सन्दर्भ : चिया मजदुरको न्यूनतम ज्याला भ्रामक बाटो र यथार्थ राशी

 शमीक

चिया बगान मजदुरहरूको लागि चाडै मिनिमम वेज अर्थात् न्यूनतम ज्याला लागु हुन्छ भन्ने कुरा सुनिन्दैछ। भारतमा सङ्गठित उद्योगहरू मध्ये चिया मजदुरहरूको ज्याला सबैभन्दा कम छ। अहिले दैनिक ज्याला केवल २०२ रुपियाँ छ। प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा ज्याला लिएर तोलमोलको तितो प्रक्रियालाई अन्त्य गरी वैधानिक न्यूनतम ज्याला लागू गर्न माग गर्दै सन् २०१४-१५ मा चिया मजदुरहरूको एकताबद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो। फलस्वरूप, परम्परागत प्रक्रिया त्यागेर २०१५-मा घोषणा गरियो, अबदेखि तीन वर्षको ज्याला-सम्झौता होइन, बल्कि दुई वर्षभित्रमा न्यूनतम ज्याला नै लागु गरिनेछ। यसका लागि १८ सदस्यीय (६‌+६+६) ‘मिनिमम वेज एडभाइजरी कमिटी’ वा ‘न्यूनतम ज्याला सल्लाहकार समिति’ गठन गरिएको थियो, जसले दुई वर्षभित्र रिपोर्ट बुझाएपछि यसको विधिनियम–नगद रकम घोषणा गरी चिया मजदुरको न्यूनतम ज्याला लागू हुनेछ। ‘चाय गरम’ अलि सुस्त भयो। अनि मिटिङ-जुलुस-स्ट्राइक छोडेर श्रमिकहरू काममा फर्किए, जिन्दगीमा हल्का भएपनि उज्यालो आउने आशामा।

त्यसपछि मेची–रङ्गित–टिस्टा–डाइना–तोर्सा–सुनकोश हुँदै धेरै पानी बगेर गयो। तर त्यो सल्लाहकार समितिले भने कुनै प्रतिवेदन बुझाएको छैन। पहाडसरह मालिकी टालबहाना र थोरै अन्तरिम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी सरकारी घोषणा बाहेक यी सात वर्षमा खासै केही भएन। अन्ततः लाज पचाएको यस कमिटीले केही महिना अगाडि मात्रै त्यसको टाउकेहरूको सङ्ख्या घटाउदै ६ जनाको कमिटीमा फेरियो। २ जना मजदूर प्रतिनिधि, २ जना सरकारको, अनि २ जना मालिकपक्षको लिएर। यसले के फाईदा भयो थाहा छैन, कसैले त्यो मजदुरहरूलाई भन्न चाहँदैनन् पनि। केवल कहिलेकाहीं एक रहस्यमय वाचा सुनिन थाल्यो -- न्यूनतम ज्याला जनवरी देखि लागु गरिनेछ!

ल! तर राशी कति हुनेछ? देशमा न्यूनतम ज्याला ऐन थियो, वा अहिले श्रम संहिता टाउकोमाथि झुण्डिएको छ, पन्ध्रौँ भारतीय श्रम सम्मेलनका सिफारिसहरू छन्, सर्वोच्च अदालतको ९२ सनको आदेश छ... कुरा यति त हो कि मिनिमम वेज कति हुनुपर्ने हो, त्यसको लागि अन्धाधुन्ध अड्कलबाजीको जरुरत छैन, वा अकशन मार्केट जस्तै हाँकडाकको पनि केको खाँचो-- बुझ्नै गाह्रो छ! तर, हामीले फेरि ‘निगोसिएटेड मिनिमम वेज’ भन्ने नयाँ शब्दहरू सुन्न थालेका छौं! हावामा बगिरहेको छ यो नयाँ शब्द। २०१४ अघि वेज नेगोसियेशन हुन्थ्यो, त्यसपछि न्यूनतम ज्यालाको कुरा आयो। यी दुइटाको टाउको-पुच्छर जोडेर कुन धूर्तले यस अचम्मको शव्द आविष्कार गरेको छ, त्यो जान्न बेहद रहर छ मनमा! दर्शनशास्त्रको भाषामा थिसिस-एन्टीथिसिस जोडेर सिन्थेसिस हुन्छ, तर यसलाई चै के भन्नु र?!

