देउचा-पाचामी कोइला खानी : विकास बनाम विस्थापन, दमन बनाम सङ्घर्ष

  सुमेन्द्र तामाङ 

भारतीय समाज, राजनीति अनि अर्थनीतिमा अहिले निजीकरण र विकासको  हल्ला बृहत् रूपमा चलिरहेको छ। विकासको मोडल अनि यसको पोस्टर बोइको झुटो आश्वासन, अनि समाजको एउटा तप्कालाई मात्र ध्यानमा राखेर गरिएको राजनीतिक बाटाहरूको चिहानमा आज गरिब भुइँमान्छेको अवस्था सोचनीय बन्दै गइरहेको छ। केन्द्र सरकारको नीति अनि एजेन्डा पूर्णरूपमा देशको बहुसङ्ख्यक खटिखाने जनता-विरोधी तर हुनेखाने पुँजीवादी-उद्योगपतिको हितमा बनिँदै गइरहेको छ। अर्कोतिर, बिजेपीको प्रमुख विरोधीको रूपमा पश्चिमबङ्गालका ममता ब्यानर्जीलाई हेरिरहेका छन् देशको जनताले। संसदीय राजनीतिमा मोदी-ममताबिच विरोध र मतभेद भए तापनि जब गरिब खटिखाने जनताको कुरा आउँछ, तब बीजेपी, काङ्ग्रेस, टिएमसी, सिपिआइएम सबैको सरकार पुँजीपतिहरूको पक्षपोषणमा उभिएका पाउँछौँ। ती दलहरूको पछाडि पुँजीपतिहरू रहेको कारण नै यहाँ विकासको नाममा विस्थापन अनि तानासाही हाबी रहिरह्यो। विकासको मोडलको नाममा सिङ्गुर, नन्दिग्राम प्रकरण हामीले देखेका थियौँ। त्यसरी नै भारतभरिका विभिन्न क्षेत्रका जल-जङ्गल-जमिनलाई ती उद्योगपतिहरूको हातमा सुम्पिने काम भएको छ।

हालैमा पश्चिम बङ्गालको बीरभूम जिल्लास्थित मोहम्मदबजार ब्लक अन्तर्गत देउचा-पाचामीमा कोइला खानी फेला परेको छ। यो कोइला खानी ३५०० एकर जमिनमा फैलिएको छ। रिपोर्ट अनुसार यस खानीमा २.२ बिलियन टन कोइला उपलब्ध छ। सुरुमा इस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडलाई यो कोइला खानीको भार सुम्पिएको थियो तर तिनीहरूले यो प्रोजेक्ट लिन मानेनन्। त्यस पछि २०१४ मा केन्द्र सरकारले पश्चिम बङ्गाल लगायत अन्य ५ वटा राज्यहरूलाई उक्त खानी सञ्चालन गर्ने सुझाउ दिएको थियो। तर कुनै पनि राज्यहरूले त्यस समय खानी सञ्चालन गर्ने चासो देखाएन। किन खानी सञ्चालन गरेन भन्दा कुरा स्पष्ट थियो, खानीमा नाफा कम छ। पछि २०१८ मा केन्द्र सरकारले उक्त कोइला खानीको जिम्मेवारी पश्चिम बङ्गाल सरकारको हातमा सुम्पिदियो।। राज्य सरकार अधीनस्थ रहेको वेस्ट बङ्गाल पावर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन लिमिटेडले यो परियोजना नियमित रूपमा चलाउने भएको छ।

विकास कसको निम्ति ?

