको हवाईजहाज चढ्नुभन्दा कता हो कता ठूलो कुरा थियो।

    १९४० को दशकमा जब दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो, तब ब्रिटिसले गोर्खा जवानलाई सानो रेलबाट नै युद्धभूमि लिएर गए। उनीहरू जलपहाडमा सेना भर्ती गराउँथे, भर्ती भएका ‘रँङरुट’ लाई लाहोर लिएर जान्थे। त्यो समय नै बेग्लै थियो। भारत–पाकिस्तान केही थिएन। हर ठाउँ अंग्रेजकै शासन चल्थ्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध जब चरममा पुग्यो, ब्रिटिसले ठूलै संख्यामा गोर्खा फौजलाई प्रशिक्षण दिन लाहोर लिएर जान थाले। रेलमा चढेर फौजी ट्रेनिङका निम्ति लाहोर जानेहरू नै बिस्तारै लाहुरे बन्न थाले।

    फौजीलाई लाहुरे बनाउनमा पनि सानो रेलको ठूलै हात छ।

    दार्जीलिङ रेलको इतिहास अलग छ। गौरव अलग छ। त्यही भएर त १९९९ मा यसले युनेस्कोबाट विश्व धरोहरको मान्यता पायो। दार्जीलिङ रेलले विश्व धरोहरको मान्यता पाउँदै गर्दा मचाहिँ प्राइमेरीमा त्यही रेलको कविता रटिरहेको थिएँ—

    दार्जीलिङको सानो रेल / छुट्नलाई अब तयार छ।

    हो। मैले त्यही कविताको किताबमा नै दार्जीलिङ रेलको नक्सा पहिलोचोटि देखेको हुँ। त्यो देखेको तीन सालपछिको कुरा त हो, मैले पहिलोचोटि सानो रेल कुदिरहेको देखेँ– भिडियोमा।

    त्यो डिसेम्बरको महिना थियो। जाडोको महिनाबीच गाउँमा भिडियो देखाउन आगन्तुकहरू आइपुगेका थिए, डोकोमा टीभी र जेनेरेटर लिएर। तब त हामीले पहिलोचोटि फिल्म हेर्न पाएका थियौं। त्यही फिल्ममा मैले सानो रेल कुदिररहेको देखेँ। त्यो फिल्म तुलसी घिमिरेको ‘लाहुरे’ थियो।

    फिल्मको सानो रेलमा चढेर जाने लाहुरेहरूलाई देखेपछि नै हो, मेरो मनमा अचानक नयाँ सपना पलायो— फौजी बन्ने। तर, मान्छेका हरेक सपना कहाँ पूरा हुन्छ र, होइन ? जीवनका अधिकांश सपना त सानो रेलले छोडेको धूवाँजस्तै हुने रहेछ, जो देख्दादेख्दै हावामा मिसिएर कत्तै हराइजान्छ। मेरो फौजी बन्ने सपना पनि त्यस्तै बन्यो।

    तर, आज पनि जब बलिउडका फिल्मतिर सानो रेल दगुरिरहेको देख्छु नि, बेलगाम कुदिरहेको जीवनसँग म केहीक्षण आराम माग्छु। र, छुटेका सपनाका सम्झनाहरूसँग भलाकुसारी गरिरहन्छु।

    हो। बलिउडमा दर्जनौं यस्ता हिन्दी फिल्म बनिएका छन्, जहाँ सानो रेल कुदेका छन्। रेलको छुकछुके आवाजसँगै गीत गुनगुनाइएका छन्। जसलाई हेरेपछि हामी अनुभव गर्न सक्छौं, ‘फिल्ममा सानो रेल मात्रै छैन। अलिकति दार्जीलिङ पनि छ। अलिकति हाम्रो सम्झना पनि छ।’

    रणवीर कपूरको ‘बर्फी’ होस् वा शाहरूख खानको ‘मे हु ना’, जुनैको कुरा गरे पनि सानो रेलसँगै फिल्ममा दार्जीलिङ त थोरै आएकै छ। आराधनाको ‘मेरे सपना की रानी, कब आएगी तू’ को नै कुरा गरौं न ! पाँच दशकअघि छाँयाङ्कन गरिएको यो गीत यति चर्चित बन्यो कि यसलाई हरेक मान्छेले जीवनमा एकचोटि त गाएकै हुन्छन्। जुन गीत गुनगुनाउँदै बलिउडकै पहिलो सुपरस्टार राजेश खन्ना जब दार्जीलिङको सडकमा दगुर्छन्, लाग्छ उनीसँगै थोरै दार्जीलिङ पनि सुसेली मार्दै हिँडरिहेको छ। ‘राजु बन गया ज्यान्टेलम्यान’ का शाहरूख खानको कुरा गरौं न। उनी जब सानो रेलबाट आफ्नो सपना खोज्न मुम्बई हिँड्छन्, लाग्छ, उनको सपनाको भारी बोकिदिने त यही सानो रेल नै हो। ‘परिणिता’ को ‘कस्तो मज्जा है रेलैमा’ त सुन्नुभएकै होला नि ? जब यो गीत गाउँदै सैफली खान दगुर्छन् नि, लाग्छ, उनको ओठले दोहोर्‍याइरहेको असली धुन त रेलको सिटीबाटै निस्किएका हुन्। थाहा छैन, सानो रेल नहुँदो हो त दार्जीलिङ र बलिउडबीचको दूरी कति ठूलो हुने थियो होला ?