देशको कानुन मान्न नचाहनेहरूको कुरा फरक छ। कानून मान्न चाहने वा मनाउन चाहनेहरूका लागि न्यूनतम ज्याला तोक्ने तरिका त मौजुद नै छ। यस वर्षको सुरुमा पहाड–तराई–डुवर्समा ‘श्रमजीवि अधिकार अभियान’ सुरु भएको थियो। प्रस्तावित श्रम कोड–कृषि ऐन–वन ऐनको विरोधमा। फेब्रुअरी महिनाभरि नै चिया-सिन्कोना बगान-कृषि गाउँ-बनवस्तीहरूमा व्यापक प्रचारप्रसार चलिएको थियो। त्यसकै दोस्रो चरणमा  ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’ले चिया मजदुरहरूमाथि गलत न्यूनतम ज्याला थोपर्ने भ्रामक प्रयासको विरुद्धमा फेरि अभियान चलायो। एकातिर केन्द्र सरकारको श्रम संहिताले बगैंचा (चिया/सिन्कोना)-मा काम गर्ने मजदुरहरूमा कसरी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ भन्ने प्रचारसँगै न्यूनतम ज्याला कति हुनुपर्छ?--यसबारे पनि प्रचार चलाइयो। कतिपयलाई थाहा छ होला कि राज्य सरकारले मालिकहरूसँग मिलेर न्यूनतम ज्याला कहिलेदेखि र कति लगाउने हो, तर हामीलाई थाहा छैन। सम्पूर्ण चिया मजदूर वर्गलाई नै थाहा छैन। हामीलाई यति मात्र थाहा छ कि उनीहरू कानूनको कुरा गर्दैनन्, उनीहरूले मनपरी मिनिमम वेज जबरजस्ती थोपीदिन खोजिरहेका छन्। ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’ले कानुनी नापदण्ड अनुसार मिनिमम वेजको राशी ६८२ रू. हुनुपर्छ भन्ने हिसाब लगाएर त्यसबारे लामो प्रचार चलाइरहेको छ। अर्कोतिर, १ दिसम्बर २०२१को एडभाइजरी कमिटीको मिटिंगमा श्रमिकपक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले जुन हिसाब पेश गरेको थियो, त्यसमा पनि रू. ६६० को  हिसाब लगाइएको छ। तर, अचम्मलाग्दो कुरा के हो भने यस राशि लिएर कुनै चर्चा-प्रचार देखिएन। रू ३०० को लागि प्रचार सुनिन्दैथ्यो। अब त झनै कम राशी लिएर होहल्ला चल्दैछ! अनि अर्को षडयन्त्र चल्दैछ फ्रिञ्ज बेनिफिटस वा सहुलियतहरू हटाउनको नाममा। पर्मानेन्ट नियुक्ति नै रद्द गर्नु यसको हानिकारक नतिजा हुनसक्छ, जसबारे होसियार बस्नु पर्छ।    

हामी यो स्पष्ट गर्न चाहन्छौं कि चिया मजदुरहरूलाई कुनै पनि हिसाबले कानुनी सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन र वैधानिक न्यूनतम ज्याला लागू गरिनुपर्छ। 

डुवर्स-तराई-पहाडका मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला कति हुनुपर्ने हो? यस राशीको हिसाब ‘श्रमजीवी अधिकार अभियान’को पर्चाबाटै हुबहु राखिँदैछ। 

न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्नु सरकारको दायित्व हो। देशमा न्यूनतम मजदुरी अधिनियम सन् 1948 मा पारित भएर सन् 1957 मा भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC)को पन्ध्रौँ अधिवेशनबाट न्यूनतम ज्याला निर्धारणको मानकहरू तय भएको थियो। 

1) परिवारमा दुईजना वयस्क र दुईजना नानीहरू, कुल तीन वयस्क उपभोक्ताहरूलाई एउटा इकाई मान्नुपर्छ; परिवारको अरू कसैको कमाइलाई हिसाबमा लिनु मिल्दैन। 