यो कोइला खानी एसियाको सबैभन्दा ठुलो अनि विश्वकै दोस्रो बृहत् खानी हो। यस ओपन पिट खानी अर्थात् खनेर टुप्पो खाली बनाइ कोइला निकालेर यस  खानीको निर्माण हुनेछ। ५३ भन्दा धेर गाउँहरू यसको प्रभावमा पर्ने छन्। २१००० भन्दा धेर किसान, आदिवासीहरूलाई यसले विस्थापन गराउने छ।

ममता ब्यानर्जीले आफ्ना बयानमा यस प्रोजेक्टलाई लिएर धेरै मात्रामा उत्साह देखाइन्। उक्त खानीलाई रोजगारको सम्भावित माध्यम भनेर सम्बोधन गरिन्।  बङ्गालका विभिन्न क्षेत्रका नामचिन मानिसहरूलाई प्रयोग गर्दै कोइला खानीबारे प्रचार गरिन्। अहिले विभिन्न प्याकेजको घोषणा गरेर पीडितहरूलाई लोभ्याउने काम चलिरहेको छ। गुन्डा अनि पुलिस प्रशासन लगाएर पीडितहरूलाई धम्काउने काम पनि भइरहेको छ। राज्य सरकारको चौतर्फी अत्याचार भइरहँदा पनि त्यहाँका रैथाने जनताले उक्त प्रोजेक्टको विरोध गर्न छोडेका छैनन्। 

विकासको धेरैवटा पाटाहरू हुन्छन्। विकासले कसैलाई अझै धनी बनाउँछ त धेरैलाई न घरको न घाटको बनाएर छोडिदिन्छ। यस्तो प्रकारको एकतर्फी विकासले बहुसङ्ख्यक जमातमा विद्रोहको आभास उब्जाउँछ साथै त्यहाँका रैथानेहरूमाथि उत्पीडन सुरु हुन्छ। यस प्रकारको विकासले दलालहरू पनि जन्माउँछन्। सिङ्गुरको विस्थापन विरोधी आन्दोलनबाट आफ्ना प्रचार सुरु गरेको ममता ब्यानर्जीले आज फेरि त्यही विकास मोडलको कुरा गर्दै सयौँ सालदेखि बसेर त्यहाँ खेतीपाती गरेर, मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूको जीवनलाई नै विस्थापनको तर्फ लगिरहेको छ। विस्थापन विरोधी कमिटी बनाएर कुनै पनि प्याकेज मान्दैनौँ भन्दै त्यहाँ विरोध चलिरहेको छ। पुलिस प्रशासनले सत्ताको शक्ति प्रदर्शन पनि सुरु गरिसकेको छ। कोलकातामा १९ तारिखको दिन प्रगतिशील  विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राज्य सरकारको यस प्रोजेक्टलाई भर्त्सना जनाउँदै जुलुस निकाल्दा जेल थुन्ने काम भयो। यसैले हामीले यस प्रकारको परियोजना माथि प्रश्न गर्न जरुरी छ। यो कसको निम्ति विकास? आम खटिखाने जनताको निम्ति वा हुनेखाने उद्योगपतिहरूको निम्ति? 

पर्यावरण अनि विकास 

जीवाश्म इन्धन (Fossil fuel) को कारणले हाम्रो परिवेश दिन दिनै विषालु हुँदैछ। पर्यावरणमा कार्बन निरन्तर फैलिरहेको छ। यसले दिनदिनै पर्यावरण तथा हाम्रो ग्रहको तापमान बढाउदैछ। यो मानव जातिको निम्ति खतरनाक हो। पुँजीवादले हाम्रो ग्रहलाई बिस्तारै रित्तो पारेर लानेछ। सारा संसारभरि पर्यावरण लिएर चिन्ताजनक अवस्था छ। हामीले हाम्रो हावाबाट कार्बन घटाउनु पर्ने अवस्था छ। नत्र यस पुँजीवादको भोगले सबै निलेर सर्वनाश पार्ने छ। हामीले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु पर्छ, तर भारत जस्तो देशको निम्ति हामीले वैकल्पिक इन्धनको परिकल्पना गर्नु जरुरी छ। अहिले पनि देशमा सबै भन्दा ज्यादा प्रयोग गर्ने इन्धन यही कोईला, तेल आदि जीवाश्म इन्धन नै हो। अहिलेको घडीमा जब वैकल्पिक इन्धनको बारेमा शोधकार्य जरुरी हो, त्यतिबेला उल्टा कुरो हामीले देखी रहेको छौँ। देउचा-पाचामी त्यसको उदाहरण हो।

