अम्बिका राई
आफ्ना क्षेत्रीय अधिकारको प्रयोग गर्दै अब उसो सीमा सुरक्षा बलले राज्यका पचास किलोमिटरसम्म रहेका/भेटिएका जो कोहीलाई नै जुनै पनि समय पक्राउ गर्न सक्नेछ। खानतलासी साथै आक्रमण गर्न सक्नेछ। देशको संघीयतालाई फेरि कुल्चिँदै गृह-मन्त्रालयले बीएसएफलाई यो अधिकार प्रदान गरेको छ।
तर यसको ठिक विपरीत गुजरात राज्यमा भने सीमा सुरक्षा बलको कार्य अधिकार क्षेत्र घटाएको छ। जहाँ पहिले असी किलोमिटर थियो भने अहिले केवल पचास किलोमिटर मात्र घोषणा गरेको छ।
वर्तमानमा मणिपुर, मिजोराम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड, मेघालय, जम्मु-कश्मिर अनि लद्दाख आदि राज्यहरू पूर्ण रूपले सीमा सुरक्षा बलको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ। यसैले गृह-मन्त्रालयको नयाँ निर्णयले पञ्जाब, पश्चिम बङ्गाल अनि आसामका धेरैवटा भू-भागहरू सीमा सुरक्षा बलको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्नेछ, जुन भूभागहरू पहिले परेका थिएनन्। केन्द्र सरकारको यस निर्णयले गर्दा पञ्जाब अनि पश्चिम बङ्गालको अधिकांश भू-भागहरू नै सीमा सुरक्षा बलको अधीनमा पर्नेछ।
केन्द्र सरकारको यस प्रकारको निर्णय आउन साथ पश्चिम बङ्गाल अनि पञ्जाबका राज्य सरकार साथै सर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन्।
भारतीय दण्ड संहिता Criminal Procedure Code (CrPC), पासपोर्ट एक्ट Passport (Entry into India) Act 1920 साथै पासपोर्ट एक्ट 1967 आदि सीमा सुरक्षा बलको कार्य क्षमता अन्तर्गत पर्दछ। यी नै कानुनहरू लिएर सीमा सुरक्षा बलले सम्बन्धित राज्यहरूमा साथै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा काम गर्ने गर्छ।
यी कानुनहरूको आडमा बीएसएफले जो कोहीलाई बिना आधार खोजी साथै पक्राऊ गर्न सक्छ। सुरक्षा बलले NDPS Act, Arms Act, Customs Act लगायतका नियमहरू देखाएर सर्वसाधारणलाई पक्रन वा आक्रमण गर्न सक्छ।
अर्कोतिर केन्द्र सरकार भने गृह-मन्त्रालयको नयाँ निर्णयसँग ढुक्क छ। सीमा सुरक्षा बलको कार्यक्षेत्र बाहिरका मामिलाहरूमा बीएसएफले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ निर्णयले गर्दा सीमा सुरक्षा बलले आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र निर्धक्क साथ काम गर्न सक्ने बताएको छ। सिमाना क्षेत्रमा हुने आपराधिक मामिलाहरू कम गर्न पनि केन्द्र सरकारले यस प्रकारको निर्णय लिएको बताएको छ।
तर गम्भीर रूपमा हेर्दा केन्द्र सरकारको यस थरिका निर्णयले सोझै सङ्घीय ढाँचा र अधिकारमाथि आक्रमण हो। उक्त निर्णयले गर्दा राज्य सरकारका धेरैवटा अधिकारहरू हनन भएको पाइन्छ। तर यति मात्र होइन। यो निर्णय त केन्द्रमा आसीन फासिस्ट शक्तिले आफ्नो हातमा थप प्रशासनिक शक्ति सञ्चय गर्ने योजना हो। जसले गर्दा केन्द्र सरकारको प्रशासनिक प्रभाव अझ बलियो भएर जानेछ। राष्ट्रका जुन जुन भागमा आजसम्म केन्द्र सरकारको सोझो प्रभाव छैन, गृह-मन्त्रालयको यस निर्णयले ती भागहरूमा केन्द्र सरकारको प्रभावलाई शक्तिशाली बनाउने छ। यस निर्णयले गर्दा राज्यमा सैन्यकरणको मात्रा बढेर जानेछ साथै आम जनतामाथि केन्द्र सरकारको दमन गर्ने हतियार अझै कठोर बन्नेछ।
देशमा चलिरहेको महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूबाट जनताको ध्यान हटाएर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय तर्फ केन्द्रित गर्ने अर्को एउटा प्रयास हो यो केन्द्र सरकारको। यो केन्द्र सरकारको ‘मुद्दाबाट भटकाएर, दमन गर्ने’ एउटा नीति हो। '२४ को लोकसभा चुनाउ अघि फेरि पनि बीजेपी-आरएसएसले कुनै न कुनै सनसनीपूर्ण तथा हानिकारक हल्ला फैल्याउने नै कोसिस गर्नेछ। किनभने देशको जनतालाई भट्काउने र धार्मिक साम्प्रदायिकता तथा भेदभाव उक्साउन जहिल्यै तिनीहरूको कुनीति हो भनेर देखियो। जस्तै आएको थियो एनआरसी-सीएए-को प्रस्ताव। सायद '२४को चुनाव अघि त्यस्तै केही आउनेवाला छ, अनि विरोधिता पनि हुन्छ त्यसको। यसैको अग्रिम तयारीको लागि नै यो पदक्षेप हो भन्ने धारणा पनि आउँदैछ। केन्द्र सरकारको यो कदम सरकारले आफ्ना असफलता लुकाउने र देशभरिमा उम्रिँदै गरेको विरोधलाईदबाउने फासिवादी आक्रमण नै हो।
No comments:
Post a Comment