2) प्रत्येक वयस्कको लागि कम्तीमा प्रत्येक दिन 2700 क्यालोरी खाना अर्थात् प्रति परिवारलाई कम्तीमा 2700 × 3 = 8100 क्यालोरी खाना चाहिन्छ; 

3) परिवारलाई वर्षमा 18×4=72 गज (अर्थात् महिनामा 5.5 मिटर) कपडा चाहिन्छ; 

4) औद्योगिक आवास योजना (इन्डस्ट्रियल हाउजिङ स्कीम) मा ​निम्न आय भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको घरको न्यूनतम भाडा तोक्नुपर्छ; 

5) इन्धन, बत्ती आदिको लागि कुल न्यूनतम ज्यालाको 20 प्रतिशत हुनु पर्छ; 

सन् 1992 मा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाले यस सिफारिसलाई केवल कानुनी मान्यता मात्र दिएन, यस फैसलामा अझै भनियो-- औषधि उपचार, नानीहरूको पढाइ, विवाह र चाडपर्वका निम्ति कुल न्यूनतम ज्यालाको 25 प्रतिशत तोक्नुपर्ने छ।

सबै ठाउँमा इन्डस्ट्रियल हाउजिङ स्कीम नभएकोले अन्य वैकल्पिक विधि अपनाउनु पर्छ। पश्चिमबङ्गाल सरकारले औद्योगिक मजदुरहरूको आवासको लागि ज्यालाको 5% निर्धारण गरेको छ। अब, हिसाब गरौँ मिनिमम वेज कति हुनुपर्ने हो—

आवासको लागि 5%, दाउरा र बिजुलीको व्यवस्था आदिको लागि 20%, अनि चिकित्सा, शिक्षा आदिका लागि 25% -- सबै जोडेर कुल न्यूनतम ज्यालाको 50% आउदैछ। त्यसोभए, यसको मतलब हो, बाँकी 50% खाना र लुगाको लागत हो। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, खाना अनि लुगाको लागि कुल लागतको दोब्बर हुनेछ न्यूनतम ज्याला। 

अब हामीले खानाको बारेमा केही कुराहरू जान्न आवश्यक छ। प्रख्यात पोषणविद् डा. एक्रोइडका अनुसार, मध्यम मात्रामा काम गर्ने एक औसत वयस्क भारतीयलाई दैनिक 2700 क्यालोरी  मान्न सकिन्छ; कडा परिश्रम गर्नेलाई अझ धेरै चाहिन्छ। यस आधारमा नै भारतीय श्रम सम्मेलनले 2700 क्यालोरी आहारलाई न्यूनतम आवश्यकताको रूपमा सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको थियो। डा. एक्रोइडले त्यो 2700 क्यालोरी खानाहरूको जुन सूची दिएका थिए त्यो यस्तो छ--

परिवारलाई यस दैनिक हिसाबको तीन गुना खाना दिनहुँ चाहिन्छ, फेरि यसलाई 30 ले गुणा गरेर पूरै महिनाको खानाको खर्च प्राप्त गर्न सकिन्छ--

₨92.38 X 3 X 30 =  ₨8314.20 

अनि, 5.5 मिटर कपडाको मूल्य, 5.5 X @₨100.00 =   ₨550.00 

महीनामा खाना ‌+ लुगाको खर्च, ₨8314.20+₨550.00= ₨8864.20 

हामीले पहिलै चर्चा गरेका थियौँ, खाना अनि लुगाको लागि कुल लागतको दोब्बर हुनेछ मासिक न्यूनतम ज्याला, ₨8864.20 X 2 = ₨17728.4

यसलाई 26 (चार आइताबार छोडेर कामको दिन) ले भाग गरेर डेइली रेटेड कामदारको कुल दैनिक ज्याला हुनुपर्ने हो,  ₨17728.4÷26 = ₨681.86 अर्थात्  ₨682

अब, सोच्नुहोस् कानुनी सहुलियतहरूको लागत घटाएपछि पनि यो राशी कति आउँछ। डेइली रेटेड मजदुरको न्यूनतम दैनिक ज्यालाको लागि त्यही राशी पाउनुपर्ने हो। नानाथरीका अनुमान लगाउनु भन्दा यस वैधानिक आधारमाथि नै चर्चा गरौँ।