देउचा-पाचामी वरिपरि पहिलेदेखि ढुङ्गाको मिल अर्थात् स्टोन क्रासरहरू धेरै थियो। त्यस क्षेत्रका किसानहरूले जमिनको मलिलोपन नष्ट भएको पनि बताएका छन्। हावा प्रदुषणले गर्दा फोक्सोसँग सम्बन्धित धेरै बिमारीहरू भएको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ। त्यसैले कोइला खानी लिएर त्यहाँका बासिन्दाहरू माझ सहमति छैन। विकासको नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण प्रदुषण हो, अनि हामीले यस्तो ठुलो कोइला खानी खोल्नु भनेको उल्टा दिशामा हिँड्नु भनेर बुझ्न पर्छ। कोइला खानी लिएर त्यहाँ रैथानेहरू बिच विरोधिता छ, अनि यो पर्यावरण विरोधी एउटा प्रोजेक्ट हो भनेर थाहा भएर पनि सरकारले किन बुझ्न खोज्दैन? 

बर्खायामको समय वर्धमान जिल्लामा बाढ आउनुको मुख्य कारण नै यस्ता खुल्ला मुख खानीहरू हुन्। माटो बगेर आसनसोलतिर धेरै बाढ आएको कुरा सबैलाई थाहा छ। कोइला खानीबाट धेरै प्रकारका विषालु पदार्थहरू उडेर पर्यावरणमा मिसेर जान्छन्। क्रोमियम, अर्सेनिक, सीसा, पारद, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजेन अक्साइड, ओजोन इत्यादिले गर्दा निरन्तर रूपमा हावा, पानी अनि जमिनलाई विषालु बनाएर जान्छ। त्यही पानी पिउँदा, त्यही जमिनमा फलेको फसल खाँदा, अनि त्यही विषालु हावामा स्वास लिनु पर्दा त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पक्कै प्रभाव पार्ने गर्छ। 

डाक्टरहरूको एउटा टिमले यही साल फेब्रुअरीमा झारखण्डको रामगढ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने कोइला खानीको ३ किलोमिटर वरिपरि एउटा सर्भे गर्दा यो कुरो स्पष्ट भएको थियो। पिपल्स कलेक्टिभ इंडियाको यस टोलीले कोइला खानीको वरिपरि २३५३ जना मानिसहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्दा त्यहाँ १० वटा मुख्य बिमारीहरू फेला पारेका थिए। श्वासको नानाथरीका बिमारी, टिवी, छालाको बिमारी, अल्सर, आँखाको बिमारी, कपाल झर्ने बिमारी, ढाडको बिमारी, हड्डी अनि भुँडीको बिमारी त्यहाँ सामान्य थियो। त्यस क्षेत्रको माटो, हावा अनि पानीमा धेरै विषालु पदार्थहरू फेला परेको थियो। हावा प्रदुषणको मात्रा PM 2.5 थियो, जुन चाहिँ भारतको कानुनी लिमिट भन्दा अधिक हो। क्रोमियम, भ्यानाडियम, क्याडमियमको मात्रा पनि धेरै ज्यादा भएको कुरा यस टिमको रिपोर्टले बताउँछ। पर्यावरणको स्थिति भन्नु पर्दा विषालु भइसकेको छ रामगढमा। 

यस्तो लापारवाही कहिलेसम्म चलिरहने हो? अझै कति विषालु बनाउने नीतिहरू यस सरकारले अपनाउने हो? यस्तो प्रकारको प्रोजेक्ट जसले बृहत् बहुसङ्ख्यक गरिब जनताको निम्ति केवल सङ्कट मात्र ल्याउँछ, किन यस्ता प्रोजेक्टलाई सरकारले जबरजस्ती लागू गर्न खोज्दै छ? धेरै प्रश्नहरू छन् तर हालैमा देउचा-पाचामी कोइला खानीको निर्माण विरुद्ध त्यहाँ सङ्घर्ष निर्माण भइरहेको छ। यस्ता सङ्घर्षहरू बारे हामीले जान्न जरुरी छ अनि यसबारे निरन्तर बहस अनि सङ्घर्ष निर्माण गर्नु आवश्यक भएको छ। 