    हो। सानो रेलको त्यही पुरानो लिक हो, जसले दार्जीलिङलाई फिल्मसँग जोडेको छ। फिल्ममार्फत् विश्वसँग जोडेको छ। तर, विडम्बना कस्तो छ भने जुन रेलले हाम्रो परिचय विश्वसम्म पुर्‍याइदिएको छ, त्यही रेललाई कहिलेकाहीँ हामी आफैँ थुक्दै गरेका हुन्छौं, ‘रेलको लिकले गर्दा गाडी जाम भयो। यसलाई उखालेर फ्याँकिदिए हुन्छ।’

    गाडीलाई रेलले ‘डिस्टर्ब’ गरेको हो कि, रेललाई गाडीले ? अब त हामीले बिर्सिसकेका छौं। किनकि हामीले रेलको इतिहास भुलिसकेका छौं। दार्जीलिङ निर्माणको इतिहासलाई बिर्सिसकेका छौं। अंग्रेज र एङ्लो इन्डियनहरूपछि सानो रेल कुदाउने टिबी छेत्री, पदमलाल प्रधान र करमजित नेवारहरूको त नाम भुलिसकेका छौं।

    खासमा दार्जीलिङको रेलको लिकमा रेल मात्रै दगुर्दैन, हाम्रो इतिहास पनि दगुर्छ। हाम्रो पहिचान पनि दगुर्छ, जसलाई हामीले चटक्कै भुलिदिएका छौं। र, नै त हामी अलग राज्य बनाउने सपना त देख्छौं, तर दार्जीलिङ बनाउने रेलकै स्टेसनमा समेत आगो झोसिदिन पनि आइपुग्छौं।

    तैपनि दार्जीलिङको गरिमा बोकेर सानो रेल त वर्षौंदेखि आफ्नै लिकमा गुडिरहेकै छ। तर, विडम्बनाको कुरा ! अब त्यही लिकमा पनि सत्ताको ‘बुरी नजर’ पर्न थालिसकेको छ। १४० वर्षको यात्रापछि सानो रेल अहिले त्यो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँबाट कुनै पनि समय निजीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। जुन रेललाई हामी गर्वसँग जोडेर हेर्छौं, त्यही रेललाई सरकारले अब नाफासँग तौलेर हेर्न सुरु गरिसकेको छ। जसलाई हामी इतिहाससँग समेटेर राख्न चाहन्छौं, त्यसैमा उनीहरू राजस्व देख्न थालिसकेका छन्। र, नै त सरकारले सानो रेललाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको पाइपलाइनमा राखिसकेको छ।

    पहिलोचोटि यो खबर जब दार्जीलिङ आइपुग्यो, विरोधको आवाज त उठ्यो। केही दिनसम्म आन्दोलन पनि भयो। हस्ताक्षर अभियान पनि चल्यो। तर, त्यो अभियान अहिले कहाँ पुग्यो ? त्यो त आन्दोलनकारी आफैंलाई पनि थाहा छैन।

    सायद त्यो अभियान पनि रेलको त्यही धूवाँजस्तै भयो कि ? नत्र अचेल मान्छे किन तर्क राख्न भ्याउँथे, ‘दार्जीलिङ रेल नोक्सानमा चलिरहेको छ। त्यसैले निजीकरण गर्न आवश्यक छ।’

    डेढ सय वर्षअघि दार्जीलिङ रेलको जुन ढाँचा बनियो, त्यो त अब दार्जीलिङको संस्कृतिसँग जोडिइसकेको छ। त्यही हेर्न पर्यटक यहाँ आइपुग्छन्। त्यही ढाँचाको कारण पनि यसले धरोहरको मान्यता पाएको हो। नाफाको कुरा गर्नेहरूलाई दार्जीलिङको संस्कृति र इतिहासको सरोकार होला के त ? होइन, रेलबाट नाफा त चाहियो नि ! त्यो त ठीकै कुरा हो। तर, त्यो नाफाबाट चाहिँ दार्जीलिङ आफैंले के पाउँछ नि फेरि ? निजीकरण भएपछि त त्यो फाइदा मालिकको हुन्छ नि, होइन र ? लौ मालिकले दया देखायो रे ! दार्जीलिङले पनि रेलको मुनाफाको केही प्रतिशत पायो रे ! तर, के त्यो केही प्रतिशत मुनाफा हाम्रो इतिहासभन्दा ठूलो होला र ? विश्वअघि दार्जीलिङ रेलले दिएको पहिचानभन्दा ठूलो होला र ?

    [साभार - कान्तिपुर]