सत्ता अनि राज्य सरकारको जुम्ला तर्क 

१. सरकारले देउचा-पाचामी पावर प्रोजेक्टको कारण राज्यको बिजुलीको मूल्य कम हुन्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ। तर देउचा-पाचामीमा बसाल्ट ढुङ्गाको मोटो स्तरमुनि कोइला उपलब्ध छ। यो कोइला निकाल्नु त्यसैले धेरै महँगो प्रक्रिया हुनेछ। जुन बिजुलीको मूल्यमा उठाइने छ। हालैमा पावर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनको नियमित रूपमा चलिरहेको कोइला खानीहरूबाट धेरै कम खर्चमा कोइला उत्पादन भइरहेको छ अनि आउँदो ३० वर्षको निम्ति पर्याप्त कोइला उपलब्ध छ भन्ने कुरा सरकारले बताइरहेको छ। तर पनि यहाँ कोइला खानी खोल्दा बिजुलीको दाम कम हुन्छ भन्ने तर्क झुट बाहेक अरू केही होइन।

२. देउचा-पाचामी कोइला खानी सुचारु हुँदा रोजगार बढेर जानेछ भन्ने तर्क पनि आयो। कोइला खननको कार्य कुनै निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निश्चित छ। अनि यसको निम्ति दक्ष मजदुरहरूको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले यहाँ मामुली मजदुरको त्यति खाँचो नभएको कारणले यहाँ आञ्जलिक रोजगारी बढ्ने छैन। अनुभव अनि योग्यताको अभावले गर्दा स्थानीय मान्छेहरूको रोजगार बारे स्पष्ट निश्चितता छैन।

३. राज्य सरकारले विस्थापित परिवारहरूलाई 'बेस्ट प्याकेज' दिएको दाबी गरेको छ। यहाँ आदिवासी जनसङ्ख्या ज्यादा भएको कारणले बहुसङ्ख्यक मानिसहरूको जीवन कृषिमाथि निर्भर छ। यो प्रोजेक्ट सुरु भयो भने संस्कृति अनि जीवन नष्ट भएर जानेछ। अन्तमा गएर जमिन पनि रहने छैन यस जमातको हातमा। विस्थापनको इतिहासमा यस्ता प्याकेज बारे धेरै बाचाहरू सुनियो तर यस्ता प्याकेजबाट राजनैतिक नेता, ब्रोकर अनि ठुलठुला कर्पोरेट कम्पनीहरूको मात्र नाफा भएको छ। 

४. यहाँ खानीको कारणले गर्दा काटिनु पर्ने रुखको सट्टामा नयाँ रुखहरूको रोपण गरिने छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्दै छ। यस्ता बगम्फुसे कुराको ढाँचामा नै समस्या अनि पर्यावरण लिएर न्यूनतम ज्ञानको अभाव प्रकाश अनि प्रमाण गर्दछ। यत्रो समय भएको  रुख पात विनाशको सट्टा यदि एक दिने वृक्ष रोपनले पूर्ण हुन्छ भन्ने मानसिकता अनि दर्शन नै खोक्रो रहेछ भनेर बुझ्न बाहेक अरू केही विकल्प नै छैन।

पुँजीवादको विकासलाई सर्वस्तरीय विकास मान्नु नै प्रथम गल्ती हो। विकासको धेरै भयानक अनुहारलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ अनि पर्यावरणलाई बचाउन हो भने पुँजीवादको यो दलाल सरकार अनि सत्ताको सम्बन्धलाई बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्र हामी हाम्रो समाजको लुट अनि पर्यावरण दुवैलाई बचाउनु सक्ने छौँ। 

नत्र हो भने मानव समाजको विनाश निश्चित छ।